Saturday, October 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 BTC सहायक अध्यापक भर्ती

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15000 BTC सहायक अध्यापक भर्ती

पांच को प्रशिक्षु करेंगे शिक्षा निदेशालय का घेराव
मैनपुरी। बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की बैठक शुक्रवार को लोहिया पार्क में हुई। इसमें दस माह से लटकी भर्ती प्रक्रिया पर प्रशिक्षुओं ने नाराजगी जताई। साथ ही पांच अक्तूबर को शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद का घेराव व ताला बंदी का निर्णय लिया।
बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ पदाधिकारी महेंद्र सिंह ने कहा कि कहा कि शासन द्वारा 13 दिसंबर से अभी तक तीन बार आवेदन लिए गए हैं। साथ ही अंतिम तिथि 15 सितंबर 2015 बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग और नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे हजारों प्रशिक्षुओं का जीवन अंधकार में है। उन्होंने शासन से मांग की कि शीघ्र ही बीटीसी प्रशिक्षितों की काउंसलिंग तिथि घोषित की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच अक्तूबर से शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद पर एक प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरूआत होगी, जो काउंसलिंग और नियुक्ति की तिथि घोषित कराए बिना खत्म नहीं होगी। संघ के प्रदेश संयोजक रत्नदीप ने प्रदेश के समस्त प्रशिक्षुओं से एक जुट होकर पांच अक्तूबर को इलाहाबाद पहुंचने को कहा। इस मौके पर मोनू वैस, देवेश यादव, रामबहादुर, अखलेेश कुमार, रोहित कुमार, कुलदीप, अवनीश, धर्मवीर आदि मौजूद थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET PASS KA VISHAL DHARNA JANTAR MANTAR PAR, MAANG 2. 5 LAKH TRAINED TEACHER KA SAMAYOJAN KARE

UPTET SARKARI NAUKRI News - TET PASS KA VISHAL DHARNA JANTAR MANTAR PAR, MAANG 2. 5 LAKH TRAINED TEACHER KA SAMAYOJAN KARE

AUR UP SARKAR UNTRAINED SHIKSHA MITRO KA SANAYOJAN KAR UNKE BHAVISHYA KE SAATH KHILVAAD NA KARE

Friday, October 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - KYA HOGA YOGYA TET PASS SHIKSHA MITRO KA -

UPTET SARKARI NAUKRI News - KYA HOGA YOGYA TET PASS SHIKSHA MITRO KA -

YOGYA TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE 2 PATON MEIN PIS GAYE,
SAHEE RASTA CHUNA HOTA TO AAJ TET PASS SHIKSHA MITRO KI NIYUKTI PAR ASAR NAHIN HOTA.
JO BHEE HAI SAHEE RASTA CHUNO,
SHORT CUT APNAAOGE, TO FIR ABHEE JAISA HUA, VAISA HEE HOGAA

UPTET SARKARI NAUKRI News - 2. 5 Lakh se jyada yuva TET pass berojgaar baitha hai, aur aaj Jantar Mantar par abhootpoorv sankhyabal ke saath pradarshan kiya

UPTET SARKARI NAUKRI News - 2. 5 Lakh se jyada yuva TET pass berojgaar baitha hai, aur aaj Jantar Mantar par abhootpoorv sankhyabal ke saath pradarshan kiya, ye dharna pradarshan 4 tak chalega, uske baad Shiksha Mitron ka pradarshan bhee start hogaa-

Aaj UP MEIN 10 LAKH B ED PASS BEROJHAAR BAITHA HAI

SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN RADD HONE KE SAATH HEE SAMAST TET PASS KA SAMAYOJAN KI MAANG UTHNE LAGEE HAI

SHIKSHA MITRA LOG BTC AUR B ED TET PASS KO AAPAS MEIN VIBHAJIT KARNE VAALEE POST SOCIAL MEDIA PAR DAAL RAHE HAIN, MATLAB ARSHAD ALI KO HERO BATA RAHE HAIN,
SHIKSHA MITRO KI WALL SE YE BAT AA RAHEE HAI KI -
BTC VAALE TO PRIMARY KE LEEYE ELIGIBLE HAIN, LEKIN B ED VAALE NAHIN, AUR IS TARH SE FOOT DAALO KI NEETI CHAL RAHEE HAI.

JIS SE TET PAAS LOGO KE AANDOLAN KI DHAAR KUND PADE.

