370 हटा तो जम्मू ,कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा

370 हटा तो जम्मू ,कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा



जम्मू  !   जम्मू.कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर संविधान का अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जम्मू.कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह पायेगा।
    श्री अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह के बयान की प्रतिक्रिया में बोले
प्रधानमंत्री कार्यालय में नए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को नई सरकार के लिए पहला विवाद तब खड़ा कर दिया जब उन्होने कहा नरेन्द्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 पर चर्चा करने के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी राजी करने की कोशिश की जाएगी जो इसे हटाने के खिलाफ हैं.
इसके तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री उतर अब्दुल्ला ने मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया और ट्वीट कर कहा, पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए प्रक्रिया/वार्ता शुरू हो गई है. वाह! बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हुई इस मामले मे. नहीं पता की कौन इस मामले में बोल रहा है.
उन्होंने आगे कहा, मेरी बात का ध्यान रखते हुए इस ट्वीट को सुरक्षित रख लें. या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर आर्टिकल 370 कायम रहेगा. आर्टिकल 370 ही एक मात्र भारत और जम्मू कश्मीर के बीच संवैधानिक कड़ी है.
उमर ने कहा, इसे हटाने वालों को इसकी सही जानकारी नहीं होने के साथ साथ, ऎसा कहना एक गैर जिम्मेदाराना बयान है.
सिंह ने दिसंबर में एक रैली में मोदी द्वारा आर्टिकल 370 पर दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और सरकार का इरादा है कि इस मामले में उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी जो इसे हटाने का विरोध कर रहे हैं.
मंगलवार को राज्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सिंह ने कहा, अगर आर्टिकल 370 पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम इसके हटाने का विरोध कर रहे लोगों को कैसे समझाएंगे की इससे उन्हें फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ है.


News Source : Deshbandhu News Paper ((04:29:56 AM) 28, May, 2014, Wednesday) / http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/214228/1/19
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जानिए! क्या है "विवादित" अनुच्छेद - 370 ?
What is the Article 370 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान की धारा-370 इस बार के लोकसभा चुनाव में एक चर्चा का विषय रही। संविधान की इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। सिंह ने कहा कि सरकार में जम्मू-कश्मीर के धारा-370 पर चर्चा करने के लिए आम सहमति बन गई है। सिंह के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि या तो 370 रहेगा या जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। आईए,जानते हैं संविधान की धारा 370 है क्या ?

आजादी के वक्त जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ऎसे में राज्य के पास दो विकल्प थे या तो वह भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। वहां की जनता अधिकत्तर मुस्लिम थी जो कि पाक में शामिल होना चाहती थी लेकिन वहां के राजा हरि सिंह हिंदू होने के नाते उनका झुकाव भारत की तरफ था। जिसके बाद राजा सिंह ने भारत में राज्य का विलय करने की सोची और विलय करते वक्त उन्होंने "इंस्टूमेंट ऑफ एक्ंसेशन" नाम के दस्तावेज पर साइन किए थे। जिसका खाका शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था। जिसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज दे दिया गया। शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया था। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था। अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिह्वन भी है।

केंद्र के कानून लागू नहीं

धारा 370 के तहत भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले कानून इस राज्य में लागू नहीं होते हैं। भारत सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, फाइनैंस और संचार जैसे मामलों में ही दखल दे सकती है। इसके अलावा संघ सूची और समवर्ती सूची के तहत आने वालों विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। राज्य की नागरिकता, प्रॉपर्टी का ओनरशिप और अन्य सभी मौलिक अधिकार राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में किसी तरह का कानून बनाने से पहले भारतीय संसद को राज्य की अनुमति लेनी जरूरी है। अलग प्रॉपर्टी ओनरशिप होने की वजह से किसी दूसरे राज्य का भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन या अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही वहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। एक नागरिकता जम्मू-कश्मीर की तथा दूसरी भारत की होती है। यहां दूसरे राज्य के नागरिक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते।

यहां का संविधान भारत के संविधान से अलग है। आजादी के वक्त जम्मू-कश्मीर की अलग संविधान सभा ने वहां का संविधान बनाया था। अनुच्छेद 370(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के बाद 17 नवम्बर 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया।

नहीं लग सकता आपातकाल

अनुच्छेद 370 के वजह से ही केंद्र राज्य पर धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल जैसा कोई भी कानून राज्य पर नहीं थोप जा सकता। जिसमें राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता। केंद्र राज्य पर युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही आपातकाल लगा सकता है। केंद्र सरकार राज्य के अंदर की गड़बडियों के कारण इमरजेंसी नहीं लगा सकता है, उसे ऎसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है।


कई बदलाव हुए

हालांकि अनुच्छेद 370 में समय के साथ-साथ कई बदलाव भी किए गए हैं। 1965 तक वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनकी जगह सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री हुआ करता था। जिसे बाद में बदला गया। इसके अलावा पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय नागरिक जाता तो उसे अपना साथ पहचान-पत्र रखना जरूरी थी। जिसका बाद में काफी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया।

News Source : Patrika.com