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Thursday, April 27, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - Mayank Tiwari के अनुसार कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आँखों देखा हाल -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Mayank Tiwari के अनुसार कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आँखों देखा हाल -

Mayank Tiwari>>>

राम राम दोस्तों,
आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही सकारात्मक रहा। आज अपना केस जस्टिस ऐ के गोयल जी व् जस्टिस यू यू ललित जी की कोर्ट नंबर 11 में आइटम 33 के रूप में लास्ट पोजीसन पर लगा हुआ था।

जैसाकि इस कोर्ट से उम्मीद थी केस टेक अप हुआ और सुनवाई प्रारम्भ हुई। सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता ने बोलना प्रारम्भ किया कि हम सुनवाई हेतु तैयार नही है। स्टेट के एडवोकेट्स ने फाइल्स स्टडी नही की है। इसके साथ ही शिक्षामित्रों की तरफ से खड़े हुए बड़े-बड़े अधिवक्ताओं ने केस को एड्जर्न करके समर वेकेशन के बाद की डेट के लिए प्रार्थना की। जिसका सबसे पहले विरोध वरिष्ठ ऐओआर के• शारदा देवी जी ने किया। उन्होंने कहा कि आप एड्जर्न करें तो स्टेट को टाइम बाउंड डायरेक्शन दें कि जितने में इंटरिम ऑर्डर्स हुए है सरकार उनका कम्पायन्स करें।

इस पर जस्टिस यू यू ललित जी ने कहा अब हम कोई टाइम नही देंगे और ना ही एड्जर्न करेंगे। स्टेट अपना पक्ष रखें। इसके बाद शिक्षामित्रों की सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पवनी जी ने कुछ देर बहस की जिस पर कोर्ट बिलकुल असंतुष्ट दिखी।

ललित जी ने इसके बाद कोर्ट को मैनेज किया और कहा कि कोई भी क्लाइंट और कोई भी क्लिर्क कोर्ट रूम में एंट्री नही लेगा। बिना गाउन कोई भी एडवोकेट कोर्ट रूम में अंदर नही आएंगे। इसके बाद कहा सबसे पहले हम मुख्य मुद्दा मतलब CA4347 सुनेंगे, इसके बाद शिक्षामित्र की SLP, इसके बाद अंतरिम आदेश और उस पर हुए कंटेम्प्ट, और अंत में रिट पिटीशन आदि।

आज लंच से पहले लगभग 20-22मिनट सुनवाई हुई फिर केस को लंच के बाद में लगा दिया लेकिन एक ओर बड़े केस के कारण दुबारा सुनवाई नही हो पाई। अब अपना केस कल फिर से जस्टिस ऐ के गोयल जी और जस्टिस यू यू ललित जी की कोर्ट नंबर 13 में आइटम 14 पर सुना जायेगा। कल भी अपना केस अंतिम केस के रूप में है।

फ़िलहाल कोर्ट हियरिंग करके केस को फाइनल करने के लिए रिजिड है। आज हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट हीरेन पी रावल जी, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जी, सीनियर एडवोकेट जे पी कामा जी, सीनियर एडवोकेट वी मोहना जी और एडवोकेट मेहुल एम् गुप्ता जी कोर्ट में उपस्तिथि रहे। हमने कल होने सुनवाई हेतु तैयारियाँ पुनः पूर्ण कर ली है। कल भी सभी सीनियर आपकी तरफ से कोर्ट रूम में उपस्तिथि रहेंगे। सभी जिला प्रतिनिधियों से निवेदन है कि अपना अपेक्षित आर्थिक सहयोग अबिलम्ब उपलब्ध कराएं।धन्यबाद

संघर्ष के प्रथम दिवस से आपके साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Ganesh Dixit के अनुसार कल सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई का आँखों देखा हाल -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Ganesh Dixit के अनुसार कल सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई का आँखों देखा हाल -

