Tuesday, December 8, 2015

Odisha TET 2015: Results announced The Oceanside Post

Odisha TET 2015: Results announced The Oceanside Post

The Board of Secondary Education, Odisha is a leading body of education for private and public schools under the state administration of Odisha, It will control and keep up all the fundamental secondary education in Odisha state. Candidates can download the Odisha TET 2015

Result from the official website of the commission and India Result. The results of Odisha Teacher's Eligibility Test (OTET) 2015 have been released.

RESULT IS AVAILABLE ON - http://bseodisha.nic.in/

Direct Link ->>> http://bseodisha.nic.in/?q=node/228

NOTIFICATION FOR OTET RESULT

The organization has made a decision to perform teacher eligibility test 2015 to select eligible and talented candidates. It is conducted by both Central government and State governments in India. Don't waste your precious time and check your result from the official website. The board will conduct various exams for various posts as and when there is a requirement. The Board of Secondary Education, Odisha released the notification and invited online applications for the recruitment of teacher posts from class I to VIII. If you are also one of the exam and finding OTET Result 2015 on the internet then you can check result from the below given direct link. The exam paper comprised of objective type, multiple choice questions on topics of child development& peadeology, Language I & II, Mathematics and environmental studies. Morning Shift Paper I started from 10 am to 12.30 pm the exam is conducted for class 1 to class 5 teachers and Afternoon Shift Paper II started from 2 pm to 4.30 pm examinations for class 6 to 8. Candidates should visit the official website or the direct link provided below. Candidates who have applied for Odisha TET 2015 can check their Odisha TET Result 2015. Fill up your roll number and name in the appeared box. Click on the submit button. The aspiring candidates have applied for the exam and have appeared for the exam. The candidates who gave the exam have been waiting to check their results ever since. Download/Take a printout for further reference. The Oceanside Post

Odisha Teachers' Eligibility Test

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - RTE : फेल न करने की पॉलिसी बदलेगी HRD मिनिस्ट्री को मिला 13 राज्यों का साथ

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

RTE : फेल न करने की पॉलिसी बदलेगी
HRD मिनिस्ट्री को मिला 13 राज्यों का साथ

•नई दिल्ली : मोदी सरकार जल्द ही फेल न करने की पॉलिसी (नो डिटेंशन पॉलिसी) बदलने की तैयारी में है। इस कोशिश में एचआरडी मिनिस्ट्री को 13 राज्यों का सपोर्ट भी मिल गया है। हालांकि कर्नाटक ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। कर्नाटक चाहता है कि 8वीं क्लास तक फेल न करने की पॉलिसी उसी तरह चलती रहे। सूत्रों के मुताबिक अगर फेल न करने की पॉलिसी हटती है तो 10वीं बोर्ड एग्जाम भी कंपलसरी हो सकते हैं। अभी ये बोर्ड एग्जाम ऑप्शनल हैं।
एचआरडी मिनिस्ट्री को यूपीए-2 के वक्त शुरू की गई विवादित नो डिटेंशन पॉलिसी को पलटने में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का ही नहीं बल्कि कई कांग्रेस शासित राज्यों का भी खुलकर सपोर्ट मिल रहा है। मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल अडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई) की मीटिंग में ज्यादातर राज्यों ने एकसुर में नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने की जोरदार मांग उठाई थी, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों से लिखित में उनकी राय देने को कहा था।

इन राज्यों से मिला सपोर्ट
अब मिनिस्ट्री के पास 14 राज्यों से राय आ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, पुडुचेरी और दिल्ली ने राय दी है कि फेल न करने की पॉलिसी हटनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
कर्नाटक खिलाफ
हालांकि कर्नाटक मोदी सरकार की इस पहल के खिलाफ है। कर्नाटक चाहता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी उसी तरह चलती रहे। मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ हैं, इसलिए जल्द ही यह पॉलिसी बदल सकती है। अभी मिनिस्ट्री बचे हुए राज्यों के लिखित जवाब का इंतजार कर रही है। यूपीए-2 में एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी और 10वीं के बोर्ड एग्जाम कंपलसरी न करने की पॉलिसी लागू की गई थी। सीएबीई की सबकमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी हटनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के सीखने में भारी गिरावट आई है। मोदी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी स्टूडेंट्स से लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रही है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - डायट की लापरवाही से लटकी तैनाती 18 डायट ने नहीं भेजे प्रशिक्षु शिक्षकों के नंबर सात दिसंबर तक भेजे जाने थे नंबर

