UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

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प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी 


बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बीटीसी कोर्स ही संचालित करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी है।

दरअसल एनसीटीई ने एक दिसंबर 2014 की अधिसूचना के बाद यह पूछा था कि 2015-16 सत्र से प्रस्तावित 15 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से उत्तर प्रदेश में किन-किन कोर्स की आवश्यकता है। इसके जवाब में एससीईआरटी ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) जो यूपी में बीटीसी नाम से चल रहा है, को संचालित करने की सहमति जताई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लिए कोई दूसरा कोर्स मान्य नहीं किया गया है। एनसीटीई के लिए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयार कर एससीईआरटी को भेजी थी।

पांच अन्य कोर्स को चलाने से इनकार

प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए पांच अन्य कोर्स को यूपी में चलाने से इनकार कर दिया गया है। एनसीटीई के प्रस्तावित डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) कोर्स न चलाने का कारण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नर्सरी स्कूल संचालित नहीं है। यूपी में यह कोर्स सीटी नर्सरी और एनटीटी नाम से अब तक संचालित है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) इसलिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है।

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रोग्राम थ्रू ओपेन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को न चलाने का कारण है कि यूपी में अप्रशिक्षित अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (विजुअल आर्ट) प्रोग्राम नहीं चलाएंगे क्योंकि दृश्य कला पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्ति का प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (परफार्मिंग आर्ट) प्रोग्राम इसलिए संचालित नहीं होगा क्योंकि अभिनय कला के अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा में नहीं रखे जाते

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बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बीटीसी कोर्स ही संचालित करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी है।

दरअसल एनसीटीई ने एक दिसंबर 2014 की अधिसूचना के बाद यह पूछा था कि 2015-16 सत्र से प्रस्तावित 15 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से उत्तर प्रदेश में किन-किन कोर्स की आवश्यकता है। इसके जवाब में एससीईआरटी ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) जो यूपी में बीटीसी नाम से चल रहा है, को संचालित करने की सहमति जताई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लिए कोई दूसरा कोर्स मान्य नहीं किया गया है। एनसीटीई के लिए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयार कर एससीईआरटी को भेजी थी।

पांच अन्य कोर्स को चलाने से इनकार

प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए पांच अन्य कोर्स को यूपी में चलाने से इनकार कर दिया गया है। एनसीटीई के प्रस्तावित डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) कोर्स न चलाने का कारण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नर्सरी स्कूल संचालित नहीं है। यूपी में यह कोर्स सीटी नर्सरी और एनटीटी नाम से अब तक संचालित है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) इसलिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है।

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रोग्राम थ्रू ओपेन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को न चलाने का कारण है कि यूपी में अप्रशिक्षित अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (विजुअल आर्ट) प्रोग्राम नहीं चलाएंगे क्योंकि दृश्य कला पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्ति का प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (परफार्मिंग आर्ट) प्रोग्राम इसलिए संचालित नहीं होगा क्योंकि अभिनय कला के अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा में नहीं रखे जाते

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

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अब शार्टकट तरीके से नहीं बन सकेंगे शिक्षक

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में शार्टकट तरीके से शिक्षक बनने के दिन लद गए हैं। शिक्षक बनने के लिए स्नातक करने वालों को कम से कम दो साल और इंटर वालों को चार साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके बाद टीईटी पास करने में छह माह से सालभर का समय लगाने के बाद शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। प्रदेश में अभी तक बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर यानी डेढ़ साल में ही शिक्षक बना दिया जाता था।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी या बीएड के साथ टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाती रही है। इससे छात्र-छात्राएं दो वर्षीय बीटीसी का कोर्स न कर शार्टकट तरीके यानी बीएड के बाद विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक बनते रहते हैं। एनसीटीई ने अब बीएड भी दो वर्ष का कर दिया है। मतलब साफ है अब शिक्षक बनने के लिए शार्टकट तरीका नहीं चलेगा, बल्कि दो साल की पढ़ाई तो कम से कम करनी होगी। इसके बाद टीईटी पास करना होगा।
बीएलएड भी मान्य
एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बेचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बीएलएड) को भी पात्र मान लिया है। बीएलएड इंटर के बाद किया जा सकेगा और यह चार साल का कोर्स होगा।
नियमावली में करना होगा संशोधन
बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली के मुताबिक शिक्षक भर्ती की योग्यता स्नातक बीटीसी या बीएड विशिष्ट बीटीसी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएलएड का कोर्स शुरू होने के बाद राज्य सरकार को नियमावली में संशोधन कर शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक के स्थान पर इंटरमीडिएट करना होगा।
प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो वर्षीय कोर्स करने पर ही मिलेगा मौका
विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर डेढ़ साल में ही बन जाते थे शिक्षक

