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Saturday, July 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-2011 रद्द करने की मांग

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
टीईटी-2011 रद्द करने की मांग
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Blog vichaar - SHIKSHA MITRA MUSHKIL MEIN FANSE TO AB APNEE KHISIYAHT DUSRON PAR NIKAAL RAHE HAIN.
VAISE BHEE YEH SAMPOORN MAAMLA SUPREME COURT KEE DEKH REKH CHAL RAHA HAI TO PRADESH SARKAR SE YEH MAANG KARNE KA KOEE MATLAB NAHIN HAI
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं निदेशक एससीईआरटी से टीईटी-2011 निरस्त करने की मांग की है। संघ की मांग है कि टीईटी में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफेदा लगाकर उत्तर बदले थे, इसके बाद भी उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों की मांग है कि आरटीई 2009 के तहत बीएड वालों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति गलत है। लिहाजा 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती निरस्त की जाए

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 11 जुलाई की सुर्खिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

आज 11 जुलाई की सुर्खिया

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परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलते ही जिलों के अंदर तबादले पर लगी रोक हटा दी जाएगी और अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मनचाहे ब्लाकों में नहीं मिलेगी तैनाती

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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं निदेशक एससीईआरटी से टीईटी-2011 निरस्त करने की मांग की है।

>>> SUPREME COURT SE HUE FESLE KO BADALNE KI MAANG UP GOVT SE KAISE??

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प्रदेश सरकार ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) के रिक्त पदों की भर्ती ग्राम्य विकास विभाग की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगी।पुराने विज्ञापन पर भर्ती या नए सिरे से, आयोग तय करेगा

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बीटीसी में दाखिले के लिए आवेदन को अभी इंतजार करना होगा। इसमें कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा। बीटीसी प्रवेश के लिए अब जिलेवार बनेगी मेरिट

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डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
हाईकोर्ट ने कहा, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के काम करने पर रोक नहीं
जांच के दायरे में सिर्फ अध्यक्ष की योग्यता

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दरोगा भर्ती परीक्षा में अब आरक्षण का पेच
सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 पदों पर उपनिरीक्षकों की भर्ती के मामले में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित कोटे में चयनित करने के बजाए सामान्य की अनआरक्षित सीटों पर चयनित किया गया है।

Friday, July 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Prasikshu 6 Mahine Ke Baad Seedhe Niyukti Par Ade, NCTE Guidelines Ke Deeya Havala -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Prasikshu 6 Mahine Ke Baad Seedhe Niyukti Par Ade, NCTE Guidelines Ke Deeya Havala -

From Social Media : -

c/p नमस्कार साथियों .....

आज हमारी वार्ता पहले विशेष सचिव से हुई उनको विज्ञापन और ncte की गाइड लाइन से अवगत करवाया की इसमे कही परीक्षा का मेसन नहीं किया गया है जिस पर उन्होंने कहा सचिव एच् एल गुप्ता से इस मामले में वार्ता कीजिये मानदेय के विषय में उन्होंने कहा आपका पैसा bsa के अकाउंट में बहुत पहले जा चूका है आपलोग डायरेक्टर साहब से मिले उसके बाद हम लोग सचिव एच् एल गुप्ता से मिले परीक्षा मानदेय के विषय में ज्ञापन दिया और ncte शासना देश और 72825 के विज्ञापनसे अवगत करवाया की परीक्षा का कही मेसन नहीं किया गया है लेकिन HL गुप्ता जी ने कहा हम लोग आपका ही काम कर रहे है परीक्षा की पूरी तयारी हो चुकी है गुप्ता जी ने कहा आप लोग बहुत मजबूत है इसी बात पर राकेश भाई ने कहा आपको क्या हुआ बोले आपलोगों के आगे हम क्या है मानदेय की बात पे उन्होंने सर्वेन्द्र विक्रम जी को फोन किया और कहा सभी जिलों का मानदेय जारी कीजिये हम लोगों ने ncte की गाइड लाइन का भी मेसन किया जिसमे परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है गणेश दीक्षित ने यह भी कहा 6 माह का प्रशिक्षण है तो हमे 6 माह में ही नियुक्ति दी जाय HL GUPTA ने सितम्बर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा करवाने को कहा और सभी जिलों का मानदेय 15 जुलाई तक जारी हो जायेगा सर्वेन्द्र विक्रम से मुलाकात भी मानदेय के विषय में की गयी गणेश भाई से सहमति बन रही है एक रिट परीक्षा न हो इस पर फ़ाइल की जायगी क्योकि कही भी परीक्षा का मेसन नहीं किया गया है
टीईटी मर्च से प्रदेश महामंत्री राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश दीक्षित
दीप चंद्र (deep लखनऊ) पवन त्रिपाठी सीतापुर जिला अध्यक्ष रोहित शुक्ल
मौजूद रहे
जय टेट मोर्चा
सर्वदा विजेय

