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Monday, July 17, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक नियुक्ति में ‘बड़ा फर्जीवाड़ा’ योगी सरकार ने आधा दर्जन विद्यालयों की शुरू कराई जांच नियुक्ति में गड़बड़ी पर फंसेंगे मुश्किल में

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक नियुक्ति में ‘बड़ा फर्जीवाड़ा’
योगी सरकार ने आधा दर्जन विद्यालयों की शुरू कराई जांच नियुक्ति में गड़बड़ी पर फंसेंगे मुश्किल में
पांच साल पहले सामने आया था मामला, जांच रिपोर्ट ही दबा दी, सहायता प्राप्त विद्यालयों में हुई थी गड़बड़ी1

जागरण संवाददाता, आगरा: सरकारी विभागों में गड़बड़ी के पन्नों की बड़ी किताब है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राइमरी विद्यालयों की नियुक्तियों में पांच साल पहले बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। इसकी शिकायत के बाद कराई गई जांच में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली और नियुक्ति रोकने के जिलाधिकारी ने आदेश दिए। मगर, सपा सरकार में विभागीय अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट ही दबा दी। अब पांच साल बाद पूरा मामला सामने आने के बाद छह इंटर कॉलेजों की जांच हो रही है।1डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल में 30 दिसंबर 2012 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निकली थीं। प्रबंध तंत्र और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियुक्तियों में साठगांठ कर ली। इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह नरवार ने तत्कालीन डीएम से की। इस पर तत्कालीन मंडलीय उपनिदेशक मुकेश अग्रवाल को जांच सौंपी।1 इसमें अनियमिताएं मिलीं। उन्होंने तत्कालीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अंजना गोयल को सौंपी रिपोर्ट में तत्कालीन डीआइओएस राजेश श्रीवास्तव को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की संस्तुति की। मगर, तत्कालीन जेडी ने रिपोर्ट को दबा दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत होने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद एक बार फिर फर्जीवाड़े की जांच शुरू हो गई है। 1जांच रिपोर्ट में ये हुआ पर्दाफाश1तत्कालीन डीडीआर ने अपनी जांच रिपोर्ट में पर्दाफाश किया था कि चयन प्रक्रिया में शुरू से ही गंभीर अनियमिताएं बरतीं। सामान्य जाति के पदों पर सभी को आवेदन करने का अधिकार है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों ने भी आवेदन किया था। साक्षात्कार के लिए सभी को बुलाया गया। मगर, डीआइओएस ने सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची बनाकर भेज दी। इतना ही नहीं पैनल को सामान्य वर्ग के तीन अभ्यर्थी चुनने के निर्देश दिए, जो कि नियम विरुद्ध था।1साक्षात्कार कमेटी में भी गड़बड़ी: जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साक्षात्कार के लिए तीन विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी। मगर, डीआइओएस ने इसमें भी अनियमितता बरती। नियमानुसार कमेटी के विशेषज्ञ बाहरी जिलों के होने चाहिए, लेकिन डीआइओएस ने तीनों स्थानीय विशेषज्ञों को रखा। जांच में साक्षात्कार की कार्रवाई को गलत मानते हुए इसे निरस्त करने की संस्तुति की थी। 1डीआइओएस ने नहीं दिए थे अभिलेख: जांच अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान डीआइओएस ने सहयोग नहीं किया। न ही उन्होंने कोई कागजात दिखाए, जो कि उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। 1तीन दर्जन नियुक्तियां जांच के घेरे में: शिकायतकर्ता डॉ. विजेंद्र सिंह नरवार ने बताया कि डीएवी इंटर कॉलेज, केवी उ.मा विद्यालय, सीपी पब्लिक इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, डॉ. कर्ण सिंह इंटर कॉलेज, महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज में भी उसी दौरान नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। उनमें भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थीं। अब इनकी जांच शुरू हो गई है।1नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच की जा रही है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो से नियुक्ति संबंधी अभिलेख तलब किए हैं।
डॉ. विनोद राय, डीआइओएस

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजन/स्थानातंरण के खिलाफ हाईकोर्ट गए शिक्षक

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*समायोजन/स्थानातंरण के खिलाफ हाईकोर्ट गए शिक्षक*

Updated Sun, 16 Jul 2017 09:30 PM IST

बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अप्रैल को विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समायोजन की बनाई है योजना

नियम के तहत शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद अगले तीन माह में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता है समायोजन

