RIGHT TO INFORMATION ACT / RTE FRAMEWORK PROGRESS REPORT

RIGHT TO INFORMATION ACT / RTE FRAMEWORK PROGRESS REPORT

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Human Resource Development
01-April-2011 18:47 IST

The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009: Progress as on 1st April, 2011
1.      Central RTE Rules notified in the Official Gazette on 8th April 2010; Model RTE Rules circulated to States

2.      Report of the Committee on Implementation of RTE Act and the Resultant Revamp of SSA finalised in April 2010 (available on website: www.ssa.nic.in)

3.      SSA Framework of Implementation and Norms for Intervention revised to correspond with the provisions of the RTE Act

4.      Financial commitment of Rs 2.31 lakh crore over five year period from 2010-11 to 2014-15; this includes the award RS 24,068 crore of the 13th Finance Commission.

5.      Fund sharing pattern for implementation of RTE-SSA programme revised from the earlier pattern in the sliding scale to 65:35 ratio between the Centre and States for a five year period from 2010-11 to 2014-15.

6.      Central SSA outlays for 2010-11 enhanced from Rs 15000 crore to Rs 19,838.23 crore: Rs 4000 crore provided in the 1st Supplementary Grant; Rs 838.23 crore in the final Supplementary Grant.

7.      Supplementary Annual Work Plans and Budgets approved for States in October-November 2010:

Sl No.	Item	Projected for meeting RTE provisions	Approved in 2010-11
1	Additional Teachers (to be provided within 3 years)	5.08 lakh	4.55 lakh
2	Part time instructors for Art Education, Physical Education and Work Education (to be provided within 3 years)	3.10 lakh	1.13 lakh
3	Additional Classrooms (to be provided within 3 years)	14.25 lakh	2.74 lakh
4	Uniforms: estimated number of children annually	8.52 crore	7.21 crore
5	New KGBVs	1073	999
6	Residential Schools	655	111

8.      NCTE notified as academic authority for Teacher Qualifications; new Teacher Qualifications notified in August 2010 (available on website: www.education.nic.in)

a.       NCTE has also notified Guidelines for conducting the Teacher Eligibility Test for teacher recruitment.

b.      NCTE has prepared Model syllabi for D.Ed and B.Ed.

9.      Initiatives taken by States:

Sl No	Item	States
1	Notification of State RTE Rules	Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur,Orissa, Sikkim, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram,  have notified their State RTE Rules; A&N Islands, Chandigarh, Lakshwadeep, Daman and Diu, Dadra & Nagar Haveli have adopted Central RTE Rules Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Nagaland, Puducherry, Punjab,  Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal have prepared the draft State RTE Rules
2	Constitution of SCPCR/ REPA	Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana,  J&K, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Rajasthan, Sikkim notified.
3.	Prohibition of detention, expulsion	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, West Bengal
4	Prohibition of corporal punishment, mental harassment	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal
5	No board examination till completion of elementary education	A&N Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar,  Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Jharkhand, Kerala, Lakshwadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal

 Source : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=71432

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RTE : A Message From the PM to be Read in Every School in The Country on National Education Day

RTE / TET / NCTE : Important Information about RTE / NCTE / TET Exam Given in Indian Parliament

A Message From the PM to be Read in Every School in The Country on National Education Day  Shri Kapil Sibal Calls for Sustained Drive for Awareness on RTE Chairs State Education Ministers’ Meet on Community Mobilisation and Public Awareness for RTE

There is a need for a sustained campaign to create awareness in every school, among those who need to be brought into school and among those who implement the Right to Education Act as to the various provisions of this Act. This was stated by Shri Kapil Sibal, Union Minister for Human Resource Development at a meeting of State Education Ministers on the subject of community mobilization and public awareness for Right to Education (RTE) held here today. Shri Sibal expressed confidence that he would get support from the State Governments in this effort. Shri Sibal underlined that the Central and the State Government have to work together so that RTE does not falter. Shri Sibal outlined some of the work undertaken in the RTE in the country. Stating that 20 States have notified rules, he pointed out that in states which have not done so, it is the children who are suffering. He has also said that the teachers’ eligibility test has been undertaken and eight years academic cycle has been brought in by the states. But he emphasized on the continuing need for the Government and the civil society to carry the message that education is a right to all people. The community mobilization and public awareness programme for RTE will commence from 11th November wherein a national event will be held in Nuh in Mewat in Haryana on 11th November. Similarly, events are expected to be held in every state and district of the country on that day. An evocative message from the Prime Minister addressed to the children, with a covering letter from the Minister for Human Resource Development addressed to Head Teachers in all major languages will be mailed to each elementary school in the country and read out by the Head Teacher on 11th November 2011 in the school assembly in the presence of children/teachers/SMC members/Local Authority members, etc. during a day-long function in the school. This will be sent to all 13 lakh schools in the country.  The national event will be a starting point for a yearlong campaign for making school RTE compliant. The approach for this includes:- • State level meetings with national and state peoples’ networks, youth organizations and civil society organizations to participate in this massive national effort. • Working Group consisting of Government and non-Government persons to carry forward the work at the State level. • State Working Groups to identify around 30 volunteers in each of the 6000 blocks of the country. • Block level volunteers to split into 10 groups of 3 persons each to visit all the 13 lakh schools. • Carry the message of RTE and help the school plan how it would transform into an RTE-compliant school in the course of the next year.

