UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीजीटी परीक्षा में खुली मिली बुकलेट, परीक्षा पर सवाल

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पीजीटी परीक्षा में खुली मिली बुकलेट, परीक्षा पर सवाल
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता (पीजीटी) परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। शहर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने क्वेश्चन बुकलेट खुली मिलने की शिकायत की है। केंद्र व्यवस्थापकों ने रोलनंबर नोट करके परीक्षार्थियों को दबाव में लेने की कोशिश की। इससे परीक्षार्थियों में नाराजगी फैल गई। हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों ने विरोध भी जताया। दूसरी ओर अचानक एक दिन पहले परीक्षा केंद्र बदले जाने से कई परीक्षार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी और कुछ की परीक्षा भी छूट गई।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से बुधवार को पहली पाली में प्रवक्ता भौतिकी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, इतिहास, कृषि, बाटनी, भूगोल, कला एवं वाणिज्य विषय की परीक्षा थी। दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, हिंदी, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, संगीत, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र की परीक्षा हुई। प्रश्नपत्र खुले होने की शिकायत जब कक्ष निरीक्षकों से की गई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। प्रवक्ता समाज शास्त्र की परीक्षा का केंद्र एक दिन पहले बदले जाने से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पुराने केंद्रों पर ही पहुंच गए। केंद्र बदले जाने की जानकारी मिलने के बाद जब नए केंद्र पर पहुंचे तो देर होने के कारण कई की परीक्षा छूट गई। इसी प्रकार की अफरातफरी का माहौल चयन बोर्ड पर भी दिखाई पड़ा। प्रवेश पत्र नहीं मिलने और वेबसाइट पर उसकी जानकारी नहीं होने के बाद अभ्यर्थी बुधवार सुबह ही चयन बोर्ड पहुंच गए। कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र का पता नहीं दिए होने पर भी नाराजगी जताई।
अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता का कहना है कि बुकलेट खुली होने की शिकायत हमें नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्या से पूछताछ की है गई। शिकायत की पुष्टि नहीं हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक भी बुकलेट खुली होने की बात से इनकार करते रहे।
प्रश्नपत्र में मिली गड़बड़ी, पूछे गए गलत प्रश्न
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न गलत पूछे जाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को हुई प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। साहित्यकारों एवं रचनाकारों के नाम गलत पूछकर चयन बोर्ड ने पूरी परीक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रश्नपत्र का मॉडरेशन किस प्रकार से किया गया।
दूसरी पाली में प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अमर उजाला को प्रश्नपत्र की बुकलेट दिखाकर शिकायत दर्ज करवाई कि चर्चित साहित्यकारों के नाम भी प्रश्नपत्र में गलत लिखे गए हैं। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु को फणीखर नाथ रेणु लिख दिया। अज्ञेय को अजय, शिवदान सिंह को शिवदास सिंह, विवेकी राय को विवके राय, भारतेंदु को भारतेंद्र, सम्प्रदान को सम्प्रदाय, सौ अजान को सौ अंजान, कबीर दास के दोहे में गहि को गहो लिख दिया है। इसी प्रकार हिंदी में तीन प्रश्नों के दो-दो विकल्प सही पाए गए हैं।
इसी प्रकार की गड़बड़ी अंग्रेजी, संस्कृत सहित कई अन्य विषयों में मिली है। अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में कुल 12 प्रश्न गलत पूछे गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि बी सीरीज में प्रश्न संख्या एक से पांच, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 25 से 30 के बीच के सवाल गलत पूछे गए। इसी प्रकार संस्कृत की परीक्षा में भी बी सीरीज में प्रश्न संख्या 14 गलत पूछा गया।
प्रदेश के 402 केंद्रों पर हुई पीजीटी परीक्षा
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता (पीजीटी) परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों के 402 केंद्रों पर हुई। आवेदन करने के पांच वर्ष बाद हुई परीक्षा में अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित रहे। पीजीटी परीक्षा की दोनो पालियों में कुल 1.88 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Inter District Transfer Shasnadesh Tabadla Teachers

