सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
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Monday, December 1, 2014
Thursday, November 20, 2014
Bumper Recruitment, SARKARI NAUKRI, UP Recruitment News : प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी बंपर नौकरियां
तीन साल की रिक्तियों के आधार पर होंगी भर्तियां
प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी बंपर नौकरियां
विभागों से 30 तक अधियाचन भेजने का निर्देश
लखनऊ (ब्यूरो)। सपा सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। युवाओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार तीन साल में प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरियां देगी। इसके लिए सभी विभाग 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को अधियाचन भेज देंगे। इसके आधार पर वर्ष 2015 में लोकसेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित कराएगा और वर्ष 2017 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने बैठक में आए प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों व संयुक्त सचिवों को निर्देश दिया कि 30 जून 2017 तक रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों का ब्यौरा अभी से तैयार करते हुए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को भर्ती के लिए भेज दिया जाएगा। लोकसेवा आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने में कम से कम छह माह लग जाएंगे।
उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं वर्ष 2015 में कराई जानी हैं। इसके बाद रिजल्ट आने में कम से कम दो साल लग जाएंगे और तब तक 30 जून 2017 बीत चुका होगा। इससे दो फायदे होंगे पहला विभागों को रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी व अधिकारी मिल जाएंगे और दूसरा काम भी सफर नहीं करेगा। प्रमुख सचिव ने कहा है कि लोकसेवा को अधियाचन भेजने में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। विभाग अधियाचन भेजने के बाद इसकी सूचना नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भी देंगे।
Friday, November 7, 2014
टीचर के पदों पर बंपर भर्ती, 8 हजार पद खाली
टीचर के पदों पर बंपर भर्ती, 8 हजार पद खाली
गुरुवार, 6 नवंबर 2014
18 से 38 वर्ष तक के युवा बनें शिक्षक
प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुल 8193 रिक्तियां जारी की गई हैं। आयु सीमा के तहत इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है तथा अधितकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियम के अनुसार छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी, 2014 से की जाएगी।
शैक्षिक तौर पर इस पद के आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा टेट पास किया हो अथवा बारहवीं में 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों तथा टेट परीक्षा पास की हो। प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को चयन में वरीयता दी जाएगी।
इन पदों पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। वेतनमान के तौर पर इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 5200 - 20200 रुपये तथा ग्रेड पे 2500 रुपये दिया जाएगा।
इन जगहों पर होगी नियुक्ति
लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए सहायक शिक्षकों के बरपेटा में 1109 पद, बोंगाईगांव में 595 पद, कचर में 209 पद, दरांग में 286 पद, धुबरी में 2842 पद, गोलपारा में 386 पद, करीमगंज में 753 पद, मोरीगांव में 848 पद, नगांव में 909 पद और तिनसुकिया में 256 पद जारी किए गए हैं। आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 100 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50 रुपये चालान या आईपीओं के माध्यम से जमा कराना होगा।
इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर रख लें। जिला स्तरीय आवेदन वेरीफिकेशन के लिए आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न कर साथ लाएं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2014 है
गुरुवार, 6 नवंबर 2014
18 से 38 वर्ष तक के युवा बनें शिक्षक
प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुल 8193 रिक्तियां जारी की गई हैं। आयु सीमा के तहत इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है तथा अधितकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियम के अनुसार छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी, 2014 से की जाएगी।
