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Friday, August 23, 2013

UP Laptop Distribution News : लैपटाप वितरण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं


UP Laptop Distribution News : लैपटाप वितरण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

मऊ : जिलाधिकारी कुमुदलता श्रीवास्तव ने कहा कि 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाप प्रदान करने की योजना मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता व अनियमितता नहीं होनी चाहिए। वे शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में महाविद्यालयों के प्राचार्यो व संबंधित अफसरों की बैठक में बोल रही थीं।

कहा कि लैपटाप वितरण कार्य में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी सूची में अपात्र छात्र का नाम जुड़ गया हो तो उसे तुरंत संशोधित कर लें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्य विकास अधिकारी यूएन सिंह ने लैपटाप वितरण की योजना से अवगत कराया। बताया कि सभी लोग शासनादेश के अनुसार पूरा होमवर्क कर लें। सभी संबंधित छात्रों को सूचित कर दें कि जिले में लैपटाप आ गया है। सत्यापन के बाद उसे वितरित किया जाएगा। लैपटाप चारों तहसील मुख्यालय पर वितरित किया जाएगा। तहसील क्षेत्र में स्थित प्रत्येक विद्यालय के कम से कम एक या दो अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह, उप संचालक चकबंदी तरुण मिश्रा, सभी एसडीएम आदि मौजूद रहे

News Sabhaar : Jagran (23.8.13)

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UP News अखिलेश सरकार ने दिया अल्पसंख्यकों को तोहफा


UP News अखिलेश सरकार ने दिया अल्पसंख्यकों को तोहफा
अल्पसंख्यकों को 20 फीसदी भागीदारी

अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 फीसदी भागीदारी तय कर दी है।

सरकार के 30 विभागों की 85 कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों यानी मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय की अब बीस फीसदी हिस्सेदारी होगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार का दावा है कि यह फैसला अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत भागीदारी तय करते हुए उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने का फैसला किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा, 2001 की जनगणना के मुताबिक अल्पसंख्यकों की तादाद 19.33 फीसदी है, जबकि देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या 25 फीसदी है।

ऐसे में जरूरी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए भी एक निश्चित योजना बनाई जाए।

फैसले के मुताबिक, स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास के लिए ऐसी योजनाएं जो विशेष आबादी, क्षेत्र, वार्ड, ग्राम, बसावट को लाभान्वित करती हैं, में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी को ध्यान रखते हुये हिस्सेदारी तय की जाएगी।

इसके लिए निर्धारित अंश से योजना को ऐसे इलाकों में लागू किया जाएगा, जहां अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत है। इसमें हैंडपंप लगाने, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण संपर्क मार्ग व अन्य ग्रामीण अवस्थापनाओं के निर्माण जैसी योजनाओं इसमें शामिल है।

इसके अलावा ऐसी योजनाएं जिसमें व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ या विकास का मौका मिलता है, को भी इसमें शामिल किया गया है। सामाजिक पेंशन योजनाएं, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिये आवास, कन्या विद्याधन, नि:शुल्क बोरिंग जैसी योजनाएं भी इसके दायरे में होंगी।

हाइवे, ओवरब्रिज, नहर, सड़क , पावर जनरेशन, विश्वविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नियमित टीकाकरण तथा जननी सुरक्षा योजना जैसी बड़ी योजनाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

मानकों या पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने साफ किया कि अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मापदंडों, मानकों तथा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। इस योजना के दायरे में आने वाली योजनाओं के मानक, पात्रता शर्तें, मूल योजनाओं के प्राविधानों के अनुसार ही रहेंगी।

मुख्य सचिव व डीएम करेंगे निगरानी

योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। दोनों समितियों में दो-दो अल्पसंख्यक सदस्य भी नामित किए जाएंगे।

व्यापक प्रचार-प्रसार होगा

प्रस्तावित योजना में पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त वेबसाइट हिन्दी एवं उर्दू भाषा में अपलोड की जाएगी। प्रस्तावित नई योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को प्रचारित करने के लिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के साथ ही सार्वजनिक भवनों, स्कूल, अस्पताल, तहसील, बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशन पर पोस्टर तथा हैंडबिल से भी प्रचार-प्रसार कराया जाएगा


News Sabhaar : Amar Ujala (21.8.13)
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UP Metro Rail : मेट्रो के लिए एक कदम आगे बढ़ी यूपी सरकार