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UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं -

UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं -

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं

उत्तर प्रदेश में असमान चयन व्यवस्था ने लोगो को आपस में उलझा दिया है ,
सभी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं । हमने अपने ब्लॉग पर शुरू से ही एन सी टी ई की साफ़ सुथरी स्पष्ट चयन प्रणाली व नियम बताये थे ।
व् सभी राज्यों के चयन के नियम समय समय पर ब्लॉग पर अवगत कराते रहे हैं ।
भर्तियों के नियमो में खूब लोचा है तो भर्ती उलझने ही थी

चयन की मनमानी व्यवस्था ने सारी भर्तियां उलझा दी , अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म भरते रह गए
टेट से छूट अगर होती तो मायावती 2011 में टेट पास शिक्षा मित्र का 10 % कोटा नहीं निर्धारित करती

किसी भी राज्य को टेट से छूट नहीं मिली थी , और कई शिक्षा मित्र इलाहबाद हाई कोर्ट में अपनी स्थाई नियुक्ति का दावा व् टेट से छूट के लिए पहले भी इलाहबाद हाई कोर्ट जा चुके थे, लेकिन हर बार हाई कोर्ट एन सी टी ई के नियमो का प्रावधान व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेट जरूरी किये जाने का हवाला दे कर इनको स्थाई नियुक्ति नहीं दे रही थी ।

अब शिक्षा मित्र बनाम बी टी सी बनाम बी एड + टेट पास लोग आपस में उलझे पड़े है , दुसरी तरफ हर साल बी टी सी , बी एड पास की संख्या बढ़ती जा रही है , बेरोजगारी का आलम चरम पर है ।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बी एड + टेट वाले एक निश्चित समय ( पहले यह समय सीमा १ जनवरी २०१२ थी और शायद उसके बाद एक वर्ष और बढ़ा दी थी )
के अंदर ही दावा कर सकते थे , और उसके बाद केंद्र से अनुमति ले कर यह सीमा और बाद सकती थी ।

लेकिन शिक्षा मित्रों की बगैर टेट के भर्ती की अनुमति एन सी टी ई से शायद नहीं ली गई थी , अन्यथा जिन शिक्षा मित्रों का केस बगैर टेट के हाई कोर्ट में थी
उनको हाई कोर्ट राहत दे चुकी होती ।
बी टी सी वाले भी टेट के अभाव में सालों से नौकरी पाने के लिए परेशान हैं

लगभग सभी राज्यों में टेट से छूट नहीं है , टेट से छूट सिर्फ एक ही कंडीशन में है की अगर राज्य में योग्य टेट पास शिक्षकों का अभाव हो ।

कयास लगाये जा रहे हैं की शिक्षा मित्रों लिए आगामी किसी टेट परीक्षा की छूट मांगी जाये , शिक्षा मित्र समुदाय भी भारी मात्रा में पैसे एकत्र कर रहा है और हिंदुस्तान बड़े बड़े वकीलों को अपने पक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रहा है ।
कुछ सूत्र बता रहे हैं की जाने माने वकील एवं पूर्व एच आर डी मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा मित्रों की तरफ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने ही टेट की नींव रखी थी ।
शिक्षा मित्रों को लग रहा की वह टेट का कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे ।
लेकिन सबसे बड़ी बात है की मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो गुणवत्ता का सबसे ज्यादा हिमायती है और पहले भी कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स पर कठोर टिप्पणी कर चुका है , इलाहबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी ने भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये टेट से सम्बन्धी निर्णय में कई बातें कही हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों की भर्ती की नियमावली भी मंगवाई है , हो सकता है की सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करे और आने वाली भर्तियों के लिए स्पष्ट नियमावली की रूपरेखा भी तय कर दे