Source : http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=76762

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UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment : TET Vs Acadmic Merit Selection

UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment : TET Vs Acadmic Merit Selection

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/04/uptet-small-article.html

Other Important Information Provided By Central Givernment in Parliament About TET Exam -

The Minister stated that as per the National Council for Teacher Education (NCTE) teacher qualification norms under the Right to Education Act, Teacher Eligibility Test (TET) will be an essential qualification. He said that while the NCTE is developing the standards and benchmarks for this Teacher Eligibility Test, State Governments would be responsible for administering these tests and it is the responsibility of State Governments to ensure that these tests conform to high standards. He also said that the institutional mechanism between NCERT and SCERTs should work towards developing question banks which could be used by States for their Teacher Eligibility Test. 


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69121
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Seven Lakh Teachers Post Created under RTE

Over Seven Lakh additional teacher posts have been sanctioned in the last three years under the Right to Education Act. This was stated by the MOS, HRD, Dr. Shashi Tharoor in Lok Sabha today. He said these posts have been approved to maintain Pupil Teacher Ratio under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme which has been harmonized with the RTE Act. In reply to another question, Dr. Tharoor said that only a person who qualifies the Teacher Eligibility Test Conducted by the appropriate government will be eligible for appointment as a teacher for Class I-VIII as per NCTE. The Minister was replying to a written question on the issue. Source : http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=93597 ************** Centralized Exam The National Council for Teacher Education (NCTE) has laid down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in schools in its Notification. One of the essential qualifications specified in the Notification is that a person has to pass a Teacher Eligibility Test (TET). The TET will be conducted by the appropriate Government (Central Government and State Government) in accordance with guidelines framed by the NCTE for the purpose. This information was given by the Minister of State for Human Resource Development Smt. D. Purandeswari, in a written reply to a question, in the Lok Sabha today. Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=70056 ************** Learning Ability of Students The National Council of Educational Research and Training (NCERT), an autonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development, conducts periodic National Learners’ Achievement Surveys. Two rounds of the National Learners’ Achievement Survey for classes III, V & VIII and the third round of survey for class V have been conducted in 2001-2004, 2005-2008 and 2009-10 respectively, which reveal improvements in the overall learning levels of children in Mathematics and Language subjects in most States. To improve the learning levels of children, steps taken under the Sarva Shiksha Abhiyan include, inter alia, sanction of more than 19 lakh teachers to improve the Pupil-Teacher Ratio (PTR), sanction of 1,94,574 primary school buildings, 1,07,682 upper primary school buildings, more than 18 lakh additional classrooms to improve school infrastructure, as well as in-service training for teachers, regular academic support to teachers and schools as well as free text books to children. Further, under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE), Act, 2009, the National Council of Teacher Education (NCTE) has notified the minimum qualifications and also made the holding of Teacher Eligibility Test (TET) mandatory to improve the quality/standard of teachers.  This information was given by the Minister of State for Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor in Rajya Sabha today Source : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=89766 ******************* NCTE The Ministry of Human Resource Development has constituted Joint Review Missions consisting of eminent teacher education experts to review progress and to consider issues related to programme planning. The mission’s task will include implementation, monitoring and evaluation, with respect to each of the programmatic interventions under the Scheme for 10 states of the country. The Lok Sabha was informed today by the Ministry of State, Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor that the Hon,ble Supreme Court had in May, 2011 appointed a High Powered Commission under the Chairmanship the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma to examine various aspects relating to the teacher education system, including the role and function of the National Council for Teacher Education (NCTE), and recommend measures for improvement. The Commission submitted its Report to Hon’ble Supreme Court on 29.08.2012 and made recommendations in four main categories as under:- (i) Quality of Pre-service Teacher Education (ii) Quality of In-service Teacher Education (iii) Teacher Performance and Teacher Audit (iv) Strengthening the Regulatory functions of the National Council for Teacher Education (NCTE) The Government and the National Council for Teacher Education (NCTC) have taken several steps to improve the quality of teacher education. These include laying down teacher qualifications under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; specifying passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII; the development of the National Curriculum Framework of Teacher Education, NCFTE (2009); the preparation of model syllabi for teacher education courses; the revision of the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan, which entails the strengthening and expansion of existing institutional structures such as the District Institutes of Education and Training (DIETs), the College of Teacher Education (CTEs) and the Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), the strengthening of the State Councils for Education Research and Training (SCERTs), and the establishment of Block Institutes of Teacher Education (BITEs) in SC/ST/Minority concentration districts, etc. There are about 43 Lakh teachers in Government Schools. Dr. Shashi Tharoor was replying to a written question on a high powered Committee to look into the functioning of regional centres of National Council for Teacher Education (NCTE) in the House today.  Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=94052

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UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

 UPMSSCB, UPSESSB / UP TGT PGT कड़ी निगरानी में होगी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा नकल रोकने के लिए आवेदन पत्रों की मिक्सिंग होगी

