UPTET Gorakhpur : Strong Demonstration of TET Passed Candidates in Gorakhpur

टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुलंद की आवाज

(UPTET Gorakhpur : Strong Demonstration of TET Passed Candidates  in Gorakhpur)

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा

गोरखपुर। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से जल्द ही उनकी नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए बधाई देने के साथ टीईटी नियुक्ति में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया के निस्तारण कराने में सहयोग देने की मांग की गई है।

सोमवार को टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले काफी संख्या में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पंत पार्क से पैदल मार्च करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इसके पूर्व पंत पार्क में बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मिश्र एडवोकेट ने कहा कि सपा की सरकार युवाओं के बल पर बनी है। अगर बदले की राजनीति के तहत भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा तो टीईटी अभ्यर्थी व्यापक आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदेश संयोजक नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि सपा ने सदैव शिक्षकों का सम्मान किया है। इस मौके पर शिवम श्रीवास्तव, आनंद, राकेश चौधरी, दिलीप वर्मा, सूर्यभान ज्ञानेश, शैलेष, नीलम, कुसुम पांडेय, कविता, शिल्पी, प्रभात शुक्ला, प्रदीप आदि शामिल थे

News : Amar Ujala (13.3.12)

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5 सालों में ही 60 करोड़ बढ़ गई माया की संपत्ति की कीमत

Many MLA of India are Cororepati

नई दिल्ली. खुद को 'दलित की बेटी' बताने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अरबपति हैं। उनके पास कुल 112 करोड़ रुपये की संपत्ति है। मायावती की इस दौलत की जानकारी उन्होंने खुद सार्वजनिक की है। मायावती ने आज राज्यसभा सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी।

मई, 2010 में विधान परिषद चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मायावती ने अपनी संपत्ति की कुल कीमत 88 करोड़ रुपये बताई थी। 2007 में विधान परिषद उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने अपनी कुल संपत्ति की कीमत का आकलन 52.27 करोड़ रुपये किया था। यानी पिछले पांच सालों में मायावती की संपत्ति दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है।

मायावती ने नामांकन पत्र में जो ब्योरा दिया है उसके मुताबिक दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद बंगले की कीमत 61 करोड़ रुपये है। दिल्ली के ही कनॉट प्लेस में दो दुकानों की भी वे मालकिन हैं। वहीं, लखनऊ के मॉल एवेन्यू में एक बंगला है। मायावती के पास चांदी का एक डिनर सेट है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपये है।

2010 में मायावती के पास कुल 87 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति थी। मायावती अपने आय के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर यह कहती रही हैं कि ये पैसे उनके कार्यकर्ता देते हैं, जिनकी बदौलत उनका 'आंदोलन' चल रहा है। जनवरी, 2011 में मायावती के जन्मदिन पर जब उन्हें नोटों की माला (तस्वीर में) पहनाई गई थी, तब बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

15 जनवरी, 1956 को दिल्ली में जन्मीं और राजनीति में आने से पहले स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली मायावती के पिता डाक विभाग में नौकरी करते थे।

News : Bhaksar (13.3.12)

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Sonia Gandhi : 4th Richest Politician of the World

अमेरिकी साइट पर सोनिया की 'दौलत' के चर्चे

(Sonia Gandhi : 4th Richest Politician of the World )
See Also : http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_India 

नई दिल्ली।। अमेरिकी वेबसाइट ' बिजनेस इनसाइडर ' ने दुनिया के सबसे रईस राजनेताओं की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चौथे नंबर पर रखा है। इस लिस्ट में हरियाणा की विधायक और जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल का नाम भी है। साइट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष की संपत्ति 2 से 19 अरब डॉलर यानी 10 हजार से 45 हजार करोड़ के बीच हो सकती है।


दरअसल, सबसे पहले यह खबर जर्मनी के अखबार 'डी वेल्ट' में छपी थी। इस अखबार के वर्ल्ड्स लग्जरी गाइड सेक्शन में दुनिया के सबसे रईस 23 नेताओं की लिस्ट छापी गई थी। उसमें भी सोनिया गांधी चौथे स्थान पर हैं। ' बिजनेस इनसाइडर ' ने अपनी लिस्ट में सोर्स के रूप में वर्ल्ड्स लग्जरी गाइड का हवाला दिया है, जबकि सबसे नीचे लिखा गया है कि यह रिपोर्ट OpenSecrets.org, Forbes.com, Bloomberg.com, Wikipedia.org, Guardian.co.uk से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।

इस पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर काफी चर्चा है। कुछ लोगों ने कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया न आने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया की अपेक्षा इसलिए की जा रही है, क्योंकि सोनिया गांधी की ओर से घोषित की गई संपत्ति और लिस्ट में बताई गई संपत्ति में जमीन-आसमान का अंतर है। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी साइट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

लिस्ट में अहम नाम
1. अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज शाह, सऊदी अरब
2. हसनल बोलखेह सुल्तान, ब्रुनेई
3. माइकल ब्लूमबर्ग मेयर, न्यूयॉर्क
4. सोनिया गांधी
6. व्लादीमिर पुतिन
7. सावित्री जिंदल
19. आसिफ अली जरदारी

News : NavbharatTimes
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जर्मनी का अखबार छाप चुका है खबर
'बिजनेस इनसाइडर' ने वर्ल्ड्स लग्जरी गाइड का हवाला देते हुए लिस्‍ट छापी है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि यह रिपोर्ट OpenSecrets.org, Forbes.com, Bloomberg.com, Wikipedia.org, Guardian.co.uk से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले जर्मनी के अखबार 'Die Welt,' में भी इस बारे में खबर छपी थी। उसमें भी सोनिया गांधी चौथे स्थान पर हैं। अखबार के वर्ल्ड्स लग्जरी गाइड सेक्शन में विश्व के सबसे दौलतमंद 23 नेताओं की लिस्ट छापी गई थी।

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UPTET Allahabad High-court : Candidate's  Application along-with ORIGINAL DRAFT returned back, while Applications containing Xerox copies reached, therefore court give direction to UP Edu. Dept. to accept her Application

See Case Details  : -
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 10087 of 2012

Petitioner :- Smt. Seema Gupta
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Sunita Singh Chauhan,I.P. Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
The only grievance of the petitioner is that she has submitted application form for Teacher Eligibility Test in different districts. Only along with one application form in one district original copy of bank draft remitting fee, so deposited, was submitted and in other districts photostat copy of above bank draft is appended. The District in which form along with original copy of bank draft was submitted was served late and therefore it has been returned to the petitioner from the said district. She submits that the district in which her application reached in time i.e. respondent no.2, may be directed to accept the original bank draft.
Learned Standing Counsel fairly stated that since there is no fault on the part of petitioner, the same may be accepted.
In view of the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of permitting petitioner to submit original bank draft, copy whereof was appended by him along with application form sent to respondent No.2, by 14th March, 2012 and in case aforesaid bank draft is produced by that date, the respondent No.2 shall accept the same.
Order Date :- 1.3.2012
KA




Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1725839

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UPTET Lakhimpurkhiri : Stay should be removed from Recruitment at the earliest

भर्ती पर रोक तत्काल हटवाई जाए

(UPTET Lakhimpurkhiri : Stay should be removed from Recruitment at the earliest )

