Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Sunday, September 2, 2012

UPTET : शासन की कसरत में हाइकोर्ट का रोड़ा

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz38rZoyMWQ

http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz38ra4C549

बागपत : आखिर जिसका अंदेशा था वही हुआ, टीईटी को लेकर शासन द्वारा हाई पावर कमेटी गठित करने जैसे हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद अब इस पूरी भर्ती को रद कर हजारों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती रद करने का फरमान तो शासन ने सुना दिया है, मगर उम्मीद की किरण अभी बाकी है। तीन सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस भर्ती के भविष्य को तय करेगी।

बसपा सरकार में उलझा टीईटी का गणित सपा सरकार में ओर भी उलझ गया है। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दों में शामिल रही टीईटी भर्ती प्रक्रिया पर सपा की कसरत सरकार बनने के बावजूद कोरा आश्वासन ही साबित हुई। प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी की सिफारिशें भी इस बहुप्रतिक्षित भर्ती को जीवनदान न दे सकी। इधर, कोर्ट में भर्ती नियमों में संशोधन के मामले में खुद को घिरता देख शासन ने भर्ती निरस्त करने का आसान दांव खेल दिया है।

तीन सितंबर पर लगी निगाहें
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में तीन सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई है। कोर्ट ने जहां पूर्व में भर्ती विज्ञापन जारी करने के मामले में स्टे दे रखा है, वहीं चार अन्य दायर रिटों में शासन के शैक्षिक आधार पर भर्ती कराने की मंशा को चैलेंज किया है। गत 27 अगस्त को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती को लेकर शासन द्वारा बनाए गए नए नियम मान्य नहीं होंगे। लिहाजा शासन ने पुराने विज्ञापन को रद करते हुए नए सिर से भर्ती करने का निर्णय ले लिया है।

अंत तक जारी रखेंगे संघर्ष

टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस भर्ती की बहाली के लिए अंत तक प्रयास किए जाएंगे। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी

Source : Jagran (2.9.12 ) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-9625191.html
**************************8
News Analysis :
Daily new update comes in news, Earlier in news that entire UPTET exam may be cancelled, after that Base of Selection Change, And now another update is - Advertisement is cancelled and new fresh advertisement (including CTET candidate) is going to announce.

Candidate's anxiety increases - What happens on 3rd Sept. 2012 in Allahabad High court.
Expectation for - True and good judgement will arrive to give relief to candidates.

Saturday, September 1, 2012

प्लास्टिक कचरा रोकिये

हम सभी लोग संकल्प करें कि हम जब भी बाजार जाएँ या बाजार से कुछ खरीदें तो प्लास्टिक थेलीयाँ न लें या अगर कभी मजबूरीवश प्लास्टिक थेली लेते भी हैं तो उसी को बार बार उपयोग में लायें |
हम लोग कपडे के सिले हुए थेले या रेडीमेड थेले बार बार सामान की खरीदारी के समय उपयोग में ला सकते हैं |

सबसे अच्छा है कि कपडे के थेले उपयोग में लायें , क्योंकि प्लास्टिक की थेली रसायनों आदि के उपयोग से बनती है , और यह पर्यावरण के लीए गंभीर संकट है

पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कचरा एक गंभीर संकट है

प्रत्येक परिवार हर साल करीब तीन से चार किलो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करता है. बाद में यही प्लास्टिक के थैले कूड़े के रूप में पर्यावरण के लिए मुसीबत बनते है। पिछले साल देश में करीब 15 लाख टन कचरा सिर्फ प्लास्टिक का ही था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 30-40 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। इसमें से करीब आधा यानी 20 लाख टन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के लिए मुहैया होता है, हालांकि हर साल करीब साढ़े सात लाख टन कूड़े की रिसाइक्लिंग की जाती है।

प्लास्टिक का यह कचरा नालियों और सीवेज व्यवस्था को ठप कर देता है। नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है. इतना ही नहीं, कूड़े के ढेर पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खाकर आवारा पशुओं की भी बड़ी तादाद में मौत हो रही हैं।

न प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो जमीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी एवं भूजल विषैला बन सकता है। जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइक्लिंग इकाइयां नहीं लगी होती उनमें रिसाइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले जहरीले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है।

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुलमिल नहीं सकता। इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो यह भूजल की रिचार्जिंग को रोक सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो जमीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी एवं भूजल विषैला बन सकता है। जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइक्लिंग इकाइयां नहीं लगी होती उनमें रिसाइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले जहरीले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है।

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुलमिल नहीं सकता। इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो यह भूजल की रिचार्जिंग को रोक सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक मूल रूप से नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों/रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है।

इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसी धातुएं स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां हो सकती हैं और दिल का आकार बढ़ सकता है। लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है।

UPTET : Article By Shyam Dev Mishra regarding Teacher Recruitment Cancellation News

प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन रद्द करने का सरकार का आदेश : इसमें नया क्या है?

आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि 2 दिसंबर 2011 को प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को निरस्त करें. पर इस समाचार से किसी को भी हताश होने या प्रसन्नता से उछल पड़ने का कम से कम कोई नया कारण इसलिए नहीं मिल जाता कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2012 की कैबिनेट मीटिंग में इस आशय का निर्णय लिया गया था जिसकी जानकारी सभी को है और इसकी प्रति सरकार ने कोर्ट में भी 6 अगस्त 2012 की सुनवाई के दौरान पेश की थी. अतएव स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, क़ानूनी तौर से हम आज उसी स्थिति में हैं, जिस स्थिति में हम 27 अगस्त 2012 की सुनवाई के बाद थे. समाचार अगर सत्य है तो यह केवल इतना स्पष्ट करता है कि सरकार अपने पुराने हठवादी एवं दुराग्रही रुख पर ही कायम है और इसकी मंशा को पूरा होने से रोकने के लिए टी.ई.टी. मेरिट समर्थकों को न्यायालय में सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती से डटे रहने की आवश्यकता है जिसके लिए वे पहले से तैयार भी बैठे हैं. .
स्थिति में कोई भी परिवर्तन अब 3 सितम्बर 2012 को ही होगा, उसके पूर्व नहीं
जहाँ एक ओर अभी सरकार के इस आदेश को न्यायिक अवमानना नहीं माना जा सकता क्योंकि कैबिनेट के निर्णय को चुनौती देने वाली चारो याचिकाएं (मेरी जानकारी के अनुसार) विचारार्थ स्वीकार भले ही हुई हैं पर उनपर न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश या स्थगनादेश (स्टे) जारी नहीं किया है. पर दूसरी ओर यह मामला सब-ज्यूडिस (न्यायालय में विचार के लिए स्वीकृत और विचाराधीन) है इसका स्पष्ट मतलब है है कि इस आदेश का मूल यानि सरकार का 23 जुलाई का निर्णय सर्वव्यापी, न्यायिक समीक्षा से परे या अंतिम नहीं है और न्यायालय द्वारा इस गलत समझे जाने पर इसे रद्द भी क्या जा सकता है. अतः यह भी मानना होगा कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2012 को लिया गया निर्णय कोर्ट द्वारा रद्द होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा.

माननीय न्यायाधीश अरुण टंडन जी इस मामले पर विचार करते सरकार का नहीं, कानून के दायरे में और साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ न्याय का ही पक्ष लेने वाले हैं. उनकी असंदिग्ध न्यायप्रियता और सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण की पुष्टि केस संख्या 14427 / 2010 (रणजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) की 17 व 31 अगस्त 2012 की सुनवाई के बाद उनके आदेशो से होती है जिसमे उन्होंने बिना किसी संकोच, दबाव और भय के सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में स्वयं सरकार को शिक्षा-व्यवस्था को प्रदूषित (भ्रष्ट कह सकते हैं) करने वाला सबसे बड़ा कारक बताते हुए सरकारी डायट में चल रहे प्रशिक्षण को मात्र प्रमाणपत्र बाटने के उद्देश्य से किया जा रहा तमाशा करार देते हुए लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सरकार को अपनी शक्तियों का मनचाहा प्रयोग करते हुए कुछ भी करने की छूट नहीं दी जाएगी और सरकार को कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे. अतः सबको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि "सरकार बहुत कुछ तो कर सकती है, पर सबकुछ नहीं कर सकती!"

