UPTET / 72825 Teacher Recruitment टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा

UPTET / 72825 Teacher Recruitment टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा
  

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

News  Sabhaar : jagran.com (8.11.13)
टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा

लखनऊ (उप ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 रिक्त पदों की भर्ती के संबंध दाखिल विशेष अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत 20 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद ही इन पदों की चयन प्रक्रिया के मान निर्धारित किए जा सकेंगे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने लगातार दूसरे दिन शिवकुमार व दर्जनों अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से लगातार अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने नियमों में परिवर्तन के संबंध में पक्ष रखा। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, शैलेंद्र, संजय मोहन, नवीन कुमार शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने तर्क रखे। कोर्ट के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी के अंकों या शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट को माना जाए। इसके साथ ही यह भी प्रश्न है कि विशिष्ट बीटीसी चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पाने से वंचित ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए या नहीं, जो टीईटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो प्रदेश टीईटी लागू होने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी के लिए चयनित हो चुके हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है जबकि उनके ही अन्य साथी नियुक्ति पा चुके हैं। अदालत इस बिंदु पर भी अपने विचार देगी कि चयन का आधार क्या टीईटी की मेरिट और शैक्षिक गुणांक दोनों को ही बनाया जा सकता है। भर्ती से जुड़ा अहम मामला होने के कारण शुक्रवार को अदालत के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। हालांकि अब उन्हें बीस नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा

News  Sabhaar : jagran.com (8.11.13)



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टीईटी एग्जाम पर रोक के मामले में फैसला 20 कोNews Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी परीक्षा पर रोक हटाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। प्रदेश में 72 हजार 825 टीचरों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा की अदालत में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया

News Sabhaar : नवभारत टाइम्स (Nov 8, 2013)

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टीचर भर्ती में TET रोक हटाने पर पांच घंटे चली बहस, सुनवाई जारी
News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 37 में बृहस्पतिवार को टीईटी पर रोक हटाने के लिए पांच घंटे तक बहस चली। बहस पूरी न होने के कारण इस मसले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें लगी थीं। कोर्ट परिसर के बाहर भी सैकड़ों छात्रों की भीड़ लगी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा ने टीईटी पर लगी रोक को हटाने के लिए दाखिल सभी अपील को अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई 10 बजे से शुरू की। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बहस किया तो टीईटी छात्रों की ओर से अशोक खरे ने मजबूती से पक्ष रखा।

कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। टीईटी छात्रों की ओर से बहस करते हुए अशोक खरे ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण दो साल से ज्यादा समय से तीन लाख से ज्यादा युवा दर-दर भटक रहे हैं। एक तरफ ट्रेनी टीचर की परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार नौकरी देने में फेल साबित हो रही है दूसरी तरफ उसकी अस्प्ष्ट नीतियों के कारण कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। ढाई साल से हाई कोर्ट में रोक के चलते टीईटी भर्ती की लंबित प्रक्रिया को सरकार की शिथिलता से ठप पड़ी है। कोर्ट में लंच के बाद फिर बहस प्रारंभ हुई। हाई कोर्ट ने इस मसले पर शुक्रवार को दोपहर बाद फिर सुनवाई का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट में सुनवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए टीईटी अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शुक्रवार को इस मसले पर कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। गौरतलब है सूबे में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक के मसले पर हाई कोर्ट ने खुद अभ्यर्थियों की अपील को अर्जेंसी के तहत सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की थी। हाई कोर्ट में टीईटी को लेकर दाखिल सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके पहले ट्रेनी टीचर की नियुक्ति का आधार क्या हो ? यह मामला पहुंचा था। इस पर लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ट्रेनी टीचर के लिए टीईटी अनिवार्य है। अब टीईटी पर लगी रोक हटाने के साथ भर्ती खोलने की अपील पर सुनवाई हो रही है

News Sabhaar : नवभारत टाइम्स ( Nov 7, 2013)
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Decision May Affect Several Important Matters :

1. Candidates (who had applied in old advt. but not in new advt.) who dispatched their forms in SCERT ,

2. Candidates, whose age crossed limit 40 years and due to age limit they were unable to apply

3. Merit formula - Selection happens through TET Merit or Acad. Merit

4. Advt Matter - Old Advt. or New Advt.

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72825 Teacher Recruitment : As per info Hearing Happens in Allahabad High-court and continue for another day

72825 Teacher Recruitment : As per info Hearing Happens in Allahabad High-court and continue for another day

Eeswar se Kamna Hai ki Logo Ka Nyay Vyavstha Par Bharosa Bade Aur Saty Kee Jeet Ho

As per info comes on Facebook - 2-3 hours continued hearing happens in court.

Initially C B Yadav put-up his views and after that petitioner counsel argued on that issue.

Peopled informed on FB that hearing will be continued for next day.

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Note - Above info is received from FB and for authenticity, you need to visit court's website http://elegalix.allahabadhighcourt.in.

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment  /SARKARI NAUKRI NEWS  / SARKARI NAUKRI News

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BTC 2013 Counseling : मेरिट में पिसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी

BTC 2013 Counseling  : मेरिट में पिसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी


कौशांबी : बीटीसी 2013 की काउंसिलिंग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों से जूझते नजर आए। मेरिट की मारामारी में वह पिछड़ चुके हैं। नतीजतन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से सीट छिन गई। बुधवार को हुए साक्षात्कार में भी 76 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

