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Wednesday, April 11, 2012

RTI Application : Assistant Teacher Recruitment in Air Force Station, Palam Delhi

RTI Application : Assistant Teacher Recruitment in Air Force Station, Palam Delhi



CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building, Opposite Ber Sarai Market,
Old JNU Campus, New Delhi - 110067.
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/C/2009/000816/4576
Complaint No. CIC/SG/C/2009/000816
Complainant      : Mrs. Seema,
       R/o Flat No. 12, MIG,
              Sector-I, Pkt-III, Dwarka,
       New Delhi-110075.
Respondent      :  Mr. A.K.Tyagi

Central Public Information Officer,
       Air Force Station,
       Palam, Delhi Cantonment,
       Delhi-110010.
RTI application filed on   : 05/05/2009
PIO replied     : 01/06/2009
First Appeal filed on    : Not mentioned
Complaint filed on    : 27/06/2009

Information sought: 
1. Copy of Minutes of Selection Committee for the post of Asstt. Teacher (General).  
2. Copy of Broad Sheet in which the Selection Committee has awarded the marks  to the 
candidates.  
3. Copy of Complainant along with the document he attached, i.e Qualification and   Experience Certificate. 
4. Copy of Experience Certificate found forged along with the copy of investigation/  verification received by the School from the previous School/Deptt.  
5. Copy of service agreement executed by Complainant from the Manager of the time Appointment.  
6. Copy of Complainant Joining Report. 
7. Copy of Rule 4 of Indian Air Force Education Code.  

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RTI Application to know evaluation of Marks in Civil Service (Main ) Exam Conducted by UPSC (Union Public Service Commission )

RTI Application to know evaluation of Marks in Civil Service (Main ) Exam Conducted by UPSC (Union Public Service Commission )



CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SM/A/2011/000346/SG/13721
Appeal No. CIC/SM/A/2011/000346/SG

Relevant Facts emerging from the Appeal:
Appellant: : Mr. Milan Verma
H. No. 50, Atam Nagar,
Ludhiana
Respondent: : Dr. Kulbir Singh
PIO & Joint Director,
Union Public Service Commission,
Dholpur House, Shahjahan Road,
New Delhi- 110069
RTI application: 07/06/2010
PIO reply: 05/07/2010
First appeal 27/07/2010
FAA order 10/09/2010
Second appeal 11/11/2010

Information sought:
It is submitted that the applicant has appeared in the Civil Services (Main) Examination -2009 with Roll no. 044726. The applicant requires the following information under RTI-2005 with regard to Civil Services (Main) Examination -2009 Optional-II, Public Administration Paper VIII (Paper-i of Public Administration)
1. Marks allotted (Answer wise) for every attempted question. ( Please note I require marks obtained for
every individual question attempted by roe including parts/sub parts separately)
2. Number of Answer sheets attached with the Main Answer Sheet of this paper.
3. Please mention the number written by me in the space provided in the answer sheet for Number of
Sheets attached.
4. Whether I have been evaluated from entire 300 Marks?
5. Is there any question/part of question not attempted by me for which no marks are allotted tome?
6. Please mention the serial number of the questions for which I have not been evaluated.
7. Copy of my answer sheet of this paper (Public Administration Paper VIII, first paper).
8 Whether the evaluation of my answers have been made on the basis of any answer key/guidelines for
evaluation by the examiner who has evaluated my paper.
9. Provide me the copy of such answer key is paper.

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RTET Rajasthan : Grade 3rd / IIIrd Teachers Recruitment Matter Heated Parliament


विस में गूंजा शिक्षक भर्ती का मामला


(RTET Rajasthan : Grade 3rd / IIIrd Teachers Recruitment Matter Heated Parliament )


मांग:- मारवाड़ क्षेत्र के विधायकों ने जिला परिषदों के जरिए ही भर्ती होने की मांग की तो शेखावाटी और जयपुर क्षेत्र के विधायकों ने आरपीएससी से भर्ती कराने की मांग की।

जिला परिषदों से शिक्षक भर्ती कराने का मामला मंगलवार को विधानसभा में गूंजा।
इसके चलते विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस और भाजपा के विधायक दलगत सीमाओं को भूलकर इस मुद्दे पर क्षेत्र के हिसाब से धड़ों में बंट गए 

मारवाड़ क्षेत्र के विधायकों ने जिला परिषदों के जरिए ही भर्ती होने की मांग की तो शेखावाटी और जयपुर क्षेत्र के विधायकों ने आरपीएससी से भर्ती कराने की मांग की।

शून्यकाल में भाजपा के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने स्थगन के जरिए जिला परिषदों के बजाए राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती कराने का मामला उठाया। तिवाड़ी समेत शेखावाटी क्षेत्र के कई विधायकों ने शिक्षा मंत्री से जवाब देने की मांग की। मंत्री के जवाब नहीं देने पर भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस हंगामे के बीच ही विधायक क्षेत्र के आधार पर बंटे नजर आए।

राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि शिक्षक भर्ती आरपीएससी से नहीं हुई तो झूंझुनू जिले में एक भी एमएलए नहीं जीत पाएगा। यह गंभीर मामला है। इसी बीच मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक शालेह मोहम्मद और प्रकाश चौधरी ने जिला परिषदों के जरिए भर्ती कराने की मांग दोहराई। इस मामले मं कई विधायक जोर जोर से बोलने लगे। इससे सदन में करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा।


News : Bhaskar (11.4.12)
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I felt :
As matter happens in UP : Noida, Lucknow , Kanpur, Agra etc. have less number vacancies but population density is high, And lakhimpur , sitapur, gonda etc. having high number of vacancies but population density is low.


