Sunday, December 15, 2013

72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा अभ्यर्थी सिविल अस्पताल में भर्ती

72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा अभ्यर्थी सिविल अस्पताल में भर्ती

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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

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NBT News :
भूख हड़ताल पर बैठा अभ्यर्थी सिविल में भर्ती
टीईटी संघर्ष मोर्चा की ओर से लक्ष्मण मेला मैदान में तीसरे दिन भी धरना दिया गया

एनबीटी, लखनऊ : शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर टीईटी शिक्षकों की भूख हड़ताल तीसरे दिन जारी रहा। दिन में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों में से रईस अहमद तबियत बिगड़ गई। उसको शाम को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

लक्ष्मण मेला मैदान में धरना स्थल पर डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप के बाद ऐसा किया गया।
टीईटी शिक्षक हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार से 72 हजार शिक्षकों की भर्ती की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे है। इसको लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा के पांच सदस्य तीन दिन से धरने पर बैठे हुए है। मोर्चा के नेता राकेश यादव ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है।
News Source / Sabhaar : NavBharat Times News Paper (15.12.2013)

72825 Teacher Recruitment: आमरण अनशन के तीन दिन बीते नहीं पहुंचा चिकित्सा दल

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UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

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News Published in Amar Ujala :
72825 Teacher Recruitment : टीईटी अभ्यर्थियों की हालत खराब

आमरण अनशन के तीन दिन बीते नहीं पहुंचा चिकित्सा दल

लखनऊ (ब्यूरो)। नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शनिवार को प्रदर्शन तेज कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे कुछ साथियों का स्वास्थ्य बिगड़ने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ तीखा आक्रोश जताया। उनका कहना है कि तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की अब तक न तो डॉक्टरों से जांच कराई गई और न ही कोई सुनवाई हुई।
लक्ष्मण मेला मैदान में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अवनीश यादव के नेतृत्व में आमरण अनशन पर डटे हैं। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार को जगाने और होश में आने के लिए खूब नारेबाजी की। संगठन के परवेज आलम ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में नियुक्तियां शुरू कराई जाएं। इस दौरान एक दर्जन लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.12.2013)

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Saturday, December 14, 2013

TNTET : Supreme Court rejects plea against Tamil Nadu's decision to fix cut off marks

Tamilnadu TET |Teachers Eligibility Test|Compulsory

Education Act | RIght To Education Act | TNTET

The Supreme Court on Friday dismissed a plea against the Tamil Nadu government's decision to fix 60 % cut off marks in the state Teacher Eligibility Test conducted this year.
"We find it difficult to accede to the request of the counsel. The question as to whether the cut off marks stipulated for the reserved category candidates have to be reduced or not, is entirely a matter for the State Government to decide," a bench of justices KS Radhakrishnan and A K Sikri said.
"The court exercising writ jurisdiction cannot grant such relaxation/concessional marks, as the same is the decision to be taken by the State Government," it said.
A Marx, a professor, had said that fixing 60 % as uniform qualifying marks is illegal and violative of Article 16(4) of the Constitution and state government is required to fulfill the constitutional obligation in allocating minimum qualifying marks based on communal reservation.
Rejecting the plea, the apex court said the state authorities, in their wisdom, fixed the cut off marks and the "court cannot substitute its views to that of the experts. We, in such circumstances, are not inclined to interfere with these special leave petitions and the same are dismissed".
Earlier, the Madras High Court had also refused to grant relief saying this is a policy matter
News Source : dnaindia.com/ (13.12.2013)

TNTET : न्यूनतम अंक तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

NCTE Clearly Specifide in its Guidelines that relaxation below 60% for SC/ST/PH etc. categories is in the hands of State Govt/Selection Authorities.

And similar RIGHTS used by Tamilnadu Government to Make Pass Marks 60% in its TET Examination for All.
Court has also follow the written procedures / regulation/ constitution and I felt on simlar lines this Judgement -
60% Pass Marks for All Category
comes out.

See this :

Qualifying marks

9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET

pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)

(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC,

differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation

policyhttp://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines%5B1%5D%20%28latest%29.pdf
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NCTE ne Spasht Kiya Hai Ki TET Pass marks 60 % hain, Halanki Management / Govt ko right hai apnee policy ke anusaar is marks mein chhot / relaxation dene ka.
Koee Ye Soche ki Ye Judgement Govt ke favor mein hai Ya Kisee aur ke Favor mein, Aisa Nahin Hai.
Supreme Court ne wahee Kaha / Kiya Jo Rules mein Likhaa Hai.