लखीमपुर, यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ ने बैठक कर अभ्यर्थियों की भर्ती पर लगी रोक को तत्काल हटवाए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि चयन प्रक्रिया पहले की ही तरह नहीं की गई तो अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे तथा आंदोलन को बाध्य होंगे।

यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ की बैठक देवेश चंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए और संघ की सदस्यता ली।
बैठक में मांग की गई कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया 2011 निर्धारित टीईटी मेरिट को ही चयन का आधार मानकर 30 नवंबर को जारी विज्ञप्ति के आधार पर चयन किया जाए। संघ की आगामी बैठक 18 मार्च को प्रात: 11 बजे विलोबी मेमोरियल हाल में होगी। बैठक में उपाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, विधिक सलाहकार बूटा सिंह, महामंत्री पंकज राज, उप महामंत्री असलम, संयुक्त मंत्री लक्ष्मीकांत, कोषाध्यक्ष रंजीत दीक्षित, मीडिया प्रभारी शत्रुंजय मिश्रा व अन्य सदस्य साधना मिश्रा, पूजा गुप्ता, मीनाक्षी सिंह, रचना पाण्डेय, मीना समेत कई अभ्यर्थी उपस्थित थे।


News : Jagran (11.3.12)

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रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज

UPTET : Candidates demanded to Start Recruitment Process at the Earliest.

We will see -  How Government / Judiciary of India will solve this problem. And it shows how much efficient of our system  ? 


उन्नाव, जागरण संवाददाता : प्रदेश में सत्ता परिर्वतन के बाद अब यूपीटीईटी प्रशिक्षु अपना भविष्य अंधकार में देख आंदोलन करने की रणनीति बना चुके हैं। सोमवार को इसी इरादे से यूपीटीईटी के लगभग दो सैकड़ा प्रशिक्षु सड़क पर उतरे और पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीएसए व एसडीएम को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही भर्ती में शैक्षिक योग्यता की जगह टीईटी परीक्षा की मेरिट को आधार बनाया जाये।
यूपीटीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे प्रशिक्षुओं ने सोमवार को अम्बेडकर पार्क स्थल से चलकर कलेक्ट्रेट तक शांति मार्च निकाला। इसी बीच प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि कुछ अराजकतत्वों ने अपने काले कारनामों के चलते भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इससे प्रशिक्षुओं का लगातार शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है।
संरक्षक अमित त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार को हम सभी का हित देखते हुए यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करायी जाये ताकि हम सभी को रोजगार मिल सके। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया टीईटी मेरिट के आधार पर हो, क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई एवं यूपी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में काफी बड़ा अंतर है। यदि सरकार ने जल्द इसका फैसला लिया तो तीन लाख बेरोजगारों को रोजगार एक साथ मिल जायेगा।
इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपजिलाधिकारी सदर अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव व बीएसए राजेश कुमार वर्मा को एक चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पहले हुई टीईटी प्रशिक्षुओं की सभा को जिला शैक्षिक संघ के अध्यक्ष श्रीकृष्ण त्रिवेदी व वरिष्ठ नागरिक संघ के महामंत्री एच.सी. तिवारी ने भी सम्बोधित किया।
प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से शशि सिंह, सारिका, गरिमा दुबे, प्रतीक्षा द्विवेदी, प्रीती सिंह चौहान, शिवांगी शुक्ला, विवेक बाजपेयी, देवेंद्र सिंह, अनूप कुमार गौतम, रमाकांत, महेश लोधी, अतुल गिरी, शिवम् शुक्ल आदि मौजूद रहे।


News : Jagran (12.3.12)

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टीईटी उत्तीर्ण आवेदक भी भड़के

Quote : Have you heard about - Andher Nagri Chopat Raja 


Convicted persons in TET should be punished and honest candidates should get justice else people will Mock on System.
No Exam is 100% Pure, If somewhere cheating found then entire exam cancellation , cancellation of entire system , cancellation of everything leads to What ?

हरदोई। टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर शिक्षक चयन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग पर अड़े उत्तीर्ण आवेदकों के विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। रविवार को आवेदकों ने बैठक कर रणनीति तैयार की, वहीं सोमवार को कलक्ट्रेट में एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों ने चयन प्रक्रिया शासनादेशों के अनुसार कराने की मांग करते हुए अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है।

इसके लिए राज्यपाल को संबोधित एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। शासनादेश के अनुसार जारी विज्ञप्ति को लागू कराने तथा लंबित प्रशिक्षु की प्रक्रिया को पूरी कराने की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दर्जनों आवेदकों ने आवाज बुलंद की। टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि कुछ अराजकतत्वों व अनुत्तीर्ण आवेदकों की द्वेषभावना के कारण आपत्तियां लगाकर चयन प्रक्रिया को बाधित कर दिया गया और चयन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि शासनादेशों के अनुसार उत्तीर्ण आवेदकों का चयन किया जाना था, पर शासनादेशों की अवमानना कर दी गई। 

उन्हाेंने शासनादेशों की अवमानना करने वाले लोगों को कठोर दंड देने तथा चयन प्रक्रिया निरस्त न करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया निरस्त होने से दोषियों को बल मिलेगा तथा उत्तीर्ण आवेदकों को हताशा। उन्होंने शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने तथा विज्ञप्ति के अनुसार तथा एनसीटीई द्वारा दिए गए दो महीने के समय के अंतर्गत ही चयन पूरा करने की मांग की। टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों ने राज्यपाल को संबोधित प्रार्थना पत्र डीएम को देकर चयन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान पिंकल यादव, बृजेश कुमार, ज्योति गुप्ता, देवेश सिंह गौर, तारिक शफी खां, जुबैर, आदित्य कुमार, अनिल पांडेय, राजेश श्रीवास्तव, अवनीश यादव व शिखा पाल आदि मौजूद थे। 

News : Amar Ujala (13.3.12)

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UPTET : TET Candidate Marched for Justice

टीईटी अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस

Why honest Candidate bear punishment of Wrongdoers. It is Mockery of System and Playing with the life TET candidates. Convicted candidates names should also disclose to public and how many of them they are. What have they done. टीईटी प्राप्तांक के आधार पर शिक्षक भरती प्रक्रिया शुरू करने की मांग संकल्प लिया, बेरोजगारी भत्ता के लिए लाइन नहीं लगाएंगे वाराणसी। टीईटी परीक्षा 2011 में गड़बडि़यों की शिकायत और जांच के चलते भरती प्रक्रिया में आ रही अड़चनों से परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बेचैन हैं। सोमवार को टीईटी छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने जिला मुख्यालय पर सभा की। मांग की कि टीईटी प्राप्तांक के आधार पर ही भरती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। शासन के कुछ लोगों के भ्रष्टाचार का दंड हम अभ्यर्थी क्यों भुगते। फैसला लिया गया कि 15 मार्च को अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलकर इस मामले का हल निकालने की मांग की जाएगी। सभा के पश्चात भरती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन के अफसर को पत्रक दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही अखिलेश यादव भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की घोषणा करें। सभा के दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि प्रदेश सरकार इस मामले में हीलाहवाली करती है तो टीईटी अभ्यर्थी गुर्जरों से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। संकल्प लिया कि टीईटी अभ्यर्थी रोजगार लेंगे बेरोजगारी भत्ता के लिए लाइन नहीं लगाएंगे। सभा के पश्चात मांगों से संबंधित नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। सभा को संदीप सिंह, अमरनाथ कुशवाहा, पंकज विश्वकर्मा, सूर्य किशोर यादव, जयप्रकाश यादव, इंद्रजीत पटेल, अरुण कुमार सिंह, श्रीमती रंजना सिंह, सतीश मौर्या, जटाशंकर, रीता मौर्या, एसपी मौर्या आदि ने संबोधित किया।

News : Amar Ujala (13.3.12)

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UPTET : TET Exam May Be Cancelled

निरस्त होगी टीईटी !
(UPTET : TET Exam May Be Cancelled )

A Big Question is - How many candidates have been Convicted / Caught. If Scam really took place then why a single candidates involvement not comes to public. Both are guilty Giver & Taker of unethical Money, And only WRONGDOER should be punished. A lots of  People have faith on Government else We all are in Jail as some thieves are caught in a City and whole citizens are responsible for it.
This is Mockery of System.

