UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj Ki Sunvayee (Halanki Court Order Mehtvpoorn, Suvayee ki Kahanee Nahin) -
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निरहुआ क्रांतिकारी 'विद्रोही' >>
>>>> आज सुनवाई का शारांश <<<<
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आज हमारा मामला दोपहर दो बजकर सात मिनट पर प्रारम्भ हुआ,,फ़ाइल पुट-अप होते ही स्टेट काउन्सिल वेंकट रमणी ने शिक्षामित्र मुद्दे से अपने आपको अलग करने की अपील की जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की स्टेट काउन्सिल कोर्ट में मैनकुलस (न्यायमित्र के रूप में) रहें,,इसके पश्चात शिक्षामित्रों के वकील अमित सिब्बल (सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पुत्र) और K K वेणुगोपालन ने शिक्षामित्रों के समायोजन को NCTE गाइडलाइन 12 (A) के तहत सही ठहराया जिसमें before RTE Act की जाने वाली नियुक्तियों पर TET लागू ना होने का प्राविधान है,,
अमित सिब्बल ने कोर्ट को बताया की जो पेटिशनर शिक्षामित्रों के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं इनकी IA गलत है क्योंकि इनका हित प्रभावित ही नहीं हो रहा है क्योंकि 31 मार्च 2014 के पश्चात बी0एड0 पास TET अभ्यर्थियों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता अतः शिक्षामित्रों के स्थान पर इनकी नियुक्ति सम्भव ही नहीं है,,इसके अतिरिक्त इनकी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन (2-3/2014) तथ्यों को छुपाकर डाली गयी है क्योंकि राज्य उच्च न्यायालय में यह मामला अभी विचाराधीन है अतः पहले यह मामला उच्च न्यायालय से निर्णीत होना आवश्यक है,,,इसके जवाब में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने 10 हफ्ते में उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में फुल बेंच गठित कर मामला निस्तारित करने का आदेश पारित किया,,,
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी शिक्षामित्र मामले को हमारे मामले से अलग बताते हुए डिटैग करने की बात कही जिससे कोर्ट सहमत भी हुई, महिला वर्ग में चयन हेतु टेट मेरिट परसेंटेज को नीचे गिराने (5%) की अपील भी सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जोरदार तरीके से की लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा की अभी तक तो बेस ऑफ़ सेलेक्शन ही नहीं डिसाइड है तो मेरिट क्यों गिराई जाय, आप अभी सेलेक्टेड हैं ना की अपॉइंटेड,,,, इसके अतिरिक्त अकेडमिक पक्ष के वकील प्रशांत भूषण और सिद्धार्थ दवे ने समवेत स्वर में कोर्ट को बताया कि TET परीक्षा में वृहद स्तर पर धाँधली हुई है यदि मेरिट नीचे गिरायी जाती है तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी चयनित होंगे जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे किन्तु बाद में सफल घोषित किये गए हैं जिसके कारण यह परीक्षा काफी विवादित है अतः या तो परीक्षा निरस्त कर दी जाय या बेस ऑफ़ सेलेक्शन अकेडमिक मेरिट कर दिया जाय,,,इसके प्रतिउत्तर में सीनियर एडवोकेट एल0 नागेश्वर राव ने कोर्ट को बताया की धाँधली की वजह से ही राज्य सरकार ने 12वाँ संशोधन रद्द कर 15वाँ संशोधन पारित किया था किन्तु 15वें संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रा वायरस करार दिया जा चुका है,,,प्रशांत भूषण साहब ने लगातार टेट परीक्षा में धाँधली का मुद्दा उठाया जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने आर्डर लिखवाना प्रारम्भ किया कि प्रशांत भूषण अपने दावे हलफनामे के माध्यम से चार सप्ताह में प्रस्तुत करें और इसके काउंटर के तौर पर बेसिक शिक्षा सचिव मिस्टर प्रशांत भूषण द्वारा लगाये जा रहे आरोपों के सम्बन्ध में अपना हलफनामा उसके अगले चार हफ्तों में दाखिल करें,,,अगली सुनवाई 02 नवम्बर दोपहर 2 बजे नियत कर दी गयी।
