GIC Bumper Techer Recruitment : इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक
इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक
शिक्षक भर्ती ः धीमी प्रगति पर कई बीएसए को फटकार
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास
GIC Bumper Techer Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment,
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले इंटर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 31 हजार शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी। इनमें 20 हजार भर्तियां सहायता प्राप्त कॉलेजों में होंगी। वहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। वर्ष 2013-14 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होने वाले 500 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर हर साल 7000 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पढ़ाई चौपट है। उन्होंने कहा, यह बात सच है कि विभाग में अफसरों की कमी है, लेकिन इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक निजी कॉलेजों की तुलना में अधिक वेतन पाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए कि मंडलों में तैनात उप शिक्षा निदेशकों को काम आवंटित किए जाएं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी अफसरों को दिए। कहा, किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक जनता व अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करें। कन्या विद्याधन वितरण योजना में मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को भी सरल करने के निर्देश दिए तथा कहा कि मानक पूरा करने वालों को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।
विशेष सचिव बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी निदेशक ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक जिले के बीएसए से बात की। कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर बीएसए को फटकार भी लगाई गई। सभी बीएसए को डाटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा गया।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार वर्ष 2011 में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। उस समय भर्ती का मानक टीईटी मेरिट पर रखा गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के बाद टीईटी के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का मानक कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से भी टीईटी मेरिट पर भर्ती का ही आदेश हुआ। राज्य सरकार को अब इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वर्ष 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने का निर्देश दिया था। अब इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से मिले नए सॉफ्टवेयर पर डालना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के बीएसए ने बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदकों के पते का कॉलम नहीं था, लेकिन नए में है। इससे वह पुराना डाटा नहीं ले रहा है। इसलिए पता फीड करने का काम चल रहा है।
News Source : Amar Ujala News Circulated on Facebook / Amar Ujala (05.06.2014)
इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे 31 हजार शिक्षक
शिक्षक भर्ती ः धीमी प्रगति पर कई बीएसए को फटकार
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास
GIC Bumper Techer Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment,
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले इंटर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 31 हजार शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी। इनमें 20 हजार भर्तियां सहायता प्राप्त कॉलेजों में होंगी। वहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। वर्ष 2013-14 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होने वाले 500 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर हर साल 7000 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पढ़ाई चौपट है। उन्होंने कहा, यह बात सच है कि विभाग में अफसरों की कमी है, लेकिन इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक निजी कॉलेजों की तुलना में अधिक वेतन पाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए कि मंडलों में तैनात उप शिक्षा निदेशकों को काम आवंटित किए जाएं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी अफसरों को दिए। कहा, किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक जनता व अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करें। कन्या विद्याधन वितरण योजना में मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को भी सरल करने के निर्देश दिए तथा कहा कि मानक पूरा करने वालों को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।
विशेष सचिव बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी निदेशक ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक जिले के बीएसए से बात की। कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर बीएसए को फटकार भी लगाई गई। सभी बीएसए को डाटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा गया।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार वर्ष 2011 में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। उस समय भर्ती का मानक टीईटी मेरिट पर रखा गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के बाद टीईटी के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का मानक कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से भी टीईटी मेरिट पर भर्ती का ही आदेश हुआ। राज्य सरकार को अब इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वर्ष 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने का निर्देश दिया था। अब इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से मिले नए सॉफ्टवेयर पर डालना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के बीएसए ने बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदकों के पते का कॉलम नहीं था, लेकिन नए में है। इससे वह पुराना डाटा नहीं ले रहा है। इसलिए पता फीड करने का काम चल रहा है।
News Source : Amar Ujala News Circulated on Facebook / Amar Ujala (05.06.2014)