UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतन आयोग (मूल रिपोर्ट से पढ़कर)

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शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतन आयोग
               (मूल रिपोर्ट से पढ़कर)

  (1) वेतन आयोग ने शिक्षकों की उच्चीकृत वेतन की मांग को ख़ारिज 
किया | (पेजb b VII 1,2 ।


     (2) ग्रेड पे का सिस्टम समाप्त | वार्षिक वेतन वृधि 3% |
      
       (3) नयी भर्ती या वेतन निर्धारण पर आरम्भिक/न्यूनतम वेतन (पेज VII 3) -

                ** प्राइमरी ग्रेड **                                                                                 (ग्रेड पे-4200) का ~~~
  आरम्भिक/न्यूनतम वेतन - --35400 ।

              ** एल0टी0 ग्रेड  / उच्च प्राथमिक शिक्षकों **
               (ग्रेड पे-4600 ) का
     आरम्भिक/न्यूनतम वेतन-- -44900 ।

               ** प्रवक्ता ग्रेड **
               (ग्रेड पे-4800) का
 आरम्भिक/न्यूनतम वेतन-- -47600 ।

                 ** प्रधानाध्यापक ** 
         (ग्रेड पे-5400 ) का  आरम्भिक/न्यूनतम वेतन- --56100 ।

                  ** प्रधानाचार्य **
                (ग्रेड पे-7600) का
 आरम्भिक/न्यूनतम वेतन- --78800 ।

      (4) वेतन निर्धारण फार्मूला –
             (पेज VII 4 से 7)

     01 / 01 / 2016 को छठे वेतनमान में बेसिक पे × 2.57 = A (माना) पूर्ण रूपये में | अब A को संबधित पद की FITMENT टेबल (पेज VII 8,9) में सम्बंधित पद (ग्रेड पे की) के कॉलम में A के मान से अगला मान रखे | यही आपकी नयी बेसिक पे होगी |

           , ** उदाहरण के लिए **
         (पेज VII 4 से 7 तथा 10)     
        
                  ** उदाहरण **
01/01/2016 को किसी प्रवक्ता
(4800 ग्रेड पे) का मूल वेतन = 23750
NEW BASIC PAY = 23750 × 2.57 = 61037.5 ≈ 61037 ।

   अब फिटमेंट टेबल (पेज VII 8) के कॉलम 8(4800 ग्रेड पे) में देखे कि Rs 61037 से अगला मान Rs 62200 है |
           यही Rs 62200 दिनांक 01/01/2016 को किसी प्रवक्ता (4800 ग्रेड पे) का नया मूल वेतन होगा |!



HRA - 20% for Village / Rural Areas
25% for Urban Areas

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सातवें वेतन अायोग की खास बातें

सातवें वेतन अायोग की खास बातें 

स्रोत -देनिक भास्कर

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SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

SARKARI NAUKRI   News - - 

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।  सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त 


सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ

व ऐसे ही तमाम भत्ते  मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं 


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000                         18000

13500                        35400
21000                        56100
46100                        118500
80000                       225000

90000                       250000



रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।



जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।




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7th Pay Commission – PK Sinha’s Panel is pushing for higher pay than the Recommendations of the 7th CPC

 7th Pay Commission – PK Sinha’s Panel is pushing for higher pay than the Recommendations of the 7th CPC


7th Pay Commission – PK Sinha’s Panel is pushing for higher pay – Now the pay of all central government employees will be fixed Basic Pay multiplying by 3.

A 13 members secretary-level Empowered Committee or Secretaries group, led by cabinet Secretary P K Sinha was formed in January to review the recommendations of 7th Pay Commission before cabinet nod and the Secretaries group is likely to submit its report before June 30.

The 7th Pay Commission headed by Justice A K Mathur proposed the highest salary at Rs 250,000 and the lowest at Rs 18,000. The commission also recommended 14.27 per cent increase in basic pay, 23.55% overall increase in salary, allowances and pensions. The increase in allowances was recommended 63% while pension was proposed to rise 24%.

However, according to reliable sources, the secretaries group review report is that it has pushed for higher pay than the recommendation made by the 7th Pay Commission.