शैक्षिक तौर पर इस पद के आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा टेट पास किया हो अथवा बारहवीं में 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों तथा टेट परीक्षा पास की हो। प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को चयन में वरीयता दी जाएगी।
इन पदों पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। वेतनमान के तौर पर इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 5200 - 20200 रुपये तथा ग्रेड पे 2500 रुपये दिया जाएगा।
इन जगहों पर होगी नियुक्ति
लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए सहायक शिक्षकों के बरपेटा में 1109 पद, बोंगाईगांव में 595 पद, कचर में 209 पद, दरांग में 286 पद, धुबरी में 2842 पद, गोलपारा में 386 पद, करीमगंज में 753 पद, मोरीगांव में 848 पद, नगांव में 909 पद और तिनसुकिया में 256 पद जारी किए गए हैं। आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 100 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 50 रुपये चालान या आईपीओं के माध्यम से जमा कराना होगा।
इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर रख लें। जिला स्तरीय आवेदन वेरीफिकेशन के लिए आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न कर साथ लाएं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2014 है
Friday, August 1, 2014
Bumper Recruitment in Uttar Pradesh
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News Sabhaar : Hndustan Paper (01.08.2014)
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Bumper Recruitment in Uttar Pradesh
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Saturday, July 26, 2014
UPTET :एडेड स्कूलों में 50 हजार टीचरों की भर्ती जल्द
50 THOUSAND TEACHER RECRUITMENT IN AIDED SCHOOLS UP
UPTET :एडेड स्कूलों में 50 हजार टीचरों की भर्ती जल्द
स्कूलों की क्लासों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा
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50 हजार टीचरों की भर्ती जल्द
कानपुर। ‘प्रदेश भर के माध्यमिक एडेड स्कूलों में खाली पद भरने के पहले चरण में 50 हजार टीचरों की नियुक्ति की जाएंगी। इसके अलावा चपरासियों और बाबुओं की भी भर्ती होगी।’ ये बातें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ ‘पंडित सिंह’ने सर्किट हाउस में ‘अमर उजाला’ से खास बातचीत के दौरान कही।
शुक्रवार को शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्यमंत्री ने कहा कि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। कानपुर जनपद में तीन एकड़ जमीन न मिलने के कारण यहां मॉडल स्कूल नहीं बनेगा। बताया कि स्कूल की हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की योजना है। ताकि शिक्षा के स्तर को देखा जा सके। स्कूलों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा जिससे हर काम ऑनलाइन हो सके। बताया कि स्कूलों में टीचरों की कमी है। इस कारण से पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, जो टीचर हैं वो भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे टीचरों पर कड़ाई बरतने के निर्देश सभी डीआईओएस और जेडी को जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, उनका दावा है कि यूपी बोर्ड में पढ़ाई का स्तर पिछले सालों के मुकाबले बेहद बढ़ा है। आईएएस और आईपीएस में चयनित होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के ही है। एक सवाल के जवाब में उन्हांने कहा कि लैपटॉप योजना, पढ़े बेटी-बढे़ बेटी जैसी योजनाओं को बंद नहीं
NEWS SABHAR : अमर उजाला AMAR UJALA (26.07.2014)
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Wednesday, July 23, 2014
SARKARI NAUKRI :समूह ‘ग’ के पांच लाख पदों पर भर्ती जल्द
SARKARI
NAUKRI :समूह ‘ग’ के पांच लाख पदों पर भर्ती जल्द
अधीनस्थ चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ,
कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को किया मंजूर
अधीनस्थ चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ,
कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को किया मंजूर
BUMOER RECRUITMENT OF 5 LAKH POST WILL START SOON
Bumper Recruitment, UP Recruitment News, समूह ‘ग’ / Group C Bumper Recruitment in UP
लखनऊ : राज्य सरकार ने आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया। विधान मंडल से आयोग के गठन संबंधी विधेयक पारित न होने के बाद मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (द्वितीय) अध्यादेश 2014 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। आयोग का गठन होने के बाद समूह ग स्तर के पांच लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। आयोग में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल पांच साल या अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक होगा।
