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Wednesday, May 25, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के बीच होगा कड़ा मुकाबला एक लाख 97 हजार 629 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है, आरटेट 2011-2012 में भी 60 प्रतिशत इससे अधिक अंक लाने वाले नौकरी मिलने से वंचित रहे शेष अभ्यर्थियों की संख्या भी 20 हजार से अधिक है

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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के बीच होगा कड़ा मुकाबला
एक लाख 97 हजार 629 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है, आरटेट 2011-2012 में भी 60 प्रतिशत इससे अधिक अंक लाने वाले नौकरी मिलने से वंचित रहे शेष अभ्यर्थियों की संख्या भी 20 हजार से अधिक है

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आरटेट 2011-2012 में भी 60 प्रतिशत इससे अधिक अंक लाने वाले नौकरी मिलने से वंचित रहे शेष अभ्यर्थियों की संख्या भी 20 हजार से अधिक है
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चित्तौडग़ढ़। 15 हजार पदों के लिए होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। अभ्यर्थियों की संख्या दो लाख तक पहुंच सकती है। कुल एक लाख 97 हजार 629 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है, जबकि आरटेट 2011-2012 में भी 60 प्रतिशत इससे अधिक अंक लाने वाले नौकरी मिलने से वंचित रहे शेष अभ्यर्थियों की संख्या भी 20 हजार से अधिक है। तृतीय श्रेणी भर्ती में आरटेट 2011-12 के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इधर, अभ्यर्थी अब मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यह सूची सरकार के स्तर पर जारी की जानी है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों से जिले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि मेरिट बनाने के लिए बीएड के नंबर जुड़ेंगे या नहीं।

यह है रीट परीक्षा का पूरा गणित: रीट 2015 में बैठे प्रदेश के 6 लाख 17 हजार 348 अभ्यर्थी अपात्र होने के बाद शिक्षक भर्ती दौड़ से बाहर हो गए हैं। अपात्र होने वालों में से प्रथम स्तर में 76 हजार 829 और द्वितीय स्तर में 5 लाख 40 हजार 519 अभ्यर्थी शामिल हैं। जबकि प्रथम स्तर में 70 हजार 972 और द्वितीय स्तर में 1 लाख 26 हजार 657 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए। सरकार की अगली प्रक्रिया का इंतजार: रीट का परिणाम आने के साथ 15 हजार अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया।

अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है और अभ्यर्थियों को इंतजार है कि राज्य सरकार अगली प्रक्रिया कब शुरू करती है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक जिलावार पदों की संख्या अनुसार मेरिट और नियुक्तियों का मामला राज्य सरकार तय करेगी। 60 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले पात्र अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए जिलों के विकल्प मांगे जा सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से मेरिट में आए अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। आरटेट 2011 के प्रमाण पत्र 2018 तक तथा आरटेट 2012 रीट 2015 के प्रमाण पत्र 2019 तक वैध रहेंगे।

रीट में बैठे प्रदेश के छह लाख 17 हजार &48 अभ्यर्थी अपात्र होने के बाद शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर हो गए हैं। रीट 2015 की पात्रता सिर्फ तीन साल की गई है। जबकि आरटेट 2011-2012 की पात्रता सात साल है। ऐसे में इस परीक्षा पर सवाल खड़े होते भी दिख रहे हैं। क्योंकि रीट की विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया था कि यह शिक्षक भर्ती नहीं है। सिर्फ पात्रता परीक्षा है। अभ्यर्थी इन्हीं मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। तर्क दिया जा रहा है कि जब रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा है तो इसके आधार पर शिक्षक भर्ती कैसे हो सकती है?

