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Tuesday, July 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC AUR TET ACHYANIT DONO MEIN CREDIT KI HOD -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC AUR TET ACHYANIT DONO MEIN CREDIT KI HOD 

Santosha chaturvedi >>>
Mohd Arshad साहब ,, आप आज अपनी पोस्ट के माध्यम से जिन बीएड टेट उत्तीर्ण का प्रबल विरोध कर रहे हैं ,, उन्ही की बदौलत आज माँ उच्चतम न्यायालय ने stern time bound direction उच्च न्यायालय को दिया है ।और शिक्षामित्रो पर खुद निगरानी रखते हुए with stay आगामी डेट नवंबर का लगाया है ।
वरना आप खुद याद करिये कि उच्च न्यायालय ने आप को अभी तक क्या दिया सिवाय डेट के ।
आप सुप्रीम कोर्ट गए stay with direction लेने वहां से भी आप को रास्ता दिखा दिया गया ।कुछ नही कर पाए आप ।
आज आप Himanshu Rana पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं ।जिनके I A के बल पर सबकुछ हो रहा है ।
बीएड टेट धारक अभी इतने कमज़ोर नही हुए हैं कि उन्हें आप बी टी सी वालो के बल पर नौकरी हासिल करने का सपना है ।
यदि ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे ।यदि सबको साथ लेकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे वरना सपा ने आप लोगो के साथ क्या किया ये बताने की जरूरत नही ।
Mohd Arshad
सुप्रीम कोर्ट मे कल की सुनवाई का विवरण
सुप्रीम कोर्ट मे बी टी सी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री संजीव रल्ली , श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल उपस्थित रहे । इसके अतिरिक्त हम लोगो के विशेष आग्रह पर 3205 /2014 रिट पर एनसीटीई का काउंटर लगाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम एम अस्थाना साहब भी मौजूद थे ।
(सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम मे भरी भीड़ के चलते मैं उपस्थित नही हो सका । निम्न विवरण लखनऊ बेंच के अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी के अनुसार )
शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे सुप्रीम कोर्ट मे सिर्फ सरकार के काउंटर पर बहस हुई । शिक्षामित्रों की तरफ से जब वेणुगोपाल जी ने कहा की एनसीटीई ने शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट दी गयी है । इस पर संजीव रल्ली जी ने विरोध दर्ज कराते हुए you are factually wrong. इस प्रकार वकीलों की भीड़ मे जब मौका लगा तब उन्होने शिक्षामित्रों का विरोध किया ।
शिक्षामित्रों के वकीलों ने एनसीटीई एक्ट के 12 (A) को आधार बना कर खुद को टी ई टी से छूट दिये जाने की बात की । बी टी सी की आईए 5/2015 है । सुप्रीम कोर्ट ने बी टी सी समेत अन्य किसी IA पर कोई सुनवाई नही की । शिक्षामित्रों के 40 लाख वाले वकील सर पटकते रह गए मगर स्टे बरकरार रहा ।
इलाहाबाद के जो जज इस केस को टालमटोल करते रहे फ़ाइल इधर उधर फेकते रहे आज उन ही जजों को ये कार्य सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी मे सौंपा है । 2 माह मे लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता मे गठित कर इस मुद्दे पर फैसला सुना कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ।
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आगामी कार्यवाही :-
1-अभी कल का फैसला अपलोड नही है हुआ है फैसला अपलोड होते ही इसे दोनों बेंच के रजिस्ट्रार को देकर लखनऊ के सभी केस इलाहाबाद भेजने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।
2- लखनऊ बेंच मे राज्य सरकार का 16 क और एनसीटीई का 12 (a) दोनों को चुनौती दी गयी है जिसके तहत शिक्षामित्र खुद को टी ई टी से ऊपर बता रहे हैं । 16 क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई एक्ट के रूल्स मे किया गया संशोधन है जबकि शिक्षामित्र एनसीटीई के 12 ए लाभ लेना चाह रहे हैं जो कीअसंभव है ।
3- इलाहाबाद बेंच मे कुल 12 रिट पेंडिंग हैं जिनमे अधिकतर रिट की पैरवी पिछले 8 माह से नही हुई है । इन सभी याचियों से अनुरोध है की अपनी याचिका की कॉपी अपने अधिवक्ता से लेकर लार्जर बेंच की सुनवाई के लिए तैयार रहे ।
4- लखनऊ बेंच मे कुल 8 रिट पेंडिंग हैं सभी याचिकाकर्ता मेरे संपर्क मे हैं सारे पेपर एकत्र किया जा रहे हैं । मजबूत पैरवी कर कोर्ट से अपने हक़ मे फैसला लिया जाएगा ।
5- जिन बी टी सी भाइयों/बहनों ने मेरे खाते मे सहयोग किया और अन्य लोगों से सहयोग कराया उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ । आप सभी की बदौलत सुप्रीम कोर्ट मे बी टी सी का पक्ष रखा जा सका ।
6- हिमांशु राणा ने बी टी सी वालों की IA की गलत व्याख्या की और गालिया दी तथा अपने सहयोगियों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग कराया । हिमांशु भाई की गलत धारणा थी कि बी टी सी वालों के आने से केस वापस हाइ कोर्ट चला जाएगा । मगर ठीक इसके विपरीत चयनित लोगों ने उन्हे धोखा दिया और केस हाइ कोर्ट आया ।
7- 2011/ 2012/2013 बैच के सभी साथियों से अपील है कि अब सब एकजुट हो जाए । आप की एकता ही विरोधियों को मुहतोड़ जवाब देगी । विरोधियों ने जो हमारी सीटों पर हक़ जमा रखा है वो उनसे जल्द ही छीन ली जाएगी । जो लोग इन सीटों पर दावा ठोकने की बात करते हैं वो ये साफ समझ ले की अब हमारी एक -एक सीट पर सिर्फ बी टी सी का दावा होगा । विरोधी प्राथमिक मे सहायक अध्यापक का पद भूल जाए ।
8- बी टी सी ट्रेनी वेलफ़ेयर असो का गठन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मे बी टी सी की 1 लाख से अधिक संख्या को दिखाने और कोर्ट मे बी टी सी का पक्ष रखने के लिए की गयी है । इसका उद्देश्य नेतागिरि करना नही है ।
नोट : "बी टी सी वालों का हक़ मारा तो जा सकता है परंतु उसे पचाया नही जा सकता !! "

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