UPTET : टीइटी की बाध्यता के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों की अपील पर निर्णय सुरक्षित

UPTET : टीइटी की बाध्यता के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों की अपील पर निर्णय सुरक्षित

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment  /SARKARI NAUKRI NEWS  / SARKARI NAUKRI News

UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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इलाहाबाद : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को टीईटी से अलग रख सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।

याचियों का कहना है कि वे 1981 की नियमावली के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2007-2008 में विशिष्ट बीटीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने डायट से प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया था किंतु उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने बाद में प्रशिक्षण पूरा किया।

याची का कहना है कि 2011 में नियमावली में संशोधन कर विज्ञापन के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। वह अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि 1999 से 2011 तक सहायक अध्यापक पद पर बिना विज्ञापन के नियुक्ति की गई है। याचीगण 2011 से पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह थे जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर अधिवक्ता अशोक खरे, शैलेंद्र, क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल, शशिनंदन आदि ने पक्ष रखा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि 2011 की नियमावली के अंतर्गत याचीगण अध्यापक नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते। अब टीईटी करना अनिवार्य है। चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। याचियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था जो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए याचियों की नियुक्ति की मांग सही नहीं है। याचिका का प्रतिवाद रिजवान अली अख्तर व राजीव जोशी ने किया


Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9762611.html / Jagran (16.10.12)
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It is a critical situation that some batch-mate selected without TET earlier and some batch-mate completed course after  TET inducted.

TET exam inducted to maintain quality in education.

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Teachers protest against Bihar government over clash in Nitish’s Yatra

Teachers protest against Bihar government over clash in Nitish’s Yatra

Bihar Teachers Regularization of Contract Teachers -

Patna: An apex body of primary teachers in Bihar government schools on Monday staged demonstration in Patna in protest against the "repressive measures" of the state government against contractual teachers for protesting during the Chief Minister's 'Adhikar Yatra' in the districts.

Leaders of Bihar Rajya Prathmik Shikshak Sangh (BRPSS) sat on a dharna at R-Block in Patna to express solidarity with the contractual teachers and to oppose alleged repressive measures like termination of services of some teachers for participating in the stir during the Chief Minister's tour.

"Primary teachers body will not tolerate the stringent action by the state government against the contractual teachers who have been agitating for a just demand like regularisation of service and parity in salaries and perks with regular teachers," BRPSS president Mrityunjaya Prasad Sharma Sharma said.

Demanding withdrawl of orders for sacking of some contractual teachers within 15 days, he said that about 73,000 regular teachers will resort to agitation if their demand was not met.

Sharma also demanded that the state government should implement equal pay for equal work for the primary teachers too.

Contractual teachers had demonstrated before the Chief Minister in several districts during his 'Adhikar Yatra' to demand parity in salaries and allowances with regular teachers.

The state government had lodged FIRs against some protesting teachers and initiated disciplinary actions against hundreds of such teachers.


Source : http://post.jagran.com/Teachers-protest-against-Bihar-government-over-clash-in-Nitishs-Yatra-1349764127
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Everywhere teachers recruitment facing problems.
NCTE defines some important measures to maintain in quality in education and efeective implemetation of RTE.
Huge recruitment also combines VOTE (i.e no. of people) FACTOR.
One person'job have dependents of their family member also. If 2 lakh jobs are possible in a particular state then it can have affect of 2 lakh * 5 (Parents , Brother,Sister, Children, Grand parens etc. ) = can be of 10 lakh votes.

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UPTET : Lucknow Bench Hearing for Teachers Recruitment in UP

UPTET : Lucknow Bench Hearing for  Teachers Recruitment in UP

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 6

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5679 of 2012

Petitioner :- Nirbhai Singh & 30 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Petitioner Counsel :- Ghazanfer Haider,Parcham Mubarak,Rajan Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Shabihul Hasnain,J.
Heard Sri G. Haider learned counsel for the petitioners.
List and connect with Writ Petition No. 5135 of 2012 (S/S). 
Meanwhile the learned Standing Counsel will file counter affidavit within four months. 
Order Date :- 12.10.2012
Om.


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2146794

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TNTET : Candidates breathe easy after second teachers’ test

TNTET : Candidates breathe easy after second teachers’ test

Several candidates were unsure of what to expect in the supplementary examination of the Tamil Nadu Teacher Eligibility Test (TET) held on Sunday.

S. Janaki was one of the 41,120 candidates who wrote the examination in Chennai. She, like many others whose spirits were dampened after the first TET in July, did not come out disappointed this time.

R. Senthamarai, who attempted Paper I, meant for those intending to teach classes I to V, was relieved that she was able to complete the paper.

