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Wednesday, October 1, 2014

UP TGT PGT 2014

UP TGT PGT 2014

अब पीजीटी 2014 की तैयारी

इलाहाबाद : प्रतियोगी छात्रों के लिए यह अच्छी खबर है। एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। सब दुरुस्त रहा तो इसी महीने टीजीटी-पीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता) परीक्षा 2014 का एलान हो सकता है। सभी जिलों से रिक्तियों के आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुछ जिलों ने तो रिक्तियां भेज भी दी हैं। परीक्षा प्रक्रिया अबकी बार बदली-बदली नजर आएगी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होनी हैं। इसके लिए साफ्टवेयर तैयार हो रहा।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी छात्रों को आंदोलन करने का मौका देने के मूड में नहीं है। शायद इसीलिए पहले टीजीटी-पीजीटी 2013 परीक्षा की तिथियां घोषित कीं और 2011 की इसी परीक्षा की हाईकोर्ट में पैरवी कर रही है ताकि स्थगनादेश के खत्म होते ही वह परीक्षा भी कराई जा सके। इन सबके बीच सेवा चयन बोर्ड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखते हुए टीजीटी एवं पीजीटी 2014 की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी जनपदों को पत्र भेजकर रिक्तियों की सूचनाएं मांगी थीं। लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक जनपदों ने तो रिक्तियों की सूचनाएं भेज भी दी हैं। बाकी की रिक्तियों का इंतजार है।

इतना ही नहीं सेवा चयन बोर्ड अब हाईटेक हो चला है। शासन ने परीक्षा के आवेदन और अन्य कार्यो के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करने की पहले ही मंजूरी दे दी है। अफसरों का दावा है कि वर्ष 2014 की परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसके लिए साफ्टवेयर भी बनवाया जा रहा है।

आनलाइन से पारदर्शिता होने के साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी लाभ होगा कि फीस भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वह फीस के लिए चालान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्नपत्र का फार्मेट और प्रश्नपत्र बनाने वालों की टीम में बदलाव करने की भी तैयारी है।

72825 UPTET Teacher Recruitment : सर्वाधिक पद वाले जिलों में सामान्य वर्ग की अधिकतर सीटें भर गई हैं।

72825 UPTET Teacher Recruitment

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में कम मेरिट की राह नहीं आसान

सर्वाधिक रिक्तियों वाले जिलों में भरे अधिकतर पद,

72,825 शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग पूरी

लखनऊ (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग मंगलवार को पूरी हो गई। जानकारों की मानें तो सर्वाधिक पद वाले जिलों में सामान्य वर्ग की अधिकतर सीटें भर गई हैं। इसलिए टीईटी में कम अंक पाने वालों के हाथ मायूसी लगना तय माना जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दूसरी काउंसलिंग के बाद डायटों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग के कार्यक्रम पर विचार होगा।

प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई है। 72,825 पदों के लिए करीब 69 लाख आवेदन आए हैं। ऐसे में दावेदारी अधिक होने से पहली मेरिट महिला सामान्य कला वर्ग की सबसे कम 119 व पुरुष सामान्य कला वर्ग की 127 गई थी। पहले चरण की काउंसलिंग में नाम के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें मात्र सात फीसदी ही पहुंचे। इसलिए दूसरी काउंसलिंग में मेरिट गिराकर अभ्यर्थियों को बुलाया गया। दूसरे चरण में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 107 कुशीनगर और पुरुष कला सामान्य वर्ग की 117 सीतापुर व लखीमपुर की गई। इस चरण में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसलिए सर्वाधिक पद वाले जिलों में काउंसलिंग की अधिक मारामारी रही। जानकारों की मानें तो अधिक पद वाले जिलों में सामान्य और आरक्षित वर्ग की अधिकतर सीटें भर गई हैं। इसलिए तीसरे चरण में अधिक मेरिट गिरने की उम्मीद लगाए बैठे कम अंक वालों को मायूसी हाथ लग सकती है।

सर्वाधिक पद वाले जिले

पीलीभीत व चंदौली 1200-1200, सोनभद्र 1250, बरेली, सुल्तानपुर 1400-1400, इलाहाबाद, जौनपुर 1500-1500, बदायूं 1600, मिर्जापुर 1650, बलरामपुर 1700, सिद्धार्थनगर 2000, गाजीपुर 2400, महराजगंज, आजमगढ़ 2500-2500, शाहजहांपुर 2800, हरदोई 3000, कुशीनगर, बहराइच 3600-3600, गोंडा 4000 तथा सीतापुर और लखीमपुर में 6000-6000 पद हैं।

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दूसरी काउंसिलिंग में 60 अभ्यर्थी शामिल हुए

साइंस एसटी वर्ग में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया

अगली काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं गणित-विज्ञान अभ्यर्थी