UP Metro Rail : मेट्रो के लिए एक कदम आगे बढ़ी यूपी सरकार 
अब दिल्ली मेट्रो रेल की तर्ज पर मेट्रो रेल लखनऊ में भी दोडेगी 

See News-
लखनऊ में मेट्रो दौड़ाने के लिए सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। सरकार मेट्रो संचालन के लिए कारपोरेशन बनाने जा रही है। जल्द यह काम पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदित मेट्रो की संशोधित डीपीआर में शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ संशोधन करने कहा है, जिसे इस माह तक दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैट्रो का काम तय समय पर शुरू कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर में एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया रूट वाले नार्थ साउथ कॉरीडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा और मेट्रो ट्रेन का संचालन दिसंबर 2016 में संभावित है उन्होंने बताया कि वर्तमान में संशोधित डीपीआर में प्रस्तावित कॉरीडोर में अतिरिक्त कॉरीडोर मिल रोड, तुलसीदास मार्ग, सुभाष मार्ग, गोमतीनगर व रिंग मेट्रो के प्रथम चरण की टेक्नोफिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ मेट्रो के संचालन की व्यवस्था के बाद अब गाजियाबाद में मेट्रो शुरू करने की कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। मेट्रो के कार्य के लिए राजीव अग्रवाल को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चारबाग से आइटी कालेज का मेट्रो स्केल तैयार हो गया है। कैबिनेट ने वित्तीय स्थितियां भी स्पष्ट कर दी हैं। इसमें 50 फीसद राज्य, 50 फीसद केंद्र वहन करेगा


News Sabhaar : Jagran (18.8.13)

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UPTET 2011 : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय


UPTET 2011 : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय
मेरिट पर भर्ती का मामला, हिंदू हॉस्टल के पास और निदेशालय गेट पर पुलिस से हुई धक्कामुक्की

इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापक की भर्ती का ठंडा पड़ा मामला बृहस्पतिवार को एक बार फिर से गर्म हो गया। सैकड़ों टीईटी पास बीएड डिग्रीधारियों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। जुलूस की शक्ल में अभ्यर्थी निकले तो हिंदू हॉस्टल के पास पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने छात्रों को सिविल लाइंस जाने से मना कर दिया था बावजूद इसके छात्रों का जुलूस पत्रिका चौराहे और फिर जीटी रोड पर होते हुए निदेशालय पहुंचा। सैकड़ों की तादाद में बीएड डिग्रीधारियों के शिक्षा निदेशालय पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस से धक्कामुक्की करते हुए छात्र निदेशालय के अंदर घुसे और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा


टीईटी पास बीएड डिग्रीधारियों की मांग है कि 72 हजार पदों पर नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। छात्रों का कहना है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों से दो बार आवेदन लिए गए जिसमें छात्रों पर हजारों रुपये का खर्च आया। न जाने कितने छात्रों ने कर्ज लेकर आवेदन किया, लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं निकल सका। एनसीटीई ने बीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की तिथि मार्च 2014 रखी है। मगर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
 छात्रों का कहना है कि अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि न्यायालय से केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। अप्रैल से केस की एक बार भी सुनवाई नहीं हो सकी है। छात्रों की मांग है कि भर्ती 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन के शर्तों पर हो। दस सितंबर को छात्रों द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा


News Sabhaar : अमर उजाला (23.8.13)
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फेस बुक के माध्यम से मिली जानकारी  -

UPTET 2011 : यूपी टीईटी द्वारा बेसिक शिक्षा सचिव को दिया ज्ञापन 


भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से क्षुब्ध अभ्यर्थी बड़ी संख्या में इलाहबाद पहुंचे थे 
दिनांक  22 अगस्त 2013 को 72825  पदों पर होने वाली भर्ती की सुनवाई थी और यह काफी दिनों से टल रही थी और 22 अगस्त को भी वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 29 अगस्त तय हुई है



बेसिक शिक्षा सचिव को ज्ञापन सोंपते हुए -



टी ई टी अभ्यार्थीयों की तरफ से रत्नेश पाल जानकारी देते हुए 




टी ई टी अभ्यार्थीयों द्वारा निकल गया शांति मार्च -


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इस समय 72825 भर्ती के मामले की सुनवाई न्यायलय में चल रही है , और आशा है की न्यायलय जल्द ही इस विषय में फैसला  देगा 