But in AIIMS Exam, Cheating and Paper Out scam clear and it was NOT cancelled.

Cancellation of UPTET Exam is a Mockery to Honest Candidate and Harrasment of them. People are thinking about their problems.


And I felt - Responsibility of Media is to help in getting Justice of Honest Candidates.


-चुनावी सभा में अखिलेश यादव कर चुके हैं घोषणा
लखनऊ, जागरण ब्यूरो : प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक बनने का ख्वाब देख रहे प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए निराशा का सबब और बसपा सरकार के लिए गले की हड्डी बनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को निरस्त करने के बारे में अब सपा सरकार ही फैसला करेगी। टीईटी को लेकर विवादों की फेहरिस्त और शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार आयोजित की गई इस परीक्षा में जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि सपा सरकार इसे निरस्त करेगी। प्रदेश के नये मुख्यमंत्री चुने जा चुके अखिलेश यादव अपनी चुनावी सभा के दौरान कह भी चुके हैं कि यदि सपा सरकार आयी तो टीईटी को निरस्त किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार टीईटी आयोजित की गई थी। टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपी गई थी। टीईटी की मेरिट को ही शिक्षक चयन का आधार बनाया गया था। इसे लेकर भी विवाद खड़ा हुआ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी को सिर्फ पात्रता परीक्षा माना था। 13 नवंबर को आयोजित टीईटी का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया गया। पैसे लेकर परीक्षा परिणाम में धांधली उजागर होने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन समेत कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं। उधर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने भी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। टीईटी को लेकर हाल ही में अपर कैबिनेट सचिव रवींद्र सिंह के कार्यालय में बैठक हुई थी। बैठक में शासन और शिक्षा विभाग के ज्यादातर अफसर ने टीईटी को निरस्त करने का मत जाहिर किया। इसके बावजूद टीईटी को लेकर बैठक में कोई सर्वसम्मति नहीं बन पायी।
वजह यह थी कि टीईटी को लेकर पहले ही शर्मसार हो चुकी सरकार के आला अधिकारी परीक्षा को निरस्त किये जाने से उपजने वाली परिस्थिति के सभी पहलुओं पर गौर करना चाहते हैं। उन्हें यह भी आशंका है कि टीईटी को निरस्त किये जाने से परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। परीक्षा निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थियों को फीस की धनराशि लौटानी पड़ी तो यह भी सिरदर्द साबित होगा। अफसर इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि टीईटी को निरस्त करने से पहले अदालत की अनुमति ली जाए या नहीं। कार्यवाहक सरकार वैसे भी कोई नीतिगत निर्णय नहीं कर सकती। इन हालात में इस बात के प्रबल आसार हैं कि टीईटी को रद करने का फैसला अब सपा सरकार ही करेगी।

News : Jagran (13.3.12)
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A Big Question is - How many candidates have been Convicted / Caught.
But in AIIMS Exam, Cheating and Paper Out scam clear and it was NOT cancelled.

Cancellation of UPTET Exam is a Joke to Honest Candidate and Harrasment of them. People are thinking about their problems.

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Sanjay Mohan's Bail Plea Rejected

संजय मोहन की जमानत अर्जी हुई खारिज
(Sanjay Mohan's Bail Plea Rejected  )

कानपुर। टीईटी घोटाले के आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कहा कि जमानत देने के लिए न्याय संगत और उपयुक्त आधार नहीं है।
अकबरपुर पुलिस ने गत 7 फरवरी को लखनऊ में संजय मोहन को गिरफ्तार किया था। उनके पास से टीईटी में पास कराने के लिए परीक्षार्थियों से वसूले गए 4,86,900 रुपये और पांच पेज की 167 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई थी। सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे 1 रमबाई नगर राकेश कुमार की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।


News : Amar Ujala (13.3.12)

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एसएसए में शुरू 650 शिक्षकों की भरती,कोई लिखित टेस्ट नहीं, सिर्फ अंकों के आधार पर होगी भरती

एसएसए में शुरू 650 शिक्षकों की भरती,कोई लिखित टेस्ट नहीं, सिर्फ अंकों के आधार पर होगी भरती



चंडीगढ़। शहर के 107 सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। करीब चार साल के बाद आखिरकार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भरती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत करीब 650 जेबीटी शिक्षकों की भरती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पिछले दो दिनों से आला अधिकारी छुट्टी के बावजूद इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वर्ष 2009 में 538 शिक्षकों की भरती में धांधली के आरोपों से सबक लेते हुए इस बार शिक्षा विभाग फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। सूत्रों के अनुसार एसएसए शिक्षकों की भरती कांट्रेक्ट पर होगी। जेबीटी शिक्षकों को शुरुआत में करीब 16,600 हजार वेतन दिया जाएगा। मंजूर हो चुके टीजीटी शिक्षकों के 212 पदों की भरती बाद में होगी। उधर, शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को पिछले बजट में 2000 नए स्थायी शिक्षकों की भरती का प्रपोजल भेज चुका है।
लिखित परीक्षा नहीं, सिर्फ मेरिट पर होगी भरती
एसएसए शिक्षकों की भरती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदन करने से लेकर मेरिट लिस्ट बनने तक का काम ऑनलाइन होगा। विभाग ने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेने का फैसला लिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट एकेडमिक और सीटीईटी के नंबरों से तैयार होगी। भरती में इस बार इंटरव्यू भी नहीं रखने का फैसला लिया गया है। आयु सीमा शिक्षा विभाग में पहले हुई रिक्रूटमेंट के हिसाब से ही रहेगी। वहीं डेढ़ महीने के अंदर भरती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आवेदन के लिए जनरल कोटे में फीस 300 रुपये और रिजर्व कोटे के लिए 150 रुपये रखी गई है। चंडीगढ़ एसएसए की वेबसाइट पर मंगलवार से भरती के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
कौन होगा आवेदन के योग्य
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने भरती नियमों में अहम फैसला लिया है। एसएसए शिक्षकों की भरती के लिए अनिवार्य सीटीईटी (सेंट्रल एलिजिबिल्टी टेस्ट) के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से अपने स्तर पर आयोजित स्टेट पात्रता परीक्षा पास करने वालों को भी आवेदन करने की छूट देने की संभावना है। फैसले से दोनों राज्यों के हजारों युवाओं को फायदा होगा।