राज्य सरकार समूह ग स्तर के पदों की भर्तियां अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। इसके लिए विधिक संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन का निर्णय पूर्व में कैबिनेट ने किया था। विधायी विभाग ने इसके आधार पर 2 जून 2014 को अध्यादेश जारी कर दिया। इसका विधेयक 19 जून से शुरू हुए विधान मंडल में पारित कराया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नियमों के मुताबिक यह अध्यादेश विधान मंडल का सत्र शुरू होने के छह सप्ताह यानी 30 जुलाई के बाद निष्प्रभावी हो जाता। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वितीय अध्यादेश 2014 के प्रारूप को कैबिनेट से अनुमोदित करा लिया है। आयोग राजकीय, राज्य सरकार से स्थापित या उसके नियंत्रण में आने वाले बोर्ड, निगम या निकाय के समूह ग स्तर के पदों पर चयन करेगा। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना के माध्यम से किसी भी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या जोड़ सकेगी।
सरकारी विभागों में 4797 अनुपयोगी पद समाप्त
लखनऊ : प्रदेश कैबिनेट ने दस विभागों में अनुपयोगी 4797 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इनमें 1318 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गए हैं जबकि बाकी 3479 पदों को समाप्त मानते हुए इन पर कार्यरत कर्मियों को आवश्यकता वाले दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा।
बताते चलें कि विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पदों को समाप्त करने की कार्यवाही काफी समय से लंबित थी। उच्च स्तर पर यह महसूस किया गया कि इससे जहां कर्मचारियों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इनके वेतन आदि मदों पर खर्च हो रहा है। इन अनुपयोगी पदों पर खर्च हो रही रकम के समुचित उपयोग के लिए शासन ने प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने दस विभागों में 4797 पदों को अनुपयोगी मानते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की। मंगलवार को कैबिनेट ने चिह्नित पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी।
फैसले के अनुसार अनुपयोगी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूचना नियोजन विभाग अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने यहां रिक्त पदों को भरे जाने के लिए नियोजन विभाग की ओर से तैयार सूची से पात्र व्यक्ति का चयन कर अपने यहां स्थानांतरण/समायोजन के आधार पर तैनाती देंगे। इस फैसले के क्रियान्
वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
विभागवार अनुपयोगी पद
विभागअनुपयोगी पदकार्यरत कर्मी
सिंचाई27641774
सार्वजनिक उद्यम21
नगर भूमि सीमारोपण218218
लोक निर्माण10831083
श्रम 23693
पुलिस 16534
कारागार 116117
परिवार कल्याण 159159
प्राविधिक शिक्षा 46
स्टांप एवं निबंधन 8
कुल 47973479
नोट- कारागार में मृतक आश्रित के रूप में स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं
News Sabhaar : Amar Ujala (23.07.2014)
Saturday, July 19, 2014
UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता
UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता
सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद 2 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती
UP Recruitment News, Bumper Recruitment,
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नई दिल्ली : सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने दो हजार से अधिक सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की गुहार पर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस नियुक्ति एवं पदोन्नति बोर्ड को मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को भर्ती प्रक्रिया को तीन माह में पूरा कर नियुक्तियां करने को कहा है। गत वर्ष अदालत ने 3223 सब इंस्पेक्टरों को राज्य में तैनात किए जाने के मसले पर अपनी मंजूरी दी थी।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभ्यर्थी अनिल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर चयन बोर्ड और राज्य सरकार को तीन माह में दो हजार से भी अधिक पदों पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया।
UP Recruitment News : समूह ‘ग’ में कैसे होंगी तीन लाख भर्तियां?
UP Recruitment News : समूह ‘ग’ में कैसे होंगी तीन लाख भर्तियां?