Similarily in Rajasthan some place having high number of vacancies but low density of people (people having this area wants selection through Jila Parishad ) ,
And places where high density of population (like Jaipur etc. ) prefer selection through RPSC.


People felt Jila Parishad recruitment prefers local selection and not fair. While RPSC selection is fair (one exam foe whole State) and better for good candidates as single state merit can be a possible.

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UPTET/ BTC : Shortage of teachers cripples right to education in UP

Shortage of teachers cripples right to education 



VARANASI: It has been almost one year to the notification for the implementation of Right to Education Act in the state which promises free and compulsory education to every child in the age group of 6-14 years. It says every child deserves eight years of elementary education in an age appropriate class in the vicinity of his or her neighbourhood.

But the present status of primary and upper primary education in the district is way too far to achieve the norms of the Right to Education Act 2009 which also direct all the schools to prescribe to the norms and standards laid out in the act in three years' time. It may be mentioned here that two years have already passed since the enactment of the RTE Act.

While there is immense shortage of primary and upper primary schools, there are some schools in many parts of the district where a single teacher is taking all classes from 1-5. The target of providing safe drinking water and separate toilets for boys and girls remain a distant dream for the basic education department.

As per the norms of the RTE Act, there should be a government primary school for a population of 300 at a distance of one kilometre and there should be an upper primary school for a population of 800 at a distance of three kilometre. However, as per the records of Basic Shiksha Adhikari (BSA) office, there are 1013 primary and 354 upper schools in the district.

It is worth mentioning here that the total population of the district as per the 2011 census is 36,82,194 and total area of the land is 1,535 square km, which implies that there should be as many as 12,273 primary schools and 4,602 upper primary schools in the district.

According to BSA Suryabhan, there were grant for only seven new primary schools, out of which three schools faced troubles due to land disputes and hence construction work could not be started. "The remaining four schools are under construction and are awaiting funds for work competition. These schools are being established in rural areas of Badagaon, Chiraigaon, Arajilines and Pindra," informed Suryabhan. Meanwhile, there are no plans to establish any upper primary school in the region.

It is noteworthy that even the norms of RTE Act suggest sufficiently greater number of schools than the existing one, no school has started in urban areas, including urban slums. According to Suryabhan, lack of land and space is posing difficulty to open new schools. While no government primary or upper primary school has been established after the implementation of the act, the existing number of teachers in the government primary and upper primary schools is also posing a challenge to the education department which has just one year to meet the norms of RTE.

"As per RTE Act norms, the ratio of teacher and students 1:30 in primary schools and 1: 35 in upper primary schools," said Suryabhan. The officials of BSA office, however, admitted that there was shortage of teachers in the district to fulfill the norms of the RTE Act.

According to the records, there are 3,423 primary teachers and 1,794 para teachers (Shiksha Mitra) while, as per the norms of RTE Act, there should be 6,148 teachers pertaining to the number of children. At the same time, there are 1,761 upper primary teachers teaching at present, while the RTE Act norms suggest 2,083 teachers.

According to Suryabhan, The Teachers Eligibility Test (TET) exam pass outs are yet not recruited, at the same time, the existing teachers are either leaving or have retired, so there is immense shortage of teachers in the schools, which is why there are many single teacher and Shiksha Mitra operating the whole school.

The department has no record of the number of drop-outs in the past academic session, while 475 students left the school before completing elementary education in the academic session 2010-2011. At present there are 1,86,301 children (age group 6-11) studying in government primary school and 13,682 studying in government aided primary schools. Also the number of children (age group 11-14) studying in upper primary section is 56,148 in government schools and 69,131 in government aided schools.


News Source : Times of India (11.4.12)

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UPTET / BTC Teachers in UP : Teachers upset with School Timings


स्कूल समय को लेकर बिफरे शिक्षक
(UPTET / BTC Teachers in UP : Teachers upset with School Timings )

औरैया, कार्यालय प्रतिनिधि : स्कूल समय को लेकर प्राथमिक शिक्षक -शिक्षिकाएं भड़क गये हैं। मंगलवार को बैठक कर इस पर आक्रोश जाहिर किया गया। कहा कि विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला संगठन मंत्री अनीता राजपूत ने कहा कि भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के समय का बेतुका आदेश जारी किया गया है उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के आदेश के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय सुबह सात से दोपहर एक बजे तक जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह सात से दोपहर बारह बजे तक खोलने हैं। जबकि शासनादेश में व्यवस्था है कि कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय सुबह सात से एक बजे तक खोले जायें यदि गर्मी के चलते समय सारिणी में परिवर्तन करना ही था तो प्राथमिक विद्यालयों को जल्द बंद किया जाना चाहिए था क्योंकि इन विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। समय या तो एक जैसा किया जाये या फिर प्राथमिक विद्यालयों को भी 12 बजे तक किया जाये अन्यथा की स्थिति में आंदोलन छेड़ा जायेगा। शिक्षिका मीनाक्षी, प्रभा, सीमा, नीलम, मालती, सुनील कुमार आदि ने भी स्कूल समय को लेकर स्थानीय स्तर पर जारी किये गये आदेश पर नाराजगी जतायी। उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार अहिरवार ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से तीन तक के लिए सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक तथा कक्षा चार और पांच के लिए सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कक्षाएं लगाने के निर्देश हैं जबकि कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें जैसा आदेश मिला है उसी के हिसाब से निर्देश जारी किया गया है