Tamilnadu Govt. ne Sabke Liye TET Passing Marks 60% Rakhe Hain aur usko yeh karne ke Powers thee.
See News :

न्यूनतम अंक तय करने के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यनूतम 60 फीसद अंक निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘ हमारे लिए वकील के इस अनुरोध को स्वीकार करना मुश्किल है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिये न्यूनतम अंक घटाने के सवाल पर पूरी तरह से राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘ रिट न्यायाधिकार का इस्तेमाल करके न्यायालय अंकों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दे सकता क्योंकि यह निर्णय राज्य सरकार को ही करना होगा।’ प्रो. ए. मार्क्‍स का तर्क था कि सभी के लिए एक समान योग्यता अंक निर्धारित करना गैरकानूनी है और इससे संविधान के अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन होता है। संप्रदाय के आरक्षण के आधार पर पात्रता के लिये न्यूनतम अंक निर्धारित करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है। इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसे नीतिगत मामला बताते हुए इसमें किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया था।

News Sabhaar : rashtriyasahara.com (14.12.2013) / http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10&querypage=1&boxid=17215946&parentid=47150&eddate=12/14/13

Village Development Officer (VDO) Recruitment 90 हजार युवा बनना चाहते वीडीओ

Village Development Officer (VDO) Recruitment 90 हजार युवा बनना चाहते वीडीओ

फैजाबाद। जिले के गांवों में तैनात होने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में महीनों का समय लगने की उम्मीद है। भर्ती के लिए भारी संख्या में आवेदन फॉर्म पहुंचे हैं। इनकी छंटाई के साथ ही अब फीडिंग का काम किया जा रहा है। इसके बाद अभी कई प्रक्रिया पूरी होनी है।
जिले में रिक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 54 पदों के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किए हैं। अकेले इस जिले में 90 हजार से भी ज्यादा की संख्या में आवेदन पत्र आने केे बाद विभाग की सांसत हो गई है। अब तक इन फॉर्मों के कागजातों को चेक करने के साथ ही एकत्र किया गया था। इसी प्रक्रिया में महीनों बीत गए। अब इन फॉर्मों की छंटाई के साथ फीडिंग कराने का काम शुरू किया गया है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फॉर्मों की फीडिंग कराना भी आसान काम नहीं है। जिला पंचायत राज विभाग ने इन फॉर्मों की व्यवस्था के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की है। साथ ही इनको सुरक्षित सीरियल में लगाने के लिए अलग से आदमियों को लगाना पड़ा है।
विभाग के लोगों के मुताबिक अब तक काफी हद फॉर्मों की फीडिंग का काम हो पाया है। फीडिंग पूरी होने के बाद कंप्यूटर फीडिंग की चेकिंग कराई जाएगी। जिससे किसी अभ्यर्थी का नाम पता गलत न होने पाए। इसके बाद इसमें एक-एक नाम की चेकिंग कराई जाएगी। इस चेकिंग के बाद गलत पाई गई इंट्री को सही किया जाएगा। इसके बाद इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा

शनिवार, 14 दिसंबर 2013

News साढ़े तीन लाख नौकरियों का दांव

साढ़े तीन लाख नौकरियों का दांव

लखनऊ (रमण शुक्ला)। लैपटॉप, टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता.. जैसी घोषणाओं से युवाओं का वोट बटोरने वाली सपा सरकार ने आम चुनाव को देखते हुए नौजवानों को फिर से रिझाने की कवायद शुरू की है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों के कई आंदोलनों और तेवरों से चिंतित सरकार ने उन्हें साढे़ तीन लाख नौकरियों का तोहफा देने की तैयारी की है।
दरअसल, सरकार चाहती है कि छह महीने में लंबित भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर बेरोजगारों को नौकरी मुहैया कराने के साथ ही काम के बोझ से दबे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों में शामिल खाली पदों को भरने की मांग पूरी कर दी जाए। नियुक्ति विभाग सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटाने के बाद बड़े पैमाने पर नई भर्तिया घोषित करने और विभागों से भर्तियां पूरी कराने की कवायद में जुटा है। नई भर्तियों में सचिवालय, प्रदेश मुख्यालय, मंडल और जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक की भर्तियां शामिल हैं। राजपत्रित व अराजपत्रित दोनों श्रेणी की भर्तियां भी इनमें शामिल हैं।
जिलों और मुख्यालय स्तर तक के खाली पदों को लेकर जुटाए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में 80 से अधिक महकमों में सर्वाधिक पद कृषि, पुलिस, चिकित्सा, पंचायतीराज, राजस्व, ग्राम्य विकास, सिंचाई और शिक्षा में खाली हैं।
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पुलिस और शिक्षकों की भर्ती पहले
सरकार की प्राथमिकता में न्यायायिक पचड़ों को सुलझाकर सालों से फंसी शिक्षक व पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को पहले अमली जामा पहनाने की है। यही वजह है सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है

News Sabhaar : Jagran (Updated on: Sat, 14 Dec 2013 11:34 AM (IST))

Urdu Teacher Next Round of Counseling , Cut-off Merit / Dates

Urdu Teacher Next Round of Counseling , Cut-off Merit / Dates

BSA Office / DIET Centers :

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There is no effect on Urdu Teachers Counsling with High Court Order reg. 15th Amendment,
And on Similar Lines Junior High School Science / Math Teacher have no effect regarding High Court order for 72825 teacher recruitment.