बोर्ड अध्यक्ष प्रो. बीएल चौधरी के मुताबिक रीट में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता परीक्षा तीन वर्ष तक रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती या रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदंड मात्र है। इधर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संयोजक उपेन यादव ने बताया कि सरकार भर्तियों में विसंगतियां छोडक़र उन्हें कोर्ट में उलझाना चाहती है। यदि रीट में शैक्षणिक योग्यता के नंबर जोड़े गए तो उसका विरोध किया जाएगा।

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REET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा विभाग- रीटया टेट के अंकों की मेरिट से होगी शिक्षक भर्ती

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शिक्षा विभाग- रीटया टेट के अंकों की मेरिट से होगी शिक्षक भर्ती

May 23, 2016, 04:00 AM IST

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जोधपुर| रीटका परिणाम आने के बाद अब अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए कार्मिक विभाग के एक आदेश का इंतजार कर रहा है। इसके बाद कभी भी भर्ती शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग ने टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के पदों के वर्गीकरण के लिए कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उर्दू शिक्षक भर्ती की चौथी काउंसलिंग 28 मई को On May 28 the fourth counseling Urdu teacher recruitment in UP

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उर्दू शिक्षक भर्ती की चौथी काउंसलिंग 28 मई को
On May 28 the fourth counseling Urdu teacher recruitment in UP
May 24, 2016, 09.00 AM IST

प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

प्राइमरी स्कूलों में 3500 उर्दू शिक्षक भर्ती के लिए चौथी काउंसलिंग 28 मई को होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए 25 मई तक विज्ञापन जारी कर दिया जाए। मार्च में हुई तीसरी काउंसलिंग के बाद खाली बचे हुए पदों पर निचली मेरिट के शिक्षकों का चयन चौथी काउंसलिंग में किया जाना है।

संजय सिन्हा ने बीएसए को जारी निर्देश में कहा है कि जो अब तक चयनित नहीं हुए हैं, वे सभी अर्ह अभ्यर्थी चौथी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। लेकिन बीएसए को यह ध्यान रखना होगा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए तय पदों को सुरक्षित रखते हुए खाली पदों की गणना की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान जिले में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान करने के बाद उनसे ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सी एम अखिलेश के मैनपुरी में इंटरमीडिएट शिक्षक भर्ती के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक , अब भर्ती होगी तो समस्त उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए होगी , तब तक त्वरित रूप से संविदा पर शिक्षक भर्ती कर काम चलाने का आदेश

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सी एम अखिलेश के मैनपुरी में इंटरमीडिएट शिक्षक भर्ती के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक , अब भर्ती होगी तो समस्त उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए होगी , तब तक त्वरित रूप से संविदा पर शिक्षक भर्ती कर काम चलाने का आदेश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र धड़े में बंटे - एक पक्ष सम्पूर्ण शिक्षा मित्रों का समायोजन चाहता है , तो दूसरा पक्ष उन शिक्षा मित्रों का समायोजन चाहता है , जिनकी ट्रेनिंग समय से पूरी हो चुकी थी लेकिन समायोजन रुका था , सरकार ने आशवासन दिया की अभी कोई 14000 शिक्षा मित्रों के लिए आदेश नहीं है , आदेश होगा तो सभी के लिए होगा , इसके बाद शिक्षा मित्रों का धरना समाप्त हुआ

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शिक्षा मित्र धड़े में बंटे - एक पक्ष सम्पूर्ण शिक्षा मित्रों का समायोजन चाहता है , तो दूसरा पक्ष उन शिक्षा मित्रों का समायोजन चाहता है ,
जिनकी ट्रेनिंग समय से पूरी हो चुकी थी लेकिन समायोजन रुका था , सरकार ने आशवासन दिया की अभी कोई 14000 शिक्षा मित्रों के लिए आदेश नहीं है ,
आदेश होगा तो सभी के लिए होगा , इसके बाद शिक्षा मित्रों का धरना समाप्त हुआ

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र बंटे, समायोजन पर अड़े, बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग लगातार जोर पकड़ रही, निदेशालय में तीन दिन से चल रहा धरना हुआ समाप्त

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शिक्षामित्र बंटे, समायोजन पर अड़े, बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग लगातार जोर पकड़ रही, निदेशालय में तीन दिन से चल रहा धरना हुआ समाप्त

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों के प्रकरण की भले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। यही नहीं बचे हुए शिक्षामित्र खुद को 12 हजार और 14 हजार के संख्याबल के आधार पर बांटे जाने से आहत हैं और वह सभी का समायोजन कराने पर अड़े हैं।

