पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देने का इलाहबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश देखें , पति पत्नी बैंक एम्प्लॉई हैं पति ने प्रमोशन छोड़ कर पत्नी की पोस्टिंग के स्थान पर ट्रांसफर लिया , Husband Wife Transfer at One Place in case of Bank Employees too,

पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देने का इलाहबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश देखें , पति पत्नी बैंक एम्प्लॉई हैं पति ने प्रमोशन छोड़ कर पत्नी की पोस्टिंग के स्थान पर ट्रांसफर लिया ,
Husband Wife Transfer at One Place in case of Bank Employees too,

Husband declined promotion and taken posting at Wife's place of Posting

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 3 

Case :- SERVICE BENCH No. - 1209 of 2015 

Petitioner :- Gyan Prakash Bajpai 
Respondent :- State Bank Of India Throu Its General Manager Lko.& Ors. 
Counsel for Petitioner :- Sharad Pathak 
Counsel for Respondent :- Sudeep Seth 

Hon'ble Shri Narayan Shukla,J. 
Hon'ble Akhtar Husain Khan,J. 
Heard Sri Sharad Pathak, learned counsel for the petitioner and Sri Sudeep Seth, learned counsel for the respondent Bank. 
By means of this petition, the petitioner has assailed the order dated 05.07.2015 passed by opposite party no.4-Branch Manager, Kanpur whereby he has been posted at Varanasi as also the order dated 15.07.2015 passed by opposite party no.3-Assistant General Manager, Lucknow whereby his representation to retain his posting at Kanpur has been rejected. 
The respondent-Bank has rejected the petitioner's representation on the ground that the petitioner has been allotted the place of posting at Varanasi on his promotion and in terms of the guidelines that on promotion, he has to leave out of Kanpur. 
Learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner is working in the State Bank of India at Kanpur and his� wife is also posted in the Bank of Baroda at Kanpur. The Government of India as well as the Bank concerned has framed the policy to post the spouse at the same station or to the nearest station. 
In view of the policy framed by the Bank, learned counsel for the petitioner has contended that the petitioner has a right of posting at Kanpur itself since his wife is posted at Kanpur. In support of his submission, he has also cited a decision of a Co-ordinate Bench of this Court rendered in Smt. Deepa Vashishtha Vs. State of U.P. and others; 1996 (73) FLR946 (Alld) in which this Court held that the administration is bound to follow the guidelines which has to be adhered in its terms. In this case, the identical issues was dealt with and the Court opined that the husband and wife be transferred to different places only in exceptional circumstances. It is imperative for the authority concerned to allow the posting of husband and wife at one place, though the posting of spouse at different places has not been declined but it has been held that the spouse posting at different place may create a difficulty in their family. 
In view of the aforesaid submissions, learned counsel for the petitioner has submitted that his request for allowing him to continue at Kanpur on the post of promotion be considered. 
In reply, Mr. Sudeep Seth has submitted that the order dated 05.07.2015, whereby, the petitioner has been allotted the place of posting at Varanasi, had been subject matter of the Writ Petition No.666 (M/B) of 2015, wherein, this Court dealt with the matter and held that "these are not matters involving any statutory violation. The transfer is an exigency of service and hence we see no reason to entertain the petition. The case of the petitioner is that his spouse is working and is presently posted at Kanpur. Such issue or individual hardships are for the competent authority to decide in accordance with the prevalent norms". This Court left it open to the petitioner to submit representation in this regard and further observed that in case the petitioner submits representation before the competent authority that may be looked into expeditiously and an appropriate orders, in accordance with law, may be passed. 
The order dated 15.07.2015 is a result of the petitioner's representation though learned counsel for the petitioner has submitted that it is absolutely non-speaking order, yet when we examined the order, we found that the authority concerned has observed that the petitioner was well aware with the fact that on promotion he would be allotted to other administrative office as per the Bank's Guidelines. 
Therefore, we do not appreciate the petitioner's contention to invoke the jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India against the order impugned. 
In the result, the writ petition stands dismissed. 
Order Date :- 13.8.2015 
akverma������������������������������������������������������������������������������������������������ 
After dictation of the aforesaid order but before signing it, the petitioner moved a supplementary affidavit, whereby, he has shown his readiness to forego his promotion in view of great family problems and illness of his wife, who is suffering from liver abscess. The supplementary affidavit is taken on record. 
Since, the petitioner has been posted at Varanasi on promotion and now he foregoes his promotion, we, hereby, direct the concerned authority of the Bank to reconsider his posting at Kanpur on his original post. On his posting at Kanpur at the original post, the petitioner's promotion to the post of Junior Management Grade Scale-I shall stand cancelled. 
Order Date :- 13.8.2015 
akverma 
(Akhtar Husain Khan,J)��������� (Shri Narayan Shukla,J) 