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Wednesday, August 21, 2013

UPTET : Upper Primary Teacher Recruitment Debate



UPTET  : Upper Primary Teacher Recruitment Debate



आज कल बहुत से लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं कि बी टी सी कोर्स प्राइमरी लेवल की जॉब के लिए होता है और
अपर प्राइमरी लेवल के लिए बी टी सी वाले कैसे एप्लाई कर सकते हैं ।

में उनको एन सी टी ई गाइड लाइन के बारे में बताना चाहती हूँ उसमें साफ़ साफ़ उल्लेख किया गया है की -

कक्षा ६ से ८ की पात्रता के लिए जो टी ई टी परीक्षा निर्धारित है -
स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस नाम से जाना जाता हो )


ध्यान दीजिए - स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस नाम से जाना जाता हो )

इसलिये बी टी सी धारी को उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अपर प्राइमरी टीचर में एप्लाई करने की पात्रता मिली है बशर्ते वे सम्बंधित विषय में स्नातक हों

दूसरी जो बात चर्चा में चल रही है कि बी ए मैथ्स वालों ने तो टी ई टी आर्ट्स (अपर प्राइमरी ) वाली परीक्षा क्वालीफाई की होगी तो वे आर्ट्स केटेगरी में है या  फिर उन्होंने बी एड आर्ट्स वाला किया होगा

में आपको बताना चाहती हूँ कि मैथ्स सब्जेक्ट आर्ट्स व साइंस दोनों ही वर्गों में आता है ,
बी .एस सी मैथ्स में अन्य विषय साइंस के होते हैं और साइंस के विषय में प्रेक्टिकल समाहित रहते हैं , इसलिये बी .एस सी मैथ्स रेगुलर कोर्स में किया जाता है
और बी .ए मैथ्स सामान्यता प्राइवेट कोर्से की श्रेणी में आता है , क्यूंकि मैथ्स में प्रेक्टिकल नहीं होते इसलिये बी .ए मैथ्स को घर पर प्राइवेट माध्यम से भी किया जा सकता है

बी .ए मैथ्स को अपर प्राइमरी मेथ्स टीचर  में मोका दे कर नियमतः  सही ही किया गया है , क्योंकि इनका स्नातक में मुख्य विषय मैथ्स है ।

मेरे  ख्याल से शिक्षा विभाग ने स्नातक में मुख्य विषय साइंस / मैथ्स के आधार पर लोगो को एप्लाई करने का मोका दिया है

कल मेरी फेसबुक पर बी टेक धारी से चर्चा हो रही थी , उसमें वे कह रहे थे कि बी टेक  में उन्होंने भी साइंस व मैथ्स की पदाई की है पर उत्त्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने एप्लाई करने के लिए बी टेक वालों का उल्लेख नहीं किया है

मेरा सिर्फ उनको यह प्रश्न था कि बी .टेक कोर्स के दोरान शुरुआती वर्षों में वे सिविल , मेकेनिकल ,इलेक्ट्रिकल , कंप्यूटर , इकोनोमिक्स ,साइंस , मैथ्स इत्यादि बहुत से विषय पढते हैं लेकिन बी टेक की डिग्री उनको अपनी मुख्य स्ट्रीम में मिलती है और वे किसी एक
इंजीनियरिंग  विषय से इंजिनियर बन कर निकलते हैं ।
वे सभी विषयों से नोकरी के आवेदन कहाँ कर सकते हैं

प्राइमरी शिक्षक की नौकरी के लिए स्नातक + शिक्षा शास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा  टेट (प्राइमरी )  आदि योग्यता होती है और उसमें
बी बी ए / बी सी ए /बी . टेक + शिक्षा शास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा + टेट (प्राइमरी ) आदि के माध्यम से चयनित हो जाते हैं तो प्राइमरी शिक्षक नीति के अनुरूप ही है

प्रोफेशनल कोर्स के साथ एक बात और देखने को आती है की इन कोर्सेस में प्रवेश सामान्य डिग्री से आसान हो गया है और मेनेजमेंट कोलेज इन्टरनल एग्जाम में अपने छात्रों को खूब अच्छे मार्क्स देते हैं और सामान्यता ये 70 फीसदी से ऊपर होते हैं , जबकि वहीं सामान्य डिग्री से यूनिवर्सिटी कोलेज में फर्स्ट डिवीसन  लाना कठिन होता है
सामान्य डिग्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है जबकि प्रोफेशनल डिग्री में 50 प्रतिशत मार्क्स इन्टरनल एग्जाम के होते हैं , परीक्षाओं में खूब ऑप्शन होते हैं कहीं तीन बार इन्टरनल एग्जाम का प्रावधान होता है जिसमें से दो बेस्ट परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी अधिक मार्क्स ले आया वे काउंट होते हैं , कहीं 5 में से 3 बेस्ट एग्जाम का प्रावधान होता है