प्रदेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों में से 1.37 लाख का समायोजन सहायक अध्यापक के रूप में कर दिया है। करीब 26 हजार शिक्षामित्र अब भी समायोजन की प्रक्रिया से वंचित हैं और लगातार उनके समायोजन की मांग जोर पकड़ रही है। अब बचे हुए शिक्षामित्रों को दो भागों में बांटकर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल 14 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका था, लेकिन उनका समायोजन नहीं हो पाया था। 12 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनका तृतीय चरण का प्रशिक्षण समायोजन प्रक्रिया के समय पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि अवशेष 14 हजार शिक्षामित्रों का ही समायोजन होगा। इसके विरोध में सभी शिक्षामित्र एकजुट हैं। उनका कहना है कि अब सारे साथी प्रशिक्षण पाकर एक जैसे हो गए हैं, तब उन्हें वर्गो में क्यों बांटा जा रहा है। समायोजन का लाभ सभी को मिलना चाहिए।

तीन दिन बाद धरना स्थगित :
शिक्षा निदेशालय में तीन दिन से चल रहे शिक्षामित्रों का धरना मंगलवार को खत्म हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि 14 हजार व 12 हजार शिक्षामित्रों को लेकर हो रही चर्चा कोरी कल्पना है। इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। आदेश होने पर सभी को लाभ मिलेगा। संयोजक शिवशंकर सिंह ने धरना खत्म करने का एलान कर दिया है।

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Tuesday, May 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - बी एड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 27 मई को -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश के 1618 शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता लोकसेवा आयोग के माध्यम से होंगे प्रमोशन, आदेश जारी

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प्रदेश के 1618 शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता

लोकसेवा आयोग के माध्यम से होंगे प्रमोशन, आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के 1618 शिक्षकों का प्रवक्ता पद पर प्रमोशन करने का फरमान जारी हो गया है। राजकीय माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों की यह पदोन्नति लोकसेवा आयोग उप्र के जरिए होगी। करीब तीन साल से यह पदोन्नति अटकी थी, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अब आदेश जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया हर हाल में जून में पूरी कर लिए जाने का निर्देश है। साफ है कि नए सत्र में शिक्षक प्रमोट हो जाएंगे।

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में इस समय प्रवक्ता पुरुष शाखा के 909 एवं महिला शाखा के 709 समेत कुल 1618 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर प्रमोशन की कार्यवाही लोकसेवा आयोग के जरिए होनी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने अपर शिक्षा निदेशक को यह पद भरने की प्रक्रिया पूरी करने आदेश जारी कर दिया है।

असल में 2012-13 में प्रवक्ता पुरुष शाखा पदोन्नति कोटे से 385 रिक्त पद भरने का अधियाचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुआ था।

इसे 20 सितंबर 2012 को निदेशालय ने आयोग को भेजा, वहीं आयोग ने 13 मार्च 2013 को इस अधियाचन को वापस कर दिया और सेवा नियमावली में संशोधन का अधियाचन भेजने को कहा। नियमावली में संशोधन के लिए 10 जून 2013 को प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 1992 में संशोधन कर दिया है। इसी के साथ तीन साल से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशक ने यह भी निर्देश दिया है कि यह कार्यवाही जल्द की जाए, ताकि जुलाई से स्कूलों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।

749 पदों पर होगी सीधी भर्ती : सूबे के राजकीय इंटर कालेजों (बालक/बालिका) में प्रवक्ता पद पर जल्द ही सीधी भर्ती भी होगी। इसमें पुरुष शाखा के 473 एवं महिला शाखा के 276 कुल 749 खाली पदों को भरा जाएगा। यह भर्तियां भी लोकसेवा आयोग के जरिए ही कराए जाने के निर्देश हैं।