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Tabadla Teachers

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में दो और सदस्यों की नियुक्ति के बाद

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अब शुरू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में दो और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद जगी है। नई नियुक्ति के बाद आयोग में कोरम पूरा हो गया है। ऐसे में आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्णय लिए जा सकेंगे। इसी के साथ नई भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन की भी उम्मीद जगी है।
आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी गई। ऐसे में आयोग में सिर्फ एक सदस्य रह गए थे। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया तकरीबन एक साल से ठप है। हालांकि, अध्यक्ष के बाद अब दो सदस्यों की नियुक्ति होने से कोरम का संकट दूर हो गया है। एक अन्य सदस्य के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। नए सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद कोरम पूरा होने के साथ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के दो हजार से अधिक तथा प्राचार्य के तकरीबन 50 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी। एक हजार से अधिक पदों के लिए अधियाचन भी आयोग को मिल चुका है। ऐेसे में इन पदों के लिए भी जल्द आवेदन मांगे जाने की उम्मीद है।
भर्ती में शुचिता की होगी चुनौती
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में नए अध्यक्ष और सदस्यों के सामने भर्ती में शुचिता बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। 1652 पदों के लिए हुई परीक्षा में तकरीबन एक हजार अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट खाली छोड़ दी है। इनमें से कई ओएमआरशीट आयोग के पूर्व सदस्यों और अफसरों के रिश्तेदारों के हैं। पूर्व अध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय ने ओएमआरशीट को स्कैन कराके सीडी भी तैयार कराई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का एक वर्ग दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गलत पते के कारण भटके भावी शिक्षक

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गलत पते के कारण भटके भावी शिक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated 02:34 गुरूवार, 16 जून 2016
पीजीटी, टीजीटी 2011 की परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थी अपने परिजनों के साथ सड़कों पर दौड़ते नजर आए। प्रवेश पत्रों में पता ठीक न लिखा होने से अधिक परेशानी हुई। वहीं प्रश्न पत्र में भी कई खामियां रहीं, इससे परीक्षार्थियों की समस्या और बढ़ा दी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के पेपरों में भी परीक्षार्थियों को परेशानी होगी, क्योंकि प्रवेशपत्रों में पता ठीक नहीं दिया गया है।
पहले दिन दोनों पालियों में परीक्षा तो शांति से हो गई, लेकिन परीक्षार्थियों को खूब धक्के खाने पड़े। प्रवेश पत्रों पर बीएवी इंटर कॉलेज का पता लालकुर्ती लिखा था, जबकि बीएवी सुभाष बाजार में है। ऐसे में परीक्षा शुरू होने से पहले सैकड़ों परीक्षार्थियों को भागकर सुभाष बाजार पहुंचना पड़ा।
सुबह और शाम की पाली में काफी परीक्षार्थी बीएवी इंटर कालेज की जगह एसएसडी लालकुर्ती भी पहुंच गए। परीक्षा केंद्र पहुंचने पर जैसे ही अभ्यर्थियों को जानकारी मिली कि बीएवी लालकुर्ती नहीं, सुभाष बाजार में है तो सभी सुभाष बाजार की तरफ भागे। इन सभी के साथ बाकी प्रवेश पत्रों पर कंप्लीट पता नहीं दिया गया था। जैसे किसी परीक्षार्थी का केंद्र राम सहाय इंटर कालेज गढ़ रोड या फिर केके इंटर कालेज रेलवे रोड चौराहा था तो प्रवेश पत्र में सिर्फ इतना लिखा था राम सहाय इंटर कालेज मेरठ या फिर केके इंटर कालेज मेरठ। इससे भी परीक्षार्थियों को परेशानी हुई।
पेपर में अधूरे सवाल
कई विषयों के सवाल गलत दिए गए थे। हिंदी, संस्कृत व अन्य भाषा के प्रश्न पत्र की सीरीज संख्या सी में 124 नंबर का सवाल ही गायब था। इसी तरह से अंग्रेजी में सात नंबर का सवाल कंप्लीट नहीं था।
प्रवेश पत्र पर फोटो किसी दूसरे के
काफी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में फोटो गलत थे, जिस कारण से उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री करने में दिक्कत हुई। परीक्षा केंद्रों पर फोटो पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश लेने की अनुमति दी गई। इसके बाद परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर का भी मिलान किया गया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सालों से जमे बीईओ के तबादले हुए शुरू