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पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देने का इलाहबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश देखें , अगर कोई प्रशासनिक अड़चन , नियम क़ानूनी अड़चन न हो तो ट्रांसफर देने में कोई समस्या नहीं, Husband Wife Posting at Same Place, Good Order

पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देने का इलाहबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश देखें , अगर कोई प्रशासनिक अड़चन , नियम क़ानूनी अड़चन न हो तो 
ट्रांसफर देने में कोई समस्या नहीं,
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DEEPA VASHISHTHA V. STATE OF U.P. AND ORS.

CASE NO.
Civil Misc. W. P. No. 31810 of 1995
JUDGES
Mr. Justice B.M. Lal
Mr. Justice R.K. Mahajan

ADVOCATES
R.G.Padia
Prakash Padia

ACTS
article 226 of the constitution of india,

22 NOV 1995  |   ALLAHABAD HIGH COURT

B. M. Lal, J.-

By this petition under article 226 of the constitution of india, petitioner-Salt. Deepa Vashistha challenges an order dated 26-9-1995, passed by the Director, Higher Education, U.P., Allahabad (respondent No. 2) contained in Annexure 28 to this petition.

2. By the order impugned, while rejecting petitioner's representations dated 6-8-1995, 25-8-1995 and 28-8-1995, she is directed to join at Ranikhet, district Almora where she has been transferred vide order dated 4-6-1994 (Annexure 2).

3. For brevity of the case, few facts which are necessary to be stated for the purpose of this case, are thus :

4. Petitioner Smt. Deepa Vashistha, is a Lecturer (Vocal Music) pre­sently posted at Government Post Graduate Degree College, Rampur,

5. Petitioner's husband-Dr. S. C. Vashistha is also in Government service and presently posted at Project Officer, Non-Formal Education, at Rampur. Thus, husband wife both are at Rampur.

6. The order dated 4-6-1994 transferring the petitioner from Rampur to Ranikhet referred to above, was challenged by the petitioner in Writ Petition No. 674 of 1994 before Lucknow Bench of this Court, and that petition was finally disposed of vide order dated 1-7-1994 (Annexure 5) whereby the respon­dents were directed to decide petitioner's representation and in the meantime not to compel her to join at Ranikhet.

7. Accordingly, the petitioner's representation was disposed of, but the same did not find favour by order dated 22-7-1995 (Annexure 7).

8. Thereafter, successive representations were made, but of no avail.

9. Therefore, the petitioner filed second petition being Writ Petition No. 22620 of 1995 before this Court against the said transfer order dated 4-7-1994 as well as the order dated 22-7-1994 rejecting the representation.

10. This Court presided over by Hon'ble Mr. Justice Paritosh K. Mukherjee and Hon'ble Mr. Justice Shitla Pd. Srivastava vide order dated 21-8-1995 directed the respondents to decide petitioner's representation within two months and further directed that till disposal of the representation the transfer order shall not be given effect to.

11. The order of this Court dated 21-8-1995 is reproduced herein below in verbatim :-

"By means of the instant petition, the petitioner has challenged the order of transfer, dated 22-7-1994, set out at Annexure 7 to the writ petition.

Against the said order, the petitioner has filed two representations dated 30-8-1994 and 10-4-1995 (Annexures 8 and 13 to the writ petition) which are pending before (Higher Education), Directorate of Higher Education, Allahabad respondent No. 2.

Annexure-14 is a communicate dated 17-5-1995 which has been sent to respondent No. 2 by the Chancellor of the Universities i. e, Governor of the State. The relevant portion of the said com­munication is quoted :

"Nirdeshanusar amodh hai ki Kripya Smt. Deepa Vashistha ke sthanantran ko nirast kar ki gayi karwahi se kulpati mahodaya ke suchanarth mujhe avgat karane ka kast Karen. Yadi is sambandh men koi kathinai ho to use avgat karey koanki yeh prakaran kafi samai aapke vibhag me Iambi thai or kai baar patra likhne ke baad bhi koi karwahi nahin ki gayi hai. Yadi aap Lucknow aa rahen hon to kripya vaktigat roop se maha-mahitn se milkar unhen sthit se avgat kara den."
Thus, it will appear from the aforesaid observations of the Chancellor of the Universities that a direction was issued to the respondent to give suitable posting at the same place to both the petitioner and her husband, but he did not comply the said direction.