*अप्रैल में सत्र शुरू होने और जून में एक माह अवकाश के हिसाब से 31 जुलाई की संख्या पर पूरी की जानी चाहिए प्रक्रिया*

अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। समायोजन पर सवाल खड़े करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों ने आखिरकार हाईकोर्ट में गुहार लगा ही दी। समायोजन की कार्रवाई से नाराज शिक्षकों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के समायोजन की योजना बनाई है, जबकि परिषद की नियमावली में सत्र शुरू होने के तीन माह बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसकी योजना तैयार होती है। पूर्व में शैक्षिक सत्र जुलाई से शुरू होता था सो शिक्षकों का समायोजन 30 सितंबर की विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता था। अब शैक्षिक सत्र अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। इस हिसाब से जून में एक माह के अवकाश को अलग कर दिया जाए तो भी 31 जुलाई को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समायोजन की योजना तैयार होनी चाहिए लेकिन परिषद एक माह यानी 30 अप्रैल को छात्रों की संख्या के आधार पर यह कार्रवाई करने जा रहा है। यही शिक्षकों की नाराजगी की वजह है।

इसके साथ वर्तमान में स्कूल चलो अभियान में चलाया जा रहा है। इस दौरान विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश भी लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि परिषद के अफसरों ने समायोजन की योजना तैयार करते समय इस पर विचार ही नहीं किया कि शिक्षकों को तबादला होने के बाद अभियान के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। इस बीच 18 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी भी की जानी है। शिक्षकों ने समायोजना में परिषद की इसी गड़बड़ियों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

*शिक्षकों के मुद्दे समायोजन और पद सृजन में छात्र संख्या 30 अप्रैल की जगह 31 जुलाई ली जाए*

जूनियर विद्यालयों में विज्ञान और गण्ति शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न हटाया जाए

जूनियर विद्यालयों में आरटीई के तहत 106 शिक्षकों पर एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक अध्यापक रखे जाएं, जबकि सचिव के आदेश के अनुसार मात्र चार अध्यापक रखे जा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट में दो लाख शिक्षकों से संबंधित निर्णय कभी भी आ सकता है, जब तक कोर्ट का निर्णय न आ जाए,

*समायोजन न किया जाए*

बीच सत्र में समायोजन से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अंत: बीच सत्र में समायोजन में समायोजन न किया जाए

Sunday, July 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - आखिर अधिक बच्चों को पढ़ायेगा कौन

UPTET SARKARI NAUKRI News - आखिर अधिक बच्चों को पढ़ायेगा कौन

UPTET SARKARI NAUKRI News - - गुट बनाकर बीएसए कार्यालय पहुंच रहे अभिभावक, शिक्षक का कर रहे गुणगान ट्रांसफर रुकवाने को गुरुजी लगवा रहे पैरंट्स की पैरवी

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गुट बनाकर बीएसए कार्यालय पहुंच रहे अभिभावक, शिक्षक का कर रहे गुणगान

ट्रांसफर रुकवाने को गुरुजी लगवा रहे पैरंट्स की पैरवी

बीएसए कार्यालय में शनिवार को कई स्कूलों के आसपास के पैरंट्स शिक्षकों की पैरवी के लिए पहुंचे।

इस तरह की सिफारिशों का कोई असर नहीं होगा। समायोजन नियमों के आधार पर ही किया जाएगा।प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए

•एनबीटी, लखनऊ

नेताओं और आला अधिकारियों से ट्रांसफर रुकवाने की सिफारिश लगवाने के बाद शहर के स्कूलों के मास्साब ने अपनी पैरवी का नया तरीका निकाल लिया है। अब शिक्षक आसपास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले पैरंट्स को बीएसए कार्यालय भेजकर अपना गुणगान करवा रहे हैं। यहां पहुंच रहे पैरंट्स उनके बच्चों के भविष्य की दुहाई देकर शिक्षक का ट्रांसफर रोकने की अपील कर रहे हैं। शनिवार को भी आठ से दस दलों में आए सौ से अधिक अभिभावकों ने बीएसए से अपने-अपने शिक्षकों का ट्रांसफर न करने की सिफारिश की।

अभी नहीं जारी हुई लिस्ट

शिक्षा विभाग की ओर से जिन स्कूलों में बच्चों के अनुपात में अधिक शिक्षक हैं, उनका समायोजन किया जाना है। इसके लिए नीति जारी की गई है, हालांकि विभाग ने अभी शिक्षकों की कोई सूची नहीं जारी की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस शिक्षक का समायोजन होना है। ऐसे में जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं या जिनकी तैनाती नियमों के विरुद्ध है, उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए पहले से ही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं।

