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Wednesday, October 26, 2016

40 करोड़ रुपए रिश्वत मामला: कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा स्पेशल CBI कोर्ट से बरी

40 करोड़ रुपए रिश्वत मामला: कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा स्पेशल CBI कोर्ट से बरी

Log E News Sites Par Comment Kar Rahe Hain Ki :
CBI प्रधान मंत्री अधीन है और सी बी आई कोर्ट ने बरी किया , सोचने वाली बात है। ...

बेंगलुरु :
40 करोड़ रुपए की घूस से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा बरी हो गए हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य आरोपियों के पक्ष में बुधवार को फैसला दिया। फैसला आने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है।

आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में येदियुरप्पा, उनके दो बेटे, एक दामाद और एक स्टील कंपनी के कर्मचारी आरोपी थे। आरोप था कि 2010 में येदियुरप्पा के परिवार और फैमिली ट्रस्ट को चालीस करोड़ रुपए की घूस दी गई। आरोप था कि येदियुरप्पा के 2008 से 2011 के बीच सीएम रहते राज्य सरकार से फायदा उठाने के लिए ये घूस दी गई। 2012 में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने येदियुरप्पा और 12 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।

येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति में बड़ा नाम हैं। उनको मिली इस जमानत पर सत्ताधारी कांग्रेस की भी नजर होगी। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगी की नहीं, राजनीतिक जानकार इसे लेकर कयासबाजी में जुट गए हैं।

और जानें: Yeddyurappa | minning case | BS Yeddyurappa | BJP in Karnataka | Bellary mining case
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बीएस येदियुरप्पा

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Friday, October 21, 2016

TRAI Guidelines तोड़ने की शिकायत पर रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया -फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद लेकिन सूत्रों के अनुसार रिलायंस इसके बाद भी सबसे सस्ती इन्टरनेट और वॉइस कालिंग देता रहेगा । अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक अगले 1 साल तक टूट सकते हैं , ऐसा बड़ी कंपनिया मार्किट में अपनी मोनोपोली स्थापित करने में करती हैं

TRAI Guidelines तोड़ने की शिकायत पर
रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया -फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद
लेकिन सूत्रों के अनुसार रिलायंस इसके बाद भी सबसे सस्ती इन्टरनेट और वॉइस कालिंग देता रहेगा ।
अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक अगले 1 साल तक टूट सकते हैं ,
ऐसा बड़ी कंपनिया मार्किट में अपनी मोनोपोली स्थापित करने में करती हैं

20 October, 2016

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च के वक्त ऐलान किया था कि 31 दिसंबर तक वेलकम ऑफर सभी के लिए है. लेकिन द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया है.
वेलकम ऑफर यानी अनलिमिटेड 4G इंटरनेट के साथ वॉयस कॉलिंग और रोमिंग. इस ऑफर खत्म होने का मतलब ये है कि फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद और पैसे वाले प्लान शुरू. प्लान तो पहले से कंपनी ने बता दिए हैं.
मौजूदा नियम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने वेलकम ऑफर को 90 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते. गौरतलब है कि रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज 5 सितंबर से शुरू की थीं यानी 3 दिसंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक इसका खुलासा टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने किया है. आपको बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने TRAI के पास रिलायंस जियो के खिलायफ शिकायत दर्ज की थी. इसमें कहा गया था कि रिलायंस जियो कथित तौर पर इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज के नियम की अनदेखी कर रहा है और ऐसे टैरिफ प्लान ला रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और दूसरों को इससे नुकसान होगा.
हालांकि इस शिकायत के बाद TRAI ने ऑपरेटर्स को कहा कि उसे वेलकम ऑफर में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे रिलायंस जियो पर नियम के उल्लंघन का चार्ज लगे

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Tuesday, October 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार' माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार'
माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने पैसा दिया है तो कॉलेज का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में क्यों? इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है, जिसके चीफ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह व उनके परिवारीजन भी हैं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कोर्ट सख्त

- सरकारी पैसे से चलने वाले कॉलेज को प्राइवेट लोगों के हाथों में कैसे रखा जा सकता है।

- क्या किसी और शिक्षा संस्थान को सरकारी फंड से पैसा दिया गया है।

- क्या ये पैसा चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के मद्देनजर दिया गया या फिर किसी परिवार को ध्यान में रखकर।