News : Jagran (10.4.12)

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RTI Application : How 150000 Posts of Teacher Vaccancy filled in UP

RTI Application : How 150000 Posts of Teacher Vaccancy filled in UP and information regarding stay

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/C/2010/000613/13446
Complaint No. CIC/SG/C/2010/000613
Relevant Facts emerging from the Complaint:
Complainant : Mr. Hariom Sharma
H.No.49/6, Sanik Colony
Kaserukheda, Meerut Cantt.
Uttar Pradesh
Respondent : Mrs. Reetu Singh
Public Information Officer & Under Secretary
North Regional Committee
National Council for Teacher Education
A-46 Shanti Path, Tilak Nagar,
Jaipur, Rajasthan
RTI application filed on : 01/01/2010
PIO replied : 09/02/2010
Complaint received on : 06/05/2010
Information sought:-
The appellant wants the following information:-
1. Under which U.P. Rule/Bye law, direction was given by you for 88000 senior B.T.C. in regard to
appointment of senior teachers.
2. Why stay is ordered by you (U.P. government) for vacancy of 66000 Senior B.T.C. Primary Teachers?

provide information with details
3. At present there is vacancy of 1,50,000 primary teachers. how these vacancies can be filled?
4. Through regular B.T.C. 14,000 teachers, get ready by training within 2 year. Then how vacancy of
1,50,000 post can be filled immediately.

5. without selection by B.T.C. how the policy of “Sarv Siksha Abhiyan” can be made successful.
Ground of the Complaint:
The complainant is not satisfied with the information received from PIO and hence the complaint.

Reply from PIO:-
You can seek information from concerned state government’s educational department.


Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present
Complainant: Mr. Hariom Sharma;
Respondent : Mrs. Reetu Singh, Public Information Officer & Under Secretary;
The PIO admits that information on query-1 & 2 would be available with the Department. There is no apparent reasons as to why this information was not provided by the then PIO Ms. Nalini Rajotya.
Decision
:
The complaint is allowed.

The present PIO Mrs. Reetu Singh is directed to provide the information to the Complainant on query-1 & 2 as per available record before 30 July 2011.

The issue before the Commission is of not supplying the complete, required information by the then
PIO Ms. Nalini Rajotya within 30 days as required by the law.
From the facts before the Commission it is apparent that the then PIO is guilty of not furnishing
information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 by not replying within 30 days, as per the requirement of the RTI Act. It appears that the then
PIO’s actions attract the penal provisions of Section 20 (1). A show cause notice is being issued to her, and she is directed give her reasons to the Commission to show cause why penalty should not be levied on her.
The then PIO Ms. Nalini Rajotya will present herself before the Commission at the above address on
11 July 2011 at 2.30am alongwith her written submissions showing cause why penalty should not be
imposed on her as mandated under Section 20 (1). She will also submit proof of having given the
information to the appellant.

If there are other persons responsible for the delay in providing the information to the Appellant the PIO is directed to inform such persons of the show cause hearing and direct them to appear before the Commission with her.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
Any information in compliance with this Order will be provided free of cost as per Section 7(6) of RTI Act.

Shailesh Gandhi
Information Commissioner
14 July 2011
(In any correspondence on this decision, mention the complete decision number.)(SH)
Copy to the then PIO Ms. Nalini Rajotya through Mrs. Reetu Singh present PIO;

Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SG_C_2010_000613_13446_M_60638.pdf
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Show cause notice served to PIO for delay /not replying to applicant. And notice isued to present herself along with the employees who are responsible towards not provideing information within due timeframe.
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RTI Application Filed in Basic Education Department UP Regarding ShikshaMitra

RTI Application Filed in Basic Education Department UP Regarding ShikshaMitra 

Unsatisfactory response received by applicant, So he filed appeal in CIC  office


CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/A/2010/002228/10146
Appeal No. CIC/SG/A/2010/002228
Relevant Facts emerging from the Appeal:
Appellant : Mr. Pawan Aggarwal
Jilal Street, Mandi Chowk,
Muradabad.
Respondent      : Mr. G. A. Raghuvanshi
PIO & Under Secretary
Min.of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan,
New Delhi.
RTI application filed on : 12/05/2010
PIO replied : 11/06/2010
First appeal filed on : 14/06/2010
First Appellate Authority order : Not ordered
Second Appeal received on : 06/08/2010
Information sought:
1) Copy of the order related to the appointment of instructor working in Child Labor Welfare Centre.
2) Details of their service condition and the labor rule under which under which it fell.
3) Whether there was any provision for renewal of the honorarium of Child Labor Welfare Assistants
and details of increment of their honorarium.
4) Details minimum wages of the labor and whether the salary of the volunteers were less that the
minimum wage. If yes, then the reason of the same.
5) Whether the training of the volunteers was equivalent to other training given by the PT and
Shiksha Mitra. If not then the details of the training given to the Volunteers
6) Whether the induction of the volunteers in any department was under consideration or not. Details
of the department in which they are given seniority.
7) Details of eligibility of Shiksha Mitra in Department Basic Education Department, UP. Date when they were appointed first time and their honorarium.