“I even had time to recheck the answers. Unlike the first TET, the difficulty level in the mathematics section had come down. However, some questions in the child development and pedagogy section were unclear,” she said.

In July, the difficulty level of the mathematics questions, insufficient time to work out sums and long-winded questions in English in the first TET were among the principal problems which candidates pointed out. J. Sheeba, though unsure of her chances of making it for recruitment based on the new criteria said that as far as the paper was concerned, she performed significantly better this time around. “We had time to read the questions in English and answer them. I had also prepared harder this time,” she said.

While candidates who wrote Paper I had mixed feelings about the difficulty levels, most who wrote Paper II in the afternoon — meant for those seeking appointment in classes XI and XII — said that they were hopeful of scoring a handsome mark.

“I am a Tamil major and found English a little difficult. But, I did the rest of the paper well and hope to score over 100 in the 150 mark paper,” said T. Saraswathi. Mary Francisca, echoing the views of several others said that Tamil was especially tough in Paper II. Visually-impaired candidates who were not awarded additional time in July’s exam also said that they were able to complete the paper. P. Sasikala and P. Radha who are currently pursuing her Masters said that they had good scribes, sufficient time, and a reasonably easy paper to answer.

But, there were also several like S. Rajendran who was upset that seniority has been scrapped as a criteria and higher secondary examination marks been brought into the equation. He said that he has been a teacher for over a decade “I wrote Paper II last time as well, but taking class XII marks into account will only put those like us at a disadvantage. We also have to score above 90 per cent in the examination to get the 60 per cent weightage,” he said, like several others who have over a decade of experience, and felt that they were unfairly been put at par with those who have graduated recently.

However, according to the chief educational officer’s office there were as many as 8,339 absentees across the 85 centres in Chennai district. Around 20,043 new candidates and over six lakh candidates who did not clear the first TET held in July were expected to appear for Sunday’s supplementary examination across the state according to the TRB.

The examination has been mandated under the Right to Education Act for appointment of teachers for classes I to VIII post August 23, 2010 and TRB was appointed a nodal agency to conduct the examination in the State


News Source : thehindu.com / The Hindu (15.10.12)
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TNTET first test was tough and many candidates failed in that exam and some candidates have other reason as well about ignorance / compulsory for teacher recruitment etc. etc., Taking into account a supplementary TET exam is conducted on Sunday and candidates expectations are good to clear this time. 
Our best wishes with candidates and congratulations in advance to clear this test.

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LT Grade : प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी

LT Grade :  प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (एलटी शिक्षकों) को बड़ी राहत दे दी है। उनको वेतन बैंड दो से निकाल कर वेतन बैंड तीन में कर दिया गया है। इससे मूल वेतन बढ़ जाएगा। अब उन्हें वेतन बैंड तीन के तहत 15600-39100 रुपये का स्केल मिलेगा।
वेतन समिति की सिफारिश पर वर्ष 2009 में एलटी शिक्षकों को वेतनबैंड एक से निकालकर वेतनबैंड दो में करते हुए 9300-34800 रुपये का स्केल दिया था। असल में केंद्र द्वारा पिछले दिनों इस श्रेणी के शिक्षकों को वेतनबैंड-तीन में रख कर वेतनमान 15600-39100 किया था। जबकि ग्रेड पे पहले की तरह 5400 रुपये रखा गया है। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने इसी के अनुरूप फैसला लिया। वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

Source - Amar Ujala (15-10-2012) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121015a_003163013&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121015a_003163013
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This is very very good news for LT Grade teachers.
There approx pay can be - 15600 + GP 5400 = 21000 Basic Pay + DA (Central Declare 72%, And if UP also declare same, mostly state will change its new DA after central Govt. announcements) :- 15120
+ HRA - 60% in Noida (Group A cities as I heard) + Transport Allowance approx 4200 (in Noida)
+ CPF contrbution , 10% Govt = 2100 + Employee Contribution 2100 + Other Leave Benefits (EL,CL,HPL, CCL etc. )
= Approx. Rs. 45000 to 50,000
+ 3% increment in salary every year

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UPTET Allahabad Highcourt : Next Hearing Date : 16.10.2012

UPTET Allahabad Highcourt : Next Hearing Date : 16.10.2012

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:	AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:	09/08/2012
Last Listed on:	09/10/2012 in Court No. 53
Next Listing Date (Likely):	16/10/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

 Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=39674&year=2012

Last Status :

UPTET Allahabad Highcourt Hearing on 27th Sept 2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
Heard learned counsel for the parties.
Let the matter be put up again on 09.10.2012.
Prayer made on behalf of the State for 15 days' time being granted for publication of the Advertisement is granted. 
Let the State do the needful within the time permitted.
Dated :27.09.2012 
VR/39674/12


