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Thursday, May 12, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

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कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

Publish Date:Wed, 11 May 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Wed, 11 May 2016 08:07 PM (IST)

कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

लखनऊ। वर्ष 2009 से अटकी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में आड़े आ रही बाधा को दूर करने के लिए कैबिनेट ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका फायदा तकरीबन एक हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में संशोधन के जरिये राज्य की सरकारी सेवाओं की तर्ज पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक नौवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाते हैं जबकि प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले नियमावली में मैदानी इलाकों केप्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) नियुक्ति प्राधिकारी हुआ करते थे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) में अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) भी सदस्य थे। इस पर लोक सेवा आयोग की आपत्ति के कारण डीपीसी की बैठक नहीं हो पा रही थी। लिहाजा इस विसंगति को दूर करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद को समाप्त करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) को प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के प्रवक्ताओं के पदों को भी हटा दिया गया है।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी

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बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में मौजूदा साल के लिए तबादला नीति में परिवर्तन, सैफई में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के साथ लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे को माॅडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी, डेटा आपरेटर सेवा नियमावली और होम्योपैथी विभाग की नियमावली पर मंजूरी की मुहर लगााई गई। साथ ही आगरा से इटावा तक देश का पहला हाई-वे बनाने का प्रस्‍ताव भी पास हुआ। इसके अलावा यूपी में चार नई तहसील बनेगी।

देश का पहलाा साइकिल हाई-वे

कैबिनेट बैठक में आगरा से इटावा तक देश का पहला हाई-वे बनाने का प्रस्‍ताव भी पास हुआ। यह सिर्फ साइकिल के लिए होगा और दूसरा कोई वाहन इस पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ढाई मीटर चौड़ा यह हाईवे आरसीसी का बना होगा। इसके दोनों ओर सुन्दर फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। ऐसी कोशिश होगी कि गर्मी में हाईवे पर साइकल से चलने वालों को धूप न लगे। रात में चलने वालों के लिए हाईवे पर दोनों ओर लाइटे होंगी।

साइकिल हाई वे के दोनों तरफ लगने वाली लाइट सोलर एनर्जी से चलेंगी, जो सूर्य अस्त होते ही खुद ऑन हो जाएंगी। हाई वे पर सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों का कहना है कि इस हाई वे का निर्माण आगरा से इटावा के बीच बने हाई वे के साथ न होकर अलग चकरोड पर किया जाएगा, जिसे रास्ते में पड़ने वाले गांव और बाजारों के किनारे से निकाला जाएगा। इसका निर्माण देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले
– एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा कैसरबाग बस अड्डा
– मैनपुरी कलेक्ट्रेट में 150 सीटों की क्षमता का हॉल बनेगा, पुराने भवन गिरेंगे
– कन्नौज में हरसेन, पीलीभीत में अमरिया, चंदौली में नौगढ़ की नई तहसील बनेगी
– विधान परिषद सचिवालय के समूह ‘ग’ कर्मचारियों को सीयूजी सिम मिलेंगे
– पुलिस विभाग के पुराने भवन ध्वस्त किए जाएंगे, नए भवन बनेंगे
– सरकारी पशु चिकित्सक नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिलेगा
– कन्नौज में बाल संग्रहालय में कई सुविधाएं दी जाएंगी
– लखनऊ में गोमती नगर में 200 बेड के बाल एवं महिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी
– क्षेत्र की जलवायु के आधार पर बीजों का वितरण किया जाएगा
– स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग हिंंदू विवाह रजिस्ट्रीकरण, नियमावली में बदलाव
– कैबिनेट बैठक में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी
– दूसरे राज्यों से आने वाली यूरिया खाद और बोरियों में आने वाले सामान महंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उ0प्र0 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति 2016 जारी

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उ0प्र0
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति 2016 जारी

Source / खबर साभार - सोशल मीडिया
नोट - प्रमाणिक जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर जानकारी फोटोशॉप, काट छांट कर आ सकती है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2015 ई-सर्टिफिकेट का अभी इंतजार