News Sabhar : Amar Ujala 27.04.2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शॉर्टकट तरीकेसे नहीं बन सकेंगे शिक्षक

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शॉर्टकट तरीकेसे नहीं बन सकेंगे शिजरूरी


स्नातक के बाद दो साल और इंटर के बाद चार साल काकोर्स होगा जरूरी

B Ed hogee 2 saal ki , B Ed + tet pass hee  banenge shikshak

शैलेंद्र श्रीवास्तव
लखनऊ। प्राइमरीस्कूलों में शॉर्टकट तरीकेसेशिक्षक बनने के दिन खत्म हो गए। शिक्षक बनने के लिएस्नातक पासअभ्यर्थियों को कम सेकम दोसाल औरइंटर पासअभ्यर्थियों कोचारसाल का कोर्स करनाजरूरी होगा। इसकेबादउन्हें टीईटी पासकरनाहोगा, जिसमें छह माह से सालभरलगसकताहै। इसकेबादही वे शिक्षक बनने के लिएपात्र होंगे।
बेसिकशिक्षा परिषदके प्राइमरीस्कूलों में शिक्षक बनने के लिएबीटीसी के साथ टीईटी पासहोना अनिवार्यहै। राज्यसरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) से अनुमतिलेकर बीएडवालों को छह माह का विशिष्टबीटीसी काप्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाती रही है। इससेछात्र-छात्राएं दोवर्षीय बीटीसी का कोर्स न कर शॉर्टकट तरीकेयानी एक साल केबीएडके बादविशिष्ट बीटीसी काप्रशिक्षण प्राप्त करशिक्षक बनते रहते हैं, लेकिन एनसीटीई ने अब बीएडभीदोसाल का कर दिया है।
भर्ती नियमावली में करनाहोगा संशोधन
बेसिकशिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली के मुताबिक अभीशिक्षक भर्ती कीयोग्यतास्नातक बीटीसी या बीएडविशिष्टबीटीसी है। बीएलएड काकोर्स शुरू होने के बादराज्यसरकार कोप्राइमरीस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिएनियमावली में संशोधन करना होगा। इसमें शिक्षक भर्ती के लिएन्यूनतम योग्यतास्नातक के स्थान पर इंटरमीडिएट करनीहोगी, वरनाबीएलएड करनेवालों के लिएशिक्षक बन पाना आसाननहीं होगा।
बीएडया बीएलएड केबादटीईटी पासकरने परही मिलेगा मौका
बीएलएडवालेभीहोंगे पात्र
एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बादप्राइमरीस्कूलों में शिक्षक बनने के लिएबैचलर ऑफ एलीमेंट्रीएजुकेशन (बीएलएड)कोभीपात्र मानलिया है। चारसाल काबीएलएडकोर्स इंटर के बादकिया जा सकेगा।इसकेलिएएनसीटीई से ही मान्यतामिलेगी। एनसीटीई से मान्यतालेने के बादनिजी कॉलेजों कोबीएलएडकोर्स शुरू करने के लिए राज्यके विश्वविद्यालयोंसे संबद्धता लेनीहोगी। एनसीटीई पहले साल बीएलएड के70 सीटों के लिएमान्यतादेगी



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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - B ED COURSE 2 SAAL KA, 29 APRIL SE MILENGE REGISTRATION FORM -

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शिक्षक नियोजन News : -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बीएड में अभ्यर्थियों का रूझान हुआ कम दाखिले के लिए सिर्फ 2.14 लाख ने कराया पंजीकरण

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बीएड में अभ्यर्थियों का रूझान हुआ कम दाखिले के लिए सिर्फ 2.14 लाख ने कराया पंजीकरण