AB HAL AISA NIKALA JAANA CHAHIYE, JO SARVA MANYA HO, AUR KISEE KA AHIT NA HO.

UTTAR PRADESH KE HALAT YE HAIN KI 10 LAKH B ED PASS BEROJGAAR BAITHA HAI, AUR YOGYA TET PAAS VAALON KI SANKHYA BHEE KAMKNAHIN HAI,
YE BEROJGAAR LOG KAHAN JAAYENGE.

UPTET SARKARI NAUKRI News - Jantar Mantar Par TET Pass Candidates ki Poorn Samayojan ki Maang ko Lekar Bheed jutna shuru -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Jantar Mantar Par TET Pass Candidates ki Poorn Samayojan ki Maang ko Lekar Bheed jutna shuru -

Berojgaar TET Pass Hazaron rupya kharch kar anshan ko baithe,
UP mein Lagbhag 10 Lakh B Ed, BTC pass candudates,
Jismen se lagbhag 3. 5 Lakh UPTET 2011, UPTET 2013 VA CTET Pass Candidates Hain.

1. 72 Lakh Shiksha Mitron ka samayojan haal hee mein radd hua hai, Aur B Ed BTC Candidates ki aas jag gayee hai

FLIPKART BIG BILLION DAY LOOT OFFER START FROM 13TH OCTOBER TO 17TH OCTOBER

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Flipkart has rolled out a TV campaign for its ‘Big Billion Days’ sale from 13 to 17 October. The campaign revolves around the theme 'Abhi Nahin Toh Kabhi Nahin' (Now or never) and has been conceptualised by Chapter Five. One film of the campaign has been released so far.

The film features various instances where people are denied what they seek with a 'Abhi nahin' (not now) message. When a school boy singing in a group wants to visit the toilet, his teacher denies him. A man wanting to watch TV is denied the remote by the lady in control of it. A couple of commuters in a hurry to get to the station are denied by a taxi driver, among others. The film ends introducing that the 'now or never' Flipkart 'Big Billion Days are back.

Shoumyan Biswas, senior director – marketing, Flipkart, said, “It happens often in life that one wishes to do something and it happens to be within our reach as well. But just as we strive to do it someone else comes and stops us by saying ‘Abhi Nahin’. This can be a frustrating feeling which most of us across all demographics and age groups have experienced at some point in time. But there are times when a life-changing event comes our way when we no longer pay heed to anyone saying 'Abhi Nahin' to us. With this insight we have crafted a series of video films which explains that an event like Flipkart Big Billion Days (BBD) is once in a lifetime opportunity, and everyone should just go ahead and do what it takes to fulfill their shopping wishes during this event.”

He added, “The BBD campaign this year has been anchored around this very real insight. While we have launched our first video, there are many more interesting ideas and innovations that are lined up and are about to follow.”

Credits

Client: Flipkart

Creative agency: Chapter Five

Senior director – marketing: Shoumyan Biswas

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसला ढाई हजार शिक्षामित्रों ने पंचायत चुनाव से मोड़ा मुंह

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चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसला
ढाई हजार शिक्षामित्रों ने पंचायत चुनाव से मोड़ा मुंह

जागरण News

इलाहाबाद : शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित ढाई हजार शिक्षा मित्रों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लेखा विभाग द्वारा वेतन नहीं दिए जाने से यह फैसला लिया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन व प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। शिक्षामित्रों ने हुंकार भरी है कि जब तक वेतन देने की कार्रवाई नहीं की जाती है, सरकारी मिशन के कार्यो में सहयोग नहीं किया जाएगा।
प्रशासन उहापोह की स्थिति में है। शासन द्वारा गाइड लाइन नहीं जारी किए जाने से लेखा विभाग ने वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। शासन के निर्देश पर शैक्षिक सत्र 2014 अगस्त में 1445 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। मई 2015 में 698 व जुलाई में 1105 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था।
शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद सहायक अध्यापक के पद समायोजित कर शिक्षामित्रों को वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था। अब हालात यह बन गए हैं कि न शिक्षामित्र सहायक अध्यापक रह गए हैं न ही शिक्षामित्र। ऐसी स्थिति बनने के बाद शिक्षा विभाग ने भी उनसे हाथ खींच लिया है। जबकि शिक्षामित्र बार बार प्रदर्शन कर बीएसए पर वेतन देने का दबाव बना रहे हैं। उच्च अधिकारियों से वेतन संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होने से अधिकारी परेशान हैं।
चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसलावेतन के संबंध में कई बार बीएसए व लेखाधिकारियों से वार्ता की गई। अधिकारी कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डयूटी का बहिष्कार करेंगे।
-अश्वनी त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन।
बीएसए व लेखाधिकारी द्वारा वेतन देने के बारे में पूछने पर कहा जाता है कि कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त किया गया है। इसलिए वेतन नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश पदाधिकारियों ने निर्देशित किया है जब तक वेतन देने की कार्रवाई नहीं की जाती है। तब तक कोई भी सरकारी मिशन में सहयोग नहीं किया जाएगा।
-वसीम अहमद, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षामित्र संघ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा की शर्मनाक हकीकत