- सीएजी कॉलेज को मिले फंड के बारे में ऑडिट करे और कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट दे।
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मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकारी धन से चल रहे इटावा के कॉलेज को सरकार को टेकओवर करना जरूरी है, ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कॉलेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाए व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके। बसपा सरकार बनी तो आकस्मिक निधि और सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजा जाएगा

सरकारी धन से बंद हो यादव परिवार की ऐश
- मायावती ने प्रदेश में इटावा के चैधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सरकार को तुरंत इटावा का चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को अपने नियंत्रण पर लेना चाहिए।
- उन्होंने कहा सरकारी धन पर चल रही एक परिवार की ऐश को बंद होना चाहिए।
- उन्होंने कहा कॉलेज का लाभ जनता को मिलना चाहिए जबकि इस पर एक परिवार का नियंत्रण है।
यादव परिवार ने जागीर की तरह प्रयोग कर रहा है कॉलेज का
- मायावती ने कहा कि इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को सपा परिवार के लोगों ने अपनी एक जागीर की तरह से इस्तेमाल किया है।
- उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि इस डिग्री कालेज को सपा परिवार के प्रमुख लोगों का एक ट्रस्ट चला रहा है।
- जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की 'आकस्मिक निधि' से 100 करोड़ रुपए दे दिया था।

- यही नहीं इस कॉलेज को अन्य प्रकार की भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।
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शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अखिलेश सरकार को दिए कड़े आदेश!

Updated: 2016-09-28 18:36:09IST Shivpal
अखिलेश सरकार छीन सकती है शिवपाल की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
लखनऊ। सपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कॉलेज के लिए पैसा सरकार ने दिया है तो कॉलेज का प्रशासन किसी और के हाथों में क्यों है। इस संबंध में कोर्ट ने अखिलेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्तों का वक्त दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

शिवपाल के हाथ में है कॉलेज की कमांड

आपको बता दे कि इटावा का उक्त डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है। सोसायटी के मुखिया सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव स्वयं हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ उनके परिवारीजन भी शामिल हैं।

दिया गया था 100 करोड़ का फंड

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए।

बहस के दौरान अखिलेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था।

2005 में दायर हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार 7 नवंबर को क्या जवाब पेश करती है!

News Source : Navbharat Times, Bhaskar News, Patrika News Rajastha

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Tuesday, September 6, 2016

News : अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यशैली बेहद पारदर्शी

News : अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यशैली बेहद पारदर्शी

अमेरिका की सरकारी वेबसाइट पर अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पूरे दिन के कार्यक्रम का ब्यौरा होता है ,
ऐसा सिस्टम बेहद अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस को दर्शाता है ।

देखें संसार के सबसे शक्तिशाली देश के सर्वोच्च महानायक की वेबसाइट - https://www.whitehouse.gov/

हमारे यहाँ छुटभैया अधिकारी भी कब कहाँ गायब है ऑफिस से पता ही नहीं चलता , कहते हैं की गजेटेड अधिकारी का कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं होता ,

अरे भाई अटेंडेंस सिस्टम होता हो या नहीं होता हो , कम से कम यह ब्यौरा तो होना चाहिए की वह कब कहाँ है ।

और ऐसा ब्यौरा अधिकारी से लेकर उच्च पद आसीन नेताओं तक का होना चाहिए ।

अधिकारियों के केस में मूवमेंट रजिस्टर में पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए

Tuesday, August 23, 2016

Breaking News - - देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

Breaking News - -

देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

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एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दिनांक 19 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर को जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए बैंक खाता खोलने का सुझाव दिया था, जिस आज रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी उपेन्द्र जोशी ने पत्र क्रं/डी.ओ.स./6766/ओ.एस.डी./आ.एम./2016 भेज कर बताया है की "आर्मी वेलफेयर फंड बेटल केजुअल्टी" नाम से सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लाक नई दिल्ली ब्रांच में खाता नं. 90552010165915 खोला गया है जिसका आईएफएससी कोड एसवायएनबी 0009055 है।

भारत की आबादी 150 करोड़ से अधिक है अगर जनता एक रुपया रोज के हिसाब से भी सेना के खाते में सहायता राशि जमा करे तो भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर सेना बन सकती है, और किसी कमी के कारण सेना के जवान परेशानी में नही आएगे।। सेना आपदा में भी जनता की जान - माल की रक्षा करती है।इस सुझाव को प्रधानमन्त्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय को भेजा था। प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इस सम्बंध में पत्र द्वारा सुचना दे दी है ।। जिसमे अब आम जनता भी हमारी भारतीय सेना के लिए फण्ड जमा कर सकती है ।
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कुछ न्यूज़ / वेबसाइट इसको फर्जीवाड़ा बता रही हैं , लेकिन इस खाते की जानकारी खुद भारत सरकार ने सेना की ऑफिसियल वेबसाइट पर दी है

