UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KI AAJ KI SUNVAYEE PAR GAZI AALA -

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Gazi Imam Ala >>>

प्रिय मित्रों । आज मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होने वाली सुनवाई 3:10 पर शुरु हुई जिसमें वादी के अधिवक्ता द्वारा ही बहस की शुरूआत हुई किंतु उसी दौरान न्यायालय में सुनवाई
की समय सीमा समाप्त हो गई । समयाभाव के कारण अपने पक्ष के वकील को बहस करने के लिए समय नहीं मिल सका ।फ़लस्वरूप बहस के लिए अगली तारीख पुन: सोमवार सात सितंबर 2015 को तय की गई है । और ये बहस फ़ैसला होने तक निरंतर जारी रहेगा । मित्रों आज के बहस के लिए संगठन ने पूरे जमकर तैयारी कर रखी थी तथा अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं व अधिवक्ताओं के लंबे चौड़े पैनल को लेकर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी तथा इलाहाबाद जिला कार्यकारिणी के साथ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपस्थित रही । मित्रों यह केस हम ही जितेंगे इसके लिए संगठन तन मन धन से हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है बस आप लोग मामले की गम्भीरता को देखते हुए संगठन का पूर्णत: सहयोग करें । धन्यवाद ।
आप का अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला , 


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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KE CASE KEE AAJ HUEE SUNVAYEE, AGLEE DATE 7 SEPEMBER 2015 -

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c/p news 
himanshu rana
आज अपना केस लगभग 3:22 मिनट पर चालू हुआ । 
सबसे पहले अपनी याचिका को लीडिंग कराने के लिए बीटीसी के शिवम् राजन और मोहम्मद अरशद के अधिवक्ताओं ने बेहेस की जिस पर सीजे बोले कि क्या आप लाये हैं एससी से डिसिशन ?
बरहाल सीजे कॉमन फैक्ट्स के कारण बेहेस चालू कराये थे । 
जिसमे शिवम् राजन की रिट पहले नंबर पर होने के कारण खरे साहब को बोलने का मौका दिया गया । 
खरे साहब द्वारा मात्र कोर्ट को पूरा इतिहास शिक्षा मित्र प्रकरण की ब्रीफिंग दी जा रही है जो कि अभी पूरी भी नहीं हुई है। 
अगली डेट 7 सितम्बर 2015 2 बजे फिक्स ।

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Lekhpal SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती मामले में जवाब तलब

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लेखपाल भर्ती मामले में जवाब तलब

विधि संवाददाता, लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा टाटा कन्सलटेंसी एजेंसी से न कराए जाने बल्कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से 10 सितंबर तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने धनंजय कुमार राय व अन्य की ओर से अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्र व केके सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं कराया जा रहा। आरोप है कि राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर अधीनस्थ चयन आयोग से परीक्षा कराए जाने की बात में संशोधन कर दिया है। याचिका में शासनादेश की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि लेखपाल परीक्षा चयन आयोग से ही कराई जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिड डे में अटका मील

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मिड डे में अटका मील

जब से मिड डे मील की व्यवस्था लागू हुई है, तब से आज तक यह योजना कभी भी सिरे नहीं चढ़ पाई। सोचा तो यह गया था कि बच्चे खाना खाने के बहाने स्कूल आएंगे, पढ़ेंगे और शिक्षित हो जाएंगे। अभिभावक बच्चों को घर के काम में जुटाए रखने के बजाए स्कूल भेजेंगे, गरीब बच्चों को भरपूर और पोषणयुक्त भोजन मिलेगा। मेन्यू भी बनाया गया। शुरू में तो सभी स्कूलों तक खाना नहीं पहुंचा। तय यह भी नहीं हो पाया कि इस मील के लिए अनाज कहां से मिले। कहीं राशन को लेकर परेशानी तो कहीं ईंधन की किल्लत। रसोइया की जाति पर टकराव, मिड डे मील खाने की जिम्मेदारी कौन निभाए, मास्टरजी के नियंत्रण में रहेगा या प्रधान जी के, इस पर तकरार। किसी एनजीओ को दें तो क्या पूरी ईमानदारी के साथ यह कार्य हो पाएगा। कंवर्जन कॉस्ट को लेकर भी कई सरकारें सालों तक जूझती रहीं। धीरे-धीरे मिड डे मील सर्वव्यापी हुआ। लेकिन शिकायतें आने लगीं कि बच्चे कम आते हैं और रजिस्टर में ज्यादा बच्चे दिखाए जाते हैं। स्कूल में नाम जरूर लिखा गया मगर ड्रापआउट खत्म नहीं हुआ। एक टीचर तो इसके इंतजाम में ही पूरा दिन लगा देता, बाद में याद आया कि शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, बाकी कार्यों से उसे मुक्त रखना चाहिए।