Ganesh Dixit>>>

साथियों ,
शत् शत् वन्दे ईश नमन

सर्वप्रथम कोर्ट न.11 में जस्टिस ए.के.गोयल व यू यू ललित सर् के 10.40 पर बैठने पर सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने केस की मेंशनिग की।उसके बाद रेगुलर हियरिंग होने पर लगभग 11.50 पर अपना केस नम्बर 33 टेक अप हुआ जिसकी सुनवाई के प्रारम्भ में ऐसा लगा कि पिछले दिनों की भांति आज भी कोर्ट रूम मछली बाजार बन जायेगा क्योकि सभी एडवोकेट्स एक साथ बोलने लगे थे लेकिन उसी बीच मे राम जेठमलानी साहेब ने नई डेट जुलाई में करने की मांग की जिसका हमारी A O R शारदा मैडम ने सख्त विरोध दर्ज कर हर हाल में सुनवाई की मांग की।
साथियों यहां इस बात को बताना जरूरी है कि हमारे सीनियर एडवोकेट सर् हुजैफा अहमदी जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया'अहमदी' सर् के पुत्र और अपने कार्य के मामले की गम्भीरता को समझते हुए सुबह 10.30 पर ही कोर्ट में सबसे आगे आ कर बैठ गए।उसके बाद कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट से बोला कि आप प्रारम्भ करे किंतु सरकारी अधिवक्ता ने कहा अभी हम हाल ही में नियुक्त हुए हैं और हमने पेपर बुक भी नही देखा है अतः हमें समय दे जुलाई की तारीख दी जाए।शारदा मैडम ने सरकार के इस नकारत्मक पहल का विरोध कर बोली कि केस इतना लंबा खिंच चुका है कि स्पेशल अपील का शीघ्र निस्तारण किया जाए या सभी अंतरिम आदेशों का कम्प्लॉयन्स करा दे।इस पर जस्टिस गोयल साहेब ने बोला हम केस एडजर्न नही करेंगे और सभी पक्षो को एक एक कर सुनेंगे।
सबसे पहले 72,825 को सुना जाएगा,
दूसरे नम्बर पर शिक्षामित्र मामलों को सुना जाएगा,
तीसरे नम्बर पर btc तथा कंटेम्प तथा अन्य सभी मामलों को सुना जाएगा।
चूंकि कोर्ट में बहुत भीड़ थी तथा अन्य दूसरे मामलों के वकील भी खड़े हुए थे तो हमारे केस को पास ओवर कर अन्य मामलों को सुनने के बाद लगा दिया किन्तु समयाभाव के कारण कल कोर्ट नम्बर 13 में सीरियल न.14 पर फाइनल डिस्पोजल होने की स्तिथि में लगा दिया गया।
साथियों कल का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है व हमारे सीनियर हुजैफा अहमदी सर् का कोर्ट में होना बहुत आवश्यक है अतः आप निम्न एकाउंट्स में अविलम्ब सहयोग कर इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करे..धन्यवाद।

सन्घेय शक्ति सर्वदा
आपका गणेश शंकर दीक्षित
टी ई टी संघर्ष मोर्चा उ.प्र.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी टीईटी मामले में आज गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

यूपी टीईटी मामले में आज गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
-
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर होने वाली सुनवाई बुधवार को नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट अब यह सुनवाई गुरुवार को करेगा। जस्टिस ए.के. गोयल और यू.यू. ललित की पीठ ने कहा कि इस मामले में टीईटी विवाद और शिक्षामित्रों के मामले अलग से सुने जाएंगे। गुरुवार को टीईटी विवाद पर सुनवाई होगी। टीईटी विवाद 72000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। तत्कालीन सपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को ही योग्यता नहीं माना था और कहा था कि टीईटी के साथ अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए।
बुधवार सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट में इतनी भीड़ हो गई कि मामले को पासओवर करना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले से जुड़े वकील ही कोर्ट में आएं। साथ में उनके क्लर्क न आएं। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी शिक्षामित्र को कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी कोर्ट शिक्षामित्रों के कोर्ट में आने पर रोक लगा चुका है।

Wednesday, April 26, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई व् त्वरित निस्तारण के मूड में - कल फिर यूपी शिक्षक भर्ती मामले के सुनवाई होगी

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सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई व् त्वरित निस्तारण के मूड में - कल फिर यूपी शिक्षक भर्ती मामले के सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की बैंच केस के अंतिम निस्तारण के मूड में और कोई नयी डेट नहीं दी गयी ,

कल फिर सुनवाई

सोशल मीडिया से पप्राप्त जानकारी के अनुसार :

मेटर तीन पार्ट में क्लासिफाइड;-
1. बेसिस ऑफ सिलेक्शन
2. शिक्षामित्र
3. परमादेश याचिका 167 व उससे कनेक्टेड रिट

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती अंतिम निस्तारण की और

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सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक भर्ती अंतिम निस्तारण की और

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार :

लंच बाद पुनः शुरू होगी सुनवाई
सबसे पहले मुख्य अपील 4347
इसके बाद शिक्षा मित्र मैटर
फिर याची रिलीफ पर बहस होगी।