UP TGT PGT Exam Will Be on 25th August, 1st and 8th September 2013

 इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों का विश्वास बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। एक साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का रोलनंबर आगे-पीछे न पड़े, इसके लिए चयन बोर्ड आवेदन पत्रों की मिक्सिंग कर रहा है। इसके जरिए एक ही विषय के दो अभ्यर्थियों को साथ-साथ आवेदन करने के बाद भी आगे-पीछे रोलनंबर नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ परीक्षा वाले दिन ही सही उत्तर जारी कर दिया जाएगा।

बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त, एक और आठ सितंबर को होगा।

चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार आवेदन पत्रों की रैंडम तरीके से मिक्सिंग की जा रही है। मिक्सिंग के बाद रोलनंबर और परीक्षा केन्द्रों का आवंटन होगा। इसकी निगरानी वह स्वयं करेंगे। पता चला है कि परीक्षार्थी आवेदन के समय से ही परीक्षा पास करने की जुगत में लग जाते हैं। वह एक साथ आवेदन करने के बाद अनुक्रमांक की आगे-पीछे सेटिंग कर लेते हैं। इस बार आगे-पीछे रोलनंबर की सेटिंग नहीं की जा सकेगी। बताया कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंसर सीट की कार्बन कॉपी देने के साथ ही परीक्षा वाले ही दिन सभी विषयों के उत्तर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी अपने उत्तर का मिलान करने के बाद गलत प्रश्नों की आपत्ति चयन बोर्ड को भेज सकेंगे। चयन बोर्ड परीक्षार्थियों की आपत्ति का निस्तारण करने के बाद ही आंसर सीट का मूल्यांकन करेगा। बताया कि 2009 और 2010 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रश्नों को लेकर छात्रों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लेना पड़ा। परीक्षा वाले दिन ही जारी होगा प्रश्नों का सही उत्तर

Sabhaar :  अमर उजाला

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RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises

RTET : Gehlot accuses Raje of misleading people by making false promises

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

Jaipur: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Thursday accused BJP state president Vasundhara Raje of misleading people by making false promises during her Suraj Sankalp Yatra ahead of the assembly polls.

Lashing out at Raje, Gehlot said her promise to abolish Teacher Eligibility Test (TET), if voted to power, was a wrong commitment as the process to do away with TET was not in the hands of state government and the provision of TET was made in an Act passed by the Parliament and cannot be amended by the state.

"She is misleading people by making promises which cannot be fulfilled," Gehlot told reporters in Jaipur.
He said that Raje, before she became chief minister in 2003, also promised Gujjars to give them reservation but the promise could not be fulfilled which led to an agitation by the community during her regime.
Meanwhile, Raje, in her public meetings in Sikar, sought support of people to form next government with a promise of development.
"The urban-rural divide is increasing and there is development neither in cities nor in villages. People are migrating to cities but our government would give priority to urban as well as rural development," she said.
(Agencies)


Sabhaar : post.jagran.com (5.7.13)

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OTET : Poor show by teaching aspirants in eligibility test

OTET : Poor show by teaching aspirants in eligibility test

Teacher Eligibility Test News : -

BHUBANESWAR: The Odisha Teacher Eligibility Test (OTET) results, which were declared here on Wednesday, once again brought to the fore the quality of teachers at the school level.

Only 18% candidates cleared paper-1 meant for primary school, while 22% candidates cleared paper-2 for upper primary schools.

The OTET was introduced by the state in 2012 to improve the quality of teaching in schools. OTET certification is mandatory to become a teacher for classes I to VIII in any government school.



School and mass education minister Rabi Narayan Nanda, however, is happy with the result and said, "We are in a much better condition than other states. Poor result in teachers' eligibility tests has been a pan-Indian phenomenon. Even at the central level, the pass percentage is very low. But we are trying to improve the standard of teachers by improving the quality of teachers' training in Odisha."

Candidates, who have passed diploma in education and dont their BEd are eligible to take the test. Clearing paper-1 is mandatory for those wishing to teach in classes I to V, while paper-2 is for those wishing to teach classes VI to VIII. Aspirants, who wish to get certified for classes I to VIII need to clear both papers. About 88,000 candidates appeared for the test across 216 centres in the state this year. Last year, the success rate in papers 1 2 was 9% and 12% respectively.

Educationist Abani Baral said, "There is nothing to get astonished (by the results). Over the years, the standard of education has gone down in all spheres, which is why one sees such poor results. This is a good step, but it will further aggravate the teacher shortage problem."

Indu Bhusan Mohanty, the president of Orissa Senior Secondary Teachers' Association, said, "The curriculum should be upgraded regularly with more focus on changing trends of pedagogy."