इनकी हुई पैरवी

शनिवार को सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय मर्दनखेड़ा में तैनात शमा बेगम की पैरवी के लिए अभिभावक आए। फिर प्राथमिक विद्यालय उतरेठिया की शर्मीला मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय मेहंदी खेड़ा की शेफाली शर्मा, अमौसी की पारुल श्रीवास्तव और पंचम खेड़ा के शिक्षकों के लिए।

'कहां से मिली सूचना'

दफ्तर आए अभिभावकों से बीएसए ने जब सवाल किया कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली कि उनके शिक्षक का ट्रांसफर होने वाला है। बीएसए ने कहा कि अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई तो आपसे किसने कहा कि शिक्षक का ट्रांसफर होने वाला है। इस सवाल पर अभिभावकों ने चुप्पी साध ली।

कई साल से अटैचमेंट

विभाग ने 28 ऐसे शिक्षक चिह्नित किए हैं जो अनधिकृत रूप से मूल नियुक्ति वाले स्कूल की जगह किसी और जगह 5 से 10 साल से अटैचमेंट पर हैं। बीएसए ने बताया कि पूर्व में अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की तैनाती दी गई है। ऐसे शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म होगा।

इस तरह की सिफारिशों का कोई असर नहीं होगा। समायोजन नियमों के आधार पर ही किया जाएगा।प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादलों से संकट ’ नियुक्ति से तबादलों तक में विज्ञान वर्ग का नहीं रखा जा रहा है ध्यान ’ आरटीई एक्ट में हर जूनियर स्कूल में एक गणित, विज्ञान शिक्षक की तैनाती अनिवार्य

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तबादलों से संकट

’ नियुक्ति से तबादलों तक में विज्ञान वर्ग का नहीं रखा जा रहा है ध्यान
’ आरटीई एक्ट में हर जूनियर स्कूल में एक गणित, विज्ञान शिक्षक की तैनाती अनिवार्य

बच्चे कैसे पढ़ेंगे गणित और विज्ञान?

राज्य मुख्यालय शिखा श्रीवास्तव

एक तरफ विज्ञान और गणित पर जोर.. हर जूनियर स्कूल में विज्ञान / गणित के एक शिक्षक की तैनाती की अनिवार्यता.. दूसरी तरफ नियुक्ति से लेकर तबादले तक में विज्ञान व गणित गायब..। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारी जूनियर स्कूल में विज्ञान व गणित के एक शिक्षक की तैनाती अनिवार्य है।यदि यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में गणित व विज्ञान के शिक्षकों का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। बीते कई वर्षों से हो रहे तबादलों में विज्ञान / गणित के शिक्षकों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं प्राइमरी स्कूलों में तैनाती के लिए अनिवार्य योग्यता पहले बीटीसी और अब डीएड में भी कला व विज्ञान वर्ग खत्म कर दिया है। वर्ष 2012 से पहले नियुक्तियों की 50-50 फीसदी रिक्तियां विज्ञान व कला वर्ग की होती थीं और यही नियम बीटीसी में भी था। हालांकि वर्ष 2013 में 29 हजार गणित व विज्ञान के शिक्षक भर्ती किए गए हैं लेकिन समायोजन के ताजा आदेश में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मानने के आदेश हैं लेकिन यदि केवल सबसे कनिष्ठ शिक्षक ही विज्ञान व गणित का शिक्षक होगा तो आरटीई के मानक कैसे पूरे होंगे। वहीं जिले के अंदर या बाहर के समायोजन में भी विज्ञान व गणित के शिक्षक के लिए कोई अलग से निर्देश नहीं हैं। हर साल हो रहे सर्वेक्षणों में सरकारी स्कूलों के बच्चों की गणित व विज्ञान कमजोर होने संबंधी परिणाम आ रहे थे। इसी के चलते आरटीई एक्ट में हर जूनियर स्कूल में एक गणित, विज्ञान शिक्षक की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। गणित, विज्ञान मजबूत करने को लेकर सरकार पूरे वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण पर काफी पैसा भी खर्च करती है लेकिन तबादले में इसका ध्यान नहीं रखा जाता।