और दैनिक भास्कर इत्यादि न्यूज़ पेपर ने भी इस खाते की जानकारी देते हुए न्यूज़ दी है

देखिये भारत सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर इस डोनेशन खाते की जानकारी ->> http://indianarmyveterans.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=635&lid=557

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Aaj Tak news ->>>
http://aajtak.intoday.in/story/an-old-couple-from-pune-announces-to-donate-rs-40-lakhs-from-their-property-for-the-welfare-of-army-jawans-1-883993.html
आयकर में मिलेगी छूट
इसी तरह इंदौर के आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र गुप्ता और कई और लोगों के सुझाव पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए आखिरकार सेना के लिए खोला बैंक खाता खोला. रक्षा मंत्री के ओएसडी उपेंद्र जोशी ने ईमेल के जरिए इन लोगों को जानकारी दी कि आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम से ये खाता सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली ब्रांच में खोला गया है. जबकि खाता नं- 90552010165915 है. इस खाते में पैसा जमा करने पर आयकर में भी छूट मिलेगी.
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दैनिक भास्कर पेपर के न्यूज़ व लिंक नीचे है' ->

अब सेना के खाते में सीधे कर सकते हैं डोनेशन, वेलफेयर के लिए हाेगा उपयोग

Bhaskar News Network | Aug 23, 2016, 05:15 AM IST

Comments

भारतीय सेना के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए अब आप सीधे आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए सेना ने सिंडिकेट बैंक में एक नया खाता खोला है। जिसे अार्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम दिया गया है। सेना के एक अफसर के मुताबिक यह खाता सिंडिकेट बैंक की नई दिल्ली स्थित शाखा में खोला गया है। इस खाते में देश के किसी भी कोने से नागरिक सीधे रकम दान कर सकते हैं। जमा होने वाली रकम का उपयोग भारतीय सेना के जवानों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा। जैसे सैन्य विधवाओं की मदद, रिटायर्ड सैनिकों का विस्थापन, उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

लाेग चाहते थे सेना की मदद करना : सेना के अफसरों के अनुसार सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में ये मांग उठी थी कि लोग दान करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई सरलीकृत एवं सीधा विकल्प नहीं है। रक्षा विभाग ने इस बारे में मंथन किया। जिसके बाद ये वेल्फेयर खाता खोलने का निर्णय लिया। जो लोग इस खाते में राशि दान करना चाहते हैं, वे सिंडिकेट बैंक के एकाउंट नंबर- 90552010165915 में राशि जमा कर सकते हैं। बैंक का आईएफएससी कोड नंबर 0009055 है। यहां बता दें कि सेना ने इस एकाउंट में राशि जमा करने के लिए कोई भी राशि की सीमा तय नहीं की है। इस बारे में और अधिक जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल वेलफेयर सेरोमोनियल के टेलीफोन नंबर 011- 23018112 से ली जा सकती है।

नागरिकों की भावनाओं को देखकर शुरू किया एकाउंट्स

जब कभी भी हमारे सैनिक भाई शहीद हुए। लोगों ने उनके लिए मदद के ऑफर दिए। उनकी इसी भावना को सम्मान देते हुए ये एकाउंट खोला गया है। उम्मीद है लाेग बढ़-चढ़कर मदद करेंगे। -बसंत पी. पांडे, ग्रुप केप्टन एवं पीआरओ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

News Link >>> http://www.bhaskar.com/news/MP-SAG-MAT-latest-sagar-news-051503-815867-NOR.html

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जिगिषा मर्डर केस: दो को फांसी, एक को उम्रकैद अभिषेक की बहादुरी को सलाम जिगिषा मर्डर केस: 7 साल बाद सजा का ऐलान

जिगिषा मर्डर केस: दो को फांसी, एक को उम्रकैद
अभिषेक की बहादुरी को सलाम
जिगिषा मर्डर केस: 7 साल बाद सजा का ऐलान
Publish Date:Tue, 23 Aug 2016 01:05 AM (IST) | Updated Date:Tue, 23 Aug 2016 01:05 AM (IST)

share शैलेंद्र गौतम, दक्षिणी दिल्ली जिगिषा के माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान दिखी तो उसका श्रेय सबसे ज्या