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सालों से जमे बीईओ के तबादले हुए शुरू
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लंबे समय से एक ही जगह जमे खंड शिक्षाधिकारियों का तबादला शुरू हो गया है। शासन की नीति के अनुरूप एक ही मंडल में दस साल से तैनात रहने वाले अधिकारियों को दूसरे मंडलों में भेजा जा रहा है। चिन्हित हुए अफसरों में अब तक 28 का स्थानांतरण आदेश जारी हुआ है। शेष की सूची भी इसी पखवारे में जारी होगी। स्पष्ट निर्देश है कि इस आदेश का अनुपालन किया जाए। इसे न मानने वालों पर सख्ती होने की भी चर्चा है। तबादला आदेश से शिक्षा निदेशालय से जिलों तक में हड़कंप है।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तर्ज पर विकासखंड मुख्यालयों में तैनात खंड शिक्षाधिकारियों का तबादला करने के लिए इस बार शासन के निर्देश पर नीति बनाई गई थी। हालांकि बाद में यह तय हुआ कि खंड शिक्षाधिकारियों के लिए अलग से नीति जारी नहीं की जाएगी, बल्कि शासन ने मई में जो तबादला निर्देश जारी किए हैं उसके तहत फेरबदल होंगे। शासन ने एक ही मंडल में दस वर्ष से जमे अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। सबसे पहले इसी आदेश को खंड शिक्षाधिकारियों पर लागू किया जा रहा है। प्रदेश भर में ऐसे शिक्षाधिकारियों की तादाद 96 है। यह हालात तब हैं जब पिछले साल ही निदेशालय की रिपोर्ट पर शासन ने बड़ी संख्या में फेरबदल किया था।
चिन्हित अधिकारियों को यहां से वहां भेजने के लिए अलग-अलग आदेश जारी हुए हैं और अब तक 28 बीईओ का आदेश जारी हो चुका है। कहा जा रहा है कि यह सिलसिला सभी 96 अधिकारियों का तबादला पूरा होने तक जारी रहेगा। एक प्रक्रिया एक पखवारे में पूरी हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों की मानें तो एक ही जिले में छह साल से जमे खंड शिक्षाधिकारियों का तबादला भी किया जाएगा। इसका जिम्मा संयुक्त शिक्षा निदेशकों को मिलेगा, लेकिन मंडल मुख्यालयों के दस वर्ष वाले अफसरों को हटाने के बाद यह निर्देश जारी होने के आसार हैं। उम्मीद यह भी है कि जिले के अंदर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी बीईओ का फेरबदल कर सकेंगे। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक विनय कुमार पांडेय ने बताया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिस तरह पिछले वर्ष पूरी पारदर्शिता से तबादले हुए वैसे ही इस बार फेरबदल होंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दोबारा होगी 15 हजार शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग

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दोबारा होगी 15 हजार शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए चल रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा की खबर ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग के लिए जारी सूची में संशोधन करके नए सिरे से काउंसलिंग करने का निर्देश बुधवार को दिया है। प्रदेश के सभी बीएसए को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रथम काउंसलिंग के लिए जारी कटऑफ में गलत नाम से आवेदन करके जगह बनाने वालों को बाहर किया जाए। साथ ही एक से अधिक आवेदन भरकर मेरिट में तीन-तीन बार जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को सूची से हटाकर एक जगह नाम रखने का निर्देश दिया है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सूची में संशोधन करके नई सूची जारी करने का निर्देश दिया है। नई सूची के आधार पर तैयार मेरिट से ही काउंसलिंग 17 जून को कराने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि 17 जून को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद रिक्त पदों का विवरण 18 जून को जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करके शेष अभ्यर्थियों को 21 जून को दूसरी काउंसलिंग के लिए बुलाएं।