लखनऊ। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2015में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शनिवार को अंतिम दिन था। देर रात तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 214993पहुंच चुकी थी। इनमें 161594 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन शुल्क जमा कर दिया। 148762 स्टूडेंट्स फॉर्म भरकर जमा कर चुके थे। आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या अच्छी खासी थी, फिर भी यह पिछले साल से करीब ढाई लाख आवेदनों का आंकड़ा नहीं छू पाया। एनआईसी रात्रि 12 बजे तक की अंतिम संख्या रविवार को ही बता पाएगा।प्रवेश परीक्षा के कोऑर्डिनेटर प्रो. वाईके शर्मा ने बताया इस बार बीते साल से अधिक फॉर्म आना मुश्किल है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिला लेने वालों को बीएड की डिग्री दो साल में मिलेगी।

इसी नाते स्टूडेंट्स ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती होने के बाद माना जा रहा था कि इस बार अभ्यर्थियों का रूझान बढ़ेगा। मगर रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन जो आंकड़े आए हैं उससे साफ जाहिर है कि स्टूडेंट्स अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।

शनिवार देर रात तक जिन 214993 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उनमें 93093 महिलाएं और 55031 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा 37 ट्रांसजेंडर ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है।अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स व एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अनुसार देखा जाए तो आर्ट्स के 99325, सांइस के 38988, कॉमर्स के 9911 और एग्रीकलचर स्ट्रीम के 728 अभ्यर्थी इनमें शामिल हैं।

शनिवार को रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थी 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे और 10 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की फोटो कापी डॉक्युमेंट सहित लखनऊ विश्वविद्यालय को डाक के जरिये भेजने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म www.upbed.nic.in पर उपलब्ध हैं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - अब बीटेक के बाद करें बीएड

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अब बीटेक के बाद करें बीएड

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने नई नियमावली में किया प्रावधान

अब तक बीटेक वाले छात्र नहीं कर सकते थे बीएड


देहरादून। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने वाले युवा भी अब बीएड कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने नियमावली 2014 में यह प्रावधान किया है।

इसके तहत बीटेक में 55 प्रतिशत अंकों वाले छात्र को बीएड करने का मौका दिया जा सकता है। इससे पहले तक यह प्रावधान नहीं था।

किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षण में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अभी तक बीएड के दरवाजे बंद थे। इस संबंध में लंबे समय से उठ रही मांग को एनसीटीई नियमावली 2014 में पूरा कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक वाले छात्र साइंस स्ट्रीम से बीएड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में लगातार चल रही गिरावट और कम रोजगार के चलते प्रदेशभर के युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।

एसोसिएशन आफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि इस बार से बीटेक वाले छात्र भी बीएड में दाखिला ले सकेंगे। गढ़वाल विवि और श्रीदेव सुमन विवि नए सत्र से नई नियमावली के तहत ही प्रवेश देंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News B ED ADMISSION PATYKRAM -

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एनसीटीई ने दो साल से लगी रोक हटाते हुए विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को नए बीएड पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने का मौका दिया है। आवेदन करने की समय सीमा एक मार्च से 31 मई तय की गई है। खास बात यह कि इस बार चार वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन हो सकेगा।कुलपतियों को यह जानकारी खुद यूजीसी ने दी है। यूजीसी के कुलपति प्रो. वेद प्रकाश ने अपने पत्र में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाने को कहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014 के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। एनसीटीई ने पिछले वर्ष ही अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएड के एक वर्षीय पाठ्यक्रम को दो वर्षीय करने तथा चार वर्षीय एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया था। बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन के इस चार वर्षीय पाठ्यक्रम में छात्र इंटरमीडिएट के बाद ही प्रवेश ले सकेंगे और स्नातक के साथ बीएड की भी डिग्री ले सकेंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बीएड वाले मृतक आश्रित कोटे से बनेंगे शिक्षक

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बीएड वाले मृतक आश्रित कोटे से बनेंगे शिक्षक

बेसिक शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से मांगी अनुमति

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक अब मृतक आश्रित कोटे से शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। बता दें कि परिषदीय स्कूलों में वर्षों से मृतक आश्रित कोटे पर शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। एनसीटीई से अनुमति मिलते ही मृतक आश्रित कोटे पर भर्ती के लिए नियमावली संशोधित करते हुए इसमें बीटीसी के साथ बीएड वालों को भी पात्र मान लिया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने से पहले परिषदीय स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे पर स्नातक पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनाकर डायट में प्रशिक्षण दिला दिया जाता था। आरटीई लागू होने के बाद एनसीटीई ने परिषदीय स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे पर शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी पास बीटीसी वालों को ही पात्र कर दिया। तभी से परिषदीय स्कूलों में तैनाती के दौरान मरने वाले शिक्षकों के आश्रितों की नौकरी का मामला फंसा हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षक विभाग मृतक आश्रित कोटे पर अभी केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दे रहा है।