अप्रैल से बढ़ेगा एसएसए शिक्षकों का वेतन
पिछले महीने 26 से 28 फरवरी के बीच दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय के साथ एसएसए अधिकारियों की सालाना बजट को लेकर मीटिंगहुई थी।
इसमें अप्रैल से एसएसए में जेबीटी शिक्षकों का मानदेय 26 हजार और टीजीटी का 29 हजार करने को मंजूरी मिल चुकी है ऐसे में नए भरती शिक्षकों के भी वेतन बढ़ने की उम्मीद है।

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Unemployed Allowance : W omens are fighting one another for Registration

युवतियों में चले लात-घूंसे

(Unemployed Allowance : W omens are fighting one another for Registration )

आगरा, जागरण संवाददाता: सपा सरकार बनने के बाद रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के सभी रिकार्ड टूट गए हैं। सोमवार को कार्यालय में बेरोजगारों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई। युवतियों में जमकर मारपीट व युवकों में नोकझोंक हुई।

सपा ने सरकार बनने पर छात्र-छात्राओं को लैपटॉप व टेबुलेट कम्प्यूटर तथा बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके चलते सांई की तकिया स्थित सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए मारामारी मची हुई है। एक मार्च से लेकर 11 मार्च तक 2500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। होली के बाद सोमवार को कार्यालय खुला तो करीब छह हजार युवक-युवतियां कार्यालय में पहुंच गए। इसमें युवतियों की संख्या करीब चार हजार थी। आठ काउंटरों में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। युवक-युवतियों के अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे। दोपहर दो बजे काउंटर नंबर पांच पर रजिस्ट्रेशन को लेकर युवतियां भिड़ गई। युवतियों के दो गुटों में जमकर लात-घूंसे चले और गाली गलौज भी हुई। बीच बचाव कर रहे एक युवक पर भी युवतियों ने थप्पड़ जड़ दिए। इससे अफरा-तफरी का माहौल रहा। युवतियों ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। कार्यालय के बाहर फिर से युवतियां व कई युवक आमने-सामने आ गए।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी राजीव यादव के अनुसार सोमवार को दो हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं।

ये दस्तावेज जरूरी

हाईस्कूल का सनद, सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति। दो फोटोग्राफ, चार लिफाफे जिन पर पांच-पांच रुपये का डाक टिकट लगा हो। नवीनीकरण को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड लाना जरूरी है।

अब तो भीड़ ही भीड़

सोमवार को रोजगार कार्यालय में चार हजार फार्म बंटे। घंटों लाइन में लगने के बाद भी रजिस्ट्रेशन न होने पर सैकड़ों छात्र-छात्राएं वापस लौट गए। कार्यालय पर पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था।

News : Jagran (12.3.12)

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UPTET : B. Ed Degree Holders Are NOT Eligible for PRT Recruitemt in New TET Exam ?

नई प्रक्रिया से बाहर होंगे बीएड डिग्रीधारक ?

(UPTET : B. Ed Degree Holders Are NOT Eligible for PRT  Recruitemt in New TET Exam ? )

सहारनपुर : टीईटी की नई प्रक्रिया से बीएड डिग्रीधारक बाहर हो जाएंगे। अगली परीक्षा कब होगी? यह अभी तय नहीं है। बीएड को प्रक्रिया में शामिल करने की समय सीमा 

31 दिसंबर 2011 निर्धारित की गई थी। हिचकोले खा रही मौजूदा प्रक्रिया का भविष्य नई सरकार तय करेगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तैयार गाइडलाइन में प्रक्रिया को पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रदेश में तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा में बदलाव कर नियुक्ति का आधार मेरिट कर दिया था। इसके अनुसार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में आवेदन पत्र मांगे गए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 800 पदों के सापेक्ष 1.15 लाख से अधिक आवेदन पत्र पहुंचे हैं।

टीईटी में हुए घोटाले के आरोप में निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय मोहन सहित एक दर्जन लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रक्रिया में विसंगति को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। चयन प्रक्रिया के आधार में कोई बदलाव होगा या नहीं। इसका फैसला नई सरकार पर निर्भर करेगा।

दूसरी ओर इसी के साथ अब अगली टीईटी प्रक्रिया को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। टीईटी की गाइडलाइन में बीएड डिग्रीधारकों को 31 दिसंबर 2011 तक ही प्रक्रिया में अर्ह माना गया था। बताते चलें कि सीटीईटी की जनवरी में हुई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारकों को अर्हता की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। प्रदेश में अगली टीईटी कब होगी यह अभी साफ नही है। नियमावली के मुताबिक प्रदेश सरकार एक वर्ष में तीन बार टीईटी परीक्षा करा सकती है। सूत्रों का कहना है कि राज्यों को मार्च 2015 तक टीईटी नियमावली को शिथिल करने की छूट हासिल है ऐसा शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए किया जा सकता है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी के प्राचार्य संजय उपाध्याय का कहना है कि टीईटी प्रक्रिया के संबंध में अभी तक उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

News : Jagran (12.3.12)

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प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए किया प्रदर्शन

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए किया प्रदर्शन

जौनपुर। टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग लेकर प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि जल्द से जल्द रोकी गई भर्ती प्रक्रिया बहाल न हुई बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। टीडी कालेज के पास स्थित मारुति मंदिर पर रविवार को टीईटी उत्तीर्ण छात्र संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संघ के अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि बीएड डिग्री धारक बेरोजगारों ने टीईटी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। कोचिंग और किताबों पर हजारों रुपये खर्च किए। इस बीच प्रदेश सरकार ने 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अभ्यर्थियों ने मांग की कि बेरोजगारों के हित में उच्च न्यायालय जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाए। साथ ही राज्य सरकार भी इस संबंध में पहल करे। बैठक में उपस्थित टीईटी पास अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश के नवनिर्वाचित युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उन्हें ढेरों उम्मीदें है। बेरोजगारों की तरफ ध्यान देकर जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू कराएं। कहा कि भर्ती प्रक्रिया में और विलंब हुआ तो टीईटी पास बेरोजगार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मांगों के समर्थन में बेरोजगारों ने नारेबाजी की।


News : Amar Ujala  (12.3.12)

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UPTET : Hope for Re-conduction of TET Exam

टीईटी परीक्षा दुबारा होने की आस जगी

(UPTET :  Hope for Re-conduction of  TET Exam )

प्रदेश में सवा तीन लाख शिक्षकों की कराई जाये भर्ती

अखिलेश ने टीईटी दुबारा कराने की घोषणा की थी

बबराला भीम नगर : बीएड बेरोजगार संघ ने प्रदेश में सपा सरकार पूर्ण बहुमत से आने पर हर्ष व्यस्त किया गया। डिग्रीधारियों को अब टीईटी परीक्षा के दुबारा कराने की आस जगी है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीईटी परीक्षा धांधली की भेंट चढ़ने पर कहा था कि सत्ता आने पर परीक्षा निरस्त कर दुबारा कराई जाएगी। साथ ही आगे टीईटी परीक्षा समाप्त कराने की बात कही थी। प्रदेश में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन हुई है तो डिग्रीधारियों में आस जगी है।

डिग्रीधारियों ने कहा कि टीईटी परीक्षा में धांधली करने वाले बेनकाब होंगे। टीईटी परीक्षा दुबारा कराई जायेगी। प्रदेश में सवा तीन लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जायेगी। सपा सरकार नियुक्तिया कर शिक्षकों का विद्यालयों में चला आ रहा टोटा समाप्त कर सर्व शिक्षा अभियान को पूर्ण रूप प्रदान करेगी। बैठक में धर्मवीर सिंह, अनुरूद्ध कुमार, संजय शर्मा, राजेश कुमार, विशाल यादव, किशन लाल आदि उपस्थित थे।