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश हुआ निष्प्रभावी,
विधानमंडल में विधेयक पारित नहीं करा सकी सरकार
लखनऊ। सरकारी नौकरी की उम्मीदें संजोने वाले युवाओं को झटका लगा है। सचिवालय समेत सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और निकायों में समूह ‘ग’ के करीब तीन लाख पदों पर भर्ती की योजना कुछ समय के लिए लटक सकती है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना था। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई थी लेकिन विधानसभा में विधेयक पारित न होने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया।
प्रदेश सरकार की योजना समूह ‘क’ से ‘घ’ तक सभी समूहों में करीब पांच लाख पदों पर भर्तियां करने की है। समूह ‘क’ और ‘ख’ के लगभग लगभग एक लाख पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये होंगी। समूह ‘ग’ की भर्तियां करने के लिए कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने का फैसला लिया था। समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या करीब तीन लाख है। समूह घ के करीब एक लाख पदों पर होने वाली भर्तियां भी चयन आयोग के जरिये करने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
सभी भर्तियों के लिए कैबिनेट की पिछली बैठक में प्रस्ताव लाया गया था। चूंकि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए सरकार ने गत दो जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। आयोग में अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
आयोग को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर गाइडलाइंस तैयार करने, परीक्षाएं व साक्षात्कार कराने और अभ्यर्थियों के चयन का जिम्मा सौंपा गया।
विधानमंडल का बजट सत्र गत 19 जून से शुरू हुआ तो सरकार ने पहले ही दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक पेश किया। सात जुलाई तक सदन की कई बैठकें हुईं लेकिन सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। संसदीय मामलों के जानकार कहते हैं कि सदन के पटल पर विधेयक रखे जाने के बाद अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। चूंकि विधेयक पारित नहीं हो सका है, इसलिए दो जून को जारी अध्यादेश के कोई मतलब नहीं रह गए हैं।
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश हुआ निष्प्रभावी,
विधानमंडल में विधेयक पारित नहीं करा सकी सरकार
लखनऊ। सरकारी नौकरी की उम्मीदें संजोने वाले युवाओं को झटका लगा है। सचिवालय समेत सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और निकायों में समूह ‘ग’ के करीब तीन लाख पदों पर भर्ती की योजना कुछ समय के लिए लटक सकती है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना था। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई थी लेकिन विधानसभा में विधेयक पारित न होने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया।
प्रदेश सरकार की योजना समूह ‘क’ से ‘घ’ तक सभी समूहों में करीब पांच लाख पदों पर भर्तियां करने की है। समूह ‘क’ और ‘ख’ के लगभग लगभग एक लाख पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये होंगी। समूह ‘ग’ की भर्तियां करने के लिए कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने का फैसला लिया था। समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या करीब तीन लाख है। समूह घ के करीब एक लाख पदों पर होने वाली भर्तियां भी चयन आयोग के जरिये करने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
सभी भर्तियों के लिए कैबिनेट की पिछली बैठक में प्रस्ताव लाया गया था। चूंकि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए सरकार ने गत दो जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। आयोग में अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
आयोग को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर गाइडलाइंस तैयार करने, परीक्षाएं व साक्षात्कार कराने और अभ्यर्थियों के चयन का जिम्मा सौंपा गया।
विधानमंडल का बजट सत्र गत 19 जून से शुरू हुआ तो सरकार ने पहले ही दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक पेश किया। सात जुलाई तक सदन की कई बैठकें हुईं लेकिन सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। संसदीय मामलों के जानकार कहते हैं कि सदन के पटल पर विधेयक रखे जाने के बाद अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। चूंकि विधेयक पारित नहीं हो सका है, इसलिए दो जून को जारी अध्यादेश के कोई मतलब नहीं रह गए हैं।
Wednesday, July 9, 2014
Bupmer Recruitment in UP : 5 lakh new recruitment
Bupmer Recruitment in UP : 5 lakh new recruitment
News Sabhaar : Hindustan News Paper (9.7.14)
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एक साल में भरे जाएंगे समूह ‘क’ व ‘ख’ के रिक्त पद
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने समूह ‘क’ और ‘ख’ के रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग करता है। वहीं समूह ‘ग’ व ‘घ’ की भर्तियों पर भी बैठक में चर्चा हुई लेकिन इस पर नए सिरे से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।
News Sabhaar : Amar Ujala Hindi News Paper (9.7.14)
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News Sabhaar : Hindustan paper (09.07.2014)
Saturday, January 25, 2014
BUMPER VACANCIES IN DELHI GOVERNMENT FOR DIET LECTURERS
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DSSSB (Delhi Subordinate Services Selection Board) ADVERTISEMENT NO. 01/14
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092
Website:www.dsssb.delhigovt.nic.in
DSSSB invited online application for various posts on from eligible candidates .
Post- TGT, PGT , and many others
Organisation- GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092
Pay Scale-
9300-34800 +4200
How to apply- Online
: Only online applications will be accepted. Applications received through any
other mode will be summarily rejected.
Important date- Opening Date of Application: 27/01/2014 (Monday)
Closing Date of Application: 27/02/2014 (Thursday)
Website- www.dsssb.delhigovt.nic.in
Click here to see the Advt.
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/8f9e998042a60decb321ff0444de89b1/ad+14.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2089929342
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