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यूपीः शिक्षामित्रों के मामले पर सरकार पसोपेश में
प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालयअ+अ-
Updated: 08-10-15 10:32 PM
शिक्षामित्रों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर करने को लेकर पशोपेश में पड़ गई है।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की अनुमति दे दी है लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंशा सुप्रीम कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की है। दूसरी तरफ, समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन को लेकर न्याय विभाग ने गेंद वित्त विभाग के पाले में डाल दी है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन 11 सितम्बर को रद्द करते हुए इसे अवैध ठहरा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से एसएलपी दायर करने के लिए राय मांगी थी। न्याय विभाग ने मामला मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सौंप दिया था। अब जब अनुमति मिल गई है तब विभाग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर केन्द्र सरकार के रुख का इंतजार करेगी? राज्य सरकार मामले को लम्बा खींचने के पक्ष में नहीं है। वह अपनी मंशा पर काम शुरू कर शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा से छूट देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिख चुकी है।
वोट का गणित-मामला इसलिए भी फंस गया है कि एक तरफ शिक्षामित्र केन्द्र में प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं तो प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक भी इससे बड़ा संख्या बल प्रदर्शित कर चुके हैं। दोनों का उद्देश्य अपना संख्या बल जाहिर करना था। लिहाजा, केन्द्र सरकार भी वोट की गणित में दोनों पलड़ों को तौलेगी कि किस ओर पलड़ा झुकाने में फायदा है?
शिक्षामित्रों को वेतन देने का फैसला करेगा वित्त विभाग
समायोजन रद्द होने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे 1.30 लाख शिक्षामित्रों का वेतन रोक दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने न्याय विभाग की राय मांगी थी। अब न्याय विभाग ने यह मामला वित्त विभाग को संदर्भित कर दिया है।
सरकारी स्कूल में पढ़ने के मामले में मुख्यमंत्री करेंगे फैसला
सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ाने के मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फैसला करेंगे। हालांकि, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने इस संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है लेकिन मुख्य सचिव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने मामला रखने का फैसला किया है
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
यूपीः शिक्षामित्रों के मामले पर सरकार पसोपेश में
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Updated: 08-10-15 10:32 PM
शिक्षामित्रों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर करने को लेकर पशोपेश में पड़ गई है।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की अनुमति दे दी है लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंशा सुप्रीम कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की है। दूसरी तरफ, समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन को लेकर न्याय विभाग ने गेंद वित्त विभाग के पाले में डाल दी है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन 11 सितम्बर को रद्द करते हुए इसे अवैध ठहरा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से एसएलपी दायर करने के लिए राय मांगी थी। न्याय विभाग ने मामला मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सौंप दिया था। अब जब अनुमति मिल गई है तब विभाग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर केन्द्र सरकार के रुख का इंतजार करेगी? राज्य सरकार मामले को लम्बा खींचने के पक्ष में नहीं है। वह अपनी मंशा पर काम शुरू कर शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा से छूट देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिख चुकी है।
वोट का गणित-मामला इसलिए भी फंस गया है कि एक तरफ शिक्षामित्र केन्द्र में प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं तो प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक भी इससे बड़ा संख्या बल प्रदर्शित कर चुके हैं। दोनों का उद्देश्य अपना संख्या बल जाहिर करना था। लिहाजा, केन्द्र सरकार भी वोट की गणित में दोनों पलड़ों को तौलेगी कि किस ओर पलड़ा झुकाने में फायदा है?
शिक्षामित्रों को वेतन देने का फैसला करेगा वित्त विभाग
समायोजन रद्द होने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे 1.30 लाख शिक्षामित्रों का वेतन रोक दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने न्याय विभाग की राय मांगी थी। अब न्याय विभाग ने यह मामला वित्त विभाग को संदर्भित कर दिया है।
सरकारी स्कूल में पढ़ने के मामले में मुख्यमंत्री करेंगे फैसला
सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ाने के मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फैसला करेंगे। हालांकि, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने इस संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है लेकिन मुख्य सचिव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने मामला रखने का फैसला किया है
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purdendu1 26p · 497 weeks ago
Children future will go in dark if these illiterate Shiksha Mitra were reinstated.
Request to all Indian Ministers Please think a lit bit for the future of INDIA. Children are the future of INDIA if quality education is not given to them, the coming generation will not be able to rise INDIA.
Ask Shiksha Mitra to PASS TET. Give a chance to them to PASS TET. Who pass TET put them back. Who unable to PASS TET put them in some other programs if possible.
However do not play with million of children future.
NCTE just want that from now on only TET pass candidates give education to INDIAN Children. Which is very good.
Ministers children go to foreign to study . Start sending your kids to Govt Primary schools and then you will able to realise the fact.
Anyone who is earning from GOVT TREASURE should send there children to Govt Primary and Secondary school. Make this a law. To make a better INDIA.
I beg INDIAN SUPREME COURT to make a rule that all minsters kids should go to primary school rather than going to PVT SCHOOLS CONVENT SCHOOLS and Foreign schools.
I beg our Respected SUPREME COURT please make a strict law to make INDIA a better place and a better INDIA.