दिल्ली

जिगिषा के माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान दिखी तो उसका श्रेय सबसे ज्यादा उस बच्चे अभिषेक को जाता है, जिसने सदमे से बाहर निकलकर कोर्ट को बताया कि उसने सुबह चार बजे तीन लोगों को एक लड़की को उठाते हुए देखा था। बैंक के गार्ड भीमाराव का बयान भी निर्णायक रहा। उसने शिनाख्त परेड में तीनों दोषियों की पहचान की थी। सरोजिनी नगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल्स गर्ल सुनीता भी आखिर तक बयान पर डटी थी।

रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक ने वसंत विहार से सुबह चार बजे जिगिषा का अपहरण किया था। पता पूछने के बहाने उसे रोका और मुंह दबा दिया। उस समय 13 साल का अभिषेक परीक्षा की तैयारी के लिए जगा था। उसने घर की खिड़की से सारा मंजर देखा और बीमार हो गया। बदमाश जिगिषा को अपने साथ लेकर घूमते रहे। महिपालपुर के एटीम बूथ पर जाकर अमित व रवि ने जिगिषा को गर्लफ्रेंड की तरह गाड़ी से निकाला और भीतर गए। बलजीत बाहर खड़ा रहा। गार्ड भीमाराव वहां था। पैसे निकालकर वे चंपत हो गए। सूरजकुंड ले जाकर उन्होंने जिगिषा की हत्या कर दी। अमित, रवि ने उसका गला दबाया। पुलिस की जांच कहती है कि जिगिषा ने हर तरह से समर्पण कर दिया था, लेकिन बदमाशों ने खुद बचने के लिए उसे हरियाणा के सूरजकुंड में मार दिया।

पुलिस की टीम को जब लाश मिली तो उसकी शिनाख्त की कोशिश हुई। जिगिषा के पिता को शव दिखाया गया तो पता चला कि वह उनकी बेटी है। पुलिस ने उसका बैंक एकाउंट देखा। उसमें से बीस हजार रुपये महिपालपुर से 18 मार्च की सुबह साढ़े चार बजे निकले थे। कार्ड के बारे में बैंक की रिपोर्ट थी कि उससे शॉपिंग की गई है। पुलिस ने सभी जगहों पर जाकर पूछताछ की। एटीएम बूथ के गार्ड ने तीन लोगों के साथ एक लड़की के होने की पुष्टि की तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ ने तीन लोगों द्वारा शॉपिंग करने की बात बताई। तीनों दोषियों तक पुलिस के हाथ पहुंचते कि उसी बीच बलजीत का पता एक सिपाही के जरिये लगा। दोषियों को नेल्सन मंडेला रोड पर पकड़ा गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सेल्स गर्ल सुनीता, स्टाफ महेश, टीवी विक्रेता मो. नियामुद्दीन व स्टाफ धर्मेद्र ने तीनों को पहचाना। पुलिस ने अदालत में 58 गवाह पेश किए, जिनमें सबसे अहम अभिषेक व भीमाराव रहे। अभिषेक ने सदमे से निकलकर पुलिस को बयान दिया और अदालत तक पहुंचा। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उसने तीनों को पहचानने से इन्कार किया, लेकिन उसका कहना था कि तीन लोगों ने जिगिषा को अगवा किया था। भीमाराव ने तीनों की पहचान की और मामले को निर्णायक बनाने में अहम भूमिका निभाई।

तीनों काफी शातिर थे। वे जिगिषा को लेकर स्टेट बैंक के एटीएम बूथ पर गए थे, क्योंकि वहां कैमरा नहीं था। जिगिषा को अपने साथ लेकर एटीएम के भीतर इसलिए गए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वह उन्हें सही कोड नंबर बताएगी। शॉपिंग करने उन जगहों पर गए जहां सीसीटीवी कैमरे होने के आसार नहीं थे। पुलिस ने अदालत में यह बात रखी कि जिगिषा के एटीएम कार्ड का नंबर उन्हें कैसे पता चला। तीनों में आपसी भरोसा नहीं के बराबर था। रवि ने 20 हजार रुपये निकालने के बाद अमित को पैसे देने से इन्कार कर दिया था। अमित एटीएम बूथ में दोबारा आया था। भीमाराव ने यह जानकारी पुलिस को दी थी।