बीटीसी 2013 की प्रवेश प्रक्रिया में हर मोर्चे पर सामान्य वर्ग पुरुष के अभ्यर्थियों को चुनौती मिल रही है। बुधवार को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना था। साक्षात्कार के लिए ओबीसी के 119, एससी के 18 और जनरल के 61 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। मेरिट हाई होने के कारण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चूक गए। जिसका खामियाजा यह रहा कि ओबीसी व एससी वर्ग ने सीटें छीन लीं। अभ्यर्थियों की मेरिट को देखकर लोग पसीने छोड़ रहे थे। डायट प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य की मौजूदगी में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। देर शाम तक साक्षात्कार लिया गया। सभी अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से अभिलेखों का मिलान किया गया। प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य ने बताया कि सामान्य वर्ग के साक्षात्कार में 76 अभ्यर्थी नहीं आए। इनकी अनुपस्थिति का ब्यौरा शासन को भेज दिया गया है। डायट प्राचार्य ने बताया कि निदेशालय के निर्देश पर साक्षात्कार हो रहा है

News Sabhaar : Jagran (06 Nov 2013 08:58 PM (IST))

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Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam Case

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam is not updated on Allahabad HC Website, And we will try to update as soon as possible after available on Allahabad HC website

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 06.11.2013.
Order Date :- 31.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2897863
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 55925 of 2013

Petitioner :- Shailendra Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Radha Kant Ojha,Shailesh Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Syed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
For orders see orders of date passed in WRIT - A No. - 52521 of 2013, Neelam Kumari Gautam vs. State Of U.P.& 2 Ors.
Order Date :- 23.10.2013
pk
 http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2874581

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
1. Submission of learned Counsel for the petitioner is that the government order dated 11.07.2013 is contrary to the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 and U.P. Basic Education (Teachers) (Sixteenth Amendment) Service Rules, 1981 (as amended by Sixteenth Amendment Rules, 2012). He further submits that the amended Rule 15 provides that each vacancy should be advertised in two newspapers.
2. The grievance of the petitioner is that by the impugned government order dated 11.07.2013 and the advertisement dated 19.08.2013 the selection process has been initiated only in respect of two subjects (i) Mathematics and (ii) Science, whereas there are large number of vacancies in other subjects also. He further submits that the government order and the advertisement will cause serious prejudice to the interest of the candidates other than Mathematics and Science as they would become junior to the persons selected in pursuance of this advertisement.
3. Learned Standing Counsel seeks time to get instructions.
4. Put up this case in Additional Cause List on 07.10.2013, before appropriate Bench.
Order Date :- 24.9.2013
DS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2817746

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Court Case Regarding Transfer of Basic School Teacher in UP

Court Case Regarding Transfer of Basic School Teacher in UP

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 48448 of 2013
Petitioner :- Om Prakash Singh And 15 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kailash Nath Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Grievance of petitioners is that there are various incumbents, who have not completed three years of service, and in spite of the same their application for inter district transfer has been allowed and, they have been accorded placement. Petitioners submit that similar treatment is liable to be extended to them.
This Court proceeds to mention that by introducing 15th amendment, Rule 21 of the 1981 has been re-amended, providing for authority of inter district transfer with the concurrence of Board Thereafter, Secretary, Board of Basic Education U.P. at Allahabad on 27.5.2013 has circulated policy decision, and as per the same, incumbents, who have not completed three years of service, are not entitled for apply inter district transfer. In view of this, once Board of Basic Education, U.P. at Allahabad has formulated policy, then they are duty bound to ensure compliance of the same and remedy the situation, inasmuch as Board cannot be permitted to apply pick and chose policy. As far as this Court is concerned, this Court cannot come to the rescue of the petitioners.
Consequently, in the facts of the case, liberty is given to the petitioners to make representation giving therein full detail of all these incumbents, who have not completed three years of service and even then have been transferred in inter district transfer within three weeks from today before the Secretary, Basic Shiksha Parishad, who shall take appropriate decision on the same, in accordance with law, preferably within period of next two months from the date or production of certified copy of this order.
With these observations, writ petition is disposed of.
Order Date :- 16.9.2013
T.S.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2798670

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 54083 of 2013

Petitioner :- Jai Prakash Singh
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Abhishek Yadav,J.B.Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mrigraj Singh

Hon'ble Vikram Nath,J.
Heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel for the State-respondents and Sri Mrigraj Singh, learned counsel representing the respondent nos.2 and 3.

By the impugned order dated 29.7.2013 the petitioner has been transferred from Primary School at Setapur, Block Badlapur, District Jaunpur to Junior High School Kathar, Block Maharajganj, District Jaunpur on the same post and the same pay scale. It is not in issue that the post held by the petitioner is transferable post. Petitioner has sought to rely upon a Government Order dated 13.5.2013, Clause 18 of which provides that the transfers with effect from 1.7.2013 to 28.2.2014 would be effected only after the sanction of the Secretary, Basic Education Board. Based upon the said provision, it has been submitted that as no permission has been taken from the Secretary the transfer of the petitioner is not in accordance with law.
Sri Mrigraj Singh, learned counsel appearing for the Basic Shiksha Adhikari and the Secretary, Basic Shiksha Parishad has placed before the court the subsequent order dated 8.8.2013 issued by the Principal Secretary to the effect that the date has since been extended till 20.8.2013 as such transfer of the petitioner made on 29.7.2013 did not require any permission from the Secretary.
The other argument raised by the petitioner that there is no other teacher in the institution, is for the Board to consider and the petitioner cannot resist his transfer on that ground.