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UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP


Case Status - Allahabad
Description: http://allahabadhighcourt.in/image/blueline.gif
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
Last Listed on:
22/03/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):
13/04/2012
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).




123.       76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV         
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA


http://allahabadhighcourt.in/causelist/courtA.jsp

http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011

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टीईटी पर हाई पावर कमेटी की बैठक आज
लखनऊ । शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में बुधवार को हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। इसमें नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई टीईटी में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा की जाएगी।


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If advertisemen not cancelled amd any order like amenmend in old avertisement etc. suggested by court then it will be good decision in favour of selection through TET merit.

Earlier highcourt gave meny decision in favour of selection through TET merit, and praise the concept through selection through such type of competitive / teaching aptitude examination.

Now wait, What will happen for this case in court. As so many candidate wait for its decision from a long time.
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Basic Education Dept. : Big relief to teachers to transfer in Small districts

शिक्षकों का छोटे जिलों में आसानी से ट्रांसफर( Basic Education Dept. : Big relief to teachers for transfer in Small districts )

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नई सरकार राहत देने वाली है। शिक्षकों का एक मुश्त स्थानांतरण भले ही न किया जाए, पर बड़े शहरों से छोटे जिलों में स्थानांतरण पाने वालों की यह चाहत पूरी हो सकती है।
इस संबंध में शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श हो चुका है। इसमें कहा गया है कि बड़े शहरों से छोटे जिलों में जाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर ली जाए और रिक्तियों के आधार पर उन्हें स्थानांतरण का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास है। शिक्षकों का कॉडर जिला स्तर का है। इसलिए शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के पास है। पिछली सरकार ने शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें अंतरजिला स्थानांतरण का प्रावधान कर दिया था

इस आधार पर शिक्षकों से अंतरजिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये गए। इसमें 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था। आवेदन करने वाले अधिकतर शिक्षक छोटे जिलों के हैं, जो बड़े जिलों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में जाना चाहते हैं।
नई सरकार में पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव आया कि छोटे जिलों से शिक्षकों का स्थानांतरण बड़े जिलों में न किया जाए, क्योंकि बड़े जिलों में स्थानांतरण से छोटे जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। इसलिए नियमावली को फिर से संशोधित कर पूर्व की तरह कर दिया जाए। इस संबंध में शीघ्र ही नीति बनाकर शासन से अनुमोदन लिया जाएगा

News : Amar Ujala (11.4.12)

स्थानांतरण पर रोक से बेसिक शिक्षकों को बड़ा झटका

Earliar introduced inter-district transfer niyamavali going to change which was introduced by Mayavati government in UP.

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UPTET Noida : Sufficient Teachers will be available in Basic Education Department UP

बेसिक स्कूलों में होंगे पर्याप्त शिक्षक(UPTET Noida : Sufficient Teachers will be available in Basic Education Department UP)

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : जनपद के बेसिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे नौनिहालों को मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति का हक मिलने की उम्मीद जग गई है। विभागीय दांवपेच और कोशिशों के बावजूद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने में नाकाम रहे अफसरों को अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अध्यापकों की व्यवस्था करनी ही होगी। संभव है कि जुलाई सत्र में बेसिक स्कूलों का स्वरूप बदलेगा। शिक्षकों के संबंध में शासन ने रिपोर्ट भी तलब की है।
इसके तहत जिले में अध्यापकों के रिक्त पद और उससे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मांगी है। शासन इससे शिक्षकों की भर्ती की रणनीति भी तय करेगा। यह सारी कवायद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों का रिकॉर्ड भी सुधारने के लिए की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर जनपद में शिक्षक-छात्र अनुपात संतोषजनक नहीं है। खासकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जबरदस्त टोटा होने की वजह से पढ़ाई पटरी से उतरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, 25 से 30 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमान प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के हाथ में है। अधिकतर जूनियर हाईस्कूलों में हेडमास्टर का पद रिक्त है। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 250 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। जिस अनुपात में प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में भर्ती नहीं हो पा रही है। पढ़ाई की खानापूर्ति दिखाकर विभाग अपना रिकार्ड तो सुधार ले रहा है, लेकिन अध्यापकों के अभाव में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जनपद में करीब 688 बेसिक स्कूल हैं। इनमें करीब 1400 शिक्षक अध्यापन कार्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की यह संख्या नाकाफी है। अधिनियम के तहत 35 बच्चों के सापेक्ष एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे होंगे तो एक अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन जिले के कई स्कूल इन मानकों से कोसों दूर हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास का कहना है कि शिक्षकों के रिक्तपदों की सूची सत्र के शुरुआत में ही भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए जिले में शिक्षकों के रुके हुए प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार लिस्ट तैयार की जा रही है।

News : Jagran (11.4.12)
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Tuesday, April 10, 2012

UPTET : Madhymik Shiksha Sangh Sharma Group Leader Om Prkash Rai Supported Selection Through TET Merit

टीईटी अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में रहेंगे साथ: ओपी(UPTET : Madhymik Shiksha Sangh Sharma Group Leader Om Prkash Rai Supported Selection Through TET Merit)

आजमगढ़: मेरिट के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लालगंज व सगड़ी तहसील परिसर में धरना दिया।

