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Tuesday, August 5, 2014

Excess 30 Thousand Teacher Will Be Scrapped : तो खत्म हो जाएंगे शिक्षकों के 30 हजार पद

Excess 30 Thousand Teacher Will Be Scrapped : तो खत्म हो जाएंगे शिक्षकों के 30 हजार पद

    RPSC grade second teacher exam 2013 under suspicious संदेह के घेरे में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा







सीकर। प्रदेश में 50 हजार सरकारी शिक्षकों के पद जल्द ही खत्म हो सकते हैं। जिनमें करीब 30 हजार पद तृतीय श्रेणी व करीब 20 हजार पद प्रथम श्रेणी शिक्षकों के शामिल हैं।

दरअसल एकीकरण व समानीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सात जुलाई को हुई बैठक की कार्यवाही विवरण को उप शासन सचिव नसिरूद्दीन कुरैशी ने हालिया जारी किया है।

जिसके मुताबिक सरकारी स्कूल की कक्षा 11 व 12 में 120 या 160 नामांकन होने पर ही उसमे व्याख्याता (प्रथम श्रेणी शिक्षक) लगाए जाएंगे। साथ ही व्याख्याताओं को कक्षा छह से 10 तक की कक्षाओं में भी पढ़ाना होगा।

यदि यह व्यवस्था लागू होगी, तो प्रदेश में 50 हजार शिक्षकों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। ऎसे में माना जा रहा है कि गैर जरूरी होने पर भविष्य में स्कूल से ये पद सरप्लस हो जाएंगे।

News Sabhaar : rajasthanpatrika patrika (04.08.14)



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UPTET, Ignou Distance Education B Ed Eligible for TET Teacher : दो वर्षीय बीएड वाले भी बनेंगे शिक्षक

UPTET, Ignou Distance Education B Ed Eligible for TET Teacher : दो वर्षीय बीएड वाले भी बनेंगे शिक्षक
 
 Two Year B Ed Holder Are Also Eligible for TET / RTE Teacher

 Allahabad Highcourt, UPTET, Ignou Distance Education B Ed Eligible for TET Teacher




 


इलाहाबाद : दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीएड करने वाले भी प्राइमरी स्कूल में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से बीएड करने वाले सत्य प्रकाश यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को फैसला दिया है कि एक वर्षीय और दो वर्षीय बीएड करने वालों को एक समान माना जाए

दरअसल उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सिर्फ एक वर्षीय बीएड करने वालों को मौका दिया गया था। इसके खिलाफ दो वर्षीय बीएड डिग्रीधारकों ने याचिका की तो हाईकोर्ट के आदेश पर दो वर्षीय बीएड वालों को टीईटी में शामिल किया गया।

इसके बाद 3 जनवरी 2013 को मिठाई लाल व अन्य की ओर से दायर स्पेशल अपील का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने दो वर्षीय बीएड वालों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन 25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती दोबारा शुरू होने के बावजूद दो वर्षीय वालों में संशय की स्थिति बनी हुई थी।

इस पर सत्य प्रकाश यादव व अन्य ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में अवसर दिए जाने का दावा किया। इग्नू और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय बीएड करने वालों का तर्क है कि उनकी डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य है।

इसके बावजूद 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में एक व दो वर्षीय बीएड को एक समान मानते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

News Sabhaar : Hindustan paper ( 04-08-14)


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Monday, August 4, 2014

LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

टी ई टी परीक्षा से सम्बंधित ऐतिहासिक निर्णय
HISTORICAL JUDGEMENT / VERDICT RELATED TO TET EXAM AS PER NCTE NROMS

 
LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का निर्णय : बगैर टी ई टी शिक्षक ( आर टी आई अधिनियम के तहत ) नहीं बन सकेंगे : 
TET Qualification is Mandatory to Become Teacher :-

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/allahabad-highcourt-triple-bench-order.html

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/the-most-important-judgement-of.html



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राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित  : 

Less than 60% (90 Marks) TET marks is Declared Failed by Rajasthan High Court Chief Justice Bench

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-chourt-chief-justice_2.html


 