Sources say that the secretaries group has recommended between Rs 2,70,000 and Rs 21,000 hike for the higher and the lower level. This is twenty thousand more in the upper limit prescribed by the 7th CPC and three thousand more in the lower level set by the commission.

The Secretaries group is likely to propose the fitment factor of 3 for all the employees while 7th pay commission had recommended for applying fitment factor of 2.57 to 2.81.

Now the pay of all central government employees will be fixed Basic Pay multiplying by 3, Basic pay means Pay Band plus Grade Pay and it is so much better than the 7th Pay commission recommendations, sources said.

However, the sources added its for the cabinet’s nod and the finance minister who has a key role to play.

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Seventh Pay Commission: Better Pay Scales For Govt Employees Than Recommended

Seventh Pay Commission: Better Pay Scales For Govt Employees Than Recommended
 
New Delhi (India) |    Updated: May 3, 2016 2:16 pm





In a major good news for all central government employees, the Secretaries group is ready to submit its review report on the Seventh Pay Commission, with the intention of boosting the pay scales.

The 7th Pay Commission Review Committee, led by a group Secretaries, is likely to submit its report to the Finance Ministry once the elections are over.

According to reports, the highest salary for central government employees is likely to be fixed at Rs. 2,70,000, which is twenty thousand more than the prescribed upper limit; while the lowest salary is likely to be fixed at Rs. 21,000, which is three thousand more than the lower prescribed limit.

The Secretaries group is also likely to propose a fitment factor of 3 for all employees, unlike factor of 2.57 to 2.81 recommended by the 7th CPC.

Subject to acceptance by the government, these pay scales will be effective from January 1, 2016 for all central government employees.

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Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग के भत्तों और छुट्टियों में क्या है ख़ास :- 7th Pay Commission

Seventh Pay Commission  : सातवें वेतन आयोग के भत्तों और छुट्टियों में क्या है ख़ास  :-
7th Pay Commission

मकान किराया भत्ता (HRA) :- 
मकान किराया भत्ता आपकी बेसिक सेलरी का 8 /16 /24  प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 
डी ए के 50 प्रतिशत  से ज्यादा हो जाने पर बेसिक सेलरी का 9  /18 /27   प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 
डी ए के 100 प्रतिशत  से  हो जाने पर बेसिक सेलरी का 10 /20  /30   प्रतिशत क्रमश X /Y /Z  शहरों के लिए मिलेगा । 

चाइल्ड केयर लीव - बच्चों की परवरिश कर रहे अकेले पिता ( जिसकी पत्नी नहीं है/ नहीं रही है ) को भी चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान की अनुसंशा की गयी है । 
चाइल्ड केयर लीव बच्चों की परवरिश के लिए होती है और दो वर्ष तक की अबधि की  है जो की कई टुकड़ों में ली जा सकती है 

चाइल्ड केयर लीव  के दुरूपयोग को रोकने के लिए अब प्रथम 365 दिन की अवधि के लिए ही पूरी सेलरी १००% मिलेगी , बाद के 365 दिनों के लिए 80 % सेलरी मिलेगी 

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मकान मरम्मत / बनवाने / होम लोन चुकाने हेतु एडवांस (HBA - House Building Allowance) : - 34 गुना बेसिक सेलरी या 25 लाख रूपए या घर की अनुमानित कीमत , जो भी कम हो ,उतना धन एडवांस लिया जा सकता है । 
इसके लिए सर्विस की अवधि दस वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है 

कम्प्यूटर खरीद के लिए 50 हज़ार रूपए एडवांस ले सकते हैं , पूरे सर्विस काल में 5 बार ही ले सकते हैं 

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ट्रांसपोर्ट अलाउंस :- ऑफिस से घर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वृद्दि कर दी गयी है । 
टी पी टी ए / मुख्य शहरों में e.g. 5400 ग्रेड पे से अधिक वालों को यह 7200 + डी ए के तोर पर मिलेगा , अन्य को अपने पे लेवल के अनुसार मिलेगा 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य कर्मचारियों को छः महीने के बाद मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

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राज्य कर्मचारियों को छः महीने के बाद मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