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UPTET 2015

ई-सर्टिफिकेट का अभी इंतजार

इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2015 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार ई-सर्टिफिकेट दिया जाना है। शासन ने इस संबंध में फरमान जारी किया है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण नंबर, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा वर्ष भरना होगा, तभी प्रमाणपत्र हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 15 मई तक एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड होना था, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट आदि के कारण इसमें विलंब हो रहा है। अब मई के अंत तक इसके अपलोड होने की उम्मीद है। शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने वाले महकमे परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस बार टीईटी का प्रमाणपत्र निर्गत करने के नियमों में संशोधन किया है। पहले 90 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग एवं 55 फीसद से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग एवं 82 और इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के जरिए दिया जाता था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द भरेंगे 72 हजार शिक्षक भर्ती के पद बेसिक शिक्षा परिषद सभी बीएसए से मांग रहा खाली पदों का ब्योरा विशेष कोटे के साढ़े सात हजार खाली पदों को भरने का चलेगा अभियान

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जल्द भरेंगे 72 हजार शिक्षक भर्ती के पद

बेसिक शिक्षा परिषद सभी बीएसए से मांग रहा खाली पदों का ब्योरा

विशेष कोटे के साढ़े सात हजार खाली पदों को भरने का चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 72825 शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी करने की तैयारी है। करीब दो साल से नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, उसे आगामी दो महीने में पूरा करना का लक्ष्य तय किया गया है। परिषद ने इसके लिए कुछ दिन पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, अब बीएसए को जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाएगा। ऐसे संकेत हैं कि अधिकांश जिलों में विशेष कोटे के पद खाली रह गए हैं, उन्हें एक अभियान के तहत भरा जाए।

चुनावी वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद युवाओं को नौकरियां देने में सरकार के साथ कदमताल करने जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती दो साल में भी पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। अलग-अलग जिले धीरे-धीरे कटऑफ जारी करके काउंसिलिंग करा रहे हैं और उसी रफ्तार से नियुक्तियां हो रही है। भर्ती की कच्छप गति से आम लोगों के बीच संदेश गलत जा रहा है। युवाओं में यह धारणा बन रही है कि सरकार इस भर्ती को पूरा ही नहीं कराना चाहती। साथ ही आए दिन युवाओं के नए-नए वर्ग इस भर्ती में नियुक्ति पाने की दावेदारी भी कर रहे हैं, जो रह-रहकर परिषद एवं सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद भर्तियों को पूरा कराने को लेकर गंभीर हो गया है।

परिषद अफसरों के अनुमान के मुताबिक अब तक 72 हजार के सापेक्ष करीब 64 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अवशेष साढ़े सात हजार पदों में अधिकांश विशेष कोटे के हैं, जिनके अभ्यर्थी आसानी से मिल नहीं रहे हैं। मसलन, एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि-आदि। इन पदों का विस्तृत ब्योरा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा रहा है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और उसी के अनुरूप पदों को जल्द भरने की योजना बनाई जा सके। तैयारी है कि इसके लिए अभियान की तरह कार्य करके युवाओं की काउंसिलिंग कराई जाएगी। उसमें भी पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर नियमावली के अनुरूप अगले कदम उठाए जाएंगे। शीर्ष कोर्ट में परिषदीय स्कूलों की विभिन्न भर्तियों को लेकर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। ऐसी तैयारी है कि उसके पहले ही नियुक्तियां का सिलसिला पूरा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई रिपोर्ट समय पर दाखिल हो जाए। परिषद के अफसरों का यह भी मानना है कि 72 हजार शिक्षकों की भर्ती लटकने के कारण अन्य भर्तियों की प्रक्रिया तेज नहीं हो पा रही है। यह कार्य पूरा होते ही अन्य लंबित नियुक्तियों की कार्रवाई तेज की जाएगी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति जल्द पूरा करने की तैयारी है। यह कार्य पूरे पारदर्शी ढंग से किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - 3 लाख शिक्षको की जरूरत, और विभाग कह रहा पद खाली नहीं -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - PGT शिक्षा शास्त्र का साक्षात्कार 6 जून से -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ

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शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आखिरकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने बुधवार को शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय अनुदान (ग्रांट) जारी कर दिया है। इससे जल्द ही करीब पांच लाख शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रही थी। इसकी वजह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। इस प्रकरण को ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से उठाया। इसी का असर रहा कि बुधवार को शासन ने दो खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द ही वित्त नियंत्रक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजेंगे। इस निर्णय पर उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने खुशी जताई है।

शिक्षामित्रों का भी भुगतान जारी

शासन ने परिषदीय शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 32 हजार शिक्षामित्रों को हर महीने 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें मार्च एवं अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं मिल सका था