Petition lacks merit and is accordingly dismissed.
Order Date :- 3.10.2013
pk

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2857955
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 40

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 4925 of 2013

Applicant :- Jitendra Kumar
Opposite Party :- Sri Sanjay Sinha, Secry.Basic Education Board
Counsel for Applicant :- S.K. Shukla

Hon'ble Krishna Murari, J.
Writ petition no. 39028 of 2013 filed by the applicant raising grievance that� though� incumbents junior to him have been transferred and his name has been left out was disposed of vide order dated 22.07.2013 giving him liberty to represent his claim before the opposite party with further direction to the opposite party to consider and decide the same, preferably, within a period of eight weeks from the date of production of a certified copy of order.
According to the pleadings, certified copy of the order was sent to the opposite party along with representation by registered post on 24.07.2013 but till date, no decision has been taken, even though� time granted by the Court has expired.
Prima facie, the opposite party appears to� have willfully flouted the order passed by this Court and is liable to be prosecuted and punished for contempt after framing of charges.
However, the Court in its magnanimity, allows one more opportunity to the opposite party� to comply with the order dated � 22.07.2013 � by this Court in � Writ Petition No. 39028 of 2013 within a period of two months positively, from the date of production of a certified copy of this order, failing which, he may be liable to be� summoned and prosecuted after framing of charges.
The contempt application, accordingly, stands disposed of.
Order Date :- 8.10.2013
Dcs

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2860818
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5966 of 2013

Petitioner :- Smt. Madhubala Mishra
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar,Atish Agarwal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jyoti Sikka

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
By means of present writ petition, the petitioner is challenging the transfer order dated 31.07.2013 passed by District Basic Education Officer, Unnao.
Submission of learned counsel for the petitioner is that petitioner is suffering from Rheumatoid Arthritis, which is an incurable disease.� It is also submitted that as per Government� Order� dated 13.05.2013, the person who is suffering from incurable disease can be transferred only after approval of Medical Board, but petitioner without the recommendation of Medical Board has been transferred.�
Mrs. Jyoti Sikka, learned counsel for District Basic Education Officer, Unnao while opposing the writ petition submits that the petitioner has been transferred on administrative ground.� She further submits that there were complaints against the petitioner of not attending the Institution regularly.�
List this case on 09.10.2013.
On the date fixed, learned counsel for Basic Education Officer, Unnao will produce the record on the basis of which impugned order has been passed including attendance register of the petitioner.
Order Date :- 5.10.2013
Tanveer/

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2844264

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Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt,: Big Trouble comes and cut-off merit list for counsling may take some more time.

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt,: Big Trouble comes and cut-off merit list for counsling may take some more time. 

Petitioner was unable to applied in extended date of online advertisement. And his application is to be entertained by 14th Nov 2013

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Teacher Recruitment News

If anybody (visitor) have better knowledge about case then he/she can put his views through comment.

And for any correction of information they can inform through comments. So that same can be updated.

See Case details :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav
And
Case :- WRIT - A No. - 58786 of 2013

Petitioner :- Sanjay Kumar And Anr.
Respondent :- State Of U.P.& Another
Counsel for Petitioner :- S.K.Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Heard learned counsel for the parties.
The issue is as to whether the Basic Education Board could have fixed a cut off date for registration prior to the last date of submitting the application form without mentioning the last date of registration in the advertisement issued in the newspaper.
According to the petitioner the advertisement mentioned that application could be submitted from 01.10.2013 till 11.10.2013. However, when the petitioners tried to log on into the website after 5th October, 2013, their application forms were not accepted on the ground that you have not registered up to 5th October, 2013. Writ Petition No. 57730 of 2013 - Devendra Prakash Srivastava Vs. State of U.P. and others was filed with the aforesaid allegation on 9th October, 2013.
Upon hearing the learned counsel for the petitioner, Sri A. K. Yadav, learned counsel appearing for Basic Education Board was granted time to obtain instructions.
In Writ Petition No.58786 of 2013 it has been stated in para 6 that on 09.10.2013 when petitioner tried to log on the website he also faced similar difficulty. Accordingly, he had sent representation by registered post to all the concerned authorities on 9th October, 2013 itself.
Sri A. K. Yadav, learned Standing Counsel as also Counsel for the Basic Education Board has stated upon instructions that it is true that advertisement did not mention any cut off date for registration and only date mentioned was with regard to the submission of the application forms. The factual situation which emerges is that there was no cut off date for registration and as such non consideration of the claim of the petitioners who had make their efforts within time for submission of application forms as mentioned in the advertisement is totally unjustified and cannot be sustained.
Accordingly, petitions succeed and are allowed. The respondents are directed to entertain the application of the petitioners to be within time provided they approach the Secretary of the Basic Education Board on or before 14th November, 2013 along with certified copy of this order.
Order Date :- 6.11.2013
SS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2901052
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 06.11.2013.
Order Date :- 31.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2897826

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Sri� A.K. Yadav, learned Standing Counsel as also appearing for the respondent no.3, Basic Education Board, may obtain instructions within 48 hours.
Put up in the additional cause list on 31.10.2013.
Order Date :- 28.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2885134
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Case Regarding Extension of Last Date to Apply ONLINE -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013

Petitioner :- Anurag Upadhyay
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others
Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel, appearing on behalf of the opposite parties.�
In pursuance to order dated 23.9.2013, Mr. Sanjay Sinha, Secretary, Basic Education Board, Allahabad is present in Court and a short counter affidavit has also been filed on his behalf.
Sri M. M. Asthana, learned counsel for the opposite party no. 2 submits that the Secretary, Basic Education Board, Allahabad after examining the issue directed for issuing afresh publication thereby extending the last date of submission of application form with the revised format of the application and now the candidates will have to apply in the said revised application format which will have a column for mentioning their certificates/degrees/diplomas. It is also submitted by Sri Asthana that the candidates who have already applied, either may apply afresh or approach the concerned district authorities with the application with the correct details. �
Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that the petitioner can approach the District Authorities even before uploading his form on the website and these authorities will look into the matter at the time of preparation of the final merit list.
Learned counsel for the petitioner submits that since�Secretary, Basic Education Board, Allahabad is taking care in the matter and is satisfied, therefore, he does not want to press this petition.�
Writ Petition is, therefore, dismissed as not pressed.�
Order Date :- 30.9.2013
ashok

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2833239

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HPSSSB to recruit 778 TGTs, shashtri teachers through written test

HPSSSB to recruit 778 TGTs, shashtri teachers through written test






Himachal Pradesh TET |Teachers Eligibility Test|Compulsory Education Act | RIght To Education Act | HPTET

The HP state subordinate service selection board has decided to recruit trained graduate teachers (TGTs medical and non-medical both), and shashtri teachers through a written test following which the interviews would be held.