That being the factual position, we direct that aforesaid representations filed by the petitioner shall be decided by respondent No. 2 within two months from the date of production of a certified copy before him in the light of the directions issued by the Chancellor of the Universities and relevant Government Orders operating in the field.

In the meantime, the impugned order dated 22-7-1994 shall not be given effect to until the representations of the petitioner is dig-posed of by respondent No. 2.

With the aforesaid directions/observation, the writ petition is disposed of."

12. The Director Higher Education (respondent No. 2) in pursuance of the order of this Court dated 21-8-1995, has passed the order dated 26-9-1995, which is under challenge in this petition.

13. It is submitted on behalf of the petitioner that direction issued by this Court on 21-8-1995 referred to above, has not been complied with. The petitioner's representation has been disposed of in a cursory manner and not in consonance with the Court's order dated 21-8-1995.

14. It is further submitted that instant transfer is contrary to various Government Orders/guidelines/instructions issued time to time in this regard which specifically speak that the spouses (husband and wife) may be posted at the same station.

15. In respect of transfer of employees, law is well settled. Time and again the Courts have ruled that transfer of Government employee is a con­comitant of service. Since transfers are made for administrative reasons or in public interest, therefore, no interference with the same is called for in the writ jurisdiction, save in exceptional cases where ex facie it is demonstrated that $he transfer is contrary to any statutory mandatory provisions of law or it is vitiated on the ground of mala fide or it has been made in colourable exercise of power such as frequent transfers within a short span of period resulting into harassment of the employee on the one hand and unnecessary loss to the public exchequer on the other or transfer is made during mid academic session resulting into disturbance and discontinuation of studies of the children of transferee.

16. But, if transfer is made against any guidelines or instructions having no statutory force of law, that cannot attract right of the employee to chal­lenge the same in the writ jurisdiction. At the most what the employee could do in this regard is that he may represent the matter to the higher depart­mental authority apprising him of his problems and difficulties, and it is for the authority to consider the1 plight of the transferee. See AIR 1991 SC 532 -Mrs. Shilpi Rose v. State of Bihar, JT 1993 (3) SC 678-Union of India v. S. L. Abbas and 1994 (2) Supp SCC 666-Director of School Education, Madras v. O. Katuppa Thevan.

17. However, in a recent pronouncement of the Apex Court rendered in Home Secretary, U. T. Chandigarh v. Darshjit Singh Grewal, JT 1993 (4) SC 387, Their Lordships have ruled that policy guidelines are relatable to the executive power of the administration, and having enunciated a policy of general application and having communicated it to all concerned, the Adminis­tration is bound by it. It can, no doubt, change the policy but until that is done, it is bound to adhere to it.
18. Now, coming to the case in hand, the Government Orders/guide­lines/policy said to have not been adhered to, are contained in Annexures 16, 17 and 18 to this petition and they lay down thus :

(1) If the couple is in education department, they both should be kept at one station at the time of appointment and transfer.

(2) If one of the husband and wife, belongs to education department and another to different department, even then efforts should be made to transfer one of them to that place where the other is posted.

(3) Husband and wife posted at the same station should not be transferred.

(4) On account of their postings to different places, husband and wife suffer difficulties, therefore, as far as possible they should be kept at one place.

19. Thus, the guidelines in respect of couple in Government service, have taken care of that husband and wife should be placed at one station. Placing the words "as far as possible", it is couched not in negatives form and accordingly the same is interpreted by the Apex Court.

20. Taking into account the human considerations and social needs, the aforesaid guidelines have been framed and the basic idea behind it is that whole set up of the family may not be disturbed notwithstanding the fact that said guidelines are not in imperative form. Thus, it needs consideration with positive approach till the policy is not changed or amended in view of the decision in Home Secretary, V. T. Chandigarh's case (supra), and if it is not possible to keep husband and wife at one place, cogent reasons in such cases are excepted to be assigned so that transferee husband or wife, as the case may be, able to know the reasons. If any policy has been framed and still opera­tive, the executive actions are excepted to be in conformity with the same and not to negate it.

