BTC / UPTET News : फर्जी बीटीसी प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी

BTC / UPTET News : फर्जी बीटीसी प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी

कार्यालय संवाददाता, हाथरस : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी तरीके से बीटीसी आदि में प्रवेश लेने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरठ से 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को फर्जी घोषित कर दिया है। संस्थान के प्राचार्य ने अब फर्जी प्रशिक्षुओं को अंतिम नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी प्रमाण पत्रों के प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले थमने का नाम नही ले रहे हैं। लगातार फर्जी प्रमाण पत्र के प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षुओं के मामले उजागर हो रहे हैं। संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सही तरीके से सत्यापन नही कराया जाता है। अगर सही तरीके से प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएं तो संस्थान की फजीहत न होती। बीटीसी वर्ष 2010 में प्रवेश लेने वाले 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत प्राचार्य से की गई थी। प्राचार्य ने अतीला खान, हरेन्द्र कुमार, कृष्ण कुमार सेंगर, मणिदीप, सत्यवीर सिंह, नागेन्द्र सिंह चौहान, सुभाष चंद, श्वेता प्रथम, श्वेता द्वितीय, ओमकुमारी, अनुपमा, संजू कुमारी, नरेन्द्र कुमार, गौरव वशिष्ठ, प्रशांत वशिष्ठ, ओकार शर्मा, मीरा, शिवानी के अलावा सात अन्य प्रशिक्षुओं के हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय सचिव कार्यालय मेरठ से कराया था। बोर्ड में बैठे अधिकारियों ने प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें फर्जी घोषित कर दिया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट अब डायट प्राचार्य हरवंश सिंह को भेज दी। अब डायट प्राचार्य इन फर्जी प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे है। डायट प्राचार्य ने अब इन प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी करके जबाव मांगा है। डायट प्राचार्य की मुताबिक 26 बीटीसी प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को बोर्ड ने फर्जी करार कर दिया है, इन सभी प्रशिक्षुओं को नोटिस दिया जा रहा है। अगर प्रशिक्षुओं के द्वारा नोटिस का जवाब नही दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी


News Source : Jagran (12.11.12)
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Hard punishment should be given cheaters and their helpers, So people will avoid such cheating.

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UPTET / Allahabad Highcourt : Rules/ Instruction on 12th June 2012

UPTET / Allahabad Highcourt : Rules/ Instruction on 12th June 2012 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. - 26

Case :- SERVICE SINGLE No. - 4454 of 2012

Petitioner :- Km. Pankshi Singh
Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Petitioner Counsel :- Anurag Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ghaus Beg

Hon'ble Ajai Lamba,J.
1. This petition prays for issuance of a writ in the nature of certiorari quashing impugned order dated 12.6.2012, Annexure-3, so far it would adversely affect the petitioner. The petition further prays for issuance of a writ in the nature of mandamus commanding the respondents not to take any further action in pursuance to the impugned order, Annexure-3, issued by the Secretary, Basic Education Board to all the District Basic Education Officers of the State.
2. Learned counsel for the respondent-State has pointed out that order Annexure-2 is only a show-cause notice given to the petitioner in view of provisions contained in the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.  Although the petitioner was given appointment on compassionate grounds as Assistant Teacher, however, she was not eligible under the said Rules, having not completed Teachers Eligibility Test (for short 'T.E.T.').
3. Learned counsel for the petitioner has not been able to dispute the fact that the petitioner had not obtained training.  Learned counsel for the petitioner, however, states that the  petitioner did not misrepresent any fact and did not play any fraud on the respondents at the time of applying for the appointment on compassionate grounds.  In such circumstances, the show-cause notice dated 09.7.2012 (Annexure-2) is illegal.
4. I have heard learned counsel for the petitioner and Sri Ghaus Beg, learned counsel appearing for respondent nos.4 to 6.
5. No legal infirmity can be traced in instructions dated 12.6.2012 in view of the fact that the instructions have been issued in terms of U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.  The rules have not been challenged.
6. The petition in that regard is hereby dismissed.
7. In regard to challenge to Annexure-2, this court is of the opinion that the case is premature insomuch as Annexure-2 is only a show-cause notice issued to the petitioner.  The petition does not indicate that any final order has been passed. The petitioner has been given an opportunity of hearing to which she has already responded.
8. In view of the above, the petition is dismissed as premature, with liberty to raise all the issues raised in this petition.
Order Date :- 27.8.2012/A.Nigam