बदायूं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में चल रही प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग मंगलवार को समाप्त हो गई। दूसरी काउंसिलिंग के आखिरी दिन 60 अभ्यर्थियोें ने पहुंचकर काउंसिलिंग कराई। जबकि साइंस एसटी वर्ग में एक भी अभ्यर्थी काउंसिलिंग कराने नहीं पहुंचा। इधर, गणित-विज्ञान के अभ्यर्थी आज भी काउंसिलिंग कराने के लिए डायट संस्थान पहुंचे। लेकिन उच्चाधिकारियों का निर्देश प्राप्त न होने के कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। डायट प्रशासन का अनुमान है कि अगर अगली काउंसिलिंग होती है तो इसमें इन्हें अवसर प्रदान किए जाने के लिए निर्देश जारी हो सकते हैं।

डायट परिसर में करीब हफ्ते भर से काउंसिलिंग चल रही थी। हालांकि पदों केे सापेक्ष अभी भी काफी सीटें रिक्त बची हैं। लिहाजा तीसरी काउंसिलिंग की उम्मीद भी जताई जाने लगी है। डायट प्राचार्य आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि दूसरी काउंसिलिंग के आखिरी दिन पुरूष एससी साइंस वर्ग में 21 तो ओबीसी वर्ग में 39 अभ्यर्थियों ने पहुंचकर काउंसिलिंग कराई। जबकि एसटी वर्ग में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। इधर गणित-विज्ञान की भर्ती प्रक्रिया में पहले काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी भी डायट पहुंचे, लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश प्राप्त न होने के कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। प्रवक्ता मोहम्मद नवेद ने बताया कि ऊपर से किसी के भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। दूसरी तरफ काउंसिलिंग समाप्त होने पर थीं। बताया कि उम्मीद है अगर अगली काउंसिलिंग कराई जाती हैं तो हो सकता है कि उसमें इन्हें शामिल किए जाने को लेकर गाइड-लाइन जारी कर दी जाए। काउंसिलिंग में सहयोग करने वालों में संजीव कुमार, अजमत अली, साहब सिंह, देशपाल, राजीव कुमार, अरविंद कुमार रहे।

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आरक्षित वर्ग के 237 पुरुषों की काउंसिलिंग

शाहजहांपुर। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती करने के लिए डायट में हो रही दूसरी काउंसिलिंग के अंतिम दिन तमाम छात्र-छात्राएं पहुंचे। वहीं, अन्य दिनों की तुलना में काउंसिलिंग कराने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या और प्रतिशत दोनों ही बेहतर रहा। इस वजह से मंगलवार को 237 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की गई।

ददरौल स्थित डायट में अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों के 163 पदों के सापेक्ष 1633 आवेदकों को बुलाया गया था, जिसमें ओबीसी में 142 अभ्यर्थियों की काउसिंलिंग हुई। वहीं, आठ अभ्यर्थियों के सूची में नाम न होने के बावजूद मेरिट कटऑफ के अंतर्गत आने और शाहजहांपुर डायट में आवेदन करने की दशा में औपबंधिक रूप से काउंसिलिंग कराई गई। अनुसूचित जाति के 132 पदों के सापेक्ष 1318 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 85 लोगों की काउंसिलिंग हुई, जबकि दो अभ्यर्थियों की औपबंधिक काउंसिलिंग हुई। वहीं, अनुसूचित जनजाति में कोई भी अभ्यर्थी काउंसिलिंग कराने के लिए नहीं आया। डायट प्राचार्य के निर्देशन में काउंसिलिंग करने वालो में रिपुदमन सिंह, अंकुर त्रिपाठी, उपेंद्र गुप्ता, तरुण आदि रहे।

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1499 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग

खैराबाद (सीतापुर)। प्राइमरी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 9वें दिन मंगलवार को पूरी हो गई। आखिरी दिन विज्ञान वर्ग के पुरुष ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इसमें 1499 अभ्यर्थियों ने प्रपत्र चेक कराए। दूसरे चरण की काउंसलिंग खैराबाद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर चल रही थी। मंगलवार को आखिरी दिन विज्ञान वर्ग के पुरुष ओबीसी व एससी और एसटी वर्ग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। ओबीसी के 344 पदों के सापेक्ष 1009 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एससी और एसटी के 269 पदों पर 490 अभ्यर्थियों ने प्रपत्र चेक कराए

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Tuesday, September 30, 2014

29,334 शिक्षक भर्ती: होगी एक और काउंसलिंग

उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। पांचवीं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की कोई सीमा नहीं होगी।

मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया।

इसमें बताया गया कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं भर पाए हैं। इसलिए एक और काउंसलिंग कराने पर मंथन चल रहा है