बच्चे छोटे होते हैं, उनका पोषण किया जाना जरूरी है, मामला अत्यंत संवेदनशील है, उन्हें स्वाद चाहिए तो साफ-सफाई भी। थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाती है। लेकिन सरकारी महकमा इसे समझ नहीं सका है या यूं कहा जाए कि समझने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की गई। पूरे प्रदेश में मिड मील खाने से बच्चों के बीमार होने की घटनाएं आम हो चली हैं। हाल में राजधानी और आसपास के ही क्षेत्र में तीन घटनाएं हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक मौके दौड़ते हैं, बच्चों के अभिभावकों और स्वास्थ्य विभाग की फजीहत होती है सो अलग। अब काम सिक्स सिग्मा के स्टैंडर्ड के तहत निभाने का वक्त आ गया है। मुंबई के डिब्बा वालों से ही सीख लें, कहीं कोई गलती नहीं होती। सरकार को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। पूरी योजना के लिए भरपूर बजट दिया जा रहा है, जरूरी मानव संसाधन भी तैनात हैं। फिर भी गड़बड़ी का मतलब है कहीं तो कर्तव्य निभाने में कोताही बरती जा रही है, इसे रोका जाना जरूरी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 10 सितंबर तक शिक्षक करें ट्रांसफर को आवेदन

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10 सितंबर तक शिक्षक करें ट्रांसफर को आवेदन

बदायूं। जिले के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर को आवेदन करने के लिए शिक्षक को एक तय प्रारूप पर आवेदन करना होगा। बीएसए कार्यालय ने ये प्रारूप सभी बीआरसी पर उपलब्ध करा दिया है। तबादले के इच्छुक शिक्षकों को इस प्रारूप पर ही 10 सितंबर तक आवेदन करना होगा।

बीएएस का कहना है कि इस प्रारूप के अलावा किसी अन्य को मान्यता नहीं दी जाएगी। 13 सितंबर को इन आवेदनों पर खंड शिक्षाधिकारी अपनी संस्तुति बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यहां बता दें कि शासन ने पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के जिले के अंदर अपने घर के नजदीकी स्कूलों में तैनाती की नीति घोषित की है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छात्रों की संख्या पर तैनात होंगे शिक्षक ग्रेटर नोएडा

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छात्रों की संख्या पर तैनात होंगे शिक्षक ग्रेटर नोएडा


ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में अध्यापकों के लिए जनपद के अंदर स्थानांतरण और समायोजन नीति तैयार की है। अध्यापक की तैनाती छात्र-छात्राओं की संख्या, छात्र और शिक्षक के अनुपात समेत अन्य मानकों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।
जनपद में सत्र 2015-16 में परिषदीय अध्यापकों का स्थानांतरण सितंबर में किया जाना है। जनपद के अंदर विद्यालयवार छात्र-छात्राओं की संख्या, अध्यापकों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित मानकों के अनुरूप अध्यापकों के पदों की रिक्तियों की सूचना जनपद की वेबसाइट पर होगी। पदों के अनुरूप स्थानांतरण और समायोजन किया जाएगा।
स्थानांतरण और समायोजन के लिए बनाई गई समिति में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य /सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा नामित सदस्य, जनपदीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होंगे।

तीन विद्यालयों का दे सकेंगे विकल्पः

अध्यापक अपनी इच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हुए तीन विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आवेदनों को ज्येष्ठता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