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2048607

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UPTET/ Allahabad Highcourt : No Relaxation Beyond 5% i.e Minimum Pass Marks is 55%

UPTET/ Allahabad Highcourt : No Relaxation Beyond 5% i.e Minimum Pass Marks is 55%

See Judgement/ Case Details -


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. 30 

Civil Misc. Writ Petition No. 48371 of 2012 

Brij Mohan Yadav & others 

Versus 

State of U.P. and others 

Hon'ble V.K.Shukla,J 
Petitioners have rushed to this Court contending therein that in U.P. Teachers Eligibility Test Examination 2012 minimum qualifying marks has been provided for. It has been mentioned that the petitioners have appeared in UPTET Examination 2012, and as minimum qualifying marks has been provided for that the candidates securing 60 and above marks will be issued UPTET certificate and petitioners have failed to acquire the same. In the advertisement has been provided that qualifying the UPTET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment and it is only one of the eligibility criteria for appointment. 5% relaxation of marks has been conferred on candidates belonging to SC/ST/OBC/MOBC/PWD (Person with Disability) (PH). 
Each one of the petitioner had undertaken examination and had failed to make place for themselves. At this juncture petitioners have rushed to this Court. Petitioner nos. 1 and 2 belongs to the Backward Class and petitioner no. 3 belongs to General Caste and is handicapped and petitioner no. 4 is the Scheduled caste and all the petitioners claim that they fall in the category of candidate whose marks can be relaxed. 
Petitioners are contending that State Government has provided for 5% relaxation marks whereas Rajasthan Government in RTET 2012 has given 10% relaxation marks for SC/ST/OBC/MOBC of Male category and General Female. 15% marks for SC/ST/OBC/MOBC of Male and General Female, widow and divorcee lady. Further it has been mentioned that relaxation has been provided by Uttranchal Government also. Petitioner submits that in view of this much more relaxation should be accorded to the petitioner also. 
Each State has got its own authority to frame Rules and in regard to relaxation of marks if State Government as per policy decision has taken to extend benefit limited to 5% then petitioners who have failed to make place for themselves after undertaking the examination cannot insisted as matter of right that on similar line as relaxation has been accorded by the Rajasthan Government and other States similar benefit be extended to them also. 
Social conditions vary from State to State, in view this policy decision taken cannot be faulted and as such no writ of mandamus can be issued for framing policy in a particular direction.
In view of this present writ petition is dismissed.
Dated 20.09.2012
Dhruv


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2102325

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Wish U ALL Happy Dipawali

ज्योति और प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें 

बुराई की हार, खुशियों का त्यौहार
प्यार की बौछार, मिठाईयो की बहार ।
दिवाली के  इस शुभ अवसर पर,
आप सभी को मिले खुशियाँ अपार ॥
शुभ दीपावली 

अमिताभ :आज मेरे पास अनार बम है,
सुतली बम है,चकरी है,क्या है तुम्हारे पास ?
शशि : भाई मेरे पास मा.....चिस है,भाई
हैप्पी दिवाली ।

पटाखों का शोर, फुलझड़ियो का प्रकाश
दीपक की रौशनी के बीच, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार ॥


पल पल से बनता है एहसास,
एहसास से बनता है विश्वास,
विश्वास से बनते है रिश्ते,
और रिश्ते से बनता है कोई खास ।।
शुभ दीपावली


है रोशनी का यह त्यौहार,
लाये हर चेहरे पर मुस्कान
सुख और समृद्ध  की बहार ।
समेट लो सारी खुशियाँ, अपनो का साथ और प्यार
इस पावन अवसर पर, आप सबको दीवाली का प्यार ।


मैं आशा करता हूँ कि  दीवाली के इस सुंदर मौके पर,
दीवाली के अलौकिक प्रकाश से, आपके दिमाग में कुछ उजाला हो
और और आप इंसानों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे  ।
हॅपी दीवाली 2012


इससे पहले की दिवाली की शाम हो जाये,
बधाईयों का सिलसिला आम हो जाये ।
और आपका मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाये,
क्यों ना पहले ही दिवाली की राम राम हो जायें ।




दीवाली की लाइट,
करे सब को डिलाइट ।
पकड़ो मस्ती की फ्लाइट और
धूम मचाओ ऑल नाइट ।
हॅपी दीवाली!!