शासन स्तर पर इस मामले यह यह तय किया गया कि एनसीटीई से अनुमति लेकर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को भी मृतक आश्रित कोटे पर शिक्षक के लिए पात्र मान लिया जाए। इसके आधार पर ही बेसिक शिक्षा विभाग ने एनसीटीई को पत्र लिखकर टीईटी पास बीएड वालों को परिषदीय स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे पर शिक्षक बनाने की अनुमति मांगी है। विभाग चाहता है कि बीटीसी के साथ टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को भी पात्र मानने की अनुमति मिल जाए ताकि मृतक आश्रित कोटे के शिक्षकों के पदों को भर लिया जाए।




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UPTET SARKARI NAUKRI News : बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

UPTET SARKARI NAUKRI News : बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

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बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन कर मांगा हक

बलरामपुर। जिले के बेरोजगार बीएड डिग्रीधारकों ने नौकरी पाने की हर कोशिश शुरू कर दी है। बीएड डिग्रीधारकों ने प्रदर्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परिषदीय स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्त करने की मांग की है। रविवार को प्रदर्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में बीएड डिग्रीधारकों गगन श्रीवास्तव, इंद्र मोहन पांडेय, अंबरीश अवस्थी, संजय सिंह, रवि सिंह, मोहम्मद शादाब, प्रमोद आदि ने कहा है कि प्रदेश में करीब आठ लाख बीएड डिग्रीधारक बेरोजगार हैं। बीते वर्षों में बीएड डिग्रीधारकों को परिषदीय स्कूलों में विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति की जा रही थी। सरकार ने अचानक बीएड डिग्रीधारकों के नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इन लोगों ने प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद पर बीएड् डिग्रीधारकों की नियुक्ति की मांग की है। चेतावनी दी कि उनकी मांग न मानी गई तो वे लोग आंदोलन करेंगे।

News Sabhaar अमर उजाला

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बीएड में 50 फीसदी तो भी कर सकेंगे एमएड

बीएड में 50 फीसदी तो भी कर सकेंगे एमएड

B Ed, BTC, M Ed, NCTE,

अब, बीएड में 50 फीसदी अंक पाने वालों को भी एमएड में दाखिला लेने का मौका मिल सकेगा। अभी तक 55 फीसदी अंक पाने वालों को ही इसमें दाखिले का मौका दिया जाता था। इसी तरह, एससी, एसटी छात्रों को भी न्यूनतम अर्हता के अंक प्रतिशत में पांच फीसदी की छूट मिलेगी।

नेशनल काउंसिल फर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने एमएड में एडमिशन की अर्हता बदल दी है। एनसीटीई की नई नियमावली शैक्षिक सत्र 2015-16 से लागू होगी।

साथ ही बीटीसी और बीएलएड करने वालों को भी एमएड की पढ़ाई का विकल्प दे दिया है। दूसरी तरफ बीएड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता भी कम कर दी गई है।

अब एमए एजुकेशन के साथ बीएड करने वाला कोई भी व्यक्ति बीएड कलेजों में पढ़ा सकता है। इसके लिए पीएचडी, नेट या एमएड होने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। इस संबंध में एनसीटीई ने नोटिस भी जारी किया है

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अब बीए की पढ़ाई के दौरान कर सकेंगे बीएड

अब बीए की पढ़ाई के दौरान कर सकेंगे बीएड

आगरा वरिष्ठ संवाददाता

केंद्र सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही बीएड करने का मौका मिल सकता है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट के विद्याथी एमएड कर सकेंगे। यह व्यवस्था 2015-16 से लागू हो सकती है। सोमवार को ताज रोड स्थित होटल ताज रिजॉट में आयोजित प्रेस वाता में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने यह जानकारी दी।केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शिक्षकों की कमी दूर करना चाहते हैं। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।

