दूसरे बैच के शिक्षामित्रों का समायोजन दिसंबर तक

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महराजगंज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने प्रेस विज्ञप्ति कर बताया कि दूरस्थ माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे द्वितीय व तृतीय बैच के शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन जारी शेड्यूल के अनुसार होगा। द्वितीय बैच की परीक्षा अक्टूबर 2014 तक व समायोजन दिसंबर 2014 तक होगा। मुख्यमंत्री शिक्षािमत्रों की समस्या के प्रति गंभीर हैं।


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बीटीसी प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए छेड़ेंगे आंदोलन
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। बीटीसी 2011 में प्रशिक्षण और टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने चेताया है कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो आन्दोलन छेड़ा जाएगा। रविवार को कंपनीबाग में बैठक में आंदोलन का निर्णय करने के बाद प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र रजिस्टर्ड पत्र से भेजा।
प्रशिक्षु बीटीसी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह चौहान ने कहा है कि बीटीसी प्रशिक्षण और टीईटी पास करने के बाद अभ्यर्थी बेकार घूम रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इन अभ्यर्थियों का चयन प्राइमरी स्कूलों में करने का वादा किया था, मगर अब मुकर गई है। उन्होंने चेताया कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रारंभ नहीं की गई तो आन्दोलन शुरू किया जाएगा। उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों की समस्या से पूरी तरह बेखबर है। उन्होंने अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय मांगपत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा है। बैठक में संतोष प्रजापति, दिलीप कुमार, राहुल शर्मा, अवनीश कुमार, राजेश गुप्ता, मानिका, अनुराग सिंह, अनूप सिंह, विनीत मिश्र, अखिलेश सिंह, दिनेश पटेल, विकास तिवारी, प्रकाश चंद्र, संदीप ओझा आदि मौजूद रहे।

News Source Sabhaar Amar Ujala ( 29.9.14)

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शिक्षक तो बन गए पर जांच में फंस गई पगार

शिक्षक तो बन गए पर जांच में फंस गई पगार

58,826 सहायक शिक्षकों में से महज एक को मिला वेतन

 

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दूसरे चरण में 91 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दूसरे चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 91,585 शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। इनके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जल्द कराने की तैयारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कर रहे हैं। 

 

 

लखनऊ। राज्य सरकार ने पहले चरण में भले ही 58,826 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया हो, पर उनका वेतन जांच के नाम पर फंस गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी दो महीने बाद भी समायोजित होने वाले शिक्षा मित्रों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं करा सके हैं। हालांकि मिर्जापुर ही एक मात्र ऐसा जिला है, जहां समायोजित होने वाली एक शिक्षा मित्र को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जबकि जांच पूरी न हो पाने की वजह से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले 58,825 शिक्षा मित्रों को न तो वेतन मिल रहा है और न ही मानदेय।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। राज्य सरकार इन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी कोर्स कराकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर रही है। इसमें से पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई 2014 तक समायोजित किया जा चुका है। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले इन शिक्षा मित्रों को नियमत: एक महीने बाद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा माह पूरा होने जा रहा है पर इनके प्रमाण पत्रों की अभी तक जांच भी नहीं हो पाई है। नतीजतन उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने रविवार को बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर समायोजित होने वालों को वेतन दिलाने की मांग की है।

जल्द मिलेगा वेतन

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा को निर्देश दिया है कि सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए।

प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग आज से

News Sabhaar : अमर उजाला (22.09.14)

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Shiksha Mitra : अंकपत्रों के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों को मिलेगी तनख्वाह

Shiksha Mitra : अंकपत्रों के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों को मिलेगी तनख्वाह

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लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाये गये शिक्षकों को तनख्वाह उनके शैक्षिक अंकपत्रों के सत्यापन के बादही मिलेगी। इसके लिए शिक्षामित्र संगठनों से सरकार से जल्द ही अंकपत्रों का सत्यापन कराने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही द्वितीय चरण वाले शिक्षामित्रों की समय से परीक्षा कराने व रिजल्ट देने की मांग की है, ताकि उनका भी जल्द ही सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन किया जा सके। उधर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तीसरे बैच में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्रों के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन दूसरे चरण में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्रों को अभी तीसरे सेमेस्टर का इंतजार है। चौथे सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षण चल रहा है और अक्टूबर में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र-शिक्षक कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने सरकार से मांग की है कि सत्यापन जल्द कराया जाए। बेसिक शिक्षा सचिव से मांग की है कि शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 किया जाए और 58 हजार सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किये गये शिक्षकों की तनख्वाह का रास्ता भी जल्द सुलभ कराया जाए

News Sabhaar : Rashtriye Sahara (24.8.14)