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शिक्षा की शर्मनाक हकीकत
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दुनिया की सबसे
खराब शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली है। भारत में शिक्षा का प्रभार कम गुणवत्ता वाले मंत्रियों को मिलता रहा है। अजरुन सिंह जैसे लोग भी इस पद पर रहे हैं जिन्होंने व्यवस्था में सुधार की चिंता तो नहीं की, लेकिन ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलने में जरूर लगे रहे। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने वाले भारत के 15 साल के लड़के
और लड़कियों को केवल किर्गिस्तान के ऊपर सभी देशों में आखिरी से दूसरा स्थान मिला। हां, सचमुच। विज्ञान और अंकगणित की सामान्य परीक्षा में 2011 में 74 देशों में भारत के बच्चों को 73वां स्थान मिला था। यह परीक्षा पीसा कहलाती है जिसका अर्थ प्रोग्राम फार इंटनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। संप्रग सरकार ने इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम के कारणों की वजह जानने की जगह पीसा में फिर भाग न लेने का फैसला किया। दुनिया में आखिरी से दूसरा स्थान उन लोगों के लिए भी सदमा था जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जंग लगने की बात जानते हैं। देश के हर जिले में हर साल सात लाख विद्यार्थियों की अच्छी-खासी संख्या का सर्वे हमें शिक्षा के वार्षिक स्तर की रिपोर्ट (एएसईआर) के रूप में मिलता है। इसने बार-बार दिखाया है कि पांचवीं क्लास के आधे से भी कम बच्चे ही दूसरी क्लास के पाठ्यक्रम से कहानी पढ़ सकते हैं या उस स्तर के अंकगणित के सवाल हल कर सकते हैं।
शिक्षकों का प्रदर्शन और भी बड़ी समस्या है। सिर्फ चार फीसद शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास की है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चार में से तीन शिक्षक पांचवीं क्लास स्तर के प्रतिशत निकालने वाले सवाल तक हल नहीं कर पाए। देश के सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद हाल के वर्षो में सीखने वाले परिणाम गिरते ही गए हैं। अगर मैं स्मृति ईरानी होता तो इस खराब हालत पर सिर झुका लेता और रोता। खूब रो लेने के बाद मैं सवाल पूछता कि गरीब भारतीय मां-बाप अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों से निकाल लेने को क्यों बेचैन हैं जो नि:शुल्क पढ़ाते हैं और उन निजी स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं जहां उन्हें फीस देनी पड़ती है? हो सकता है, फीस कम हो, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को उस चीज के लिए खर्च करने में उन्हें बेचैनी होनी चाहिए जो नि:शुल्क उपलब्ध है। कुछ गरीब बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश गलत नहीं हो सकता। एएसईआर के आंकड़े बताते हैं कि बच्चे चिंताजनक दर पर सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं। स्कूल शिक्षक खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से समस्या 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार कानून में है। संप्रग सरकार ने मान लिया था कि समस्या आंकड़ों और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में है। लेकिन 2009 में 96.5 प्रतिशत बच्चे तो स्कूल
में थे ही। आरटीई कानून पढ़ाई जाने वाली चीजों के परिणाम और
शिक्षकों की गुणवत्ता पर बिल्कुल मौन है। इसने दूसरी यह गलत बात भी मान ली कि बच्चों की उपलब्धि की समीक्षा का बच्चों पर दबाव पड़ेगा और इस बात ने विद्यार्थियों की परीक्षा को अवैध बना दिया। बच्चों की अच्छाइयों और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों की जानकारी के बिना बच्चे अपने आप अगली क्लास में भेजे जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि बच्चों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है।
सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर करने की जगह आरटीई ने निजी
