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Tuesday, April 4, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार साल से मिड-डे-मील बंटने के समय पहुंचती है यह गाय, स्कूल के बच्चों और यहां की शिक्षिकाओं से अटूट लगाव है इलाके में चर्चा का विषय

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

चार साल से मिड-डे-मील बंटने के समय पहुंचती है यह गाय, स्कूल के बच्चों और यहां की शिक्षिकाओं से अटूट लगाव है इलाके में चर्चा का विषय

करेली के इस स्कूल में ही लंच करती है भूरी

पशुप्रेम

कक्षा एक से पांच तक हैं 87 बच्चे

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

प्राथमिक विद्यालय करेली बालक भावापुर के बच्चों का लंच भूरी के बिना नहीं हो सकता। 10.30 बजे मिड-डे-मील की घंटी बजने से पहले भूरी नाम की यह गाय स्कूल के दरवाजे पर दिख जाती है। पिछले चार सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब स्कूल में मिड-डे-मील बना हो और भूरी को उसका हिस्सा न मिला हो। यह सिलसिला धीरे-धीरे अब स्कूल के बच्चों, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सबीहा खातून और सहायक अध्यापिका किश्वर जहां के जीवन का अटूट हिस्सा बन गया है। प्रत्येक बच्च अपनी प्लेट का थोड़ा हिस्सा भूरी को बड़े चाव से अपने हाथ से खिलाता है। कभी-कभी भूरी के साथ उसके ही रंग की एक और गाय लंच के लिए आती है।इस गाय का स्कूल से लगाव अभिभावकों और आसपास रहने वालों में चर्चा का विषय है। मोहल्ले वालों की मानें तो स्कूल तक आए बगैर भूरी का मन नहीं मानता। अक्सर छुट्टी के दिन वह बंद गेट के सामने खड़ी दिख जाती है। बच्चों की आंखें भी जैसे भूरी को देखने के लिए बैचेन रहती है। किसी दिन भूरी को आने में देर हो जाए तो बच्चे तब तक खाना शुरू नहीं करते जब तक उसे देख न लें। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सबीहा खातून कहती हैं-‘पिछले चार साल से यह गाय हमारे स्कूल में मिड-डे-मील के समय आती है। इसे हम प्यार से भूरी पुकारते हैं। गाय के आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। यह समय की बहुत पाबंद है।’ एक अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल की टाइलिंग सुबह आठ से एक बजे तक होती है और लंच 10.30 बजे होता है। एक अक्तूबर से 31 मार्च तक टाइमिंग सुबह नौ से तीन बजे तक रहती है और लंच 12.30 बजे होता है।

प्राथमिक विद्यालय करेली बालक में कक्षा एक से पांच तक कुल 87 छात्र-छात्रएं पंजीकृत हैं। इनमें 21 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा आठ तक के स्कूलों में 174726 रिक्त पद, प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की हुई भर्ती

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कक्षा आठ तक के स्कूलों में 174726 रिक्त पद, प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की हुई भर्ती

यूपी में सरकारी शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली

पीएबी की बैठक के आंकड़ों पर एक नजर

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 1.60 लाख पद खाली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र को भेजी गई सूचना के मुताबिक, कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2016 तक 174726 पद रिक्त थे। इसके बाद 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। इस प्रकार वर्तमान में तकरीबन 1.60 लाख पद खाली हैं।प्रदेश सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय को सूचना भेजी गई थी। गोंडा के आरटीआई एक्टिविस्ट दुर्गेश प्रताप सिंह को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 759958 स्वीकृत पदों में से 585232 कार्यरत थे।22 अप्रैल 2016 को हुई सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था। इसी के आधार पर शिक्षकों के वेतन समेत अन्य मदों में ग्रांट को मंजूरी मिली थी।

’ प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 5,32,001 सृजित पदों के सापेक्ष 1,53,307 पद खाली ’

प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 66,498 पदों के सापेक्ष 1016 पद रिक्त’

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1,17,240 पदों के सापेक्ष 5,390 खाली ’

उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 44,219 पदों के सापेक्ष 15,013 रिक्त’

22 अप्रैल 2016 तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में शिक्षकों के कुल 1,74,726 पद खाली थे।’