21. In other words, in the garb of public interest or administrative exigencies, it is not at the whims of the authority to disturb the family by transferring one of the husband and wife to a different place since the guidelines are not in imperative form or they have no force of law. If the administrative exigencies or public interest so requires, certainly husband and wife may be transferred to different places but only in exceptional cases i, e. rarest of rare cases, for which no illustration can be given.

22. But, now a days it is invariably seen that for the reasons best known to the department, this kind of transfers are being made disturbing the couple. In the opinion of this Court, such practice needs to be deprecated.

23. What kind of perplexities and difficulties, a spouse could confront with in the event of another being posted at a different place, can easily be imagined by anyone by putting himself/herself in that situation and then it would be realised that now torturous and painful it really is, to leave husband and children at one place and to lead a solitary life at the transfer place. Therefore, to avoid such disturbance and mental agony, the aforesaid guide­lines are framed.

24. Thus, from the discussion aforesaid, the order impugned dated 26-9-1995 (Annexure 28) being not in consonance with the earlier order passed by this Court on 21-8-1995, therefore, we direct the authority concerned to reconsider the order impugned in the light of what we have said above and decide the petitioner's representation afresh expeditiously, to say, within a period of 15 days from the date of presentation of a certified copy of this order.

25. With the above direction, this petition is finally disposed of.

Petition disposed of.




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सरकार ने चिकित्सकों से जेनेरिक दवाएं लिखने को कहा

मुंबई। सरकार ने कहा है कि चिकित्सक मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखें। ये दवाएं देश भर में जन औषधि स्टोर पर उपलब्ध होंगी। सरकार दिसंबर तक 300 और जन औषधि स्टोर उपलब्ध खोलेगी और इससे ऐसे स्टोर की संख्या करीब 3,000 हो जाएगी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ‘‘सबके लिए जेनेरिक दवाएं आज की जरूरत है तथा हम महाराष्ट्र में शुरुआत करके खुश हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम होगा और हम चिकित्सकों से भी आग्रह करेंगे कि वे जेनेरिक दवाएं लिखें। इससे लोगों के पैसे बचेंगे और राहत मिलेगी। ’’ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत इस साल दिसंबर तक कुल 3000 स्टोर खोले जाएंगे

Govt wants doctors to prescribe generic drugs

At present, about 2,700 Jan Aushadhi 'Kendras' are providing affordable medicines to the people

Mumbai: The government wants doctors to prescribe cheaper generic drugs which will be available at the Jan Aushadhi stores across the country.

The government will soon add around 300 more Jan Aushadhi stores, to take their numbers to around 3,000 by December.

"Generic drugs for one and all are the need of the hour and we are glad to begin the same in Maharashtra. This will be a revolutionary step in healthcare and we will also urge doctors to prescribe generic drugs. This will help people save money and bring relief to them," Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athawale said at workshop on Jan Aushadhi here on Monday.

Under the 'Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana', a total of 3,000 stores will be opened by December this year, which will provide quality drugs at affordable prices, the minister said.

Addressing the event, Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) chief executive Biplab Chatterjee said, "We are seeking application for setting up of more Jan Aushadhi 'Kendras' across the country."

At present, about 2,700 Jan Aushadhi 'Kendras' are providing affordable medicines to the people. These stores are in 426 districts across 30 states and Union territories. Only 80 centers were opened between 2008 and 2014.  




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UPTET News - Himanshu Rana कला वर्ग की उच्च प्राथमिक में सीधी भर्ती के समर्थन में, आखिर क्यों कला वर्ग का टेट लिया जा रहा है

UPTET   News - Himanshu Rana कला वर्ग की उच्च प्राथमिक में सीधी भर्ती  के समर्थन में, आखिर क्यों कला वर्ग का टेट लिया जा रहा है



Himanshu Rana


एन०सी०टी०ई की गाइडलाइन्स केवल शिक्षकभर्ती हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ताओं को निर्धारित करने की है , उत्तरप्रदेश में विज्ञान/गणित की सीधी भर्ती में ये प्रावधान अमल में लाया गया था और वहां उच्च-प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण ही लिए गए थे परन्तु उच्च-प्राथमिक कला वर्ग का टीईटी क्यों हो रहा था यूपी में अब तक समझ नहीं आया है क्यूंकि ये पद प्रमोशन से भरे जाते हैं नाकि सीधी नियुक्तियों से | 

कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है तो न्याय-प्रिय सरकार को इसमें दो कार्य करने पड़ेंगे या तो एनसीटीई की गाइडलाइन्स बदलवा दें या प्रमोशन खत्म करके समस्त कला एवं विज्ञान/गणित के शिक्षक सीधी भर्ती हेतु रखे जिसमे शिक्षकों से लेकर अचयनित वर्ग का हर तबका सीधे दौड़ में शामिल हो जिसकी उम्मीद अधिक है और जल्द ही संशोधन की भी उम्मीद है | 

आज के परिपेक्ष्य में जब एनसीटीई की गाइडलाइन्स में प्रमोशन जैसा कुछ है ही नहीं और केवल नियुक्ति की बात में टीईटी उत्तीर्ण करना है जिसे पूर्ववर्ती सरकार को हर सीधी भर्ती में फॉलो भी किया गया हो तो राज्य सरकार टीईटी तभी लागू कर सकती है जब उच्च-प्राथमिक के कला वर्ग के पदों पर भी खुली और सीधी भर्ती हो और प्रमोशन का प्रावधान खत्म किया जाए |

हाँ सरकार नियमावली में संशोधन करके कार्यरत शिक्षकों की अन्य किसी परीक्षा को लेने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन टीईटी नाम नहीं अगर सीधी भर्ती नहीं है तो | 

बाकी होगा कुछ धमाका ही प्रमोशन के लिए धकेलने की प्रथा का समापन खत्म ही होगा और होना भी चाहिए , पढ़ेगा शिक्षक तभी तो आगे बढ़ेगा शिक्षक | 

😁👍

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UPTET News - - फर्जीवाड़ा ’ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों में सामने आते रहे हैं फर्जीवाड़े,91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

UPTET News - - 

फर्जीवाड़ा
’ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों में सामने आते रहे हैं फर्जीवाड़े,91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

’ बीएड से लेकर बीए, एमए और अन्य कोर्सों के फर्जी प्रमाणपत्र व अंकपत्र आ चुके हैं पकड़ में

मंझनपुर के 91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

हर भर्ती में फर्जी प्रमाणपत्रों का सहारा

मंझनपुर (कौशाम्बी)। जिले के 91 शिक्षकों के खिलाफ कभी भी बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। इन शिक्षकों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड की डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी। एसआईटी ने इनकी डिग्रियों को अवैध करार दे दिया है। इससे इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बीएसए कार्यालय को अब कार्रवाई के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है। वर्ष 2004-05 और इससे पहले तैनात हुए 91 शिक्षकों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन शिक्षकों ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड उत्तीर्ण करने की डिग्री लगाई थी। इन डिग्रियों की वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी। शासन ने जांच कराई तो डिग्रियां फर्जी पाई गई। अब कार्रवाई के खौफ से शिक्षक सहमे हुए हैं। शिक्षकों का बुरा हाल है। उन्हें नौकरी जाने का भय सताने लगा है।
कार्रवाई के लिए शासन से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। 91 शिक्षकों की सूची शासन को दी गई थी। इन सभी शिक्षकों ने नौकरी के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड डिग्री लगाई थी। निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। महराज स्वामी, बीएसए, कौशाम्बी
आगरा । हिन्दुस्तान संवादडॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड के फर्जी अंकपत्र से नौकरी पाने वालों में हड़कंप की स्थिति है। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग तक की भर्ती में नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का सहारा लेते पकड़ा गया है। बता दें, एसआईटी ने विवि के फर्जी अंकपत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों की पहचान की है। एजेंसी ने बीएड के फर्जी अंकपत्र के आधार पर यह फर्जीवाड़ा पकड़ा है, लेकिन विवि से हर कोर्स के फर्जी अंकपत्र-प्रमाणपत्र जारी हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीकॉम और बीए के फर्जी प्रमाणपत्र मिले थे। इसके बाद विभाग ने एक अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर करा दी थी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की पिछले दिनों में शायद ही कोई भर्ती ऐसी हुई हो जिसमें काउंसलिंग से लेकर नौकरी पाने तक फर्जी प्रमाणपत्रों का जाल न पकड़ा गया हो। 72 हजार शिक्षक भर्ती से शिक्षामित्र समायोजन तक लगभग सौ ऐसे मामले सामने आए। जहां अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र गड़बड़ थे। इनके खिलाफ भी एफआईआर के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता के अनुसार पूर्व में वेरिफिकेशन के दौरान जितने के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। उन सभी अभ्यर्थी के खिलाफ एपआईआर के निर्देश दिए गए थे। शासन के पत्र के आधार पर शिक्षकों के डाटा की जांच की जा रही है।