लखनऊ
सातवें वेतन आयोग पर अखिलेश सरकार भी अमल करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यूपी सरकार के कर्मियों को इसका लाभ छह महीने बाद मिल सकेगा,वेतन आयोग की सिफारिशों पर मद्देनजर के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।केंद्र की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में भी यहां से सुझाव भेजे जा चुके हैं।राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी है।
माना जा रहा है कि केंद्र के साथ यूपी के कर्मचारियों के वेतन में भी करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी होगी,इससे राज्य के 17 लाख से अधिक राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।इससे राज्य सरकार पर पांच हजार करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।।



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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission

Seventh Pay Commission  : सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक सेलरी फिक्स होगी आपकी

How much salary - Basic Pay will become under 7th Pay Commission 

इसके लिए सातवें वेतन आयोग ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है 

नए फ्रेश ज्वाइन करने वालों को अपने ग्रेड पे में पहले सैल में लिखी सेलरी - बेसिक सेलरी होगी , उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे की बेसिक सेलरी 44900 फिक्स होगी । 

अन्य कर्मियों को स्लेरी निम्न फॉर्मला से कैलकुलेट करनी होगी -

अपनी बेसिक + ग्रेड पे सेलरी को जोड़िये और उसका गुणा फिटमेंट फार्मूला पे  (उदाहरणार्थ 4600 ग्रेड पे का 2.62  है ) से कर दीजिये ,

उसके बाद जो सेलरी आये , टेबल में अपनी ग्रेड पे कॉलम में उसके बराबर या उसकी अगली पे को देखिये , यही आपकी नयी बेसिक सेलरी होगी 

Pay Fixation in the New Pay Structure

5.1.28 The fitment of each employee in the new pay matrix is proposed to be done by

multiplying his/her basic pay on the date of implementation by a factor of 2.57. The figure so

arrived at is to be located in the new pay matrix, in the level that corresponds to the

employee’s grade pay on the date of implementation, except in cases where the

Commission has recommended a change in the existing grade pay. If the identical figure is

not available in the given level, the next higher figure closest to it would be the new pay of the

concerned employee. A couple of examples are detailed below to make the process amply clear.

5.1.29 The pay in the new pay matrix is to be fixed in the following manner:

Step 1: Identify Basic Pay (Pay in the pay band plus Grade Pay) drawn by an employee as on

the date of implementation. This figure is ‘A’.

Step 2: Multiply ‘A’ with 2.57, round-off to the nearest rupee, and obtain result ‘B’.

Step 3: The figure so arrived at, i.e., ‘B’ or the next higher figure closest to it in the Level

assigned to his/her grade pay, will be the new pay in the new pay matrix. In case the value of

‘B’ is less than the starting pay of the Level, then the pay will be equal to the starting pay of

that level.

Example I

i. For example an employee H is presently drawing Basic Pay of ₹55,040 (Pay in the Pay

Band ₹46340 + Grade Pay ₹8700 = ₹55040). After multiplying ₹55,040 with 2.57, a

figure of ₹1,41,452.80 is arrived at. This is rounded off to ₹1,41,453.

ii. The level corresponding to GP 8700 is level 13, as may be seen from Table 4, which

gives the full correspondence between existing Grade Pay and the new Levels being

proposed.

iii. In the column for level 13, the figure closest to ₹1,41,453 is ₹1,41,600.

iv. Hence the pay of employee H will be fixed at ₹1,41,600 in level 13 in the new pay

matrix as shown below:

Example II

i. Take the case of an employee T in GP 4200, drawing pay of ₹20,000 in PB-2. The Basic

Pay is ₹24,200 (20,000+4200). If there was to be no change in T’s level the pay fixation

would have been as explained in Example I above. After multiplying by 2.57, the

amount fetched viz., ₹62,194 would have been located in Level 6 and T’s pay would

have been fixed in Level 6 at ₹62,200.

ii. However, assuming that the Commission has recommended that the post occupied by

T should be placed one level higher in GP 4600. T’s basic pay would then be ₹24,600

(20000 + 4600). Multiplying this by 2.57 would fetch ₹63,222.

iii. This value would have to be located in the matrix in Level 7 (the upgraded level of T).

iv. In the column for Level 7 ₹63,222 lies between 62200 and 64100. Accordingly, the pay

of T will be fixed in Level 7 at ₹64,100.

