सपा के घोषणा पत्र - टैबलेट और लैपटाप
( SP Menifesto : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age Above 35 Years )
जागरण ब्यूरो, लखनऊ लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब न केवल इनके समर्थन में खड़ी हो गई है, बल्कि पार्टी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तर्ज पर छात्रों को मुफ्त लैपटाप और टैबलेट देने का ऐलान कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश भी की है। पार्टी ने दलितों की तर्ज पर मुसलमानों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, महासचिव रामगोपाल यादव, मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव व नेता विधानमंडल दल शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में जारी सपा के घोषणा पत्र के दौरान आजम खां की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। 24 पेज के घोषणापत्र में महिलाओं, युवकों, किसानों, छात्रों, गरीबों, मुसलमानों और रिक्शा चालकों तक की जरूरतों के साथ साथ प्रदेश में स्वच्छ शासन और बेहतर कानून व्यवस्था का वादा किया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर और अंग्रेजी से दूरी बनाने वाली सपा ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों को एक-एक टैबलेट पीसी और लैपटाप देने के साथ ही आठवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और नि: शुल्क कोचिंग देने का वादा किया है। कक्षा दस पास मुस्लिम छात्राओं को आगे की पढ़ाई अथवा विवाह हेतु 30 हजार रुपये के अनुदान देने का भरोसा भी दिलाया है। अंग्रेजी के मुद्दे पर पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने सफाई दी कि सपा अंग्रेजी पढ़ने बोलने के खिलाफ नहीं थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने घोषणा पत्र में शिक्षा, प्रशासन और अदालतों में अंग्रेजी का चलन समाप्त करने, अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूल खत्म करने और ऐसे काम जो आदमी अपने हाथ से कर सकेगा उसे कंप्यूटर और मशीन का गुलाम न बनाने की बात कही थी। सपा ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष होगी और 35 वर्ष की उम्र के बाद भी नौकरी न मिलने पर बेरोजगार नौजवानों को 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। घोषणापत्र में मायावती सरकार के पांच साल के भ्रष्टाचार की निश्चित समय सीमा में जांच कराने के लिए एक आयोग के गठन के साथ ही लोकायुक्त संस्था को बहुसदस्यीय करने की बात कही है। पार्टी ने मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में जेलों में बंद यूपी के बेकसूर मुस्लिम युवकों को रिहा कराने के वादे के साथ ही उन्हें मुआवजे के साथ इंसाफ देने का भरोसा दिलाया है।
News : Jagran
( SP Menifesto : Unemployed Allowance for Unemployed Having Age Above 35 Years )
जागरण ब्यूरो, लखनऊ लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब न केवल इनके समर्थन में खड़ी हो गई है, बल्कि पार्टी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तर्ज पर छात्रों को मुफ्त लैपटाप और टैबलेट देने का ऐलान कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश भी की है। पार्टी ने दलितों की तर्ज पर मुसलमानों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, महासचिव रामगोपाल यादव, मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव व नेता विधानमंडल दल शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में जारी सपा के घोषणा पत्र के दौरान आजम खां की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। 24 पेज के घोषणापत्र में महिलाओं, युवकों, किसानों, छात्रों, गरीबों, मुसलमानों और रिक्शा चालकों तक की जरूरतों के साथ साथ प्रदेश में स्वच्छ शासन और बेहतर कानून व्यवस्था का वादा किया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर और अंग्रेजी से दूरी बनाने वाली सपा ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों को एक-एक टैबलेट पीसी और लैपटाप देने के साथ ही आठवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और नि: शुल्क कोचिंग देने का वादा किया है। कक्षा दस पास मुस्लिम छात्राओं को आगे की पढ़ाई अथवा विवाह हेतु 30 हजार रुपये के अनुदान देने का भरोसा भी दिलाया है। अंग्रेजी के मुद्दे पर पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने सफाई दी कि सपा अंग्रेजी पढ़ने बोलने के खिलाफ नहीं थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने घोषणा पत्र में शिक्षा, प्रशासन और अदालतों में अंग्रेजी का चलन समाप्त करने, अंग्रेजी माध्यम के खर्चीले स्कूल खत्म करने और ऐसे काम जो आदमी अपने हाथ से कर सकेगा उसे कंप्यूटर और मशीन का गुलाम न बनाने की बात कही थी। सपा ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष होगी और 35 वर्ष की उम्र के बाद भी नौकरी न मिलने पर बेरोजगार नौजवानों को 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। घोषणापत्र में मायावती सरकार के पांच साल के भ्रष्टाचार की निश्चित समय सीमा में जांच कराने के लिए एक आयोग के गठन के साथ ही लोकायुक्त संस्था को बहुसदस्यीय करने की बात कही है। पार्टी ने मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में जेलों में बंद यूपी के बेकसूर मुस्लिम युवकों को रिहा कराने के वादे के साथ ही उन्हें मुआवजे के साथ इंसाफ देने का भरोसा दिलाया है।
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