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

डायट की लापरवाही से लटकी तैनाती
18 डायट ने नहीं भेजे प्रशिक्षु शिक्षकों के नंबर
सात दिसंबर तक भेजे जाने थे नंबर

• वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद
टीईटी 2011 पास लगभग 11 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की तैनाती में डायट की लापरवाही भारी पड़ रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बार-बार पत्र भेजने पर भी 18 डायट से प्रशिक्षु शिक्षकों के नंबर अब तक नहीं मिले हैं। जिससे प्रशिक्षुओं की तैनाती में विलंब हो रहा है। पिछले सप्ताह ही सचिव के पत्र लिखकर सभी डायट को सात दिसंबर तक नंबर भेजने के लिए कहा था। इसके बाद 11 डायट से नंबर भेजे गए। जबकि 46 डायट पहले ही प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर भेज चुके हैं। सचिव ने सोमवार को एक बार फिर 18 डायट को पत्र भेजकर दो दिन में नंबर देने को कहा है।
29 जिलों का मूल्यांकन नहीं
लगभग 11 हजार प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने और परीक्षा देने के बाद भी तैनाती नहीं पा सके हैं। इसलिए इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह ही सचिव से मुलाकात कर इस मामले में अपना पक्ष रखा था। सचिव ने शिक्षकों को बताया था कि 29 जिलों के डायट से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अभी नहीं मिले हैं। इसलिए परिणाम की घोषणा में देर हो रही है।
यह है पूरा मामला
72 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के तहत बीएड पास लगभग 60 हजार प्रशिक्षुओं की तैनाती के बाद उन्हें 6 माह के विशेष प्रशिक्षण के लिए जिलों के डायट में भेजा गया था। इनमें लगभग 44 हजार की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जबकि 11 हजार अन्य की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी उनके रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। जिससे उन्हें अंतिम तौर पर तैनाती नहीं मिल पा रही है।
18 डायट से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर नहीं मिले हैं। दो दिन का और समय दिया गया है। नंबर मिलते ही तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
-नीना श्रीवास्तव, सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 1100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

1100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश

टीईटी पास प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दावा करने वाले 1100 अभ्यर्थियों की एडहॉक नियुक्ति के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जिनके बारे में पूरी अर्हता रखने के ब्योरा पेश किया गया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे भी सुनवाई जारी रखने की बात कही है, जिन्होंने ऐसा दावा किया था। इससे हजारों योग्य अभ्यर्थियों की और भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
12000 पर हो रहा विचार
कुल 72 हजार पदों के लिए हुई भर्ती में 58 हजार अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई। कई काउंसलिंग के बाद भर्ती यह कहकर रोक दी गई कि अब अर्ह अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ही यह मानक तय किया था कि सामान्य वर्ग में 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में 65 प्रतिशत अंक रखने वालों को ही नियुक्ति दी जाए। भर्ती रुक जाने के बाद कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि उनके अंक सुप्रीम कोर्ट के तय मानक से भी ज्यादा हैं। इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसी ही अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इसमें यूपी सरकार के एडवोकेट गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमारे पास ऐसी 70 हजार से ज्यादा शिकायतें आई हैं। जिन्होंने अर्हता रखने का दावा किया है। इसमें से हमने 12 हजार छांट ली हैं, जिनका परीक्षण कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग वकीलों ने 1100 अभ्यर्थियों का ब्योरा रखा और बताया कि यह पूरी अर्हता रखते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 1100 को तत्काल एडहॉक पर ही बतौर शिक्षक नियुक्ति की दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य आवेदनों पर सरकार जांच करें और वास्तविक स्थिति से

आ सकती है यह मुश्किल
जहां भर्ती हो चुकी है और नियुक्ति पाने वालों की न्यूनतम मेरिट से ज्यादा वाले दावेदार सामने आते हैं तो विषम स्थिति पैदा हो जाएगी। जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी है और उन्हें वेतन दिया जा रहा है, उन्हें हटाना मुश्किल होगा। ऐसे में उसे दूसरे जिले में खाली पद पर समायोजित करने का विकल्प या और कोई अन्य रास्ता खोजना पड़ेगा।