UPTET News - अजीबो गरीब बेसिक शिक्षक स्थानांतरण नीति शासनादेश -

UPTET News - अजीबो गरीब बेसिक शिक्षक स्थानांतरण नीति शासनादेश -

शासनादेश सोशल मीडिया से मिला है , सत्यता के बारे में पता नहीं

लेकिन अगर यह सच है तो यह बेहद अजीब है और लगता है की लॉजिकली सही नहीं है

कारण : गणित का अध्यापक बनने वाला साइंस और गणित दोनों विषय की भर्ती के लिए एप्लाई कर सकता था मतलब भर्ती शासनादेश के मुताबिक साइंस गणित दोनों पढ़ाने के लिए अधिकृत था |
जबकि साइंस टीचर बनने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक में सिर्फ साइंस विषय थे और गणित नहीं वह सिर्फ साइंस विषय का शिक्षक बनने के लिए अधिकृत था|

लेकिन स्थानांतरण नीति (पता नहीं की सच है की नहीं ) में विज्ञान व् गणित दोनों के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का तबादला कर विज्ञान के शिक्षक को ही गणित पढ़ाने के लिए अधिकृत बताया गया है |

29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश और स्थानांतरण नीति दोनों ही विरोधाभासी लग रही हैं |

अब जिस विद्यालय से गणित के शिक्षक का तबादला कर दिया जायेगा , वहां दोबारा से गणित के शिक्षक की रिक्ति हो जाएगी अगर विज्ञान शिक्षक के पास स्नातक में गणित विषय नहीं है तो |

UPTET News -शिक्षक समायोजन सथानांतरण हेतु शासनादेश जारी -

UPTET News -शिक्षक समायोजन सथानांतरण हेतु शासनादेश जारी -

शासनादेश कमाल का है, गणित की जरूरत देखते हुए गणित के शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई, लेकिन गणित व विज्ञान दोनो के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का स्थानांतरण का आदेश है और विज्ञान शिक्षक गणित पढ़ायेगा।
अरे जब विज्ञान शिक्षक गणित पढ़ायेगा तो उस स्कूल में गणित के शिक्षक की दोबारा रिक्ति नहीं हो जाएगी, और फिर वेकेंसी भरने के शुरुआत करेंगे । क्या ये उल्टा पुल्टा उत्तर प्रदेश में अच्छा होगा।
बेसिक में पहली बार गणित के शिक्षक भर्ती हुए, अन्यथा विज्ञान के शिक्षक विज्ञान वर्ग से भी बनाये जाते रहे और शायद विज्ञान के शिक्षकों की कोई कमी भी नही है, लेकिन प्रोफेशनल गणित के शिक्षक देखें जो कि RTE के मानकों के अनुरूप गणित पढ़ाने योग्य है, तो आपको उनकी कमी जरूर दिखेगी।

अब गणित के शिक्षक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करोगे, तो जहां से ट्रांसफर किया वहां रिक्ति हो जाएगी।
आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें, और बताएं कि ऐसा क्यो और किसलिए किया जा रहा है

शासनादेश सोशल मीडिया से मिला है , सत्यता के बारे में पता नहीं

लेकिन अगर यह सच है तो यह बेहद अजीब है और लगता है की लॉजिकली सही नहीं है

कारण : गणित का अध्यापक बनने वाला साइंस और गणित दोनों विषय की भर्ती के लिए एप्लाई कर सकता था मतलब भर्ती शासनादेश के मुताबिक साइंस गणित दोनों पढ़ाने के लिए अधिकृत था |
जबकि साइंस टीचर बनने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक में सिर्फ साइंस विषय थे और गणित नहीं वह सिर्फ साइंस विषय का शिक्षक बनने के लिए अधिकृत था|

लेकिन स्थानांतरण नीति (पता नहीं की सच है की नहीं ) में विज्ञान व् गणित दोनों के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का तबादला कर विज्ञान के शिक्षक को ही गणित पढ़ाने के लिए अधिकृत बताया गया है |

29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश और स्थानांतरण नीति दोनों ही विरोधाभासी लग रही हैं |

अब जिस विद्यालय से गणित के शिक्षक का तबादला कर दिया जायेगा , वहां दोबारा से गणित के शिक्षक की रिक्ति हो जाएगी अगर विज्ञान शिक्षक के पास स्नातक में गणित विषय नहीं है तो |

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अजब गजब नीति- नए शिक्षको को तीन साल ग्रााामीण क्षेत्र में पढ़ाना जरूरी, 5 साल बाद ही दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा , बेहतर हो कि शिक्षकों में विभेद न कर लॉटरी सिस्टम से तबादला किया जाए, और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को ट्रांसफर नीति के अनुसार विचार किया जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - अजब गजब नीति- नए शिक्षको को तीन साल ग्रााामीण क्षेत्र में पढ़ाना जरूरी, 5 साल बाद ही दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा ,
बेहतर हो कि शिक्षकों में विभेद न कर लॉटरी सिस्टम से तबादला किया जाए, और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को ट्रांसफर नीति के अनुसार विचार किया जाए