विकलांग, विधवा, गंभीर बीमारी को वरीयता में रखा है। इसके लिए छात्र और शिक्षक के अनुपात का भी अनुपालन किया जाएगा। इस दौरान किसी भी विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा।
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स्वीकृत संख्या से ज्यादा नहीं होंगे शिक्षक

किसी भी हालत में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक अध्यापक स्कूल में तैनात नहीं होंगे। किसी स्थान पर केवल एक अध्यापक ही तैनात होने की स्थिति में उसके स्थानांतरण पर विचार नहीं होगा। अध्यापकों की स्थानांतरण नीति को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने मंजूरी देकर शिक्षा निदेशक बेसिक, सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार की जिला के अंदर स्थानांतरण और समायोजन नीति

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - खलासी और गुड्स गार्ड भर्ती की न्यूनतम अर्हता एक करने की तैयारी

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खलासी और गुड्स गार्ड भर्ती की न्यूनतम अर्हता एक करने की तैयारी

ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के लिए इंटर पास हो सकती है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
इलाहाबाद (ब्यूरो)। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग्रुप सी एवं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) की भर्ती परीक्षा में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर तय किया जा रहा है कि दोनों परीक्षाओं की शैक्षिक न्यूनतम अर्हता एक ही कर ली जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि विगत दिनों आरआरसी की ओर से ली गई ग्रुप डी की परीक्षाओं में काफी संख्या में उच्च शिक्षित युवाओं ने आवेदन किया था। बोर्ड ने सभी आरआरसी से उनके यहां अभी हाल ही में हुई परीक्षाओं के आंकड़े मांगे हैं। पूछा गया है कि ग्रुप डी में किस-किस शैक्षिक योग्यता के कितने आवेदन आए और कितनों का चयन हुआ है।

बता दें कि आरआरसी की ओर से ग्रुप डी के विभिन्न पद खलासी, गेटमैन, प्वाइंटमैन, गैंगमैन आदि पदों में भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है। इन सभी पदों में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल है, जबकि आरआरबी की ओर ग्रुप सी के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों में भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है। ग्रुप सी के तमाम नॉन टेक्निकल पद टीसी, गुड्स गार्ड, रिजर्वेशन कम इनक्वायरी क्लर्क, एएसएम आदि पदों में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मांगी जाती है। अभी हाल ही में आरआरसी द्वारा ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है कि इन पदों में आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा पास वाले हैं। आरआरसी इलाहाबाद का ही संदर्भ लें तो यहां अभी हाल ही में ग्रुप डी की भर्ती का जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें परीक्षा क्वालीफाई करने वाले ज्यादातर परीक्षार्थी इंटरमीडिएट या स्नातक पास वाले रहे। इस भर्ती परीक्षा में एमसीए, एमटेक, बीटेक पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इतना ही नहीं हाईस्कूल पास जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा क्वालीफाई की उसमें से ज्यादातर आईटीआई या डिप्लोमा पास वाले ही निकले। सूत्रों के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा के लिए जो आवेदन आए उसमें भी काफी संख्या में इंटर पास वालों के ही आवेदन रहे। आरआरसी इलाहाबाद जैसा ही हाल देश के अन्य भर्ती प्रकोष्ठों का भी रहा। ऐसे अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए बोर्ड स्तर पर अब विचार किया जा रहा है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एक ही कर दी जाए। रेलवे बोर्ड स्तर पर इसे अब इंटर तक किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी भर्ती प्रकोष्ठ से आंकड़े भी मांगे हैं। ताकि इस बात की तसदीक हो सके कि किस शैक्षिक योग्यता के कितने आवेदन आए हैं और उसी हिसाब से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया जा सके।

अब ज्यादातर उच्च शिक्षित अभ्यर्थी ही कर रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन

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एक मंत्री जी गाँव में सभा को संबोधित करने जा रहे थे. गाँव के पहले ही उनकी कार के नीचे एक कुत्ता आ गया.