केस अंतिम निस्तारण की ओर अग्रेसर।
------------------

Vrijendra Kashyap >>>
सबसे पहले 4347(12&15&16th अमेंडमेंट) फिर कंटेम्प्ट फिर शिक्षामित्र मामला सुना जायेगा
कोर्ट में क्लाइंट और एडवोकेट के क्लर्क की एंट्री भी बन्द और सिर्फ एडवोकेट वह भी गाउन वाले allow
वृजेन्द्र कश्यप

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Tuesday, April 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाई कोर्ट बेंच से हारे हुए शिक्षा मित्रों ने देश के सबसे महंगे व् टॉप लायर्स हरीश साल्वे को उतारा , टॉप लायर्स राम जेठमलानी , महालक्मी पवनी इत्यादि की बड़ी टीम के साथ

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

हाई कोर्ट बेंच से हारे हुए शिक्षा मित्रों ने देश के सबसे महंगे व् टॉप लायर्स हरीश साल्वे को उतारा , टॉप लायर्स राम जेठमलानी , महालक्मी पवनी इत्यादि की बड़ी टीम के साथ

कल की सुनवाई में कई पक्षों के करोडो रूपए के वकील दांव पर होंगे , लाखों शिक्षा मित्र जॉब पर हैं और हाई कोर्ट की बेंच में हार चुके हैं , ऐसे में चंदा इकट्ठा कर पैसों द्वारा बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हायर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी |

यह देखना दिलचस्प होगा की क्या इतने बड़े बड़े वकील इलाहबाद हाई कोर्ट की बैंच का फैसला पलट पाने में कामयाब हो पाएंगे की नहीं |

दूसरी तरफ लाखों टेट पास , बीटीसी पास अभ्यर्थी एड़ी चोटी का जोर लगा कर शिक्षा मित्रों की भर्ती और उनके केस के विरुध्द खड़े हुए हैं |

शिक्षा मित्रों द्वारा कल की तैयारी के बारे में :-

राजकुमार यादव लखनऊ >>
संयुक्त सक्रिय टीम ने २६ अप्रैल के लिए हरीश एन साल्वे जी को किया हायर!
शिक्षामित्र साथियों आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा २६ अप्रैल की सुनवाई हेतु टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हरीश एन साल्वे जी को संयुक्त सक्रिय टीम द्वारा २० अप्रैल को ही हायर कर लिया था। जिसकी पुष्टि टीम ब्रीफ होने के पश्चात ही करना चाहती थी। लेकिन आज कल चंदा चोर लोग कुछ ज्यादा ही पोस्ट डालने लगे हैं इसलिए पोस्ट करना पड़ रहा है। जबकि आप सभी जानते हैं कि एक सीनियर अधिवक्ता कोई ब्रीफ जब ले लेता है तो दूसरे की ब्रीफ नहीं लेता है।
साल्वे जी के लिए टीम के AOR जी बालाजी ने चैम्बर से सम्पर्क किया और सीनियर अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी जी को १९ अप्रैल को (HNS office से Mail) चैंबर से १० लाख एडवांस फीस भी जमा करने को कहा और शेष ५ लाख ब्रीफ के समय, टीम ने १० लाख २० अप्रैल को ही फीस जमा करा दिया था।
साल्वे जी की ब्रीफिंग जैसे ही होती है आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा।
टीम का उद्देश्य न कभी श्रेय लेने को था, न पैसा कमाने को, केवल एक मात्र उद्देश्य केस जीतने से है। जिसको नौटंकी करनी होगी वो केवल नौटंकी करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए लेकिन ऐसे लोगों को ढेला भर दिमाग नहीं आया कि क्या करना चाहिए जिससे नौकरी सुरक्षित रहे। शेष आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं है।
आप सभी का सहयोग रहा तो हरीश एन साल्वे जी और राम जेठमलानी जी दोनों टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को एक साथ बहस के लिए खड़ा किया जाएगा। शेष आप सभी के सहयोग पर निर्भर करेगा। धन्यवाद
संयुक्त सक्रिय टीम

उत्तर प्रदेश

UP SARKARI NAUKRI News - - हर साल होगी 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती, चार साल में भर जाएंगे सारे पद,

UP SARKARI NAUKRI   News - -

हर साल होगी 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती, चार साल में भर जाएंगे सारे पद,

योगी सरकार के पुलिस भर्ती रोडमैप को मिली सुप्रीमकोर्ट की हरी झंडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर साल करीब 33 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी। चार साल में खाली पड़े सभी पदों को भर देगी। सोमवार को प्रदेश सरकार के पुलिस भर्ती रोडमैप को सुप्रीमकोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सचेत भी किया कि अगर कोर्ट को दी गई समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं हर साल भर्ती का विज्ञापन निकलने और रिजल्ट घोषित होने के बीच राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा।

