UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं -
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं
उत्तर प्रदेश में असमान चयन व्यवस्था ने लोगो को आपस में उलझा दिया है ,
सभी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं । हमने अपने ब्लॉग पर शुरू से ही एन सी टी ई की साफ़ सुथरी स्पष्ट चयन प्रणाली व नियम बताये थे ।
व् सभी राज्यों के चयन के नियम समय समय पर ब्लॉग पर अवगत कराते रहे हैं ।
भर्तियों के नियमो में खूब लोचा है तो भर्ती उलझने ही थी
चयन की मनमानी व्यवस्था ने सारी भर्तियां उलझा दी , अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म भरते रह गए
टेट से छूट अगर होती तो मायावती 2011 में टेट पास शिक्षा मित्र का 10 % कोटा नहीं निर्धारित करती
किसी भी राज्य को टेट से छूट नहीं मिली थी , और कई शिक्षा मित्र इलाहबाद हाई कोर्ट में अपनी स्थाई नियुक्ति का दावा व् टेट से छूट के लिए पहले भी इलाहबाद हाई कोर्ट जा चुके थे, लेकिन हर बार हाई कोर्ट एन सी टी ई के नियमो का प्रावधान व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेट जरूरी किये जाने का हवाला दे कर इनको स्थाई नियुक्ति नहीं दे रही थी ।
अब शिक्षा मित्र बनाम बी टी सी बनाम बी एड + टेट पास लोग आपस में उलझे पड़े है , दुसरी तरफ हर साल बी टी सी , बी एड पास की संख्या बढ़ती जा रही है , बेरोजगारी का आलम चरम पर है ।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बी एड + टेट वाले एक निश्चित समय ( पहले यह समय सीमा १ जनवरी २०१२ थी और शायद उसके बाद एक वर्ष और बढ़ा दी थी )
के अंदर ही दावा कर सकते थे , और उसके बाद केंद्र से अनुमति ले कर यह सीमा और बाद सकती थी ।
लेकिन शिक्षा मित्रों की बगैर टेट के भर्ती की अनुमति एन सी टी ई से शायद नहीं ली गई थी , अन्यथा जिन शिक्षा मित्रों का केस बगैर टेट के हाई कोर्ट में थी
उनको हाई कोर्ट राहत दे चुकी होती ।
बी टी सी वाले भी टेट के अभाव में सालों से नौकरी पाने के लिए परेशान हैं
लगभग सभी राज्यों में टेट से छूट नहीं है , टेट से छूट सिर्फ एक ही कंडीशन में है की अगर राज्य में योग्य टेट पास शिक्षकों का अभाव हो ।
कयास लगाये जा रहे हैं की शिक्षा मित्रों लिए आगामी किसी टेट परीक्षा की छूट मांगी जाये , शिक्षा मित्र समुदाय भी भारी मात्रा में पैसे एकत्र कर रहा है और हिंदुस्तान बड़े बड़े वकीलों को अपने पक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रहा है ।
कुछ सूत्र बता रहे हैं की जाने माने वकील एवं पूर्व एच आर डी मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा मित्रों की तरफ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने ही टेट की नींव रखी थी ।
शिक्षा मित्रों को लग रहा की वह टेट का कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे ।
लेकिन सबसे बड़ी बात है की मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो गुणवत्ता का सबसे ज्यादा हिमायती है और पहले भी कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स पर कठोर टिप्पणी कर चुका है , इलाहबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी ने भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये टेट से सम्बन्धी निर्णय में कई बातें कही हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों की भर्ती की नियमावली भी मंगवाई है , हो सकता है की सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करे और आने वाली भर्तियों के लिए स्पष्ट नियमावली की रूपरेखा भी तय कर दे