इसके तहत बीएड और एमएड की पढ़ाई स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई के साथ कराई जा सकती है। इससे स्कूलों को कम उम्र के ऊजावान शिक्षक मिलेंगे जो कि राष्ट्र के लिए शिक्षित नई पीढ़ी तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस प्रस्ताव से जुड़ी सभी संभावनाओं पर विचार किया जा चुका है। यह व्यवस्था 2015-16 से लागू की जा सकती है। जल्द ही इस नीतिगत फैसले की घोषणा कर दी जाएगी। यह निर्णय देश में शिक्षकों की कमी को दूर करने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होगा।

पांच साल में एमए-एमएड :

नई व्यवस्था लागू होने पर पढ़ाई में अव्वल रहने वाले छात्र अब मात्र पांच साल में एमए-एमएड कर सकेंगे। अभी तक इस स्तर की डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को न्यूनतम नौ साल का समय लग जाता है।

यूनिवर्सिटी का बड़ा ऑपरेशन होगा

डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय की बदहाली को लेकर पूछे गए सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चिंता न करें, जल्द ही बड़ा ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा कि इस मसले पर संबंधित पक्षों से बात हो चुकी है। तीन महीने के अंदर यदि यूनिवर्सिटी के हाल-चाल नहीं सुधरे तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा।

इस तरह होगी व्यवस्था

मसलन कोई छात्र बीए में प्रवेश लेता है। इसी दौरान वह बीएड की प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है। छात्र बीए में अध्ययनरत होते हुए भी बीएड में प्रवेश लेने का पात्र हो जाएगा। यदि छात्र ने बीए के दूसरे साल में बीएड में एडमीशन लिया है तो उसके दो कीमती साल बच जाएंगे। यह स्थिति बीएससी, बीकॉम सहित अन्य स्ट्रीम पर भी लागू होगी। इसी प्रकार एमए की पढ़ाई के दौरान ही छात्र को एमएड करने का मौका रहेगा।

इनका कहना है

एक साथ दो कोर्स करने की अनुमति की प्रक्रिया कुछ मुश्किल नजर आ रही है। फिर भी यदि अमल में आती है तो इससे छात्रों को बड़ा फायदा होगा। उनका कीमती समय बचेगा।डॉ. मनोज रावत, प्राचार्य, आगरा कॉलेज

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ONE UNIFORM SYLLABUS FOR B ED COURSE IN UP

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बीएड कॉलेजों में लागू हो सकता है एक सिलेबस
बीएड प्रवेश परीक्षा और सिलेबस पर शासन के साथ हुई एलयू अधिकारियों की बैठक
फरवरी में शुरू होगी बीएड प्रवेश प्रक्रिया

एनसीटीई के निदेशों के अनुसार अगले सत्र से दो साल का हो सकता है बीएड
दो साल के बीएड पर शासन ने अब तक साफ नहीं किया रुख
लखनऊ कार्यालय संवाददाता
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के निदेशों के बाद बीएड को दो साल का किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में बीएड का पाठ्यक्रम भी एक किया जा सकता है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बुधवार को बीएड परीक्षा के आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई हैं।
इसमें प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में पढ़ाई और कोर्स एक जैसा करने पर मंथन हुआ। इसके अलावा बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख व नीतियों पर भी चर्चा हुई।शासन ने इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय को दी है। वहीं एनसीटीई ने अगले शैक्षिक सत्र से बीएड का कोर्स दो साल का किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जिसको इस बार से सभी विश्वविद्यालयों को लागू करना हैं। मगर अब तक शासन ने इसको लेकर अपना रुख साफ नहीं किया हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर अपना पक्ष रखा। विवि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक बीएड का कोर्स एक साल का था। इसलिए उसका पाठ्यक्रम भी उसी हिसाब से तैयार किया गया था।
बीएड दो साल का होने के बाद उसका पाठ्यक्रम भी नए सिरे से तैयार करना होगा। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो़ यूएन द्विवेदी ने बताया कि बुधवार को प्रवेश परीक्षा की नीति के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें बीएड के नए पाठ्यक्रम पर भी चर्चा हुई। साथ ही शासन को दो साल के बीएड कोर्स के बारे में एनसीटीई और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में बताया गया। बैठक में प्रवेश परीक्षा को लेकर नीतियों पर बात की गई।
फरवरी से शुरू होगी बीएड प्रवेश प्रक्रिया
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कल्पना अवस्थी ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की समय सारिणी निर्धारित कर दी है। उन्होंने बताया कि बीएड की प्रवेश प्रक्रिया फरवरी के महीने में शुरू कर दी जाएगी।
प्रवेश प्रक्रिया को जुलाई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बीएड प्रवेश के लिए पूरे प्रदेश में एक ही काउंसिलिंग होगी जो 25 दिनों तक चलेगी। इसके अलावा सभी कॉलेजों को काउंसिलिंग के दौरान अपनी रिक्त सीटों का ब्योरा रोजाना वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो।