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ये रहे अहम सुबूत

पुलिस ने जो अहम सुबूत अदालत में पेश किए, उनमें रिबॉक के जूते (यूनिक आइडी), जिगिषा से लूटे गए आभूषण, रवि से बरामद साढ़े बारह हजार रुपये, अमित के घर से बरामद टीवी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिलों पर उनके हस्ताक्षर, सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज, जिगिषा के गर्दन पर मिले उनकी अंगुलियों के निशान।

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Friday, July 15, 2016

News: बुरहान वानी हिज़्बुल मुजाहिदीन का सैनिक था , और भारतीय सेना के साथ युद्ध में मारा गया

News: बुरहान वानी हिज़्बुल मुजाहिदीन का सैनिक था , और भारतीय सेना के साथ युद्ध में मारा गया

जब दो देशों का युद्ध होता है तो उसमें कई सैनिक मरते हैं , भले ही कई सैनिक दिल से भले हों लेकिन राष्ट्र की लड़ाई में उन्हें मरना पड़ता है

ऐसा ही बुरहान वानी के साथ हुआ , वह हिज़्बुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का कमांडर था ।

हालाँकि कुछ ख़बरों में बताया है की उसका भाई सेना की कार्यवाही में मर गया, जिसमे सेना ने बताया की वह आतंवादी संघटन की मदद के लिए 3 युवाओं को भर्ती के लिए ले जा रहा था , और आर्मी ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसके भाई को मार गिराया ।

इसके बाद बुरहान वानी प्रतिशोध स्वरुप आक्रामक हो गया और कश्मीरी नोजवानो को हिजबुल मुजाहिदीन संघठन ज्वाइन करने के लिए उकसाने लगा ,
वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल होने लगी ।
बुरहानी वानी को पकड़ने /मारने के लिए उस पर 10 लाख रूपए का इनाम घोषित हो गया ।

और आख़िरकार सेना ने उसको मार गिराया ।

वस्तुत यह युद्ध बुरहान वानी और सेना के बीच नहीं था , यह युद्ध था हिज़्बुल मुजाहिदीन और भारतीय सेना के बीच ।

ऐसे युद्धों में कई बेकसूरों की जान चली जाती हैं ।

मुद्दा विचारधारा को लेकर है , कि क्या हिज़्बुल मुजाहिदीन सही काम कर रहा है या भारत देश ।

आखिर कश्मीर के अलगाव वादी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, कल को हमारे देश में गांव , गली , शहर सभी आज़ादी की घोषणा करें , कहें की यहाँ हमारी आबादी ज्यादा है , यहाँ हमारी भाषा है , यह हमारा घर अलग देश है तो क्या होगा ।

बेहतर यही है की विरोध की नीति छोड़ सभी राष्ट्र विकास में योगदान दें

बुरहान वानी हिज़्बुल मुजाहिदीन का सैनिक था , और भारतीय सेना के साथ युद्ध में मारा गया

Saturday, June 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Different marking aur Grade Point system kar raha bhrtee mein Uljhan-

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Friday, June 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - छात्र करेंगे शिक्षकों का मूल्यांकन, बढ़ी नाराजगी Good News : Student give their feedback for promotion of their teachers,

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

छात्र करेंगे शिक्षकों का मूल्यांकन, बढ़ी नाराजगी
Good News : Student give their feedback for promotion of their teachers,

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It is a very good news that students give their feedback for their teachers for promotion etc.
Customer Service Provider Relationship should be maintained.
It is in foreign countries already and a good practice.
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इलाहाबाद
Updated 01:15 गुरूवार, 2 जून 2016

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की भर्ती तथा प्रमोशन की नियमावली में नए संशोधन को लेकर अध्यापकों में जबरदस्त नाराजगी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (ऑटा) और संघटक कालेज शिक्षक संघ (ऑक्टा) की बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में इस परिवर्तन को अध्यापकों के प्रमोशन को बाधित कराने वाला बताया गया। अध्यापकों का यह भी कहना था कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