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2116735

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UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रही सरकार

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रही सरकार

देवरिया:
टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को टाउनहाल प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न कर उनका आर्थिक व मानसिक शोषण कर रही है।

बैठक को संबोधित करते हुए गौरीशंकर पाठक ने कहा कि एनसीईटी की गाइडलाइन व आरटीई की गाइड लाइन को ताक पर रखकर राज्य सरकार टीईटी अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण कर रही है। अनुराग मल्ल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हम सभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

बैठक की अध्यक्षता शैलेष मणि व संचालन संदीप कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर विकास पांडेय, रघुवंश शुक्ला, शमशेद अहमद, स्पेश मिश्रा, गोरखनाथ यादव आदि मौजूद रहे


News Source : Jagran (14.10.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/deoria-9755413.html
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UPTET : बेरोजगारों का उत्पीड़न बंद करे सरकार


आजमगढ़: विशिष्ट बीटीसी एवं बीटीसी प्रशिक्षुओं की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई। इसमें टीईटी पात्रता परीक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार पर बेरोजगारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।

हरिनंदन गौतम ने कहा कि वर्ष 2010 के पूर्व टीईटी पात्रता परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था और न ही इस तरह का कोई शासनादेश था। वर्ष 2011 में सरकार द्वारा 72825 रिक्त शिक्षक पदों पर टीईटी का शासनादेश जारी किया गया। जब हम प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक बनने के करार पर है। ऐसे में नया शासनादेश लागू करना कहा तक न्यायसंगत है। अध्यापक चयन प्रक्रिया का जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, वह निरस्त होना चाहिए। साथ ही सरकार टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करे। इस मौके पर राजेश, अवधेश, दीपचंद राम, अजय चौधरी, अजय, श्रवण कुमार, कमलाकर यादव, रामप्रताप सिंह, सुशील, अशोक, शोभनाथ, कैलाश, घनश्याम आदि उपस्थित थे


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/azamgarh-9755242.html / Jagran (14.10.12)
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As recruitment matter is extended day by day, Worries of TET candidates increases.
Some people are saying that tomorrow is meeting of DIET and uncertainty about advertisement may be clear on tomorrow.

UP Edu. Dept. withdraws advertisement for selection of teachers as advt. published earlier having some issues ( A case filed by Kapil Yadav)  & inappropriate due to some rules, And recruitment matter is still continued in court, next hearing 16.10.2012.  

Service Single : 5135 of 2012 [Lucknow]
Petitioner:	ARVIND KUMAR SINGH & 50 ORS.
Respondent:	STATE OF U.P. THROUGH CHIEF SECY. VIDHAN BHAWAN LKO. & ORS.
Counsel (Pet.):	GANGA SINGH
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:	22/09/2012
To Be Listed on:	16/10/2012 in Court No. 6

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailL.jsp
(Information here is informatory in nature, and for authentication contact relevant authority / source)

It is advised to candidates for all important information / updates related to UP PRT , please visit relevant authorities website (Basic Edu. Dept.) / authenticate sources. Many kind of rumors spread day to day.
UP Edu Dept & Information Websites -
Websites - http://upbasiceducationboard.in , http://bed.up.nic.in/ http://information.up.nic.in/
You can contact also to your district DIET centers .

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'रडार' बताएगा ट्रेनों की लोकेशन

'रडार' बताएगा ट्रेनों की लोकेशन

http://railradar.trainenquiry.com/

इलाहाबाद : ट्रेनों के आवागमन के बारे में पता करने के लिए ज्यादा भागदौड़ की जरूरत नहीं है। घर बैठे 'रेल राडार' साइट पर क्लिक करिए और पल भर में पूरे देश में रेल टै्रक पर चल रही ट्रेनों की जानकारी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। 
ट्रेनों के आवागमन की नवीनतम सूचना देने के लिए रेलवे ने दो दिन पूर्व नई सेवा शुरू की है। रेल रडार डॉट इंक्वायरी डॉट काम नाम की इस रेल साइट पर देश भर में कहीं से चल रहीं ट्रेनों के बारे में नवीनतम सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस साइट को ट्रेन इंक्वायरी डॉट काम से भी लिंक किया गया है। रेल रडार साइट को खोलते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल मैप आएगा जिसमें देश भर में चल रहीं ट्रेनें दिखाई देंगी। लाल रंग ऐरो लेट चल रहीं ट्रेनों को और नीला रंग समय से चल रहीं गाड़ियों को इंगित करता है। साइट को लिंक करने पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर देश भर चल रहीं गाड़ियों की संख्या भी नजर आएगी। यह भी पता चल सकेगा कि कितनी ट्रेनें अभी खड़ी हैं और कितनी चल रही हैं। मैप पर संबंधित शहर के स्टेशन को क्लिक करने पर उक्त स्टेशन से निकल रहीं या पहुंच रहीं ट्रेनें नजर आएंगी। उक्त ट्रेनों का किन स्टेशनों पर ठहराव है इसकी भी जानकारी मैप में दिखाई देगी। यही नहीं संबंधित ट्रेन का पूरा रूट भी नजर आएगा। सीपीआरओ उत्तर मध्य रेलवे संदीप माथुर के अनुसार, ट्रेनों के आवागमन की जानकारी पाने का 'रेल राडार डॉट इंक्वायरी डॉट काम' एक बेहतर माध्यम है। इसे जीपीएस से जोड़ने का उपक्रम भी किया जा रहा है जिससे दो स्टेशनों के बीच ट्रेन कहां चल रही है यह भी पता चल सकेगा