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Seventh Pay Commission : वेतन आयोग के विरोध में ट्रेड यूनियन, बढोतरी को बताया कम

Seventh Pay Commission  : वेतन आयोग के विरोध में ट्रेड यूनियन, बढोतरी को बताया कम 


Economy Team|Nov 20, 2015, 18:44PM IST


नई दिल्‍ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) समेत कई ट्रेड यूनियन्‍स ने विरोध किया है।
बीएमएस का कहना है कि भले यह आयोग 23.55 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी की बात कर रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि यह वृद्धि महज 16 फीसदी ही है। बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी बीरेश उपाध्‍याय ने वेतन आयोग की सिफारिशों को बेहद ही निराशाजनक करार दिया और कहा कि उनका संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। उपाध्‍यान ने कहा कि वेतन आयोग की ओर से प्रस्‍तावित अधिकतम और न्‍यूनतम वेतन में भारी अंतर है।
उपाध्‍याय ने कहा कि फिटमेंट बेनीफिट बहुत ही कम है और कई असंगतियो को दूर नहीं किया गया। पे-स्‍ट्रक्‍चर बहुत कंपटेटिव नहीं है। इससे ब्रेन ड्रेन होगा क्‍योंकि वर्कर दूसरे एम्‍प्‍लायमेंट की ओर भागेंगे।
उन्‍होंने कहा कि ग्रेज्‍युटी सेलिंग को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, इसका लाभ सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा।


कमीशन ने सिर्फ भत्‍तों में कटौती की
वहीं दूसरी ओर वेतन आयोग की सिफारिशों पर कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्‍प्‍लाई एंड वर्कर ने भी विरोध जताया है। संगठन के प्रेसीडेंट केकेएन कुट्टी ने इन सिफारिशों को पूरी तरह से निराशाजनक करार दिया। उन्‍होंने कहा कि इस कमीशन ने सिर्फ भत्‍तों में कटौती करने का काम किया है, जिसके चलते मूल वेतन में कुल बढ़ोतरी महज 14.28 फीसदी ही होगा। उन्‍होंने कहा कि सिफारिशों का विरोध और इस मुद्दे पर चचा के लिए आगामी 27 नवंबर को कर्मचारी और श्रमिक बैठक करेंगे।


पिछले 30 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी
सीपीआई से जुड़े मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) ने भी सिफारिशों को पूरी तरह निराशाजनक बताया है। संगठन के महासचिव गुरुदास दासगुप्‍ता ने इसे पूरी तरह निराशाजनक बताया है। उन्‍होंने कहा‍ कि यह पिछले 30 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी है। महंगाई को देखते हुए यह पूरी तरह अपर्याप्‍त है। उन्‍होंने कहा कि कमीशन ने एचआरए को 30 फीसदी से कम करके 24 फीसदी कर दिया।
सिफारिशें श्रमिकों के साथ अन्‍याय
सीपीआई-एम से जुड़े मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्‍स के प्रेसीडेंट एके पद्मनाभन ने इन सिफारिशों को श्रमिकों के साथ अन्‍याय करार दिया। उन्‍होंने कहा कि न्‍यूनतम वेतन बढ़ोतरी आज की महंगाई को देखते हुए बेहद कम है। उन्‍होंने कहा कि आयोग ने हाउस रेंट अलाउंस को 7 फीसदी के जरूरी स्‍तर से घटाकर 3 फीसदी कर दिया

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Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध

Seventh Pay Commission : ट्रेड यूनियनों ने किया वेतन आयोग रिपोर्ट का विरोध




नई दिल्ली, एजेंसी First Published:20-11-2015 06:40:51 PMLast Updated:20-11-2015 06:40:51 PM
     