अध्यापकों का कहना था कि एकेडमिक परफार्मेंस इंडेक्स (एपीआई) के प्रारूप का लगातार विरोध किया जा रहा था। अध्यापकों की मांग पर यूजीसी ने उसमें बदलाव किया, लेकिन उसे और जटिल बना दिया गया है। इससे प्रकाशकों का आधिपत्य बढ़ेगा। नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन विद्यार्थी करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों से फार्म भरवाए जाएंगे। इस पर शिक्षकों को अंक मिलेंगे, जिसका प्रमोशन में महत्व होगा।
शिक्षकों ने इसका विरोध किया। ऑटा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामसेवक दुबे का कहना था कि केंद्रीय शिक्षक संगठन भी इस प्रावधान के विरोध में है। बैठक में ऑटा के महामंत्री प्रोफेसर शिवमोहन प्रसाद, उपाध्यक्ष डॉ.लालसा यादव, ऑक्टा के अध्यक्ष डॉ.सुनील कांत मिश्रा, महामंत्री उमेश प्रताप सिंह, डॉ.आरके आनंद, डॉ.अवध बिहारी यादव, डॉ.जयशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।

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Wednesday, May 25, 2016

News - - Uttar Pradesh School Principal Divides Class On Caste Basis, Removed जाति के आधार पर दी जा रही थी शिक्षा, इस तरह बटे थे सेक्‍शन

News - -

Uttar Pradesh School Principal Divides Class On Caste Basis, Removed

जाति के आधार पर दी जा रही थी शिक्षा, इस तरह बटे थे सेक्‍शन

सोशल मिडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही है -

Bharat Jha‎Zee News Fan Group

HATHRAS: A principal in Uttar Pradesh's Hathras district worked out his own "caste arithmetic", segregating students of Class IX on the basis of their caste and appointing class teachers on a similar basis, prompting authorities to remove him.

Acting on complaints that Radhey Shyam Varshney, Principal of Seth Phulchand Bagla Inter College, a government-aided institution, had segregated students on the basis of their caste -- Scheduled Caste, Backward and General -- District Magistrate Avinash Krishna Singh ordered a probe by the District Inspector of Schools (DIoS).

After the matter was found to be true, the principal was removed.

Mr Varshney had also appointed same caste teachers in the class and three of them, working as class teachers, have also been removed from their respective posts.

As per Mr Varshney's scheme of things, a general category teacher was appointed for a classroom having general students.

Likewise, a scheduled caste teacher was chosen for a classroom with SC students, and an OBC teacher for OBC students.

"We had received a complaint of discrimination against Principal of Seth Phulchand Baagla Inter College for separating classes on the basis of caste. We conducted an inquiry and found that three sections -- A, B, C -- of Class 9 had difference in ratio over the distribution of General, SC and OBC students," Mr Singh said.

"Section A had more of General category students as compared with OBC and Schedule Caste, in the same way section B had more OBC students and similarly section C had more SC students," he said.
Some students had alleged that discrimination was being done in the class on basis of caste in seating arrangements and admissions in the college.

They had complained that the absurd practice was going on since April 1, the day new session started.

"We are planning to take strict action. We have advised the college administration to distribute the students evenly in the class and this should be done urgently," the DM added.

School Principal Suspended For Segregating Students On Caste In Hathras
यहां जाति के आधार पर दी जा रही थी शिक्षा, इस तरह बटे थे सेक्‍शन

पीबीएएस (बागला) इंटर कॉलेज।
हाथरस. नगर के पीबीएएस (बागला) इंटर कॉलेज में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चों को कास्‍ट के आधार पर एजुकेशन दी जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कूल में जनरल, ओबीसी और एससी के आधार पर बच्चों की क्‍लास बना दी है। शि‍कायत मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी और डीएम की जांच के बाद संस्तुति मिलने पर डीआईओएस ने प्रिंसिपल को सस्‍पेंड कर दिया। साथ ही कॉलेज का चार्ज सीनियर शिक्षक को देते हुए 9वीं के तीनों क्लास टीचर्स को भी हटा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, मुरसान निवासी कैलाश पौनियां ने डीआईओएस से शिकायत की थी कि कॉलेज में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इसी दौरान यह बात भी सामने निकलकर सामने आई कि 9वीं क्‍लास में जातिगत आधार पर सेक्शनों को बांट दिया गया है। जिसमें सेक्शन 'ए' में जनरल, सेक्शन 'बी' में ओबीसी और सेक्शन 'सी' में एससी के छात्र-छात्राओं को बांट दिया गया है। साथ ही इन सेक्शनों के क्लास टीचर भी उसी जाति के बनाए गए हैं।
जांच में सही मिली जानकारी
जब यह बात सोशल मीडिया के जारिए वायरल हुई तो पूरे मामले को डीएम अवनीश कृष्ण सिंह ने गंभीरता से लिया और वह एसपी डॉ. अजयपाल शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पूरे मामले की जानकारी की तो प्राथमिक तौर पर जानकारी सही दिखाई दी।
सस्‍पेंड हुए प्रिंसिपल