सगड़ी प्रतिनिधि के अनुसार स्थानीय तहसील परिसर में टीईटी चयनित अभ्यर्थियों के धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेता ओमप्रकाश राय ने पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में वह उनके साथ है। उन्होंने राज्य सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें सरकार ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने की बात कही है। बेचू यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। उनकी हर संभव मदद की जायेगी। इस दौरान हंसराज, उमेश कुमार गौतम, यशवंत चौहान, मुन्ना, अमरनाथ यादव, जयशंकर मिश्र, ज्ञानेंद्र मिश्र आदि उपस्थित थे। इसी क्रम में लालगंज कार्यालय के अनुसार शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण जागरण एवं संघर्ष मोर्चा लालगंज इकाई द्वारा शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग किया। इस अवसर पर रविंद्र यादव, सर्वेश कुमार, सुभाष यादव, मनोज गुप्ता, रामस्वरूप, संतोष कुमार, रघुवर, राममिलन, संजय, दारा सिंह, इंदल, सूर्यभान आदि मौजूद थे।


News : Jagran (10.4.12)
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UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP


http://allahabadhighcourt.in/causelist/courtA.jsp
123.       76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV         
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA

If advertisemen not cancelled amd any order like amenmend in old avertisement etc. suggested by court then it will be good decision in favour of selection through TET merit.

Earlier highcourt gave meny decision in favour of selection through TET merit, and praise the concept through selection through such type of competitive / teaching aptitude examination.

Now wait, What will happen for this case in court. As so many candidate wait for its decision from a long time.

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UPTET : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग


UPTET : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग

आजमगढ़। किसान बालिका इंटर कालेज एकडंगी बूढ़नपुर में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें सीएम से प्राथमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया टीईटी में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने की मांग की। इस मौके पर प्रमोद कुमार, डा. मनीष मोहन श्रीवास्तव, संजय कुमार सिंह, उमेश वर्मा, रामचंद्र वर्मा, रामा वर्मा, विजय कुमार वर्मा, संजय यादव, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार राजभर, अनिल कुमार राजभर, अनिल कुमार राजभर, राजेश यादव, छोटेलाल, अमित पांडेय, अमित कुमार, अमरनाथ, सिकंदर गौड़, मुकेश वर्मा, प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, संदीप कुमार दूबे, रमेश चंद्र वर्मा, धर्मेंद्र, श्रीराम यादव आदि उपस्थित थे।



नए सिरे से हो टीईटी परीक्षा
मऊ (ब्यूरो)। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की बैठक नगर के मुंशीपुरा में हुई। इसमें टीईटी की परीक्षा को रद कराकर नए सिरे से कराए जाने की मांग की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए संध्या यादव ने कहा कि मायावती सरकार में टीईटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी हुई। इसी क्रम में अनिल सिंह ने कहा कि टीईटी परीक्षा को रद कर फिर उसी आवेदन पत्र पर परीक्षा कराई जाए, तभी मेहनती और काबिल अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। टीईटी परीक्षा के अंक को ही मेरिट आधार बनाकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हों। बैठक में निशा सिंह, आनंद यादव, संतोष आदि रहे।


बीएड, बीपीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग
दुद्धी। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बीएड, बीपीएड और टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के संदर्भ में बेरोजगार शिक्षकों की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी है जिससे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीईटी उत्तीर्ण हजारों शिक्षक भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने सूबे के मुखिया अखिलेश सिंह यादव को संगठन से बातचीत करने के साथ ही प्रदेश को सशक्त व शिक्षित बनाने के लिए टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करने की अपील की ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का दर्जा दिलाने की पहल की जा सके। इस अवसर पर रमाकांत पाठक, भोलानाथ, आंनद तिवारी, कृ ष्ण कुमार, अजय आदि थे।




टीईटी बेरोजगारों की बैठक 12 को
गोंडा। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों की 12 अप्रैल को बैठक आहूत की गई है। बीएड टीईटी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीईटी के मुद्दे को लेकर 11 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें समस्याओं के समाधान की रणनीति बनाई जाएगी। इसी को लेकर 12 अप्रैल को गांधी पार्क में बीएड टीईटी बेरोजगारों की बैठक होगी।

 News : Amar Ujala (10.4.12)

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I personally felt If advertisement not cancelled in highcourt then it will a good decision for TET merit holders.
But still after that matter depends on government that how will take it and what is Government's STAND on Selection through TET Merit.
Because still government is NOT clear on this issue. 

See my BLOG comment, Why I was not able to post news / article in today morning.
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Monday, April 9, 2012

4G Mobile Service Started From Today


आज से 4 जी सेवा का आगाज
(4G Mobile Service Started From Today )