सब्जेक्ट में भी इलेक्टिवस (सामान्यत दो विषय अपनी मर्जी के चुनने की आजादी ) का सिस्टम  होता है जिसमें अभ्यर्थी अपनी मर्जी से विषयों को चुनकर पढाई कर सकता है

इंजीनियरिंग में मार्किंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है , टोटल परसेंटेज की केलकुलेशन का आधार =
पहले साल का  20% + दुसरे साल का 40% + तीसरे साल का 60%  + चोथे साल का 100%

और चोथा साल प्रेक्टिकल से भरपूर होता है और साथ में मेन सब्जेक्ट होता है ,कुछ जगह अंतिम साल में इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के मार्क्स भी होते हैं

ऐसी स्थति में इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी सामान्यत फर्स्ट डिवीसन / 70% परसेंट लिए हुए  मिलेंगे ।

प्रोफेशनल कोर्सेस इंडस्ट्रीयों को ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं , हालाँकि अभी कुछ समय से मनेजमेंट / इंजीनियरिंग कोलेज अपने अभ्यर्थीयों को समुचित मात्रा में इंडस्ट्री में खपा  नहीं पा रहे हैं , बेरोजगारी अपने चरम पर है और कमोबेश यह स्थिति सभी जगह बन रही है ।

फिर भी हमारा देश कंप्यूटर सेवाओं में अच्छा कार्य कर रहा है और समूचे विश्व को अपनी सेवाएँ दे रहा है ।
आशा है  की हमारे प्रोफेशनल कोर्स धारी विश्व में देश को और आगे ले जायेंगे और प्रदेश सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ प्रोफेशनल कोर्स धारियों के रोजगार को बढाने में मदद करेगी ।

उत्तर प्रदेश के पास हालाँकि सामान निर्यात  के लिए  बंदरगाह नहीं है लेकिन आई टी सेवाओं के निर्यात
के लिए किसी बंदरगाह की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश के शहर भी बेगलोर , हेदराबाद , पूना , चेन्नई , मुंबई , गुडगाँव ,मोहाली  आदि की तर्ज पर समूचे विश्व को बेहतरीन सेवाएँ दे सकते हैं

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एक तरफ बी . कोम में गणित विषय पड़ने वाले भी गणित विषय के अध्यापक में अपनी पात्रता बता रहे हैं (फेस बुक पर )

दुसरी तरफ एक अभ्यर्थी का कहना है की -
ग्रेजुएशन में जिस किसी डिग्री के साथ साइंस जुड़ा है मसलन - होम साइंस , पोलिटिकल साइंस , मनो  विज्ञानं आदि , वे लोग जूनियर - विज्ञानं शिक्षा के पात्र हो सकते हैं कोर्ट द्वारा 
Facebook se -
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Rajaram Yadav
b a (home science), b a (political science), b a(economics), b a(social science),
b a(manovigyan), ya phir jinke subject me vigyan juda hai ya jinhone ganit ya vigyan likha hua koi bhi ek-do paper graduation me diya hai we jnr ki taiyaari kare,,court unko jaroor jnr ki vacancy me apply karane ka order dega.......
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ऐसे दावे बेहद हास्यास्पद हैं - बी एस सी के साइंस सब्जेक्ट और बी ए पोलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन स्तर पर जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों का कोई मेल नहीं 

हर अभ्यर्थी अपने  हिसाब से प्रक्रिया की व्याख्या  कर रहा है 

We will wait and watch, In What way this recruitment happens.
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UPTET 2011 2013 / Junior School Teacher Selection : बीए में गणित लेने वाले भी कर सकेंगे आवेदन


UPTET 2011 2013 / 29334 Junior School Teacher Selection : बीए में गणित लेने वाले भी कर सकेंगे आवेदन


