UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Sanghthan ke Gazi Imam Ala Ka Sandesh -
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Shiksha Mitron Ne TET Dhandhlee Ke Khilaaf Court Mein Ladne Ka Man Bana Leeyaa hai,
Unke Sandesh Mein Safesda Prakarna se Ye Sab Jhalakta Hai.
Chipee Baat Ye Hai Ki Inkaa Morchaa Ke Log Keh Rahe hain ki - Ab Ye UPTET 2011 Ko Hee Nirast Karayenge, Dekhte Hain Ki Court Mein Kya Hotaa hai.
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Shiksha Mitra Sanghthan ke Gazi Imam Aala Ka Sandesh :-
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शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के नाम सन्देश॥
प्रिय शिक्षामित्र/समायोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों, आप लोगों की मंशा के अनुरुप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में तीन अलग अलग इप्लीमेंट दाखिल किया गया। जिसमें प्रथम पक्षकार उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ द्वारा ***पुनीत चौधरी महामंत्री, द्वितीय पक्षकार गाजी इमाम आला, जयवीर भाटी की तरफ से तीसरा इम्प्लीमेंट टी०ई०टी० २०११ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निरस्त किये जाने को लेकर द्वारा हरिओम प्रजापति।***
**** मा० उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम अधिवक्ताओं का पूरा पैनल तैयार।*****
१. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री के०के० वेणुगोपाल जी।
२. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल जी (सुपुत्र श्री कपिल सिब्बल जी)
३. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता व अन्तर्राष्ट्रीय (यू०एन०ओ० के) अधिवक्ता रह चुके श्री सौरव कृपाल जी ( सुपुत्र पूर्व चीफ जस्टिस आफ इण्डिया सर्वोच्च न्यायालय श्री बी०एन० कृपाल जी)
४. मा० सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता ए०ओ०आर० रंजीता रोहतगी जी ( भतीजी अटार्नी जनरल आफ इण्डिया भारत सरकार)
५. मा० सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल जी।
६. मा० सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री राजीव कुमार जी।
७. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम०के० सिंह जी (उ०प्र० टी०ई०टी० २०११ में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरुद्ध मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता के तौर पर अनुबन्धित)
८. मा० सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता व ए०ओ०आर० श्री मोहन लाल शर्मा जी।
मा० अधिवक्ताओं का यह पैनल हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है।
** शिक्षामित्र मामले पर मा० अधिवक्तागणों के विचार -------
श्री अमित सिब्बल जी ---: श्री अमित सिब्बल जी ने शिक्षामित्रों के मुद्दे को समझा और अपनी पूर्ण सहमति जताई कि विगत १४ वर्षों से अध्यापक के रुप में कार्यरत इन शिक्षामित्रों ने यदि प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया है तो उस पर राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह उन्हें नियमित कर सकती है। और उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने शिक्षामित्रों के विरुद्ध याचिका दायर की है वह जनवरी २०१४ के बाद से कक्षा १ से ५ तक के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र ही नहीं हैं। जो स्वयं पात्र नहीं है वह दूसरों की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। हमें पूर्ण उम्मीद है कि श्री सिब्बल जी का कथन २७ जुलाई को होने वाली सुनवाई के शुरुवाती दौर में ही विपक्षी की याचिकाओं की ग्राह्यता पर ही उन्हें चित्त कर देंगे।
ए०ओ०आर० रंजीता रोहतगी जी------: इन्होंने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है तथा पूर्ण आश्वासन दिया है कि जब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपने प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा नियमावली १९८१ में १९ वाँ संशोधन कर शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु योग्य बनाया, जिसके लिए राज्य सरकार को पूर्ण क्षेत्राधिकार है तो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार को चुनौती देना एक मूर्खतापूर्ण कदम है।
उ०प्र०प्रा०शिक्षामित्र संघ का मानना है कि टी०ई०टी० पास भोले भाले अभ्यर्थियों को गुमराह कर, बरगला कर हमारे विपक्षी मा० उच्चतम न्यायालय के नाम पर अवैध चन्दाउगाही कर रहे हैं। हम शिक्षामित्र संघ की तरफ से सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे १४ वर्षों के कठिन परिश्रम को किसी नियम से नहीं तौला जा सकता। वैसे भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ टी०ई०टी०अभ्यर्थियों व ७२८२५ प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं के खिलाफ कभी न था। हम लोग चाहते भी थे कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में अपना योगदान दें। हम लोगों ने कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किया। लेकिन चन्द चन्दाचोरों ने अवैध धन कमाने के चक्कर में आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि संगठन मजबूर होकर टी०ई०टी० २०११ में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता को उजागर करे। संगठन ने तो प्रदेश के मा० मुख्यमंत्री जी व मा० बे० शि० मन्त्री जी तथा उ० प्र० शासम से कई बार यह अनुरोध भी किया गया था कि जो भी बी० टी० सी० व टेट अभ्यर्थी ७२८२५ में चयनिय होने से वंचित रह गये हैं, उन्हें शिक्षकों के रिक्त पदों पर नवीन विज्ञापन समय समय पर जारी करते हुए नियुक्ति दे दिया जाय। जिससे कि प्रदेश में किसी प्रकार के अभ्यर्थियों में संघर्ष न रह जाय।