News : No Need of B Ed M Ed to Become Teacher

No Need of B Ed M Ed to Become Teacher

Syllabus of B Ed , M Ed is not important to become Teacher

See News :

News Source / Sabhaar : Hindustan Epaper (14.12.13)

सरकार के गले में आरक्षण की घंटी

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में मांगा जवाब

एक्ट को अवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका

कटघरे में सरकार

हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से आरक्षण दिए जाने का आधार पूछा है। सरकार को जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के संबंध में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार ने आरक्षित जातियों को आरक्षण के लाभ का ब्योरा मांगा था
पिछड़ा वर्ग को पिछले 29 साल से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने किस जाति को कितना लाभ मिला, न इसका अध्ययन कराया और न कोई आंकड़े पेश किए। 1-हाई कोर्ट के आदेश में 2007 में पारित आदेश का हवाला
अदालत में दिए गए तर्क
सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जारी रखा जा रहा है आरक्षण
आरक्षण प्रावधान लागू करते समय सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था1ल्लराज्य सरकार के पास आज भी सेवाओं में आरक्षण संबंधी आंकड़ा नहीं है

News Sabhaar : Jagran (14.12.13)

72825 Teacher Recruitment : शिक्षा मंत्री से मिला टीईटी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ। टीईटी संघर्ष मोर्चा का धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी लक्ष्मण मेला मैदान पर जारी रहा। वहीं पांच पदाधिकारियों का अनशन भी जारी है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ने काउंसलिंग प्रकिया जल्द शुरू कराने का भरोसा दिया है। बहरहाल शासन के लिखित आश्वासन के बगैर मोर्चा अनशन तोड़ने को राजी नहीं है। धरने का नेतृत्व कर रहे महामंत्री राकेश यादव ने बताया कि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से उनके आवास पर मिला। मंत्री ने काउसंलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की बात कहते हुए अनशन खत्म करने को कहा। शाम छह बजे के करीब पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्मण मेला मैदान से जीपीओ तक कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है मगर उनसे मिलने अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया

News Sabhaar : Amar Ujala (14.12.13)

72825 Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

2 साल से लटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
लटक जाने से अभ्यर्थीयों मानसिक अवसाद ग्रस्त हो चले हैं ।
काफी सारे अभ्यर्थीयों ने 15-15 जिलों से फॉर्म भरे हैं और कुछ लोगों ने तो 40-50 जिलों तक से आवेदन फॉर्म भरे हैं ,
ऐसे में अभ्यर्थीयों का 20--30 हज़ार रुपया खर्च हो चुका है ,
बेरोजगारी की अवस्था में इतना रुपया खर्च करना और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना बेहद दर्दनाक है

हाई कोर्ट के आदेश का इन्तजार करते करते बहुत लम्बा वक्त बीत गया , अब हाई कोर्ट का आदेश आया जिसने पूर्व वर्ती मायावती सरकार द्वारा निकले गए विज्ञापन व इसकी शर्तों को बहाल कर दिया है , अब अभ्यर्थी राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वह भर्ती कब शुरू करेगी

ऐसे हाल में शीघ्र किसी हल निकलने की उम्मीद में अभ्यर्थी लखनऊ पहुँच कर आमरण अनशन कर रहे हैं
आशा है कि कोई उचित समाधान /मार्ग जल्द ही निकलेगा ।

और अटकी हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पुन : शुरू होगी

Friday, December 13, 2013

Email IDs of News Channels , Print Media

Aajkal Bahut Se Log Jeevan Mein Kaee Samasyaaon Se Joojh Rahe Hote Hain, Aur Unhe Kahin Na Kahin Aisa Lagta Hai Ki Media

आजकल भ्रस्टाचार व तमाम तरह कि जन समस्याएं आम हो गयी हैं ।
अगर आप अपनी बात मीडिया तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमने कुछ ईमेल आई डी , इंटरनेट से संकलित की हैं ,
आप इन ईमेल आई डी का उपयोग कर अपनी समस्या मीडिया तक पहुंचा सकते हैं