सोशल मीडिया पर लोगो का कहना है की अगर शिक्षा मित्रों को आगे किसी टेट तक छूट मिल गयी , तो सरकार उर्दू शिक्षकों की तरह कोई विशेष टेट (भाषा टेट - इमला टाइप) करा सकती है , जिस से की शिक्षा मित्र आसानी से उस टेट को पास कर सकें ।
कहते हैं की जो संस्था सी टेट कराती है , वह अगर इनका टेट कराये तब इनको पास करना मुश्किल हो जाएगा

जूनियर शक्षक भर्ती मामला -

जूनियर शिक्षक भर्ती में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है ।
एक बात कही जा रही थी की टेट वेटेज नहीं दी गई , वास्तव में यह अगर दी जाती तो सोने पर सुहागा होता क्यूंकि एन सी टी ई टेट वेटेज के लिए कहती है ।
लेकिन टेट एक मिनमम योग्यता के तोर पर लेने का भी प्रावधान है , और चयन में कैसा और कितना टेट वेटेज लिया जाये इस पर कुछ नहीं लिखा ,
समान अकादमिक अंक (या कोई अन्य एग्जाम ) व् ज्यादा टेट मार्क्स होने पर ज्यादा टेट मार्क्स वाले को सीनियरिटी / या वरीयता भी वेटेज कहला सकती है ।

जिस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंक की तुलना समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है , उसी प्रकार अलग अलग टेट परीक्षाओं (सी टेट , टेट 2011 , टेट 2013 ) के अंक भी समानता के अधिकार ल उल्लंघन करते है ।

एन सी टी ई को टेट मार्क्स के वेटेज में मिनिमम से मैक्सिमम पर्सेंट का एक अलग क्राइटेरिया रखना चाहिए था , जिस से चयन संस्थाएं किसी भी तरह की मनमानी न कर सकें ।

जूनियर भर्ती में कोई टेट वेटेज नहीं चाहता तो कोई 30 % चाहता है तो कोई 50 % , कोई फुल टेट मेरिट चाहता है , जिसका जिसमे हित दिख रहा है वो उसको चाह रहा है
जूनियर भर्ती में कुछ लोग थोड़े से गुणांक से चूक रहे है और वे प्रोफेशनल की भर्ती से नाराज है और उसमे उनका कोर्ट में मामला चल रहा है ।

जूनियर भर्ती में रिसर्व्ड केटेगरी में टेट पास करने वाले अच्छे गुणांक के माध्यम से सामान्य श्रेणी में जगह बनाये हुए हैं
। जबकि राजस्थान में हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग से टेट पास करने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखने को कहा है

अगर देश में नियम सही से गुणवत्ता को ध्यान में रख कर पालन किये जाएँ तो कोर्ट कचहरी की नौबत ही न आये

सर्वोच्च नियम हो की गुणवत्ता सा समझोता नहीं , गुणवत्ता लाये जाने के प्रयास किये जाते (प्रोत्साहन राशि इत्यादि द्वारा )

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Shiksha Mitra Related Order in Allahabad Highcourt :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 21773 of 2015

Petitioner :- Manju
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Raju Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vikram Bahadur Singh

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Sri A.K.Yadav, learned Standing Counsel represents respondent no. 1. Sri Vikram Bahadur Singh, learned counsel represents respondents no.2,3 and 4.�
The respondents may file counter affidavit within� one month. In the counter affidavit it has to be specifically mentioned whether such Shiksha Mitra, who were allowed to undergo BTC training are eligible to be appointed under 10% quota reserved for such Shiksha Mitra. After 2010 whether any appointment in the institution can be made without such Shiksha Mitra having obtained Teachers Eligibility Test.
List thereafter.
Order Date :- 20.4.2015
SKM

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Full Bench Decision in Case of TET -
Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665