मजबूरी में उठाया कदम----: संगठन ने बहुत ही सोच विचार कर मजबूरी में आज यह कदम उठाया है। मा० उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम०के० सिंह जी के माध्यम से आम टेट अभ्यर्थियों के हित के लिए मामले के सही तथ्यों को रखा जाएगा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल से लेकर टेट तक कठिन परिश्रम किये और कड़ी मेहनत से डिग्री हासिल किये वे इस भर्ती से कोसों दूर हैं जबकि लाखों रुपये खर्च कर डिग्री हासिल कर लेने वाले भ्रष्टाचारी चयनित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मा० उच्चतम न्यायालय में अपील करके ऐसे योग्य टेट अभ्यर्थियों को चयनित कराया जाएगा जिन्होंने अथक परिश्रम करके हाई स्कूल से लेकर टेट तक की डिग्री अपने मेहनत के बलबूते प्राप्त की है, जिनके मार्कशीट पर सफेदा नहीं लगा होगा, जो लाखों रुपये खर्च कर मार्कशीट नहीं हासिल किये होंगे।
उ०प्र०प्रा०शि०मि०संघ कल मा० उच्चतम न्यायालय में यह दिखा देगा कि शिक्षामित्रों से टकराने वालों का क्या अंजाम होता है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है॥
धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री पुनीत चौधरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा, प्रदेश मंत्री कौशल सिंह, जिलाध्यक्ष लखनऊ सुशील यादव उ० प्र० प्रा० शि०मि० संघ, उत्तर प्रदेश॥
UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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**** मा० उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम अधिवक्ताओं का पूरा पैनल तैयार।*****
१. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री के०के० वेणुगोपाल जी।
२. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल जी (सुपुत्र श्री कपिल सिब्बल जी)
३. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता व अन्तर्राष्ट्रीय (यू०एन०ओ० के) अधिवक्ता रह चुके श्री सौरव कृपाल जी ( सुपुत्र पूर्व चीफ जस्टिस आफ इण्डिया सर्वोच्च न्यायालय श्री बी०एन० कृपाल जी)
४. मा० सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता ए०ओ०आर० रंजीता रोहतगी जी ( भतीजी अटार्नी जनरल आफ इण्डिया भारत सरकार)
५. मा० सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल जी।
६. मा० सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री राजीव कुमार जी।
७. मा० सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम०के० सिंह जी (उ०प्र० टी०ई०टी० २०११ में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरुद्ध मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता के तौर पर अनुबन्धित)
८. मा० सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता व ए०ओ०आर० श्री मोहन लाल शर्मा जी।
मा० अधिवक्ताओं का यह पैनल हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है।
** शिक्षामित्र मामले पर मा० अधिवक्तागणों के विचार -------
श्री अमित सिब्बल जी ---: श्री अमित सिब्बल जी ने शिक्षामित्रों के मुद्दे को समझा और अपनी पूर्ण सहमति जताई कि विगत १४ वर्षों से अध्यापक के रुप में कार्यरत इन शिक्षामित्रों ने यदि प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया है तो उस पर राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह उन्हें नियमित कर सकती है। और उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने शिक्षामित्रों के विरुद्ध याचिका दायर की है वह जनवरी २०१४ के बाद से कक्षा १ से ५ तक के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र ही नहीं हैं। जो स्वयं पात्र नहीं है वह दूसरों की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। हमें पूर्ण उम्मीद है कि श्री सिब्बल जी का कथन २७ जुलाई को होने वाली सुनवाई के शुरुवाती दौर में ही विपक्षी की याचिकाओं की ग्राह्यता पर ही उन्हें चित्त कर देंगे।
ए०ओ०आर० रंजीता रोहतगी जी------: इन्होंने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है तथा पूर्ण आश्वासन दिया है कि जब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपने प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा नियमावली १९८१ में १९ वाँ संशोधन कर शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु योग्य बनाया, जिसके लिए राज्य सरकार को पूर्ण क्षेत्राधिकार है तो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार को चुनौती देना एक मूर्खतापूर्ण कदम है।
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मजबूरी में उठाया कदम----: संगठन ने बहुत ही सोच विचार कर मजबूरी में आज यह कदम उठाया है। मा० उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम०के० सिंह जी के माध्यम से आम टेट अभ्यर्थियों के हित के लिए मामले के सही तथ्यों को रखा जाएगा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल से लेकर टेट तक कठिन परिश्रम किये और कड़ी मेहनत से डिग्री हासिल किये वे इस भर्ती से कोसों दूर हैं जबकि लाखों रुपये खर्च कर डिग्री हासिल कर लेने वाले भ्रष्टाचारी चयनित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मा० उच्चतम न्यायालय में अपील करके ऐसे योग्य टेट अभ्यर्थियों को चयनित कराया जाएगा जिन्होंने अथक परिश्रम करके हाई स्कूल से लेकर टेट तक की डिग्री अपने मेहनत के बलबूते प्राप्त की है, जिनके मार्कशीट पर सफेदा नहीं लगा होगा, जो लाखों रुपये खर्च कर मार्कशीट नहीं हासिल किये होंगे।
उ०प्र०प्रा०शि०मि०संघ कल मा० उच्चतम न्यायालय में यह दिखा देगा कि शिक्षामित्रों से टकराने वालों का क्या अंजाम होता है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है॥
धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री पुनीत चौधरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा, प्रदेश मंत्री कौशल सिंह, जिलाध्यक्ष लखनऊ सुशील यादव उ० प्र० प्रा० शि०मि० संघ, उत्तर प्रदेश॥
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