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Saturday, May 31, 2014

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks



RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News  

Kuch Question Galat Paye Jaane Par Candidate court gaye aur unhone Bonus Marks Dene Kee Appeal Kee,Court ne Authority ko Representation Dene Ko Kaha, Representation Dene ke Baad
 Sabhee Sandehaspad Questions Par Bonus Marks nahin Mile,

Candidates dobara gaye, tab Court ne kaha kee Exper Dwara Sandehaspad Question ko Review karne ke baad Jo marks diye gaye ham usme Hastakshen nahin kar sakte, aur Court ka dayra seemit hai.


Case No. CW - 734 of 2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No.734/2014
Trilok Kumar Sharma
Versus
State of Rajasthan & Ors.   
DATE OF ORDER      :       24/01/2014
HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Mr. Suddarshan Laddha, for petitioner
***
    By this writ petition, a challenge is made to the order dated 29.11.2013 at Annexure-10 whereby representation made by the petitioner in regard to dispute of the answer for question Nos.93 and 105 has been decided. It was pursuant to the direction of this court in the earlier writ petition preferred by the petitioner.
    Learned counsel submits that two questions at No.93 and 105 for Rajasthan Teacher Eligibility Test were not having correct answer thus the petitioner prayed for correction of the answer and if more than one answer is correct then to award bonus marks. The representation of the petitioner has been considered and as per the impugned order, answer set in the key is as per the book of original researcher for question no.93. For question no.105, answer of question as what is product used for construction of the road is Bitumen. Looking to the aforesaid, even the dispute regarding question no.105 was not accepted.
    I have considered the submission made and before averting to the dispute of answer raised by the petitioner, it would be necessary to look into the  jurisdiction of this court to interfere in the opinion of the expert. It is well settled that this court should not ordinarily interfere in the opinion of the expert. The view aforesaid is supported by the judgment of Hon'ble Apex Court in the case of Union of India Vs. Talwinder Singh, reported in AIR 2012 SC 2725 so also of Karnataka High Court in Dr. Praveen Kumar I. Kusubi Vs. Rajiv Gandhi University of Health Sciences and Ors., reported in 2004 (3) KarLJ 218. The relevant paras of the said judgments are quoted hereunder for ready reference:

“8. In The Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall v. Howrah Ganatantrik Nagrik Samity & Ors., AIR 2010 SC 1285, this Court while placing reliance upon a large number of earlier judgments including Constitution Bench judgment in The University of Mysore v. C.D. Govinda Rao & Anr., AIR 1965 SC 491, held that ordinarily, the court should not interfere with the order based on opinion of experts on the subject. It would be safe for the courts to leave the decision to experts who are more familiar with the problems they face than the courts generally can be.”

“21. In the instant case, admittedly when some of the petitioners challenged the key answers notified on the website, the University considered their objections, upheld their objections, corrected the answers and given the benefit of the corrected answers to the petitioners. However, the petitioners' grievance is that the University has not accepted their challenge to all the questions. Insofar as challenge to those questions which are not accepted by the University, they want to substantiate their contention by relying on several textbooks and then they want to point out that the answers suggested by them is the correct answer and not the key answer. It is needless to point out that the questions were of multiple choice type, if experts after careful consideration have set the question and have suggested a particular answer, it is not possible to accept the contention of the petitioners that the answer suggested by the experts is not the correct answer and that the answer suggested by them is the correct answer, It is within the domain of the expert to decide the correct answer. They may differ regarding which is the best response out of four alternatives and therefore it is for them to decide. After careful consideration of the challenge by the petitioners, after referring to relevant textbooks and reference books, if they again have come to the conclusion that the answer suggested by them is the correct answer and answer suggested by the students is not the correct answer, this Court cannot sit in judgment over the said expert body as an Appellate Authority and undertake an exercise to find out which is the correct answer, as this Court has neither the expertise nor the infrastructure to do the same.”

    It is always directed to seek opinion instead forming an opinion by the court itself. In the earlier writ petition, the petitioner was directed to make a representation to the respondents in regard to question in dispute. The representation aforesaid has been decided by the respondents by a detail order. The opinion formed therein has been challenged by the petitioner but I find that not only the jurisdiction of this court is  limited to cause interference in the opinion of the expert moreso when decision of the representation cannot be said wrong apparently on the face of record. In view of the above and looking to the limited  jurisdiction of this court to cause interference in the opinion of the expert, I do not find that prayer in the writ petition can be granted.
    The writ petition so as stay application are accordingly dismissed.


                                    [M.N.BHANDARI], J.
FRBOHRA/734CWP2014.doc

Certificate:

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed.”
                                          FATEH RAJ BOHRA, SR.P.A



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UPTET : Case Related to 15th Amendment

UPTET : Case Related to 15th Amendment






UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup



Petitioner ne 15th Amendment ko Side mein rakhkar Junior Primary School mein Bhrtee Kee Maang Kee Thee,

Jis Par court ne kaha kee yeh PIL hai, Individual Petitioner kee request hotee to entertain karte

Agar uprokt baat likhne mein koee galtee ho to batayen.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 24548 of 2014

Petitioner :- Atul Kumar Singh And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- D.P. Rajbhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,A.S.G.I. 2014/9458,R.A. Akhatar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.