इसके अलावा प्रदेश के 10,187 प्राथमिक विद्यालय व 4895 उच्च प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे।

आरटीआई में मिली सूचना ने बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर और विभाग द्वारा छिपाए जा रहे शिक्षकों के खाली पदों की पोल खोल दी हैं। विभाग इतनी अधिक रिक्तियों के बावजूद भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार बीएड टीईटी पास युवाओं की नियुक्ति नहीं कर रहा है। दुर्गेश प्रताप सिंह

Monday, April 3, 2017

UP - शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट हर पद पर नियुक्ति के अलग-अलग दाम

UP -
शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट

हर पद पर नियुक्ति के अलग-अलग दाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल-खोल अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ ने राजधानी में नकल उद्योग, गलत ढंग से हुई शिक्षकों की भर्ती में की गई धन उगाही का खुलासा किया। साथ ही आरोप लगाया कि यूपी स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में नॉन डिस्टर्बेस व डिजायर्ड पोस्टिंग के नाम पर 30 से 60 लाख रुपये तक वसूली की जा रही है। फिलहाल अब आठ अप्रैल तक हर दिन शिक्षक संघ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग करेगा।

किस काम का कितना रेट

’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता देने में 200 रुपये प्रति छात्र

’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता के लिए अतिरिक्त सेक्शन को मान्यता देने में एक लाख रुपये

’ फर्जी छात्रों के परीक्षा फार्मो के अग्रसारण के लिए 200 रुपये प्रति छात्र

’ परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रति केंद्र दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक

’ योग्यता के अतिरिक्त मनचाहे कक्ष निरीक्षक के लिए प्रति शिक्षक परिचय पत्र के लिए 500 से एक हजार रुपये

’ मनचाहे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी भेजने के लिए प्रति छात्र 200 रुपये’ मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए तीन लाख से पांच लाख रुपये

’ संबद्ध प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपये

’ माध्यमिक विद्यालय (अल्पसंख्यक) में शिक्षक पद के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये

’ चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के तबादले के लिए प्रबंधक स्तर पर एक लाख रुपये व जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर दो लाख रुपये

’ जीपीएफ से अग्रिम भुगतान लेने के लिए 15 प्रतिशत घूस देनी पड़ती है1

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए तीन लाख रुपये

’ लिपिक की नियुक्ति के लिए पांच लाख रुपये घूस देनी पड़ती है

’ नव नियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को पहला वेतन लेने के

9294 शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय,सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता

9294 शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय,सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नौ हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल जून-जुलाई में टीजीटी-पीजीटी 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे।

प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 7950 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 1344 पदों के लिए 10,71,382 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। चयन बोर्ड की नियमावली में लिखित परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाता है।

जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने संकल्प पत्र में ग्रेड तीन और चार की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर सरकार बदलने के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों में भी ऊहापोह की स्थिति हैं।

ऐसे में जहां चुनाव से पहले चयन बोर्ड के जिम्मेदार लोग मई 2017 में नौ हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में थे वहीं सरकार बदलने के बाद तैयारियां धीमी पड़ गई है। माना जा रहा है कि चार अप्रैल को पहली कैबिनेट बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी।

सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता है।

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Friday, March 31, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय, केंद्र ने मानदेय 10 हज़ार करने पर सहमति जताई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय, केंद्र ने मानदेय 10 हज़ार करने पर सहमति जताई

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ब्लॉग विचार :-
यह बहुत अच्छा और बेहतर कदम है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र समायोजन रद्द भी कर देती है, तो वेतन की मुश्किल थोड़ी कम होगी और शायद आगे आने वाले समय में योग्यता हासिल करने वालों को उपयुक्त अवसर मिलेगा और योग्य शिक्षक वापस नोकरी पा सकते हैं।
न्यायालय में शिक्षा मित्रों की स्थिति मुश्किल में है, हाई कोर्ट की बेंच पहले ही शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द कर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में राह आसान नहीं
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सर्व शिक्षा अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है। अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।

एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।’केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा

’अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

प्रस्ताव नामंजूर.

