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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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पीएम मोदी का बनारस यूपी में सबसे फिसड्डी
गुरुवार की जिस आधार पर रेटिंग की गई है, उसमें वाराणसी को 96, लखनऊ को 29, आगरा को 45 और कानपुर को 41वां पायदान मिला
नवभारत टाइम्स | Jan 29, 2016, 01.23AM IST
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लखनऊ स्मार्ट सिटी की रेस में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र यूपी में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। 98 शहरों में काशी को 96वां स्थान मिला। काशी के रेस से बाहर होने की शुरुआत इसके लिए कंसल्टेंट द्वारा डाली गई बिड से ही शुरू हो गई थी। जिस कंपनी को यहां की तस्वीर संवारने का प्रपोजल दिया गया था, उस पर आरोप हैं कि वह केवल ज्यादा से ज्यादा शहरों का प्रपोजल लेना चाहती थी। कंपनी 13 शहरों के लिए डाली गई बिड में से 11 शहरों में लोएस्ट बिड कोट करने वाली कंपनी थी। हालांकि शुरुआत में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था कि किसी भी कंसल्टेंट को दो से ज्यादा शहरों का डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं कहा जाएगा, ऐसे में इस कंपनी के हिस्से वाराणसी आया। वाराणसी के लिए कंसल्टेंट ने लोएस्ट बिड कोट की थी। गुरुवार की जिस आधार पर रेटिंग की गई है, उसमें वाराणसी को 96, लखनऊ को 29, आगरा को 45 और कानपुर को 41वां पायदान मिला है। 'प्रपोजल में खामी रही असल समस्या' क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (जिसे यूपी में स्मार्ट सिटीज प्रॉजेक्ट का नोडल बनाया गया था) के डायरेक्टर प्रो़ निशीथ राय कहते हैं कि यूपी के एक भी शहर का इस टॉप 20 की लिस्ट में न होने का अहम कारण सिटी डिवेलपमेंट प्रपोजल में ही खामी होना है। शहरों के चुनाव के लिए पैरामीटर्स पहले से ही तय थे। ऐसे में प्रपोजल इन्हीं के मुताबिक बनाए जाने थे। जो कंसल्टेंट हमें दिए गए थे, वे बेहद लापरवाह निकले। बिजनस मॉड्यूल भी नहीं था यूपी के सिटी प्रपोजल्स का अध्ययन करने वाली एक एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि यूपी के प्रपोजल में सबसे बड़ी खामी यही थी कि ये बिजनस मॉड्यूल पर फिट नहीं थे। यूपी में निकायों में बजट का अभाव है। यहां के प्रपोजल ऐसे ही बनाए गए हैं, जिसमें खर्च ज्यादा हैं और आमदनी कुछ नहीं। ये प्रपोजल्स केंद्र सरकार की नजर में फिजिबल नहीं थे।
गुरुवार की जिस आधार पर रेटिंग की गई है, उसमें वाराणसी को 96, लखनऊ को 29, आगरा को 45 और कानपुर को 41वां पायदान मिला
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लखनऊ स्मार्ट सिटी की रेस में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र यूपी में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। 98 शहरों में काशी को 96वां स्थान मिला। काशी के रेस से बाहर होने की शुरुआत इसके लिए कंसल्टेंट द्वारा डाली गई बिड से ही शुरू हो गई थी। जिस कंपनी को यहां की तस्वीर संवारने का प्रपोजल दिया गया था, उस पर आरोप हैं कि वह केवल ज्यादा से ज्यादा शहरों का प्रपोजल लेना चाहती थी। कंपनी 13 शहरों के लिए डाली गई बिड में से 11 शहरों में लोएस्ट बिड कोट करने वाली कंपनी थी। हालांकि शुरुआत में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था कि किसी भी कंसल्टेंट को दो से ज्यादा शहरों का डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं कहा जाएगा, ऐसे में इस कंपनी के हिस्से वाराणसी आया। वाराणसी के लिए कंसल्टेंट ने लोएस्ट बिड कोट की थी। गुरुवार की जिस आधार पर रेटिंग की गई है, उसमें वाराणसी को 96, लखनऊ को 29, आगरा को 45 और कानपुर को 41वां पायदान मिला है। 'प्रपोजल में खामी रही असल समस्या' क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (जिसे यूपी में स्मार्ट सिटीज प्रॉजेक्ट का नोडल बनाया गया था) के डायरेक्टर प्रो़ निशीथ राय कहते हैं कि यूपी के एक भी शहर का इस टॉप 20 की लिस्ट में न होने का अहम कारण सिटी डिवेलपमेंट प्रपोजल में ही खामी होना है। शहरों के चुनाव के लिए पैरामीटर्स पहले से ही तय थे। ऐसे में प्रपोजल इन्हीं के मुताबिक बनाए जाने थे। जो कंसल्टेंट हमें दिए गए थे, वे बेहद लापरवाह निकले। बिजनस मॉड्यूल भी नहीं था यूपी के सिटी प्रपोजल्स का अध्ययन करने वाली एक एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि यूपी के प्रपोजल में सबसे बड़ी खामी यही थी कि ये बिजनस मॉड्यूल पर फिट नहीं थे। यूपी में निकायों में बजट का अभाव है। यहां के प्रपोजल ऐसे ही बनाए गए हैं, जिसमें खर्च ज्यादा हैं और आमदनी कुछ नहीं। ये प्रपोजल्स केंद्र सरकार की नजर में फिजिबल नहीं थे।
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