बता दें कि ‘अमर उजाला’ ने इससे पहले अपने 15 जून के अंक में खबर प्रकाशित की थी कि 15 हजर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें जिस अभ्यर्थी का नाम टॉप पर है, उसके हाईस्कूल, इंटर और स्नातक के पूर्णांक और प्राप्तांक समान हैं। भर्ती पर सवाल उठाए जाने के दिन ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने मेरिट सुधार कर नई कटऑफ जारी करने की बात कही है।


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सुखी होना है या दुखी.... किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता साथ में खरीदा हो और घर में लाते ही 50 रूपये का मटका अगर फूट जाए तो हमे इस बात का दुख होता है

सुखी होना है या दुखी....

किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता साथ में खरीदा हो और घर में लाते ही 50 रूपये का मटका अगर फूट जाए तो हमे इस बात का दुख होता है,क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जायेगा ऐसी हमे कल्पना भी नहीं थी पर गुलदस्ते के फूल जो 200 रूपये के है वो शाम तक मुरझा जाए तो भी हम दुखी नहीं होते क्योंकि ऐसा होने वाला ही है यह हमे पता ही था,
मटके की इतनी जल्दी फूटने की हमे अपेक्षा ही नहीं थी,तो फूटने पर दुख का कारण बना,
पर फूलो से अपेक्षा नहीं थी इसलिये वे दुख का कारण नहीं बनें,
मतलब कि जिसके लिए जितनी अपेक्षा ज्यादा उसकी तरफ से उतना दुख ज्यादा,
जितनी अपेक्षा कम,
उतना दुख कम !!

🌹🌹ऊँ शांति🌹🌹



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नोकर-:मालिक हमरा के दू दिन की छुट्टी दई दो 3 साल बाद बिहार जा रहे है

नोकर-:मालिक हमरा के दू दिन की छुट्टी दई दो
3 साल बाद बिहार जा रहे है।

मालिक -:क्या करेगा बे बिहार जा के

नोकर -:मालिक घर से चिठ्ठी आई है हमारी MBBS पूरी हो गई है, हम  top किया हु,  ओ ही का डिग्री लेने जाना है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Mirjapur Cutoff 72825 Teacher Recruitment

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Mirjapur Cutoff 72825 Teacher Recruitment

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP: राज्यकर्मचारियों को एक और सौगात, एचआरए भत्ता 20 फीसदी बढ़ेगा