सौ से अधिक छात्र नामांकन वाले स्कूलों में सोलर पैनल सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।

सूबे के परिषदीय स्कूलों में बनेंगे 17 हजार शौचालय

मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन को रफ्तार देने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 17 हजार अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण को भी अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में मंजूरी दी गई है। यह शौचालय उन स्कूलों में बनाये जाएंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है।

नए निर्माण कार्यो पर चली कैंची

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में नये स्कूलों, अतिरिक्त क्लास रूम, विद्यालयों की चहारदीवारी आदि के निर्माण के प्रस्ताव पर एक बार फिर कैंची चल गई। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।

Thursday, March 30, 2017

महिलाओं को 26 हफ्ते का मिलेगा मातृत्व अवकाश, दिन में 4 बार क्रेच जाने की सुविधा , नए कानून को मंजूरी

महिलाओं को 26 हफ्ते का मिलेगा मातृत्व अवकाश, दिन में 4 बार क्रेच जाने की सुविधा , नए कानून को मंजूरी

नये कानून के तहत महिला कर्मचारियों को अब 12 हफ्ते की बजाए 26 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी। महिला कर्मचारियों के फायदे के लिए 55 वर्ष पुराने कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

नये कानून के तहत 50 या ज्यादा कर्मचारियों वाले हरेक संस्थान के लिए निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच (शिशु-गृह) की सुविधा होना आवश्यक है। नियोक्ता भी एक महिला को दिन में चार बार क्रेच जाने की अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

कानून कहता है कि हरेक प्रतिष्ठान को इसके तहत उपलब्ध हर सुविधा के बारे में हरेक महिला को उसकी शुरूआती नियुक्ति के वक्त लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बताना होगा। नियोक्ता महिला को मातृत्व अवकाश पाने के बाद घर से काम करने की इजाजत दे सकता है।

इसमें कहा गया है, ऐसी स्थिति में जहां महिला को सौंपी गयी कार्य की प्रकति उस तरह की हो कि वह घर से काम कर सकती है तो नियोक्ता ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ हासिल करने के बाद उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है और ऐसी स्थिति में नियोक्ता और महिला आपसी तालमेल से राजी हो सकते है।

कानून तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने और मां बनने (जैविक मां जो अपने अंडाणु को दूसरी महिला में प्रतिरोपित कर बच्चा पैदा करती हैं) वाली महिला को 12 हफ्ते मातृत्व छुटटी की अनुमति देता है ।

कानून के तहत 26 हफ्ते की सवैतनिक छुटटी केवल दो बच्चों के लिए है। दस या ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होने वाला कानून कहता है कि दो या ज्यादा बच्चों वाली महिला 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी

शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय वेतन 10 हज़ार करने का प्रस्ताव

शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय वेतन 10 हज़ार करने का प्रस्ताव

केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा, अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

उम्मीद

बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है। अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।

एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ.वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असल स्थिति प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने पर पता चलेगी। इससे पहले पिछले दो वर्षो में भी राज्य की ओर शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में नामंजूर कर दिया गया था।

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के तहत 23,538 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 20,500 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें से लगभग 17,500 करोड़ रुपये वेतन खर्च के हैं

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असमायोजित शिक्षामित्रों ने मांगा पूरा वेतन

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लखनऊ : असमायोजित शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक उनका समायोजन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर नहीं हो जाता तब तक उन्हें पूरा वेतन दें। अभी उन्हें शिक्षामित्र के तौर पर सिर्फ 3500 रुपये ही मानदेय मिल रहा है। बुधवार को असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिव किशोर द्विवेदी ने कहा कि हमें सिर्फ 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। महंगाई के कारण अब जीवन यापन करना कठिन हो गया है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर समायोजित न हो पाने वाले शिक्षामित्र अरूण कुमार सिंह कहते हैं कि राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस वाद में अपनी ओर से दमदार पैरवी करे। हम शिक्षामित्रों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

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अब पांच तक भरे जा सकेंगे बीएड एडमिशन के फार्म

राहत

जासं, लखनऊ : बीएड के दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए अभ्यर्थी अब पांच अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे। अभी बीएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे लविवि ने बढ़ा दिया है। बीएड के राज्य समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि बैंक और एनआइसी के बीच तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को पांच दिन आवेदन शुल्क जमा करने में कठिनाई हुई। विद्यार्थियों को कठिनाई न हो इसलिए यह तारीख बढ़ाई गई है।