Sabhaar : Times of India (4.7.13)
Orissa Senior Secondary Teachers Association|Odisha Teacher

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BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

BTC : बीटीसी के लिए किसी भी जिले में आवेदन की छूट

सत्र 2013 के लिए अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है आवेदन

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

लखनऊ : बीटीसी के सत्र 2013 में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी जिले से आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने की तैयारी आरंभ कर दी है।
बीटीसी में अब तक अभ्यर्थी अपने जिले में ही आवेदन कर पाते थे। इससे मुश्किल यह आ रही थी कि जिन जिलों में निजी बीटीसी कालेज थे वहां मेरिट काफी नीचे तक पहुंच जाती थी जबकि जहां निजी कालेज नहीं होते थे वहां मेरिट काफी ऊंची रहती थी। प्रदेश के 11 जिलों में एक भी निजी बीटीसी कालेज नहीं हैं। शासन ने इस विसंगति को दूर करने के लिए आवेदकों को किसी भी जिले से आवेदन का मौका देने का फैसला किया है। नई नीति के अनुसार हर साल एक अक्टूबर से सत्र शुरू करने के लिहाज से जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसी क्रम में शासन ने सत्र 2013 के लिए आवेदन संबंधी शासनादेश और विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने शुक्रवार को एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को बुलाकर इस संबंध में बात की। उन्होंने निदेशक से इस संबंध में प्रस्ताव देने को कहा है।

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RTI Right To Information Act / HTET : 19 महीने बाद पास एचटेट

RTI Right To Information Act / HTET : 19 महीने बाद पास एचटेट 

फेल छात्रा आरटीआई की मदद से 19 महीने बाद पास एचटेट

एचटेट 2011 में बोर्ड ने 'ई' कोड के पेपर को 'ए' कोड की कुंजी से चेक किया


एच टेट 2011 के लिए शिक्षा बोर्ड लगातार चर्चा में बना रहता है। नया मामला उस दौरान एक परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को दूसरे कोड की उत्तर कुंजिका द्वारा चेक किया जाना है। 19 महीने के प्रयास और मामला सूचना आयोग तक ले जाने के बाद बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें परीक्षार्थी उत्तीर्ण है।

बोर्ड द्वारा पांच और छह नवंबर 2011 को अध्यापक पात्रता परीक्षा ली गई थी। इस दौरान लगभग साढ़े चार लाख ने यह परीक्षा दी। तीन एंजेसियों और आईएएस अधिकारियों की देखरेख में इसका परिणाम तैयार करने में 25 दिन का समय लगा। परिणाम दो दिसंबर 2011 को घोषित किया गया। परीक्षा के समय बोर्ड ने किसी को भी परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र बाहर नहीं ले जाने दिया। 15 महीने तक कोई उतर कुंजी भी जारी नहीं की। प्रश्न पत्र, ओएमआर और उत्तरपुस्तिका हासिल करने में पूरे प्रदेश से बोर्ड में 5000 से अधिक आरटीआई लगी। इनमें 800 से अधिक आरटीआई राज्य सूचना आयोग के पास पहुंची।

दिल्ली निवासी तेजसिंह हुड्डा ने बताया सात मई 2013 को बोर्ड अधिकारियों ने उसकी बेटी अनुराधा की ओमएमआर सीट, प्रश्न पत्र की प्रति दी जिस पर ई कोड लिखा हुआ था। मगर उन्हें उत्तरपुस्तिका ए कोड की दी। ए कोड के अनुसार उसकी बेटी को 45 अंक तथा बोर्ड द्वारा डाली गई ई कोड से 121 अंक बन रहे थे। यह देख उन्होंने इसकी शिकायत बोर्ड सचिव से की। मगर बोर्ड ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था।

तेजसिंह हुड्डा ने बताया मेरी बेटी का कहना था कि पापा मैं फेल नहीं हो सकती शायद बोर्ड से कोई गलती हुई है। इसलिए मैंने बेटी के प्रश्नपत्र के अलावा उत्तरपुस्तिका की ओएमआर सीट लेने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बोर्ड में पहली आरटीआई दिसंबर 2011 को लगाई। वहीं राज्य सूचना आयोग ने बोर्ड को सितंबर 2012 को ओएमआरसीट निरीक्षण कराने के आदेश किए। 25 सितंबर 2012 से बोर्ड ने सभी को ओएमआर, प्रश्न पत्र व उत्तरपुस्तिका सीट का निरीक्षण दिखाया। मगर उन्हें थर्ड पार्टी मान इसके लिए मना कर दिया। इस पर उन्होंने दोबारा आरटीआई लगाई। इस पर बोर्ड ने सात जनवरी 2012 को बोर्ड के अंदर पेपर का निरीक्षण तो कराया पर उसमें पेपर कोड नहीं था। इससे संतुष्ट न होकर दोबारा असली प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा ओएमआर सीट के लिए राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटया

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HTET : असमंजस में पदोन्नत हुए पांच हजार हेडमास्टर प्रमोशन मिला, पर वेतन अटक गया