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राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल  की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर आरक्षित वर्ग , सामान्य वर्ग की नौकरी नहीं पा सकेंगे :
 Less than 60% (90 Marks) TET marks Reserved Category Candidate will not come Under General Category Selection :

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-court-judgement.html


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उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल  बेंच का निर्णय : 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/11/final-decision-of-allahabad-highcourt_3142.html
 



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सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश : 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती
Supreme Court Intrim Order for Selection of 72825 Teacher through TET EXam :

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/03/supreme-court-order-for-72825-teacher.html


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72825 teacher vacancy in up latest news join blog / UPTET : डायट का घेराव करेगा टीईटी मोर्चा

72825 teacher vacancy in up latest news join blog  / UPTET  : डायट का घेराव करेगा टीईटी मोर्चा






देवरिया : टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउन हाल परिसर में हुई। बैठक में छह अगस्त को रामपुर कारखाना स्थित डायट का घेराव करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के खिलाफ हमारी आर-पार की लड़ाई जारी रहेगी।

बैठक में अध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कहा कि बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश के बावजूद भी डायटों पर प्रत्यावेदन फीडिंग का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है जिसके कारण 31 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होना असंभव है। अत: जिले के सभी टीईटी धारक छह अगस्त को डायट का घेराव कर अपना प्रदर्शन सभा के माध्यम से करेंगे। कोषाध्यक्ष रघुवंश शुक्ला ने कहा कि सभी टीईटी धारक छह अगस्त को सुबह नौ बजे डायट पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मीडिया प्रभारी विकास पांडेय ने कहा कि डायट कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में कार्य लापरवाही के लिए अपील की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिलीप गुप्ता ने कहा कि हमारी सफलता प्रदेश सरकार के खिलाफ करारा तमाचा होगा


News Sabhaar : Jagran (3.8.14)
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K-TET 2014 : KERALA GOVERNMENT ANNOUNCED KTET 2014 EXAMINATION

K-TET  2014 : KERALA GOVERNMENT ANNOUNCED KTET 2014 EXAMINATION
KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST (K-TET) 2014 Examintion


See Prospectus here : http://www.keralapareekshabhavan.in/images/sslc2014/ktet2014_pros_final.pdf

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Shiksha Mitra :शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

Shiksha Mitra :शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता



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शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

बगैर टीईटी (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) परीक्षा पास किए किसी को भी प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नवंबर 2010 की गाइड लाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता में कोई छूट न देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार या एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी समायोजन की छूट नहीं दी है


 मैनपुरी : शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार ने शिक्षक बनाकर तोहफा तो दे दिया, लेकिन वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिना टीईटी किए शिक्षक बनने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नए शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें भी कोर्ट के निर्णय की बात लिखी गई है। दो दिन बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। कोर्ट का फैसला अगर उनके विपरीत आया तो वह फिर से शिक्षा मित्र हो जाएंगे। नियुक्त पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में 31 जुलाई को शिक्षामित्रों को प्राइमरी स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्ति पत्र दिए थे। जनपद में 730 को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मनचाहे विद्यालयों में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सभी की नियुक्ति वेतनमान ग्रेड-3, वेतन बैंड-2, 9300-34800 ग्रेड पे 4200 में एक साल का परिवीक्षाकाल, अस्थाई तौर पर दी जाती है। नियुक्ति आदेश में शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) तैनाती नियमावली 2008 में संशोधन का हवाला दिया गया है।

बगैर टीईटी (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) परीक्षा पास किए किसी को भी प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नवंबर 2010 की गाइड लाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता में कोई छूट न देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार या एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी समायोजन की छूट नहीं दी है

शिक्षामित्र नियुक्ति मामले के विरोध में दो शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। जिसमें हवाला दिया है कि बिना टीई्रटी परीक्षा पास शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में तैनाती दे दी गई है। इस मामले में सात अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। नियुक्ति पत्र में भी विभाग ने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही मान्य होगा।

'पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को इसी तरह का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप कुमार वर्मा, बीएसए

News Sabhaar : Jagran (04.08.2014)



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