Upper Primary Teacher Recruitment UP News -



लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की भर्ती में गणित विषय के साथ बीए करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही संशोधित शासनादेश जारी करने जा रहा है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षकों के 29,334 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 29 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इन पदों पर होने वाली भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जो शासनादेश जारी किया है, उसमें अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर बीएससी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। जबकि नियमावली में विज्ञान और गणित विषय से स्नातक की योग्यता का प्रावधान है। शासनादेश में हुई इस चूक की वजह से जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ बीए किया है, वह इस भर्ती के लिए आवेदन करने से वंचित रह जा रहे थे। उस त्रुटि की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराये जाने पर बेसिक शिक्षा विभाग अब संशोधित शासनादेश जारी करने जा रहा है। संशोधित शासनादेश में नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान या गणित विषय से स्नातक की शैक्षिक योग्यता रखी जाएगी। इससे गणित विषय के साथ बीए करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे


News Sabhaar : Jagran (21.8.13)
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 B.A Maths candidates studied maths as a subject in all three years at graduation level.
And therefore its inclusion is good to relief them.

Some candidates raises question that B.A Maths Candidate cleared TET (Arts) then how can they eligible for this post.

I want to inform them that Maths subject is counted in both groups Arts and Science, and therefore if s/he did TET Arts and apply for 
Junior maths teacher then no problem may arise.

Actually for Maths subject there is no practical and many candidates performed B.A Maths private, when they are unable to get regular class admission.

For science subjects, Regular classes are must due to containing practicals.

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LT Grade Teacher Uttar Pradesh : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में खत्म होगा पीजी का वेटेज


LT Grade Teacher Uttar Pradesh : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में खत्म होगा पीजी का वेटेज

PG Weightage is Not Bad, But If Weightage is given in concerned subject in which candidate did PG (Post Graduation) and is selection happens to particular subject teacher. 

Suppose Selection is for Maths teacher, then weightage of M.A.M.Sc (Maths) is a good step.

See News -
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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में खत्म होगा पीजी का वेटेज

 लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन में परास्नातक को वेटेज देने की व्यवस्था खत्म होगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को लेकर शासन स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्ष 1992 में नियमावली अधिसूचित की गई थी।
नियमावली के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के साथ परास्नातक है तो उसे अंकों का वेटेज दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने परास्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है तो उसे 25 अतिरिक्त अंक दिये जाने की व्यवस्था है। वहीं द्वितीय और तृतीय श्रेणी से परास्नातक उत्तीर्ण करने पर क्रमश: 15 व 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जूनियर हाईस्कूलों से उच्चीकृत किये गए राजकीय हाईस्कूलों में जब शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई तो परास्नातक को वेटेज दिये जाने के प्रावधान को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। 1अभ्यर्थियों का तर्क था कि यदि भौतिकी विषय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में परास्नातक किया हो तो उसे वेटेज देने का क्या औचित्य है। इस पर अदालत ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस बारे में निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। प्रस्ताव में परास्नातक को वेटेज का प्रावधान समाप्त करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि शासन इससे सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलायी जाएगी।जागरण ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन में परास्नातक को वेटेज देने की व्यवस्था खत्म होगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को लेकर शासन स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। 1राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्ष 1992 में नियमावली अधिसूचित की गई थी। नियमावली के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के साथ परास्नातक है तो उसे अंकों का वेटेज दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने परास्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है तो उसे 25 अतिरिक्त अंक दिये जाने की व्यवस्था है। वहीं द्वितीय और तृतीय श्रेणी से परास्नातक उत्तीर्ण करने पर क्रमश: 15 व 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जूनियर हाईस्कूलों से उच्चीकृत किये गए राजकीय हाईस्कूलों में जब शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई तो परास्नातक को वेटेज दिये जाने के प्रावधान को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। 
अभ्यर्थियों का तर्क था कि यदि भौतिकी विषय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में परास्नातक किया हो तो उसे वेटेज देने का क्या औचित्य है। इस पर अदालत ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थीइस गतिरोध को समाप्त करने के लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस बारे में निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। प्रस्ताव में परास्नातक को वेटेज का प्रावधान समाप्त करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि शासन इससे सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलायी जाएगी



News Sabhaar : Jagran (21.8.13)
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In LT Grade Teacher Weightage of teacher is given as following -
PG 1st Div - 15 Marks
PG 2nd Div - 10 Marks
PG 3rd Div - 5 Marks

Earlier LT Grade Female Teacher selection happens also using  weightage of Post Gradutae marks,
But many candidate taken wrong benefit as per following -
For Science teacher , weighatge of P.G in M.A/ any subject was given which is not concerned with science subject.