ट्रेड यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया है। भाजपा और वाम दलों से संबंधित यूनियनों ने प्रस्तावित वेतनवृद्धि पिछले कई दशक में सबसे कम है और यह मुद्रास्फीति को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव वीरेश उपाध्याय ने कहा कि यह रिपोर्ट निराशाजनक है और हम इसका विरोध करते हैं।

वास्तव में शुद्ध वेतन में 16 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 23.55 प्रतिशत की नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि ग्रैच्युटी की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। इसका फायदा केवल वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा।

भाकपा समर्थित आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का यह कहते हुए विरोध किया है कि मुद्रास्फीति के हिसाब से पिछले तीन दशक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में यह सबसे कम वृद्धि की गयी है।

एटक के महासचिव गुरदास दासगुप्ता ने कहा यह बिल्कुल निराशाजनक है, पिछले तीन दशक में यह सबसे कम वृद्धि की सिफारिश है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह असंतोषजनक है। वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के माथुर ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को आयोग की सिफारिशें सौंपी। इन्हें आगामी पहली जनवरी से लागू किया जाना है। आयोग ने वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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माथुर ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जेटली को सौंपी, जानें मुख्य बातें Seventh Pay Commission Important Highlights

माथुर ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जेटली को सौंपी, जानें मुख्य बातें
Seventh Pay Commission Important Highlights

Highlights of Recommendations of Seventh Central Pay Commission

नयी दिल्‍ली : सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट आज वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे दी है. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी. रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है. साथ ही वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है.रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये, अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये मासिक रखने की सिफारिश की है.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से अमल में लाया जायेगा.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड रुपये का बोझ पड़ेगा. जिसमें 28,000 करोड रपये रेलवे बजट में जायेगा.



सातवें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें

-सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड रुपये केंद्रीय बजट और 28,450 करोड रुपये रेल बजट में डालना होगा.

- वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान.

- सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे :एमएसपी: केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए.

- सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढाकर 10,800 रुपये, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश.

- शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी.

- आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की.

- इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं.

-वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान.

- सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए.

- सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढाकर 10,800 रुपये, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश.

- शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी.

- आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की.

- इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं



Recommended Date of implementation: 01.01.2016

Minimum Pay: Based on the Aykroyd formula, the minimum pay in government is recommended to be set at ₹18,000 per month.

Maximum Pay: ₹2,25,000 per month for Apex Scale and ₹2,50,000 per month for Cabinet Secretary and others presently at the same pay level.

Financial Implications: 

The total financial impact in the FY 2016-17 is likely to be ₹1,02,100 crore, over the expenditure as per the ‘Business As Usual’ scenario.  Of this, the increase in pay would be ₹39,100 crore, increase in allowances would be ₹ 29,300 crore and increase in pension would be ₹33,700 crore.
Out of the total financial impact of ₹1,02,100 crore, ₹73,650 crore will be borne by the General Budget and₹28,450 crore by the Railway Budget.

In percentage terms the overall increase in pay & allowances and pensions over the ‘Business As Usual’ scenario will be 23.55 percent. Within this, the increase in pay will be 16 percent, increase in allowances will be 63 percent, and increase in pension would be 24 percent.

The total impact of the Commission’s recommendations are expected to entail an increase of 0.65 percentage points in the ratio of expenditure on (Pay+Allowances+ Pension) to GDP compared to 0.77 percent in case of VI CPC.

New Pay Structure: Considering the issues raised regarding the Grade Pay structure and with a view to bring in greater transparency, the present system of pay bands and grade pay has been dispensed with and a new pay matrix has been designed. Grade Pay has been subsumed in the pay matrix. The status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the pay matrix.

Fitment: A fitment factor of 2.57 is being proposed to be applied uniformly for all employees.

Annual Increment: The rate of annual increment is being retained at 3 percent.

Modified Assured Career Progression (MACP): 
Performance benchmarks for MACP have been made more stringent from “Good” to “Very Good”.
The Commission has also proposed that annual increments not be granted in the case of those employees who are not able to meet the benchmark either for MACP or for a regular promotion in the first 20 years of their service.
No other changes in MACP recommended.