HTET : असमंजस में पदोन्नत हुए पांच हजार हेडमास्टर 

प्रमोशन मिला, पर वेतन अटक गया

शिक्षा निदेशालय से नहीं मिले जिम्मेदारी संबंधी निर्देश

13 जून को नेट पर डाली थी मुख्याध्यापकों की सूची

वेतन निकलवाने की पावर किसको, कुछ पता नहीं 

नए मुख्याध्यापकों का जून माह का वेतन अटका

•भिवानी। शिक्षा विभाग ने जून माह में पदोन्नत कर प्रदेश के करीब पांच हजार अध्यापकों को हेडमास्टर बनाया है। उनके अधिकार और जिम्मेदारी क्या होगी, वेतन कौन निकलवाएगा आदि ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर वे असमंजस में हैं। इनके चलते पदोन्नत हेडमास्टरों को जून माह का वेतन भी अब तक नहीं मिल सका है।
निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने अध्यापक से पदोन्नत किए प्रदेश के करीब पांच हजार मुख्याध्यापकों के नाम नेट पर 13 जून की रात को अपलोड किए थे। इसके बाद से जुलाई माह तक लगभग सभी पदोन्नत हुए मुख्याध्यापकों ने अपने अपने स्टेशन लेकर पदभार ग्रहण कर लिया। नया पदभार ग्रहण करने के बाद उनमें खुशी तो थी लेकिन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं मिलने से वे चिंतित भी हैं।
पदोन्नत मुख्याध्यापकों का कहना है कि उन्हें अभी तक शिक्षा निदेशालय की तरफ से किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। उन्हें कौन-कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, बतौर हेडमास्टर उनको क्या-क्या काम करने हैं, इस बारे में अभी तक कोई सरकूलर उनके पास नहीं पहुंचा है।
हरियाणा राजकीय अध्यापक संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह और प्रवक्ता जयवीर नाफरिया ने बताया कि प्रमोशन के बाद हरियाणा में करीब पांच हजार अध्यापकों को हेडमास्टर तो बना दिया गया लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से अनजान हैं।
विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द सरकूलर जारी कर उनको अधिकार और ड्यूटी के बारे में डायरेक्शन दी जाएं। उनका जून माह का वेतन अटका हुआ है। वेतन निकलवाने की पावर उनकी खुद की होगी या किसी ओर को दी जाएगी, इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। दस जमा दो के स्कूलों में किस प्रकार की पावर उनके पास होंगी, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके अलावा हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों का हाजिरी रजिस्टर आठवीं तक अलग होगा या एक साथ इस बारे में भी अभी कुछ साफ नहीं है।
निर्देश आते रहेंगे : डीईईओ
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतबीर सिवाच ने बताया कि मौलिक शिक्षा में हेडमास्टर के नए पद सृजित हुए हैं। धीरे-धीरे डायरेक्शन आती रहेंगी। वैसे मिडिल कक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी मुख्याध्यापकों की होगी। दस जमा दो और मैट्रिक स्कूलों में मौलिक शिक्षा हेडमास्टर के पास वेतन निकलवाने का अधिकार होगा या नहीं इस बारे में अभी विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं।

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HTET : शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है

HTET : शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है 

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पदों का रेशनेलाइजेशन (तर्क संगत) करने के नाम पर जोरशोर से तैयारी चल रही है। शिक्षा का अधिकार कानून व एनसीईआरटी के सभी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कक्षा में छात्रंे की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा विषयों के साप्ताहिक पीरियड घटाए जा रहे हैं। 1इस बीच हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वजीर सिंह और महासचिव सीएन भारती ने स्कूलों में रेशनेलाइजेशन की नीति का प्रबल विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अपनी खामियां छिपाने तथा नई भर्तियां करने से बचने के लिए प्रदेश की आंखों में धूल झोंक रहा है। शिक्षक नेताओं के अनुसार प्राथमिक विभाग में 45 बच्चों पर एक पद दिया जा रहा है, जबकि शिक्षा अधिकार कानून कहता है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। उन्होंने मांग की है कि अधिकतम 30 बच्चों व प्रति कक्षा/सेक्शन पर एक अध्यापक होना चाहिए। अपर प्राइमरी में 50 बच्चों तक एक सेक्शन तथा 100 बच्चों तक दो सेक्शन बनाए जा रहे हैं जबकि कानून 35 बच्चों के सेक्शन का है। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 43 साप्ताहिक पीरियड तक एक ही अध्यापक का पद दिया जा रहा है व दो-दो विषयों (विज्ञान-गणित, हिंदी-संस्कृत, सामाजिक-अंग्रेजी) का वर्कलोड इकट्ठा डाला जा रहा है जबकि मास्टर के पहले साप्ताहिक 36 ही पीरियड थे। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक व हिंदी के साप्ताहिक पीरियड भी कम किए जा रहे हैं। विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, उसके केवल सप्ताह में पांच पीरियड दिए गए हैं। एनसीईआरटी/सीबीएसई सभी विषयों के आठ साप्ताहिक पीरियड देता है। सीएन भारती के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं की स्थिति तो बिल्कुल ही डावांडोल है। कक्षा 9 से 12वीं को पढ़ाने के लिए 32 हजार प्राध्यापक चाहिए जबकि केवल आठ हजार प्राध्यापक ही कार्यरत हैं। वजीर सिंह ने बताया कि 13-14 जुलाई को जींद में राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है

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PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28