In a petition which is purportedly filed in the public interest, the petitioners seek the following reliefs:
"I-Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus to Respondent No.-1 for completing the entire process till the substantive appointment and posting of Assistant Teachers to all the Petitioners as well as other similarly situated Candidates within a reasonable stipulated time period who have applied against the vacant post of 10,000 Assistant Teachers which has been initiated as per the advertisement dated 17-10-2013 (Annexure No.-4) under Rule-14 of '1981 rules' by different District Basic Education Officers from different districts prior to set aside order of 15th Amendment of '1981 rules' by Hon'ble Division Bench in the case of Shiv Kumar Pathak and Others (Supra).
II- Issue a Writ, order or direction in the nature of mandamus for Commanding to Respondent no.-1 for granting substantive appointment to all the Petitioners as well as other similarly situated candidates who have applied against the vacant Posts of 10,000 Assistant Teachers advertised on 17-10-2013 for Junior Primary schools in different districts."

The learned Standing Counsel has raised a preliminary objection to the maintainability of the public interest litigation on the ground that a public interest litigation in a service matter would not be maintainable. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra and others1, the Supreme Court followed the earlier decisions in Duryodhan Sahu Vs. Jitendra Kumar Mishra2, Dattaraj Nathuji Thaware Vs. State of Maharashtra3 and Neetu Vs. State of Punjab4 as regards the filing of a public interest litigation in service matters and held that such a course of action would not be permissible so far as service matters are concerned. Hence, following the well settled position in law, we decline to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. However, we clarify that if the grievance is raised by an aggrieved individual, the dismissal of this public interest litigation shall not be construed as any finding of the Court on the merits of the issues raised. The petition is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 30.4.2014
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Dilip Gupta, J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3292942

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Airfare only 990 rupees Trip To Goa

News : सिर्फ 990 रुपए में करें गोवा का हवाई सफर

एयर एशिया इंडिया 12 जून को दोपहर बाद भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत बेंगलूर से पहली उड़ान के साथ करेगी। इसका किराया 990 रुपये से शुरू होगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिट्टू चांदिल्या ने आज यहां बताया कि पहली उड़ान ए-320 की होगी जो बेंगलूर से गोवा जायेगी।

कंपनी ने अभी दो रूटों पर अपनी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसमें बेंगलूर, गोवा, बेंगलूर के अलावा चेन्नई, बेंगलूर, चेन्नई रूट भी शामिल है। चांदिल्या ने बताया कि इस साल के अंत तक कंपनी देश के 10 शहरों में अपनी सेवाएं मुहैया करा देगी।

चांदिल्या ने बताया कि आज शाम से आन लाइन बुकिंग शुरू हो जायेगी और रात 9.30 बजे तक वेबसाइट पर किराया सूची उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि आरंभिक किराया 990 रुपये होगा। चांदिल्या ने कहा.. हमारा लक्ष्य है कि हवाई यात्रा हर भारतीय की पहुंच में हो। हमारे विमान तैयार हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि कंपनी के पास फिलहाल 300 कर्मचारियों की टीम है।


News Source/ Sabhaar : punjabkesari.in (30.05.2014)
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Mewat Model Schools Society-Nuh - PGT, TGT, Pricipal, CTET required

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Mewat Model Schools Society-Nuh - PGT, TGT, Pricipal, CTET required Last Date 09 June 2014

Mewat Model Schools Society, Nuh, District Mewat invites applications in prescribed form
for the following posts (in regular pay scales) in CBSE affiliated Schools run by the Society.

Principal: 4 (3 regular & one on contract)
PGTs:-Physics-4, Chemistry-2, Maths-2,English-3 ,Hindi-1, Fine Art-1, Economics-04, Accounts-3


TGTs:- English-2, Hindi-2, Maths-3, Science-1, SSt-3,Sanskrit-3, Urdu-02, Computer Sci-1, Drawing-1


Primary Teachers (PRT):-24


Physical Education Teachers (PET)-04

Music Teacher :-03

Accounant: -01

However, the posts can be increased or decreased. Only shortlisted candidates will be called
for interview in case of large numbers of applications. The complete information regarding
eligibility conditions and format of application forms can be seen and downloaded from the
website www.mda.nic.in and www.mewat.gov.in

The duly filled prescribed application forms along with testimonials accompanied with a D.D of
Rs. 500/- in favour of Mewat Model Schools Society payable at Nuh should reach the Vice
Chairman, Mewat Model Schools Society, Housing Board colony Nuh up to 9.06.2014. The
Society reserves the right to increase or decrease the vacancies and to reject any or all the
applications without assigning any reason.