B ED COUNSELING

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SARKARI NAUKRI News : AB B ED , M ED COURSE 2 SAAL KA

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RAJASTHAN KE EK HIGH COURT NIRNAY MEIN B ED DHAREEYON KO 1 JAN 2012 KE BAAD BHEE PRIMARY SHIKSHAK BANNE KEE PERMISSION MILEE THEE

RAJASTHAN KE EK HIGH COURT NIRNAY MEIN B ED DHAREEYON KO 1 JAN 2012 KE BAAD BHEE PRIMARY SHIKSHAK BANNE KEE PERMISSION MILEE THEE

ADVT PRIMARY TEACHER KE LIYE 1 JAN 2012 KE BAAD NIKLA THAA, AUR KUCH LOG COURT GAYE,
HIGH COURT NE 1 JAN 2012 KE BAAD KE ADVT KO GALAT NAHIN MANA AUR PERMISSION GRANT KEE THEE 


KYA HAI NIRNAY :

High Court Rajasthan also passed order to give chance to B.Ed Candidates with TET 1 to apply for Primary teachers post which were in pursuance of advertisements issued by the Zila Parishads of all the districts on 24.02.2012 for appointment on the post of Teacher Grade III Level - I.

Court Comments :-

It emerges from the facts that the expert body which the NCTE expressly inserted para 3 in the notification dated 23.08.2010 and held that graduate with B.Ed. and TET can be treated equivalent and one-time opportunity should be given to them to participate in the selection process for appointment as Teacher Grade-III Level - I to teach students of classes I to V. Therefore, from any angle, it cannot be said that the petitioners were not treated eligible by the NCTE for appointment against the vacancies of Level - I. More so, the NCTE after due deliberation incorporated para 3 in the notification dated 23.08.2010 that those candidates possessing qualification of graduation with B.Ed. will be eligible for appointment on the post of Teacher Grade-III Level - I and, at the time of issuance of notification dated 23.08.2010, it was felt necessary to provide one opportunity to those candidates. Therefore, obviously with a view to granting opportunity the date 01.01.2012 was inserted and it was expected from the State Government to make recruitment while providing opportunity to them; but, it was not provided by the State of Rajasthan even though with open eyes the NCTE held the above qualification holders eligible for appointment. It is also worthwhile to observe that no restriction was imposed by the NCTE, therefore, obviously the power left with the State Government under Rule 296 of the Rules of 1996 to relax any of the provisions of the rules was to be exercised; but, it was not exercised though the same power was exercised in relation to relaxation in upper age-limit. Therefore, the action of the State Government in refusing all those candidates possessing graduation with B.Ed. to compete for appointment on the post of Teacher Grade-III Level - I to teach students of classes I to V is totally unfounded and contrary to the principle of legitimate expectation. The duty of the welfare State is not to curtail the envisaged opportunity for the candidates but to enlarge the scope and opportunity in view of Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India.
I have examined para 3 of the notification dated 23.08.2010 from all angles. It emerges from the language used by the NCTE that the date of 01.01.2012 is inserted to grant one opportunity to the candidates who are pursuing B.Ed. and not to put restriction upon the State Government because the NCTE is having jurisdiction to lay down the qualification under the Act of 2009 but cannot put restriction upon the State Government to declare any candidate ineligible for appointment. In these circumstances, the denial of opportunity to the petitioners holding the qualification of graduation with B.Ed. and who acquired TET qualification after issuance of notification dated 23.08.2010 and prior to 01.01.2012 is against the constitutional rights guaranteed to the petitioners under Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. Therefore, the above writ petitions as well as writ petitions enumerated in the Schedule appended to this judgment are hereby allowed. Respondent State is directed to grant one opportunity to all those candidates who acquired qualification of graduation with B.Ed. and TET qualification before 01.01.2012 in the selection process commenced in pursuance of advertisements issued by the Zila Parishads of all the districts on 24.02.2012 for appointment on the post of Teacher Grade III Level - I. There shall however be no order as to costs.