Military Service Pay (MSP): The Military Service Pay, which is a compensation for the various aspects of military service, will be admissible to the Defence forces personnel only. As before, Military Service Pay will be payable to all ranks up to and inclusive of Brigadiers and their equivalents. The current MSP per month and the revised rates recommended are as follows:

		Present	Proposed
i.	Service Officers	₹6,000	₹15,500
ii.	Nursing Officers	₹4,200	₹10,800
iii.	JCO/ORs	₹2,000	₹  5,200
iv.	Non Combatants (Enrolled) in the Air Force	₹1,000	₹  3,600

Short Service Commissioned Officers: Short Service Commissioned Officers will be allowed to exit the Armed Forces at any point in time between 7 and 10 years of service, with a terminal gratuity equivalent of 10.5 months of reckonable emoluments. They will further be entitled to a fully funded one year Executive Programme or a M.Tech. programme at a premier Institute.

Lateral Entry/Settlement: The Commission is recommending a revised formulation for lateral entry/resettlement of defence forces personnel which keeps in view the specific requirements of organization to which such personnel will be absorbed. For lateral entry into CAPFs an attractive severance package has been recommended.

Headquarters/Field Parity: Parity between field and headquarters staff recommended for similar functionaries e.g Assistants and Stenos.

Cadre Review: Systemic change in the process of Cadre Review for Group A officers recommended.

Allowances: The Commission has recommended abolishing 52 allowances altogether. Another 36 allowances have been abolished as separate identities, but subsumed either in an existing allowance or in newly proposed allowances. Allowances relating to Risk and Hardship will be governed by the proposed Risk and Hardship Matrix.
     
 Risk and Hardship Allowance: Allowances relating to Risk and Hardship will be governed by the newly proposed nine-cell Risk and Hardship Matrix, with one extra cell at the top, viz., RH-Max to include Siachen Allowance.
The current Siachen Allowance per month and the revised rates recommended are as follows:

		Present	Proposed
i.	Service Officers	₹21,000	₹31,500
iii.	JCO/ORs	₹14,000	₹21,000

This would be the ceiling for risk/hardship allowances and there would be no individual RHA with an amount higher than this allowance.

House Rent Allowance: Since the Basic Pay has been revised upwards, the Commission recommends that HRA be paid at the rate of 24 percent, 16 percent and 8 percent of the new Basic Pay for Class X, Y and Z cities respectively. The Commission also recommends that the rate of HRA will be revised to 27 percent, 18 percent and 9 percent respectively when DA crosses 50 percent, and further revised to 30 percent, 20 percent and 10 percent when DA crosses 100 percent.
In the case of PBORs of Defence, CAPFs and Indian Coast Guard compensation for housing is presently limited to the authorised married establishment hence many users are being deprived. The HRA coverage has now been expanded to cover all.
Any allowance not mentioned in the report shall cease to exist.
Emphasis has been placed on simplifying the process of claiming allowances.

Advances:
All non-interest bearing Advances have been abolished.
Regarding interest-bearing Advances, only Personal Computer Advance and House Building Advance (HBA) have been retained. HBA ceiling has been increased to ₹25 lakhs from the present ₹7.5 lakhs.

Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS): The Rates of contribution as also the insurance coverage under the CGEGIS have remained unchanged for long. They have now been enhanced suitably. The following rates of CGEGIS are recommended:

	Present		Proposed
Level of Employee	Monthly Deduction  (₹)	Insurance Amount  (₹)	Monthly Deduction  (₹)	Insurance Amount  (₹)
10 and above	120	1,20,000	5000	50,00,000
6 to 9	60	60,000	2500	25,00,000
1 to 5	30	30,000	1500	15,00,000

Medical Facilities: 
Introduction of a Health Insurance Scheme for Central Government employees and pensioners has been recommended.
Meanwhile, for the benefit of pensioners residing outside the CGHS areas, CGHS should empanel those hospitals which are already empanelled under CS (MA)/ECHS for catering to the medical requirement of these pensioners on a cashless basis.
  All postal pensioners should be covered under CGHS. All postal dispensaries should be merged with CGHS.