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

UP: राज्यकर्मचारियों को एक और सौगात, एचआरए भत्ता 20 फीसदी बढ़ेगा

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated 01:34 बुधवार, 15 जून 2016
सूबे के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) 20 फीसदी बढ़ाने की तैयारी है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिव समिति की बैठक हुई, इसमें एचआरए समेत एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव शामिल थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एचआरए में 20 फीसदी वृद्धि पर सहमति बन गई है।
मगर, साइकिल भत्ता पा रहे कर्मियों को मोटर साइकिल भत्ता देने सहित विभिन्न संवर्गों के ग्रेड-पे बढ़ाने व वेतन विसंगति से जुड़े प्रस्तावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है।
अधूरी चर्चा से जुड़े प्रस्तावों पर आगे और चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 02:56 बुधवार, 15 जून 2016
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए गतिमान 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। मंगलवार को हुई काउंसलिंग के दौरान जो सूची जारी की गई, कम से कम उससे तो यही जाहिर है। सूची में एक नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों के नाम दो या तीन-तीन बार शामिल हैं। यही नहीं सूची में जिस अभ्यर्थी का नाम टॉप पर है उसके हाईस्कूल, इंटर और स्नातक के पूर्णांक और प्राप्तांक समान हैं। सूची तैयार करते वक्त ये गड़बड़ी क्यों नहीं दूर की गई, इस सवाल पर अधिकारी चुप हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल उठने लगे हैं।
परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नौ दिसंबर 2014 को हुई थी। इसके लिए 26 अक्टूबर और 6 नवंबर 2015 को काउंसलिंग हुई। हालांकि, इसके बाद विभिन्न कारणों से प्रक्रिया विलंबित होती रही। अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया में तमाम गड़बड़ियों की बात भी सामने आई, जिसे लेकर अभ्यर्थी कोर्ट भी गए। उधर, शासन ने बीएलएड और 15 जनवरी 2016 तक सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखने वालों को भी आवेदन करने का मौका दिया। न्यायालय के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएलएड और नए आवेदनकर्ताओं की काउंसलिंग 14 जून को कराने का आदेश जारी किया। इसके लिए कटऑफ भी जारी की गई जो पूर्व में जारी कटऑफ से ज्यादा है।
मंगलवार को जब अभ्यर्थी सर्व शिक्षा अभियान के मम्फोर्डगंज स्थित कार्यालय पहुंचे तो वहां चस्पा नए आवेदकों की सूची देखकर उनके होश उड़ गए। उनका आरोप है कि सूची में एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के नाम कई-कई बार हैं। यही नहीं कई आवेदन फर्जी नाम से किए गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सूची में जिस अभ्यर्थी का नाम टॉप पर है, उसके हाईस्कूल, इंटर और स्नातक के पूर्णांक और प्राप्तांक समान हैं। सूची तैयार करते वक्त ये भी नहीं देखा गया कि अभ्यर्थी का नाम या उसके पिता का नाम भी सही है या नहीं। ‘जो’ नाम के इस अभ्यर्थी के पिता का नाम ‘यूजे’ दर्शाया गया है। अब जरा इस अभ्यर्थी के अंकों पर भी गौर कीजिए। इस अभ्यर्थी ने हाईस्कूल में 500 में 500, इंटर में 500 में 500 और स्नातक में कुल 1500 में से 1500 अंक प्राप्त किए। टीईटी में भी इस अभ्यर्थी के 120 में से 120 अंक दर्शाए गए हैं। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी कुल 150 अंकों की होती है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि सूची तैयार करते वक्त इस तरह की गड़बड़ियों पर ध्यान न देना अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े करता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इलाहाबाद में कुल 175 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था परंतु मात्र 27 अभ्यर्थी ही पहुंचे। मात्र 27 का ही उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि आवेदन करने वालों में फर्जी अभ्यर्थी शामिल थे। शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों में रवि कुमार, चंदन, नरेंद्र कुमार, नितिन कमल, प्रताप सिंह, देवेंद्र कुमार सचिन सिंह शामिल हैं।
अफसर कर रहे भविष्य से खिलवाड़
मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान दफ्तर पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि नई सूची जारी करते वक्त अफसरों ने फर्जी और एक से ज्यादा बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम बाहर नहीं किया। इससे कई योग्य उम्मीदवार सूची से बाहर हो गए। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल थे जो पूर्व में हुई काउंसलिंग में चयनित थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यही वजह है कि नई कटऑफ भी काफी हाई हो गई। बीएसए जयकरन यादव का कहना है कि कुछ अभ्यर्थी मेरिट बढ़ाने के लिए फर्जी आवेदन कर देते हैं। काउंसलिंग के बाद अब फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद नई सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद खाली पदों को भरा जाएगा।
शासनादेश को भी ठेंगा
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के शासनादेश में लिखा है कि अभ्यर्थियों के चयन में जिला वरीयता लागू होगी। मंगलवार को हुई काउंसलिंग के बाद उन अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख वापस लेने को कहा गया है जिनका नाम सूची में नहीं है। अभ्यर्थियों के मुताबिक फर्जी आवेदकों का नाम सूची से बाहर किए जाने पर सीट खाली रहने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसके बाद भी उस जिले से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम पहले ही सूची से बाहर हो चुका है। इस संबंध में जब अफसरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीट रिक्त होने पर 21 जून को होने वाली काउंसलिंग में अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि, वह इस सवाल पर चुप्पी साध गए कि अपने जिले के अभ्यर्थियों के होते हुए भी अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को मौका क्यों दिया जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पहली जनवरी से 125 फीसद की दर से डीए देने का शासनादेश जारी 16.5 लाख राज्य कर्मियों शिक्षकों को बढ़ा डीए