News : Jagran (11.3.12)

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UPTET Gajipur : PRT Recruitment Should be Start at the earliest

टीईटी : नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र हो शुरू

(UPTET Gajipur : PRT Recruitment Should be Start at the earliest )

गाजीपुर : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की सिटी रेलवे स्टेशन के शिवमंदिर पर रविवार को हुई बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कराने की मांग की गयी।

वक्ताओं ने कहा कि टीईटी परीक्षा में धांधली की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ओएमआर शीट की तीन प्रतियां थी। इसकी मिलान कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाय। इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए काउंसलिंग की तिथि घोषित होनी चाहिए। सभी बीएड बेरोजगारों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यह अंतिम मौका है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षक चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण की जाय। चेताया कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अंत में 20 मार्च को लखनऊ में सपा नेता अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए कोर कमेटी बनायी गयी। इस मौके पर संजय कुमार, संजीव राय, सुनील यादव, बबलू सोनकर, कृष्ण मुरारी राय, पंकज कुशवाहा, ऋचा सिंह आदि उपस्थित रहे।

News : Jagran (11.3.12)

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Unemployed Allowance UP : For Graduates Having Age More Than 35 Years

Rs 1,000 cr/yr Unemployment allowance

(Unemployed Allowance UP : For Graduates Having Age More Than 35 Years )

The party has promised to raise the eligibility age for government employment to 35; those who fail to get a job by that age will be given an unemployment allowance of Rs 1,000 per month. In 2006, Mulayam had announced a similar scheme, but the amount was Rs 500 per month for graduates aged between 25 and 35. The estimated annual expenditure then was Rs 500 crore. No data is available on unemployed people aged over 35, but even if one assumes that roughly the same number of people (a conservative guess, given that no upper age limit has been set yet) would be paid the doubled allowance, the bill would be Rs 1,000 crore

Source : Indian Express

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Times of India : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age 35 OR More Than 35 Year

'Anti-PC' SP promises free laptops if voted to power

(Times of India : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age 35 OR More Than 35 Years )



LUCKNOW: The Samajwadi Party on Friday released its 'please all' manifesto for UP assembly elections to be held in February. The highlight of the manifesto was SP's promise to provide free tablet to every student passing class 10th and a laptop to students passing class 12th from a government school.

The move is being seen as SP's bid to break its image of anti-English and anti-computer. It is also being seen as the impact of SP chief Mulayam Singh Yadav's son Akhilesh, who is tech savvy and is all set to be Mulayam's successor can be seen in the manifesto. In previous elections, Mulayam in his manifesto had said that computers will be removed from the government offices in order to provide jobs to more people.



The entire SP top brass including Mulayam, his brother Ram Gopal and Azam Khan were present on the release of the manifesto. A large number of promises have been made covering all sections of the society.


For Muslims, SP has promised reservation in government jobs and educational institutions on the basis of reservation, if voted to power. The party has also assured to mount pressure on the Centre for implementation of recommendations of the Rangnath commission and Sachar committee reports. The party has also promised that if voted to power, it would implement the recommendations of the Sachar and Rangnath Mishra committees falling under the ambit of the state government. Besides, a commission will be set up to suggest ways for uplifting socially and economically backward Muslims. The party manifesto has also promised that wakf property rules will be amended as demanded by the Muslims.


The party has also promised that there would be ban on land acquisition except in urgent circumstances. The acquisition would be done with the consent of farmers and the compensation given would be six times higher than the circle rate. If the land is not utilised for three years, it would be returned to the farmers. It also promised loans at four per cent interest to small and marginal farmers, pension to those above 65 years and loan waivers. The manifesto has also assured that more cold storage will be constructed to store perishable agriculture produce like potato.

The manifesto said the party would not allow Foreign Direct Investment in retail sectors at any cost and give tax concessions to small traders. The manifesto also promised that students union elections will be held at the earliest. The age limit of appointment in government jobs would be increased to 35 years. The party has also assured Rs 12,000 per annum unemployment allowance for those who are of 35 years but unemployed. The kanya vidhta dhan scheme in which girl students were helped financially after class 10th will be revived. The manifesto also promises free electricity to weavers.

News : Times of India (20-Jan-2012)

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SP Menifesto : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age Above 35 Years

सपा के घोषणा पत्र - टैबलेट और लैपटाप
( SP Menifesto : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age Above 35 Years )

जागरण ब्यूरो, लखनऊ लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब न केवल इनके समर्थन में खड़ी हो गई है, बल्कि पार्टी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तर्ज पर छात्रों को मुफ्त लैपटाप और टैबलेट देने का ऐलान कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश भी की है। पार्टी ने दलितों की तर्ज पर मुसलमानों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, महासचिव रामगोपाल यादव, मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव व नेता विधानमंडल दल शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में जारी सपा के घोषणा पत्र के दौरान आजम खां की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। 24 पेज के घोषणापत्र में महिलाओं, युवकों, किसानों, छात्रों, गरीबों, मुसलमानों और रिक्शा चालकों तक की जरूरतों के साथ साथ प्रदेश में स्वच्छ शासन और बेहतर कानून व्यवस्था का वादा किया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर और अंग्रेजी से दूरी बनाने वाली सपा ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों को एक-एक टैबलेट पीसी और लैपटाप देने के साथ ही आठवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और नि: शुल्क कोचिंग देने का वादा किया है। कक्षा दस पास मुस्लिम छात्राओं को आगे की पढ़ाई अथवा विवाह हेतु 30 हजार रुपये के अनुदान देने का भरोसा भी दिलाया है। अंग्रेजी के मुद्दे पर पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने सफाई दी कि सपा अंग्रेजी पढ़ने बोलने के खिलाफ नहीं थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने घोषणा पत्र में शिक्षा, प्रशासन और अदालतों में अंग्रेजी का चलन समाप्त करने, अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूल खत्म करने और ऐसे काम जो आदमी अपने हाथ से कर सकेगा उसे कंप्यूटर और मशीन का गुलाम न बनाने की बात कही थी। सपा ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष होगी और 35 वर्ष की उम्र के बाद भी नौकरी न मिलने पर बेरोजगार नौजवानों को 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। घोषणापत्र में मायावती सरकार के पांच साल के भ्रष्टाचार की निश्चित समय सीमा में जांच कराने के लिए एक आयोग के गठन के साथ ही लोकायुक्त संस्था को बहुसदस्यीय करने की बात कही है। पार्टी ने मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में जेलों में बंद यूपी के बेकसूर मुस्लिम युवकों को रिहा कराने के वादे के साथ ही उन्हें मुआवजे के साथ इंसाफ देने का भरोसा दिलाया है।

News : Jagran

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Jagran : Unemployed Allowance for Persons Having Age Above 35 years

भत्ते की आस ने बढ़ाई बेरोजगारी की दस्तक

(Jagran : Unemployed Allowance for Persons Having Age Above 35 years )