एक मंत्री जी गाँव में सभा को संबोधित करने जा रहे थे. गाँव के पहले ही उनकी कार के नीचे एक कुत्ता आ गया. कुत्ता मर गया साथ ही एक्सीडेंट के कारण कार भी खराब हो गई. मंत्री जी ने ड्राईवर को गाँव वालों को मदद के लिए बुलाने भेजा. करीब दो घंटे बाद जब ड्राईवर लौटा.. तो उसके गले में ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई थीं. मंत्री जी ने पूछा – “तूने ऐसा क्या किया जो तेरा इतना सम्मान हुआ ?”
?
??
?
ड्राईवर बोला – “मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मंत्रीजी की कार का एक्सीडेंट हो गया है …
कुत्ता मर गया …. !”😄😄



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News : आपको भावुक कर देंगे शीना बोरा की डायरी के ये पन्ने

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पीटर मुखर्जी के वकील - महेश जेठमलानी  बोल रहे हैं की खुद मुंबई पोलिस कमिश्नर इस इन्द्राणी केस की जांच कर रहे हैं ,
ये बहुत गलत है , क्या ये केस बहुत जटिल है , कमिश्नर खुद इस केस की जांच क्यों कर रहे हैं

कह रहे हैं की इन्द्राणी ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तो पोलिस को अब उनको छोड़ देना चाहिए
और अब हम कोर्ट में देखेंगे इस केस को , वो कहते हैं पुलिस के सामने तो बहुत कुछ कह देते हैं , असली मामला तो कोर्ट के ट्रायल में होगा
हमें तो पोलिस अभी तक इन्द्राणी से मिलने ही नहीं दे रही
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नई दिल्ली
शीना बोरा के स्कूली दिनों की एक डायरी के पन्ने बचपन में उसकी तनहाई को बयां करते हैं। डायरी के इन पन्नों में मां इंद्राणी के लिए जहां बेइंतहा नफरत है, वहीं अपने पिता सिद्धार्थ दास से मिलने की तड़प। शीना को इंद्राणी से इस कदर नफरत थी कि उसने डायरी में अपनी मां के लिए चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल किया है। शीना की इस डायरी से यह भी पता चलता है कि स्कूली दिनों में वह अपने पिता सिद्धार्थ दास के संपर्क में थी और उन्हें चिट्ठियां लिखा करती थी। न्यूज वेबसाइट डीनए ने शीना की इस डायरी के कुछ नोट्स पब्लिश किए हैं। पढ़िए, शीना की कहानी उसकी की जुबानी...

'वह मां नहीं चुड़ैल है...'
'ओह! मुझे जन्मदिन मुबारक हो! लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जीवन में कुछ पाया ही नहीं है। कुछ भी नहीं! मुझे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता है। मुझे चारों ओर से बस हताशा ने घेर लिया है। बड़ी घृणित सी जिंदगी है यह। मुझे अपनी मां से नफरत है... b***h... वह मां नहीं है। वह चुड़ैल है...'

'भगवान करे वह नरक में सड़े'
डायरी में एक पन्ना ऐसा भी है, जिसमें शीना मां इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से शादी पर बेहद गुस्सा है। वह लिखती है, 'और अब उसने उस बूढ़े आदमी (पीटर मुखर्जी) से शादी रचा ली है। उसकी यह हरकत नाना-नानी को बहुत समझदारी भरा कदम लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। भगवान करे वह नरक में सड़े। मैं बहुत दुखी हूं और रोना चाहती हूं, लेकिन किसके सामने।'

डायरी में पिता सिद्धार्थ दास के लिए शीना का प्यार, गुस्सा और इंतजार झलकता है....
वही लिखती है, 'डैडी मैं आपसे बहुत नाराज हूं.. ओके... मेरे पास आपको चिट्ठी लिखने के लिए समय नहीं रहता है, लेकिन आपको तो लिखना चाहिए ना। आप बहुत स्वार्थी हो ना..। ठीक है, चलिए आपको चिट्ठी न लिखने के लिए मैं ही माफी मांगती हूं। दसवीं में हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। हमें सुबह 7.30 बजे स्कूल जाना होता है। इसके बाद शाम को तीन से 4.30 बजे तक मैथ्स कोचिंग और इसके बाद फिर छह से आठ बजे तक साइंस कोचिंग क्लास। मैं रात साढ़े आठ बजे घर पहुंचती हूं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूं।'