प्रधानाचार्य के 323 रिक्त पद भरेंगे

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों (बालक/बालिका) में प्रधानाचार्य के पद काफी संख्या में एवं लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इस समय उप्र शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) पुरुष शाखा के 225, महिला शाखा के 51 एवं निरीक्षण शाखा के 47 समेत कुल 323 अधिकारियों की पदोन्नति उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह ‘ख’ के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही लोकसेवा आयोग उप्र इलाहाबाद के माध्यम से की जानी है। यह भर्तियां भी आयोग को ही पूरी करनी है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति कराने का आदेश जारी कर दिया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गुम हो गए शिक्षकों के सात हजार पद दिसंबर 2015 में 14 हजार पद थे, मई में घटकर साढ़े सात हजार बचे

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गुम हो गए शिक्षकों के सात हजार पद

दिसंबर 2015 में 14 हजार पद थे, मई में घटकर साढ़े सात हजार बचे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों के सात हजार पद गुम हो गए हैं। इन पदों का पता लगाने के लिए 12091 भर्ती के दावेदारों ने मुहिम छेड़ दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से सवाल पूछने के बाद अब एससीईआरटी निदेशक से यह सवाल दोहराया जाएगा कि आखिर कहां चले गए इतने पद?

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए 12091 अभ्यर्थी प्रयासरत हैं। परिषद की ओर से कहा गया कि 72825 शिक्षकों की भर्ती में केवल साढ़े सात हजार पद शेष रह गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि परिषद ने सात दिसंबर 2015 को शीर्ष कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा था कि 72 हजार शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 14 हजार पद रिक्त हैं, तब कोर्ट ने 12091 अभ्यर्थियों पर विचार करने को कहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषद के निर्देश पर हुई विशेष काउंसिलिंग में करीब 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यहां कुशल सिंह, देवेंद्र पांडेय व राकेश कुमार मौजूद थे।

25 को एससीईआरटी जाएंगे : प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के शेष पदों को भरने के लिए परिषद सचिव ने एससीईआरटी निदेशक को बीते 19 मई को पत्र भेजा है। आरक्षित श्रेणी के पदों को कनवर्ट किया जाना है। 12091 भर्ती के अभ्यर्थी एससीईआरटी निदेशक से मिलकर पूछेंगे कि आखिर यह पद कहां चले गए? यही नहीं लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, जौनपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जैसे जिलों में पिछले महीनों में भर्ती के लिए कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है

Monday, May 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सूखाग्रस्त इलाकों में मिड डे मील बनवाने से शिक्षकों का इनकार

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सूखाग्रस्त इलाकों में मिड डे मील बनवाने से शिक्षकों का इनकार

लखनऊ हिन्दुस्तान प्रमुख संवाददाता
Updated: 22-05-16 08:02 PM
यूपी के सूखाग्रस्त जिलों के स्कूलों में मिड डे मील (एमडीएम) बनने पर संकट खड़ा हो गया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने इन जिलों में एमडीएम बनवाने से साफ मना कर दिया है।
हालांकि शासनादेश में कहीं भी शिक्षकों का सहयोग लेने की बात नहीं है लेकिन सूखाग्रस्‍त कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर शिक्षकों को ही एमडीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने हर जिले में जिलाधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि शिक्षकों को 21 मई से 30 जून तक की छुट्टी दी जाती है। इसलिए वे एमडीएम बनवाने के लिए बाध्य नहीं हैं।
संघ के संरक्षक लल्लन मिश्रा,अध्यक्ष दिनेश चन्द्र शर्मा व महामन्त्री जबर सिंह यादव ने कहा है कि विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने मुलाकात के दौरान स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का एमडीएम में सहयोग नहीं लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम शिक्षा समितियों को जिम्मेदारी दी गई है लेकिन जिलों में बीएसए मनमानी कर रहे हैं। शिक्षक इसका विरोध करेंगे और एमडीएम नहीं बनवाएंगे।
एमडीएम की नियमावली के मुताबिक सूखा पड़ने की स्थिति में उन जिलों में अगले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में एमडीएम बांटा जाएगा। पिछले वर्ष यूपी के 50 जिलों में सूखा पड़ा था, लिहाजा इन जिलों के स्कूलों में सुबह 9-11 बजे तक एमडीएम दिया जाना है।