12000 की उम्मीद बढ़ी
प्रदेश सरकार ने अर्हता का दावा करने वाले जो 12000 आवेदन छांटे हैं उन्हें भी भविष्य में मौका मिल सकता है। लेकिन उनकी भी जांच की जाएगी। यह जांचा जाएगा कि जिस जिले में अर्हता रखते हैं, उसमें आवेदन किया था कि नहीं। यदि उस जिले में आवेदन किया है और अर्हता भी रखते हैं, तभी उनको नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।
अब आगे क्या/
प्रशिक्षु शिक्षकों के 1100 पदों पर सरकार को अब नियुक्ति देनी होगी। यह अलग बात है कि अभी इनके भी रेकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। यह भी जांच होगी कि किस वजह से ये छूटे। मेरिट जिलेवार बनी थी। ऐसे में यह भी देखा जाएगा कि क्या इन्होंने उस जिले में काउंसलिंग का आवेदन किया था, जहां की अर्हता रखने की बात कर रहे हैं

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UP Police SARKARI NAUKRI Big Breaking News Supreme Court Decision just Like Shiksha Mitra -

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यूपी पुलिस में 6,800 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ

समस्या मानवीय है
UP Police, UP Police Constable Recruitment, UP Police SI Sub-Inspector Recruitment,
नई दिल्ली Updated: 08-12-15 07:54 PM

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में व्हाइटनर का प्रयोग करने के कारण अयोग्य ठहराए गए एसआई और सिपाही पदों के 6,800 उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल शिक्षामित्रों जैसा समाधान सुझाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इन उम्मीदवारों को सेवा में लेने पर सोचे। साथ ही उन लोगों को भी सेवा में ले जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों का मुद्दा उठाया था।
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सात उम्मीदवार हैं। कोर्ट ने कहा कि इन्हें सेवा में लेना जरूरी है नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन कर व्हाइटनर का प्रयोग न करते हुए परीक्षा दी। ऐसा नहीं किया गया तो लगेगा कि जिन्होंने नियमों को तोड़कर परीक्षा पास की उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इस परीक्षा में 6000 सिपाही और 800 एसआई की भर्तियां होनी थी। जस्टिस वी गोपाल गौड़ा एसए बोब्डे की पीठ ने मंगलवार को कहा कि व्हाइटनर का प्रयोग कर उम्मीदवारों ने गलती की है। यह ठीक है कि इसके प्रयोग के बाद भी उन्होंने पासिंग अंकों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। यदि हम इस गलती को माफ करते हैं तो परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना मुश्किल होगा और इससे गलत नजीर स्थापित होगी।
इसलिए हम हाईकोर्ट का फैसला रद्द नहीं करेंगे। चूंकि समस्या मानवीय है और प्रदेश में पुलिस की 10,000 रिक्तियां हैं। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए हम एडवोकेट जनरल निर्देश देते हुए कि वह चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के हितों को देखते हुए समाधान के रास्तों का प्रस्ताव दे और रिक्तियों की सही स्थिति बताए। राजनैतिक समाधान कोर्ट ने एडवोकेट जरनल विजय बहादुर सिंह से कहा कि सरकार को मामले में राजनैतिक फैसला लेना चाहिए। यह उसके लिए बेहतर मौका है। क्योंकि नियमों के चक्कर में फंसेंगे तो हमें अयोग्य ठहराए गए लोगों को रखने के रखने का आदेश देने में दिक्कत होगी। सिंह ने कहा कि वह कोर्ट का इशारा समझ गए हैं। सभी उम्मीदवारों को सेवा में लेंगे क्योंकि पुलिस में रिक्तियां बनी हुई हैं। वह सरकार से बात करके 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि रिक्तियों की स्थिति जानने के बाद हम तुरंत आदेश पारित करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह सेवा में रखने का सोमवार को आदेश दिया था। वहीं शिक्षामित्रों को रखने के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने एडहाक रूप से सेवा में रखने का आदेश दिया था। क्या था मामला पुलिस भर्ती के लिए बैठे उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में ब्लेड/व्हाइटनर का प्रयोग करना मना था। इसमें लिखा था कि यदि व्हाइटनर का प्रयोग किया तो उनकी पुस्तिका को पढ़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद उम्मीदवारों ने काले किए गए गोले में लिखे उत्तर को मिटाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा में भी यही दोहराया। लेकिन मशीन ने उनके उत्तर पत्रक को पढ़ा और उन्हें पास घोषित कर दिया। इसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया और मार्च में उन्हें सफल घोषित कर दिया गया। लेकिन सात उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली जिसके बाद हाईकोर्ट व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया।