So many rounds of Counslling happens but as per some sources , its recruitment process was not yet completed.
Problem is - There was no centralized recruitment process in UP, and candidate applied in hardcopy application format separately Mandalwise, And many candidate applied in 10-15 mandals and therefore counslling happens again and again.
There was no ONLINE SYSTEM, And therefore candidates was unable to know Cut-off marks of each mandal with an ease.

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UP Constable Recruitment : सिपाही भर्ती: अंतिम दिन उमड़ी आवेदकों की भीड़


UP Constable Recruitment : सिपाही भर्ती: अंतिम दिन उमड़ी आवेदकों की भीड़


परिक्षेत्र में दो लाख और जिले में हुई 76,794 फार्मों की बिक्री



इलाहाबाद (ब्यूरो)। सिपाही भर्ती आवेदन के अंतिम दिन के मौके को भी आवेदक कैश कराने से नहीं चूके। सुबह से शाम से आवेदकों की भीड़ सिविल लाइंस स्थित प्रधान डाकघर में जुट रही। फार्म जमा करने और खरीदने के लिए अलग-अलग काउंटरों की व्यवस्था की गई।18 जुलाई से 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में सिपाही भर्ती के साढ़े 11 लाख फार्मों की बिक्री हुई है। वहीं इलाहाबाद परिक्षेत्र में दो लाख 41 हजार और जिले में सबसे ज्यादा 76, 794 फार्मों की ब्रिकी हुई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस सिपाही के 35,500, पीएससी सिपाही 4,033 और फायरमैन के लिए 2,077 पदों की भर्ती की जानी है। इन्हीं पदों के लिए मंगलवार तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रधान डाकघर में सोमवार को सुबह से ही आवेदकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दूर-दूर से आए आवेदकों ने फार्म खरीदा और डाकघर में बैठकर ही उसे भरकर जमा किया। इलाहाबाद परिक्षेत्र डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि 19 अगस्त तक परिक्षेत्र में एक लाख 86 हजार फार्म जमा हो चुके हैं। जिसमें इलाहाबाद में 53, 878 फार्म जमा हुए हैं।


News Sabhaar : Amar Ujala (21.8.13)

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UPTET 2013 : टीईटी परीक्षार्थियों ने किया हंगामा


UPTET 2013 : टीईटी परीक्षार्थियों ने किया हंगामा


UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates /  Teacher Recruitment News


इलाहाबाद (ब्यूरो)। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा-2013 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उपजे विवाद में अब परीक्षार्थी कार्बन कॉपियां लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें ओएमआर की कार्बन कापियां उपलब्ध कराई गईं थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें परीक्षा में कम नंबर दिए गए हैंइस तरह की अब तक 50 शिकायतें सचिव परीक्षा नियामक के पास पहुंच चुकी हैं। कार्बन कापी के आधार पर परीक्षार्थियों ने कुछ सवालों पर आपत्ति जताई थी, जिसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद परिणाम घोषित किए गए तो परीक्षार्थी इन्हीं कार्बन कॉपियों के आधार पर कह रहे हैं कि उन्होंने सवालों के जवाब में ओएमआर शीट पर जितने काले घेरों को रंगा था, उससे कम अंक उन्हें दिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक नीना श्रीवास्तव का कहना है कि हमारे पास सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा से संबंधित सभी प्रमाण हैं, जिससे मिलान करने पर सामने आ रहा है कि परीक्षार्थी कार्बन कॉपियों में खुद ही काला घेरा बनाकर ला रहे हैं



News Sabhaar : Amar Ujala (21.8.13)

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UP Teacher News : डायट प्रवक्ता भर्ती नियमावली को मंजूरी

UP Teacher News  : डायट प्रवक्ता भर्ती नियमावली को मंजूरी
DIET Lecturer Selection Niyamavalee / Rules Made According to NCTE Guidelines