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BTC : बीटीसी के बाद खत्म हुई नौकरी की 'गारंटी'

BTC : बीटीसी के बाद खत्म हुई नौकरी की 'गारंटी'

सहारनपुर : दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्राथमिक शिक्षक की नौकरी की गारंटी अब खत्म हो चुकी है। टीईटी(शिक्षक पात्रता परीक्षा)लागू होने के बाद मामले में फंसे पेंच ने नौकरी की राह में काटे बिछा दिए हैं। बीटीसी प्रशिक्षण के बाद अब टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।


उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेशदत्त शर्मा व मंडलीय मंत्री मुकेश शर्मा बताते है कि 1980 तक बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को वर्ष 1992 के बाद रिक्त हुए प्राइमरी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति मिली थी। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने व नए स्कूल खुलने के कारण अधिक शिक्षकों की आवश्यकता हुई और बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वालों को तत्काल निश्चित नौकरी मिलती चली गई। जो नौकरी की गारंटी भी साबित हुई। कई बार विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी मिली।

टीईटी से अरमानों पर पानी

प्रदेश में वर्ष-2011 से टीईटी लागू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी के बाद टीईटी पास करना जरूरी होगा। केवल बीटीसी करने से अब नहीं चलेगा। वर्ष-2011 में हुई टीईटी परीक्षा के बाद अभी तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नही हो सकी है। पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-2014 तक बीएड डिग्रीधारकों को टीईटी परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है।

बीटीसी प्रशिक्षण का खुला पिटारा

इन दिनों दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के लिए आनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए है। शैक्षिक अर्हता, आयु, आवेदन शुल्क सहित पूरा विवरण वेबसाइट 'एचटीटीपी://टीई-उत्तरप्रदेश डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन' पर है। वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण फार्म, ई-चालान एवं आनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं


News Source : Jagran (13.10.12)
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However TET is must to QUALIFY OR not again challenged in court. As I have seen in news, And hearing may be on 15.10.2012 (Monday)

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पैन कार्ड से शुरू होगी पत्नियों की पगार योजना हाउस-इंजीनियर कही जाएं गृहणिया

पैन कार्ड से शुरू होगी पत्नियों की पगार योजना

हाउस-इंजीनियर कही जाएं गृहणिया

नई दिल्ली। पत्नियों को पगार दिलाने की योजना की शुरुआत उनके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट बनाने से होगी। इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि देश में गृहिणियों को पगार देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। सबसे पहले, हर तबके की गृहिणियों के लिए पैन कार्ड बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैन कार्ड होने पर सभी महिलाओं का बैंक अकाउंट खोला जा सकेगा ताकि पति अपनी पत्नी के अकाउंट में पगार के नाम पर हर माह पैसा जमा करा सकें।

घरेलू काम करने वाली महिलाओं का सर्वे-

योजना लागू करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विश्व बैंक के साथ मिलकर गृहणियों की स्थिति पर देशव्यापी सर्वे कराने जा रहा है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार घरेलू महिलाओं को पगार दिलाने के लिए तैयार होने वाले कानून को अमलीजामा पहनाने से पहले इस बड़े सर्वे से उनकी स्थिति का सटीक अनुमान लगाया जाएगा। इसमें खास तौर से विभिन्न कार्यो के लिए घर में हर महीने दिया जाने वाला पैसा, ग्रामीण और शहरी परिवारों में महिलाओं के निजी कामों के लिए खर्च और अमीर-गरीब परिवारों में गृहणियों का स्थिति का अनुमान लगाया जाएगा।