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UPTET Shiksha Mitra News - - *शिक्षक बनने के लिए तीन घंटे में लिखने होंगे 150 प्रश्नों के उत्तर*शिक्षा मित्रों के लिए मुश्किलें, हालांकि B ED के बाहर रहने से मौज

UPTET Shiksha Mitra   News - - 
*शिक्षक बनने के लिए तीन घंटे में लिखने होंगे 150 प्रश्नों के उत्तर*शिक्षा मित्रों के लिए मुश्किलें, हालांकि B ED के बाहर रहने से मौज

ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Sun, 29 Oct 2017 09:22 PM IST
बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की जारी की विषयवस्तु
150 अंकों की प्रस्तावित परीक्षा में सभी प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय
प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर प्रस्तावित भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस परीक्षा में भाषा के तहत कक्षा 12 स्तर तक की हिंदी एवं अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन तथा डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर के शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति को शामिल किया गया है।
150 अंकों की शिक्षक भर्ती परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसमें सभी प्रश्न अतिलघु स्तरीय होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप जारी कर दिया। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68500 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो टीईटी परीक्षा में सफल होंगे। टीईटी में नौ लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अभी तक टीईटी के बाद एकेडमिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की योजना बनाई। शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पीय न होकर सभी अतिलघु स्तरीय होंगे। टीईटी का परिणाम 30 नवंबर तक आने की संभावना है। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी होगी।
विषय पाठ्यक्रम अंक
भाषा:हिन्दी एवं अंग्रेजी- व्याकरण एवं अपठित गंद्यांश पद्यांश, ग्रामर, कमप्रेहेंशन 40
विज्ञान- दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, 10
जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण,
पर्यावरण एवं प्राकृति संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं।
गणित- अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, 20
ब्याज, लाभ-हानि, प्रतिशत, विज्ञाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम,
सामान्य बीज गणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाएं,
सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी।
पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन- पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक 10
सम्पदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था
यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी
सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन।
शिक्षण कौशल- शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान 10
भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के
नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक
प्रबंधन एवं प्रशासन।
बाल मनोविज्ञान- वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने 10
की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना,
सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा-शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं
प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था।
सामान्य ज्ञान/समसामयिक घटनाएं- समसायिक महत्वपूर्ण घटनाएं-अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित 30
महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय
पुरस्कार/खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि।
तार्किक ज्ञान- एनालॉजीस, एसरटेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, 05
क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्विलटी, कोडिंग-डिगोडिंग, क्रिटिकल
रिजनिंग, क्यूब एंड डायस, डाटा इंटप्रेटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग
एंड सेलेक्शनस, इंटरफ्रेंस
लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजेल्स, सिंबल एंड नोटेशन, वेन डाइग्राम।
सूचना तकनीक- शिक्षण कौशल विकास, कक्षा-शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में 05
सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपेन एजुकेशन रिसोर्स,
शिक्षण के उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण-सामग्री के उपयोग की जानकारी।
जीवन कौशल/प्रबंधन एवं अभिवृत्ति- व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका (सुविधा- 10
प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता), संवैधनिक
और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग।

*शिक्षामित्रों के लिए बढ़ेगी मुश्किल*

इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए तैयार की गई विषय वस्तु से शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त भारांक देने का भले आश्वासन दिया हो, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें ज्यादातर शिक्षामित्रों को सफलता मिलना बेहद मुश्किल होगा।





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UPTET News - UP शिक्षक भर्ती सिलेबस -

UPTET  News - UP शिक्षक भर्ती 
सिलेबस - 

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार  निम्न सिलेबस जानकारी के लिए प्रस्तुत है :-

कृपया लोकल न्यूज़ पेपर से प्रमाणिकता की पुष्टि कर लें

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महिलाओं , बच्चों की तकलीफें देखते हुए तमाम संस्थाएं और नियमावली महिलाओं के ट्रांसफर पर प्राथमिकताएं देती आयी हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमन ने भी वर्किंग वीमन की तकलीफों को देखते हुए पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग की केन्दीय सेवा की नियमावली को लिखा है

महिलाओं , बच्चों की तकलीफें देखते हुए तमाम संस्थाएं और नियमावली महिलाओं के ट्रांसफर पर प्राथमिकताएं देती आयी हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमन ने भी वर्किंग वीमन की तकलीफों को देखते हुए
पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग की केन्दीय सेवा की नियमावली को लिखा है

http://ncw.nic.in/pdfreports/gender%20justice%20forging%20partnership%20with%20law%20enforcement.pdf

