UPTET SARKARI NAUKRI News - ANYA SAMVIDA CONTRACT TEACHERS NE BHEE SHIKSHA MITRON KI TARH SAMAYOJAN KI MANG UTHAYEE, AUR LAMBAND HONA SHURU KIYA -

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संविदा प्रवक्ताओं का कब होगा बेड़ा पार

सूरत-ए-हाल :

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार ने एक लाख शिक्षामित्रों का विनियमितीकरण चुटकी बजाते कर दिया, लेकिन वैसी ही तेजी राजकीय महाविद्यालयों में संविदा प्रवक्ताओं के साथ नहीं दिखाई जा रही। इसके लिए संविदा प्रवक्ता हर जतन कर रहे हैं, तीन साल से सरकार से अनुरोध करने के साथ ही विधानसभा में सवाल तक उठाया जा चुका है, लेकिन नतीजा शून्य से आगे नहीं बढ़ सका है।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में संविदा प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण का प्रकरण सपा की पिछली मुलायम सिंह यादव सरकार के समय से ही विचाराधीन है। वर्ष 2005-06 में करीब 683 संविदा प्रवक्ताओं की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार विधिवत स्क्रीनिंग, आरक्षण अधिनियम, साक्षात्कार एवं लोकसेवा आयोग के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूरी करके हुई। उस समय सपा सरकार ने इन्हें तदर्थ घोषित कर विनियमितीकरण किए जाने का आश्वासन दिया था, किंतु 2007 में बसपा सरकार आ जाने से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मार्च 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद संविदा प्रवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला जिसमें उन्हें भरपूर आश्वासन मिला। इसके बाद भी अनदेखी पर सपा के सांसदों व विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजे। मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2013 को कैबिनेट में संविदा कर्मियों व प्रवक्ताओं को वेतनमान महंगाई भत्ता व ग्रेड पे तथा महिलाओं को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है।

2013 के शासनादेश में वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों को आधार बनाया गया था। वेतन समिति की संस्तुति में पांच वर्ष से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को विनियमित करने की प्रबल संस्तुति किया था। इसके बाद भी संविदा प्रवक्ताओं का प्रकरण लंबित होने पर विधायक दीपक पटेल ने विधानसभा में सवाल पूछा तो सरकार की ओर से कहा गया कि उनके विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

बताते हैं कि इस प्रकरण को आश्वासन समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय युवा शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा. इंदु प्रकाश सिंह ने कहा कि नौ वर्ष से वह इंतजार कर रहे हैं प्रदेश की कैबिनेट आखिर कब संविदा प्रवक्ताओं पर मेहरबान होगी। जिस समिति के पास यह मामला है उसने भी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की है।

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