डीएम ने तत्काल डीआईओएस जितेंद्र कुमार मलिक को प्रिंसिपल राधेश्याम वार्ष्णेय के सस्‍पेंशन की संस्तुति कर दी। साथ ही पूरे मामले की जांच भी डीआईओएस को सौंप दी। डीएम के निर्देश के बाद डीआईओएस ने भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए राधेश्याम वार्ष्णेय से चार्ज छीनकर सीनिर्यटी के आधार पर कॉलेज में ही तैनात शिक्षक राजेश शुक्ला को कार्यवाहक प्रिंसिपल का चार्ज सौंप दिया। शुक्रवार को उन्‍हें आधिकारिक रूप से सस्‍पेंड भी कर दिया गया। जबकि, 9वीं के तीनों क्लास टीचरों को भी क्‍लास से हटा दिया गया है।

क्या कहते हैं डीएम

डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि शिकायत मिली थी। हमने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली है। प्रिंसिपल के निलंबन की संस्तुति कर दी गई है। पूरे मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दी है।

क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरक्षक
जिला विद्यालय निरक्षक जितेंद्र कुमार मलिक ने कहा कि शासन के समान शिक्षा के अधिकार के खिलाफ बागला इंटर कॉलेज में काम चल रहा था। शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। 9वीं के क्लास टीचरों को इन कक्षाओं से हटा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसे उच्चाधिकारियों के सामने पेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

Thursday, May 12, 2016

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना घर घर में बिजली एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना

घर घर में बिजली

एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

मोरक्को के रेगिस्तान में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र का पहला चरण शुरु हो गया। अब तक अपनी जरूरत की लगभग सारी ऊर्जा बाहर से आयात करने वाला देश मोरक्को भविष्य में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

इस सोलर प्लांट को साल 2018 तक पूरा करने की योजना है। इसे बनाने वाले विश्व बैंक और मोरक्को सोलर एनर्जी एजेंसी (मासेन) का मानना है कि यह प्रोजेक्ट मोरक्को के 11 लाख घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकेगा।

ये सोलर थर्मल प्लांट वरज़ाज़ात शहर में लगाया जाएगा जो सूरज की गर्मी का प्रयोग नमक को पिघलाने में करेगा और इससे मिलने वाली गर्मी से शाम को एक भाप टरबाइन को चलाया जाएगा.

इस अफ्रीकी देश के रेगिस्तान में स्थापित सोलर संयत्र से मिलने वाली सोलर ऊर्जा से शुरुआत में करीब 6,50,000 स्थानीय लोगों की जरूरत पूरी की जा सकेगी। यह भोर से लेकर शाम को सूरज ढलने के तीन घंटे बाद तक इतने लोगों के काम की ऊर्जा दे सकता है।

पहले चरण में ये प्लांट अंधेरा होने के बाद तीन घंटों के लिए बिजली मुहैया कराएगा. बाद में इस प्लांट से हर दिन 20 घंटे के लिए बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है

इसके सौर पैनल लगभग उतने क्षेत्र में फैले हैं जितनी बड़ी मोरक्को की राजधानी राबात है। नूर-1 नामके इस प्रोजेक्ट के पहले सेक्शन से 160 मेगावॉट की ऊर्जा पैदा हो रही है और इसकी अधिकतम क्षमता 580 मेगावॉट तक जाएगी। इससे मोरक्को अपने भारी कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी लाएगा

केंद्रित सौर संयत्र सामान्य फोटोवोल्टेइक सोलर से इस मायने में अलग होता है कि इसमें शीशों के खास विन्यास से सूरज की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैनलों पर डाली जाती है। इस गर्मी से पैनल का एक द्रव्य गर्म होता है और फिर भाप पैदा होती है। इस भाप से जनरेटर चलता है और बिजली मिलती है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि 2050 तक दुनिया की कुल बिजली का करीब 11 फीसदी ऐसे ही केंद्रित सौर ऊर्जा पैनलों यानि सीएसपी से आएगा। इस रास्ते पर आगे बढ़कर अफ्रीका और मध्यपूर्व आने वाले समय के सबसे बड़े पावरहाउस बन सकते हैं।

उत्तर अफ्रीका का देश मोरक्को 2010 तक ही अपनी जरूरत की 42 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से हासिल करना चाहती है। इसका एक तिहाई हिस्सा सोलर, विंड और हाइड्रोपावर स्रोतों से होगा। इसी साल नवंबर में अगली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक मोरक्को में होने वाली है।