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UPTET : टीईटी मुक्त समायोजन को एक और झटका

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इलाहाबाद संजोग मिश्र प्रदेशभर के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पक्की नौकरी की राह आसान नहीं दिख रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने उत्तर प्रदेश में टीईटी मुक्त समायोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के शिक्षामित्रों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश के समान है क्योंकि 1999 में जब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, उस वक्त उत्तराखंड बना नहीं था।

उत्तराखंड सरकार ने इसी साल चार मार्च को बगैर टीईटी समायोजन का आदेश जारी किया तो यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गत 15 जुलाई को पारित फैसले में कहा कि टीईटी से छूट केंद्र सरकार ही अधिसूचना के जरिए दे सकती है। शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के उत्तराखंड सरकार के निर्णय को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षामित्रों को शिक्षक नहीं माना जा सकता। उन्हें कभी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

शिक्षामित्रों को उनकी सेवाओं के लिए जो मिलता रहा, वो मानदेय है। गौरतलब है कि टीईटी से छूट दिए जाने का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है जबकि 53 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। कैट के फैसले ने बढ़ाई उम्मीदें टीईटी मुक्त समायोजन पर अड़े यूपी के शिक्षामित्रों की उम्मीदों को पिछले दिनों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) के फैसले ने बढ़ा दिया है। गत नौ जुलाई के फैसले में कैट ने संविदा के आधार पर रिसोर्स टीचर्स की नियुक्ति के लिए टीईटी की अनिवार्यता में रियायत दी थी।

नजीर नहीं बन सकता यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के टीईटी मुक्त समायोजन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के लिए नजीर नहीं बन सकता, बहस के दौरान संदर्भ बिन्दु हो सकता है। एनसीटीई कर चुका है इनकार शिक्षक भर्ती के मानक तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) यूपी के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से पहले ही इनकार कर चुकी है। आरटीआई के जवाब में एनसीटीई ने ऐसी कोई छूट नहीं दिए जाने की बात कही है

News Sabhaar : Live Hndustan / Hndustan Epaper (9/10.08.14) 09-08-14 11:46 PM

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UTTRAKHAND HIGH COURT NE KYA DIYA THAA FESLA 
(EK VYAKTI DWARA UPLABDHA KARAI GAYEE JANAKAREE KE ADHAAR PAR,
PRAMANAIK COPY  KE LIYE UTTRAKHAND HC SE SAMPARK KAREN, YA FR UK KI WEBSITE KA AVLOKAN KAREN)

N THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Writ Petition (S/S) No. 333 of 2014 Praveen Kumari & others ... Petitioners Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents With Writ Petition (S/S) No. 303 of 2014 Smt. Gita Bhatt & others ... Petitioners Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents With Writ Petition (S/S) No. 509 of 2014 Geeta Pandey ... Petitioner Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents Mr. Sandeep Tiwari and Ms. Prabha Naithani, Advocates, present for the petitioners. Mr. Subhash Upadhyay, Chief Standing Counsel, present for the State of Uttarakhand. Mr. K.P. Upadhyay, Mr. Vinay Kumar and Mr. Piyus Garg, Advocate, present for the interveners/respondents. Hon’ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral)

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Shiksha Mitra : ऊहापोह के बीच शिक्षामित्रों ने कार्यभार संभाला

Shiksha Mitra : ऊहापोह के बीच शिक्षामित्रों ने कार्यभार संभाला

 

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 चक्रपानपुर (आजमगढ़) : लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को जब पूर्ण शिक्षक बनने के लिए आदेश मिला तो एक बार उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा परंतु न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण उनमें पूर्ण शिक्षक बनने के लिए अब भी संशय बरकरार है। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए विगत 19 जून को शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार प्रथम बैच के 58 हजार शिक्षामित्रों को 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र देना था। प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुपालन में इन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति का आदेश भी मिल गया तथा वे विभिन्न विद्यालयों में पहुंच शिक्षक के रूप में नियुक्ति भी ले ली। परन्तु उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण उन्हें अभी नौकरी पक्की नहीं लग रही है।

बता दें कि बीटीसी संघर्ष समिति और टीईटी संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश ने शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक जनसूचना के जवाब में स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति में टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा यूपी सरकार को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी इस पर मोहर लगाई है। वैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 2011 में ही स्पष्ट किया था कि टीईटी सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलने पर भी शिक्षामित्रों को संशय होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें उच्च न्यायालय के आदेश पर टिकी है।

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शिक्षा मित्रों के लिए बुरी खबर : बगैर टी ई टी किये नहीं बन सकते शिक्षक - केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी

शिक्षा मित्रों के लिए बुरी खबर : बगैर टी ई टी किये नहीं बन सकते शिक्षक  - केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी

Teachers who are appointed have to possess requisite qualification prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE) and pass the Teacher Eligibility Test (TET)

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Over 600,000 primary teachers' posts lying vacant

Over 600,000 posts of teachers at primary level are lying vacant under the state sector and the national literacy mission, parliament was informed on Monday.