स्कूलों पर भ्रष्ट इंस्पेक्टर राज डाल दिया है और इससे काफी बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा और इस पर रोक लगानी पड़ी। सरकारी स्कूल विफल हो रहे हैं, इस बात को मानते हुए आरटीई ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का कोटा निजी स्कूलों पर लाद दिया। अपने आप में यह बुरी बात नहीं है, लेकिन यह इस तरीके से किया जा रहा है कि सरकार ने निजी स्कूलों में दखल देना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में लॉटरी की जगह राजनेता और नौकरशाह निर्धारित करने लगे हैं कि किस बच्चे को कोटे का लाभ मिलेगा। इसने निजी स्कूलों पर दूसरा ही इंस्पेक्टर राज
डाल दिया है।
क्या किया जाना चाहिए? यह आश्वस्त करने वाली बात है कि व्यवस्था में किस तरह सुधार हो, इस बारे में मंत्री स्मृति ईरानी सुझाव मांगते हुए लोगों से संवाद और विचार-विमर्श कर रही हैं। इस संदर्भ में छह ऐसे मजबूत कदम हो सकते हैं जिनके जरिये वे 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य बचा सकती हैं। एक, इस बात को पहचानें कि समस्या पैसे की नहीं, प्रबंधन की है। यह शर्मनाक बात है कि स्कूल में चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उपस्थित दो में से एक पढ़ाते हुए नहीं पाए जाते। संप्रग के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा दर्शन पर बात करने में अच्छे थे, लेकिन शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी वास्तविक समस्या के समाधान के मामूली काम में बुरी तरह विफल रहे। दो, नीति में स्कूल में पढ़ाने से अधिक ज्ञान देने और संख्या से अधिक गुणवत्ता पर जोर देने वाला बदलाव हो। गुजरात के गुणोत्सव कार्यक्रम का अनुसरण हो सकता है जिसमें नियमित रूप से जांचा जाता है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। नियमित राष्ट्रीय परीक्षाओं की शुरुआत हो। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) को इस तरह का बनाया जाए कि वह ज्ञान का बैरोमीटर बने। तीन, महान नेता महान संस्थाएं बनाते हैं। वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बंद हो। एक मजबूत प्रधानाध्यापक एक कमजोर स्कूल को भी पूरा बदल सकता है अगर वह सिर्फ प्रशासक नहीं, दिशानिर्देश देने वाला नेता हो। फिर वही बात, गुजरात के शिक्षा मॉडल का अनुसरण किया जाए और प्रधानाध्यापकों के चुनाव के लिए प्रधानाध्यापक योग्यता परीक्षा शुरू की जाए। स्कूल का नेतृत्व करने वालों को तैयार करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हो।
चार, पिछले वेतन आयोग के बाद शिक्षकों का वेतन बेहतर हो गया है। अब शिक्षण में बेहतर प्रतिभा आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता शुरू किया जाए। तीसरे दर्जे की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की जगह भारत के अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं बनाई जाएं। पांच, निजी स्कूलों को न तो परेशान करें, न उनके साथ दुधारू गायों की तरह व्यवहार करें। ‘लाइसेंस राज’ से मुक्ति पाएं। यह उन वास्तविक शिक्षा उद्यमियों को शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करेगा जो सोचते हैं कि उनका काम पढ़ाना है। छह, चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड के सबसे अच्छे तरीकों से सीखना चाहिए। इनमें से कुछ देशों के साथ वही समस्या थी जो हमारे साथ है। लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बड़ी ऊर्जा का निवेश कर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। स्मृति जी, अगर आप अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न होना चाहती हैं तो आइआइटी को सताना, मुख्य स्थानों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त करना और संस्कृत तथा वैदिक गणित पढ़ाना बंद करें। 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य को बचाएं और गर्व महसूस करें।
(लेखक प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सीईओ और जाने-माने स्तंभकार
दूसरों से सीखें
`हमें चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड के सबसे अच्छे तरीकों से सीखना चाहिए। इनमें से कुछ देशों के साथ वही समस्या थी जो हमारे साथ है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

