News: दिल्ली पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इसके मुताबिक, पुलिस के अराजपत्रित पदों यानी हवलदार से सब-इंस्पेक्टर तक के 33 फीसदी पद महिलाआें के लिए आरक्षित रहेेंगे।
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि इन स्थानों को भरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश खास इंतजाम करें।सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी महिलाओं के आरक्षण पर विचार कर रही है। सरकार ने जारी बयान में कहा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओंकी भागेदारी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।
दिल्ली निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के खिलाफ बने नए कानून में पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भागेदारी का प्रावधान है। हालांकि तकनीकी वजहों से इस दिशा में तेजी से काम नहीं हो पा रहा था। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से सुरक्षा बल में भागीदारी के लिए महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा।कैबिनेट ने सभी केंद्र शासित क्षेत्रों की पुलिस में महिला आरक्षण को दी मंजूरी
- अराजपत्रित पदों पर मिलेगा महिलाओं को यह लाभ
- कैबिनेट ने सभी केंद्र शासित क्षेत्रों की पुलिस में महिला आरक्षण को दी मंजूरी
नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इसके मुताबिक, पुलिस के अराजपत्रित पदों यानी हवलदार से सब-इंस्पेक्टर तक के 33 फीसदी पद महिलाआें के लिए आरक्षित रहेेंगे।
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि इन स्थानों को भरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश खास इंतजाम करें।सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी महिलाओं के आरक्षण पर विचार कर रही है। सरकार ने जारी बयान में कहा है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओंकी भागेदारी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।
दिल्ली निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के खिलाफ बने नए कानून में पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भागेदारी का प्रावधान है। हालांकि तकनीकी वजहों से इस दिशा में तेजी से काम नहीं हो पा रहा था। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से सुरक्षा बल में भागीदारी के लिए महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा।कैबिनेट ने सभी केंद्र शासित क्षेत्रों की पुलिस में महिला आरक्षण को दी मंजूरी