(Page No. 37)


Working for women in civil services, the Department of Personnel and Training (DOPT) jointly
with United Nations Development Program (UNDP) has developed a capacity-building project for civil services. DOPT has introduced special provisions for women in Central services, like relaxation of age limits for widows, women separated from their husbands, exemption from requirement of educational qualifications in respect of widows of deceased Government servants, employment on compassionate grounds to posts of peons, guidelines for posting of husband and wife at the same station, maternity and paternity leave benefits, guidelines for provision of day-care facilities for working women, allowing cadre change in respect of members of All India Services on the ground of marriage and creation of harassment-free environment by issuing guidelines on dealing with cases of sexual harassment. The
Fifth Pay Commission has in fact broken new ground by suggesting possibilities like career grades,
flexi-time, combining the leave of husband and wife by creating an earned leave bank which could be
used by both, and other progressive measures. However, the representation of women in the three All
India Services, IAS, IPS and IFS, as on 1.1.99 was hardly 10.45%, 3.44% and 3.18% respectively. We still have a long way to go.

**********************

In Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal26, the Court ruled that
the children are not mere chattels, nor are they mere playthings for their
parents. Absolute right of parents over the destinies and the lives of
their children has, in the modern changed social conditions, yielded to
the considerations of their welfare as human beings so that they may
grow up in a normal balanced manner to be useful members of the
society and the guardian court in case of a dispute between the mother
and the father is expected to strike a just and proper balance between
the requirements of welfare of the minor children and the rights of their
respective parents over them



******************

. In Vikram Vir Vohra v. Shalini Bhalla27, the Court took note of
the fact that the learned Judge of the High Court had personally
interviewed the child who was seven years old to ascertain his wishes.
The two Judges of this Court also interacted with the child in the
chambers in the absence of his parents to find out about his wish and
took note of the fact that the child was aged about 10 years and was at
an informative and impressionable stage and eventually opined that the
order passed by the High Court affirming the order of the trial Court
pertaining to visitation rights of the father had been so structured that it
was compatible with the educational career of the child and the rights of
the father and the mother had been well balanced. It is common
knowledge that in most of the cases relating to guardianship and
custody, the Courts interact with the child to know her/his desire
keeping in view the concept that the welfare of the child is paramount.

***********

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*यूपी: सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 4570 शिक्षक हो सकते हैं बर्खास्त*

*यूपी: सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 4570 शिक्षक हो सकते हैं बर्खास्त*

लाइव हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 28 अक्तूबर, 2017 6:06 PM
यूपी में फर्जी अंकपत्रों के सहारे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर भर्ती हुए 4570 की बर्खास्तगी तय है। इन शिक्षकों ने डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से बीएड के फर्जी डिग्री हासिल की थी। एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इन शिक्षकों की सूची जिलों को भेज दी गई है।

इन शिक्षकों ने उपरोक्त विवि से 2004-05 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने बताया कि महाविद्यालयवार फर्जी व टेम्पर्ड छात्र-छात्राओं की नामवार सूची विभाग को मिल गई है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया है। जिलों में शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनसीटीई ने डा. भीमराव अम्बेडकर विवि आगरा को 2004-05 में बीएड के लिए 82 महाविद्यालयों के 8150 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। लेकिन टैबुलेशन चार्ट में 84 महाविद्यालयों के 12472 छात्रों के परिणाम अंकित हैं जबकि वहां के कागजों में 8030 छात्रों के प्रवेश ही अंकित थे। इनमें केहरीमल गौतम स्मारक महाविद्यालय, नगला सरुआ अलीगढ़ और जयमूर्ति कॉलेज, नगला बाल सिरसागंज, फिरोजाबाद को बीएड सत्र संचालित करने के लिए न तो मान्यता दी गई और न ही सम्बद्धता। इसके बावजूद यहां से ऊंचे प्राप्तांकों वाली 147-147 फर्जी अंकतालिकाएं जारी कर दी गईं। इसे विवि ने अपने टैबुलेशन चार्ट में भी दिखाया है।

एसआईटी की टीम ने विवि से छात्रों की जो मार्क्स फाइल बरामद की उससे 8899 छात्रों के अंकों का टैबुलेशन चार्ट में अंकित अंकों से मिलान किया गया तो उसमें 1053 छात्रों के अंकों में टेंपरिंग यानी अंक वृद्धि करना पाया गया। इनकी दूसरी व तीसरी श्रेणी को बदल कर प्रथम श्रेणी में करते हुए 80 से 82 फीसदी तक नंबर दिए गए।