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रिश्वत लेकर बाबू कम करा रहा था बिजली का बिल, गिरफ्तार

बिजली का बिल कम करने के लिए गेस्ट हाउस मालिक से 30,000 रुपये रिश्वत मांग रहे लेसा के यूपीआईएल उपखंड के क्लर्क राम प्रकाश यादव को बृहस्पतिवार दोपहर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबोच लिया

News Source : http://www.lucknow.amarujala.com/news/crime-bureau-lkw/arrested-for-taking-bribe/
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एसबीआई के अधिकारी पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज

सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के लोन वितरण के एक मामले में कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक उप प्रबंध निदेशक, एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक और एक व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया है

News Source : http://www.amarujala.com/news/crime-bureau/sbi-deputy-managing-director-bribes-case/
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रिश्वत लेता सहायक फोरमैन रंगे हाथों काबू

विजिलेंस की टीम ने बिजली विभाग के बाबैन उप मंडल अधिकारी के कार्यालय में छापामार कर एएफएम सोमनाथ को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

बीड़ मंगौली के नरंजन सिंह को गन्ने के क्रेशर के लिए अस्थायी बिजली का कनेक्शन लेना था। बिजली का अस्थायी कनेक्शन देने के लिए एएफएम सोमनाथ ने नरंजन सिंह से 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी

News Source : http://www.amarujala.com/news/states/haryana/karnal/assistant-foreman-takes-a-bribe-red-handed-grip/
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हर अवैध छत के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत तय

Dec 7, 2013, 06.30AM IST

संवाददाता, लखनऊ
गोमतीनगर हो या हजरतगंज। अवैध निर्माण के चलते इन पॉश इलाकों की सड़कें भी गलियों में तब्दील हो रही हैं। एलडीए कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को इसके लिए बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के इंजीनियरों की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। आमसभा में खुला आरोप लगाया कि अवैध निर्माण की हर छत के लिए दो से तीन लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। साथ ही स्वीकृत पदों से ज्यादा इंजीनियरों की भर्ती पर सवाल उठाते हुए विभागीय ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी दिखायी गई। इसमें इन नियुक्तियों को वित्तीय अनियमितता बताया गया है

जूनियर इंजीनियर : एक लाख से पांच लाख रुपए हर महीना
सहायक अभियंता : पांच लाख से लेकर आठ लाख रुपए हर महीना
एक्सईएन : दस लाख रुपए महीने से शुरू

News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/lucknow/other-news/quotevery-illegal-bribe-of-rs-two-lakh-to-the-ceiling-fixed-39/articleshow/26978564.cms

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शादी नहीं, दुष्कर्मी को सजा दिलाना मकसद: पीड़िता

की में शिक्षिका की नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर होटल में दुष्कर्म करने वाले सेना के लेफ्टिनेंट का शादी का प्रस्ताव पीड़िता ने ठुकरा दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह फोन कर शादी की बात कर रहा है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उसे सजा दिलाना है

News Source : http://www.jagran.com/news/national-rape-victim-refuses-marriage-offer-want-justice-10932426.html?src=NN-TK
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शादी के बहाने किया बलात्‍कार, हत्या कर पहुंचा थाने

सआदतगंज के युवक ने नौकरी का झांसा देकर एक ग्यारहवीं की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसे अपनी पत्नी बताकर आशियाना के रुचिखंड में एक किराए के मकान में ले गया

http://www.lucknow.amarujala.com/news/crime-bureau-lkw/murder-after-rape-1/

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किडनैप कर नाबालिग से किया रेप

नवभारत टाइम्स | Dec 13, 2013, 05.15PM IST

एनबीटी न्यूज, हिसार जिले के उपमंडल हांसी के गांव ढाणी पीरान निवासी एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने ढाणी पीरान के दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है

News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/state/punjab-and-harayana/hisar/Kidnap-and-rape-of-a-minor/articleshow/27301967.cms
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बच्चियों की जेब में हाथ डाल टीचर करता था गलत काम, खामोश रहे मां-बाप

बहादुरगढ़. दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित एक नामी स्कूल के म्यूजिक टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है। म्यूजिक टीचर पर आरोप था कि वह आईकार्ड जेब में रखने के बहाने बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ करता था। कुछ बच्चियों ने इसकी शिकायत अपने माता पिता से की तो उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया।

स्कूल प्रबंधन से बात की तो कार्रवाई की बजाय टालमटोल का रवैया ही नजर आया।

News Source : http://www.bhaskar.com/article/HAR-KAR-child-crime-in-haryana-teacher-4454461-PHO.html
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