लखनऊ, [राजीव दीक्षित]। 'तुरंत डीएम और एसपी से संपर्क करिये। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए।' पंजीकरण कराने आए बेरोजगारों की भारी भीड़ से घबराए आजमगढ़ के जिला सेवायोजन अधिकारी को लखनऊ स्थित प्रशिक्षण व सेवायोजन निदेशालय में तैनात उप निदेशक सेवायोजन डी.प्रसाद सोमवार दोपहर 2.45 बजे फोन पर यह निर्देश दे रहे हैं। इससे पहले पास के कमरे में बैठे स्टेट करियर काउंसलर डीके वर्मा को आगरा के क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार यादव फोन पर यह बता चुके हैं कि उनके यहां सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे तक 4000 पंजीयन फॉर्म बांटे जाने के बाद फॉर्म खत्म हो चुके हैं, जबकि काउंटरों पर बेरोजगारों की भीड़ जमा है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके के जगदीश चंद्र बोस मार्ग से रोजाना गुजरने वालों को बीते कुछ दिनों से रास्ता बदलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस सड़क पर पड़ने वाले क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में बीते कुछ दिनों से रोजगार तलाशने वालों का रेला जुट रहा है।

यह बेरोजगारों की फौज है जो समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित बेरोजगारी भत्ते की आस में सेवायोजन कार्यालयों पर टूट पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा 

पत्र में वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनने पर 

35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बेरोजगार नौजवानों को 12 हजार 

रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बीती 20 जनवरी को सपा का घोषणा पत्र जारी होते ही सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों के जत्थे दस्तक देने लगे थे, लेकिन छह मार्च को चुनाव के नतीजे आते ही इन दफ्तरों में बेरोजगारों का सैलाब उमड़ पड़ा। लखनऊ के क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पीके पुंडीर के मुताबिक जनवरी में उनके यहां महज 1575 पंजीयन हुए थे, जिनकी संख्या फरवरी में तकरीबन पांच गुना बढ़कर 7329 हो गई। वहीं, छह मार्च को चुनाव परिणाम वाले दिन यहां 2982 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया तो नौ मार्च को 3788 ने। वाराणसी के क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी रवि शेखर आनंद के मुताबिक बेरोजगारों के पंजीयन के लिए पहले जहां सिर्फ दो काउंटर पर्याप्त होते थे, अब वहां महिला और पुरुष बेरोजगारों के छह-छह काउंटर खोलने के बाद भीड़ छंटने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार से वह महिलाओं व पुरुषों के लिए 10-10 काउंटर खोलने वाले हैं।

पंजीयन के लिए यह मारामारी अकारण नहीं है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पिछड़े उप्र में संगठित क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों की बड़ी तादाद की तुलना में पेट पालने के मौके कम हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए अब भी समाज का बड़ा तबका सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्रशिक्षण व सेवायोजन निदेशालय के आंकड़े गवाही देते हैं कि 2005 तक प्रदेश के संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए। 2006 से निजी क्षेत्र में रोजगार में थोड़ा इजाफा होने के कारण संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में मामूली वृद्धि हुई। आबादी की मार से कराहते प्रदेश में बेरोजगारों के लिए स्थितियां अब भी सहज नहीं हैं। दिसंबर 2005 तक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की सक्रिय पंजिका में नौकरी की तलाश करने वाले 18.62 लाख बेरोजगारों के नाम दर्ज थे। सपा की पिछली सरकार के दौरान 2006-07 में बेरोजगारों को 500 रुपये मासिक भत्ते दिये जाने की योजना लागू होने के कारण अप्रैल 2007 तक सक्रिय पंजिका में दर्ज बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 27.97 लाख जा पहुंची। बसपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता बंद किये जाने की वजह से दिसंबर 2009 तक यह आंकड़ा घटकर 21.26 लाख और जून 2011 तक 19.78 लाख रह गया। सपा सरकार में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा से यह आंकड़ा फिर तेजी से बढ़ने लगा है। सेवायोजन कार्यालयों में अक्टूबर 2010 तक दर्ज बेरोजगारों में सर्वाधिक 33.88 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 26 फीसदी स्नातक, 18.99 प्रतिशत हाईस्कूल और 7.96 प्रतिशत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। वहीं 13.17 फीसदी पंजीकृत बेरोजगारों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से कम है

News : Jagran (12.3.12)

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Zee News : Unemployed Allowance for Persons having Age Above 25 Years

अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़

(Zee News : Unemployed Allowance for Persons having Age Above 25 Years )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिले जनादेश के बाद सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे अखिलेश यादव के सामने चुनावी वादों को पूरा करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा खींची गई लकीर को बड़ी करने की बड़ी चुनौती होगी।

15 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने जा रहे अखिलेश यादव के सामने वादों की लंबी सूची है, जो उनके और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं द्वारा जनता से किए गए हैं।

सपा ने अपने घोषणा पत्र में सच्चर और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें हूबहू लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने, किसानों और बुनकरों का कर्ज माफ करने के साथ उन्हें बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। इसके अलावा गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और दवा, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, मेधावी कन्याओं को कन्या विद्या धन देने के साथ इंटर पास छात्रों को लैपटॉप और दसवीं पास छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट देने जैसे वादे किए थे।

कर्ज माफी में एकमुश्त 11 हजार करोड़ रुपये, मुफ्त बिजली देने में हर साल 1650 करोड़ रुपये, लैपटॉप और टैबलेट देने में करीब पांच हजार करोड़ रुपये, 25 साल से ज्यादा उम्र के बेरोजगारों को को हर महीने 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने में हर साल करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

समाजवादी सरकार के वायदों की कुल कीमत करीब 40 हजार करोड़ रुपये बैठती है और राज्य का राजकोषीय घाटा करीब 19 हजार करोड़ रुपये है। ऐसी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए वादा निभाना आसान नहीं होगा।

गुंडागर्दी और अपराध पर लगाम लगाना तो सपा के युवराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अखिलेश ने हालांकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वह चुनावी घोषणापत्र की हर बातों को लागू कर राज्य में खुशहाली की गंगा बहाएंगे।

News : http://zeenews.india.com (11.3.12)

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Unemployed Allowance for Persons having Age 35 Years OR More

सपा घोषणा पत्र 
(Unemployed Allowance for Persons having Age 35 Years OR More )

समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने पर 12वीं कक्षा पास करने पर सभी छात्रो को लैपटॉप देने का वादा। स्नातक स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का भी वादा।

छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए चार प्रतिशत पर ऋण का आश्वासन, 65 साल की उम्र से किसानों को मिलेगी पेंशन। सपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किया वादा।.

समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि किसानों की मर्जी के बिना नहीं होगा भूमि अधिग्रहण। अधिग्रहण की स्थिति में दी जाएगी सर्कल रेट से छह गुनी अधिक कीमत।

पार्टी की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों की हालात सुधारने के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केन्द्र सरकार पर बनाएगी दबाव। प्रदेश स्तर पर संभव सारी सिफारिशें लागू। अल्पसंख्यकों को सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी आरक्षण की सुविधा। 

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष करने का वादा। उसके बाद भी रोजगार नहीं मिलने पर मिलेगा सालाना 12 हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता।

समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों से किया वादा कि खुदरा व्यापार में एफडीआई को अनुमति नहीं दी जाएगी। रिक्शा चालकों के लिए विशेष योजना के तहत दिया जाएगा बैटरी, सोलर उर्जा से चालित रिक्शा। 

बीपीएल योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं को दो साड़ी और वृद्धों को एक कम्बल देने का समाजवादी पार्टी का वादा। (भाषा)

Source : webdunia

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Unemployed Allowance for Age Above 35 Years

सपा के राज में सभी बेरोजगारों को नहीं मिलेगा भत्ता
( Unemployed Allowance for Age Above 35 Years )

Ambiguous News : Here you see Unemployed Allowance for Age Above 35 Years. And as per Amar Ujala News Unemployed allowance for Age between 25 to 35 Years )

लखनऊ। सपा की सरकार आने पर सेवा योजन कार्यालय पर लगी युवाओं की भीड़ बता रही है कि सभी बेरोजगार अब हर महीने एक हजार रुपये पाएंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है बेरोजगारी भत्ता पाने की भी पार्टी की शर्त कि भत्ता सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो 35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों में से 80 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम हैं यानि इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। 

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के लिए मारा मारी अभी से शुरू हो गयी है। सभी जिलों के सेवायोजना कार्यालय पर युवाओं को लम्बी कतारे देखी जा रही है राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित कार्यालय में भी युवाओं की लम्बी लाइन लगी हुई। हर किसी को इंतजार है उस दिन का जब उन्हें एक हजार रुपये की पहली किश्त मिलेगी। 

सपा के घोषणा पत्र को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है कि बेरोजगारी भत्ता सभी को नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नौकरी की उम्र 35 वर्ष होती है और यदि इस समय तक किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वह बेरोजगारी भत्ते का पात्र हो जाता है ऐसे में सरकार की ओर दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो 35 वर्ष की आयु को पार कर चुके होंगे। 

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Free Laptop + Unemployed Allowance Helps in winning UP Elections by Samajvadi Party

मुफ्ट लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ते के वादे ने सपा को दिलाई जीत

(Free Laptop + Unemployed Allowance Helps in winning UP Elections by Samajvadi Party )

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुफ्ट लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ते के वादे ने जीत दिलाई.
मुफ्ट लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ते के वादे ने सपा को दिलाई जीत
संजय सिंह/एसएनबी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हैरतअंगेज तरीके से मिली आशातीत सफलता के रहस्य को लेकर अभी भी राज्य के अलग-अलग वर्ग में विचार-विमर्श का दौर जारी है.

मतदान के सभी चरणों में हुए भारी मतदान के निहितार्थ मतगणना के पहले तक निकाले जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद और चुनाव के दौरान से ही प्रदेश के जिला रोजगार दफ्तरों पर रजिस्ट्रेशन के लिए बेरोजगार युवकों की उमड़ने वाली भारी भीड़ ने अब सब कुछ साफ कर दिया है. दरअसल यह वही भीड़ है जो बेरोजगारी भत्ता और लैपटाप के लालच में पहले मतदान केंद्रों पर फिर रोजगार दफ्तरों पर उमड़ पड़ी है.
कहना न होगा कि इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के कथित भ्रष्टाचारी मंत्रियों से उपजा जनता का गुस्सा और समाजवादी पार्टी की लोकलुभावन घोषणाओं ने सपा का मार्ग प्रशस्त तो किया ही, बेरोजगार नवयुवकों के लिए सपा मुखिया मुलायम सिंह द्वारा बेरोजगारी भत्ता और लैपटाप देने की घोषणा ने एक बहुत बड़ी मतदाता संख्या को अपनी तरफ खींचने के लिए चुंबक का काम किया.

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Unemployed Allowance for Graduate and Age Between 25 to 35 years

कहीं उम्र, कहीं डिग्री ने फंसाया पेंच

(Unemployed Allowance for Graduate and Age Between 25 to 35 years )

प्रतापगढ़। सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण कराने वाले हजारों युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए युवा चिलचिलाती धूप में खड़े रहे और पुलिस की लाठियां भी खाईं। लेकिन अब जब भत्ता देने की बारी आई, तो अधिकांश लोगों के लिए उम्र और डिग्री बाधक बनने लगी है। समाजवादी पार्टी ने स्नातक बेरोजगारों को एक हजार रुपये बतौर भत्ता देने की घोषणा की है। भत्ते के लिए 25 से 35 वर्ष की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। बिना विस्तृत जानकारी के बेरोजगार आनन-फानन में रजिस्ट्रेशन कराने तो जिला सेवायोजन कार्यालय और तहसीलों में पहुंच गए, लेकिन जब योजना की बारीकी से जानकारी हुई, तो वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की चाहत में जिले के लगभग 23 हजार युवक और युवतियों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वाले अधिकांश बेरोजगारों के पास इंटर तक की ही डिग्री है। कुछ अभ्यर्थी ऐेसे भी हैं, जिनकी उम्र अभी 25 वर्ष से कम है। भत्ता की आशा लगाए बैठे इन अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभागीय कर्मचारी अभी तक इंटर और स्नातक अभ्यर्थियों की संख्या नहीं खोज पाए हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी टीडी वर्मा ने बताया कि अब तहसीलों में पंजीकरण नहीं होगा। अभ्यर्थी मुख्यालय स्थित कार्यालय पर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं

News : Amar Ujala ( 10.3.12)

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युवाओं को उम्मीद, पूरे होंगे सपने

अमेठी, जागरण संवाददाता: सूबे की सत्ता समाजवादी युवा अखिलेश के हाथ में सौंपे जाने से जहां एक तरफ बेरोजगारी भत्ता को लेकर युवा पीढ़ी खुश है वहीं कुछ इसे बेरोजगारी बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एजेंडे पर लोगों की अलग अलग राय है।

सूबे की सत्ता युवा के हाथ में सौंपे जाने से युवा पीढ़ी में खासी खुशी की लहर है। बेरोजगार जहां प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में जेब खर्च पाने से खुश हैं वहीं शिक्षामित्र व वित्तविहीन शिक्षकों में भी आशा का संचार हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार किसानों में भी काफी आशा जगी है। सबको खुशी है कि अब निजी नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त व कर्ज माफ होगा। कुछ युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता देने से प्रदेश के युवा कामचोर होने लगेंगे। उनकी प्रतिभा का हनन होगा। क्षेत्र के युवा मोहम्मद रऊफ कहते हैं कि अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने से युवाओं को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा हैं इसलिए उनकी सोच युवाओं के प्रति अच्छी रहेगी और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे। जय प्रकाश पाण्डेय कहते हैं कि अब तक की सरकारें तो सिर्फ अपनी जेब भरती थीं। युवाओं के भविष्य के लिए न कुछ किया है और न ही कुछ सोचा है। अखिलेश युवा हैं इनसे आशा है कि वे युवाओं के लिए कुछ अलग जरूर करेंगे। राजन सिंह कहते हैं कि अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश में रोजगार के नये नये संयंत्र स्थापित होंगे जिससे युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार का मौका मिलेगा। धीरज पाण्डेय कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री अखिलेश से प्रदेश को बहुत उम्मीद है वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे लेकिन वे बेरोजगारी भत्ते का विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि युवाओं को भत्ता देने से उन्हें और अधिक बेरोजगारी की ओर जाने के लिए प्रेरित करने के समान होगा। कहाकि भत्ता देने के बजाय उसी धनराशि से युवाओं के लिए स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाय तो बेहतर होगा।