PSTET : शिक्षा विभाग की तबादला नीति जारी 28

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए पंजाब की तबादला नीति के दिशा-निर्देश जारी करते हुए तबादलों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने यहां बताया कि इन आवेदनों पर विचार-विमर्श कर जल्द ही तबादले किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन तबादलों को प्रोसेस करके अंतर जिला तबादले मंडल शिक्षा अधिकारी और अंतर मंडल के तबादले शिक्षा विभाग निदेशक या सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। जो कर्मचारी 31 जुलाई 2014 को या इससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वह तबादलों के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। इच्छुक अध्यापक आवेदन में कम से कम तीन स्टेशनों का ऑप्शन देंगे, मगर तबादला स्टेशन खाली होने की स्थिति में ही किया जाएगा। 1अंगहीन, अविवाहित, नवविवाहित लड़कियों, विधवाओं और जिस कर्मचारी का बच्च मानसिक तौर पर ठीक न हो या क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हंै, उन्हें हमदर्दी के तौर पर स्टेशन पर दो साल ठहराव की शर्त से छूट दी जाएगी। जिस अध्यापक का व्यक्तिगत परिणाम 20 प्रतिशत या इससे कम होगा वह तबादले के लिए आवेदन नहीं दे सकता। 1रमसा वाले अध्यापक केवल रमसा वाले स्कूल में ही तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। अंगहीन अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तबादला केवल मंजूरशुदा पद होने की स्थिति में ही किया जाएगा। डेपुटेशन द्वारा कोई भी तबादला नहीं होगा। ड्यूटी से गैरहाजिर अध्यापक तबादले या आपसी बदली के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे

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UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

UPTET 2013 : मांगी आपत्तियां, पहुंची पास करने की सिफारिश

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

इलाहाबाद। ‘मैम, मैंने टीईटी प्राथमिक स्तर का पेपर दिया है। आंसर शीट से मिलान किया तो पता चला कि पासिंग परसेंट यानी 60 प्रतिशत अंक हासिल करने के लिए दो नंबर कम हो रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि मुझे दो अंक दिला दें जिससे मैं टीईटी पास कर सकूं। यह मेरे कॅरियर का सवाल है।’
‘मैम, मैंने टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दी है। प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। पढ़ने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन यह वास्तविकता है।’
शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आंसरकी जारी की है। परीक्षार्थियों से आंसर को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियाें के बीच पास कराने के लिए सचिव, परीक्षा नियामक के पास कराने के लिए सिफारिशों के ढेरों ई मेल पहुंचे हैं।
जिस तरह की नासमझी हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थी करते हैं वही बीएड, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और मोहल्लिम की डिग्री हासिल कर चुके युवाओं ने किया है। शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए परीक्षार्थी खुद को पास करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। खास यह कि कई ईमेल ऐसे आए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में कला, विज्ञान, उर्दू वर्ग का गोला तक नहीं भरा है। सचिव से ही उसे भर देने की सिफारिश की गई है। कई परीक्षार्थी तो प्रश्नपत्र की सिरीज के गोले को काला न करने जैसी गलती कर बैठे हैं और चाहते हैं कि उसे ठीक कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जो परीक्षा के दौरान प्रश्न हल करते रह गए और समय खत्म हो जाने पर ओएमआर शीट नहीं भर पाए। अब ई मेल के माध्यम से उन्होंने सिफारिश की है कि कोई उनका ओएमआर भर दे।
सचिव, परीक्षा नियामक नीना श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि ऐसे ढेरों ईमेल पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वेबसाइट पर जारी आंसर की पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों को छोड़ किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपत्तियों की जांच के दौरान ऐसे नासमझी वाले मेल छांट कर अलग कर दिए जाएंगे

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News : राजनीतिक दल फ्री न बांटे टीवी-लैपटॉप: SC

News : राजनीतिक दल फ्री न बांटे टीवी-लैपटॉप: SC

कोर्ट ने इस दिशा में निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश तय करने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता से टेलीविजन और लैपटॉप समेत अन्य मुफ्त उपहारों का वादा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत एक भ्रष्ट परम्परा है. अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला एक याचिका खारिज करते हुए सुनाया.

याचिका में तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मुफ्त में जनता को टेलीविजन दिए जाने का वादा किए जाने को भ्रष्ट परंपरा घोषित करने का अनुरोध किया गया था.



न्यायमूर्ति पी सताशिवम् और रंजन गोगोई ने कहा, “हालांकि कानून में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 123 के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे 'भ्रष्टाचार' की श्रेणी में नहीं आते. मगर हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी तरह का मुफ्त उपहार बेशक लोगों को प्रभावित करता है. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को गहरा नुकसान पहुंचाता है.”

खंडपीठ के अनुसार, “ऐसा कोई कानून नहीं है जो चुनावी घोषणा पत्र की विषय वस्तु को नियंत्रित करता हो. इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह मान्यता प्राप्त क्लिक करें राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी करे."

उन्होंने कहा, “राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता में एक अलग हिस्सा चुनाव घोषणा पत्र से जुड़े दिशानिर्देशों का होना चाहिए.”

इस फैसले का व्यापक असर होने की संभावना है. इससे क्लिक करें मतदाताओं को लुभाने के लिए लैपटॉप, टीवी, मिक्सर और ग्राइंडर, बिजली के पंखे, हल्के वजन की सोने की थाली और मुफ्त खाद्यान्न जैसे मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है.