जिन लोगो को सरकार और व्यवस्था के खिलाफ कुछ हो सकने का भरोसा नहीं. उन्हें एक बार उत्तर प्रदेश सरकार तो क्या, खुद भारत सरकार और भारत की सर्वोच्च "संसद' तक द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण देने के लिए बनाये गए कानून के हश्र को याद रखना चाहिए जिसे न्यायपालिका ने असंवैधानिक बताते हुए, सिरे से खारिज करते हुए रद्द कर दिया. अगर केंद्र और संसद तक के नीतिगत आदेश न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हैं तो अखिलेश यादव की सरकार क्या चीज़ है, बस हमारा पक्ष सही होना चाहिए, सही ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

अतः इस आदेश से भ्रमित या विचलित हो उठे साथियों से केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस समाचार में कुछ नया नहीं है और आज भी इस देश में न्यायालय के रूप में हमारे पास एक एक ऐसा संरक्षक मौजूद है जो आपके सही होने, आपके जागरूक होने और आपके प्रयास करने पर आपको ऐसे अन्यायों से बचने में पूर्णतया सक्षम है.अगर न्यायालय आपका पक्ष सही मानता है तो सरकार भी आपका हक़ आपसे छीन नहीं सकती, बस जागरूक रहें, विवेक का प्रयोग करें और अपने अधिकारों के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ संघर्ष करने का संकल्प करें. आशा है आगामी ३ सितम्बर को शायद स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी.
उपरोक्त विषय-वस्तु मेरी व्यक्तिगत सोच और मेरे अधिवक्ता मित्र द्वारा दी गई जानकारी का निष्कर्ष है, यदि कोई साथी इसमें कोई तार्किक या तथ्यात्मक संशोधन करना चाहे या कुछ जोड़ना चाहे तो उनका स्वागत है. पर प्रत्येक परिस्थिति में नकारात्मक सोचने वाले लोगो के लिए और कडवी सच्चाई से आँख मूंदकर आत्म-मुग्ध रहने वालों के लिए यह सब निरी बकवास है, इसका भी मुझे पूर्ण विश्वास है.

- Article By Mr. Shyad Dev Mishra

UPTET 2011, 72825 Teacher Recruitment : 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन रद्द, अब नए सिरे से जारी होगा

UPTET 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन रद्द, अब नए सिरे से जारी होगा

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz38ra4C549

शिक्षक भर्ती की संशोधित नियमावली जारी

लखनऊ। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली की संशोधन का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के प्राप्तांकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। पूर्व में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन भी रद्द कर दिया गया है। अब शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन नए सिरे से जारी होगा।

बसपा सरकार में नियमावली को संशोधित कर शिक्षक भर्ती की अर्हता टीईटी मेरिट कर दी गई थी। अखिलेश सरकार ने इसमें बदलाव कर फिर से शैक्षिक मेरिट कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष कर दी गई थी लेकिन नियमावली में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। विभाग ने नियमावली में भी इसका प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी नियमावली को संशोधित कर आदेश जारी कर दिया गया है।

News Source : Amar Ujala (1.9.12)
********************
News Analysis : Recruitment matter still running in court and next date of hearing is 3rd Sept. 2012

UPTET : Recruitment of Primary Teacher Cancelled

UPTET : Recruitment of Primary Teacher Cancelled

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz38ra4C549

News Source : hindustan news paper (Page No. 10 , Date 1.9.12, Lucknow Edition )
***********************
News Analysis -
However recruitment matter still running in court and next date of hearing is 3rd Sept. 2012

UPTET : अध्यापक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश

UPTET : अध्यापक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz38ra4C549

सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से कहा गया है कि वह भर्ती संबंधी विज्ञापन रद कर दें। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन फार्म के एवज में जमा की गई धनराशि की वापसी की जाएगी।

टीईटी अब सिर्फ पात्रता परीक्षा
जाब्यू, लखनऊ : तीन दशक से ज्यादा पुरानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को फिर संशोधित कर दिया गया है। नियमावली में संशोधन के साथ ही शिक्षकों की भर्ती का आधार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट हो गया है। बीते दिनों कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने संशोधित नियमावली जारी कर दी। ऐसे में अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ ही अब केंद्र सरकार की केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता मिल गई है। संशोधन से सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्था थी। नियमावली संशोधित होने से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था भी बहाल हो गई है। अब शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष भी हो गई है।

अध्यापक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश : सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से कहा गया है कि वह भर्ती संबंधी विज्ञापन रद कर दें। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन फार्म के एवज में जमा की गई धनराशि की वापसी की जाएगी।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-09-01&pageno=11 / Jagran (1.9.12)