सोशल मीडिया पर लोगो का कहना है की अगर शिक्षा मित्रों को आगे किसी टेट तक छूट मिल गयी , तो सरकार उर्दू शिक्षकों की तरह कोई विशेष टेट (भाषा टेट - इमला टाइप) करा सकती है , जिस से की शिक्षा मित्र आसानी से उस टेट को पास कर सकें ।
कहते हैं की जो संस्था सी टेट कराती है , वह अगर इनका टेट कराये तब इनको पास करना मुश्किल हो जाएगा
जूनियर शक्षक भर्ती मामला -
जूनियर शिक्षक भर्ती में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है ।
एक बात कही जा रही थी की टेट वेटेज नहीं दी गई , वास्तव में यह अगर दी जाती तो सोने पर सुहागा होता क्यूंकि एन सी टी ई टेट वेटेज के लिए कहती है ।
लेकिन टेट एक मिनमम योग्यता के तोर पर लेने का भी प्रावधान है , और चयन में कैसा और कितना टेट वेटेज लिया जाये इस पर कुछ नहीं लिखा ,
समान अकादमिक अंक (या कोई अन्य एग्जाम ) व् ज्यादा टेट मार्क्स होने पर ज्यादा टेट मार्क्स वाले को सीनियरिटी / या वरीयता भी वेटेज कहला सकती है ।
जिस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंक की तुलना समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है , उसी प्रकार अलग अलग टेट परीक्षाओं (सी टेट , टेट 2011 , टेट 2013 ) के अंक भी समानता के अधिकार ल उल्लंघन करते है ।
एन सी टी ई को टेट मार्क्स के वेटेज में मिनिमम से मैक्सिमम पर्सेंट का एक अलग क्राइटेरिया रखना चाहिए था , जिस से चयन संस्थाएं किसी भी तरह की मनमानी न कर सकें ।
जूनियर भर्ती में कोई टेट वेटेज नहीं चाहता तो कोई 30 % चाहता है तो कोई 50 % , कोई फुल टेट मेरिट चाहता है , जिसका जिसमे हित दिख रहा है वो उसको चाह रहा है
जूनियर भर्ती में कुछ लोग थोड़े से गुणांक से चूक रहे है और वे प्रोफेशनल की भर्ती से नाराज है और उसमे उनका कोर्ट में मामला चल रहा है ।
जूनियर भर्ती में रिसर्व्ड केटेगरी में टेट पास करने वाले अच्छे गुणांक के माध्यम से सामान्य श्रेणी में जगह बनाये हुए हैं
। जबकि राजस्थान में हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग से टेट पास करने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखने को कहा है
अगर देश में नियम सही से गुणवत्ता को ध्यान में रख कर पालन किये जाएँ तो कोर्ट कचहरी की नौबत ही न आये
सर्वोच्च नियम हो की गुणवत्ता सा समझोता नहीं , गुणवत्ता लाये जाने के प्रयास किये जाते (प्रोत्साहन राशि इत्यादि द्वारा )
**************************
Shiksha Mitra Related Order in Allahabad Highcourt :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 4
Case :- WRIT - A No. - 21773 of 2015
Petitioner :- Manju
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Raju Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vikram Bahadur Singh
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Sri A.K.Yadav, learned Standing Counsel represents respondent no. 1. Sri Vikram Bahadur Singh, learned counsel represents respondents no.2,3 and 4.�
The respondents may file counter affidavit within� one month. In the counter affidavit it has to be specifically mentioned whether such Shiksha Mitra, who were allowed to undergo BTC training are eligible to be appointed under 10% quota reserved for such Shiksha Mitra. After 2010 whether any appointment in the institution can be made without such Shiksha Mitra having obtained Teachers Eligibility Test.
List thereafter.