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Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी नई नियमावली जारी, जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट

Shiksha Mitra Samayojan News : शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी
नई नियमावली जारी, जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट

Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, 

शिक्षामित्रों को जुलाई से पक्की नौकरी : संशोधित नियमावली जारी
1- जल्द बनेंगे शिक्षक, टीईटी से मिलेगी छूट
2- 1.70 लाख शिक्षामित्रों को होगा फायदा
3- 60 वर्ष की आयु तक बनाए जाएंगे सहायक अध्यापक




लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का दामन खुशियों से भर दिया है। शिक्षामित्रों को बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के शिक्षक पद पर समायोजित करने के लिए शुक्रवार को बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अध्यापक सेवा नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित नियमावली जारी कर दी। पहले चरण में 58,826 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों को जुलाई में शिक्षक बनाने की तैयारी है। शिक्षामित्र 60 साल की उम्र तक शिक्षक बन सकेंगे।

अब यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19वां संशोधन) नियमावली 2014 में शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राइमरी (जूनियर बेसिक) स्कूलों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत होना दर्शाया गया है। अभी तक इनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था। वैसे तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है।
ऐसे होगा चयन
डायट प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता मिलेगी। वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार होगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा। समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के आदेश जारी करेंगे।
ये बनेंगे शिक्षक
किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।
टीईटी से ऐसे दी छूट
शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।
प्रशिक्षण तीन चरणों में
पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और तीसरे चरण में 46,000 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा।


News Source : Amar Ujala (31.05.2014)
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Aradhya Bachhan Latest Photo, Daughter of Miss Universe Aishwarya Rai Bachhan, Abhishek Bachhan, and Grand Daughter of Biggest Mega Star Amitabh Bhachhan

Aradhya Bachhan Latest Photo, Daughter of Miss Universe Aishwarya Rai Bachhan, Abhishek Bachhan, and Grand Daughter of Biggest Mega Star Amitabh Bhachhan

Glamorous mom Aishwarya leaves Cannes with cute Aaradhya


News of The Huffington Post Canada says :

Aishwarya Rai And Daughter Aaradhya Are The Cutest Pair



ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी अराध्या के फोटो और वीडियो के लिए तमाम मीडिया उनका पीछा करता रहता है। ऐश्वर्या भी इतनी तैयारी के साथ आती हैं कि अब तक उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को दुनिया की नजरों से बचाकर रखा, लेकिन पिछले दिनों उनकी सारी कोशिशों के बावजूद अराध्या के चेहरे की एक झलक कैमरे में कैद हो गई। टीवी चैनल ई 24 के कैमरामैन ने यह काम कर दिखाया। इसमें अराध्या की एक आंख नजर आ रही है। ऐश्वर्या की दादी जया बच्चन का कहना है कि अराध्या के लुक में अपने माता-पिता दोनों की झलक है। वैसे इस झलक में वे अभिषेक जैसी नजर आती हैं







कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जलवे बिखरने के बाद ऐश्वर्या राय बेटी अराध्या के साथ एयरपोट पर इंडिया वापिस लौटते नज़र आई। लांग ग्रे टॉप के साथ ब्लैक लेग्ग्गिंस और ओवर कोट में गॉर्जियस ऐश के साथ उनकी बेटी आराध्या भी बहुत क्यूट लग रही थी

अक्सर बेबी आराध्या मां ऐश्वर्या की गोद में दिखाई देती है लेकिन इस बार वह  ऐश्वर्या की उंगली पकड़े पैदल चलती नज़र आई।

बता दें कि कांस को छोड़ने से पहले ऐश्वर्या ने लोरियल ब्रांड के लिए एक फोटोशूट भी किया है। जिसमे वह वाइट फॉर्मल और रेड हॉट लिपस्टिक में हमेशा की तरह बेहद हॉट लग रही थी।

Ash's two-and-a-half-year-old looked cute in jeans, a floral top, pink sequin shoes and bangs while the Bollywood actress dressed down in a navy shift dress, leggings and a black coat. A structured yellow bag, movie star sunnies and loafers completed the comfy, travel-ready look.
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Shiksha Mitra Samayojan News : खुशखबरी: एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी


Shiksha Mitra Samayojan News : खुशखबरी: एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी


बदला गया नियमों को

अब यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (19वां संशोधन) नियमावली 2014 में शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राइमरी (जूनियर बेसिक) स्कूलों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत होना दर्शाया गया है।

अभी तक इनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था।

वैसे तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष तक कर दी गई है।



ये चाहिए योग्यता

किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी, सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले ही शिक्षक बनाए जाएंगे।

कैसे होगा चयन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की अध्यक्षता में सभी जिलों में चयन समिति बनाई जाएगी। आरक्षण नियमों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। बीटीसी वालों को समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।

वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। दो शिक्षामित्रों की जन्मतिथि यदि एक समान है तो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर सूची में उसका नाम रखा जाएगा।

समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन संबंधी आदेश जारी करेंगे।