Unemployed Allowance : 9 सितंबर को बंटेगा बेरोजगारी भत्ता

लखनऊ। बेरोजगारी भत्ते का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नौ सितंबर को बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 का विधिवत उद्घाटन करेंगे। काल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में दस हजार बेरोजगारों को चेक से भत्ते का वितरण किया जाएगा। लखनऊ मंडल के अलावा आसपास के जिलों के बेरोजगारों को उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उद्घाटन के तुरंत बाद ही सभी जिलों के जिलाधिकारी या प्रतिनिधि भत्ते का चेक वितरित करेंगे। उद्घाटन के दिन जुलाई तक आवेदन करने वाले प्रदेश के 96000 बेरोजगारों को भत्ते का चेक दिया जाए

Unemployed Allowance : पंजीयन के अंतिम दिन उमड़ी भीड़

31st August was the Last Date to Register for 1st installment of Unemployed Allowance , And on this day a heavy crowd of unemployed is seen to register their name in employment exchange :

भत्ते की पहली किस्त के लिए 31 अगस्त तक आवेदन जमा कराए जाने हैं, जबकि एक सितंबर से दूसरी किस्त के लिए आवेदन कराए जाएंगे, जबकि पंजीकरण कराने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है।
*********************

लखनऊ: बेरोजगारी भत्ते के लिए शुक्रवार को पंजीयन की अंतिम तिथि होने की वजह से सुबह से ही बेरोजगारों का लालबाग स्थित सेवायोजन कार्यालय में जमावड़ा लगा रहा। देर शाम तक 2245 बेरोजगारों ने पंजीयन कराया जबकि 869 ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन जमा किया। सेवायोजन कार्यालय मे बेरोजगारों की कतारें लग गई थीं। आपाधापी में कई बेरोजगारों के दस्तावेज भी गुम हो गए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि न होने की लाउड स्पीकर से घोषणा के बावजूद आवेदन करने वालों की कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भत्ते के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि होने की वजह से देर शाम तक बेरोजगारों का जमावड़ा लगा रहा। बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अवैध स्टैंड का संचालन होने लगा। पांच से 10 रुपये की मनमानी वसूली को लेकर संचालकों और बेरोजगारों में कई बार झड़प भी हुई

******************************
News Analysis :
As in recent News , Unemployed Allowance going to distribute shortly and work will not be taken from Unemployed , A charm for Unemployed Allowance Registration is increased -
बेरोजगारी भत्ते पर पलटी मारते हुए यूपी सरकार ने कहा कि अब बेरोजगारों को भत्ते के बदले कोई काम नहीं करना होगा। सरकार ने बेरोजगारों को दिए जाने वाले भत्ते में एक बार फिर संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। बेरोजगारों को यह भत्ता सितम्बर माह से मिलना शुरू हो जाये

2nd Point is Age Limit Factor : -
पहले कहा गया कि 35 से 45 वर्ष के लोगों को भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद आयु सीमा 25 से 35 की गयी, फिर यह सीमा 25 से 45 वर्ष की गयी। इसी बीच सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता के बदले काम लिए जाने की शर्त रखी गई थी लेकिन उसे भी वापस लेने की घोषणा कर दी गई

However candidates will receive allowance in their bank account from -
अक्टूबर में मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त

सिर्फ राष्ट्रीय बैंक के चलेंगे खाते
भत्ते का भुगतान सीधे बेरोजगारों के राष्ट्रीय बैंकों के खाते में भेज दिया जाएगा। सहायक सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि सहकारी और ग्रामीण बैंकों के खाते नहीं चलेंगे। हालांकि खबर है कि कई बेरोजगार महिलाओं के पति ने सहकारी या ग्रामीण बैंक का खाता अपने आवेदन पत्र में अंकित कर दिए हैं। उन्हें सुधार का मौका मिलेगा

News regarding registration in employment exchanges - http://www.jagran.com/uttar-pradesh/raebareli-9622143.html , http://www.amarujala.com/City/Raebareli/Raebareli-41626-129.html
http://www.amarujala.com/city/Hardoi/Hardoi-92930-37.html , http://navbharattimes.indiatimes.com/end-watches-to-wait-for-unemployment-allowance/articleshow/16078704.cms

UPTET : शिवकीर्ति सिंह होंगे मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं। वह दो माह बाद इलाहाबादहाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताभ लाला 13 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। शिवकीर्ति सिंह उनकी जगह लेंगे। न्यायाधीश रफत आलम ने आठ अगस्त को इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण किया था। उसके बाद जस्टिस अमिताभ लाला को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था