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल मंगलवार को कोलकाता में चौथी पीढ़ी (4जी) मोबाइल प्रौद्योगिकी पेश करने जा रही है। इसके तहत 100 एमबीपीएस की गति से डेटा डाउनलोड किया जा सकेगा, जबकि 3जी सेवाओं के तहत महज 21 एमबीपीएस की गति से ही डेटाओंं को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही भारती एयरटेल देश में 4जी वायरलेस सेवा पेश करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। कंपनी को 2010 में 4 दूरसंचार सर्कल कोलकाता, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में बीडब्लयूए यानी 4जी स्पेक्ट्रम मिला था और इसके लिए उसने 3,314.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। उम्मीद है कि इस सेवा का उद्घाटन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल करेंगे।
भारती एयरटेल ने चीन की जेडटीई को कोलकाता में 4जी सेवा की योजना नेटवर्क के डिजाइन, आपूर्ति और बीडब्ल्यू नेटवर्क स्थापित करने का ठेका दिया है। स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली अन्य दूरसंचार कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज (22 सर्किल), बीएसएनएल (20 सर्किल), एयरसेल (8 सर्किल), तिकोना (5 सर्किल), क्वालकॉम (4 सर्किल), एमटीएनएल (2 सर्किल) और ऑगेरे (1 सर्किल) शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन सेवाओं को पेश कर सकती है। इसके बाद अन्य कंपनियां अपनी-अपनी सेवाएं पेश कर सकती हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 2 वर्ष की देरी से लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी फिलहाल स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार कर रही है। बिना लाइसेंस हासिल किए कंपनी इस ओर कदम नहीं बढ़ा सकती है। कंपनी साझेदार तलाशने के बाद सेवाएं पेश करना चाहती है।
4जी सेवाओं को दो प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा सकता है- वाईमैक्स और एलटीई। अधिकांश कंपनियों ने 4जी सेवाओं के लिए एलटीई प्रौद्योगिकी को चुना है

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Unemployed Allowance UP : बेरोजगारी भत्ते को उमड़ी भीड़ तो उड़े अखिलेश के होश!


 बेरोजगारी भत्ते को उमड़ी भीड़ तो उड़े अखिलेश के होश!




नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के वादे ने समाजवादी पार्टी को सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन ये वादा अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। रोजगार दफ्तरों में उमड़ी भारी भीड़ ने अखिलेश सरकार के होश उड़ा दिए हैं।
सरकार को पता है कि उसका खजाना इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में कोई ऐसी राह तलाशी जा रही है जिससे कम से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। इसलिए सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाह रही है जिससे उसको कम लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देना पड़े।
कानपुर की रहने वाली नूरजहां बेरोजगार हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता पाने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। सरकार बनी तो इनकी उम्मीदों के भी पंख लग गए। लेकिन अब ये मायूस है। यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का जो मसौदा तैयार कर रही है, उसके मुताबिक नूरजहां का नाम भत्ता पाने वालों की लिस्ट से कट सकता है।


दरअसल बेरोजगारों की भारी भीड़ और सरकारी खजाने की हालत को देखते हुए यूपी सरकार परेशान है। उसकी चिंता है कि ये वादा कैसे पूरा किया जाए कि सूबे की अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे। आला अफसरों के बीच माथापच्ची जारी है। एक राय ये है कि बेरोजागारी भत्ता उन्ही को दिया जाए जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो।
गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का सुबूत यानी बीपीएल कार्ड भी लाखों बेरोजगारों और भत्ते की राह में रोड़ा बन सकता है। दरअसल, सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए बीपीएल कार्ड को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।
बेरोजागारी भत्ता पाने के लिए जिलों के रोजगार कार्यालयों पर अभी भी भीड़ जुट रही है। यहां पंजीकरण कराने वाले हर बेरोजगार को उम्मीद है कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर वो चाहे 25 साल का हो या 45 से ज्यादा।
जाहिर है, वादे से मुकरने पर सरकार को भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि वादा किया है तो निभाएंगे भी। बहरहाल, सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी किसी नीति पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन, इस मुद्दे पर उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों का संदेह बढ़ रहा है। इस कसौटी पर खरी ना उतरी तो सरकार की फजीहत होना तय है।


News : iBN Live (4.4.12)
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Unemployed Allowance to All Unemployed of India


देश के सभी बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता!
(Unemployed Allowance to All Unemployed of India )

Recently Goa and UP government announce UNEMPLOYED ALLOWANCE
Chattisgarh , Haryana , Keral , Tamilnadu , Punjab , Jammu & Kashmir , Pudducheri etc. are state where Unemployed Allowance is given.

देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं लेकिन अगर संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिती की बात मानी गई तो देश के सभी बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। केन्द्र सरकार यह बात मानने के पक्ष में नहीं है लेकिन स्थायी समिति ने अपनी बात राज्य सरकारों के आगे रख दी है। समिति का कहना है कि केन्द्र को राज्य सरकारों को अपने तरीके से भत्ता देने की बात पर मनाना चाहिए। ताकि वो बेरोजगारी भत्ता देने वाले राज्यो की तर्ज पर काम करें।

 समिति का कहना है कि प्रत्येक राज्य के रोजगार केन्द्रों पर पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों को भत्ता देना चाहिए इससे लोग रोजगार केन्द्रों पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसका फायदा राज्य को भी होगा इसके जरिए उन्हे पता चल सकेगा कि राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं और वो इन बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की योजना बना सकती हैं।

आपको  बता दें कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं। जबकि हांल  हि में उत्तर प्रदेश और गोवा की राज्य सरकारों ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान जारी किया

News : Bhaskar (4.4.12)
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RTET Rajasthan : Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment, Candidates filled 20-30 Forms


थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती: एक-एक अभ्यर्थी ने भरे 20 - 30 फॉर्म!