टीईटी से ऐसे दी छूट

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने से छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 में प्रावधान किया गया है।

इसके साथ नियम 16 (क) जोड़ दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।

प्रशिक्षण तीन चरणों में

पहले चरण में 60 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 58,826 ने बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरे चरण में 64,000 और दूसरे चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जैसे-जैसे प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होती जाएगी शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाता रहेगा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (31.05.2014)

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Friday, May 30, 2014

Technician - C : 08 posts (UR-4, OBC-2, SC-2) Bharat Electronics Limited (BEL)

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Bharat Electronics Limited (BEL)
(Govt. of India Enterprise under Ministry of Defence )
Nandambakkam post, Chennai - 600089 (TN)


Bharat Electronics limited (BEL), a Navaratna Company and India's leading professional electronics Company requires Technician 'C' for its Chennai Unit. Eligible persons apply on or before 12th June 2014.

BEL Chennai requires following personnel :

  • Technician - C : 08 posts (UR-4, OBC-2, SC-2), Pay Scale : Rs. 8740-3%-22150, Age : 28 years


Name of Post
Trade
Total Vacancies
Technician ‘C’
Electronic Mechanic / Mechanic-cum-Operator / Electronics Communications Systems (MOECS) / Radio & TV Mechanic
05
Technician ‘C’
Fitter
03
Age Limit: 28 Years for General Category; 31 Years for OBC Category and 33 Years for SC/ST, candidates as on 01/05/2014

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UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

UP teacher News : सीएम की घोषणा से शिक्षक खुश

हाथरस : सिकंदराराऊ में परिषदीय शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित 17140 एवं 18150 वेतनमान प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को मिष्ठान वितरित कर खुशी का इजहार किया।

कासगंज मार्ग स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय नगरिया हाउस पर एकत्रित हुए परिषदीय शिक्षकों की सभा हुई। इसमें संघ के अध्यक्ष विजयवीर सिंह एवं रविन कुमार दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति को दूर कर 17140 एवं 18150 ग्रेड प्रदान करने की घोषणा कर शिक्षकों का दिल जीत लिया है। सभा को कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री सतीश रावत ने संबोधित किया। इस दौरान शिक्षकों ने मिठाई बांटी। इस दौरान विजयवीर सिंह, रविन दीक्षित, कृष्णकांत कौशिक, प्रवीन सोमानी, संजीव पाल, अमन सक्सैना, विष्णु कुमार शर्मा, विनोद कुमार, आदर्श दीक्षित, बबलू थे


News Source / Sabhaar : jagran.com (30.05.2014)
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UP Rape : थाने पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी'

UP Rape :  थाने पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी'


थाने पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी'

दिव्या आर्य

बीबीसी संवाददाता, बदायूँ से

 शुक्रवार, 30 मई, 2014 को 10:34 IST तक के समाचार

"जब हम पुलिस के पास पहुँचे तो सबसे पहले हमारी जात पूछी, जात बताने पर नीचे खड़ा रहने के लिए कह दिया, गंदी-गंदी गालियाँ देकर हमारा मज़ाक़ बनाने लगे. दो घंटे की मिन्नतों के बाद वे चारपाई से उठे. मुझे कई बार उनके पैर छूने पड़े."

उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले में गैंगरेप के बाद पेड़ से लटकी मिली दो लड़कियों में से एक के पिता के ये शब्द इस इलाक़े में व्याप्त जातिवाद की तस्वीर है |

 बदायूँ के कटरा शहादतपुर गाँव में पुलिस के ख़िलाफ़ भारी ग़ुस्सा है. पीड़ित परिवारों को लगता है कि यदि पुलिस उनकी मदद करती तो उनकी बेटियाँ बच सकती थीं.

पीड़ितों का आरोप है कि अभियुक्त और पुलिसवाले एक ही जाति के थे इसलिए पुलिस ने अभियुक्तों की ही मदद की.

पुलिस का रवैया

वो कहते हैं, "सिपाही सर्वेश यादव ने गाँव जाकर आरोपियों को भगाने में मदद की, लेकिन एक आरोपी को मैंने पकड़ लिया था. क्लिक करें पुलिस पूछताछ में उसने क़बूला कि लड़कियाँ उसके घर पर हैं. इसके बावजूद लड़कियों को बरामद करने का प्रयास करने के बजाए सिपाही सर्वेश ने कहा कि दो घंटे बाद तुम्हारी लड़कियाँ मिल जाएंगी."

मृत लड़की के पिता कहते हैं, "दो घंटे बीत गए लेकिन लड़कियाँ नहीं मिली. पुलिस से फिर पूछा तो कहा कि लड़कियाँ नहीं हैं, जाओ जाकर ढूंढो, कहीं पेड़ पर लटकी मिल जाएंगी."