हाउस-इंजीनियर कही जाएं गृहणिया-

पत्नियों को हर माह पगार देने के प्रस्ताव पर आ रही प्रतिक्रियाओं के बावजूद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने नए कानून को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भास्कर से बातचीत में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ ने बेबाकी कहा कि गृहिणियों को असल में हाउस-वाइफ नहीं, हाउस इंजीनियर कहा जाना चाहिए। पति के दफ्तर या दिहाड़ी में काम करने के मुकाबले भारतीय गृहिणिया घरेलू कामों में कहीं ज्यादा घटे बिताती हैं, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं करता। अगर पति अपने मासिक वेतन से कुछ हिस्सा पत्नियों को देता भी है तो महिलाएं इसे खुद पर नहीं बल्कि परिवार पर ही खर्च करेंगी। यह महिलाओं के सशक्तीकरण को भी मजबूत करेगा। नए प्रस्तावित कानून को दापत्य जीवन में दरार नहीं मानना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी को प्यार करते हैं उन्हें मासिक पगार से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्यार और बढ़ेगा


News Source : http://www.jagran.com/news/national-pan-card-starting-salary-scheme-wives-9656755.html
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If part of salary directly credited in wife's account then it can be a good step.
It can increase social security of women in India and empower women.

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Article By Shyam Dev Mishra Ji (Facebook Group - Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल )

Article By Shyam Dev Mishra Ji (Facebook Group - Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल )

Shyam Dev Mishra
आज के सनसनी-भरे माहौल में यह एक उबाऊ-सी पोस्ट प्रतीत हो सकती है, पर न जाने क्यूं, मन हुआ कि एक बार अपने ग्रुप में मौजूद भावी-शिक्षक साथियों से बात करके देखूं कि क्या आजकल फेसबुक पर केवल अपने वर्तमान से बेपरवाह स्वयंभू भविष्यवक्ता या गुप्त-सूत्रों वाले सार्वजनिक ख़ुफ़िया एजेंट या विश्वसनीय रूप से अफवाहें फ़ैलाने में व्यस्त खबरनवीस या कानूनी जानकारियों से लैस मुकदमेबाज या एक दूसरे कि लानत-मलानत में व्यस्त रहने वाले दुर्धर्ष योद्धा ही सक्रिय हैं या शांत मन से किसी विषय पर दुराग्रह-मुक्त हो सामान्य विचार-विमर्श को उत्सुक सामान्य-जन का भी यहाँ कोई अस्तित्व है? सच स्वीकार करूँ तो रोज-रोज पैदा हो रही नई-नई कानूनी पेचीदगियां अब एक अवांछित भार बन रही हैं, जो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाये, उतना बेहतर, पर लक्ष्य की प्राप्ति तक इनसे विमुख होना भी संभव नहीं है. कृपया किसी व्यक्ति और घटनाक्रम से इस चर्चा को न जोड़ें, यही करने को उत्सुक लोग इस पोस्ट पर कुछ न करें तो ही बेहतर है. व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप वाले कमेंट्स को कृपया मेरे एडमिन मित्र अविलम्ब और बेझिझक हटा दें.

क्या आप भी मानते हैं कि वास्तविकता को छुपाते हुए हम खुद को अच्छा और ऊंचा दिखाने का या किसी और को घटिया या नीचा दर्शाने का प्रयास कितनी भी सफाई या चालाकी से करें, आपकी कार्यशैली या भाषाशैली स्पष्ट कर देती है कि ऐसा करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? आपकी छवि आपकी बातों या कार्यों से बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह केवल शुरूआती चरण में होता है, कुछ आगे बढ़ने पर आपकी छवि आपकी मंशा की कसौटी पर ही कसी जाती है और सामान्य-जन आपके फैलाये किसी भ्रमजाल में फंसने के बजाय अपनी स्वतंत्र धारणा बनाते हैं. कई बार तो हम दूसरे की छवि बिगाड़ने के प्रयासों में उपरोक्त वास्तविकता को भूलकर इतना आत्म-विमुग्ध हो जाते हैं कि आभास तक नहीं हो पता कि दूसरे की इज्जत उतारने के क्रम में कब खुद हम ही निर्वस्त्र हो गए. आपके द्वारा अपनी गलती छुपाने या दूसरों को गलत ठहराने के प्रयासों के परिणाम भी सदैव नकारात्मक ही होते हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करना आपकी एक बड़प्पन-भरी सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है. कई बार हम किसी व्यक्ति या घटना से उत्पन्न क्षणिक उत्तेजना को दबा कर उस समय रोक कर स्वयं को संयत रखते हैं और कोई प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर नहीं देते तो कुछ समय बाद हमें हमारा यह आत्म-नियंत्रण लाभ-कारी ही प्रतीत होता है पर उत्तेजनावश उठाये हुए ज्यादातर कदम आगे चलकर खुद को ही एक भूल प्रतीत होते हैं. एक बात और, कोई कम अक्ल वाला व्यक्ति ही सोच सकता है कि केवल गालियाँ खाने भर से किसी व्यक्ति का अपमान हो गया, वास्तव में आपका सम्मान या अपमान आपके प्रति बनी सामान्य धारणा से निर्धारित होता है न कि आपको मिलने वाली गालियों और तारीफों की मात्रा से. खासतौर पे जब आप लोगो से अपने ऊपर विश्वास करने की अपेक्षा करते हों और अपनी छवि अच्छी रखने के प्रति सचेष्ट हों तो इन बातों का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरुरी हो जाता है. क्योंकि, ये पब्लिक है, सब जानती है...