ज़माने भर की याद में,मुझे ना भुला देना,
जब कभी याद आए तो ज़रा मुस्कुरा लेना,
ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे ,
नहीं तो,दीवाली में एक दिया मेरे नाम का भी जला लेना ।


कुमकुम भरे कदमों से,
आए लक्ष्मी जी आपके द्वार,
सुख संपाति मिले आपको अपार ,
दीपावली की शुभकामनायें करे स्वीकार ।
॥ शुभ दीपावली ॥



दीपावली  का  यह  पावन  त्यौहार ,
जीवन  में  लाये  खुशियाँ  अपार  ,
लक्ष्मी  जी  विराजे  आपके  द्वार ,
शुभकामनायें हमारी  करें  स्वीकार !!
सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनायें ।




दीवाली के इस मंगल अवसर पर,
आप सभी के मनोकामना पूरे हो,
खुशियाँ आपके कदम चूमे,
इसी कामना के साथ आप सभी को,
दीवाली की ढेरो बधाइयाँ ।




दिवाली  एक  खुशियों  का  त्यौहार  है ,
अँधेरे  से  उजाले  की  ओर बरकरार  है ।
हर  कोई  अँधेरे  को  उजाला  करने  के  लिए  तैयार  है ,
लेकिन  जो  सावधानी  रखे , वही  समझदार  है ।
कोई  वक़्त  का  तो  कोई  खुशियों  का  तलबगार  है .
नज़रे  बिछा  कर  बैठा  है , बस  आने  का  इंतज़ार  है ।
आ  जाये  तो  पालो  इससे ,
फिर  ना  कहना  अगले  साल  का  इंतज़ार  है ।


ज्योतिपर्व दीपावली पर सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनायें ।
आगामी वर्ष आपके जीवन में इसी तरह आलोक और आनंद की निरन्तरता बनाए रखे।


रोशन हो जाए घर आपका,
सज उठे आपकी पूजा की थाली ,
दिल में यही उमंग है मेरे,
खुशियाँ लाए आपके लिए ये दीवाली


रौशनी के इस पावन पर्व पर,
रंगोली भर दे आपके जीवन में नए रंग,
पटाखों का शोर जगाये मन में नयी उमंग,
मुबारक हो दीवाली आपको अपनों के संग

wish u a very happy and prosperous diwali.................

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UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में!

UPTET :  शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में!

•ऑनलाइन लिए जाएंगे आवदेन
•जिलेवार बनाई जाएगी मेरिट"


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में लिए जाने की तैयारी है। आवेदन ऑनलाइन जिलेवार लिए जाएंगे और मेरिट भी जिला स्तर पर बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में काफी हद तक सहमति बन गई है। प्रस्ताव को वित्त और न्याय विभाग से मंजूरी लेने के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बदल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर रखने की अनुमति दी है। यूपी में पहले बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद से मिली मंजूरी के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया था। निदेशालय ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। नियमावली के नियम-14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के अंकों का गुणांक निकालते हुए मेरिट बनाई जाएगी। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि दिसंबर के अंत तक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।


News Source : Amar Ujala (12.11.12)
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Recently Supreme Court issues directions to fill vacant posts of teachers in 6 moths to implement RTE.
Allahabad Highcourt also stresses to publish advertisement for teachers by 7th December (Actual order I have not seen , But this is as per info on FB, blog visitors, and news)
UP Govt. also announces to fill high number of posts.
Now candidates eagerly waiting  for advertisement as one year is going to pass after clearing TET and applied for prev. advt.

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UPTET / BTC /B.Ed सरकार डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है

UPTET / BTC /B.Ed सरकार डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है

मुख्यमंत्री ने दिया दिवाली का तोहफा
News Source  : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121111a_001122006&ileft=110&itop=466&zoomRatio=130&AN=20121111a_001122006

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HTET : Haryana School Teachers Selection Board (HSTSBA) Primary Teachers (PRT)

HTET : Haryana School Teachers Selection Board (HSTSBA)
Hartron Bhawan, Bays No. 73-76, Sector-2, Panchkula – 134105 (Haryana)

Closing date for submission of applications online: 08.12.2012 upto 5:00 p.m.
Closing date for deposit of fee: 12.12.2012 upto 4:00 p.m.