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

पहली जनवरी से 125 फीसद की दर से डीए देने का शासनादेश जारी
16.5 लाख राज्य कर्मियों शिक्षकों को बढ़ा डीए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार ने सूबे के लगभग 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को छह फीसद की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को पहली जनवरी से मूल वेतन और पेंशनरों को पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत के 125 फीसद की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। 31 मई तक दी जाने वाली बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी जबकि पहली जून से दिये जाने वाले डीए का पहली जुलाई को नगद भुगतान होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के मुताबिक पहली जनवरी से 31 मई तक बढ़ी दर दिये जाने वाले डीए की जो धनराशि जीपीएफ में जाएगी उसे पहली जून से जीपीएफ में जमा माना जाएगा। उस पर पहली जून से भविष्य निधि पर लागू दर से ब्याज दिया जाएगा।
पहली जनवरी से 125 फीसद की दर से डीए देने का शासनादेश जारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar, Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan, Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai

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Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar,
Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree

Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan,
Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai


The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 16049 of 2016 

Petitioner :- Jagbeer Singh And Another 
Respondent :- State Of U.P. And 12 Others 
Counsel for Petitioner :- J.P. Singh,Ashok Khare,Dhirendra Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bajrang Bahadur Singh,Satya Prakash Singh 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Two rejoinder affidavits filed today are taken on record. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel assisted by Sri J.P. Singh, learned counsel for the petitioners, Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents no.7 to 13 and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents no.1 to 5. 
The petitioners are seeking quashing of the orders dated 14.03.2016 and 16.03.2016 whereby the required eligibility qualification of TET in the case of concerned private respondents has been waived on the ground that the selection process had commenced prior to the issuance of the Notification dated 08.04.2013 and the requirement of possession of the eligibility TET Examination can only be effected after the Government Order dated 08.04.2013. 
A preliminary objection has been raised by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents that the petitioner no.1 is stated to be the outgoing Treasurer/Life Member of the Committee of Management of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut and the petitioner no.2 is stated to be the Life Member of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut, therefore, the writ petition on behalf of the petitioners is not maintainable. 
Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel, on the other hand, placed reliance upon a Division Bench decision of this Court passed in Special Appeal No.266 of 2015, Salauddin Vs. State of U.P. and Others wherein the Division Bench has held as under: 
"The appellant has filed an application for leave to appeal, which has been allowed. 
A preliminary objection has been raised on behalf of the sixth respondent to the maintainability of the appeal, on the ground that the appellant, who is his own brother, has no locus to challenge the order of the learned Single Judge, particularly having regard to the observations which were contained in the order of the learned Single Judge dated 23 July 2013. The issue before the Court is as to whether the special appeal would be maintainable at the behest of the appellant. It is not in dispute that the appellant is the complainant at whose behest the enquiry was initiated against the sixth respondent. The sixth respondent has obtained employment as an Assistant Teacher in an aided institution and is in receipt of salary from the public exchequer. The private dispute between the appellant and the sixth respondent may be a reason for the Court to tread in a matter, such as the present, with a great deal of circumspection and caution. However, the issue still remains as to whether the Court should shut its eyes to the facts which have been placed on the record. In our view, there is an element of public interest involved where a person, who has obtained public employment and is in receipt of salary from an institution which is aided by the State, seeks to do so on the basis of documentary record indicating a particular date of birth. 
We are of the view that the learned Single Judge having found merit in the substance of the grievance of the sixth respondent that the order against him was passed without complying with the principles of natural justice, should have set aside that order and remanded the proceedings back to the authority for a fresh decision after complying with the principles of natural justice. Having come to the conclusion that there was a breach of those principles, the learned Single Judge manifestly exceeded the jurisdiction under Article 226 by launching upon an enquiry of the Court in regard to what is the correct date of birth of the sixth respondent. The law on the subject is indeed well settled. Where a breach of natural justice has occurred during the course of an enquiry, the appropriate course for the Court under Article 226 of the Constitution is to set aside the ultimate decision which is complained of and to remit the proceedings back to the authority concerned to conclude the enquiry from the stage at which the breach of those principles have occurred. 
For the purpose of these proceedings, we are desisting from making any observation on the merits of the rival contentions so as to not preclude a fair and proper enquiry being conducted by the competent authority. However, it would suffice to note that having duly considered the material which has been placed on the record of these proceedings, we are emphatically of the view that a proper enquiry by the competent authority should not be stultified or obstructed and the law must be allowed to take its own course. Insofar as the aspect of locus is concerned, it is not now in dispute that though the earlier writ petition of the appellant was dismissed, an enquiry was initiated by the State. Once the process of conducting an enquiry has been initiated, it is necessary to ensure that enquiry is taken to its logical conclusion in accordance with law. If a breach of the principles of natural justice had occurred, that could be remedied by setting aside the order and restoring the proceedings back to the competent authority. 
For these reasons, we are of the view that the learned Single Judge was in error in entering upon the merits and rendering a finding of fact once the contention of the sixth respondent that there was a violation of the principles of natural justice was accepted. The Court must not also be oblivious of the fact that in such matters, the process of enquiry is set in motion often by a complainant. The fact that the complainant may have some interest of his own, is a ground for the Court to act with care but that cannot shut out a proper enquiry altogether, particularly in a case, such as the present, where the sixth respondent is in the employment of an aided educational institution and is drawing his salary from the public exchequer. For these reasons, we allow the special appeal in part. " 
For the reasons aforesaid it cannot be said that the writ petition is not maintainable at the behest of the petitioners. 
Learned counsel for the petitioners submits that the respondents No.7 to 13 have been appointed as Assistant Teacher. The impugned order dated 14.03.2016 of the Regional Level Committee proposes to grant approval to such appointment and the consequential order of the District Inspector of Schools dated 16.03.2016. 
Learned counsel for the petitioners submits that this controversy has already been settled by this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and Others Vs. State of U.P. and Others reported in [2013 (6) 310 (FB)]. Paragraphs 86 & 87 of the judgment reads as under: 
"86. We fully approve the view of the division bench in Prabhakar Singh's case confirming the authority of the Central Government and the NCTE to prescribe the qualifications as detailed in Para 52 and 53 of the reported judgment. We are also in complete agreement with the division bench that after the coming into force of the 2009 Act and the prescription of qualifications thereunder through the Academic Authority the State is not a free agent as held in Para 51 thereof. The failure of the State Government to timely implement the qualifications prescribed before making any appointment after 23.8.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory. Every rule of the State Government for qualification has to be abide by the same by virtue of the force of Section 23 (1) of the 2009 Act. 