बुलाए गए थे 15,000 अभ्यर्थी

गणित-विज्ञान शिक्षक पद के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती के संबंध में ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि चौथी काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए और इसमें से कितने अर्ह पाए गए हैं।

जानकारों के मुताबिक करीब 10,800 शिक्षकों के पद खाली हैं। जिसके लिए चौथी काउंसलिंग में 15,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने निर्देश दिए थे कि सीटीईटी में 82 अंक पाने वाले काउंसलिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेते हुए जुलाई में काउंसलिंग शुरू की गई थी

इसलिए फंसा पेंच

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही काउंसलिंग में शामिल होने पर व्यवसायिक शिक्षा की डिग्री वाले अभ्यर्थियों के चयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ‌जिससे कुछ अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा।

कोर्ट ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रखी जाए मगर चयन को अंतिम रूप अभी न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सत्येंद्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया था।

याचीगण का कहना था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो जारी विज्ञापन और एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं। इनके पास बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएस जैसी व्यवसायिक डिग्रियां हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि निदेशक एससीआरटी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में विचार के उपरांत पाया गया कि निर्धारित योग्यता एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है।

News Sabhaar: Amar Ujala (30.9.14)

72,825 शिक्षक भर्ती: खुशी मनाइए, जल्द मिलेगी नौकरी

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीईटी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि इससे धोखाधड़ी कर नौकरी पाने की चाहत रखने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि भर्ती के लिए 69 लाख आवेदन आए थे। कई आवेदकों ने तो 35 से 40 जिलों से अप्लाई किया था। भर्ती के ‌लिए अब तक दो चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अब आवेदकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है।

भर्ती के लिए दो बार काउंसलिंग हुई। वहीं, जारी की गई दूसरी मेरिट पर भी हायतौबा मच गई। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन नवंबर 2011 में जारी हुए थे लेकिन भर्ती प्रक्रिया लगातार टलती रही। इस भर्ती में पांच ऐसी मुश्किलें आईं जिन्हें आवेदक हमेशा याद रखेंगे।

ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक पद के लिए आवेदक को 30 से 35 हजार रुपये का आर्थिक भार उठाना पड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई वर्ष 2011 के 72825 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में यही हुआ।

मायावती सरकार में पहले अधिकतम पांच जनपदों में आवेदन का विकल्प दिया। 500 प्रति जनपद शुल्क जमा कराया। फिर इसी शुल्क पर प्रदेश के सभी जनपदों में आवेदन की छूट दे दी गई।

फिर अखिलेश सरकार में इन्हीं पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे। प्रत्येक जनपद के लिए आवेदन का शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया। ऐसे में जनपद वार नियुक्तियां होने की स्थिति में ज्यादातर आवेदकों ने औसतन 40 से 45 जनपदों में आवेदन किए और 20 से 25 हजार रुपये आर्थिक भार उठाया।

इससे आवेदकों पर आर्थिक भार तो पड़ा ही, वहीं गलती सुधारने के लिए आए लगभग 70 लाख प्रत्यावेदन भी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आफत बन गए

सहायक शिक्षक भर्ती मामले में तकनीकी कारणों से भी आवेदकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिक्षक भर्ती के लिए पहली मेरिट जारी होते ही ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि साइट ही बैठ गई।

कई जिलों में वेबसाइट खुल नहीं सकी। इस पर सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्त ने तकनीकी समस्या पर विचार और निराकरण के लिए में बैठक बुलाई थी।

कई जिलों में पांच दिनों बाद आवेदक अपना विव‌रण सके। इसके अलावा, टीईटी मेरिट में इतनी गलतियां थी कि आवेदकों के लिए प्रत्येक जिले में जाकर गलतियां सुधरवाना एक चुनौती बन गया।

बहुत से अभ्यर्थियों के टीईटी अंक गलत चढ़े हुए थे। नाम, जन्म तिथि आदि की गड़बड़ियां बहुत ही ज्यादा थीं

3. काउंसलिंग को लेकर हुआ बवाल

टीईटी 2011 में उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। एक याची के अधिवक्ता के अनुसार टीईटी 2011 का परिणाम 25 नवंबर 2011 को घोषित कर दिया गया।

तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर देर से फरवरी और मार्च 2012 में घोषित किया गया। तब तक शिक्षक पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्‍त हो चुकी थी। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की थी।

जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि प्रशासकीय हीला-हवाली का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है

4. टीईटी मेरिट पर हुई मुश्किल

शिक्षक भर्ती में तीसरी बड़ी मुश्किल तब आई जब अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी की मेरिट के आधार पर शिक्षकों के चयन के इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। जबकि अखिलेश सरकार ने 31 अगस्त 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया था।

अखिलेश सरकार का कहना था कि अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द करने और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।