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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आज हमारा मामला दोपहर दो बजकर सात मिनट पर प्रारम्भ हुआ,,फ़ाइल पुट-अप होते ही स्टेट काउन्सिल वेंकट रमणी ने शिक्षामित्र मुद्दे से अपने आपको अलग करने की अपील की जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की स्टेट काउन्सिल कोर्ट में मैनकुलस (न्यायमित्र के रूप में) रहें,,इसके पश्चात शिक्षामित्रों के वकील अमित सिब्बल (सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पुत्र) और K K वेणुगोपालन ने शिक्षामित्रों के समायोजन को NCTE गाइडलाइन 12 (A) के तहत सही ठहराया जिसमें before RTE Act की जाने वाली नियुक्तियों पर TET लागू ना होने का प्राविधान है,,
अमित सिब्बल ने कोर्ट को बताया की जो पेटिशनर शिक्षामित्रों के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं इनकी IA गलत है क्योंकि इनका हित प्रभावित ही नहीं हो रहा है क्योंकि 31 मार्च 2014 के पश्चात बी0एड0 पास TET अभ्यर्थियों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता अतः शिक्षामित्रों के स्थान पर इनकी नियुक्ति सम्भव ही नहीं है,,इसके अतिरिक्त इनकी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन (2-3/2014) तथ्यों को छुपाकर डाली गयी है क्योंकि राज्य उच्च न्यायालय में यह मामला अभी विचाराधीन है अतः पहले यह मामला उच्च न्यायालय से निर्णीत होना आवश्यक है,,,इसके जवाब में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने 10 हफ्ते में उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में फुल बेंच गठित कर मामला निस्तारित करने का आदेश पारित किया,,,
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी शिक्षामित्र मामले को हमारे मामले से अलग बताते हुए डिटैग करने की बात कही जिससे कोर्ट सहमत भी हुई, महिला वर्ग में चयन हेतु टेट मेरिट परसेंटेज को नीचे गिराने (5%) की अपील भी सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जोरदार तरीके से की लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा की अभी तक तो बेस ऑफ़ सेलेक्शन ही नहीं डिसाइड है तो मेरिट क्यों गिराई जाय, आप अभी सेलेक्टेड हैं ना की अपॉइंटेड,,,, इसके अतिरिक्त अकेडमिक पक्ष के वकील प्रशांत भूषण और सिद्धार्थ दवे ने समवेत स्वर में कोर्ट को बताया कि TET परीक्षा में वृहद स्तर पर धाँधली हुई है यदि मेरिट नीचे गिरायी जाती है तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी चयनित होंगे जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे किन्तु बाद में सफल घोषित किये गए हैं जिसके कारण यह परीक्षा काफी विवादित है अतः या तो परीक्षा निरस्त कर दी जाय या बेस ऑफ़ सेलेक्शन अकेडमिक मेरिट कर दिया जाय,,,इसके प्रतिउत्तर में सीनियर एडवोकेट एल0 नागेश्वर राव ने कोर्ट को बताया की धाँधली की वजह से ही राज्य सरकार ने 12वाँ संशोधन रद्द कर 15वाँ संशोधन पारित किया था किन्तु 15वें संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रा वायरस करार दिया जा चुका है,,,प्रशांत भूषण साहब ने लगातार टेट परीक्षा में धाँधली का मुद्दा उठाया जिसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने आर्डर लिखवाना प्रारम्भ किया कि प्रशांत भूषण अपने दावे हलफनामे के माध्यम से चार सप्ताह में प्रस्तुत करें और इसके काउंटर के तौर पर बेसिक शिक्षा सचिव मिस्टर प्रशांत भूषण द्वारा लगाये जा रहे आरोपों के सम्बन्ध में अपना हलफनामा उसके अगले चार हफ्तों में दाखिल करें,,,अगली सुनवाई 02 नवम्बर दोपहर 2 बजे नियत कर दी गयी।
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