Order Date :- 20.4.2015
SKM
**********
Full Bench Decision in Case of TET -
Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/01/shiksha-mitra-without-tet-shiksha-mitra.html
Note - अगर इस आर्टिकल में कोई कमी है , या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताये ,
उचित बात को पर्याप्त जगह दी जाएगी और सही बात लगने पर जरूरी संसोधन भी लेख में कर दिया जाएगा
UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं
उत्तर प्रदेश में असमान चयन व्यवस्था ने लोगो को आपस में उलझा दिया है ,
सभी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं । हमने अपने ब्लॉग पर शुरू से ही एन सी टी ई की साफ़ सुथरी स्पष्ट चयन प्रणाली व नियम बताये थे ।
व् सभी राज्यों के चयन के नियम समय समय पर ब्लॉग पर अवगत कराते रहे हैं ।
भर्तियों के नियमो में खूब लोचा है तो भर्ती उलझने ही थी
चयन की मनमानी व्यवस्था ने सारी भर्तियां उलझा दी , अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म भरते रह गए
टेट से छूट अगर होती तो मायावती 2011 में टेट पास शिक्षा मित्र का 10 % कोटा नहीं निर्धारित करती
किसी भी राज्य को टेट से छूट नहीं मिली थी , और कई शिक्षा मित्र इलाहबाद हाई कोर्ट में अपनी स्थाई नियुक्ति का दावा व् टेट से छूट के लिए पहले भी इलाहबाद हाई कोर्ट जा चुके थे, लेकिन हर बार हाई कोर्ट एन सी टी ई के नियमो का प्रावधान व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेट जरूरी किये जाने का हवाला दे कर इनको स्थाई नियुक्ति नहीं दे रही थी ।
अब शिक्षा मित्र बनाम बी टी सी बनाम बी एड + टेट पास लोग आपस में उलझे पड़े है , दुसरी तरफ हर साल बी टी सी , बी एड पास की संख्या बढ़ती जा रही है , बेरोजगारी का आलम चरम पर है ।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बी एड + टेट वाले एक निश्चित समय ( पहले यह समय सीमा १ जनवरी २०१२ थी और शायद उसके बाद एक वर्ष और बढ़ा दी थी )
के अंदर ही दावा कर सकते थे , और उसके बाद केंद्र से अनुमति ले कर यह सीमा और बाद सकती थी ।
लेकिन शिक्षा मित्रों की बगैर टेट के भर्ती की अनुमति एन सी टी ई से शायद नहीं ली गई थी , अन्यथा जिन शिक्षा मित्रों का केस बगैर टेट के हाई कोर्ट में थी
उनको हाई कोर्ट राहत दे चुकी होती ।
बी टी सी वाले भी टेट के अभाव में सालों से नौकरी पाने के लिए परेशान हैं
लगभग सभी राज्यों में टेट से छूट नहीं है , टेट से छूट सिर्फ एक ही कंडीशन में है की अगर राज्य में योग्य टेट पास शिक्षकों का अभाव हो ।
कयास लगाये जा रहे हैं की शिक्षा मित्रों लिए आगामी किसी टेट परीक्षा की छूट मांगी जाये , शिक्षा मित्र समुदाय भी भारी मात्रा में पैसे एकत्र कर रहा है और हिंदुस्तान बड़े बड़े वकीलों को अपने पक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रहा है ।
कुछ सूत्र बता रहे हैं की जाने माने वकील एवं पूर्व एच आर डी मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा मित्रों की तरफ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने ही टेट की नींव रखी थी ।
शिक्षा मित्रों को लग रहा की वह टेट का कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे ।
लेकिन सबसे बड़ी बात है की मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो गुणवत्ता का सबसे ज्यादा हिमायती है और पहले भी कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स पर कठोर टिप्पणी कर चुका है , इलाहबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी ने भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये टेट से सम्बन्धी निर्णय में कई बातें कही हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों की भर्ती की नियमावली भी मंगवाई है , हो सकता है की सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करे और आने वाली भर्तियों के लिए स्पष्ट नियमावली की रूपरेखा भी तय कर दे