अनोखा उदाहण


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुफ्त उपहार का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लग सकती है
इस फैसले का एक असर यह भी होगा कि दलों का चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आयोग की क्लिक करें देख रेख के अंतर्गत आ जाएगा.

खंडपीठ ने कहा कि हालांकि चुनावी घोषणा पत्र आचार संहिता के लागू होने के पहले प्रकाशित किया गया है, चुनाव आयोग इसे आचार संहिता में शामिल करके एक अनोखा उदाहरण स्थापित कर सकता है.

खंडपीठ के मुताबिक़, “हम इस सच्चाई के प्रति सचेत हैं कि आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं. ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसे में, चुनाव आयोग को ऐसी किसी गतिविधि पर रोक लगाने का अधिकार नहीं होगा जो चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले हुई हो.”

बेंच का मानना है, “फिर भी, इस संदर्भ में एक नई पहल की जा सकती है क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र का मकसद चुनावी प्रक्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है.”


पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने और विभिन्न उम्मीदवारों के बीच बराबरी का मौका स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता जैसे दिशानिर्देश जारी कर सकता है। जैसा कि उसने पहले भी किया है। घोषणापत्रों में मुफ्त उपहारों की घोषणा पर रोक लगाने वाले दिशानिर्देश आदर्श आचार संहिता में अलग हेड में शामिल किए जाएं

चर्चा: क्या चुनाव के समय उपहार का वादा चुनावी घूस है?

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RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

RTET : आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार : मुख्यमंत्री

बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आरटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, जिससे चयनित शिक्षकों को राहत मिल सके। गहलोत ने कहा कि नौकरी कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हालांकि अभी हम फैसले की कॉपी का अध्ययन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों में से जिनके आरटेट में 60' से कम अंक थे, उन्हें आरक्षण के आधार पर दी गई शिथिलता को खत्म करने और नई चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं

Sabhaar : Bhaskar News (Jul 05, 2013)

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विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

बांदा कार्यालय : नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अनुदेशकों को विद्यालय में तैनाती नहीं दी जा रही है। इस पर अनुदेशकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बीएसए कार्यालय के अधिकारियों व लिपिकों की ओर से उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है।

गुरुवार को दर्जनों अनुदेशकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जून माह से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र के संबंध में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी व बाबू कार्यालय में कभी नहीं मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वह किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते। बताया कि शासनादेश के तहत एक जुलाई से अनुदेशकों को विद्यालय में नियुक्ति देने का आदेश था। नियुक्ति पत्र न मिलने से जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले अनुदेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिलाधिकारी से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की है। इस दौरान संजय प्रजापति, फूल आदि रहे|

Sabhar: Jagran (5 July 2013)

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BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

BTC / UPTET : नियुक्ति को जेडी से मिले बीटीसी अभ्यर्थी

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सहारनपुर: काउंसलिंग में शामिल हो चुके बीटीसी-2010 के अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से मिलकर जल्द नियुक्ति दिलाई जाने की मांग की।

गुरूवार को चकरोता रोड स्थित जेडी कार्यालय कार्यालय पहुंचे बीटीसी अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा से भेंट की। उनका कहना था 21 व 28 जून को उनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन आज तक नियुक्ति के बारे में कोई सूचना नही दी जा रही है। पिछले कई दिन से वह बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। उन्होंने बताया कि शासन से 10 जुलाई तक नियुक्ति दिए जाने के निर्देश है जबकि जिले में कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ व मैनपुरी सहित कई जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक से जल्द नियुक्ति दिलाए जाने के लिए बीएसए को निर्देशित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुशील कुमार, सीमा सैनी, अर्पण शर्मा, ब्यूटी राणा, अशोक कुमार, प्रिया सैनी, मशरूर अहमद, सुशील आर्य, प्रवीण कुमार आदि शामिल रहे।

नियुक्ति को भटक रहे अभ्यर्थी

सहारनपुर: बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाइस्कूलों में अनुदेशक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लटककर रह गई है। प्रवेश कुमार, अर्जुन सिंह, सुबोध कुमार, रवि कुमार, कुलदीप, सेठपाल, सोनी, अनूप कुमार, अंकुर, रविन्द्र, सन्नी कुमार, पवन, विकास राठी का कहना है कि गुरुवार को वे बीएसए, सीडीओ व डीएम कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नही है। उन्होंने निर्णय लिया कि शुक्रवार को विकास भवन एकत्र होकर नियुक्ति की मांग के लिए दबाव बनाया जायेगा

Sabhaar : Jagran(04 Jul 2013) 

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UPTET 2013 : टीईटी उत्तरमाला में खामी, सचिव को भेजा पत्र

पीलीभीत : गत 28 जुलाई को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की जारी उत्तरमाला पर मुहल्ला सुनगढ़ी निवासी विनीत कुमार अवस्थी ने बोर्ड सचिव को पत्र भेजा है। परीक्षार्थी के मुताबिक उसे एक्स सिरीज का प्रश्नपत्र मिला था। जिसमें चार प्रश्नपत्रों में खामियां हैं। छात्र ने बाकायदा साक्ष्यों का हवाला देते हुए पत्र भेजा है। प्रश्न संख्या दस के तीनों विकल्प में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत है। जबकि पीडी पाठक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में दिया गया है कि इच्छा अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। छात्र ने इस तरह साक्ष्यों के आधार पर चार प्रश्नों पर आपत्ति पत्र सचिव को भेजा है। छात्र ने सचिव को भेजे पत्र में छात्रहित में संशोधन किए जाने की मांग की है