'पापा मैं आपसे बहुत नाराज हूं'
'प्यारे पापा, आप कैसे हैं? मैं यहां पर कुशल हूं। पापा आपके लिए के खबर है। मेरे हाई स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए हैं। इसलिए अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी होती है और हां मुझे आपका नए साल का कार्ड मिल गया था। आपको इतने महीने तक चिट्ठी न लिखने के लिए माफी चाहती हूं। पिछले मार्च में ही मेरे एक्जाम खत्म हुए है। लेकिन आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। सितंबर से मेरी क्लास शुरू हो रही है। आपको बहुत मिस करती हूं। उम्मीद है आप भी मुझे मिस करते होंगे। मैं आपकी चिट्ठी का इंतजार करूंगी। आपको शीना की तरफ से ढेर सारा प्यार।' '

'मैंने आपकी सलाह मान ली पापा'
एक और चिट्ठी में शीना लिखती है, 'डैडी, मैंने अपने नाखून काट लिए हैं और अब उन्हें नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने आपकी सलाह मान ली है कि पहले पढ़ाई फिर स्टाइल। पापा मुझे पता है कि आप मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन पापा ये बातें चिट्ठी में मत लिखना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे हाई स्कूल के एग्जाम से पहले एक बार मुझसे मिलेंगे। आप दिसंबर में गुवाहाटी आने का प्लान क्यों नहीं बनाते? तब आप मुझे वह सब कह सकते हैं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं।'

News sabhar: नवभारतटाइम्स.कॉम| Sep 3, 2015, 05.31 PM IST

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प्रवीण तोगड़िया का विवादित लेख- दो से अधिक बच्‍चा पैदा करने वाले मुस्लिमों पर दर्ज हो केस और मिले सजा

नई दिल्‍ली : विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रणीव तोगड़िया ने अब मुसलमानों को लेकर विवादित लेख लिखा है। तोगडिय़ा का यह विवादित लेख आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा है। गौर हो कि विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष तोगडिय़ा अपने भड़काऊ और विवादित बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं


तोगड़िया ने लिखा है कि अगर मुसलमान दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर केस चलाना चाहिए और सभी तरह की सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि राशन, नौकरी और दूसरे शिक्षा की सुविधाएं भी उनसे छिन ली जानी चाहिए। तोगड़िया ने यह भी लिखा कि जो मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी न दी जाए। इसके साथ उन्हें राशनकार्ड और शैक्षणिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाना चाहिए।
उन्होंने लिखा है कि अगर दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा नहीं मिली, तो भारत जल्द हो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा।
तोगड़िया के इस लेख की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि पीएम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उनके साथी ऐसी बयानबाजी करते हैं। तोगड़िया का यह लेख देश को बांटने का काम है और देशहित के खिलाफ हैं


News Source : http://zeenews.india.com/hindi/india/pravin-togadias-controversial-column-if-muslims-give-birth-to-more-than-2-children-case-should-be-registered/268944

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तोगड़िया बोले, दो से अधिक बच्‍चे पैदा करने वाले मुस्लिमों की सुविधाएं छीन लेनी चाहिए


नयी दिल्‍ली : विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है. इस बार उन्‍होंने आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाइजर के माध्‍यम से दी है. आर्गनाइजर में छपी लेख में तोगड़िया ने मुस्लिमों पर बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने अपनी लेख में लिखा है कि दो से अधिक बच्‍चे पैदा करने को दंडात्‍मक कार्रवाई माना चाहिए.

उन्‍होंने आगे लिखा, जो मुस्लिम दो से अधिक बच्‍चे पैदा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी सारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए. तोगड़िया ने अपने लेख में लिखा है कि जो मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं करते हैं उन्‍हें सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए. गौरतलब हो कि प्रवीण तोगड़िया अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. उन्‍होंने इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान दिया है.

अपने कट्टर हिंदूवादी विचारों से पहले भी विवाद खड़ा करने वाले साक्षी महाराज ने कहा कि कई जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और उनकी संख्या इस स्तर तक पहुंच गयी है कि उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा देने का कोई कारण नजर नहीं आता.