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SARKARI NAUKRI News - - पीजी में आरक्षण ने छात्रों की बढ़ाई मुसीबत, ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

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पीजी में आरक्षण ने छात्रों की बढ़ाई मुसीबत,
ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:31 सोमवार, 23 मई 2016

मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) से जुड़े अभ्यर्थियों को तो राहत मिली है, जबकि एमबीबीएस के बाद पीजी में प्रवेश लेने वालों को झटका लगा है। अब वह प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई करने के बावजूद मेरिट में बहुत पीछे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मेरिट सूची को भी रद्द कर दिया है।

अभी तक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को तीस फीसदी सीटों का आरक्षण मिला हुआ था। शहरी क्षेत्रों में सेवा देने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। पीएमएस के कुछ चिकित्सकों ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तो उनकी याचिका को ठुकरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमसीआई का हवाला दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वालों को तीस फीसदी का ग्रेस मार्क देने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही उसने पीजी के लिए बनाई गई मेरिट सूची को भी खारिज कर दी। मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही में यूपीपीजी प्रवेश परीक्षा कराकर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश ले लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले पीएमएस के अभ्यर्थियों को तीस फीसदी तक ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ग्रेस मार्क मिलने से अब जो नई मेरिट सूची बनेगी उसमें जो एमबीबीएस के बाद सीधे पीजी प्रवेश परीक्षा में सूची में आने वाले बहुत पीछे हो जाएंगे। पीजी प्रवेश परीक्षा में मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर आने वाली नितिका कहती हैं कि अब ग्रेस मार्क जुड़ने के बाद जो नई मेरिट सूची बनेगी, उसमें उनका स्थान डेढ़ सौ से नीचे चला जाएगा। इससे उनकी च्वाइस नहीं मिल पाएगी।
उधर, पीएमएस के अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर दिया है। यह व्यवस्था देश के दूसरे प्रदेशों तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लागू है। यूपी में वहीं व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू होगी। फिलहाल इस फैसले से एमबीबीएस के बाद पीजी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होना तय है। ऐसे छात्र नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार हर वर्ष पीएमएस की भर्ती भी तो नहीं कर रही है। पीजी छात्र अभिषेक कहते हैं हर वर्ष भर्ती करे तो बेहतर होगा। छात्रों की तकलीफें कुछ कम हो सकती हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कैंडल मार्च रोकने पर हुई तकरार शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में टीईटी व बीएड अभ्यर्थियों ने निकाला था मार्च

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कैंडल मार्च रोकने पर हुई तकरार

शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में टीईटी व बीएड अभ्यर्थियों ने निकाला था मार्च

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद

नियुक्ति की मांग व शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे टीईटी अभ्यर्थियों की पुलिस से जमकर तकरार हुई। मार्च रोकने पर दोनों ओर से तीखी-नोकझोंक हुई। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो अभ्यर्थियों ने हंिदूू हास्टल चौराहे स्थित मालवीय प्रतिमा पर सभा कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का एलान किया। कहा कि प्रदेश सरकार लाठी के दम पर आवाज नहीं दबा सकती।

नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर आमरण अनशन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने तीन मई की शाम लाठीचार्ज कर दिया था। इसमें कई अभ्यर्थी चुटहिल हुए। इसके विरोध में रविवार की शाम आजाद पार्क से टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें शामिल अभ्यर्थी प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी सुभाष चौराहे की ओर बढ़े रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें सेंट जोसफ स्कूल एंड कालेज के पास रोक लिया। पुलिस ने बिना अनुमति के मार्च निकालने की बात कहकर अभ्यर्थियों को रोका तो विरोध शुरू हो गया। मोर्चा के संरक्षक संजीव मिश्र का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हमसे दो बार आवेदन लिया, परंतु नियुक्ति अभी तक नहीं दी। न ही आवेदन शुल्क वापस किया, इस अन्याय को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में जितेंद्र सिंह सेंगर, हरितोष मिश्र, आरके पांडेय, रवींद्र दादरी, अवनीश तिवारी, कमलकांत, बीपी मिश्र मुख्य रूप से शामिल रहे।