कुल 3.9 अरब डॉलर के निवेश से बने उआरजाजाटे सोलर कॉम्प्लेक्स में जर्मन निवेश बैंक के एक अरब डॉलर भी लगे हैं। यूरोपीय निवेश बैंक ने इसमें करीब 60 करोड़ डॉलर और विश्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भविष्य में यहां पैदा हुई ऊर्जा को यूरोप भेजने की भी योजना है

संयुक्त राष्ट्र ने मोरक्को के इस लक्ष्य का स्वागत किया है क्योंकि ब्रिटेन जैसे अमीर देश ने 2020 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरत की 30 प्रतिशत बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
सऊदी अरब में निर्मित वरज़ाज़ात सोलर थर्मल प्लांट पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक होगा. इसके सोलर पैनल राजधानी रबात जितने क्षेत्रफल में लगाए जाएंगे.

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Friday, April 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी कॉलेज को 100 करोड़ देने पर मुलायम व सपा को फटकार

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

निजी कॉलेज को 100 करोड़ देने पर मुलायम व सपा को फटकार
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पीयूष पांडेय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को जोरदार फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा इटावा के चौ. चरण सिंह ड्रिग्री कॉलेज, हैबरा, इटावा को 100 करोड़ रुपया फ़ंड देने के मामले में कहा कि जनता का पैसा प्राइवेट सोसाइटी को कैसे दे दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टी एस ठाकुर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आम जनता का पैसा किसी प्राइवेट सोसाइटी को कैसे दिया जा सकता है जिसे एक राजनेता चला रहा हो? इस सोसाइटी में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव आदि हैं। 2003 में मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पीडब्लूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव को हलफ़नामा दायर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 8 साल से कोई जवाब न दाख़िल करने को लेकर दोनों नेताओं को फटकार भी लगाई थी। 2 लाख रुपया जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के आग्रह पर वापस ले लिया था।इस मामले में कॉलेज की प्रबंध समिति और पीडब्लूडी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया था। 10 साल के ऑडिट का पूरा रिकार्ड और उस पर आपत्तियाँ दायर करने को कहा था।कोर्ट में पीडब्लूडी को ये भी बताना को कहा था कि पैसा किस किस मद में ख़र्च किया गया था। चौ चरण सिंह जन्मशती समारोह में ख़र्चों का ब्यौरा देने को भी कहा था। यूपी सरकार क दावा था कि ये फ़ंड यूपी एप्रोप्रिएयशन एक्ट 2004 के तहत निकाला गया था। याचिकाकर्ता मनेन्द्र नाथ रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

प्रत्युषा बनर्जी की मोत का खुलासा, राहुल राज सिंह ने कहा की दोनों ने आपसी सहमति से की थी गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या, राहुल राज सिंह पहले से शादी शुदा थे उन्होंने 2011 में शोगुता मुखर्जी से की थी शादी

प्रत्युषा बनर्जी की मोत का खुलासा, राहुल राज सिंह ने कहा की दोनों ने आपसी सहमति से की थी गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या, राहुल राज सिंह पहले से शादी शुदा थे उन्होंने 2011 में शोगुता मुखर्जी से की थी शादी

Thursday, April 7, 2016

Breaking News - - IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन केंद्र ने रद्द किया, केंद्र सरकार ने यू पी सरकार को चुनाव से पहले दिया जोर का झटका

Breaking News - -

IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन केंद्र ने रद्द किया, केंद्र सरकार ने यू पी सरकार को चुनाव से पहले दिया जोर का झटका

उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है. अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि उनके पति ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि बीतने के बाद निलंबन बढ़ाए जाने पर याचिका दायर की थी.

खत्म हो चुकी है निलंबन की अवधि
नूतन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपसचिव मुकेश साहनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम की धारा 3:8:ए: के तहत अमिताभ के निलंबनकी अवधि पिछले साल 11 अक्टूबर को खत्म हो गई क्योंकि इसे 90 दिन की अवधि से पहले बढ़ाया नहीं गया.

जारी हो बहाली का आदेश
हलफनामा उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को पेश करते हुए अमिताभ ने मांग की है कि उनकी बहाली का औपचारिक आदेश जारी किया जाए. अमिताभ को 11 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया गया था. अमिताभ ने आरोप लगाया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी

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