उन्होंने कहा, वे अब अल्पसंख्यक नहीं हैं. वे कहते हैं कि वे जनसंख्या के एक चौथाई से अधिक हैं. कश्मीर में उनकी संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है. कई जिलों में उनकी संख्या 70, 80, 90 प्रतिशत तक है. तो वे अल्पसंख्यक कहां हैं. हाल ही में जारी जनगणना के आंकडों के मुताबिक जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, वहीं हिंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है. इसके बाद कुछ दक्षिणपंथी नेताओं के कडे बयान आये हैं.

तोगडिया ने कहा कि मुसलमानों के आबादी जिहाद की वजह से हिंदुओं का अंत हो सकता है. उन्‍होंने कहा है कि मुसलमानों के दो से ज्यादा बच्चे होने पर इसे अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र आर्गेनाइजर में एक लेख में लिखा है, प्रत्येक मुस्लिम बच्चे के जन्म पर मदद देने के बजाय दो बच्चों के बाद सख्त से सख्त पाबंदियां लागू होनी चाहिए. संभवत: इसे दंडनीय अपराध का मामला दर्ज करने और उनके राशन, नौकरियों, शैक्षिक सुविधाओं को रोकने से जनसंख्या बेहतर विकास के लिए कारगर होगी.

तोगडिया ने लिखा, ऐसा लगता है कि गंभीर रुप से अंत होने के कगार पर है. और यह हिंदुओं का होगा. मुसलमानों के क्रमबद्ध तरीके से विकास में एक तौर तरीका है. अगर हम अभी आबादी जिहाद के खिलाफ खडे नहीं होंगे तो भारत जल्द ही इस्लामी देश बन जाएगा. राजनीतिक दबाव के बारे में सोचे बिना दो बच्चों के नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. जनगणना के ताजा आंकडे सचेत करने वाले हैं.

News Source : http://www.prabhatkhabar.com/news/national/two-more-children-causing-muslims-should-stay-away-vhp-praveen-togadia/538559.html

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10 बजे से होगी प्रधानमंत्री की क्लास, 12 बजे से पढ़ाएंगे राष्ट्रपति

10 बजे से होगी प्रधानमंत्री की क्लास, 12 बजे से पढ़ाएंगे राष्ट्रपति

10 बजे से बच्चों को पढाएंगे प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या 4 सितंबर को स्कूली बच्चों के साथ सवांद करने जा रहे हैं।

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की इस स्पेशल क्लास को सफल बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व शिक्षा निदेशालय ने अलग-अलग स्तर पर स्कूलों को दिशानिर्देश भेजे हैं।

स्कूलों को इस स्पेशल क्लास को बच्चों को दिखाने के लिए टीवी, रेडियो, व इंटरनेट की समुचित व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंघला ने स्कूलों को आदेश जारी कर कहा है कि यह शिक्षकों व बच्चों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति सर्वोदय विद्यालय स्कूल में पढ़ाएंगे



12 बजे से पढ़ाएंगे राष्ट्रपति
ऐसे में स्कूलों को इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने के लिए खास तौर पर इंतजाम करने होंगे। सरकारी, एमसीडी, एनडीएमसी, छावनी व अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों को इस कार्यक्रम को डीडी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना होगा।

स्कूलों अन्य दिनों की भांति ही अपने समय से शुरू होंगे। चूंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होना है जबकि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक संवाद करेंगे।

लिहाजा निदेशालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुबह की पाली के स्कूलों में� सुबह 9:15 से 9:45 तक मिड डे मिल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी छात्र व शिक्षक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे।

इन दोनो की क्लास के बाद हो जाएगी बच्चों की छुट्टी

उसके बाद राष्ट्रपति की क्लास को देखना होगा। इसके बाद स्कूल की कक्षाएं नहीं लगेंगी। इसके विषय में अभिभावकों व शिक्षकों को पहले से बताना होगा। जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था कर सकें।

दूसरी पाली में लगने वाले स्कूल दोपहर 1:20 बजे से शुरु होंगे और 6:45 पर खत्म होंगे। इसके विषय में भी अभिभावकों को सूचित करना होगा। इस स्पेशल क्लास के लिए टीवी, सेट टॉप बॉक्स, केबल, जेनरेटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन की भी व्यवस्था करनी होगी।