वो आरोप लगाते हैं कि बच्चियों की लाश मिलने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की. वो कहते हैं, "पुलिस ने हमारी मदद करने के बजाए अभियुक्तों की ही मदद की. हमारी बेटियाँ चार बजे तक पेड़ पर लटकी रहीं, उसके बाद ही पुलिस ने हमारी कोई बात सुनी."

पीड़ित परिवार अब मामले की सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं. लड़की के पिता कहते हैं, "हमें यहाँ की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं हैं. हमारी बेटियों के शव पेड़ से लटके रहे और आरोपी खुले घूमते रहे. अब हमें सीबीआई जाँच चाहिए."
जातिवाद

ग्रामीणों का कहना है कि दस हज़ार की आबादी वाले इस गाँव में जाति की अहम भूमिका है. इन परिवारों के पड़ोसी रमेश कहते हैं कि भले ही क्लिक करें प्रभावशाली जाति के लोगों की संख्या कम है लेकिन पुलिस और प्रशासन में उनकी जाति की भारी मौजूदगी के कारण वे लोग ताक़तवर हैं.

रमेश कहते हैं, "भले ही कुछ पुलिसवाले निलंबित कर दिए गए हैं लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि जो नए आएंगे वे भी वैसे ही होंगे. वे भी भेदभाव करेंगे. हमारी जाति के लोग ग़रीब और कम पढ़े-लिखे होने की वजह से ताक़तवर और प्रभावशाली पदों तक नहीं पहुँच पाते हैं

News Source / Sabhaar : http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/05/140530_up_badaun_gangrape_dil.shtml (30.05.2014)



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72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar

72825 Teacher Recruitment : Abhee Aur Karna Pad Sakta Hai Intjaar





UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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News Sabhaar : Hindustan Paper (30.5.2014)
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दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : दो माह के अंदर सहायक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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 Court ka Judgement Blog Par Diya Hua Hai, Neeche Dee Gayee News Mein Typo Error Hai, aur 4000 kee Jaghe 29334 Post par Aadesh Hai
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 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर जूनियर स्‍कूलों में सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने सरकार को चार हजार पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि जब तक टीईटी पर हाईकोर्ट से स्थिति साफ न हो जाए, तब तक भर्ती नहीं की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षित टीईटी पास करने के बाद सहायक अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस फैसले से मायूस युवाओं को एक उम्‍मीद तो बंधी है।

News Source : ETV UP/Uttarakhand | Thu May 29, 2014 | 17:39 IST
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See Judgemen :
 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

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UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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News : स्मृति ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं काम से हो मेरा आकलन

News : स्मृति ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं काम से हो मेरा आकलन

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Vichar :
 लगता है देश में अब शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं

क्या अब लोगो को अब पहले जॉब दी जाएगी , और बाद में काम देखा जायेगा

क्या अब अशिक्षित और शिक्षित में कोई फर्क  रह जायेगा ।
लोग पहले भी सोनिया गांधी , राबड़ी देवी और  गोलमा देवी की शिक्षा पर बहुत सवाल उठा चुके हैं
 

 Mere Khyaal se -
कुछ पदों की मर्यादा को देखते हुए उचित शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है

साथ ही कोई लीडर एलिजिबिलिटी टेस्ट आदि करना बहुत जरूरी है


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See News Circulated in Media :
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मंत्री के रूप में उनका मूल्यांकन उनके काम के आधार पर किया जाना चाहिए।
मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनके ग्रेजुएट नहीं होने के आधार पर शुरू हुई आलोचना से स्मृति व्यथित नजर आ रही हैं। लेकिन वे इन आलोचनाओं को चुनौती के रूप में ले रही हैं। मंत्री के रूप में पहले ही दिन बुधवार को स्मृति सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक अफसरों के साथ बैठकें कर मंत्रालय के कामकाज को समझती रहीं। बृहस्पतिवार को भी वह सुबह नौ बजे शास्त्री भवन स्थित अपने दफ्तर पहुंच गईं। देर शाम तक वे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के लिए अफसरों के साथ आधा दर्जन बैठकें कर चुकी थीं।
शैक्षणिक योग्यता को लेकर आलोचनाओं को चुनौती के रूप में ले रहीं मानव संसाधन विकास मंत्री

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Thursday, May 29, 2014

Very Good News : High court said to complete recruitment of 29334 Teacher within 2 Months

Very Good News : High court said to complete recruitment of 29334 Teacher within 2 Months