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Note - अगर इस आर्टिकल में कोई कमी है , या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताये ,
उचित बात को पर्याप्त जगह दी जाएगी और सही बात लगने पर जरूरी संसोधन भी लेख में कर दिया जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड के शिक्षकों की लखनऊ में भर्ती का मामला एलयू ने 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ीं

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एलटी ग्रेड के शिक्षकों की लखनऊ में भर्ती का मामला
एलयू ने 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ीं

जांच मंे 34 फर्जी

मार्कशीट मिली हैं। इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा गया है। - प्रो. एसके शुक्ला

परीक्षा नियंत्रक
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने वैरिफिकेशन के लिए भेजी थी मार्कशीट्स• संवाददाता, एलयू

लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वैरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट पकड़ी गई। मामला लखनऊ में हो रही एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संयुक्त निदेशक के यहां से आई बीए व बीएड की 34 मार्कशीट्स को फर्जी बताया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में 150 फर्जी मार्कशीट्स पकड़ी जा चुकी हैं। इनमें सर्वाधिक लखीमपुर जिले की हैं। गुरुवार को एक बार फिर बड़ा मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी में भी हड़कंप की स्थिति रही।

प्रदेश के सभी जिलों में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत यूनिवर्सिटी में लखनऊ मंडल के जिलों के कैंडिडेट्स के डॉक्यमेंट्स वैरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजे गए थे। मामले में बुधवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक सुत्ता सिंह ने यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक से मिलकर सभी मार्कशीट्स का ठीक ढंग से वैरिफिकेशन करने की मांग की थी। यह भी स्पष्ट किया था कि सीधे तौर पर ज्यादातर मार्कशीट फर्जी दिखाई दे रही हैं।

10वीं, 12वीं में थर्ड डिविजन, ग्रेजुएशन में 84%

वैरिफिकेशन के लिए आई ज्यादातर मार्कशीट के कैंडिडेट्स 10वीं व 12वीं में सेकेंड व थर्ड डिवीजन के मार्क्स वाले हैं। वहीं इन कैंडिडेट्स के बीए व बीएड की मार्कशीट में 80 फीसदी से 84 फीसदी तक नंबर हैं। इसी संदेह के आधार पर डॉक्यूमेंट्स के नए सिरे से वैरिफिकेशन के आदेश भी शासन स्तर पर जारी किए गए थे।

बीए,बीएड की मार्कशीट

यूनिवर्सिटी में वैरिफिकेशन के लिए आई मार्कशीट्स में बीए व बीएड की हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गुरुवार को ही इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भी भेज दी। साथ ही इस मामले में दोषियों पर एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए हैं। कुलपति ने इस मामले में डीएम से भी अपने स्तर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है।

184 हुआ आंकड़ा

यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट्स बनाने का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यह किसी एक गिरोह का काम है जिसने एलयू ही नहीं मेरठ, आगरा और बरेली के विश्वविद्यालयों की भी फर्जी मार्कशीट बनाई हैं। अब तक लखीमपुर जिले की 121, इलाहाबाद में 8 व मेरठ में भर्ती के दौरान एलयू की फर्जी मार्कशीट पकड़ी जा चुकी हैं। गुरुवार को लखनऊ भी इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बन गया जहां 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ी गई हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

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तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

लखनऊ। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में वर्ष 2000 तक रखे गए तदर्थ शिक्षकों को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नारायण गुट) की बैठक में पदाधिकारियों को यह जानकारी दी।

पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ पहले हुई बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अपने कारनामाें से चयन बोर्ड गली बनी बदनाम गली

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अपने कारनामाें से चयन बोर्ड गली बनी बदनाम गली
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति में मानक पूरा नहीं करने उनके काम-काज पर रोक लगाए जाने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट भी चयन बोर्ड के विरोध में उतर आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के मुखिया ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि अपने कारनामों के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यह गली बदनाम गली के रूप में प्रसिद्घ हो चुकी है। यहां पदों की नीलामी होती है, इन पदों के लिए चयन बोर्ड के माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष आपस में कुर्सी उठाकर मारपीट करने से भी नहीं चूकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर चयन बोर्ड का गठन हुआ था, वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। सरकार ने शिक्षकों के लिए गठित चयन बोर्ड को अपने चहेतों को उपकृत करने का ठिकाना बना लिया है। इसीलिए मानकों का पालन नहीं हो रहा है। शिक्षक नेता ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति उदाशीन है। शिक्षक नौ अगस्त को लखनऊ अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि चयन बोर्ड से 2010 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