Online applications are invited for recruitment the under mentioned posts of Primary
Teachers (PRT) in Primary Schools in all the districts of Haryana Elementary Education Department :

• Primary Teachers (PRT) : 8763 posts in all the districts of Haryana except Mewat Districts
• Primary Teachers (PRT) : 1107 posts in Mewat Districts
• Age : 18-40 years (Relaxable as per riles, See adtvt)
• Pay Scale : Rs. 9300-34800 grade pay of Rs. 4200/-

Application Fee : Rs. 300/- for General candidates and Rs. 75/- for SC/BC candidates of Haryana. The fee should be deposited in any branch of State Bank of India 48 hours after registration of application form with CDAC Mohali. (ii) Fee for ESM and PHC candidates of Haryana is exempted.

How to Apply : Apply Online at the CDAC Mohali website on or before 08/12/2012 5.00 pm only.

Important Links - Online registration for Primary Teachers(PRT) - (Group - C Post)Click here to view the AdvertisementClick here to view Appendex A
Click here to view Appendex B
Click here to view Appendex C  

Please visit http://recruitment.cdacmohali.in for details and Online application format.


Closing date for submission of applications online: 08.12.2012 upto 5:00 p.m.
Closing date for deposit of fee: 12.12.2012 upto 4:00 p.m.
Closing date for counter signature of Director, Elementary Education of the concerned
State on 4 years teaching experience certificate: 08.01.2013

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RTET : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ

RTET : थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ

बांसवाड़ा -!- जिला परिषद के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रथम लेवल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।उ'च न्यायालय के निर्देशानुसार पिछले कुछ समय से नियुक्ति की प्रक्रिया जिला परिषद की ओर से रोकी गई थी।वहीं अदालत से प्रतिशत अंक को लेकर मिले निर्देश पर ही पंचायती राज विभाग ने आरक्षित वर्ग में 55 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी तथा सामान्य वर्ग में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसीईओ विजय सिंह नाहटा ने बताया कि पंचायती राज विभाग से जो निर्देश मिले है, उसी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही हैं। 

दूसरी ओर अदालत की ओर से निर्देश दिए गए थे, कि जिन अभ्यर्थियों के मेरिट अंक आरक्षित व सामान्य वर्ग के 55 व 60 से अधिक है, उन्हें नियुक्ति दी जाए

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MPTET - एक लाख शिक्षक की भर्ती शीघ्र होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

MPTET - एक लाख शिक्षक की भर्ती शीघ्र होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये एक लाख शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जायेगी। श्री चौहान आज शिवपुरी जिले के नरवर में अंत्योदय मेले में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 17 हजार 647 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 19 करोड़ रुपये से अधिक के लाभपत्र वितरित किये। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। शासकीय सेवा में भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ा दी गई है जिसका लाभ शिक्षित बेरोजगारों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षित करने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ कौशल उन्नयन केन्द्र भी शुरू किये गये हैं। यहाँ से प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों में आसानी से रोजगार मिल सकेगा। जो बेरोजगार स्वयं का धंधा शुरू करना चाहते हैं उन्हें शासन बैंक गारंटी की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में इन्दौंर में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो करार किये गये हैं उनसे शिवपुरी जिले में 111 करोड़ की लागत से उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योगों में कम से कम 50प्रतिशत स्थानीय नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। श्री चौहान ने कहा कि मुरैना से गुना तक एक नया इडस्ट्रीयल कॉरीडोर बनाया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिये दृढ़ता से प्रयास कर रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा धान और गेहूँ की खरीदी पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाये जायेंगे। साढे चार लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये जीरो प्रतिशत पर ब्याज दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुये लोगों का आव्हान किया कि वे बेटा-बेटी में भेदभाव न करें।

मुख्यमंत्री ने नरवर को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा वहाँ अगले सत्र से महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। करेरा में अगले सत्र से विज्ञान संकाय की कक्षाएँ शुरू करने और बैराड़ को तहसील का दर्जा देने की भी उन्होंने घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 52 करोड़ 16 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई विकास प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही। मेला परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लगभग 850 मरीजों का परीक्षण कर दवाएँ वितरित की गईं


News Source : http://www.vidhayakanews.com
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When Supreme Court direction comes , Good news of recruitment starts from many states.