Wednesday, May 11, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - अब जुलाई माह से सेलरी चारो प्रमाण पत्र के सत्यापन पर ही मिलगी बलराम जिले की खबर -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब बेसिक शिक्षक स्कूलों में सब्जी उगाएंगे , सब्जियां बाजार में बेची जाएंगी और एम डी एम में भी होगा इस्तेमाल

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अब बेसिक शिक्षक स्कूलों में सब्जी उगाएंगे , सब्जियां बाजार में बेची जाएंगी और एम डी एम में भी होगा इस्तेमाल

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के तबादले 20 मई के बाद : तैयारियां तेज, 20 जून तक पूरी की जायेगी तबादलों की प्रक्रिया

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शिक्षकों के तबादले 20 मई के बाद : तैयारियां तेज, 20 जून तक पूरी की जायेगी तबादलों की प्रक्रिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नई तबादला नीति को मंजूरी, 30 जून तक तबादले कर सकेंगे , पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के जिले में समायोजित करने पर विचार होगा

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नई तबादला नीति को मंजूरी, 30 जून तक तबादले कर सकेंगे ,
पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के जिले में समायोजित करने पर विचार होगा

लखनऊ विशेष संवाददाता First Published:11-05-2016 02:38:54 PMLast Updated:11-05-2016 02:38:54 PM

तबादला नीति की खास बातें
->>>विकलांगों को तबादला नीति से छूट दी गई है।
->>>पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के जिले में समायोजित करने पर विचार होगा।
->>>संवेदनशील पदों पर खराब सत्यनिष्ठा व गंभीर आरोपों वाले अफसरों व कर्मचारियों को तैनात नहीं किया जाएगा।
->>> तबादला नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति वर्ष 2016-17 को मंजूरी दे दी गई। नई तबादला नीति के अनुसार मंत्री और विभागाध्यक्ष 30 जून तक अपने-अपने विभाग के 10 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। जिले में छह साल और मंडल में 10 साल पूरे करने वाले अफसर और कर्मचारी हटेंगे।

तीस जून के बाद मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले होंगे। हालांकि तबादलों की अंतिम तारीख चुनावी साल के कारण 15 जुलाई तक बढ़ाई भी जा सकती है। क्लास वन के अधिकारियों के तबादले मंत्री और क्लास टू के अधिकारियों के तबादले विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। खास बात यह है कि चुनावी साल में मंत्री ज्यादा अधिकार मिलने की आस लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

मंत्रियों की महत्वाकांक्षा कहीं चुनावी साल में सरकार की छवि पर असर न डाल दे, इसलिए कैबिनेट में तबादला नीति को पुराने स्वरूप में ही लागू करने का फैसला किया गया। हालांकि मंत्रियों को नीति में इतनी छूट दी गई है कि कोई मंत्री अपने विभाग के हिसाब से तबादला नीति में कुछ बदलाव कराना चाहेगा तो वे मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजकर उसे मंजूर करा सकेंगे।

तबादला नीति की अन्य खास बातें
-विकलांगों को तबादला नीति से छूट दी गई है।
-पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के जिले में समायोजित करने पर विचार होगा।
-संवेदनशील पदों पर खराब सत्यनिष्ठा व गंभीर आरोपों वाले अफसरों व कर्मचारियों को तैनात नहीं किया जाएगा।
-तबादला नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।

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UPSSSC Cane Observer vacancy last date 17th May-2016

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC)

Lucknow (UP)

UPSSSC Cane Observer vacancy last date 17th May-2016

Recruitment Examination of for Cane Observer (गन्ना पर्यवेक्षक) in UP by UPSSSC 2016

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) invites online applications from Indian Citizens for following posts of Cane Observer in the office of Cane Commissioner in Government of Uttar Pradesh (UP) :

Cane Observer (गन्ना पर्यवेक्षक) : 874 posts, Pay Scale : Rs. 5200 - 20200 grade pay Rs. 2400/-, Age : 18-40 years as on 01/07/2016.

Application Fee : Rs.160/- (Rs.70/- for SC/ST and Rs.25/- for PWD candidates) plus Rs.25 online processing fee to be paid online or in SBI by payment challan.

How to Apply : Apply Online at UPSSSC website from 28/04/2016 to 17/05/2016 only.

Please visit official Notifications/Advertisement page at for detailed information and online application format.>>>>>>>>>>>>> http://upsssc.gov.in
LAST DATE - 19-05-2016

APPLY ONLINE---------- >>> CLICK HERE

Fee Payment –---------------------------------------------------------------------------- 19-05-2016
Complete Form – --------------------------------------------------------------------------- 21-05-2016

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