***********
ऐसा कुछ हो :
शिक्षकों में सीनियर जूनियर के बजाय शिक्षक को शिक्षक समझा जाए, और
सभी शिक्षको को लॉटरी चयन माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, पनिशमेंट ट्रांसफर में शिक्षक को अलग तरह से ट्रीट किया जा सकता है, शिक्षकों को ऑन रिकवेस्ट / प्रार्थना के आधार पर सरकार की ट्रांसफर नीति के अनुसार ट्रांसफर दिया जा सके
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UPTET SARKARI NAUKRI News - जारी नहीं हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची बढ़ सकती है समायोजन की तिथि , नए निर्देशों के तहत गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षको को छोड़कर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाने की वजह से देरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - जारी नहीं हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची बढ़ सकती है समायोजन की तिथि , नए निर्देशों के तहत गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षको को छोड़कर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाने की वजह से देरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिले के अंदर व बाहर के तबादले ऑनलाइन, गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का नहीं होगा तबादला, तबादला RTE मानकों के अनुरूप, हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - जिले के अंदर व बाहर के तबादले ऑनलाइन,
गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का नहीं होगा तबादला, तबादला RTE मानकों के अनुरूप, हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा

हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा, वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जा सकता है लेकिन, उसे विकासखंड से बाहर नहीं भेजा जाएगा
शिक्षक की तैनाती आरटीई मानक के अनुरूप करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर व अंतर जिला तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। जिन जिलों ने शिक्षकों का सैलरी डाटा अभी फीड नहीं कर पाए हैं या फिर उनमें कमियां हैं उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, जिलों में ऑफलाइन समायोजन पर भी अफसरों की कड़ी निगाह है, जिन जिलों की शिकायतें ऊपर पहुंचेंगी उन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है।
परिषद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों जिलों में इन दिनों समायोजन हो रहा है। एकाएक यह कार्य ऑफलाइन कराना पड़ा है, क्योंकि शिक्षकों का सैलरी डाटा समय पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका है, जिन जिलों ने कार्य पूरा भी कर लिया है, उनमें तमाम कमियां हैं। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि एक भी डाटा गलत दर्ज नहीं होना चाहिए। असल में बेसिक शिक्षा के अफसर जिले के अंदर व अंतर जिला तबादला किसी भी दशा में ऑफलाइन नहीं होने देंगे, समायोजन प्रक्रिया के साथ ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि जिलों की अधिकांश टीमें शिक्षकों के समायोजन में ही जूझ रही हैं। यही नहीं, ऑफलाइन समायोजन में मनमानी न होने पाए इसके लिए गुपचुप विशेष निगरानी की जा रही है। जहां गड़बड़ी की शिकायतें होंगी वह बेसिक शिक्षा अधिकारी कटघरे में होंगे और प्रकरण गंभीर होने पर कार्रवाई भी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने शुक्रवार को ही समायोजन को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग में तमाम नए निर्देश दिए हैं, ताकि कोई गफलत न रहें। हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा, वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जा सकता है लेकिन, उसे विकासखंड से बाहर नहीं भेजा जाएगा। समायोजन में यह निर्देश है कि शिक्षकों को अनायास परेशानी न हो, इस कार्य मकसद एकल व बंद स्कूलों को संचालित करना ही है। कुछ जिलों में छात्र संख्या का मानक बदलने की भी चर्चा तेज है लेकिन, इस संबंध में विभाग की ओर से कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है। हर शिक्षक की तैनाती आरटीई मानक के अनुरूप करने का निर्देश है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

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प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियां रोकने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्तियां रोकने का आधार क्या है? कोर्ट ने सरकार को इस बावत पूरी जानकारी नौ अगस्त तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याची नीरज कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची गण ने 29334 सहायक अध्यापक के पद पर इलाहाबाद व सोनभद्र आदि जिलों में काउंसिलिंग कराई थी। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि तमाम पद रिक्त हैं। कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया लेकिन, नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही 23 मार्च, 2017 को प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का कोई आधार नहीं बताया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि नियुक्तियों को आखिर किस वजह से रोका गया है