प्रो. एनके खरे ने बताया कि बीएड में दाखिले के लिए अभी तक करीब 3.32 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इसमें से अधिकांश आवेदन शुल्क भी भर चुके हैं। बीएड में दाखिले के लिए तीन मई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मांगा है छह हफ्ते में जवाब : इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों बीबीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की याचिका पर एनआइसी व लविवि से छह हफ्ते में जवाब मांगा गया है। इसमें रजिस्ट्रार द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल करने के क्लाज पर कोर्ट ने रोक लगाई है और जवाब मांगा है। लविवि की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है, ऐसे में लविवि को उम्मीद है कि शायद उन्हें मिल जाए।’

अभी 31 तक ही थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख

’ आवेदन शुल्क भरने में तकनीकी दिक्कतों के कारण बढ़ाई तारीख

Wednesday, March 29, 2017

Big Breakin News - - Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017, opposition demands Manik Sarkar’s resignation

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Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017, opposition demands Manik Sarkar’s resignation

AGARTALA, March 29 (TIWN): Tripura Govt lost the illegally appointed 10,323 teachers case on Wednesday at the Supreme Court. Manik Sarkar led CPI-M Govt’s biggest face loss caused due to Chief Minister’s arrogance in accepting Tripura High Court’s May 7,2014 verdict in cancelling 10323 illegally appointed teacher jobs.SC divisional bench chaired by Justice Adharsha Kumar Goel and Uday Umesh Lalit heard a petition filed by advocate Salman Khurshid. Supreme Court ordered for further TET Examination within 31st December, 2017 for all the teachers who lost their jobs,said the Law Secretary Datamohon Jamatia. But Education Minister cum Law Minister Tapan Chakraborty has TURNED OFF his mobile out of frustration and escaping to wrath of masses. On Govt side, there was Advocate P P Rao and on behalf of 10,323 Lawyer Rajib Dhaon and J P Kamad were present. Reportedly, in total 10,323 teachers' jobs were cancelled by Tripura High Court in 2014 on May 7 after spotting irregularities in the recruitment process following a section of deprived qualified youths for the posts.

10323 Teachers jobs termination by SC : BJP to file Writ Petition in HC demanding CBI probe against scamster Manik Sarkar, Panda and other corrupt officials : BJP to start statewise movement across the state demanding Tripura CM’s resignation
AGARTALA, March 29 (TIWN Exclusive): It is the arrogance of Manik Sarkar and CPI-M led Govt that brought the downfall of state govt recruited 10323 teachers - Post Graduate, Graduate and Under Graduate." Because of the corruption of Manik Sarkar & Co Hon'ble Supreme Court today dismissed the jobs of 10323 teachers jobs upholding the Tripura High Court's judgement of 7th May 2014. We will very soon file Writ Petition in the High Court demanding CBI probe against Chief Minister Manik Sarkar and other corrupt officials , who are the culprits of the irregularities involved in the recruitment of these teachers' jobs," said State BJP President Biplab Kumar Deb. Talking exclusively to TIWN over phone on Wednesday night Biplab Deb said ," It is due to the irregularities and corruption Manik Sarkar led CPI-M govt the fate of the 10323 teachers are now at stake although these teachers are not at all guilty. "

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Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -

Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -

10, 323 families devastated : Sudip Barman demands Chief Minister's resignation

TIWN March 29, 2017 10, 323 families devastated : Sudip Barman demands Chief Minister's resignation

AGARTALA, March 29 (TIWN): Following 10,323 teacher's case's hearing at Supreme Court TMC MLA Sudip Barman has demanded the resignation of Chief Minister Manik Sarkar.

Tripura total 10,323 teachers families have been devastated due to the wrong recruitment policy.

TMC MLA Sudip Barman said, "Chief Minister Manik Sarkar should immediately resign from his post if he has any shame. He is killer, devastator".

However, Tripura Law Minister Tapan Chakraborty, Law Secretary Datamohon Jamatia, CPI-M State Secretary Bijan Dhar have turned their mobiles off after the hearing. Datamohon for some minutes had kept his mobile phone on but within half and hour he also switched off his mobile.

Thus the ruling party member are acting like cowards to face the public now.

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