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हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तलब किए

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से सचिव की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज अपने हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सचिव की एमए की डिग्री फर्जी होने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने संजय सिंह को इसका जवाब देने का अवसर दिया है। याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। तब तक संजय सिंह सचिव के पद का काम नहीं कर सकेंगे। सचिव की नियुक्ति को धीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संजय सिंह की एमए की मार्कशीट के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि अंक पत्र में ओवरराइटिंग कर नंबर बढ़ाया गया है। सचिव का कहना था कि अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किया गया है। उन्होंने बैक पेपर दिया था जिसमें अंक बढ़ने पर मार्कशीट बाद में विश्वविद्यालय ने संशोधित की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को 11 सितंबर तक का मिल सकता है वेतन

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शिक्षामित्रों को 11 सितंबर तक का मिल सकता है वेतन

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिम्पल वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले यानी 11 सितंबर तक का वेतन दिया जा सकता है। वहीं इसके बाद का वेतन कानूनी बाधा दूर होने पर ही मिलना संभव है। प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक-एक मुद्दों पर चर्चा की। शिक्षा मित्रों का मुद्दा सबसे ज्वलंत है, इसलिए उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की है। जल्द ही विभागीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षामित्रों के मामले में शिक्षा अधिकारियों से अपने स्तर पर कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया।
प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द बांटे जाएंगे प्रमाण पत्र
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों से कहा कि छह माह के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द ही प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें जिस तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी उस दिन से ही उनकी मौलिक नियुक्ति मानी जाएगी। इसके साथ यह भी निर्देश दिया कि चयनित होने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

शिक्षा मित्र 5 को जंतर-मंतर पर देंगे धरना
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट से समायोजन रद्द करने के विरोध में शिक्षामित्र 5 अक्तूबर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे। यह जानकारी संयुक्त शिक्षा मित्र मोर्चा के गाजी इमाम आला, जितेंद्र कुमार शाही, अनिल कुमार यादव व अनिल कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि 1.70 लाख शिक्षा मित्र 14 वर्षों से प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे हैं। बेहतर कामों को देखते हुए राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया। इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में गलत रिपोर्ट दे दी। इसके चलते समायोजन रद्द किया गया है। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा। मेनका ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र भी लिखा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा अब नवंबर में

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प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा अब नवंबर में

लखनऊ (ब्यूरो)। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा पंचायत चुनाव बाद कराने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास कर चुके 42,000 प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाण पत्र बांटा जाएगा, जिससे उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती मिल सके। जानकारों की मानंे तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से शुरू करेगा जिससे नवंबर में परीक्षा संपन्न कराई जा सके

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Flipkart रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए लगाया 20 लाख का चूना

#Flipkart रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए लगाया 20 लाख का चूना

बेंगलुरू। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट शॉपिंग करने वालों की संख्‍या भी तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्‍नैपडील जैसी कंपनियां कुछ ही वर्षों में प्रसिद्ध और मुनाफे में आती जा रही हैं।

सभी ऑनलाइन स्‍टोर अपने ग्राहकों को सामान खरीदने के साथ ही पसंद न आने पर या क्‍वालिटी ठीक न होने पर सामान वापसी तथा पैसे लौटाने की पेशकश भी करती हैं। इसी रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए बेंगलुरू के एक शख्‍स ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लगभग 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया है।

ऐसे लगाया चूना

अंग्रेजी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वीरा स्‍वामी नाम के 32 वर्षीय व्‍यक्ति ने इस करतूत को अंजाम दिया है। वनस्‍थलीपुरम में रहने वाला स्‍वामी अपनी पत्‍नी, माता, पिता, भाइयों, बच्‍चों तथा पड़ोसियों के नाम से फ्लिपकार्ट का महंगा सामान मंगवाता था। सामान मिलने के बाद वो कस्‍टमर केयर को फोन करके सामान खराब होने की शिकायत करता था।

शिकायत मिलते ही फ्लिपकार्ट का प्रतिनिधि सामान वापस लेने पहुंच जाता था और यहीं पर स्‍वामी अपने कारनामे को अंजाम देता था। दरअसल वीरा स्‍वामी असली सामान को रखकर उसी बॉक्‍स में दूसरा या फिर सस्‍ता सामान रखकर वापस लौटा देता था। फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार सामान वापस मिलने पर मूल्‍य वापसी कर देती है।

इस तरह से पिछले 20 महीनों में स्‍वामी ने 200 से ज्‍यादा सामानों की खरीदारी अलग-अलग नाम से की और रिटर्न के नाम पर 20 लाख रुपए की चपत लगा दी। कंपनी ने वनस्‍थलीपुरम पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है