(Gopal Krishan Vyas)
J.Ojha,




SEE COURT ORDER ON OFFICIAL WEBSITE : http://courtnic.nic.in/jodh/judfile.asp?ID=CW&nID=3188&yID=2012&doj=5%2F19%2F2012

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बीएड की दूसरी काउंसलिंग पांच से

बीएड की दूसरी काउंसलिंग पांच से

झांसी(ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट से बीएड की द्वितीय काउंसलिंग को हरी झंडी मिलने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तैयारियों में जुट गया है। पांच अक्तूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग में विश्वविद्यालय एक से अंतिम रैंक तक के छूटे अभ्यर्थियों को भी मौका देगा। कक्षाएं 16 अक्तूबर से शुरू कर दी जाएंगी।

अभी तक एक से एक लाख सत्तर हजार रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जा चुकी है जिसके बावजूद प्रदेश भर में बीएड की करीब 70 हजार सीटें खाली रह गईं हैं। इनको भरने के लिए द्वितीय काउंसलिंग कराने को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित कॉलेज प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन समेत राज्य सरकार ने भी काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय काउंसिलिंग को हामी भर दी। इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के मुताबिक पांच से दस अक्तूबर तक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी। राज्य काउंसिलिंग समन्वयक प्रो. ओपी कंडारी ने बताया कि पांच और सात अक्तूबर को एक लाख सत्तर हजार एक से दो लाख चौदह हजार रैंक तक के छात्र-छात्राओं की काउंसिलिंग की जाएगी। वहीं, नौ और दस अक्तूबर को एक से दो लाख चौदह हजार रैंक तक के छूटे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नौ को एक से एक लाख दस हजार और दस अक्तूबर को एक लाख दस हजार एक से दो लाख चौदह हजार रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और कॉलेज एलॉट होने से छूट गए अभ्यर्थियों की बुलाया जाएगा।

समस्या का समाधान 11 से

झांसी। प्रदेश भर में काउंसिलिंग करा चुके कई अभ्यर्थियों ने बैंक में फीस जमा करने के बजाए कॉलेज में फीस जमा कर दी है, इससे उनके प्रवेश में बाधा उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों की भी अलग-अलग समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अभ्यर्थी 11 अक्तूबर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आकर विभागीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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संकट में बीएड शिक्षा का 200 करोड़ का कारोबार

संकट में बीएड शिक्षा का 200 करोड़ का कारोबार


देहरादून
प्रदेश में निजी बीएड शिक्षा का 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार खतरे में है। बीते वर्षो की तुलना में बीएड की पढ़ाई को लेकर रुझान घटने से 113 निजी बीएड कालेज दाखिले को तरस गए हैं। भावी शिक्षकों को तराशने वाले कालेजों में बीएड का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। गढ़वाल मंडल के निजी बीएड पाठ्यक्रम की 7100 सीटों में बामुश्किल 40 फीसद सीटें ही भर पाई हैं। यानि 50 फीसद सरकारी कोटे की 3550 सीटों पर भी अब तक दाखिला नहीं हो सका है। नतीजतन एक निजी कालेज ने बंदी के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिया दिया है, जबकि और दो कालेज बंदी की तैयारी कर रहे हैं।

शिक्षा को लेकर केंद्र से लेकर राज्यों में हो रहे प्रयोगों ने निजी शिक्षा खासकर सेल्फ फाइनेंस बीएड शिक्षा के कारोबार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा कर दिया है। बीएड कोर्स की जरूरत बताकर देशभर में बड़ी संख्या में खोले गए बीएड कालेज अब बदले हालात में बंदी के कगार पर हैं। प्राइमरी के साथ ही माध्यमिक में शिक्षक बनने के लिए अब बीएड का प्रशिक्षण काफी नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी शिक्षक बनने की राह पेचीदा हो चली है। नए बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति मिलना मुमकिन नहीं है। फिलहाल बचे-खुचे वक्फे में जिन के पास मौका है, उन्हें भी पहले टीईटी पास करने की बाध्यता है। खास बात यह है कि एलटी शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी-दो पास होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा देने के बाद बीएड प्रशिक्षण लेने वालों को अब नियुक्ति के लिए कदम-कदम पर परीक्षा पास करनी है।