अब एक काम की बात, सुप्रीम कोर्ट जाने या न जाने के मुद्दे पर उहा-पोह में फंसे साथी ध्यान दें कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट लीगल ऐड कमेटी के दफ्तर में प्रमोद पांडे, आनंद तिवारी, कुमार नीरज, देवेन्द्र सिंह (सभी दिल्ली), शिव कुमार (गाजियाबाद) के साथ मैं भी गया था जहाँ सलाह दी गई कि हाईकोर्ट में अरसे से लटके पड़े अपने मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट से में विशेष अनुमति याचिका दायर करके हाईकोर्ट को निर्देशित करने कि मांग कर सकते हैं कि वह "1. केस की एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाये" और "2. केस का निर्णय होने तक अगली चयन प्रक्रिया शुरू न करने देने का निर्देश सरकार को दे". अपने मामले के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद दस्तावेजो के अध्ययन और मामले को बारीकी से समझने के बाद कमेटी के अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता अगर यह विचार व्यक्त करते हैं कि प्रक्रिया और विषय, दोनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्त नहीं है तो हमारे द्वारा जमा किये गए शुल्क में से मात्र 750 रुपये काटकर शेष राशि हमें वापस कर दी जाएगी. इस प्रकार मौजूदा कानूनी जंजाल से निकलने लिए अगर व्यक्तिगत राय, जिद और दुराग्रह को परे रखकर उपरोक्त कमेटी का रास्ता अपनाया जाये तो वहां स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि हमारा मामला अभी जिस चरण में है, उस स्थिति में सुप्रीम जाया जा सकता है या नहीं? यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह प्रयास सफलता कि गारंटी नहीं है पर एक रास्ता अवश्य हो सकता है. अगर अधिवक्ताओं ने हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मान लें, अनुपयुक्त भी बता दें, तो 750 रुपये छोड़कर हमारी पूरी रकम बच जाएगी. अगर हमारा केस कमेटी के अधिवक्ताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने में देर नहीं करनी चाहिए, नतीजा चाहे कुछ भी हो. पर अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से उपरोक्त राहत मिल जाती है तो निश्चित ही अलग-अलग मत रखने पर भी हर टी.ई.टी.-समर्थक अभ्यर्थी के लिए यह प्रसन्नता का विषय होगा. 

इस विषय में इसी रविवार को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में पूरी जानकारी मिल सकती है और आप चाहे तो याचिकाकर्ताओं में शामिल भी हो सकते हैं. अपने काम-काज के सिलसिले में व्यस्त होने के कारण अब तक समय नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ.

Source : http://www.facebook.com/groups/303122093128039/ ( Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल )

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OTET : Teachers’ Eligibility Test on December 2

OTET : Teachers’ Eligibility Test on December 2

The Board of Secondary Education (BSE) here on Wednesday announced that the Odisha Teachers’ Eligibility Test (OTET) would be held on December 2. The test was earlier scheduled to on July 5, but it was deferred when the 

High Court directed the State Government to hold it only after completion of the recruitment process of the Shiksha Sahayaks.


The Teachers Eligibility Test is an essential eligibility criterion for any teacher to be recruited as per the norms of the National Council for Teachers’ Education. However, as per an advertisement in December last year, there was no mention of the TET, and hence over one lakh aspirants applied for the Shiksha Sahayak posts across the State. Later, a merit list was prepared for each district and nearly 20,000 candidates were short-listed.

But when the recruitment process was underway, the Government came out with a proposal to hold TET. This was challenged in the High Court, which in its turn stonewalled the Government proposal and suggested that the eligibility test would be held only after the completion of the ongoing recruitment process.

News Source : dailypioneer.com (11.10.2012) / http://www.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/100904-teachers-eligibility-test-on-december-2.html
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Almost everywhere in India TET and related recruitment is challenged. Highly typical situation to implement RTE.
What do u think ???