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http://ctet.nic.in Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

Download CTET (Central Teacher Eligibility Test ) July 2013 Admit Card

CTET 2013 ADMIT CARDS
http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/online/AdmitCardlogin.aspx

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शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

RTE : शिक्षक नहीं, बच्चे खुद लगाएंगे हाजिरी

हाथरस : बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अब गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। अभी तक तमाम शिक्षक बच्चे कम होने पर खुद उनकी हाजिरी लगा देते थे और एमडीएम में गड़बड़ी करते थे। बुधवार को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में बीएसए को सख्त निर्देश दिए कि अब विद्यालयों में बच्चे खुद अपनी हाजिरी रजिस्टर में अंकित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बीएसए देवेन्द्र गुप्ता को निर्देश दिए कि अब प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारियों को पन्द्रह से बीस विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा और उसकी रिकार्डिंग करानी होगी ताकि समय पर उसको अधिकारी देख सकें। बच्चों के हाथों से अब खुद उनकी हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कराई जाया करेगी। जिलाधिकारी के निर्देशों के बारे में बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया है

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UPTET : निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

UPTET :  निरीक्षण ही नहीं अब पढ़ाएंगे भी बीएसए

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उन्नाव : शिक्षकों के बीच से निकले खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी की साहब गिरी नहीं चलेगी। उन्हें भी दो स्कूलों को गोद लेकर उनमें नियमित रूप से पढ़ाना होगा। बीएसए ने यह आदेश थोपा नहीं है, बल्कि वह खुद एक स्कूल में पढ़ाएंगे। बीएसए के इस आदेश ने स्कूलों का पर्वेक्षण व सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले इन कथित अधिकारियों को पसीना आ रहा है। इनमें से अधिकांश ने अभी तक अपने विद्यालयों की सूची नहीं भेजी है।

जिले के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले खंड शिक्षाधिकारी व एबीआरसी को अपनी क्षमता को विद्यालय में प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए बीएसए ने बीईओ व एबीआरसी के साथ बैठक करते हुए उन्हें इसके निर्देश दिए हैं। बीएसए के नई योजना के तहत सभी खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी एक जूनियर व एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे। इसके बाद मूल कार्य पर्वेक्षण व शैक्षिक अनुसमर्थन के अलावा इन विद्यालयों में नियमित रूप से दो घंटा पढ़ायेंगे।

होगी इन विद्यालयों की परीक्षा

ऐसा नहीं कि एबीआरसी और खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय गोद लेकर औपचारिकता पूरी कर लें। उनके शिक्षण की गुणवत्ता को परखने के लिए समय समय पर परीक्षा भी होगी। इसी परीक्षा के परिणाम से उनकी योग्यता और उनकी कार्य कुशलता को भी परखा जाएगा।

मुसीबत में एबीआरसी

जिले के 16 विकास खंडों में लगभग 70 एबीआरसी है। यह सभी किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ होने पर ही बीआरसी की परीक्षा में तैनात हुए हैं।
 गुणवत्ता परखने के लिए होने वाली परीक्षा में इन विषयों में छात्रों की योग्यता को परखा जाएगा। इससे ब्लाक में बैठकर साहब गीरी करने वाले एबीआरसी को बीएसए के नए आदेश से मुश्किलों में डाल दिया है। 

यही कारण है कि अभी तक अधिकांश ने अपने विद्यालय की सूची जारी बीएसए को नहीं दी है।

किसके पास क्या था काम

खंड शिक्षाधिकारी को ब्लाक क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को दुरस्त करने के लिए विद्यालयों को दुरस्त करने लिए शासन के निर्देश का पालन करने के लिए निरीक्षण करते हैं।

एबीआरसी को शैक्षिक अनुसमर्थन, आर्दश पाठन पाठन को बनाने के अलावा विद्यालयों में पर्वेक्षण कार्य देखते हैं। प्रत्येक ब्लाक में पांच एबीआरसी तैनात हैं।

बीएसए गजौली जूनियर व प्राथमिक स्कूल को लिया गोद

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में लगे बीएसए ने खुद बिछिया विकास खंड के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों को गोद लिया है। वह इन दोनों विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने अन्य सभी से एसएमएस करके उनके विद्यालयों की सूची मांगी है। ताकि वह इसके आगे का प्रोजेक्ट तैयार कर उनकी निगरानी की जा सके।

क्या कहते हैं बीएसए

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस प्रकार की योजना तैयार की गई है। इससे हमरे शिक्षकों को मनोबल भी बढ़ेगा और शिक्षा स्तर में सुधार भी होगा। दूसरे विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा सकेगी। जून माह के अंत तक इस योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। मैंने भी गजौली में इसकी शुरुवात कर दी है।

- डा. मुकेश कुमार सिंह, बीएसए


News Sabhaar : Jagran (3.7.13)

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