नतीजतन प्रदेश में बीएड की डिग्री हासिल करने को मारामारी तो दूर की बात, बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की नौबत है। साल-दर-साल यह समस्या बढ़ रही है। प्रदेश में बीते वर्ष निजी कालेजों में बीएड की दो हजार से ज्यादा सीटें खाली रह गई थीं। इस वर्ष गढ़वाल मंडल के 71 और कुमाऊं मंडल के 42 निजी बीएड कालेजों की कुल 11300 सीटों पर दाखिले होने हैं। गढ़वाल मंडल के 71 निजी बीएड कालेजों की 7100 सीटों में सरकारी कोटे की 50 फीसद सीटें नहीं भर पाई हैं। मैनेजमेंट कोटे की शेष 50 फीसद सीटें पांच से 10 फीसद भी भर सकेंगी, इसे लेकर संशय है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध 45 निजी बीएड कालेजों और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध 26 निजी बीएड कालेजों की कुल 7100 सीटों में अभी तक 3000 सीटें बामुश्किल भर पाई हैं। हालत है कि काउंसिलिंग को लेकर विश्वविद्यालय हाथ खड़ा कर चुके हैं। कालेजों को अपने बूते काउंसिलिंग कर दाखिले करने को कहा जा रहा है। इससे लेकर कालेजों और विश्वविद्यालयों के बीच रस्साकसी शुरू हो चुकी है। बीएड शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में भी अपेक्षा से काफी छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। कुमाऊं मंडल में 42 निजी बीएड कालेज हैं। इनमें दाखिले को काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीते वर्ष निजी कालेजों में विज्ञान वर्ग में काफी संख्या में सीटें रिक्त रही थीं।

बंदी की ओर बढ़े कदम

दाखिले नहीं होने अथवा काफी कम संख्या में दाखिले मिलने से कालेज अस्तित्व बचाए रखने की जिद्दोजहद में फंसे हैं। एसोसिएशन आफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के मुताबिक दाखिले के संकट से कालेज बंद होने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रिनिटी कालेज ने बंदी के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिख दिया है। वहीं बीएड कालेज तनिष्क और मसूरी का एक कालेज भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस संकट के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कालेजों में दाखिले को कट आफ मा‌र्क्स को 40 फीसद को कम किया जाना चाहिए।

सरकारी सेल्फ फाइनेंस बीएड पर भी संकट

प्रदेश में सेल्फ फाइनेंस मोड में 17 राजकीय डिग्री कालेजों में बीएड की पढ़ाई जारी है। इनमें आठ कालेज गढ़वाल और नौ कालेज कुमाऊं मंडल में हैं। इन कालेजों में भी दाखिले पर असर पड़ रहा है। ट्रेंड यही रहा तो कई कालेजों में सरकारी सेल्फ फाइनेंस बीएड पढ़ाई पर संकट मंडरा सकता है।

इनसेट-

113 निजी बीएड कालेजों का की आर्थिकी:

-प्रत्येक कालेज में कुल 100 सीटों में 50 फीसद सरकारी कोटे की सीट पर ली जाने वाली फीस-21 लाख (प्रति सीट फीस-42 हजार रुपये)

-मैनेजमेंट कोटे की सीट पर ली जाने वाली फीस-27.50 लाख (प्रति सीट फीस-55 हजार रुपये सालाना)

-कुल कालेजों को फीस से हासिल धनराशि-54.80 करोड़

-कालेजों में फैकल्टी और शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन पर सालाना खर्च- 16 करोड़ (प्रति कालेज एक प्राचार्य समेत सात फैकल्टी की तैनाती अनिवार्य, वेतन पर खर्च औसतन 15 लाख रुपये)

-मानक के मुताबिक प्रति कालेज न्यूनतम 3.5 बीघा जमीन और 1500 वर्गमीटर भवन निर्माण पर औसत खर्च-1.50 करोड़ (113 कालेजों की परिसंपत्तियों की धनराशि करीब 169 करोड़)

News Sabhaar : Jagran Publish Date:Tue, 23 Sep 2014 01:00 AM (IST) | Updated Date:Tue, 23 Sep 2014 01:00 AM (IST)

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