87. The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 
It is submitted that the Full Bench has held that a notification was issued by the National Council for Teacher Education on 23.08.2010 holding that the Teachers Eligibility Test is compulsory for teachers to qualify and the Full Bench has held that all appointments made after 23.08.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory.� It was further held that merely because the State Government delayed the incorporation of the rules it cannot take away the impact of the requirement of the notification dated 23.08.2010. 
The submission of the learned Senior Counsel is that the respondents no.7 to 13 have not qualified the TET Examination. 
This factual position has been disputed by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents submitting that the respondent no.9 has passed his TET. However, this fact has not been disclosed in his counter affidavit but the photocopy of the certificate issued on 25.11.2011 by the Board of High School and Intermediate Education, U.P., Allahabad of the U.P. Teacher Eligibility Test-2011 (Primary Level) has been passed on to the Court during the course of the arguments. 
For reasons aforesaid the impugned order dated 14.03.2016 passed by the Regional Level Committee and the order dated 16.03.2016 passed by the District Inspector of Schools cannot survive and are accordingly quashed. 
The writ petition is allowed. 
The matter shall now be reconsidered by the Regional Level Committee in the light of the observations made above and the judgment of the Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma (supra) and pass appropriate orders within three months from the date a certified copy of this order is received in his office. 
Order Date :- 10.5.2016 
N Tiwari 

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