शिक्षामित्र को स्थायी नियुक्ति की उम्मीद

अमेठी: अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री की ताजपोशी की खबर से क्षेत्र के शिक्षामित्र खासे उत्साहित हैं। शिक्षामित्र संघ के जिला कोषाध्यक्ष रत्‍‌नाकर तिवारी की अध्यक्षता में भेंटुआ ईकाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाये जाने पर खुशी जताते हुए आशा जताई गयी कि अब प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों का कल्याण हो जायेगा। इन लोगों ने कहाकि पूर्व की सरकार की तरह से अखिलेश संघ से पार्टी फंड के लिए चंदा न लेकर शिक्षामित्रों की स्थायी नियुक्ति करेंगे। बैठक में ब्लाक अध्यक्ष धीरज पाण्डेय, उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, आशोक पाण्डेय, राजेंद्र सिंह, जीतराम, अनिल कुमार, प्रतिभा पाण्डेय, मालती, नीलम पाठक आदि मौजूद रही।

News : Jagran ( 11.3.12)

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Huge crowd seen for Unemployed Allowance in Employment Exchanges of UP, At some places Police Lathi Charged also

उत्तर प्रदेश: वोट दिया, अब नोट चाहिए
Huge crowd seen for Unemployed Allowance in Employment Exchanges of UP, At some places Police Lathi Charged also 

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उत्तर प्रदेश के सारे सेवायोजन कार्यालयों (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) में गहगहमी बढ़ गई है. पंजीकरण कराने वाले बेरोजगार युवकों की भीड़ इस कदर होती है कि कभी-कभी पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ती है. जिन्हें पता नहीं वे जान लें कि ये बेरोजगार भूखे-प्यासे यूं ही नहीं खड़े हैं बल्कि वे समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादे से उम्मीद लगाए बैठे हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) ने बेरोजगारों को हर साल 12,000 रु. बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है.

आर्थिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ने और सरकारी नौकरियों में खास भर्ती न होने की वजह से इन कार्यालयों की गतिविधियां काफी कम हो गई थीं और उसके कर्मचारी मानो बेरोजगार हो गए थे. एक दिन में कुछ ही पंजीकरण होते थे लेकिन आज हालत यह है कि अब गिनती हजार का आंकड़ा पार कर रही है. राजनैतिक पार्टियों के वादों की वजह से सेवायोजन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजगार मिल गया है.

इस बार का विधानसभा चुनाव प्रदेश के बीते चुनावों की तुलना में अलग इस लिहाज से भी था कि इसमें पहली बार डेढ़ करोड़ नए और कुल 4 करोड़ युवा मतदाताओं ने हिस्सा लिया. ऐसे में सभी राजनैतिक पार्टियों के लिए इन युवाओं को अपनी ओर खींचना लाजमी था. इसी के चलते सपा ने सबसे पहले अपने घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगार युवाओं को 12,000 रु. सालाना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही. फिर क्या था. नतीजों की प्रतीक्षा किए बगैर प्रदेश के युवा दौड़ लिए सेवायोजन कार्यालयों की ओर. समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को मानो पंख लग गए हैं.

असल में 2006 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने 25 साल से 35 साल के युवाओं को 500 रु. प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की थी. इसने युवाओं को खासा आकर्षित किया था और वर्ष 2007 के शुरुआती महीनों में प्रदेश के सभी सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं की संख्या 34 लाख तक पहुंच गई थी. यह योजना पूरी तरह से परवान चढ़ पाती कि इसी दौरान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और इसके बाद बनी बहुजन समाज पार्टी की मायावती सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया. इसका असर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में होने वाले पंजीकरण पर भी पड़ा. बेरोजगारों ने अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ली और वर्ष 2010 में प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 19 लाख तक गिर गई थी.

इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से सपा ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है उसने एक बार फिर सेवायोजन कार्यालयों में भीड़ बढ़ा दी है. अकसर बेरोजगार युवक-युवतियां नौकरी की तलाश में आते थे लेकिन सालों इंतजार के बाद इन्हें निराशा ही हाथ लगती थी. लेकिन इस बार बेरोजगार युवा भत्ते की आस में भी सेवायोजन कार्यालयों का रुख करने लगे हैं. लखनऊ के लालबाग स्थित सेवायोजन कार्यालय में वर्ष 2011 के दौरान औसतन 40 से 50 बेरोजगार युवा प्रतिदिन पंजीकरण करवाने पहुंचे. जनवरी, 2011 से दिसंबर, 2011 तक कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18,163 थी. वहीं इस वर्ष के शुरुआती दो महीनों में पंजीकरण का आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है.

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बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी दे यूपी की नई सरकार

समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा पर अब युवकों को नौकरी न सही पर भत्ते की उम्मीद बंधी है। वर्ष 2005 में मुलायम सिंह सरकार में बेरोजगारों को छह माह की 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक किश्त मिली थी। इसके साथ ही सरकार बदली तो भत्ता भी बंद हो गया। उस समय जिले में 2473 लोगों को भत्ता मिला था। वहीं, अधिकांश बेरोजगारों का मानना है कि भत्ता नहीं, नई सरकार को नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। भत्ते से कुछ होना नहीं है।

रोजगार आफिस में 9 हजार रजिस्ट्रेशन
घोषणा पत्र बेरोजगारी भत्ते को देखते हुए अब सोमवार से रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराने वालों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। कारण है कि रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड को ही भत्ता मिल सकेगा। रोजगार कार्यालय में अब तक नौ हजार बेरोजगारों का पंजीकरण है। रोजगार ऑफिस के अधिकारी अब इनकी समीक्षा कर आंकड़े ठीक करेंगे।

युवाओं की राय
-मुलायम सिंह यादव सरकार में वर्ष 2005 में छह माह के लिए पांच सौ रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिला था। 
धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एमए बीएड

-दीपक से ज्यादा प्रकाश नहीं होता, बेरोजगारी भत्ते से गुजारा नहीं होता।
प्रेम कुमार, एमकॉम बीएड

-500 या हजार रुपये प्रति माह मिलने से क्या होगा। शादी हो गई दो बच्चे भी हैं। परिवार कैसे पले। नौकरी चाहिए। 
मनोज कुमार, एमए बीएड

-भत्ते से किसी का भला नहीं होगा। रोजगार मिलना चाहिए। उम्मीद है नई सरकार रोजगार देगी। 
प्रदीप कुमार वर्मा एमए बीएड

-बीएड के बाद टेट पास किया। गड़बड़ी करने वाले दोषियों को सजा मिले। टेट पास करने वालों को नौकरी दी जाए।
प्रवीन सक्सेना

-बीएड की डिग्री रोजगार परक है। जो ओवरएज हैं उन्हें सीनियारिटी के हिसाब से नौकरी मिले। भ्रष्टाचार खत्म हो। 
अर्चना अग्रवाल डबल एमए बीएड

-बीएड बेरोजगारों की वर्ष वार नियुक्ति दी जाए। नई सरकार से नौकरी की उम्मीद है। 
जितेंद्र कुमार पचौरी

-बीएड बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। नई सरकार हमारा निवेदन सुनेगी।
रामअवतार प्रजापति बीएससी बीएड

-टेट पास कर चुके बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, भत्ते से कब तक गुजर-बसर होगी। 
विष्णु कुमार शर्मा एमएससी बीएड


News : Amar Ujala (12.3.12_

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