मालूम हो कि राष्ट्रपति की इस क्लास का आयोजन दिल्ली सरकार की ओर से किया जा रहा है। उधर सीबीएसई ने मॉनेक शॉ सभागार में होने वाले पीएम के कार्यक्रम के लिए के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था करने को कहा है। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट से लाइव वेबकास्ट होगा।

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टीचर्स डे से एक दिन पहले प्रेसीडेंट की क्लास

टीचर्स डे से एक दिन पहले प्रेसीडेंट की क्लास


नई दिल्ली: शिक्षक दिवस के एक दिन पहले यानि 4 सितम्बर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगे. राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर आने वाले राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय के ग्यारहवीं और बारहवीं के 60 छात्रों को राष्ट्रपति से पढ़ने का मौका मिलेगा.



राष्ट्रपति उन्हें पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया यानि भारत के राजनितिक इतिहास का पाठ पढ़ाएंगे. सूत्रों के मुताबिक  दोपहर 11:55 से 12:55 बजे तक यानि एक घंटे की अपनी क्लास में राष्ट्रपति बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में बताएँगे. इस क्लास का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जायेगा.



दिल्ली सभी स्कूल के बच्चे राष्ट्रपति के इस अनोखी क्लास को देख पाएंगे. इसके बाद 1 बजे से 1:45 तक राष्ट्रपति शिक्षकों से मिलेंगे और संवाद करेंगे. इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी मौजूद रहेंगे.



अहम बात ये है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल की तरह बच्चों को संबोधित करेंगे. उसे भी सभी बच्चों को लाइव दिखाने की तैयारी स्कूलों में की गयी है.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पुराने रिजल्ट की जांच कराएगा चयन बोर्ड

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पुराने रिजल्ट की जांच कराएगा चयन बोर्ड

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गड़बड़ियों से पीछा छुड़ाने के लिए नए एवं पुराने परीक्षा परिणामों की जांच करवाएगा। टीजीटी-पीजीटी परीक्षा परिणामों को लेकर लगातार विवादों में रहने वाले चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी 2013 के परिणाम की दोबारा जांच करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही चयन बोर्ड पूर्व में घोषित टीजीटी-पीजीटी के रिजल्ट की जांच करवाने की बात कर रहा है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद डॉ. सनिल कुमार ने घोषणा की थी कि टीजीटी-पीजीटी के रिजल्ट को बिना किसी विवाद के जारी करना उनकी प्राथमिकता होगी। अमर उजाला से बातचीत के दौरान अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार ने कहा कि टीजीटी-पीजीटी 2013 के जिन विषयों के परिणाम अथवा संशोधित आंसर-की जारी किए जा चुके है, उनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ओएमआर की जांच के लिए कार्बन कॉपी से मिलान करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व के अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान जारी जिस परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायत होगी, उसकी जांच कराने के बाद परिणाम को संशोधित किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा परिणामों की जांच करवाकर गलत तरीके से नियुक्ति पाने वाले लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों की शिकायत कम करने के लिए गलत प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करके मेरिट तैयार की जाएगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा परीक्षा परिणाम में होगी पारदर्शिता

अध्यक्ष ने कहा परीक्षार्थियों की शिकायत कम करने के लिए गलत प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर किया जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के तबादलों में नहीं हो सकेगा घालमेल स्थानांतरण प्रक्रिया एक नजर में

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शिक्षकों के तबादलों में नहीं हो सकेगा घालमेल

स्थानांतरण प्रक्रिया एक नजर में

पांच सितंबर : जनपद में तय मानक के अनुसार शिक्षकों के पदों की विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी वेबसाइट पर लोड

दस सितंबर : स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तारीख

12 सितंबर : एबीएसए कार्यालय से आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर बीएसए कार्यालय भेजने की अंतिम तारीख

19 सितंबर : आवेदन पत्रों पर समिति के निर्णय के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तारीख

