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Thursday, July 17, 2014

UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए

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लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर की जा रही है, ऐसे में इसको लेकर विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों ने 2012 में 40-50 जिलों में आवेदन किये और सभी जगह प्रथम फीस भी जमा करायी है। सूत्रों के अनुसार रिफण्ड के लिए अभी उन्हें 1.80 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। टीईटी की 2011 में हुई परीक्षा के नतीजे नवम्बर में घोषित किये गये और तभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें भर्ती के लिए राज्य अध्यापक परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को आधार रखा गया था। प्रदेश में 2012 में नयी सरकार आ गयी और टीईटी से लेकर शिक्षक भर्ती के बीच तमाम घालमेल के आरोपों में सरकार ने 2011 के विज्ञापन को रद करने 2012 में फिर से इन्हीं भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 250 रुपये व सामान्य तथा ओबीसी के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया था। टीईटी 2011 में 2.53 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए उत्तीर्ण घोषित किये गये थे। इन्हीं लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन दोबारा 2012 में जब आवेदन मांगे गये तो अभ्यर्थियों ने भर्ती में स्थान बनाने के लिए 40 से 50 जिलों तक में आवेदन कर डाला।इस बार हर आवेदन के लिए अलग से ई चालान जमा कराना था। ऐसे में 2012 में शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार को करीब 290 करोड़ रुपये बतौर भर्ती शुल्क मिले हैं, यह सभी धनराशि बैंक खाते में जमा है। विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि यह धनराशि देर-सबेर आवेदकों को लौटायी जानी तय है। अभी इसको लेकर फैसला नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में एक-एक अभ्यर्थी को 20-25 हजार रुपये वापस मिलेंगे। इस धनराशि के लिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इसकी एक बड़ी वजह है कि भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर हो रही है। दोनों भर्ती में आवेदक एक ही थे। मालूम हो कि 2011 के विज्ञापन को रद करने के बाद 2012 में शासन 71 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को शुल्क लौटा चुका था, हालांकि बाद में उन्हें फिर से शुल्क जमा करके आवेदकों में शामिल करने की मोहलत दी गयी और रिफण्ड ले चुके अधिकतर आवेदन दोबारा शामिल हो गये हैं। रिफण्ड के लिए अभी 2011 की भर्ती पूरी होने का करना होगा इंतजार शिक्षक भर्ती मामला

News Sabhaar : Rashtriya Sahara कमल तिवारी/एसएनबी (16.7.14)

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Wednesday, July 16, 2014

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

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नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
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नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।1नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया

News Sabhaar : Denik Jagran News Paper (16.7.14)

UPTET / 72825 Teacher Recruitment: प्रत्यावेदन अब 21 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे

UPTET / 72825 Teacher Recruitment: प्रत्यावेदन अब 21 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे
शिक्षक भ्‍ार्ती के आवेदकों को 21 तक संशोधन का मौका

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LAGBHAG JITNE AAVEDAN UTNE PRATYAVEDAN AANE KEE SAMBHAVNA :

SABHEE JILON SE AAVEDAK BADEE SANKHYA MEIN PRATYAVEDAN BHEJ RAHE HAIN, JYADATAR TET MARKS BADNE KE KAARAN PRATYAVEDAN HO RAHE HAIN, AUR BHEE BAHUT SAAREE KHAMIYAN HAIN - NAAM, PITA KA NAAM AADI

News Sabhaar : Hindustan (16.07.2014)

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अंतिम मेरिट व काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जल्द होगा जारी

UPTET : 2nd Counseling Junior Science Math Teacher is on 23rd and 24th July

UPTET : 2nd Counseling Junior Science Math Teacher is on 23rd and 24th July

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शिक्षकों की भर्ती

बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी

पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद भी खाली रह गए थे पद

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के 29334 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की दूसरी काउंसिलिंग 23 और 24 जुलाई को होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शासन ने दूसरी काउंसिलिंग के लिए अनुमति दे दी है।

गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में अभ्यर्थियों की पहली काउंसिलिंग सात और आठ जुलाई को हुई थी जिसमें लगभग 8500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहले चरण की काउंसिलिंग के बाद भी शिक्षकों के 20000 से अधिक पद खाली बचे हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद से दूसरे चरण की काउंसिलिंग का प्रस्ताव मांगा था। परिषद ने दूसरी काउंसिलिंग 23 व 24 जुलाई को कराने का प्रस्ताव भेजा था जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है।
बेसिक शिक्षा विभाग जूनियर हाईस्कूलों में पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती कर रहा है। जूनियर हाईस्कूलों में बड़ी संख्या में गणित और विज्ञान शिक्षकों के पद खाली होने से विभाग ने नियमावली में संशोधन करके इन विषयों के अध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला किया है। इन शिक्षकों की भर्ती के बाद उम्मीद है कि विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों की कमी दूूर हो जाएगी

News Sabhaar : Jagran (16.7.14)
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UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : दरोगा भर्ती - 4010 पदों के लिए दौड़ 4 अगस्त से
कानूनी अड़चन के कारण रुकी थी भर्ती प्रक्रिया
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लखनऊ। सूबे में दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चार अगस्त से लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली, आगरा व गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को डाक से प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर भी 24 जुलाई तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दरअसल सिविल पुलिस में दारोगा के 3698 व पीएसी में प्लाटून कमांडर के 312 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए यह परीक्षा दो साल पहले होनी थी, लेकिन दौड़ की दूरी को लेकर नियमावली में हुए संशोधन के कारण इसमें कानूनी अड़चन आ गई थी। शुरुआत में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर कीे दौड़ की बाध्यता और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में पांच किलोमीटर की बाध्यता रखी गई थी, जिसे नियमावली में संशोधन के जरिये कम कर दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर पूर्व में प्रभावी नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार संशोधित नियमावली के तहत जिन अभ्यर्थियों ने सात जुलाई 2013 और नौ जुलाई 2013 को शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी, उन्हें पूर्व नियमावली के तहत दौड़ पूरी करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने मूल नियमावली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें दोबारा दौड़ में शामिल नहीं होना होगा। ऐसे अभ्यर्थी 14 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अर्ह माने जाएंगे

UPTET 2013-14 MARK SHEET / CERTIFICATE DISTRIBUTION

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Shiksha Mitra शिक्षा मित्र को टीईटी से छूट नहीं

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प्रदेश सरकार से कहा, हर तीन माह में टीईटी कराएं
हाईकोर्ट ने छूट देने संबंधी शासनादेश किया निरस्त

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी (बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट) करने वालों को टीईटी (टीचर्स एलिजिबलिटी टेस्ट) से छूट प्रदान करने संबंधी 4 मार्च 2014 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत किसी भी अध्यापक के लिए टीईटी पास करना आवश्यक है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि टीईटी हर तीन माह में अनिवार्य रूप कराएं। अदालत के इस आदेश से 3700 शिक्षा मित्रों को झटका लगा है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च 2014 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमेें शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को शासन ने टीईटी से छूट दी थी। याचिका में कहा गया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई के नियमों के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है, क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 4 मार्च 2014 के शासनादेश को निरस्त करते हुए कहा कि किसी भी अध्यापक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। आदेश दिया कि टीईटी प्रत्येक तीन माह में कराएं। उल्लेखनीय है प्रदेश में लगभग 3700 शिक्षा मित्र हैं, जिन्हें टीईटी में सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर छूट प्रदान की गई थी।

News Source Sabhaar : अमर उजाला(16.07.2014)