A spokesman on Tuesday said that there would be 361 posts of shashtri teachers and 417 of trained graduate teachers.

Those eligible can apply online on or before November 28, 2013. However, the closing date for candidates of far-flung areas would be December 13, 2013. Candidates have to qualify the teacher eligibility test (TET) to apply for the above posts. All those applying are exempted from the application fee and would be selected based on their performance in the written examination.

Candidates who wish to apply have to download the application form from the official website of the HPSSSB at www.himachal.nic.in. The application downloaded should be filled by the candidate with required details and should submit the same without errors. On successful submission, candidates have to note the unique registration number generated through the system. Candidates should also possess a passport size photo and all other related certificates to ensure their eligibility  for the post.

They should also take a print out of the confirmation page, which would be available on successful submission of the application form.

A printout of the application has to be attached with a passport size photo and other valid documents of the applicant and must be sent to the secretary, HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.



The HP state subordinate service selection board has decided to recruit trained graduate teachers (TGTs medical and non-medical both), and shashtri teachers through a written test following which the interviews would be held.


A spokesman on Tuesday said that there would be 361 posts of shashtri teachers and 417 of trained graduate teachers.

Those eligible can apply online on or before November 28, 2013. However, the closing date for candidates of far-flung areas would be December 13, 2013. Candidates have to qualify the teacher eligibility test (TET) to apply for the above posts. All those applying are exempted from the application fee and would be selected based on their performance in the written examination.

Candidates who wish to apply have to download the application form from the official website of the HPSSSB at www.himachal.nic.in. The application downloaded should be filled by the candidate with required details and should submit the same without errors. On successful submission, candidates have to note the unique registration number generated through the system. Candidates should also possess a passport size photo and all other related certificates to ensure their eligibility  for the post.

They should also take a print out of the confirmation page, which would be available on successful submission of the application form.

A printout of the application has to be attached with a passport size photo and other valid documents of the applicant and must be sent to the secretary, HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

News Source / Sabhaar : HT Correspondent, Hindustan Times  Hamirpur, November 05, 2013
First Published: 17:19 IST(5/11/2013) | Last Updated: 17:21 IST(5/11/2013)

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At some places we see TET is compulsory for TGT Teachers, 

As in DSSSB, KVS TGT selection process TET qualification is required.

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BETET / Bihar Shikshak Niyojan Counseling News शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित

BETET / Bihar Shikshak Niyojan Counseling News शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित

BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News

 गोपालगंज : नगर परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन के काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन ने बताया कि 11 से 13 नवम्बर तक 17 विषयों के शिक्षकों की काउंसिलिंग की जाएगी। कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की तिथि बाद में तय की जाएगी।

नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 11 नवम्बर को राजनीति विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी, 12 नवम्बर को इतिहास, समाज शास्त्र तथा उर्दू एवं 13 नवम्बर को वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल तथा मनोविज्ञान विषयों के शिक्षक पद के आवेदकों की काउंसिलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित होने वाली इस काउंसिलिंग में प्रत्येक अभ्यर्थी को राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो फोटोग्राफ लाना होगा। काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित किये जाने की सूचना तमाम आवेदकों को दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि तमाम आवेदकों को तमाम मूल प्रमाण पत्रों को भी साथ लाने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं

News Sabhaar : Jagran ( 4.11.13)

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Railway Bumper Recruitment : रेलवे में 20,000 पद खाली, होगी बंपर भर्ती

Railway Bumper Recruitment : रेलवे में 20,000 पद खाली, होगी बंपर भर्ती

रेलवे में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का अभियान शुरू करने जा रहा है। सरकारी नौकरी की चाहत में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के पास लगभग एक लाख बेरोजगारों के आवेदन पहुंचे हैं।

इतनी बड़ी परीक्षा को कराने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। देहरादून में 27 अक्टूबर से आठ दिसंबर के बीच परीक्षा कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

रेलवे में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अब इनकी भर्ती की कवायद चल रही है। मंडल स्तर पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि उत्तर रेलवे में भी बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।

खाली पदों का आंकड़ा बीस हजार के आसपास माना जा रहा है, जिन्हें भरने की जिम्मेदारी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के पास है। पिछले दिनों आवेदन मांगे गए थे।

जिसमें एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन सभी की परीक्षा देहरादून में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद देखते हुए परीक्षा को पांच चरणों में बांटा गया है।

परीक्षा 27 अक्टूबर से आठ दिसंबर के बीच होगी। इसमें मंडल के सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी कर रहा है।

जिससे जल्द ही अन्य पदों के लिए हजारों की संख्या में रिक्तियों पर आवेदन मांगे जाने हैं


News Sabhaar : Amar Ujala

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Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News - प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली

RMSA : रमसा में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात

Rastriya Madhymik Shiksha Abhiyan News -

सहारनपुर : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मंडल को 23 स्कूलों की सौगात मिली है। इनमें सहारनपुर में 13 व मुजफ्फरनगर में 10 स्कूल हैं। जुलाई-2014 से स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 226 स्कूलों को स्वीकृति मिली है। माना जा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई। प्रथम चरण में अभियान के अंतर्गत नए राजकीय स्कूलों को स्वीकृति व उनके निर्माण का काम प्रगति पर है। बता दें कि जिले में अभियान के तहत 16 स्कूलों का संचालन गत तीन वर्षो के दौरान शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूर्व में संचालित स्कूलों को अवस्थापना सुविधाओं सहित पुस्तकालय, लैब आदि के विस्तारीकरण के लिए 25 से 50 हजार तक की वार्षिक ग्रांट उपलब्ध कराई गई। जिले को राजकीय स्कूलों से संतृप्त करने के साथ अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना है।