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : इस बार शिक्षकों की नियुक्तियों में ही नहीं, तबादलों तक में तकनीक का तड़का लगा है। जनपद के अंदर होने वाले स्थानांतरण में एनआइसी की वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है। जिलेभर के स्कूलों की रिक्तियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड रहेगी। पहली बार पारदर्शिता के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को मनमाफिक तैनाती दिलाने के लिए शासन ने सोमवार को तबादला नीति 2015 जारी कर दी है। इसमें जनपद के भीतर ही फेरबदल पर ही मुहर लगी है। शिक्षकों को जिस स्कूल में तैनाती लेनी है वहां जगह खाली होना भी जरूरी है। तबादला चाहने वाले शिक्षक को विकल्प भी देना होगा। शिक्षकों को तय प्रपत्र में निर्धारित प्रविष्टियों को भरकर खंड शिक्षा अधिकारी के यहां जमा करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के यहां से सारे आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। जिले की स्थानांतरण समिति तबादलों पर अंतिम फैसला करेगी। यह सब बातें घुमा-फिराकर पुरानी स्थानांतरण नीति जैसी ही हैं।

पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादलों में तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत जनपद में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के पदों की विद्यालयवार रिक्तियों की तथा शासनादेश के अनुसार अन्य सूचनाएं जनपद की एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। तबादला जिले के अंदर ही होना है इसलिए प्रदेश स्तर की एनआइसी की जगह हर जिले की एनआइसी की वेबसाइट उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों को दूरस्थ ब्लाक व तहसीलों के स्कूलों की रिक्तियों की घर बैठे जानकारी हो जाएगी और अफसर या कार्यालय का लिपिक वर्ग खाली जगह के नाम पर उन्हें गुमराह नहीं कर सकेगा और न ही सुविधा शुल्क आदि की मांग कर सकेगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने हर कार्य के लिए समयावधि तय कर दी है। उसी के अनुरूप पूरी प्रक्रिया चलेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा के 16 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार

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बेसिक शिक्षा के 16 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को राज्य अध्यापक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी। विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के 16 शिक्षकों को इस बार राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये सभी शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को होेने वाले समारोह में सम्मानित किए जाएंगे।

शिक्षक पुरस्कार की सूची में विवादों के घेरे में आने वाले सैफई के जवर सिंह यादव का भी नाम शामिल है। उनके खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर राज्यपाल तक से शिकायत की थी। इसके बावजूद उनका नाम नहीं हटाया गया। वहीं, प्रतापगढ़ की प्रतिभा पांडेय का नाम सूची से हटा दिया गया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए न्यूनतम 20 साल की सेवा होनी चाहिए। प्रतिभा इस शर्त को पूरा नहीं कर रही थीं, इसलिए सूची जारी करते वक्त उनका नाम हटा दिया गया।

ये होंगे सम्मानित

विवादों में घिरे सैफई के जवर सिंह भी सूची में शामिल

प्रतापगढ़ की प्रतिभा पांडेय का हटाया गया नाम

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Good News Balle Balle अब खुलेगी गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की राह

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Good News Balle Balle  अब खुलेगी गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की राह

विसं, इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक स्कूलों के गणित-विज्ञान विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की राह अब खुलेगी। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की खामियों को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को अब एक साथ सुनने का फैसला किया है। आठ सितंबर को सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा.डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने वीरेंद्र पनवार, अजीत यादव आदि की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में सातवें दौर की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों को समायोजित करने के बाद आठवें दौर की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का अंतरिम आदेश है। अन्य पीठ ने एक जिले की चयन सूची को नये सिरे से प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। विभिन्न पीठों द्वारा याचिकाओं पर पारित आदेशों के चलते अध्यापकों की नियुक्ति उलझी हुई है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी 2011 की टीईटी पास हैं जो 2013-14 के टीईटी अभ्यर्थियों के साथ चयन चाहते हैं। 29 अप्रैल 2014 के शासनादेश से 84.5 अंक पाने वालों को सफल माना गया है जो 2013-14 के टीईटी अभ्यर्थियों पर ही लागू है, किन्तु एकल पीठ ने इसे नहीं माना है जिसे चुनौती दी गयी है। कोर्ट का कहना है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश किये जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके राय से इस मामले में दाखिल विचाराधीन सभी याचिकाओं की सूची शुक्रवार चार सितंबर तक देने को कहा है।

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