July 2014 Se Joining Milne Par Jor Diya Hai Court Ne


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 28686 of 2014
Petitioner :- Brahm Dev Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Kumar Ojha,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Heard Sri Shailendra, Advocate for petitioners, learned Standing Counsel for respondents no. 1 to 3 and Sri A.K. Yadav and Sri Bhanu Pratap Singh, Advocates for respondents no. 4 and 5.
2. With the consent of learned counsel for the parties, this Court proceed to decide/dispose of the matter at this stage under the Rules of this Court.
3. The grievance of petitioners is that a huge number of vacancies in Primary Schools are continuing for years together and despite the fact that eligible and suitable candidates are available and there is no obstruction before respondents in any manner yet for sheer inaction or apathy, respondents are not completing process of appointment as a result whereof thousands of Primary Schools are running without Teachers.
4. The right to primary education has been made a fundamental right under the Constitution of India for budding upcoming generation and for accomplishment thereof Parliament has also enacted Right to Education Act, still the basic education department of State of U.P. is showing a total callousness by allowing thousands of vacancies of Teachers in Primary Schools, continuing for years together.
5. In the present case the matter relates to appointment of about 30,000 Teachers in Senior Primary Schools, i.e., the schools imparting education from Class 5 to Class 8.
6. For appointment of 29,333 posts of Assistant Teachers in Senior Basic Schools, process of selection commenced pursuant to Government Order dated 11.07.2013 but till date those vacancies have not been filled in though even counselling has been completed.
7. It is a serious matter when thousands and thousands vacancies of Teachers in Primary Schools, across the State are vacant yet the State Government is not able to fill in those vacancies since a long time, for one or the other reasons and many a times for reasons other than valid consideration.
8. Sri Shailendra, learned counsel for the petitioners, stated that for political reasons respondent-State is indulging in diluting the standard by making amendments in recruitment rules so as to downgrade the requisite qualifications for appointment and with an intention to cover a large chunk of otherwise unsuitable persons for appointment which caused a spate of litigation for the last few years. The ultimate casualty is the primary education in the State and the consequence is that vacancies of Assistant Teachers of several thousands are continuing as a result whereof the young children are being deprived of their fundamental right of primary education for want of Teachers.
9. Learned Standing Counsel attempted to counter the allegation of inaction and apathy on the part of State by stating that due to several sets of litigations, the actual appointments could not be made but the fact remains that department of Basic Education has miserably failed in discharge of its constitutional and statutory functions of ensuring smooth running of Primary Schools in State of U.P. for the last several years. Budgetary allocation to education department is one of the highest in the State yet it has not resulted in improvement of standard of Primary Education and one of the prime reason therefor is non-appointment of Teachers.
10. Be that as it may, at this stage since all preliminaries and other rituals with regard to selection has already completed, as stated at the Bar, I do not find it an occasion to make any further and detail observations on the conduct of respondents, except of placing on record a serious disapproval and condemnation of this Court on such inaction and lethargy as also incompetency on the part of State in so doing. Larger public interest cannot be permitted to sub-serve for otherwise individual or personal interest of State authorities.
11. In the facts and circumstances of the case, the writ petition is disposed of with a direction to respondents-Competent Authority(ies) to complete process of making actual appointments within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order before concerned appointing authorities; and, ensure that appointed persons join their respective posts within a further period of fifteen days and primary institutions starts functioning in the next session, i.e., from July, 2014 and onwards, which would be in large public interest.
Order Date :- 29.05.2014
AK


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3352934

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Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

Shiksha Mitra News Samayojan पहले चरण में 46 हजार शिक्षामित्र बनेंगे शिक्षक

संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने की तैयारी




लखनऊ। राज्य सरकार पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाएगी। इसके लिए संशोधित नियमावली के साथ समायोजन संबंधी आदेश शीघ्र ही जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि जून में ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि जुलाई में परिषदीय स्कूलों में स्थाई शिक्षक मिल सकें।



बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द से जल्द अधिसूचित करने की तैयारी है। पहले चरण में 46,000 शिक्षा मित्र दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें ही सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने समायोजन संबंधी नियमावली को बेसिक शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बधाई देने के साथ वादा किया है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में वे सुधार लाएंगे

News Source / Sabhaar : अमर उजाला(29.5.14)

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पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारियों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिसका परीक्षाफल अभ्यर्थी वेबसाइट को लॉगिन कर देख सकते हैं। यह जानकारी निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. रुद्र प्रताप ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर दो वर्षीय प्रशिक्षण के चयन के संबंध में सहारनपुर मंडल को छोड़कर प्रदेश के समस्त मंडलों में मंडलीय अपर निदेशक ग्रेड-।।, पशुपालन विभाग नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिखित परीक्षा 2 फरवरी 2014 को मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षाफल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कारके लिए सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से संबंधित मंडल के अपर निदेशक ग्रेड-।। पशुपालन विभाग से संपर्क करेंगे
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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जल्द समायोजित होंगे 2011 के टीईटी अभ्यर्थी

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : जल्द समायोजित होंगे 2011 के टीईटी अभ्यर्थी

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,

UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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जौनपुर:  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अटकी पड़ी 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के मसले पर कहा कि 2011 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जल्द समायोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।






News Source / Sabhaar : Amar Ujala (29.5.14)
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Wednesday, May 28, 2014

Proof of Existence of GOD

Visit of Amazing / Funny Information - http://7joke.blogspot.com

Proof of Existence of GOD






मजेदार जोक्स के लिए क्लिक करें... http://7joke.blogspot.com
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Qualification of Narendra Modi ji's Ministers