लखनऊ (ब्यूरो)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में रिक्त 1180 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली-2013 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
 इसमें डायट के विभिन्न पदों को समाप्त करते हुए प्रवक्ता पदनाम कर दिया गया है। वहीं ग्रेड-पे 4200 से 4800 रुपये कर दिया गया है। डायट प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) नियमों के मुताबिक होगी। इसके आधार पर ही लोकसेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा
डायटों में प्रवक्ता रखने के लिए वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली बनाई गई थी। इसमें प्रवक्ता भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक, बीएड कर दिए जाने की वजह से इसे अमल में नहीं लाया जा सका। शैक्षिक योग्यता को एनसीटीई के मुताबिक करने, ग्रेड पे 4800 कराने, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में सहायक मनौवैज्ञानिक के स्वीकृत सात पदों को प्रवक्ता के समान दर्जा देने के लिए नियमावली संशोधित की गई है।
प्रवक्ता पद के लिए एनसीटीई की 31 अगस्त 2009 को जारी अधिसूचना के आधार पर शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस योग्यता स्तर के अधिकारियों को स्थानांतरण के बाद डायटों में तैनाती दी जाएगी और नई भर्तियां भी इसी के आधार पर की जाएंगी



जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती 40 वर्ष तक
बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अब लिपिक वर्ग और समूह घ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती 40 वर्ष की आयु तक की जा सकेगी। अभी कर्मियों की भर्ती के लिए आयु सीमा 30 वर्ष ही है, जबकि कार्मिक विभाग ने अन्य विभागों में भर्ती की आयु सीमा 40 वर्ष कर रखी है



News Sabhaar : Amar Ujala (21.8.13)
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Our Blog informed about this on yesterday that Cabinet is Going to Approve DIET Lecturer Selection Niyamavalee and chances are high for approval of the same.
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Tuesday, August 20, 2013

UPTET 2013 / Urdu Teacher Recruitment : Apply Online for Assistant Teacher of Urdu Language


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UPTET 2013 / Urdu Teacher Recruitment : Apply Online for Assistant Teacher of Urdu Language


Tag शिक्षक पात्रता परीक्षा , टी0इ0टी0


To Apply Online, Click on Following Link - http://upbasiceduparishad.gov.in/  <-  UP Basic Education Department Website Link to Apply for Urdu Teacher

ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करने पर नीचे दिए लिंक दिखेंगे ,
ध्यान रखें उपरोक्त विभागीय वेबसाईट लिंक पर क्लिक करके एप्लाई करें व  
न्यूज़ पेपर में विभाग द्वारा विज्ञापन व  समय समय पर दी गयी सूचना (संसोधन) को ध्यान में रखते हुए एप्लाई करें ,
यह वेबसाईट की जानकारी सूचना मात्र है और प्रमाणिक जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें । 
आप की जानकारी के लिए नीचे हेल्प  लाइन नंबर जो की वेब  साईट पर दिए हैं , यहाँ शेयर कर दिए हैं 




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See Government Order / Sashnadesh : उत्‍तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परीषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) के पदों पर भर्ती वर्ष (2013-14) -



Help Line Numbers -
http://upbasiceduparishad.gov.in/helpline.htm

HELPLINE
Contact Department
Land Line Phone Number
Mobile Number
Email ID
U.P BASIC EDUCATION BOARD ,ALLAHABAD
 0532-2623530
                   
------
basicparishad@gmail.com
State Bank of India
8004922877 8004921927,0522-2628847 (During 10.30 am to 6.30 pm on working days only)


   






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RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होगा


RTET : ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होगा
RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News


झुंझुनूं-!- पंचायतीराज वर्ष 2012 में हुई ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती का आरटेट से प्रभावित संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करेगा। पंचायतराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ को इसके आदेश जारी कर दिए है।
 इसके तहत 21 अगस्त को कलेक्टर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करेगा। 21 से 23 अगस्त तक कट ऑफ लिस्ट जारी कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 24 अगस्त को वरीयता सूची में शामिल होने वाले व बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। 25 से 27 अगस्त तक नए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच होगी। 29 से 31 अगस्त के बीच जिला परिषद स्थापना समिति की बैठक में चयनित सूची का अनुमोदन होगा। एक से नौ सितंबर तक पंचायत समितिवार पोस्टिंग दी जाएगी।

झुंझुनूं में नहीं पड़ेगा विशेष प्रभाव
हालांकि इसका असर जिले में कोई विशेष नहीं रहेगा। जिले में विशेष योग्यजन ब\"ाों को पढ़ाने के विशेष शिक्षकों के 20 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसमें महज दो पदों पर ही नियुक्ति हुई थी। 


News Sabhaar : Bhaskar (20.8.13)