Thanks to Supreme Court to enhance education, reduce unemployment.

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RTE : RTE deadline wont be extended: Centre

RTE : RTE deadline wont be extended: Centre 

Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.


TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Centre on Thursday overruled states demand for extension in deadline for implementation of the Right to Education Act (RTE) by March 2013.The states were asked to rather redouble their efforts towards meeting the deadline.Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.
A resolution passed by the apex education body Central Advisory Board of Education (CABE) said the deadline will be reviewed in the next meeting.
The CABE committee also unanimously supported the Prohibition of Unfair Practices in Schools Bill.
According to government data,almost 40% of the schools do not have a favourable pupil-teacher ratio of 1: 30,while 8.6 lakh or 20% of the teachers in Indias schools are not adequately trained.There are also gaps in infrastructure such as functioning toilets,drinking water and ramps.About 39% of schools do not have adequate facilities for ramps and drinking water.
Bihar education minister P K Shahi had stressed the poor financial condition of his state,pointing out that the allocation of Rs 20,000 crore meant for the entire country was just enough to make the state schools RTE compliant.The Centre should consider the financial condition of the states before introducing new schemes.We will not be able to meet the March 2013 deadline, he said.
However,educationists have protested against the states demand,arguing that an extension would ensure that tardiness would set in.Educationist Vinod Raina,a key architect of the RTE Act,said,I feel that targets should not be extended.We should have achieved universal access to education in the 1960s.
Claiming that there were an increasing number of violations of minorities rights in states in contravention of the Constitution,minorities affairs minister K Rahman Khan suggested the setting up of a sub-committee under CABE to address these issues.He added that several states were enacting rules and defining minorities,something that was not in their domain,and suggested that the Centre should issue clear the directions on the issue.
It is the Centres duty to ensure that there is uniformity in implementation of RTE.Though the states are provided the power to make rules,the rules cannot be in violation of the Constitution,he said

News Source : Times of India Epaper (9.11.12)
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From this news -
RTE implementation still a big question, And I felt RTE was announced in 2007-12 5-year plan.
And to fill posts of teachers deadline for B.Ed candidates (Primary Level) was 1st Jan 2012.

Still in many states like Bihar, UP sufficiant number of posts of teachers was not filled.
And recruitment of teachers still going on to implement RTE.

Recently Rajasthan, Bihar, UP announced big recruitment in their states. Now see what will happen in coming years to implement RTE.

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UPTET : भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

UPTET : Urdu Teacher भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

उर्दू सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला

बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से मांगी थी राय

उर्दू शिक्षकों की भर्ती में फिर फंसा पेंच

न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

लखनऊ।

प्राइमरी स्कूलों में मोअल्लिम डिग्री धारक 3480 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एक बार फिर पेंच फंस गया है। मोअल्लिम डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक शिक्षक बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी। लेकिन न्याय विभाग ने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्वीकृति लेने का सुझाव देते हुए फाइल विभाग को लौटा दिया है।

मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर छह माह की ट्रेनिंग के बाद सीधे उर्दू सहायक शिक्षक बनाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में वर्ष 1994-95 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापक रखे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लेमा इन उर्दू टीचिंग उपाधि को इसके लिए पात्र माना था। लेकिन बाद में इन उपाधियों को अपात्र मान लिया गया। इस संबंध में मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया और सुनवाई के बाद फैसला उनके पक्ष में हुआ। राज्य सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 29 जून 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार ने एसएलपी वापस लेकर इन उपाधि धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों को पात्र माना गया। इसके आधार पर ही नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी में इन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई। पर मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले टीईटी दिए बिना ही शिक्षक बनना चाहते थे। कुछ उपाधि धारक टीईटी में शामिल हुए लेकिन अधिकतर शामिल नहीं हुए। इन उपाधिधारकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षक बनाने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीधे मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग उपाधिधारकों को सहायक शिक्षक बनाने की कवायद में जुटा है।

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121109a_006163009&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121109a_006163009

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UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'

UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'

सहारनपुर : इस बार दीपावली उन लाखों टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा)अभ्यर्थियों के जीवन में 'उजाला' तो नहीं कर सकेगी जो एक वर्ष से नियुक्ति की आस संजोए बैठे थे, लेकिन एक झरोखे से 'रोशनी' की किरण उन्हें जरूर दे रही है। एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने के हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उम्मीदों को पंख लग गए हैं।

टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यह प्रावधान नवंबर-दिसंबर 2011 में जारी विज्ञापन में निर्धारित था। बता दें कि प्रदेश में टीईटी की प्राथमिक परीक्षा में 2.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 800 पदों के सापेक्ष 1.15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे थे। फरवरी-2012 में घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद प्रक्रिया पर विराम लग गया था। इसी के साथ भर्ती के विज्ञापन के आधार को लेकर मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आधार बदले (टीईटी को केवल पात्रता रखने) जाने के बाद से पूरा मामला और पेचीदा हो गया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में घोषित मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की मांग पर अड़े है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है इसके आधार पर 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार हाईकोर्ट के आदेश को बड़ी उपलब्धि मानते है। उनका कहना है कि एक वर्ष से जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर निराश हो चुके थे। आदेश के बाद अब उनमें नई चेतना जाग्रत हुई है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि टीईटी की मेरिट से भर्ती करने की मांग को संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। माना जा रहा है कि वर्ष-2013 का सवेरा टीईटी अभ्यर्थियों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा।


News Source : Jagran (8.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9833242.html
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Disappointed TET candidates are happy with HC decision, Blog will try to upload HC decision when it is uploaded on Allahabad Highcourt website.

At this base of recruitment is highly debated among candidates.
What happens after final disposal in HC will clear many thing to candidates.

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UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

Source - Some candidates posted info on Facebook Wall 
(http://www.facebook.com/uptet.prt.9 )

However authenticity/structure / selection process will be clear in coming days

Whenever any authentic information comes about selection process/ advertisement comes, We will try to publish.
Always try to take authentic information from relevant authority.

If any thing doubtful/ wrong, please inform Blog Editor to correct it.

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UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र

UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र

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शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्‍‌नाकर दीक्षित ने कहा कि शिक्षामित्रों को टीईटी से मुक्त रखने का आदेश जारी हो गया है। उन्होंने शिक्षामित्रों को आशांवित किया कि जल्द मानदेय में वृद्धि होगी।

जिला कार्यालय पर हुई बैठक में गोरखपुर सम्मेलन से लौटे जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षामित्रों के हित में जल्द कई और फैसले होंगे। इस संबंध में सम्मेलन में शिक्षामंत्री ने आश्वासन दिया है। डायट में शिक्षामित्रों के लिए सामग्री आ चुकी है। किन्तु अभी तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है। इसके चलते प्रशिक्षण लेट हो रहा है। सम्मेलन में यहा से दो सौ शिक्षामित्रों ने प्रतिभाग किया था। बैठक में वेद वर्मा, सचिन मिश्र, रजनीश, धर्मेद्र, अरुण, रुचि, ऊषा आदि मौजूद रहे।


News Source : Jagran (8.11.12)
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UP is facing huge shortage of teachers in Primary schools and for RTE implementation lakhs of teachers are required. For this UP Govt. taken extension from NCTE to recruit B. Ed candidate for extended period.
In coming years 2-3 years lakhs of teachers may get  recruited in Basic education department.

Recently in news that UP govt. going recruit 90000 teachers at primary level.

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UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

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सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। 

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।

News Source : Amar Ujala (8.11.12)
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If direct recruitment of teacher happens then it is good news for candidates, As I feel their seniority,increment  etc. will be counted from date of direct recruitment.

However recruitment matter is still in court, And according to directions of court advertisement will come before next hearing of court i.e. 7th December 2012.

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UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम

UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम

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हाईकोर्ट ने तय की सात दिसंबर अंतिम समय सीमा

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसके लिए सात दिसंबर तक का अंतिम अवसर देते हुए सरकार से कहा है कि इस अवधि तक हर हाल में कार्यवाही पूरी की जाए। भले ही इसके लिए नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार नियुक्ति विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत में मंगलवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सरकार अध्यापक सेवा नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए कार्यवाही जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ करना है, इसे सात दिसंबर के पहले ही किया जाए। अध्यापकों को नियुक्ति को और नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि बसपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली, जिसका चयन परिणाम घोषित हुआ, किंतु बीएसए के बजाय नियुक्ति विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए, जिसे चुनौती दी गई। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद टीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और नियम परिवर्तित किए। प्रश्न उठा कि चयनित को सीधे नियुक्त करे या प्रशिक्षण देकर नियुक्त करे, सरकार को इसी पर निर्णय लेना है। वैसे सरकार नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण का प्रावधान करने की बात तय कर चुकी है। इसके लिए जरूरी कार्यवाही होना शेष है।