कोर्ट ने ये आदेश देश भर में पुलिस कर्मियों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाने वाली वकील मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पुलिस के खाली पड़े पदों पर नाराजगी जताते हुए यूपी सहित छह राज्यों के प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था और पेश होकर रिक्तियां भरने का रोडमैप देने को कहा था।

यूपी के प्रमुख सचिव गृह सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। प्रदेश के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कोर्ट के समक्ष भर्तियों का रोडमैप पेश करते हुए कहा कि चार साल में सारे पद भर दिये जाएंगे। पेश आंकड़ों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के कुल 11376 पद खाली हैं। इसके अलावा भविष्य में होने वाली रिक्तियों को देखते हुए सरकार हर साल 3200 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती करेगी। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की शुरुआत अगले साल जनवरी से होगी। जनवरी में विज्ञापन निकलेगा और अक्टूबर में रिजल्ट घोषित होगा। उसके अगले वर्ष फरवरी 2019 से ट्रेनिंग शुरू होगी और जनवरी 2020 में टेनिंग खत्म होगी। यही प्रक्रिया चार साल तक अपनाई जाएगी सरकार का कहना है कि जनवरी 2022 तक सब इंस्पेक्टरों के सारे पद भर दिये जाएंगे। इसी तरह चार साल में 1.20 लाख सिपाहियों की भर्ती होगी। अभी प्रदेश में सिपाहियों के कुल 1.02 लाख पद खाली हैं। रिक्त पदों और भविष्य की रिक्तियों को देखते हुए हर साल करीब तीस हजार सिपाहियों की भर्ती होगी। ये प्रक्रिया तीन महीने बाद अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगस्त में विज्ञापन निकलेगा और जून 2018 में रिजल्ट घोषित होगा। अक्टूबर 2018 में ट्रेनिंग शुरू होगी और सितंबर 2019 में ट्रेनिंग पूरी होगी। ये रोड मैप प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता और उम्मीदवारों के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन से रिजल्ट तक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर रोड मैप में दी गई समयसीमा का पालन नहीं किया जाता तो कोर्ट में पेश हुए अधिकारी (प्रमुख सचिव गृह) निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

इसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकारी अपने अपने रोड मैप लेकर पेश हुए। कोर्ट बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रोड मैप से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट ने इन राज्यों को यूपी की भांति ही भर्ती योजना की स्पष्ट रूप रेखा पेश करने का निर्देश दिया है।

मामले में पिछली सुनवाई को पेश आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब डेढ़ लाख, पश्चिम बंगाल में 37 हजार कर्नाटक में 24 हजार, झारखंड में 26 हजार, बिहार में 34 हजार और तमिलनाडु में 19 हजार पद खाली पड़े हैं। याचिका में 2015 का आंकड़ा दिया गया है जिसके मुताबिक देश भर में पुलिस के 5.42 लाख पद खाली पड़े हैं।

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Monday, April 24, 2017

News - नेशनल प्लेयर शुमायला को बेटी पैदा होने पर शोहर ने फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद

News -

नेशनल प्लेयर शुमायला को बेटी पैदा होने पर शोहर ने फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद

Apr 24, 2017, 11:50 IST

National Woman Player Husband Give Triple Divorce+3
यूपी के मुरादाबाद में राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया।

मुरादाबाद.यूपी के मुरादाबाद में अमरोहा जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया। वह अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ सीएम के सचिव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।ये है पूरा मामला...

- मुरादाबाद सदर कोतवाली के मुहल्ला पीरजादा निवासी जावेद इकबाल की बेटी शुमायला जिले से लेकर नेशनल स्तर पर अपना कई खेलों में दम दिखा चुकी है। ये नेटबाल में 7 बार नेशनल और 4 आल इंडिया प्रतियोगिता खेल चुकी है।
- शुमायला की शादी 9 फरवरी 2014 को लखनऊ गोसाईगंज के मोहन लालगंज निवासी फारुक अली आजम अब्बासी से हुई थी। शादी होने के कुछ समय बाद से ही सुसराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे थे।
पीड़िता ने लगाया आरोप
- पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। इस दौरान जब पीड़‍िता प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पति ने उसका भ्रूण लिंग चेकअप कराया। जिसमें पेट में लड़की होने का पता चला तो उसे अपने मायके भेज दिया था।
- शुमायला ने बताया कि 15 मई 2015 को मुरादाबाद अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया तो पति फारुख अली लड़की होने से बहुत नाराज हुआ। पीड़िता 24 जनवरी 2015 को अमरोहा आ गई। जहां उसे फिर से मारपीट कर प्रताड़ित किया गया।
- पीड़‍िता को उसके पति ने 8 फरवरी 2016 को फोन पर तलाक दे दिया तब से वह अपने पिता के घर में ही रह रही है। जब इसकी श‍िकायत पुलिस से की तो वहां उसे कोई मदद नहीं मिला। अब शुमायला न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी के दरवार पर जा पहुंची है।

तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी पर असर डालता है: केंद्र
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दी गई लिखित दलील में केंद्र सरकार ने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी (गरिमा) और सोशल स्टेटस (सामाजिक स्तर) पर असर डालता है।
- केंद्र ने यह भी कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के कॉन्स्टीट्यूशन में मिले उनके फंडामेंटल राइट्स की अनदेखी होती है। ये रस्में मुस्लिम महिलाओं को उनकी कम्युनिटी के पुरुषों और दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं के मुकाबले कमजोर बना देती हैं।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक खत्म हो या नहीं इस मुद्दे पर 11 मई से सुनवाई करेगा।
- सरकार ने कोर्ट में कहा कि भारत की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी 8% है।। देश की ये आबादी सोशली और इकोनॉमिकली बेहद अनसेफ है।
- सरकार ने साफ किया कि महिलाओं की डिग्निटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकती।
- केंद्र ने अपनी दलीलों में आगे कहा, "लैंगिक असमानता का बाकी समुदाय पर दूरगामी असर होता है। यह बराबर की साझेदारी को रोकती है और आधुनिक संविधान में दिए गए हक से भी रोकती है।"
- सरकार ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 60 साल से ज्यादा वक्त से सुधार नहीं हुए हैं और मुस्लिम महिलाएं फौरन तलाक के डर से बेहद कमजोर बनी रहीं।

AIMPLB तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ रहा है
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) पहले कहता रहा है कि वह तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ है।
- उसका कहना है कि किसी महिला की हत्या हो, इससे बेहतर है कि उसे तलाक दिया जाए।
- AIMPLB का कहना है, "धर्म में मिले हकों पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाए जा सकते।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए तबादला नीति जल्द, महिलाओं को मिलेगी घर के पास तैनाती, दूर भेजे जाएंगे लापरवाह शिक्षक

UPTET SARKARI NAUKRI News -5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए तबादला नीति जल्द, महिलाओं को मिलेगी घर के पास तैनाती, दूर भेजे जाएंगे लापरवाह शिक्षक
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News - - जिस स्कूल में भर्ती, वहीं से रिटायर हों शिक्षक

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जिस स्कूल में भर्ती, वहीं से रिटायर हों शिक्षक

नईदुनिया, रायपुर : सरकारी स्कूलों के शिक्षक तबादला कराने और रुकवाने की जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के सचिव अनिल स्वरूप ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि शिक्षकों की भर्ती ब्लॉक और जिले के लिए न हों। इनकी भर्तियां स्थायी रूप से स्कूलों के लिए हों, तब शिक्षक तबादले को छोड़, बच्चों को पढ़ाने में मन लगा सकेंगे। राजधानी में पूर्वी क्षेत्रीय छह राज्य छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की दो दिवसीय कार्यशाला हुई। इसका विषय ‘स्कूली शिक्षा में नवाचार और श्रेष्ठ अभ्यास’ था। रविवार को कार्यशाला की समाप्ति के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास सचिव स्वरूप ने प्रेस कांफ्रेंस में यह बाते कहीं।

यह कहा अनिल स्वरूप ने : शिक्षकों के तबादले की चिंता को दूर करने पर ही पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा। क्योंकि स्कूल की पहचान शिक्षक से होती है, इसलिए जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहा है, रिटायरमेंट तक वहीं पदस्थ रहना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षक पढ़ाने पर ध्यान देंगे। उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। साथ ही ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं जाना चाहते, वहां के लिए स्थायी शिक्षक मिल जाएंगे।

Saturday, April 22, 2017

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऐतिहासिक फैसला - आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी, मतलब सामान्य श्रेणी की सीट पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऐतिहासिक फैसला -
आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी, मतलब सामान्य श्रेणी की सीट पर नहीं

22 अप्रैल, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों।

दोहरा लाभ नहीं : जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविल्कर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा। उसे समान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।

नियम का हवाला : कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्यवाही के नियम तथा ओएम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार को, जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा।

उसी तरह जब एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्रसीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे।

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