Qualification of Narendra Modi ji's Ministers

As per some sources/ and circulated on social media,
We got this info :



News mein suna hai ki Sri Prkash Jaiswal , Former Coal Minister bhee 12th Pass the,
Golma Devi Asikshit thee,
Rabri Devi bhee bahut illiterate thee

Sharad Pawar 10th Pass the aur Krishi Mantree Bane the
. Dinsha Patel 11 pass the,
Seesh Ram Ola 10th Pass The

Sushil Kumar Shinde Peon the aur baad mein Desh Ke Greh Mantree Bane

Gyani Jel Singh kabhee School gaye hee nahin halanki kuch log batate hain kee vhe 5th tak pade likhe the,
K Kamraj ne bhee shiksha nahin payee thee

TV ke 2 Charchit Congresse Pravakta - Abhishek Manu Singhvi, aur Digvijay Singh



Kuch Galtee ho to Kripya Comment ke madhyam Se Update Karen
If any mistake happens in info then please correct it through comments.

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News - अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता: कांग्रेस

News - अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता: कांग्रेस 

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस विचार को दोहराया है कि राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने कहा कि इसके लिए संविधान सभा की सहमति चाहिए, जिसे पुनर्जीवित नहीं किया सकता।
    
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी बयान देने से पहले संविधान की मूलभूत समझ होनी चाहिए। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 पर चर्चा की बात करके विवाद खड़ा कर दिया था।
    
तिवारी ने ट्विटर पर लिखा, अनुच्छेद 370 (3) जिसे अनुच्छेद 370 (2) के साथ पढ़ा जाए, स्पष्ट करता है कि 370 को संविधान सभा की सहमति के बिना निरस्त नहीं किया जा सकता जबकि संविधान सभा अब अस्तित्व में भी नहीं है। दिमाग लगाने का कोई लाभ नहीं।
    
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को यदि आप अनुच्छेद 370 की धारा तीन के साथ पढ़े तो यह स्पष्ट करता है कि केवल राष्ट्रपति इसे अधिसूचना से रद्द कर सकता है यदि उसके पास संविधानसभा की स्पष्ट सहमति हो। उन्होंने कहा, संविधान सभा का सत्रावसान हो चुका है और वह अस्तित्व में नहीं है। उसे भंग का दिया गया है और उसका फिर से गठन नहीं किया जा सकता।
    
तिवारी ने कहा कि इसलिए संवैधानिक प्रावधानों को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की इच्छा हो तो भी इसे निरस्त नहीं किया जा सकता़़ऐसे संवेदनशील मुददे पर कोई बयान देने से पहले संविधान की मूलभूत समक्ष होनी चाहिए।
    
इसी लहजे में उमर ने आज कहा कि भाजपा सरकार तब तक अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं कर सकती, जब तक कि संविधान सभा को आहूत नहीं किया जाता।


News Source /Sabhar : livehindustan.com (20.05.2014)
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TNTET : Special Teacher Eligibility Test held at two centres


Special Teacher Eligibility Test held at two centres


With tension writ large on their faces, several physically and visually challenged graduates, accompanied by their scribes, took up the first ever Special Teacher Eligibility Test (TET) meant for differently abled unemployed candidates at two centres in the city on Wednesday.
Even as a few began to feel exam nerves prior to the test, resource persons from District Institute of Education and Training (DIET) helped them cope with the anxiety and offered motivation.
However, the question paper evoked a mixed response from the candidates — while some were happy, a few others complained that it had some “tricky” questions that were inappropriate to visually challenged candidates.
Defies logic
“The questions were difficult when compared to the previous TET examinations. There were questions that demanded description of a diagram which defies logic,” said K. Venkatesh, a visually challenged candidate from Sivaganga district.
A 40-day free coaching camp that was conducted in February by the State Council of Educational Research and Training through DIET and the Department of School Education proved to be helpful for many candidates. T. Thanabal (24), a visually challenged graduate from South Gate in Madurai, said, “The free training programme came as a blessing to students coming from humble backgrounds like me. Though I took the normal TET exams thrice before, I was not confident of clearing them. But, this time I feel positive about my performance,” he added.
As many as 239 candidates took the examination in Madurai district.
Among them 147 were visually impaired and 92 had physical disabilities.
There are around 4,000 visually impaired B.Ed. graduates in Tamil Nadu. The State government had allotted Rs.2 crore for the training programme held across the State in February. Those clearing the test, conducted by the Teacher’s Recruitment Board, will be recruited to take classes for students of Standards VI to X.
Collector L. Subramanian visited the examination centres in the city and inspected the arrangements in place.