(RTET Rajasthan : Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment, Candidates filled 20-30 Forms )

जयपुर.जिलास्तर पर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का निर्णय बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। इस निर्णय से बेरोजगार लुट रहे हैं और सरकार को आमदनी हो रही है। इसका कारण है टेट उत्तीर्ण एक-एक अभ्यर्थी 20 से अधिक फॉर्म भर रहा है। कई ने तो 30 फॉर्म तक भर दिए। ज्यादा संख्या में भरे जा रहे फॉर्मो के कारण अंतिम दिन रविवार को पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट ही हैंग हो गई। इस कारण हजारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके। 


राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की योग्यता पाने वाले करीब 2.60 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के फॉर्मो का आंकड़ा 8 लाख के पार जाने की संभावना है
 टेट योग्यता वालों के मुकाबले अधिक फॉर्म भरे जाने से सरकार को कमाई हो रही है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 250 रु. परीक्षा शुल्क व अन्य खर्चो को मिलाकर करीब 325 रु. तक एक फॉर्म पर खर्च करने पड़े हैं। अभ्यर्थी केवल एक जगह से ही परीक्षा दे सकेगा। परीक्षा 13 मई को होनी है। 

राजस्थान शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप कलवानियां का कहना है कि पटवारी भर्ती में गड़बड़ी होने के बाद सरकार को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आरपीएससी से करानी चाहिए थी। अभ्यर्थी चयन को लेकर आश्वस्त नहीं होने से ज्यादा जिलों से फॉर्म भरने को मजबूर हैं। 

राजस्थान प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र शर्मा का कहना है कि जिला परिषद के माध्यम से भर्ती का शुरू से विरोध किया है। अब अभ्यर्थी लुट रहे हैं। अभ्यर्थी जानता है कि वह एक जिले से परीक्षा में बैठ सकता है। इसके बावजूद 25-30 फॉर्म भर रहा है। आरपीएससी से भर्ती होती और राज्यस्तरीय मेरिट बनती तो उन्हें लुटने से बचाया जा सकता था।

राज्य स्तर पर मेरिट तैयार होने की संभावना

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद के बाद इसकी राज्य स्तर पर मेरिट बनने की संभावना है। सभी जिलों का समान प्रश्न-पत्र भी बनवाया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर हो सकता है। शिक्षक भर्ती आरपीएससी से पूर्व की तरह कराने को लेकर भी कई विधायक सरकार से नाराज हैं

News : Bhaskar (9.4.12)
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IIT JEE simpler, say most aspirants

IIT JEE simpler, say most aspirants


NEW DELHI: Nearly five lakh candidates appeared for the joint entrance exam (JEE) of IITs on Sunday. While many aspirants were relieved that the 'most difficult' of all engineering entrance exams was through now, others seemed anxious about their performance which will make or mar their chances of admission to any of the 15 IITs in the country besides IT-BHU and ISM-Dhanbad . The exam was held in two parts and each paper was three-hour-long .

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Now UP Board Candidate Can also obtain 95 % Marks


यूपी बोर्ड के विद्यार्थी भी पा सकेंगे 95 फीसदी अंक
(Now UP Board Candidate Can also obtain 95 % Marks )

इलाहाबाद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हाईस्कूल, इंटर परीक्षा में कम अंक मिलने से यूपी बोर्ड के विद्यार्थी परेशान रहते हैं लेकिन इस बार विद्यार्थियों को मूल्यांकन में राहत मिल सकती है। 

दरअसल, परीक्षार्थियों को आगे रखने के लिए तमाम प्रयोग कर रहे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षण का विषय वार अलग खाका तैयार किया है। जिन विषयों में अधिक विद्यार्थी फेल होते हैं या ज्यादातर छात्रों को कम अंक मिलते हैं, उनमें मूल्यांकन के लिए नए सूत्र विकसित किए गए हैं। 

इस बात की तैयारी की जा रही है कि कम से कम मेधावी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों में 95 फीसदी अंक जरूर मिलें। माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि इस बार हर विषय के लिए मूल्यांकन का अलग प्रारूप अपनाया जाएगा। 

विशेषज्ञों का मानना है कि मैथ्स के लिए मूल्यांकन का जो प्रारूप है वह हिन्दी, सामाजिक विज्ञान या अंग्रेजी में काम नहीं आता। इसी तरह साइंस का प्रारूप कला वर्ग के विषयों में लागू नहीं होता। मैथ्स के लिए सूत्र, हल करने के तरीके, स्टेप और उत्तर पर अलग-अलग अंक देने का नियम है लेकिन इसे इसी रूप में अंग्रेजी पर लागू नहीं किया जा सकता।

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UP BTC / UPTET : जगी उम्मीद, शायद इस बार मिल जाए नौकरी


UP BTC / UPTET : जगी उम्मीद, शायद इस बार मिल जाए नौकरी

रायबरेली, जासं : प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई सपा सरकार नये शैक्षिक सत्र के लिए डेढ़ लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिले के 34 बीटीसी व टीईटी पास करने वाले युवक युवतियां नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि विशिष्ट बीटीसी सामान्य चयन 2004 के 100 महिला पुरुषों को हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2009 से 2011 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। 84 ने प्रशिक्षण पास किया । 50 को परिणाम निकलते ही प्राथमिक स्कूलों में तैनात कर दिया गया। उसके बाद 34 प्रशिक्षुओं को 5 सितंबर 2011 को स्कूलों में तैनाती का नियुक्ति पत्र दिया गया। शाम को सभी से यह कह कर नियुक्ति पत्र वापस ले लिए गये कि कुछ संशोधन करना है। उसके अगले दिन बीएसए ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियुक्ति नहीं की जायेगी