मंडल में बनेंगे नए स्कूल

वित्त वर्ष 2013-14 के प्लान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) में प्रदेश में 226 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। सहारनपुर के विकासखंड नागल में कपूरी गोविंदपुर, शिवपुर, मुजफ्फराबाद में पटलोकर, भागूवाला, गंगोह में लखनौती, रंधेड़ी, चाहुंपुर, पुवांरका में सड़क दूधली, सरसावा में बुड्ढ़ाखेड़ा, सढ़ौली कदीम में मायापुर रूपपुर, नकुड़ में बाधी, देवबंद में ऊंचागांव, दिवालहेड़ी तथा मुजफ्फरनगर में सदर में जटमझहेरा, विकासखंड पुरकाजी में कासमपुर, जानसठ में जधेड़ी, तिसंग, खतौली में नवेला, बुढ़ाना में अटाली, मोहम्मदपुर रायसिंह, लोई, शाहपुर में जीवाना, ढि़ढावली में नए स्कूल बनेंगे। माना जा रहा है कि इन स्कूलों के लिए जल्द ही शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एक स्कूल में पांच सहायक अध्यापक तथा एक-एक प्रधानाचार्य, लिपिक, लैब असिस्टेंट व चपरासी की तैनाती होगी।

अधिकारी कहिन

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक अरिमर्दन सिंह गौर का कहना है कि स्वीकृत हुए नए स्कूलों का संचालन जुलाई-2014 से करने के निर्देश हैं। एक स्कूल के निर्माण का बजट 58.12 लाख रुपये है

News Sabhaar : Jagran ( 4.11.13)

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UPTET 29,334 पदों पर भर्ती की काउंसिलिंग जल्द

UPTET  29,334 पदों पर भर्ती की काउंसिलिंग जल्द

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

जूनियर हाईस्कूल के लिए गणित व विज्ञान के शिक्षकों की काउंसलिंग इसी माह शुरू करने की तैयारी है।

इसके लिए नेशनल इंफारमेटिक सेंटर (एनआईसी) से दीपावली की छुट्टियों के बाद पूरी सूची मांग ली गई है।

इसके आधार पर मेरिट जारी करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 31 दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी करने वाला है। काउंसलिंग में आरक्षित और सामान्य वर्ग के दोगुना और नि:शक्त वर्ग के पांच गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

प्रदेश में मौजूदा समय करीब 47 हजार उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इसमें गणित व विज्ञान के 58,666 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने इसमें से आधे 29,334 पदों पर सीधी भर्ती और शेष बचने वाले पदों को पदोन्नति से भरने का निर्णय किया है।

इसके आधार पर टीईटी व सीटीईटी पास बीएड वालों से आवेदन लिए गए हैं। आवेदन लेने की प्रक्रिया 11 अक्तूबर को पूरी हो चुकी है।

इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होती, लेकिन उर्दू शिक्षकों के लिए कटऑफ जारी होने के चलते गणित व विज्ञान शिक्षकों की मेरिट सूची रोक दी गई।

विभागीय जानकारों की मानें तो एनआईसी जिलेवार आए आवेदनों के मिलान की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। शीघ्र ही वह पूरा ब्यौरा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद को सौंप देगा।

इसके आधार पर परिषद कार्यालय जिलेवार सूची भेजेगा। सूची दीपावली के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। इसे विभागीय वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर देखा जा सकेगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए और शिक्षकों को नए साल में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा

News Sabhaar : Amar Ujala  / lucknow.amarujala.com( 3.11.2013)

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Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012: राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस

Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012: राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस

APP Recruitment Cancelled


जोधपुर/पाली। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायतीराज विभाग की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012 को लेकर राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तीन सप्ताह में न्यायालय ने जवाब मांगा है कि क्यों नहीं परीक्षा द्वारा पूरी की गई चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए।

जस्टिस गोविंद माथुर ने शुक्रवार को इस मामले में दायर एक रिट की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किए।  पाली निवासी अभ्यर्थी बृजपाल सिंह चारण ने एडवोकेट पीपी चौधरी के मध्यम से हाईकोर्ट में रिट दायर कर प्रार्थना की थी कि पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012 में परीक्षा से लेकर संशोधित रिजल्ट जारी करने तक धांधलियां हुई हैं। लिहाजा चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए।


प्रार्थी की ओर से सीनियर एडवोकेट पीपी चौधरी, एडवोकेट कुलदीप माथुर व अंकुर माथुर ने आग्र्यूमेंट    किए। चौधरी ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आयुक्त व शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, सीईओ जिला परिषद पाली व अन्य नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई19 नवंबर को होगी।


रिट में कहा- हर स्तर पर हुई गड़बड़ी, न कोर्ट के आदेश माने, न नियमों का पालन किया
मामले में आग्र्यूमेंट    के लिए सीनियर एडवोकेट पीपी चौधरी उपस्थित हुए। उन्होंने भास्कर की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि 2 जून 2012 को हुई परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र वापस लेने के साथ ही यह चयन प्रक्रिया संदेह के दायरे में आ गई थी। इसके बाद न आंसर शीट जारी की गई।

अभ्यर्थियों को आरटीआई में भी आंसर शीट नहीं दिखाई गई। जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे उन्हें भी आंसर शीट की कॉपी नहीं दी गई। इसके बाद कई जिलों में दो-दो बार संशोधित रिजल्ट जारी किए गए। इनमें बड़े स्तर पर गड़बडिय़ां हुईं। टेट में फेल अभ्यर्थियों को भी नियुक्तियां दे दी गईं। अभ्यर्थियों के सवाल सही होने पर उन्हें गलत जांचा गया। एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय भी संदेहास्पद हैं। संशोधित परिणाम के बाद बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिली जबकि कई अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए। लिहाजा परीक्षा से लेकर पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बडिय़ां हैं।