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UP Cabinet Meeeting Today : यूपी कैबिनेट बैठक, जानिए क्या हुए फैसले


UP Cabinet Meeeting Today : यूपी कैबिनेट बैठक, जानिए क्या हुए फैसले

मंगलवार को लगभग सवा घंटे तक चली यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट में लखनऊ मेट्रो परियोजना की डीपीआर को पारित कर दिया गया। जल्दी ही इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने 30 सरकारी विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का निर्णय लिया। इससे अल्पसंख्यकों को 20 परसेंट तक का फायदा होगा।

एक और अहम फैसले के तहत राजधानी में जल्दी ही दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह रेडियो टैक्सी चलेंगी। जिनके किराए निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा स्लीपर बसों में भी कुछ बदलाव किए जाने पर फैसला लिया गया।

इस बैठक में बरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद और आगरा में एयरपोर्ट बनाए जाने पर भी मुहर लगा दी गई और जल्द ही भारत सरकार को जमीन उपलब्‍ध कराए जाने का फैसला लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की सुविधाओं में भी कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। नोएडा में नाइट सफारी परियोजना को भी राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट मी‌ट‌िंग में 16 सितंबर से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का मानसून सत्र शुरू हो जाने पर भी मुहर लगा दी गई।

एक और फैसले के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए नियमावली 1988 में संशोधन किया गया है।

अब राज्य विधानमंडल के सदस्य किसी भी वायुयान से हवाई यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले वे जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस से ही यात्रा कर सकते थे

News Sabhaar : Amar Ujala (20.8.13)




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Today UP Cabinet May Approved DIET Lecturers Niyamavali Draft


Today UP Cabinet May Approved DIET Lecturers Niyamavali Draft

Aaj Shayad UP Cabinet ne is Niyamavalee ke Praproop ko Anumati De Dee Hai -
Kal kee News Mein  Clear Ho Jayegaa ki DITE Lecturers ki Draft Niyamavlee Approve kee Gayee Hai Ki Nahin -लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नियमावली पर अब कैबिनेट की मुहर लगवाने की तैयारी है। डायट में प्रवक्ताओं के 65 प्रतिशत खाली हैं।


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डायट प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ

- लोक सेवा आयोग ने दी मंजूरी

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में लंबे समय से चल रहा एकेडमिक स्टाफ का सूखा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। डायट में प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। डायट प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बनायी गई उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 को लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नियमावली पर अब कैबिनेट की मुहर लगवाने की तैयारी है। डायट में प्रवक्ताओं के 65 प्रतिशत खाली हैं।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। बीटीसी कोर्स संचालन के अलावा डायट के पास ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक व प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण भी देते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर डायट में प्राचार्य व उप प्राचार्य के एक-एक, वरिष्ठ प्रवक्ता के छह, प्रवक्ता के 17 तथा कार्यानुभव शिक्षक, सांख्यिकीकार व तकनीकी सहायक के एक-एक पद स्वीकृत किये हैं। इसके अलावा सभी 70 डायट में सपोर्ट स्टाफ के कुल 1386 पद हैं।

प्रदेश के 47 डायट में नियमित तौर पर प्राचार्य तैनात नहीं हैं। इन पदों पर उप प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या वरिष्ठ प्रवक्ता को प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डायट में उप प्राचार्य के 70 में से 54, वरिष्ठ प्रवक्ता के 420 में से 341 और प्रवक्ताओं के 1190 में से 773 पद खाली हैं। प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहे डायट अतिथि प्रवक्ता की वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे संचालित हैं। करीब 400 अतिथि प्रवक्ताओं के बावजूद प्रवक्ताओं की कमी बरकरार है। डायट प्रवक्ताओं की भर्ती लंबे समय से इसलिए रुकी रही क्योंकि उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं थी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2010 में उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली तैयार भी की लेकिन इस बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने डायट प्रवक्ताओं के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और उनकी ग्रेड पे में बदलाव कर दिया।
 एनसीटीई ने डायट प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन करते हुए 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर के अलावा बीएड में भी 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया। वहीं डायट प्रवक्ताओं का ग्रेड 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपये कर दिया गया। इन बदलावों को समाहित करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रारूप तैयार किया है जिसे लोक सेवा आयोग ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डायट प्रवक्ताओं की भर्ती शुरू हो सकेगी



Above News Published in Jagran (13.7.13)
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