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News : मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक की डोनाल्ड ट्रं ट्रंप की टिप्पणी से अमरीका में बवाल

News : मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक की डोनाल्ड

ट्रंप की टिप्पणी से अमरीका में बवाल

अमरीका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों के बारे में टिप्पणी से अमरीकी राजनीति में जैसे भूचाल आ गया है.
उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. अब संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए एजेंसी ने भी इस बारे में चेतावनी दी है.
चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप का बयान आया था कि जब तक अमरीकी प्रतिनिधि ये पूरी तरह समझ न लें
कि दुनिया में क्या हो रहा है, तब तक मुसलमानों के अमरीका में दाख़िल होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनल्ड ट्रंप मुस्लिम समुदाय पर बेहद हमलावार दिख रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धार्मिक गोलबंदी तेज हो सकती है? ट्रंप के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में मुसलमानों के आने पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक देश के प्रतिनिधियों को समझ में न आ जाए कि यह हो क्या रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि मस्जिदों को निगरानी में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, 'मैं अमेरिका में सभी मुसलमानों के रहने पर डिबेट कराना चाहता हूं।

कैलिफोर्निया में एक जनसमूह पर गोलीबारी के बाद से ट्रंप मुस्लिम समुदाय पर पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। इस शूटिंग में पाकिस्तान मूल की एक दंपती शामिल थी। इस दंपती को आईएसआईएस का समर्थक बताया जा रहा है। हमलावर फारूक के पिता ने भी सोमवार को एक इटैलियन अखबार से कहा था कि उनका बेटा कैलिफोर्निया में हमला करने से पहले आईएसआईएस का समर्थक था। हालांकि इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देशवासियों से आग्रह किया था कि वे डर के कारण एक दूसरे के खिलाफ न जाएं।

ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को भी इन मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में धर्म एक मुद्दा बन सकता है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर समर्थन भी मिल रहा है। उनके समर्थक बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया और के साथ ट्रंप की रैलियों में भी उनके समर्थक उत्साहित हैं।<br /> <br /> साउथ करोलिना के 75 साल के चार्ली मार्जका ने सीएनएन से कहा, 'मैं भी सोचता हूं कि अमेरिका में मुस्लिमों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। इसकी वजह साफ है- किसी का रवैया क्या है हम इसकी पहचान नहीं कर सकते।' इससे पहले डोनल्ड जे. ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका की न्यू जर्सी सिटी में हजारों मुस्लिम जश्न मना रहे थे। ट्रंप की इस टिप्पणी को लेकर भी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन ट्रंप ने दो टूक कहा था कि वह अपने बयान पर कायम हैं और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

ट्रंप ने कहा कि सर्वे दिखाते हैं कि अमेरिकी लोगों के प्रति मुसलमानों की नफरत देश को खतरे में डाल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस वाइट हाउस ने ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के बयान को 'गैर-अमेरिकी' बताया है। वाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप का बयान अमेरिकी मूल्यों और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के विपरीत है।

पिछले दिनों कैलिफोर्निया के सैन बर्नारडिनो में एक मुसलमान दंपती की गोलीबारी में 14 लोग मारे गए थे। ट्रंप ने कहा, 'विभिन्न सर्वेक्षणों पर गौर किए बिना भी ये बात साफ दिखती है कि उनकी नफरत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये नफरत कहां से आई और क्यों आई, ये हमें तय करना होगा।' 'ट्रंप ने अब अमेरिका में आने वाले मुसलमान पर्यटकों तक पर रोक लगाने वाली बात कह कर उन्होंने नई बहस छेड़ दी है

News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/world/america/donald-trump-urges-ban-on-muslims-coming-to-us/articleshow/50085637.cms / Navbharat Times

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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET Marks Weightage is Not Compulsory , NCTE Clarified-

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A candidate taken information through RTI act, and NCTE clarified that decision of weightage is in the hands of State Govt / Employer even NIL weightage can be given.