Pension: The Commission recommends a revised pension formulation for civil employees including CAPF personnel as well as for Defence personnel, who have retired before 01.01.2016. This formulation will bring about parity between past pensioners and current retirees for the same length of service in the pay scale at the time of retirement.
The past pensioners shall first be fixed in the Pay Matrix being recommended by the Commission on the basis of Pay Band and Grade Pay at which they retired, at the minimum of the corresponding level in the pay matrix.
This amount shall be raised to arrive at the notional pay of retirees, by adding number of increments he/she had earned in that level while in service at the rate of 3 percent.
In the case of defence forces personnel this amount will include Military Service Pay as admissible.
Fifty percent of the total amount so arrived at shall be the new pension.
An alternative calculation will be carried out, which will be a multiple of 2.57 times of the current basic pension.
The pensioner will get the higher of the two.

Gratuity: Enhancement in the ceiling of gratuity from the existing ₹10 lakh to ₹20 lakh. The ceiling on gratuity may be raised by 25 percent whenever DA rises by 50 percent.

Disability Pension for Armed Forces: The Commission is recommending reverting to a slab based system for disability element, instead of existing percentile based disability pension regime.

Ex-gratia Lump sum Compensation to Next of Kin: The Commission is recommending the revision of rates of lump sum compensation for next of kin (NOK) in case of death arising in various circumstances relating to performance of duties, to be applied uniformly for the defence forces personnel and civilians including CAPF personnel.

Martyr Status for CAPF Personnel: The Commission is of the view that in case of death in the line 
of duty, the force personnel of CAPFs should be accorded martyr status, at par with the defence forces personnel.

New Pension System: The Commission received many grievances relating to NPS. It has recommended a number of steps to improve the functioning of NPS. It has also recommended establishment of a strong grievance redressal mechanism.

Regulatory Bodies:  The Commission has recommended a consolidated pay package of ₹4,50,000 and ₹4,00,000 per month for Chairpersons and Members respectively of select Regulatory bodies. In case of retired government servants, their pension will not be deducted from their consolidated pay. The consolidated pay package will be raised by 25 percent as and when Dearness Allowance goes up by 50 percent. For Members of the remaining Regulatory bodies normal replacement pay has been recommended.

Performance Related Pay: The Commission has recommended introduction of the Performance Related Pay (PRP) for all categories of Central Government employees, based on quality Results Framework Documents, reformed Annual Performance Appraisal Reports and some other broad Guidelines. The Commission has also recommended that the PRP should subsume the existing Bonus schemes.
There are few recommendations of the Commission where there was no unanimity of view and these are as follows:

The Edge: An edge is presently accordeded to the Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Foreign Service (IFS) at three promotion stages from Senior Time Scale (STS), to the Junior Administrative Grade (JAG) and the NFSG.  is recommended by the Chairman, to be extended to the Indian Police Service (IPS) and Indian Forest Service (IFoS).
Shri Vivek Rae, Member is of the view that financial edge is justified only for the IAS and IFS. Dr. Rathin Roy, Member is of the view that the financial edge accorded to the IAS and IFS should be removed.

Empanelment: The Chairman and Dr. Rathin Roy, Member, recommend that All India Service officers and Central Services Group A officers who have completed 17 years of service should be eligible for empanelment under the Central Staffing Scheme and there should not be “two year edge”, vis-à-vis the IAS. Shri Vivek Rae, Member, has not agreed with this view and has recommended review of the Central Staffing Scheme guidelines.

Non Functional Upgradation for Organised Group ‘A’ Services: The Chairman is of the view that NFU availed by all the organised Group `A’ Services should be allowed to continue and be extended to all officers in the CAPFs, Indian Coast Guard and the Defence forces. NFU should henceforth be based on the respective residency periods in the preceding substantive grade. Shri Vivek Rae, Member and Dr. Rathin Roy, Member, have favoured abolition of NFU at SAG and HAG level.
Superannuation: Chairman and Dr. Rathin Roy, Member, recommend the age of superannuation for all CAPF personnel should be 60 years uniformly. Shri Vivek Rae, Member, has not agreed with this recommendation and has endorsed the stand of the Ministry of Home Affairs.

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