UPTET SARKARI NAUKRI News -
शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य
सरकार के काउंटर का विवरण :-
राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है -
1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए ।
9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब
कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास
किया जाएगा ।
2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब
सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के
सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए ।
आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा ज जवाब
दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी
16 क
का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के
पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के
निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब
समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट
संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है ।
3- सरकार ने कहा है की 172000
शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए ।
आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से
तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से
केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने
शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर
माना है ।
4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के
पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर
मानकर टीईटी से छूट दी
गयी है ।
सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई
पहले
ही खारिज कर चुके हैं और
संविदा कर्मी माना गया है तथा
एनसीटीई ने
सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ
11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है ।
अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क
जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों
पड़ी ।
5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे
मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार
या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक
भी लिने नही लिखी है ।
सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व
केंद्र
सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये
संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार
को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए
था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है
की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य
परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे
सकती है ।
एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र
सरकार
ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है
की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट
नही दी गयी है ।
6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के
वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं ।
एनसीटीई ने सरकार के सभी
दावों को खारिज
करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध
बताया है ।
सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई
लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है
की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे ।
री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो
चुकी है
। हमारे पास सभी काउंटर का मुहतोड़ जवाब है ।
शिक्षामित्र इतने घबराये क्यों है??
क्यों उनमे एक बेचैनी सी है? ये बात कोई समझ
नही पा रहा है,, इसी पर कुछ बिंदु देखे
जो शिक्षामित्रो के समायोजन को समापन में
बदलने वाले है,,,
१. शिक्षामित्रो के पदों का सर्जन
नही किया गया है, बल्कि प्रदेश में ७२८२५ व्
अन्य भर्ती के लिए रिक्त सीटों पर
ही इनको समायोजित कर दिया गया है,
२.किसी भी नियुक्ति से पूर्व पद सर्जन एक
अत्यंत महत्तवपूर्ण स्टेप होता है, विज्ञापन से
पूर्व यह अत्यंत जरुरी होता है,
३. केंद्र सरकार केवल सर्व शिक्षा अभियान
द्वारा सर्जित पदों के सापेक्ष ही ६५% धन वेतन
के रूप में देती है, लेकिन शिक्षामित्रो के पद
इसके अंतर्गत नही आते है, क्योंकि सर्व
शिक्षा अभियान के पदों को भरने के लिए एक
विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे पदों का सर्जन,
ncte से अनुमति, केंद्र सरकार से अनुमति, वित्त
विभाग से अनुमति, ऐसा कुछ नही किया गया है,
४. इसके बाद एक विधिवत विज्ञापन निकल कर
पदों को भरा जाता है, बिना विज्ञापित
पदों के कोई
भर्ती हो ही नही सकती है,
५. शिक्षामित्रों की छ माह में एक वेतन
जो जारी किया गया है, उसमे केंद्र सरकार
का अंश नही है, क्योंकि केंद्र ने
शिक्षामित्र, या शिक्षा सहायक के
पदों को सिरे से नकार दिया था, इसलिए
शिक्षामित्रो को एक माह का वेतन राज्य
सरकार के दानस्वरूप दे दिया गया है,
जो कि हमेशा मिलना बहुत मुश्किल है,
६. राज्य सरकार
द्वारा शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक पद
पर
समायोजित करने की और एक नियत वेतनमान देने
की अनुमति मांगी गयी थी, जिसे
केंद्र से
मना कर दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार
द्वारा इन्हें सहायक अध्यापक पद पर संयोजित
कर दिया,,,
७. अत: स्पष्ट है आज नही तो कल
शिक्षामित्रो का बहार होना तय है, चाहे
नियुक्तिपत्र मिल गया हो या फिर पेंसन....
तीन
लाख पद सर्व शिक्षा अभियान के खाते में आते
है,, राज्य सरकार के खाते में नही...
UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825 Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825 Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825 Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825 Teacher Recruitment Uptet News Hindi | 72825 Teacher Recruitment Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,
CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य
सरकार के काउंटर का विवरण :-
राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है -
1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए ।
9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब
कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास
किया जाएगा ।
2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब
सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के
सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए ।
आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा ज जवाब
दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी
16 क
का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के
पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के
निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब
समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट
संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है ।
3- सरकार ने कहा है की 172000
शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए ।
आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से
तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से
केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने
शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर
माना है ।
4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के
पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर
मानकर टीईटी से छूट दी
गयी है ।
सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई
पहले
ही खारिज कर चुके हैं और
संविदा कर्मी माना गया है तथा
एनसीटीई ने
सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ
11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है ।
अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क
जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों
पड़ी ।
5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे
मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार
या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक
भी लिने नही लिखी है ।
सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व
केंद्र
सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये
संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार
को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए
था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है
की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य
परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे
सकती है ।
एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र
सरकार
ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है
की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट
नही दी गयी है ।
6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के
वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं ।
एनसीटीई ने सरकार के सभी
दावों को खारिज
करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध
बताया है ।
सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई
लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है
की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे ।
री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो
चुकी है
। हमारे पास सभी काउंटर का मुहतोड़ जवाब है ।
शिक्षामित्र इतने घबराये क्यों है??
क्यों उनमे एक बेचैनी सी है? ये बात कोई समझ
नही पा रहा है,, इसी पर कुछ बिंदु देखे
जो शिक्षामित्रो के समायोजन को समापन में
बदलने वाले है,,,
१. शिक्षामित्रो के पदों का सर्जन
नही किया गया है, बल्कि प्रदेश में ७२८२५ व्
अन्य भर्ती के लिए रिक्त सीटों पर
ही इनको समायोजित कर दिया गया है,
२.किसी भी नियुक्ति से पूर्व पद सर्जन एक
अत्यंत महत्तवपूर्ण स्टेप होता है, विज्ञापन से
पूर्व यह अत्यंत जरुरी होता है,
३. केंद्र सरकार केवल सर्व शिक्षा अभियान
द्वारा सर्जित पदों के सापेक्ष ही ६५% धन वेतन
के रूप में देती है, लेकिन शिक्षामित्रो के पद
इसके अंतर्गत नही आते है, क्योंकि सर्व
शिक्षा अभियान के पदों को भरने के लिए एक
विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे पदों का सर्जन,
ncte से अनुमति, केंद्र सरकार से अनुमति, वित्त
विभाग से अनुमति, ऐसा कुछ नही किया गया है,
४. इसके बाद एक विधिवत विज्ञापन निकल कर
पदों को भरा जाता है, बिना विज्ञापित
पदों के कोई
भर्ती हो ही नही सकती है,
५. शिक्षामित्रों की छ माह में एक वेतन
जो जारी किया गया है, उसमे केंद्र सरकार
का अंश नही है, क्योंकि केंद्र ने
शिक्षामित्र, या शिक्षा सहायक के
पदों को सिरे से नकार दिया था, इसलिए
शिक्षामित्रो को एक माह का वेतन राज्य
सरकार के दानस्वरूप दे दिया गया है,
जो कि हमेशा मिलना बहुत मुश्किल है,
६. राज्य सरकार
द्वारा शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक पद
पर
समायोजित करने की और एक नियत वेतनमान देने
की अनुमति मांगी गयी थी, जिसे
केंद्र से
मना कर दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार
द्वारा इन्हें सहायक अध्यापक पद पर संयोजित
कर दिया,,,
७. अत: स्पष्ट है आज नही तो कल
शिक्षामित्रो का बहार होना तय है, चाहे
नियुक्तिपत्र मिल गया हो या फिर पेंसन....
तीन
लाख पद सर्व शिक्षा अभियान के खाते में आते
है,, राज्य सरकार के खाते में नही...
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