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Allahabad Highcourt Case Hearing

Allahabad Highcourt Case Hearing

It looks one more case is related to UPTET -

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 7413 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:	AWADHESH KUMAR & OTHERS
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	VED MANI TIWARI
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:	07/02/2012
Last Listed on:	23/03/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):	30/10/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

 Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1687087

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UPTET नियमावली के आधार पर बनेगी विशिष्ट बीटीसी चयन की मेरिट

नियमावली के आधार पर बनेगी विशिष्ट बीटीसी चयन की मेरिट

 लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले विशिष्ट बीटीसी चयन में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर मेरिट बनायी जाएगी। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बनने के बाद अब इस प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मंजूरी ली जाएगी। उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेरिट तय करने की जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उसमें अभ्यर्थी को हाईस्कूल में मिले प्राप्तांक प्रतिशत के 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट में हासिल प्राप्तांक प्रतिशत के 20 प्रतिशत और स्नातक के 40 फीसदी अंश को अंकों के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि उसने बीएड की परीक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी हासिल की हो तो दोनों के लिए उसे क्रमश: 12, छह और तीन अंक दिये जाएंगे। प्रमुख सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह तय हुआ कि शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में अभ्यर्थियों को छह महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए जो चयन होगा उसकी मेरिट उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार होगी। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 पदों पर बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती के लिए पहले छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाएगा। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। पूर्व के वर्षों में विशिष्ट बीटीसी चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड परीक्षाओं में हासिल प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर मेरिट बनायी जाती थी।


News : Jagran (10.10.2012)
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However it is still unclear that consensus has been made OR not to approve new Niyamavali for Selection.
If anybody have authentic source where new Niyamavali details published then please SHARE.

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शिक्षक डाउनलोड कर सकेंगे वेतन सूची

शिक्षक डाउनलोड कर सकेंगे वेतन सूची

इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के सितंबर माह के वेतन को लेकर ऑनलाइन सूची जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विद्यालय प्रतिनिधि को माध्यमिकशिक्षा डॉट एमआइएस, डॉट यूपी डॉट ओआरजी वेबसाइट पर जाकर अपने विद्यालय के नाम पर क्लिक कर लॉगइन करना है। लॉगइन करने के लिए पासवर्ड 1234 रखा गया है। यहां से वेतन सूची का प्रिंटआउट निकालकर वेतन प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि कर्मचारियों के वेतन को सीधे खाते में भेजने के लिए विभाग की ओर से तैयार कराए गए सॉफ्टवेयर में आंकड़े दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके चलते विद्यालयों को अपने विद्यालय के ग्रांट बिल के लिए ऑनलाइन फीड किया हुआ विवरण प्रस्तुत करना जरूरी है।

शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी के मीडिया प्रतिनिधि शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि सॉफ्टवेयर में 20 वर्ष से कम की उम्र वालों का डाटा फीड नहीं हो सका है। ऐसे लोगों की संख्या 47 है। शासन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे विभाग ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था नहीं की है

Source - Jagran
10-10-2012
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Its a very good step by Government, As I heard some people saying - in Aided / Management colleges , 
salary received and signing on salary particulars are differ.
And salary is not issued on time etc. etc. Middleman process to engage teacher in such colleges and there commission etc. etc.
 (I don't know it is true OR not).

But , If salary reaches directly in employees account of aided colleges then it will be a very good step and check problems as above (If it is)

Through this step quality enhancement in such schools can also be possible with above step. 

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BTC - बीटीसी अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई शुरू

UPTET 2011/BTC - बीटीसी अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई शुरू

UPTET 2011
इलाहाबाद (एसएनबी)। बीटीसी 2004 और विशिष्ट बीटीसी 2007 तथा 2008 के अभ्यर्थियों की दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई प्रारम्भ कर दी है। याचिका एकल न्यायपीठ के 11 नवम्बर, 2011 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है। एकल न्यायपीठ ने अभ्यार्थियों द्वारा टीईटी की अर्हता से मुक्त रखने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। विशेष अपील पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और अभिनव उपाध्याय की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।याचियों का कहना था कि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को टीईटी प्राविधान लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। मगर राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 2011 तक नियुक्तियां की गयी। यदि एनसीटीई की अधिसूचना अंतिम तिथि थी तो उसके बाद नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी। राज्य सरकार ने कहा कि एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना में 29 जुलाई, 2011 को संशोधन कर दिया, अत: कट ऑफ डेट 29 अगस्त, 2011 मानी जानी चाहिए। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

Source- Rashtriya Sahara
13-10-2012
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Single Bench decision of Allahabad Highcourt is challenged furthur for - 
TET exam is compulsory OR not for BTC candidates to become Primary Teacher.