भास्कर ने उठाया था मुद्दा

दैनिक भास्कर ने सबसे पहले 5 अक्टूबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2012 में बड़े स्तर पर हुई गड़बडिय़ों का खुलासा किया था। इसके बाद 6, 7, और 21 अक्टूबर को सिलसिलेवार तथ्यात्मक खबरें प्रकाशित की थीं। न्यायालय में इन सभी खबरों की कटिंग रिट के साथ प्रस्तुत की गई है।


उधर, हाईकोर्ट ने रद्द की एपीपी भर्ती
हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) के 159 पदों की भर्ती धांधली के कारण रद्द करते हुए प्रक्रिया नए सिरे से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरपीएससी की कार्यशैली पर अफसोस जताते हुए कहा कि वह परीक्षा की पवित्रता व पारदर्शिता को बनाए रखने में विफल रहा है। हालत ऐसी है
कि आरपीएससी के अधिकतर मामले कोर्ट में आने की परंपरा सी बन गई है।  मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश कमलेश शर्मा व अन्य की अपील को स्वीकार करते हुए और राज्य सरकार व आरपीएससी की अपील को खारिज करते हुए दिया।

खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा 2 फरवरी 2013 की अंतिम चयन सूची को निरस्त करने के आदेश को सही माना। साथ ही एकलपीठ की उस राय को सही माना जिसमें एपीपी की भर्ती साक्षात्कार से करने की बजाय लिखित परीक्षा के जरिए करने के लिए कहा गया था।

सरकार, आरपीएससी व कमलेश शर्मा ने अपील में एकलपीठ के 31 मई 2013 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2 फरवरी 2013 की चयन सूची को निरस्त करते हुए प्रश्न संख्या 13, 18, 25 व 23 को हटाने और प्रश्न संख्या 77 का उत्तर बदलकर विकल्प एक को सही मानते हुए एबीसीडी सीरीज के प्रश्नपत्रों में बदलाव कर नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

यह है मामला

आरपीएससी ने 26 मई 2011 को एपीपी के 159 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। एक दिसंबर 2012 को स्क्रीनिंग में 9191 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और आपत्तियों के बाद कुछ प्रश्नों को हटा दिया। भर्ती में अनियमितताओं के कारण परीक्षा का परिणाम तीन बार जारी हुआ। इसमें 502 अभ्यर्थी ऐसे थे, जो प्रथम परिणाम से लेकर अंतिम परिणाम तक चयन में शामिल थे। भर्ती में अनियमितता व प्रभावशाली अभ्यर्थियों के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई


News Sabhaar : bhaskar.com  / भास्कर न्यूज | Oct 26, 2013, 07:58AM IST (26.10.13)

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बच्चों को पढ़ाएंगे रिटायर्ड बेसिक शिक्षक : 7000 होगा मानदेय पर अगले माह चयन प्रक्रिया

बच्चों को पढ़ाएंगे रिटायर्ड बेसिक शिक्षक : 7000 होगा मानदेय पर अगले माह चयन प्रक्रिया

बच्चों को पढ़ाएंगे रिटायर्ड शिक्षक
अगले माह शुरू होगी चयन प्रक्रिया
7000 होगा मानदेय
 लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए नया प्रयोग होने जा रहा है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के छात्रों को रिटायर हुए शिक्षक पढ़ाएंगे। इन शिक्षकों को हर माह 7000 रुपये फिक्स मानदेय दिया जाएगा। रिटायर्ड शिक्षक जिस गांव का होगा, उसकी तैनाती भी वहीं होगी। इससे फायदा यह होगा कि सरकार को नियमितीकरण के झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए 30 जून, 2013 को रिटायर्ड हुए शिक्षकों का ब्यौरा एकत्र करा लिया गया है। ऐसे करीब 10,933 शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नवंबर माह से शुरू हो सकती है। इस संबंध में 24 अक्तूबर को होने जा रही बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में निर्णय किया जाएगा।
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शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में यह मत बना है कि संविदा या फिर अन्य किसी तरह के शिक्षकों को रखने पर आगे चलकर उन्हें नियमित करने का दबाव होता है। इसलिए रिटायर शिक्षकों को फिक्स मानदेय पर रखकर बच्चों को पढ़वाया जाय। इन्हें 11 माह के लिए रखा जाएगा और आगे चलकर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सीमा विस्तार दिया जाएगा। इनका काम केवल बच्चों को पढ़ाना होगा। इनसे कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य सरकार ने 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिया था, लेकिन हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मौजूदा समय प्राइमरी में 2,36,398 और उच्च प्राइमरी में 55,508 पद रिक्त हैं
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Again Question Arises for Quality of Education : When Lacs of TET/CTET Qualified Candidates Are Available then Why Retired Teacher ? 

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CTET : Without CTET Appointment of 9 Teacher is Cancelled

CTET : Without CTET Appointment of 9 Teacher is Cancelled

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIDIRECTORATE OF EDUCATIONOLD SECRETARIAT, DELHI-110 054. No, 1981,81,

 ORDER Whereas, the Hon'ble High Court of Delhi vide order dated16.04.2013 in WPC No. 5270/2012 and CM No. 3271/2013 hasdirected as under: -