विधान परिषद सदस्य हेम सिंह पुंडीर, जगवीर किशोर जैन, ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने चयन बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की। धरने का संचालन इंद्रासन सिंह ने किया। धरने में जिलाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह पटेल, डॉ. शैलेश कुमार पांडेय, रमेश चन्द्र शुक्ल, अनय प्रताप सिंह, कुंज बिहारी मिश्र, डॉ. जय प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। धरने के दौरान 29 शिक्षकों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर में संभावित

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72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर में संभावित

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 09-07-15 10:29 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर के पहले सप्ताह में संभावित है।

72,825 में से अब तक चयनित लगभग 57 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों के विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों को आठ जुलाई को पत्र लिखकर प्रशिक्षु शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण पूरी होने की तारीख की सूचना 12 जुलाई तक मांगी है।

जिनका प्रशिक्षण अगस्त के तीसरे सप्ताह में पूरा हो रहा है उनकी परीक्षा सितम्बर के पहले सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है।
परीक्षा के लिए जीआईसी और जीजीआईसी को केन्द्र बनाया जाएगा लेकिन प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने पर दूसरे स्कूलों को भी ले सकते हैं।

जिस जिले से ट्रेनिंग वहीं से देंगे परीक्षा:

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह के 29 जून 2015 के पत्र के अनुसार जिस जिले में प्रशिक्षु शिक्षक चयनित हुए है उसी के डायट से उन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है।

वैसे प्रशिक्षु शिक्षक इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2011 में जारी नियुक्ति के शासनादेश में ऐसी किसी परीक्षा का जिक्र नहीं है।
27 सितम्बर 2011 के शासनादेश में प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा लिए जाने का कोई जिक्र ही नहीं है। शासनादेश के अनुसार पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद तीन-तीन माह का सैद्धांतिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण देते हुए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत मौलिक नियुक्ति की जाएगी।

इसलिए यह परीक्षा पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है।
रंजीत सिंह यादव, टीईटी संघर्ष मोर्चा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका

शिक्षामित्र आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा

इलाहाबाद (एसएनबी)। फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका बहुत ही धीरे लगा है जब माननीय सुप्रीम कोर्टने उनके शिक्षक बनने पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है।इससे शिक्षामित्रों के होश उड़ गये है। वह अब जमीन पर आ गये है। किस तरह से नौकरी बची रहे उसकी तैयारियों में लग गये है।जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 से लागू हुआ है। इसकी चपेट में आने से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बन चुके डेढ़ लाख शिक्षामित्र आ गये है जबकि अभी दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन होना बाकी है।
इसके पहले तक शिक्षामित्र मात्र संविदा कर्मीथी लेकिन फ्री की नौकरी मिलने पर वह फूले नहीं समा रहे थे। उनके फ ूलने की हवा निकल चुकी है।यह लोग अब किसी तरह से नौकरी बचाने में लगे हुए है जबकि मामले का फैसला सुप्रीम कोर्टसे 27 जुलाईको होने वाला है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में भी मामले की सुनवाई जारी है। उधर, इसके पूर्वशिक्षाधिकारियों ने कई बार शिक्षामित्रों से टीईटी करने के लिए कहा लेकिन यह लोग प्रदेश सरकार की शह मिलने पर मदमस्त हो गये थे लेकिन हवा निकलने के बाद जग गये है। प्रदेश की सपा सरकार ने साढ़े तीन लाख संविदा कर्मी शिक्षामित्रों को स्थायी करने की पहल दो वर्ष पहले से शुरू कर दिया था।इसके पीछे जहां वोट बैंक की राजनीति थी वहीं शिक्षामित्रों को धोखे में भी रखा गया।प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में शिक्षामित्रों को शिक्षण के साथ ही छह-छह माह के दो वर्षीय बीटीसी कोर्सकरवा दिया।यह कोर्स सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनलगंज इलाहाबाद से हुआ। बीटीसी कोर्सके पूरा होते ही प्रदेश की सपा सरकार ने बेसिक शिक्षा और एनसीटीई के सभी नियमों को दर किनार करते हुए वोटबैंक पालिसी के तहत शिक्षामित्रों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात कर दिया।
प्रदेश सरकार ने पहली बार में 58 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया जबकि दूसरी बार 92 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इसके तहत करीब 54 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया गया।शेष शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के सारे नियम-कानून ही खत्म कर दिये। शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो पदोन्नति चार या पांच वर्षमें होती थी उसको दो वर्षमें ही करना शुरूकर दिया।कईवर्षसे जूनियर हाईस्कूल के वरिष्ठ सहायक अध्यापकों व परिषदीय विद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति रूकी थी उसे भी कर दिया।इससे बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हो गये जिस पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर दी गयी। कई जिलों में बड़ी संख्या में पद रिक्त न होने पर शिक्षामित्रों की तैनाती फंसी हुई है।वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्टका निर्देश आने के बाद से मामला पूरी तरह से फंस गया है। जो लोग बिना टीईटी पास किये शिक्षक बन गये है वह लोग शीघ्र टीईटी करें या नौकरी छोड़े। जो लोग अभी तक शिक्षक नहीं बने है और शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए हैवह भी टीईटी करने के बाद ही शिक्षक बन पायेगे।इससे शिक्षामित्र बुरी तरह से फंस गये है। अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने ठीक से टीईटी की परीक्षा करा दी तो 90 फीसद से अधिक शिक्षामित्र टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे और उनको नौकरी से हाथ धोना होगा क्योंकि अधिकांश शिक्षामित्रों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आती नहीं है। उधर, अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी परीक्षा के दौरान मानकों से गड़बड़ी किया तो उनका फंसना तय माना जा रहा है।
गुणवत्ता नहीं संख्या बल पद दे रहे जोर : शिक्षामित्र अब भी टीईटी करने के बजाय संख्या बल को आधार बना रहे है।इससे उनका फंसना तय माना जा रहा है क्योंकि शिक्षा के अधिकार-2010 (राईट टू एजूकेशन) के तहत बिना टीईटी पास किये कोई शिक्षक नहीं बन सकता है।इस बात की जानकारी होते हुए भी शिक्षामित्रों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।इससे अब वह बुरी तरह से फंस गये है। इतना ही नहीं वर्ष2010 के पहले जिन लोगों ने बीटीसी कर लिया था वह भी बिना टीईटी पास किये नौकरी नहीं पा रहे है।शिक्षामित्र अभी भी इस भ्रम में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उनकी शैक्षिक गुणवत्ता को देखे बिना ही कैसे निर्णय दे सकता है।
शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदले
सुप्रीम कोर्टका निर्देश आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदल गये है।उन्होंने शिक्षामित्रों के तथाकथित नेताओं से साफशब्दों में कह दिया है कि वह लोग दूसरो की नौकरी न लें बल्कि अपनी नौकरी बचाने के लिए टीईटी करें क्योंकि अब कोईभी अधिकारी शिक्षामित्रों की कोईभी और किसी भी स्तर पर मदद नहीं करेगा बल्कि अधिकारी अपने बचाव में सभी प्रयास करेंगे।इससे शिक्षामित्र मायूस हो गये है और उनको पसीना छूट गया है।वह बचाव के लिए संगठन को मजबूत करने में दिन-रात जुटे हुए है लेकिन वह अभी भी टीईटी करने की तरफविशेष ध्यान नहीं दे रहे है बल्कि संख्या बल का हौव्वा दिखाकर नौकरी बचाने में लगे हुए है।
वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करेंगे शिक्षामित्र
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा। बैठक में विनय पाण्डेय, मनीष पाण्डेय, मो अख्तर, सुभाष चन्द्र यादव, मनीष पाण्डेय,शमीम अख्तर, वन्दना, रुम्माना मारिया, प्रदीप पाल, बाल गोविन्द, विनय त्रिपाठी, राज कुमार, पीयूष गुप्ता, रियाज, रसीदा, महबूब, नीलम आदि शिक्षामित्र मौजूद थे।
बीटीसी के 2795 विद्यालयों को एनओसी जारी
इलाहाबाद। लग रहा हैकि आने वाले समय में गांव और शहर के एक-एक मोहल्ले में कई बीटीसी कालेज खुल जायेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से गुरुवार की शाम तक 2795 बीटीसी कालेजों को एनओसी जारी की जा चुकी हैजबकि प्रदेश में 709 बीटीसी कालेजों को मान्यता मिल चुकी है। 181 नये कालेजों को संबंद्धता के लिए शासन को फाइल भेजी गयी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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KAYEE JHAMELE - BTC PASS BHEE SAALON SE TET KE CHAKKAR MEIN NOKRI SE VANCHIT REH GAY,

