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संविदा प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी
राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया। दो सौ या उससे अधिक शैय्याओं वाले जिला अस्पतालों को चिह्नित कर केंद्र सरकार की मदद से वहां मेडिकल कालेज स्थापना का प्रस्ताव है। 1दवा संकट से निपटने को एक साथ खरीद की तैयारी : सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट होने और समय पर खरीदारी न हो पाने जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार एक साथ दवा खरीद की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) को प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। बुधवार को मंत्रिमंडल ने यूपीडीपीएल के जीर्णोद्धार को हरी झंडी दे दी। यूपीडीपीएल की स्थापना लखनऊ में दवा निर्माण के एक सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी। बीते कुछ वर्षो से यह प्रतिष्ठान मरणासन्न है। बुधवार को जीर्णोद्धार के फैसले के बाद अब यहां दोबारा दवाओं का उत्पादन शुरू किया जाएगा।14500 केंद्रों पर गेहूं खरीद कल से: वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी गेहूं खरीद एक अप्रैल से आरंभ होकर 15 जून तक चलेगी। खरीद शुरू होने से करीब 42 घंटे पूर्व मंत्रिपरिषद ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख मीटिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया।
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संविदा प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी
राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया। दो सौ या उससे अधिक शैय्याओं वाले जिला अस्पतालों को चिह्नित कर केंद्र सरकार की मदद से वहां मेडिकल कालेज स्थापना का प्रस्ताव है। 1दवा संकट से निपटने को एक साथ खरीद की तैयारी : सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट होने और समय पर खरीदारी न हो पाने जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार एक साथ दवा खरीद की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) को प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। बुधवार को मंत्रिमंडल ने यूपीडीपीएल के जीर्णोद्धार को हरी झंडी दे दी। यूपीडीपीएल की स्थापना लखनऊ में दवा निर्माण के एक सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी। बीते कुछ वर्षो से यह प्रतिष्ठान मरणासन्न है। बुधवार को जीर्णोद्धार के फैसले के बाद अब यहां दोबारा दवाओं का उत्पादन शुरू किया जाएगा।14500 केंद्रों पर गेहूं खरीद कल से: वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी गेहूं खरीद एक अप्रैल से आरंभ होकर 15 जून तक चलेगी। खरीद शुरू होने से करीब 42 घंटे पूर्व मंत्रिपरिषद ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख मीटिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।राब्यू, लखनऊ : शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है। राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 1बहराइच में मेडिकल कालेज के लिए जमीन की बाधा दूर: उपयुक्त जमीन के अभाव में केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बहराइच के मेडिकल कालेज स्थापना की बाधा प्रदेश सरकार ने दूर कर दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने दस एकड़ भूमि मुफ्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुहैया कराने का फैसला किया।
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