“Learned counsel for the petitioner states that he has instructions to withdraw the writ petition inasmuch as not oniythe petitioner but aiso the teachers are intending to file an appropriate representation with the Director of Educationunder Rule 97 of the Delhi Schooi Education Rules, 1973. On the representation being made either by the petitioneror by the concerned teachers, Director of Education is directed to take decision on the said representation within a period of eight weeks of the same being received. ” And whereas, vide order no. 330508 dated 03.08.2012 it wasordered as under - "Whereas, DTEA (Regd.) is a society which is running 07 schoois inDeihi, which are as foiiows :— DTEA, Lodhi Estate, New Delhi. DTEA, RK. Puram, New Deihi. DTEA, Pusa Road, New Deihi.DTEA, Moti Bagh, New Dehi.DTEA, Janakpuri, New Deihi.DTEA, Mandir Marg, New Deihi.DTEA, Laxmi Bai Nagar, New Deihi And whereas, vide notification of Directorate of Education No.F.4(6)(350)/E-iV/2011/621 dated 07/10/2011 in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Chiidren to Free andCompuisory Education Act, 2009 (35 of 2009) the Nationai Councilfor Teacher Education (NCTE) vide Notification No. 215 F,No. 61— 03/20/2010/NCTE(N&S) dated 23/08/2010 iaid down one of the minimum essentiai quaiification for a person to be eiigihie for appointment as a teacher in class—I to IVI H in a school referred to inclause (n) of section 2 of the said Act that he/she should pass in the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the appropriate Govt in accordance with the guidelines framed by National Council for Teachers Education (NCTE) for the purpose. And whereas, vide notification no. F No. DE 4(6)(350)/E— IV/2011/18875-18924 dated 26/12/2011 regarding recognize only Central Teachers Eligibility Test (CTET) conducted by the CentralBoard of Secondary Education (CBSE) for appointment of teachers f0rclass I—V and class VI-VHI in the schools of Delhi in lieu of any StateTeacher Eligibility Test was circulated for information of allconcerned, And whereas, a clarification dated 29/02/2012 was issued by theDirector of Education reiterating that w.e.f. the aforesaid notificationonly CTET qualified teachers shall be employed by the Govt. AidedSchools as referred to in clause (n) of Section 2 of RTE Act, 2009. And whereas, the Secretary of DTEA (Regd.) Schools of Delhi sought clearance from the office of Directorate of Education for filling up 54 vacant posts including 10 posts of Trained Graduate Teachers and 06 posts of Asstt. Teachers by direct recruitment on 24/11/2011. And whereas, the Staff Selection Committee meeting was held on 01/02/2012, 04/02/2012, 13/02/2012 and 03/03/2012 under rule96(3)(b) of DSER, 1973, to appoint 10 TGTs and 06 Asstt. Teachersin DTEA Schools. And whereas, the crux of some of the orders given by the l-lon’ble Supreme Court of India and High Courts in regard to the irregularities committed in the selection of the candidates needs to be highlighted before coming to a logical conclusion and passing of an appropriateorder :-
(i) "Once the process of selection is found to be tainted, whatever had flowed consequent there to must also fall along with the process of selection. ” - Satpal V/s Union of India 1995, Sec (1) Suppl 206. 
(ii) “If on the date of selection, a particular candidate does not full fill the minimum qualifications, he is not entitled for appointment on the post.”

Dr. (Miss) Raj Kurnari Shanna V/s Chancellor MeerutUniversity, 1978, AU 831. (iii) "The selection and appointments of persons, made incontravention of ordinance 9 (2)(i) prescribed essential qualification is illegal. ” Dr. J. P. Kulshreshtha V/s Chancellor, Allahabad. And whereas, on noticing the discrepancies found in theaforesaid appointments, a show cause notice no. F.DE/DDE/SW—A/259—262 dated 30/06/2012 was issued to the Secretary DTEA schools. And whereas, the reply submitted by the Honorary President ofDTEA (Regd.) vide letter dated 09/07/2012 has been found unsatisfactory. Now, therefore, I AMIT SINGLA, Director of Education pass an order for cancelling the selection/ appointments of those candidatesas Trained Graduate Teachers and Asstt. Teachers who have not qualified the Central Teachers Eligibility Test (CTET), which is mandatory condition for appointment to the posts as these selections/appointments are in COntra vention/violation of the directions issued inthe above said notifications. ” And whereas, pursuant to the directions of the Hon’ble HighCourt dated 16.04.2013 in WPC No. 5270/2012 and CM No.3271/2013 a representation dated 08.05.2013 was received in the DIreCtOrate of Education from 09 TGT teachers, as detailed below,with the requests to exercise the powers under rule 97 of the DSEAR,1973 and relax the qualification of passing of CTET in their case and consequently release their salaries. . Mrs. Lalita . Mrs. Deepti . Sangeetha Vikramji V.V.. Mrs. SAvita Rani Mrs. Kajal Jaggi Mrs. S. Susa Mr. Ravishankar Meena Ms. Jyotsna Gosa Mrs. A. Maria Pushpalatha

And whereas, it is observed that the applicants have made theaforesaid request for relaxation under rule 97 of the DSEAR, 1973 onthe following grounds 
 1. Though the notification was issued on 07.10.2011 the officials ofthe Department neither informed this mandatory requirement of qualifying CTET nor incorporated the same in the advertisement. 
2. The availability of CTET qualified candidates was negligible since the pass percentage in these exams has been ranging from 0.45% to7.00% only. 
3. In a recent case bearing CA No. 1383f2013— Sushma and PushpaKhanduri and others Vs. Delhi Subordiante Services Selection Board(05555) and others, Hon’bie Judicial Member Dr. D. P. Sharma andSudhir Kumar have passed an order allowing the non CTET qualified candidates to take the teachers recruitment exam held by 05555,New Delhi under Section 23(2) of Right of Children for Free and Compulsory Education Act, 2009. It implies that passing of CTET forrecruitment of teachers under the Government of Delhi is relaxable. 
4. One of the applicant has cleared the CTET exam in November, 2012 and the others have applied for appearing in the CTET exam scheduleto be held in July, 2013. 