About : Hon'ble Mr. Justice Shiva Kirti Singh -

Hon’ble Mr Justice Shiva Kirti Singh (M.A., LL.B.) was born on November 13, 1951. He passed Senior Cambridge examination from Sainik School, Tilaiya, graduated in Political Science (Hons.) from Patna College, completed post graduation in the same subject from Patna University, passed LL.B. examination from Patna Law College, all in first division. He belongs to a family of eminent legal luminaries. He is grandson of late Justice B. P. Sinha who rose to be the Chief Justice of India between 1961 and 1964. His father, late Justice Shambhu Prasad Singh was an eminent civil lawyer and a Judge of Patna High Court between 1967 and 1979 and was also Acting Chief Justice for sometime. His maternal uncle late Justice R.P. Sinha was also a Judge of Patna High Court.

Justice Shiva Kirti Singh was enrolled as an Advocate on March 17, 1977 and was designated Senior Advocate on January 17, 1990. He practiced in the Patna High Court in all kinds of cases- Civil, Criminal, Service and Constitutional. He was counsel for the Bihar State Electricity Board for several years. He was elevated as a Permanent Judge of the Patna High Court on December 29, 1998. He is Executive Chairman of the Bihar State Legal Services Authority since 7th March, 2006. He became Acting Chief Justice of Patna High Court in May 2009 for about four months, again in September 2009 for about same period and for the third time in May 2010 for a lesser period

Friday, August 31, 2012

UPTET : Relaxation for B Ed candidates to Recruit as PRT upto 2014 ( Granted by Union HRD Minister Kapil Sibbal )

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI

http://joinuptet.blogspot.com/#IXXWDvIOE

Source : Hindstan Epaper - Delhi ( Pagen no. 8, Date - 30.08.2012)
*****************************

However I felt, UPTET candidates already applied within NCTE date limit (1st Jan 2012 ) and stay was imposed by Highcourt. Therefore such date limit is not a big problem for B. Ed (TET Level - I Qualifide) candidates to be appoint as Primary Teacher as process started in time bound manner.

Mother of 2 teenagers tops state teachers eligibilty test

TNTET News :
Nagapattinam, Aug 25 (PTI) A 39-year old mother of two teenagers from Vedaranyam in the district has come out on top in the state in the Teachers Eligibility Test. P Chitra of Ayakkarankulam village near Vedaranyam secured 142 out of 150 marks in B.Ed category. She specialised in Science and Mathematics. She completed B.Sc in 1993 and after a 15 year gap joined B.Ed in 2008. Thereafter, she kept preparing for various competitive examinations, she told reporters. Her husband is a teacher at Kariyapattinam Government Higher Secondary School. Their elder daughter is pursing her B.E second year and the younger one is in 11th standard. "The hard work I had put in has paid off in a very big way," she said and attributed her success to the cooperation and encouragement of her husband and daughters. A total of 3.88 lakh candidates had taken the test on July 12, the results of which were declared today.
PTI

Allahabad Highcourt Judgement regarding Teachers / Faculty for Training in DIETs of UP