सपा सरकार ने 2012 में जारी किए गए शासनादेश में टीईटी को मात्र अर्हता माना था और चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इनकार कर दिया।

5. नये प्रारूप ने बढ़ाई दिक्कतें

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में पहली मेरिट आने के बाद प्रत्यावेदन का नया प्रारूप भी आवेदकों के लिए परेशानी का सबब बना। अभ्यर्थियों के अनुसार एक्सेल फॉर्मेट में जारी नए प्रारूप में कुछ और सूचनाएं मांगी गईं।

ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कम सूचनाओं के साथ भेजे गए प्रत्यावेदन फॉर्म स्वीकार होंगे या नहीं।

वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने प्रारूप में किसी भी तरह का परिवर्तन होने से इंकार कर दिया था।

बहरहाल, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन, ये कुछ ऐसी दिक्कतें थीं, जिसे आवेदनकर्ता हमेशा याद रखेंगे

News Sabhaar : Amar Ujala (30.9.14)

5th Counseling Junior Science Math Teacher गणित-विज्ञान शिक्षक की एक और काउंसलिंग

5th Counseling Junior Science Math Teacher गणित-विज्ञान शिक्षक की एक और काउंसलिंग

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मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा

लखनऊ(ब्यूरो)। उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। पांचवीं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की कोई सीमा नहीं होगी। मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इन पदों पर भर्ती के लिए अब तक चार बार काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन सभी पदों को भरा नहीं जा सका है। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें बताया गया कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं कर पाए हैं। इसलिए यह मंथन चल रहा है कि एक और काउंसलिंग करा ली जाए। इस बार मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए।

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Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

आगरा(ब्यूरो)। डीसी वैदिक इंटर कालेज की संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने और प्रबंध समिति के फर्जी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रबंध समिति तो सही पाई गई। अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने की शिकायत पर साक्षात्कार पर शनिवार को रोक लगा दी गई थी। 28 सितंबर को अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो रोक के बाद भी साक्षात्कार कर लिए गए। डीआईओएस का कहना है कि यदि साक्षात्कार लिए भी गए होंगे तो मान्य नहीं होंगे। जांच के लिए एडीआईओएस, जीआईसी, पंचकुइयां के प्रधानाचार्य और जीजीआईसी नैनाना जाट की प्रिंसिपल की कमेटी बनाई गई है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे।

वित्तविहीन शिक्षक भी बन सकेंगे जीआईसी प्रिंसिपल

वित्तविहीन शिक्षक भी बन सकेंगे जीआईसी प्रिंसिपल

लखनऊ : राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए मानक (अर्हता) बदलने की तैयारी है। मौजूदा समय सरकारी व सहायता प्राप्त में लगातार तीन साल तक नौकरी करने वाले शिक्षक ही पात्र माने गए हैं। राज्य सरकार यह अनिवार्यता समाप्त करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों को भी इसके लिए पात्र मानने जा रही है। इसके लिए प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली में संशोधन की तैयारी है। प्रदेश में 563 राजकीय इंटर कॉलेज व 1021 माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले राजकीय हाईस्कूल हैं। इनमें प्रधानाचार्य के सभी पदों पर भर्ती होनी है और जीआईसी में करीब 175 पद खाली हैं। जीआईसी प्रधानाचार्य के कुल पदों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा इतने ही पदों को पदोन्नति से भरने की व्यवस्था है।
सीधी भर्ती के लिए राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में तीन साल तक शिक्षक रहने वाले को ही पात्र माना गया है। इसके चलते प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग सरकारी और सहायता प्राप्त की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इसके लिए वित्तविहीन शिक्षकों को भी पात्र मानने जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर हुई अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। कार्मिक और वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

News Sabhar : Amar Ujala (30.9.14)

72825 Teacher Recruitment

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Both JRT + PRT Counseling Order

Both JRT + PRT Counseling Order

Ek Taraf Niyukti Patra Nahin De Pa Rahe Hain,
Dusree Taraf Abhyartheeyon Ko Moka Bhee Nahin De Rahe Hain.
Kuch Bhee Karke Rajya Sarkar Ko Abhyartheeyon Ke Bhavisya Ko Safe Rakhne Ki Koee Pehal Jaroor Karnee Chahiye Jis Se Bhavisa Mein Abhyartheeyon ko Koee Dikkat Na Ho
Unko (Jnr Abhyartheeyon Ko) Agar Nokri nahin Miltee Hai to Unke Vetan Ki Samasya Ka Kya Hogaa.
Kaee Abhyarthee Parvarik Aur Arthik Tangee Se Joojh Rahe Hain, Aur Oopar Se Inka Bhavisya Anischitta Ke Garbh Mein Hai.
Kisee Ki Shadee Nahin Ho Rahee , Koee Arthik Roop Se Badhaal hai