भुक्तभोगी जगदेव चौधरी, नीलम सिंह, शशि आदि ने बताया कि उन लोगों ने अक्टूबर 2011 में हुई टीईटी की परीक्षा भी पास कर ली है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू बता कर तैनाती नहीं की गयी। अब सरकार भी बन गयी है। लेकिन उनको नियुक्ति के बारे में विभाग कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उनके बैच के आधे लोगों को शिक्षक बना दिया गया, जब उनका नंबर आया तो कानून बदलने की बात की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राम प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों के संबंध में शासन से जो आदेश मिलेगा। उसका पालन किया जायेगा। इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है।


News : Jagran (9.4.12)
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UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों का धरना , प्रदेश सरकार से जल्द नियुक्ति सूची जारी करने की मांग

UPTET Biznor: टीईटी अभ्यर्थियों का धरना , प्रदेश सरकार से जल्द नियुक्ति सूची जारी करने की मांग

बिजनौर। जिला टीईटी एसोसिएशन की ओर से रविवार को एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें प्रदेश सरकार से जल्द ही नियुक्ति सूची जारी करने की मांग की गई।
एसोसिएशन के आह्वान पर टाउन हाल में धरने में पूरे जिले के टीईटी अभ्यर्थी पहुंचे। धरना स्थल पर एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को टीईटी अभ्यर्थियों के बारे में जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। नियुक्ति में देरी होने से अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस दौरान एसोसिएशन सदस्यों ने कहा कि नौ अप्रैल को विज्ञापन संबंधी याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही। इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नादिर, कोषाध्यक्ष गोपाल, उपकोषाध्यक्ष खुर्शीद, रघुवेंद्र सिंह, रचना चौधरी, दर्शन पाल, मोहित खंडेलवाल, सत्यप्रकाश, प्रयाग कुमार, कपिल देव, कपिल कांत, शोभित, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
जिला टीईटी एसोसिएशन की ओर से एकदिवसीय धरना दिया गया

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पुराने विज्ञापन के ही आधार पर हो नियुक्ति
देवरिया। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउनहाल परिसर में हुई। इसमें नियुक्ति की मांग को लेकर चार दिन तक लखनऊ में अनशन करने के बाद वापस लौटे अभ्यर्थियों ने सएम से हुई वार्ता की जानकारी सदस्यों को दी। इस दौरान अनशन पर बैठने वाले सदस्यों का स्वागत किया गया। गोरखनाथ सिंह ने कहा कि टीईटी पास करने के बाद हम शिक्षक बनने के हकदार हैं।
रघुवंश शुक्ल, रूपेश मिश्रा ने कहा कि हम पूर्व विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। बैठक में अनुराग मल्ल, अमरदेव, मदन यादव, गौरी शंकर पाठक, प्रियरंजन, अवधेश यादव, राजन मिश्र, मनोज यादव, विकास पाण्डेय, हरेंद्र पुरी, पदमाकर मणि, दीपक सिंह, गौरीनंदन, चंद्रभूषण आदि ने संबोधित किया।


News : Amar Ujala (9.4.12)
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UPPSC Lecturers/Principals : आयोग में नहीं बदलेगी साक्षात्कार तिथि


UPPSC Lecturers/Principals : आयोग में नहीं बदलेगी साक्षात्कार तिथि

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाले साक्षात्कार की तिथियां अब आगे नहीं बढ़ाई जा सकेंगी। आयोग की ओर से अब आगे होने वाले साक्षात्कार में इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो रहे साक्षात्कार में इस नियम को लागू किया जा रहा है। (Interviews from 26th April 2012 for Lecturers / Principals in Technical Education Department UP )
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होने वाले चयन में अभी तक अभ्यर्थियों के आग्रह पर साक्षात्कार तिथि आगे भी बढ़ाई जाती रही है। साक्षात्कार तिथि अभ्यर्थी के अस्वस्थ होने अथवा उस दिन अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा पड़ने पर आगे बढ़ाई जाती रही है।


News : Amar Ujala (9.4.12)
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UP Non Aided Teacher : वित्तविहीन शिक्षकों में हर्ष की लहर


UP Non Aided Teacher : वित्तविहीन शिक्षकों में हर्ष की लहर

महेवा (इटावा)। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप वित्तविहीन विद्यालयों के ट्रेंड अध्यापकों को 175 रुपए प्रतिदिन की हिसाब से माह में 5250 रुपए वेतन भत्ता मंजूर होने पर विद्यालयों के प्रबंधकों व शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है
क्षेत्र के निबाड़ीकला स्थित पं. रमेश चंद इंटर कालेज के प्रबंधक पं. रविंद्र दुबे ने प्रतिनिधि मंडल के साथ लखनऊ से लौट कर बताया कि शीघ्र ही शासनादेश जारी होगा। जिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सीडी व अन्य प्रपत्र शासन को भेजे गए हैं उन्हें इसका सीधा लाभ होगा।
वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 14 हजार वित्त विहीन विद्यालयों के लगभग एक लाख अस्सी हजार शिक्षक लाभान्वित होगे। खुशी जाहिर करने वालों में प्रधानाचार्य डा. अरविंद दुबे, राजेश कुमार दुबे, अमित तिवारी, हरिशचंद्र शर्मा, ब्रजेश मिश्रा, राजीव पांडेय, कमल पांडेय आदि हैं।


News : Amar Ujala (9.4.12)
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