SARKARI NAUKRI News -सातवें वेतन आयोग से है व्यय बढ़ने का जोखिम:जेटली -
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सुधारों के जरिये सब्सिडी पर खर्च में धीरे-धीरे कमी करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग से व्यय बढ़ने का जोखिम है। सरकार ने कहा कि वह इस रूप से सब्सिडी सुधारों को आगे बढ़ा रही है जिससे गरीब और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित हो और बुनियादी ढांचे में निवेश तथा विकास जरूरतों के लिये दुलर्भ वित्तीय संसाधन की बचत हो।
वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार का वेतन खर्च 1.16 लाख करोड़ रूपये तथा 2017-18 में 1.28 लाख करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष में 1.0 लाख करोड़ रूपये अनुमानित है। इसी तरह पेंशन के मामले में व्यय बढ़कर 2016-17 में 1.02 लाख करोड़ रूपये तथा 2017-18 में 1.12 लाख करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में 88,521 करोड़ रपये अनुमानित है।
संसद में मध्यावधिक व्यय व्यवस्था विवरण प्रस्तुत करते हुए जेटली ने कहा कि आर्थिक वृद्धि में सुधार तथा मुद्रास्फीति में नरमी से देश का वृहत आर्थिक परिदृश्य सुधरा है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ब्याज दरें नीचे आएगी। उन्होंने कहा, ‘‘वृहत आर्थिक परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेषकर आर्थिक वृद्धि फिर से तेज हो रही है तथा मुद्रास्फीतिक रुझान दूर हुआ है।’’
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सुधरकर 2014-15 में 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी जो 2013-14 में 6.9 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में इसके 8 से 8.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। व्यय नियंत्रण उपायों के संदर्भ में जेटली ने कहा कि सरकार इस रूप से सब्सिडी सुधारों को आगे बढ़ा रही है जिससे गरीब और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित हो। साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश तथा नये विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये दुलर्भ वित्तीय संसाधन की बचत हो।
2014-15 में तेल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने जैसे सरकार के नीतिगत फैसलों का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि इससे व्यय को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिली, राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित हो सका और कल्याणकारी कार्यक्रम के लिये गुंजाइश बन सकी। कीमत स्थिति के बारे में जेटली ने कहा कि थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-जून 2015 में शून्य से 2.4 प्रतिशत नीचे रही।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 2014-15 में घटकर 6.0 प्रतिशत पर आ गयी जो 2013-14 में 9.5 प्रतिशत थी और औसतन अप्रैल-जून-2015 में 5.1 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक 2015 से अब तक प्रमुख नीतिगत दर में तीन चरणों में 0.75 प्रतिशत तक की कटौती कर चुका है तथा इसमें और कटौती की संभावना है जो वृहत आर्थिक आंकड़ों तथा मानसून पर निर्भर है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार 2016-17 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तथा 2017-18 में 3 प्रतिशत पर लाने को प्रतिबद्ध है।
चालू वित्त वर्ष में इसके सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। उन्होंने कहा, सरकार की वित्तीय मजबूती की रणनीति सकल कर राजस्व में ऊंची वृद्धि हासिल करने की दिशा में है जैसा कि पहले भी प्राप्त किया गया। यह सरकार के वित्त पोषण कार्यक्रमों के लिये गुंजाइश तैयार करने के लिये भी अनिवार्य है। जेटली ने कहा कि सरकार घरेलू बचत और निवेश को बढावा देने पर ध्यान देगी।
सकल घरेलू बचत दर 2011-12 में 33.9 प्रतिशत थी जो घटकर 2013-14 में 30.6 प्रतिशत पर आ गयी। वहीं सकल स्थिर पूजी निर्माण 2014-15 में घटकर 28.7 प्रतिशत पर आ गया जो 2011-12 में 31.4 प्रतिशत था। उन्होंने कहा, राजकोषीय घाटा नीचे आ रहा है और मुद्रास्फीतिक दबाव में कमी आयी है और आने वाले वर्षों में ब्याज दर में कमी आने की उम्मीद है।
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वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार का वेतन खर्च 1.16 लाख करोड़ रूपये तथा 2017-18 में 1.28 लाख करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष में 1.0 लाख करोड़ रूपये अनुमानित है। इसी तरह पेंशन के मामले में व्यय बढ़कर 2016-17 में 1.02 लाख करोड़ रूपये तथा 2017-18 में 1.12 लाख करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में 88,521 करोड़ रपये अनुमानित है।
संसद में मध्यावधिक व्यय व्यवस्था विवरण प्रस्तुत करते हुए जेटली ने कहा कि आर्थिक वृद्धि में सुधार तथा मुद्रास्फीति में नरमी से देश का वृहत आर्थिक परिदृश्य सुधरा है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ब्याज दरें नीचे आएगी। उन्होंने कहा, ‘‘वृहत आर्थिक परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेषकर आर्थिक वृद्धि फिर से तेज हो रही है तथा मुद्रास्फीतिक रुझान दूर हुआ है।’’
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सुधरकर 2014-15 में 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी जो 2013-14 में 6.9 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में इसके 8 से 8.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। व्यय नियंत्रण उपायों के संदर्भ में जेटली ने कहा कि सरकार इस रूप से सब्सिडी सुधारों को आगे बढ़ा रही है जिससे गरीब और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित हो। साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश तथा नये विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये दुलर्भ वित्तीय संसाधन की बचत हो।
2014-15 में तेल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने जैसे सरकार के नीतिगत फैसलों का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि इससे व्यय को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिली, राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित हो सका और कल्याणकारी कार्यक्रम के लिये गुंजाइश बन सकी। कीमत स्थिति के बारे में जेटली ने कहा कि थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-जून 2015 में शून्य से 2.4 प्रतिशत नीचे रही।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 2014-15 में घटकर 6.0 प्रतिशत पर आ गयी जो 2013-14 में 9.5 प्रतिशत थी और औसतन अप्रैल-जून-2015 में 5.1 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक 2015 से अब तक प्रमुख नीतिगत दर में तीन चरणों में 0.75 प्रतिशत तक की कटौती कर चुका है तथा इसमें और कटौती की संभावना है जो वृहत आर्थिक आंकड़ों तथा मानसून पर निर्भर है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार 2016-17 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तथा 2017-18 में 3 प्रतिशत पर लाने को प्रतिबद्ध है।
चालू वित्त वर्ष में इसके सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। उन्होंने कहा, सरकार की वित्तीय मजबूती की रणनीति सकल कर राजस्व में ऊंची वृद्धि हासिल करने की दिशा में है जैसा कि पहले भी प्राप्त किया गया। यह सरकार के वित्त पोषण कार्यक्रमों के लिये गुंजाइश तैयार करने के लिये भी अनिवार्य है। जेटली ने कहा कि सरकार घरेलू बचत और निवेश को बढावा देने पर ध्यान देगी।
सकल घरेलू बचत दर 2011-12 में 33.9 प्रतिशत थी जो घटकर 2013-14 में 30.6 प्रतिशत पर आ गयी। वहीं सकल स्थिर पूजी निर्माण 2014-15 में घटकर 28.7 प्रतिशत पर आ गया जो 2011-12 में 31.4 प्रतिशत था। उन्होंने कहा, राजकोषीय घाटा नीचे आ रहा है और मुद्रास्फीतिक दबाव में कमी आयी है और आने वाले वर्षों में ब्याज दर में कमी आने की उम्मीद है।
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