News Source : thehindu.com

Keywords: Special Teacher Eligibility Test, differently abled candidates, Madurai district, TET examinations

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370 हटा तो जम्मू ,कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा

370 हटा तो जम्मू ,कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा



जम्मू  !   जम्मू.कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर संविधान का अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जम्मू.कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह पायेगा।
    श्री अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह के बयान की प्रतिक्रिया में बोले
प्रधानमंत्री कार्यालय में नए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को नई सरकार के लिए पहला विवाद तब खड़ा कर दिया जब उन्होने कहा नरेन्द्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 पर चर्चा करने के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी राजी करने की कोशिश की जाएगी जो इसे हटाने के खिलाफ हैं.
इसके तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री उतर अब्दुल्ला ने मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया और ट्वीट कर कहा, पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए प्रक्रिया/वार्ता शुरू हो गई है. वाह! बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हुई इस मामले मे. नहीं पता की कौन इस मामले में बोल रहा है.
उन्होंने आगे कहा, मेरी बात का ध्यान रखते हुए इस ट्वीट को सुरक्षित रख लें. या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर आर्टिकल 370 कायम रहेगा. आर्टिकल 370 ही एक मात्र भारत और जम्मू कश्मीर के बीच संवैधानिक कड़ी है.
उमर ने कहा, इसे हटाने वालों को इसकी सही जानकारी नहीं होने के साथ साथ, ऎसा कहना एक गैर जिम्मेदाराना बयान है.
सिंह ने दिसंबर में एक रैली में मोदी द्वारा आर्टिकल 370 पर दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और सरकार का इरादा है कि इस मामले में उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी जो इसे हटाने का विरोध कर रहे हैं.
मंगलवार को राज्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सिंह ने कहा, अगर आर्टिकल 370 पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम इसके हटाने का विरोध कर रहे लोगों को कैसे समझाएंगे की इससे उन्हें फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ है.


News Source : Deshbandhu News Paper ((04:29:56 AM) 28, May, 2014, Wednesday) / http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/214228/1/19
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जानिए! क्या है "विवादित" अनुच्छेद - 370 ?
What is the Article 370 of the Indian Constitution


भारतीय संविधान की धारा-370 इस बार के लोकसभा चुनाव में एक चर्चा का विषय रही। संविधान की इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। सिंह ने कहा कि सरकार में जम्मू-कश्मीर के धारा-370 पर चर्चा करने के लिए आम सहमति बन गई है। सिंह के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि या तो 370 रहेगा या जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। आईए,जानते हैं संविधान की धारा 370 है क्या ?

आजादी के वक्त जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ऎसे में राज्य के पास दो विकल्प थे या तो वह भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। वहां की जनता अधिकत्तर मुस्लिम थी जो कि पाक में शामिल होना चाहती थी लेकिन वहां के राजा हरि सिंह हिंदू होने के नाते उनका झुकाव भारत की तरफ था। जिसके बाद राजा सिंह ने भारत में राज्य का विलय करने की सोची और विलय करते वक्त उन्होंने "इंस्टूमेंट ऑफ एक्ंसेशन" नाम के दस्तावेज पर साइन किए थे। जिसका खाका शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था। जिसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज दे दिया गया। शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया था। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था। अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिह्वन भी है।

केंद्र के कानून लागू नहीं

धारा 370 के तहत भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले कानून इस राज्य में लागू नहीं होते हैं। भारत सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, फाइनैंस और संचार जैसे मामलों में ही दखल दे सकती है। इसके अलावा संघ सूची और समवर्ती सूची के तहत आने वालों विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। राज्य की नागरिकता, प्रॉपर्टी का ओनरशिप और अन्य सभी मौलिक अधिकार राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में किसी तरह का कानून बनाने से पहले भारतीय संसद को राज्य की अनुमति लेनी जरूरी है। अलग प्रॉपर्टी ओनरशिप होने की वजह से किसी दूसरे राज्य का भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन या अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही वहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। एक नागरिकता जम्मू-कश्मीर की तथा दूसरी भारत की होती है। यहां दूसरे राज्य के नागरिक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते।

यहां का संविधान भारत के संविधान से अलग है। आजादी के वक्त जम्मू-कश्मीर की अलग संविधान सभा ने वहां का संविधान बनाया था। अनुच्छेद 370(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के बाद 17 नवम्बर 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया।

नहीं लग सकता आपातकाल


अनुच्छेद 370 के वजह से ही केंद्र राज्य पर धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल जैसा कोई भी कानून राज्य पर नहीं थोप जा सकता। जिसमें राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता। केंद्र राज्य पर युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही आपातकाल लगा सकता है। केंद्र सरकार राज्य के अंदर की गड़बडियों के कारण इमरजेंसी नहीं लगा सकता है, उसे ऎसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है।


कई बदलाव हुए

हालांकि अनुच्छेद 370 में समय के साथ-साथ कई बदलाव भी किए गए हैं। 1965 तक वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनकी जगह सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री हुआ करता था। जिसे बाद में बदला गया। इसके अलावा पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिक जाता तो उसे अपना साथ पहचान-पत्र रखना जरूरी थी। जिसका बाद में काफी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया।

News Source : Patrika.com





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