5. Due to acute shortage of CTET qualified teachers the government is deploying non CTET qualified candidates as Guest Teachers. And whereas, the contention of the applicants that the department had circulated the notification making CTET mandatory on 29.02.2012 only is misplaced and misfounded. The Directorate hadnotified passing of Teacher's Eligibiiity Test as one of the minimum essential qualification for appointment as a teacher in class I to VIII vide notification dated 07.10.2011. Further, notification dated 26.12.2011 whereby the Central Teacher’s Eligibility Test (CTET) conducted by the CBSE was recognized for appointment as teachers inclass I to VIII in schools of Delhi was also circulated for information of all concerned. The Circular dated 29.02.2012 stated by the applicantswas merely a clarification reiterating the previous notifications. And whereas, regarding the issue of non availability of CTET quaiified candidates it may be seen that the Hon’ble High Court ofDelhi vide order dated 22.04.2013 in WPC No. 2544/2013 titled as Ruchika Arora & Ors V5. UOI & Ors has observed as under —

“7. So far as the issue of there not being adequate numbers of Special Education Teachers is concerned, first of all I cannot believe such a self serving averment that there are not enough Special Education Teachers having CTET qualifications because there is no basis on facts and documents to substantiate the same. In my opinion, this is an issue which the appropriate authOrities will consider, including the authorities which are seeking employment for the Special Education Teachers.However, Courts cannot interfere in matters, merely on presumptive issues of there not existing adequate number ofteachers. ” And whereas, the matter regarding the order supposedly passedin OA No. 1383/2013 was also examined and it is seen that no copy ofthe said Orders have been annexed by the applicants with theirrepresentation. The applicants have simply annexed copy of anewspaper clipping which cannot be given much importance.However, it may be seen that the Hon'ble High Court of Delhi videorder dated 22.04.2013 in WPC No. 2544/2013 titled as Ruchika Arora & Ors Vs. UOI & Ors at para 3 & 6 has observed as under—
“3.The requirement of teachers, holding the otherqualification, of clearing the C TE T Test conducted by CBSE, wasas to bring about better education standards. Powers wereaccordingly exercised by the appropriate authority from timeto time under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The National Council for Teacher Education vide its circular dated 11.02.2011 has issued the guidelines for conducting Teacher Eligibility Tests under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. CTET examinations are accordingly being conducted for the teachers ..... ..

6. In my opinion, the writ petition is clearly misconceived for the reason that his Court cannot sit in the place of the appropriate authority which decides qualifications for being employed as teachers. IN the present case, so far as theemployer is concerned, being the National Capital Territory ofDelhi, it has quite clearly been prescribed in the advertisementthat the Special Education Teachers must have CTETqualification. 1 do not think that there is any illegality orabsurdity in any employer asking that to seekappointment/employment as a teacher, he/she must have CTET qualification, and which qualification was to bring abouta higher standard of education. ”
Page 6
And whereas, considering the request of the applicants that most of them are appearing in the forthcoming CTET exam scheduled to beheld in July, 2013, it is pointed out that as per rule the candidates are supposed to have the minimum qualifications at the time of initial recruitment and not obtain them subsequently. And whereas, regarding the claim of the applicant that even the government was deploying non CTET qualified candidates as Guest teachers due to acute shortage of CTET qualified teachers, it is pertinent to point out that the Directorate of Education is recruiting CTET qualified candidates only during the direct recruitment through DSSSB as well as during appointment of contract teachers under SSA.

As regards Guest Teachers it is infOrmed that they appointed on per period basis only. As such they are not covered under either the direct recruit category or the contract teacher category and are purely temporary on per period basis, as per requirement, unlike the case of these 

09 applicants who are seeking recruitment on permanent basis.However, it is worth mentioning that even in the case of guestteachers the Directorate of Education endeavours to appoint CTETqualified candidates only in the first instance. And whereas, the submissions of the applicant have been considered and it is observed that Rule 100 of the DSEAR, 1973 prescribes that no teacher shall be recruited by any school who doesnot fulfill the minimum qualifications prescribed by the RecruitmentRules. And whereas, Rule 97 of the DSEAR, 1973, provides that wherethe relaxation of any essential qualification for the recruitment of any employee is recommended by the appropriate selection committee,the managing committee of the school shall not give effect to suchrecommendation unless such recommendation has been previouslyapproved by the Director. And whereas, it is also observed that as per the provision of the Rule 97 & 103 of the DSEAR, 1973 the prior approval of the ‘Director’ for such relaxation has to be obtained by the Managing Committee ofthe school without which no appointments can be made. Thisprovision has also not been followed in the present case. Even otherwise the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 prescribes that quality of teaching is to be maintained and forthis regard the minimum qualification as laid down by an academicauthority authorized by the Central Government by notification has tobe followed as laid down in Section 23(1) of the said Act. Thenotification mandating CTET to be compulsory has been madepursuant to the notification dated 23.08.2010 issued by the National Council for Teacher Education (NCTE), an academic authority authorized by the Central Government. Now, therefore, in view of the above facts and circumstances therequest of the 09 applicants for relaxing the qualification of passing CTET and consequently releasing the salary cannot be accepted and the application is rejected.

This order may also be considered as a warning to the Managing Committee of the concerned school for violating the provisions of DSEAR, 1973. The District authorities andDE's nominees are also directed to be careful in future. NO- 3MB r 3”, Copy for information to — . The Honorary President of DTEA (Regd.), Lodhi Estate, New Delhi. . Spl. Director of Education (Act-II), Directorate of Education. . Regional Director of Education (South), Directorate of Education. . DDE (SW—A)/Nodai Officer for DTEA Schools with the direction toserve upon a copy of the order to the Secretary (DTEA) and all the09 applicants through special messenger. .__,All the O9 applicants. . 05 (IT) with the request to upload the same on the website. (Dr. Afshan Yasmin)ADE (Act-II)



Source : http://www.edudel.nic.in/upload_2013_14/798_811_dt_03062013.pdf

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