Hearing will be on MONDAY

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UPTET -2012 - टीईटी के लिए भी आनलाइन आवेदन

शिक्षाविद तैयार करेंगे प्रश्नपत्र कई स्तर पर होगी प्रश्नपत्रों की जांच विज्ञापन माह के अंतिम हफ्ते में 

इलाहाबाद (एसएनबी)। यूपी टीईटी- 2012 के लिए अभ्यर्थियों से आन लाइन आवेदन लिया जायेगा। इस पर लखनऊ में हुई बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। इस मामले में पूरी मदद एनआईसी लखनऊ करेगा। विभागीय लोगों का कहना है कि आन लाइन आवेदन लेने से खामियां दूर होगी और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पिछली बार आवेदन पत्र को लेकर बैंकों में बवाल हो गया था और कई स्थानों पर लाठी चार्ज हुई थी। इस बार परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, इलाहाबाद को सौप दी गयी है। संभावना है कि अक्टूबर के अन्तिम हफ्ते में टीईटी परीक्षा- 2012 के लिए विज्ञापन भी जारी हो जायेगा। दूसरी ओर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद और शासन टीईटी परीक्षा कराने के लिए एक-एक कदम फूंककर उठा रहा है जिससे कि वर्ष 2010 की तरह बवाल न होने पाये। इसके लिए ओआरएम सीट के नीचे दो प्रतियां लगेगी। एक अभ्यर्थी को दी जायेगी तो दूसरी शासन अपने पास सुरक्षित रखेगा जिससे कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के गलत या सही होने का दावा करें तो उसे मूल प्रति और कार्बन प्रति दिखायी जा सके। तीसरा सबसे बड़ा सुधार परीक्षा में यह होने जा रहा है कि टीईटी-2012 का प्रश्नपत्र शिक्षाविदों से तैयार करवाया जायेगा और उसकी कई स्तर पर मानीटरिंग होगी। जिससे कि परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी किसी भी प्रश्नपत्र में गड़बड़ी होने का दावा न कर सके। इतना ही नहीं संभावना है कि चौथी व्यवस्था यह भी होगी कि परीक्षा के बाद शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अभ्यर्थियों से यह सुझाव मांगें कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर या प्रश्न गलत हो तो उसकी जानकारी दें जिससे कि मूल्यांकन के पहले उस खामी को सुधार लिया जाय।

Source - Rashtriya Sahara
13-10-2012
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UPTET 2012 exam notification may arrive in end of this month Oct.2012.

As earlier many question raised on UPTET 2011, Administration will make remedial measures so that such problems not arises again.

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अश्लील एमएमएस भेजा तो जेल इंटरनेट पर अश्लील सामग्री डालना भी पड़ेगा महंगा

अश्लील एमएमएस भेजा तो जेल

इंटरनेट पर अश्लील सामग्री डालना भी पड़ेगा महंगा

• अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जो लोग अपने मोबाइल फोन या इंटरनेट से पोर्न क्लिप दूसरों को भेजते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उनका यह काम अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। अश्लील एमएमएस या ईमेल भेजने पर अब न्यूनतम तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

महिलाओं की अश्लील छवि पेश करने पर रोक संबंधी कानून (महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986) में संशोधन पर कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी है। संशोधन के मुताबिक टीवी कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम भी अब इस कानून के दायरे में आएंगे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इस कानून में सरकार ने पिछले 26 वर्षों में पहली दफा

शेष व संबंधित खबर पेज 16 पर

•संशोधन किया है। अब नया संशोधन बिल संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।

कानून में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक पहली बार दोषी पाए जाने पर अपराधी को अधिकतम तीन साल की कैद और 50 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार अपराध करने वालों को 2 से 7 साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में संशोधन के बाद इंस्पेक्टर रैंक और इसके ऊपर के अधिकारी ऐसे मामलों में तलाशी और जब्ती कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक इस संशोधन का उद्देश्य इंटरनेट या मैसेजिंग के जरिए महिलाओं की छवि खराब करने वालों को रोकना है। जब इस कानून को बनाया गया था तब इसके अंतर्गत केवल प्रिंट मीडिया की सामग्री आती थी। इसका मूल अधिनियम 1986 में प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, प्रकाशन, लेख और चित्रण में महिलाओं को अभद्रता के साथ पेश किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किया गया था।

Source :
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121012a_001122007&ileft=-5&itop=593&zoomRatio=183&AN=20121012a_001122007
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Really very good step taken by the Government. Abusive / Bad content which can harm to society , Such publishers should be punished.

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