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

http://joinuptet.blogspot.com/#IXXWDvIOE

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 14427 of 2010

Petitioner :- Ranjeet Singh
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Chandan Sharma,Abhishek Rai,U.N. Sharma
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Arun Tandon,J.
Affidavit filed by the Director, State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow dated 16th April, 2010 presents a very sorry State of affairs� in respect of teaching faculty available at various District Institutes of Education and Training specifically the� District Institute of Education and Training at Basti. In paragraph-17 of the affidavit it has been stated that total number of� posts sanctioned for each District Institute of Education and Training is 1 principal, 1 vice-principal, 6 senior lecturers, 17 lecturers, 1 technical assistant, 1 statistical assistant and 1 work experience teacher. The total number of such posts has been disclosed as 70-70-420-1190-70-70-70 respectively, as there are 70 District Institutes of Education and Training through out the State of Uttar.
Total existing strength of� faculty actually working against these sanctioned posts has been mentioned as 38 against the post of principal, 24 against the post of vice-principal and 59� against the post of senior lecturers, none against all remaining four posts.
This Court fails to see as to how any training for teaching can be imparted with such low level of actual faculty members� being available at District Institutes of Education and Training. The State has put the norms of National Council for Teachers Education too shame and the National Council for Teachers Education is also� negligent� in� not taking appropriate action against the State Government� in the matter of� non-compliance of the terms for permitting the Basic Teaching Training Certificate Course and Special Basic Teaching Training Certificate Course being undertaken by the State Government in various District Institutes of Education and Training. It appears that the National Council for Teachers Education and the State Government are deficient in discharge of their duties. Instead of ensuring proper training of teacher students, a mockery is being made only for the purposes of awarding Basic Teaching Training Certificates/Special Basic Teaching Training Certificates.
An affidavit was filed again on 28th May, 2010 by the then Director, State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow and in paragraph-7 it has been stated that a decision has been taken by the State Government under the chairmanship of the Secretary, Basic Education, Government of U.P. at Lucknow on 11th May, 2010 to issue orders for inviting teacher trainers by the State Council of Education, Research and Training, U.P. Lucknow on contractual basis. The� issuance of the Government Order is under process. What has happened thereafter is not known, but the training at various District Institutes of Education and Training continues uninterrupted.
If the facts noticed above are correct, this� Court has no hesitation to record that the State Government has become the worst polluter of the system of education in the State of Uttar Pradesh and the National Council for Teachers Education has become a mute spectator.
The Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow shall appear before this Court on 31st August, 2012 along with his personal affidavit disclosing the action taken and the total number of contract appointees� actually appointed at various District Institutes of Education and Training till date in terms of the decision of the State Government on 11th may, 2010.
This Court may record that if the requisite number of teachers educated are not appointed in District Institutes of Education and Training in terms of the Regulations of National Council for Teachers Education, this Court will have no other option but to stop teaching at all District Institutes of Education and Training till such requisite number of teaching faculties are actually provided.
List this matter on 31st August, 2012.
Sri Rajeev Joshi, learned counsel for the National Council for Teachers Education is directed to appear before this Court on the next date. Learned counsel for the petitioner may serve a copy of this order upon Sri Rajeev Joshi.

(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 17.8.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2021739

Thursday, August 30, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt Judgement regarding Mistakes in OMR etc

UPTET : Allahabad Highcourt Judgement regarding Mistakes in OMR etc.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30

Civil Misc. Writ Petition No. 34295 of 2012
Anil Kumar Mishar
Vs.
State of U.P. and another