B ED + TET NIYAMANUSAAR PAATR HOTE HUE BHEE KARNA PADA SAALON BHRTEE KA INTJAAR,

AUR EK AUR BADEE AABADEE B ED, BTC BEROJGAARON KI BAD RAHEE HAI.

MOALLIM URDU VAALON KO BHASHA TET KARA KE BHRTEE KI, WAHIN AB LOGON KA KEHNA HAI KI SHIKSHA MITRON KE CASE MEIN BHEE INKO AAGE TET DILAANE KI PERMISSION KI MAANG KI JAA SAKTEE HAI,

JISMEN BHASHA TET JAISA KOEE SARAL EXAM KARAKE HAL NIKALA JAA SAKTA HAI.

KUCH LOGO KO KEHNA HAI KI YE SHIKSHA MITRON KE SAATH KHEL HAI - SARKAR TO KEH DEGEE KI HAMNE SAB KOSISH KEE LEKIN COURT SE HEE RAHAT NAHIN MILEE.

NCTE KI NIYAMAVALEE KEE VAJHE SE, MAYAWATI SARKAR NE 10% RESERVATION TET PASS SHIKSHA MITRON KE LEEYE KEEYA THA.

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लखनऊ ( ब्यूरो)। शिक्षक बनाए गए शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शासन से लेकर निदेशालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का ठोस आधार तलाशा जा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि राज्य सरकार का निर्णय सही है। अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।

राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1.76 लाख शिक्षा मित्रों को तीन चरणों में दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में 60,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 58,826 ने परीक्षा पास जिन्हें सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 91,104 ने परीक्षा पास की, जिसमें से 77,000 को शिक्षक बनाया जा चुका है। शेष बचे 14,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाना था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि शिक्षक बनाने पर रोक लगाई है कि इसलिए आगे की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई है। इसलिए शिक्षक बनकर बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही तय होगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

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शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

बदायूं : बेसिक शिक्षा की सहायक शिक्षा निदेशक ने बीएसए आफिस का औचक निरीक्षण किया।
जिसमें शिक्षामित्रों को पुरानी तारीख में दी गई ज्वाइनिंग पर आपत्ति उठाई।

एडी बेसिक ने ज्वाइ¨निंग संबंधी अभिलेख मांगे, लेकिन विभाग इस संबंध में कोई भी अभिलेख दिखाने में असमर्थ दिखा। जिसमें संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान बीएसए के कमरे के बाहर फरियादियों की भीड़ लगी रही।

लेकिन एडी के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे, इस लिए एडी बेसिक से किसी को मिलने ही नहीं दिया गया।

गुरुवार को अचानक बीएसए आफिस पहुंची एडी बेसिक शशि देवी शर्मा को देख विभागीय कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। एडी सीधे बीएसए के कमरे में पहुंची और शिक्षामित्रों की ज्वाइ¨नग के संबंध में बात की। साथ ही संबंधित दस्तावेज चेक करने को मांगे। जिससे आफिस में अफरातफरी मच गई। विभाग उन्हें ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्रों की सूची के अलावा अन्य कोई भी डेटा नहीं दिखा पाया। जिस पर एडी ने कर्मचारियों की क्लास लगाई।

एडी बेसिक के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे इसके लिए किसी भी बाहरी को एडी बेसिक से मिलने नहीं दिया गया।