News Source : Hindustan Paper News (08.12.2015)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट को क्या पता की जितने भी याची/ पेटिशनर हैं, उनके पीछे हजारों याची और है जो चंदा दिए पड़े हैं। राहत सिर्फ याचियों को मिली कमाल हो गया

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सुप्रीम कोर्ट को क्या पता की जितने भी याची/ पेटिशनर हैं,
उनके पीछे हजारों याची और है जो चंदा दिए पड़े हैं।
राहत सिर्फ याचियों को मिली
कमाल हो गया

जितने भी याची सबको सरकारी नोकरी का बोनस
अद्भुत अद्वितीय न्याय

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर एक शिक्षामित्र को मिलेंगे दो लाख रुपये

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हर एक शिक्षामित्र को मिलेंगे दो लाख रुपये

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों का समायोजन दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में 51 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया था। इसमें कुछ को छोड़कर पहले चरण में नौकरी पाए शिक्षामित्रों को वेतन मिलना शुरू हो गया था। साल भर वेतन पाने के बाद इन शिक्षामित्रों को वेतन देना बंद कर दिया गया था। दूसरे चरण वालों को वेतन मिलने की तैयारी थी, कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों का पहला प्रयास होगा कि जल्दी से वेतन निर्गत किया जाए। शिक्षामित्रों को वेतन मिला तो एक-एक को दो से तीन लाख के बीच धन मिलेगा।
शिक्षामित्रों के लौटने से पूरा होगा आरटीई मानक
आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनात 5.33 लाख ही हैं, इस प्रकार 3.37 लाख शिक्षक कम हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है, इस प्रकार 37 हजार शिक्षकों की कमी है। प्रदेश के सभी विकास खंडों में औसतन 20 विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षामित्र अथवा शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोग काम कर रहे हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SALARY - आदेश के अभाव में फंसा मानदेय

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आदेश के अभाव में फंसा मानदेय

इलाहाबाद: सूबे के परिषदीय स्कूलों में तैनात 59,000 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांगों को लेकर शिक्षक संगठन भी कई बार आवाज उठा चुका है। अफसरों का कहना है कि शासन से आदेश नहीं आने यह समस्या खड़ी हुई है। इससे परेशान प्रशिक्षु शिक्षक कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत प्रदेश भर में 59 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को जनवरी 2015 में नियुक्ति पत्र दिए गए थे। जनवरी से जून माह तक प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रति माह 7300 सौ रुपये मानदेय दिया गया। इसके बाद शासन से कोई आदेश नहीं आने से लेखा विभाग ने प्रशिक्षु शिक्षकों को मानदेय देने से हाथ खड़े कर दिए। मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का घेराव किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्कूल निरंतर जाए और शिक्षण कार्य करें। अद्यतन मानदेय दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। सुदूर ब्लाकों में तैनात शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि धैर्य की सीमा होती है। मानदेय नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। इधर, यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह के मुताबिक मानदेय देने के संबंध में लेखाधिकारी व बीएसए से वार्ता की जा चुकी है। अधिकारी मानदेय देने के लिए तैयार हैं, उनका कहना है कि शासन से आदेश के अभाव में मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आदेश प्राप्त होने के बाद भुगतान कराने की कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानदेय भुगतान को जल्द ही कोर्ट की शरण में जाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्टे की खबर मिलते ही शिक्षामित्रों के चेहरे खिले

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स्टे की खबर मिलते ही शिक्षामित्रों के चेहरे खिले

लखनऊ (ब्यूरो)। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे। खुशियां मनाने के साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर भी विचार किया। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने भी इसे राहत भरा फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई अगला निर्णय किया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला और महामंत्री पुनीत चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। देर रात बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने अमर उजाला को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी राहत देने वाला है।
क्या अब शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला नहीं है। इसका अध्ययन करने के बाद ही आगे कोई निर्णय किया जाएगा।
पहली परीक्षा में पास हुए आशीष गोयल
नवनियुक्त सचिव प्राथमिक शिक्षा आशीष गोयल भी पूरे समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद को खड़ा किया था। विभाग के लोगों का कहना है कि इस मामले में जितनी तेजी से सचिव आशीष गोयल ने फैसले किए, उससे यह साफ हो गया कि सरकार की नजर में उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद करेंगे अगला निर्णय : अहमद हसन

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