Hon'ble V.K.Shukla,J.
Petitioner has rushed to this Court with request to issue writ in the nature of certiorari quashing the order dated 26.12.2011 passed by respondent no. 2.
Petitioner had applied for consideration of his candidature for Teacher Eligibility Test-2011 for Junior Primary Level Examination under General Category. Petitioner appeared and claims that he was provided question booklet of ''A' series and further submits that due to inadvertence mistake has been committed in OMR answer sheet no. 148045 as in the question booklet as provided code ''B' has been filled up in place of Code ''A'.
Earlier before this Court Bunch of writ petitions have been filed, the leading one being Civil Misc. Writ Petition No. 71563 of 2011 (Lalit Mohan Singh Vs. State of U.P. and others), pointing out large scale illegalities being there and this Court considered the matter at length, proceeded to dispose of said writ petition with following directions:
29. In the facts and circumstances, in view of discussion made above, I dispose of these writ petitions with the following directions:
(I) Question No.121, Series 'B', J.L.E. contain all wrong options and, therefore, it shall be treated a wrong question. Consequently the marks in respect of Question no. 121, Series 'B', J.L.E. shall be allotted to all candidates who have appeared in the concerned test. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in
remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E.
(II) In respect of Question no.125, Series 'B' JLE, the candidates answering any of the options i.e., 'B' or 'C' shall be awarded marks. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E.
(III) In respect of Question No. 142, Series 'B' JLE, the candidates who have answered any of the options i.e., 'A' or 'D' shall be awarded marks. This direction shall simultaneously apply to corresponding question in remaining Series namely, 'A', 'C' and 'D' in J.L.E.
(IV) Revised opinion of the Board with respect to Questions shown in the charts in para 5 above (other than asterisk marked) shall not affect adversely the result of the candidates already declared successful merely for the reason of change of opinion of the Board vis a vis correct option.
(V) All the candidates who have attempted these questions and have answered by referring to one of the two options, namely, the one which was correct as per initial Model Key Answer or that which is now correct as per the revised opinion, the candidates in both the events shall be awarded marks and their result shall be prepared
accordingly.
(VI) The Board shall publish a notice at least in four newspapers of different languages having wide circulation at the State level informing all concerned that in case any candidate has any grievance regarding UPTET Examination, 2011, about assessment etc., he may register his complaint by submitting application along with process fee of Rs. 100/per application (by cash or by demand draft) within 15 days from the date of publication in the newspapers.
(VII) The Board shall entertain all applications of the candidates raising their grievance regarding assessment etc. and shall look into their grievance and take a decision thereon within a week from the date of receipt of such application. Such decision shall be communicated to the candidate concerned within a week thereafter either by placing information on internet or on mail address given by the candidate or by registered post.
(VIII) The candidates who are already declared successful, their result shall not be affected to their prejudice but in case in view of the directions give above regarding certain questions, if their marks are to be increased, the same shall be given due credit.
(IX) The revised result as a consequence of compliance of above directions shall be uploaded on internet and shall be given due publicity at the earliest."
Petitioner thereafter applied and petitioner has been informed that he has received 38 marks. Now petitioner has rushed to this Court contending therein that due to inadvertence he had incorrectly filled up booklet code on the question booklet as such correction be carried out and answer sheet be rechecked accordingly.
On the matter being taken up today, Sri J.P.N.Singh, Advocate appearing with Sri Anand Kumar Pandey, Advocate submits that his OMR Sheet is liable to be rechecked on the basis of question booklet ''A' and authority has erred in law by not correcting the same, whereas this was a case of human error, as due to inadvertence Code "B" had been mentioned as such writ petition in question deserves to be allowed.
Countering the said submission Sri Neeraj Upadhya, Advocate representing State on the other hand contended that such error cannot be corrected, and rectified as of now inasmuch as petitioner himself has faulted in filling the incorrect code in OMR answer sheet no. 148045 as booklet code ''B' in place of Code ''A' and it is practically impossible to accept the request of the petitioner looking to the number of candidates who have undertaken the text and as far as earlier directives are concerned inquiry is in respect of illegalities committed at the level of respondents and at no point of time said judgment has given liberty to correct error committed in the booklet, as such writ petition deserves to be dismissed.
After respective arguments have been advanced factual situation which has so emerged in the present case that large number of writ petitions have been filed before this Court complaining illegalities which has been committed by the respondents and this Court has taken note of broadly the issues raised and thereafter this Court on 16.07.2011 proceeded to give direction. It is true that this Court gave liberty to candidates in case they have any grievance regarding UPTET Examination 2011 about assessment etc., they may register complaint by submitting application along with process fee of Rs. 100/per application (by cash or by demand draft) within 15 days from the date of publication in the newspapers and the Board shall entertain all applications of the candidates raising their grievance regarding assessment etc. and shall look into their grievance and take a decision thereon within a week from the date of receipt of such application. Such decision shall be communicated to the candidate concerned within a week thereafter either by placing information on internet or on mail address given by the candidate or by registered post. Said judgment and order cannot be stretched to permit even error committed by examinee to be corrected, the request for correction has to be confined qua any illegality committed by respondents, and said situation was to be remedied by correcting their records qua evaluation/assessment etc and nothing beyond the same.
In the present case petitioner, himself is responsible for such a situation by filling incorrect as Code ''B' in place of Code ''A' on the question booklet as such no relief or reprieve can be accorded to the petitioner. OMR sheets are checked by computer and the moment OMR sheet is permitted to be erased by erasing Code "B" and putting Code "A" computer would refuse to accept the same. Correction on OMR sheet is not practically feasible and mannual examination, in such large examination is also not feasible.
Consequently, present writ petition is dismissed.
Dated 19th July, 2012
Dhruv

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1970588

UPTET : Allahabad Highcourt Judgment to provide Correct TET Certificate to candidate

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

http://joinuptet.blogspot.com/#ixzz38ra4C549

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 36861 of 2012

Petitioner :- Km. Anuradha Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Petitioner Counsel :- Raj Kumar Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for respondents.
Petitioner is contending that she had applied for consideration of her candidature as Scheduled Caste category candidate in Teacher Eligibility Test. Petitioner has stated that certificate which has been issued to her, quite incorrectly describes her as general category candidate. Petitioner submits that records are to be set right and in this regard she has also requested by means of representation dated 8.5.2012, but no action has been taken.
Consequently, Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad, U.P. at Allahabad is directed to see and ensure that final decision is taken on the representation so moved on behalf of the petitioner in accordance with law, preferably within period of next eight weeks from the date of production of certified copy of this order, on the basis of records available.
With these observation? writ petition is disposed of.
Order Date :- 31.7.2012
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1992579