News Source : Jagran (7.11.12)

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RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र

RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र

 नई दिल्ली दो दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत महसूस कर रही सरकार जरूरी सुधारों की रफ्तार धीमी नहीं होने देना चाहती। लिहाजा, सरकार ने छह से चौदह साल तक के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई के लिए बने शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल की समीक्षा का फैसला किया है। इरादा, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (रूपरेखा) भी तय करने की है। केंद्र इन मसलों पर राज्यों के साथ मशविरा करने के साथ ही स्कूलों में धोखाधड़ी और वसूली रोकने एवं सजा के लिए नये कानून पर भी राज्यों की रजामंदी हासिल करने का प्रयास करेगा। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) में स्कूलों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून के अमल को पौने तीन साल बीतने के बाद भी लगभग 8.6 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां 1.97 लाख अप्रशिक्षित हैं। बिहार में 1.86 लाख, उत्तर प्रदेश 1.43 लाख, झारखंड में 77 हजार व जम्मू-कश्मीर में 31 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार को आरटीई के अमल पर समीक्षा की जरूरत महसूस हुई। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की नई टीम कई मुद्दों पर फैसले के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) से भी मशविरा करने जा रही है। एजेंडे पर स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों से झूठे वादे, दाखिले को लेकर टालमटोल, अवैध वसूली, ज्यादा फीस, भ्रामक विवरणिका जैसे गलत क्रियाकलापों को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की बात शामिल है। चूंकि, राज्यों के शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं और यही शिक्षा से जुड़े फैसलों का सबसे शीर्ष निकाय है। ऐसे में सहमति बनी तो गुरुवार को प्रस्तावित इस बैठक में नये कानून की राह साफ हो सकती है। सरकार की मंशा, उच्च शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय रूपरेखा (फ्रेमवर्क) भी तय करने के लिए कैब सदस्यों की अलग कमेटी बनाने की है। कमेटी बीते दो दशक में विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा के लिए हुई पहलों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थान मान्यता नियामक प्राधिकरण बनाने और मान्यता को अनिवार्य बनाने में राज्यों की भूमिका पर विचार भी किया जाना है।


News Source : Jagran (7.11.12)

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UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

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सहारनपुर : इन दिनों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 'जंग' जारी है। इसमें बीटीसी/बीएड के साथ ही टीईटी को अनिवार्य पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में एडेड प्राइमरी स्कूलों की संख्या 11 है। कई में तो शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा क रने के लिए प्रबंधतंत्र जोर-शोर से जुटा है, जबकि टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी आदि के साथ टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा वर्ष-2011 की टीईटी की मेरिट को शिक्षक नियुक्ति का आधार माना गया था। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई में टीईटी को पात्रता परीक्षा माना था, लेकिन अभी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

इसके विपरीत प्रदेश शासन द्वारा मई में जारी आदेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही स्कूलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसमें आरक्षण नियमों के पालन की बाध्यता कई स्कूलों के आड़े आ रही है।

स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया

गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कालेज, जवाहर हायर सेकेंड्री स्कूल व गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमे प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक , कई अभ्यर्थी निश्चित नियुक्ति की गारंटी के साथ मोटा लेन-देन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई दलाल भी अभ्यर्थियों को सेंटिंग कराने का झांसा दे रहे हैं।

प्रक्रिया पर उठाए सवाल

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि जब टीईटी के आधार को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को कैसे सही ठहराया जा सकता है? उनका कहना है कि संगठन टीईटी की मेरिट को भर्ती का आधार बनाने के लिए संघर्षरत है और इसके लिए हर सीमा तक संघर्ष किया जाएगा।

News Source : Jagran (6.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9822881.html
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What will happen with UPTETians future is unclear in court, I mean time is passed day by day, However it is good news for UPTETians, If recruitment happens with full transparency.
All details of candidates should be put on website of school along with selection procedure.

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