सोशल मीडिया पर लोगो का कहना है की अगर शिक्षा मित्रों को आगे किसी टेट तक छूट मिल गयी , तो सरकार उर्दू शिक्षकों की तरह कोई विशेष टेट (भाषा टेट - इमला टाइप) करा सकती है , जिस से की शिक्षा मित्र आसानी से उस टेट को पास कर सकें ।
कहते हैं की जो संस्था सी टेट कराती है , वह अगर इनका टेट कराये तब इनको पास करना मुश्किल हो जाएगा
जूनियर शक्षक भर्ती मामला -
जूनियर शिक्षक भर्ती में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है ।
एक बात कही जा रही थी की टेट वेटेज नहीं दी गई , वास्तव में यह अगर दी जाती तो सोने पर सुहागा होता क्यूंकि एन सी टी ई टेट वेटेज के लिए कहती है ।
लेकिन टेट एक मिनमम योग्यता के तोर पर लेने का भी प्रावधान है , और चयन में कैसा और कितना टेट वेटेज लिया जाये इस पर कुछ नहीं लिखा ,
समान अकादमिक अंक (या कोई अन्य एग्जाम ) व् ज्यादा टेट मार्क्स होने पर ज्यादा टेट मार्क्स वाले को सीनियरिटी / या वरीयता भी वेटेज कहला सकती है ।
जिस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंक की तुलना समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है , उसी प्रकार अलग अलग टेट परीक्षाओं (सी टेट , टेट 2011 , टेट 2013 ) के अंक भी समानता के अधिकार ल उल्लंघन करते है ।
एन सी टी ई को टेट मार्क्स के वेटेज में मिनिमम से मैक्सिमम पर्सेंट का एक अलग क्राइटेरिया रखना चाहिए था , जिस से चयन संस्थाएं किसी भी तरह की मनमानी न कर सकें ।
जूनियर भर्ती में कोई टेट वेटेज नहीं चाहता तो कोई 30 % चाहता है तो कोई 50 % , कोई फुल टेट मेरिट चाहता है , जिसका जिसमे हित दिख रहा है वो उसको चाह रहा है
जूनियर भर्ती में कुछ लोग थोड़े से गुणांक से चूक रहे है और वे प्रोफेशनल की भर्ती से नाराज है और उसमे उनका कोर्ट में मामला चल रहा है ।
जूनियर भर्ती में रिसर्व्ड केटेगरी में टेट पास करने वाले अच्छे गुणांक के माध्यम से सामान्य श्रेणी में जगह बनाये हुए हैं
। जबकि राजस्थान में हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग से टेट पास करने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखने को कहा है
अगर देश में नियम सही से गुणवत्ता को ध्यान में रख कर पालन किये जाएँ तो कोर्ट कचहरी की नौबत ही न आये
सर्वोच्च नियम हो की गुणवत्ता सा समझोता नहीं , गुणवत्ता लाये जाने के प्रयास किये जाते (प्रोत्साहन राशि इत्यादि द्वारा )
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Shiksha Mitra Related Order in Allahabad Highcourt :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 4
Case :- WRIT - A No. - 21773 of 2015
Petitioner :- Manju
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Raju Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vikram Bahadur Singh
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Sri A.K.Yadav, learned Standing Counsel represents respondent no. 1. Sri Vikram Bahadur Singh, learned counsel represents respondents no.2,3 and 4.�
The respondents may file counter affidavit within� one month. In the counter affidavit it has to be specifically mentioned whether such Shiksha Mitra, who were allowed to undergo BTC training are eligible to be appointed under 10% quota reserved for such Shiksha Mitra. After 2010 whether any appointment in the institution can be made without such Shiksha Mitra having obtained Teachers Eligibility Test.
List thereafter.
Order Date :- 20.4.2015
SKM
**********
Full Bench Decision in Case of TET -
Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/01/shiksha-mitra-without-tet-shiksha-mitra.html
Note - अगर इस आर्टिकल में कोई कमी है , या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताये ,
उचित बात को पर्याप्त जगह दी जाएगी और सही बात लगने पर जरूरी संसोधन भी लेख में कर दिया जाएगा
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