"The total teachers post lying vacant at the primary level both under the state sector and the Sarva Shiksha Abhiyan are 6, 06, 191," human resource development Minister Smriti Irani told the Rajya Sabha in a written reply.

"The states recruits teachers based on their recruitment rules. However, teachers who are appointed have to possess requisite qualification prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE) and pass the Teacher Eligibility Test (TET)," she added.
Irani said that the recruitment of teachers on contract basis therefore does not affect the quality of teaching adversely as all teachers recruited have to meet the educational qualification as well as professional qualifications.

"However, professional qualifications are sometimes relaxed under section 23 of the right of children to free and compulsory education (RTE) Act, 2009 for states where there is a shortage of professionally qualified teachers, with the provision that they acquire the same through a two year training programme in distance mode," she said.

Irani also informed that the pupil teacher ratio (PTR) has improved nationally to 1:25 and most states barring Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh have normative PTRs.

News : Times of India India Times (5.8.14)

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Shiksha Mitra :शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

Shiksha Mitra :शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता



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शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

बगैर टीईटी (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) परीक्षा पास किए किसी को भी प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नवंबर 2010 की गाइड लाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता में कोई छूट न देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार या एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी समायोजन की छूट नहीं दी है


 मैनपुरी : शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार ने शिक्षक बनाकर तोहफा तो दे दिया, लेकिन वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिना टीईटी किए शिक्षक बनने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नए शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें भी कोर्ट के निर्णय की बात लिखी गई है। दो दिन बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। कोर्ट का फैसला अगर उनके विपरीत आया तो वह फिर से शिक्षा मित्र हो जाएंगे। नियुक्त पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में 31 जुलाई को शिक्षामित्रों को प्राइमरी स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्ति पत्र दिए थे। जनपद में 730 को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मनचाहे विद्यालयों में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सभी की नियुक्ति वेतनमान ग्रेड-3, वेतन बैंड-2, 9300-34800 ग्रेड पे 4200 में एक साल का परिवीक्षाकाल, अस्थाई तौर पर दी जाती है। नियुक्ति आदेश में शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) तैनाती नियमावली 2008 में संशोधन का हवाला दिया गया है।

बगैर टीईटी (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) परीक्षा पास किए किसी को भी प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नवंबर 2010 की गाइड लाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता में कोई छूट न देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार या एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी समायोजन की छूट नहीं दी है।

शिक्षामित्र नियुक्ति मामले के विरोध में दो शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। जिसमें हवाला दिया है कि बिना टीई्रटी परीक्षा पास शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में तैनाती दे दी गई है। इस मामले में सात अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। नियुक्ति पत्र में भी विभाग ने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही मान्य होगा।

'पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को इसी तरह का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप कुमार वर्मा, बीएसए

News Sabhaar : Jagran (04.08.2014)

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Shiksha Mitra Latest News :46 हजार शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक

Shiksha Mitra Latest News : सहारनपुर समेत बचे हुए जिलों में छह तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र
46 हजार शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक

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लखनऊ : प्राइमरी स्कूलों में लगे शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की प्रक्रिया 6 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। अब तक 46000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। दंगाग्रस्त सहारनपुर में छह अगस्त तक नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। इसके अलावा जिन जिलों में अभी शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, वहां जल्द से जल्द ये बांट दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

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शिक्षामित्रों के रिकार्ड का सुराग नहीं

शिक्षामित्रों के रिकार्ड का सुराग नहीं

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सिर्फ छह शिक्षामित्रों के रिकार्ड गायब हैं। 17 शिक्षामित्र पहले फर्जी मिल चुके हैं। करीब 12 शिक्षामित्र काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे। इस प्रकार 35 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का मामला रोक दिया गया है।
-चंद्रकेश सिंह यादव, बीएसए

बरेली: नियुक्ति के समय कई शिक्षामित्रों की ओर से जमा फर्जी दस्तावेजों के साजिशन गायब कर दिए जाने के मामले में कार्रवाई के बजाए विभाग पर्दा डालने में ही जुटा है। संबंधित पटल के बाबू से विभाग ने अभी तक सवाल-जवाब करने की जरूरत नहीं समझी है। शिक्षामित्र संगठन 80 शिक्षामित्रों का रिकार्ड गायब होने की बात कह रहा है, जबकि बीएसए का कहना है कि सिर्फ छह शिक्षामित्रों को लेकर दिक्कत है। अब ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर से संबंधित शिक्षामित्रों के नियुक्ति प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

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