एसआईटी ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए उसके मुताबिक विवि ने 3517 छात्रों का अधिक परीक्षा परिणाम अंकित कर दिया और 1053 छात्रों को फर्जी अंकतालिकाएं बांटी। इस तरह कुल 4570 छात्रों का समायोजन विवि के टैबुलेशन चार्ट में किया गया जो इस समय सेवायोजित हैं। इन शिक्षकों खिलाफ कार्रवाई तय है।




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UPTET - - *गोण्डा में फर्जीवाड़ा करने पर 15 शिक्षक बर्खास्त, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा*

UPTET  - - 

*गोण्डा में फर्जीवाड़ा करने पर 15 शिक्षक बर्खास्त, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा*

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 28 अक्तूबर, 2017 7:14 Pm
फर्जी अभिलेखों के बूते प्राइमरी स्कूलों में हथिया ली थी नौकरी
एक साथ दो जिलों में नौकरी करने वाले दो शिक्षक भी बर्खास्त
गोण्डा। हिन्दुस्तान संवाद
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में फर्जी अभिलेखों के जरिये नौकरी पाने वाले 15 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बीएसए संतोष देव पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि जांच के दायरे में 17 शिक्षक आए थे। अभिलेखों के सत्यापन में 15 शिक्षकों के अभिलेख फर्जी पाए गए हैं। यही नहीं, दो शिक्षक एक साथ गोण्डा व फिरोजाबाद जिले में नौकरी करते पाए गए।

फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर 15 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। जिले के सभी बीईओ को निर्देश दिया गया है कि जिनके क्षेत्र में इन शिक्षकों की नियुक्ति रही है वे अपने स्तर से थानों में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। बीएसए श्री पाण्डेय ने बताया कि कुछ और शिक्षक जांच के दायरे में हैं। उनके भी शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई जा रही है।

कटरा बाजार के प्राइमरी स्कूल उर्दी गोण्डा डीह के सहायक अध्यापक संदीप कुमार वर्मा, बभनजोत के अशोक कुमार, करनैलगंज के चंदन यादव व कटराबाजार में ही तैनात जितेन्द्र कुमार की टीईटी मार्क्सशीट फर्जी पाई गयी। इसके अलावा बभनजोत में तैनात मनोज कुमार, परसपुर के चन्द्रकांत, शिवकुमार शर्मा, कटरा बाजार में तैनात देवेश चन्द्र वर्मा, राघवेन्द्र कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, इटियाथोक के आशीष कुमार, वेदप्रकाश व बेलसर के सुबोध कुमार के अभिलेख फर्जी पाए गए।

*पहले हुए निलम्बित, जांच के बाद बर्खास्त*

हाईकोर्ट ने स्वाती उत्तम व अन्य की याचिका पर अनियमित नियुक्तियों की जांच के निर्देश दिए थे। 16 जनवरी 2017 को अनियमित नियुक्ति के दायरे में आए 17 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया था। 13 फरवरी को अन्तिम अवसर दिए जाने के बाद कई शिक्षक स्कूल से ही लापता हो गए। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर 25 अप्रैल को 15 शिक्षकों को निलम्बित कर जांच शुरू कराई गयी। तीन सदस्यीय टीम ने बीते 5 सितम्बर को जांच रिपोर्ट बीएसए को भेज दिया। जिसके बाद 27 सितम्बर को आरोपी शिक्षकों को एक बार फिर सुनवाई का मौका दिया गया। उनके न आने पर 15 शिक्षकों के बर्खास्तगी का आदेश बीएसए ने जारी कर दिया।

*चार की टीईटी फर्जी, दो लोग दो जिलों में बने रहे शिक्षक*

कार्रवाई के दायरे में आए 15 शिक्षकों में दो शिक्षक दो-दो जिलों में नौकरी कर रहे थे। करनैलगंज के प्राइमरी स्कूल मल्लाहनपुरवा में तैनात सहायक अध्यापक वैभव यादव व बेलसर के प्राइमरी स्कूल पूरे अहलाद में तैनात शुक्रांत यादव फिरोजाबाद जनपद में भी कार्यरत रहे। आधारकार्ड लिंक होने के बाद इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद विभाग के निदेशक की ओर से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ


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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

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