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Friday, December 26, 2014

UTTRAKHAND MEIN AADESH JAAREE : शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे बच्चे

UTTRAKHAND MEIN AADESH JAAREE :

शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे बच्चे

देहरादून

प्रमुख संवाददाता

सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना होगा। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।

संयुक्त निदेशक बीएस नेगी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश पर अमल कराने को कहा है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मिले निर्देश पर किया है।
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Saturday, October 4, 2014

UTET : Uttarakhand TET, 2794 merit holders to be given appointment letters by 30th September

UTET : Uttarakhand TET, 2794 merit holders to be given appointment letters by 30th September



Primary School teachers selected in the year long merit list of Uttarakhand Teacher Eligibility Test will be given appointment letters soon. The notification came from the Department of Education, Uttarakhand which published its report in a newspaper, regarding the handling of letters by 30th September, 2014.
The Teacher Eligibility test by Uttarakhand Government was held to select eligible candidates for appointment as Primary Teachers for Classes I-V.

As quoted in a newspaper by S. Raju, Chief Secretary School Education, Uttarakhand, the Basic Education department will intervene as per orders given by the High Court in context of appointment of the unemployed teachers.
Director of Basic Education, R. K Puram has also confirmed of the news to provide confirmation to the selected 2794 candidates. After the fulfillment of formalities by the High Court, The Department of Basic Education made preparations to carry out this process.

National Council for Teacher Education (NTCE) decided not to consider a B.Ed degree for the post of Primary teacher and such consideration will be valid in Uttarakhand only till 30th September, 2014.
So, the step will help to fill teacher post lying vacant and give employment to candidates selected in the merit list of TET exam. The appointments will be done on regular and backlog post basis.

News Source: IndiaToday.In  New Delhi, September 30, 2014

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Saturday, September 27, 2014

UTET, Uttrakhand TE : टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों की बल्ले-बल्ले

UTET, Uttrakhand TET : टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों की बल्ले-बल्ले


देहरादून: टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों के लिए खुशखबरी। प्राइमरी शिक्षकों के रूप में उनकी भर्ती का रास्ता 31 मार्च, 2016 तक खुल गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार व एनसीटीई ने मुहर लगा दी है। इससे राज्य सरकार को भी खासी राहत मिली है। सरकार अब 30 सितंबर के बाद बीएड टीईटी की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकेगी।

एनसीटीई ने इसी सितंबर माह तक ही टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। हाईकोर्ट से वरिष्ठता के आधार पर बीएड टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों की नियुक्ति का आदेश मिलने के बाद सरकार के लिए कम वक्त में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बाध्यता थी। फिलहाल केंद्र सरकार ने बीएड प्रशिक्षितों और राज्य सरकार दोनों को ही बड़ी राहत दे दी है। एनसीटीई ने की मंजूरी मिली तो अगले दो वर्षो तक टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका 31 मार्च, 2016 तक मुहैया करा दिया है। इस संबंध में एनसीटीई का पत्र राज्य सरकार को मिल चुका है। संपर्क करने पर अपर मुख्य सचिव एस राजू ने उक्त पत्र मिलने की पुष्टि की। पत्र मिलने के बाद अब टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी समय अवधि बढ़ गई है। फिलहाल 2794 पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। अब ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।मिलने के बाद अब टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी समय अवधि बढ़ गई है। फिलहाल 2794 पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। अब ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी


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Wednesday, July 16, 2014

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया

Shiksha Mitra : शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट देना असंवैधानिक ठहराया


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 नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया
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नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त करते हुए साफ कर दिया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट के ताजा फैसले से नियमित शिक्षक का ख्वाब देख रहे राज्य के करीब 1298 शिक्षकों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक तीन माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश पारित किए हैं।1नैनीताल निवासी गीता पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह नियमित बीटीसी धारक हैं। उन्होंने प्रतियोगात्मक परीक्षा पास कर अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए शासनादेश जारी कर टीईटी से छूट प्रदान कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि वह पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन अर्थात एनसीटीई की ओर से उन्हें टीईटी से छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश सरकार को दिए गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के तर्काे को नकारते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को टीईटी पास करना जरुरी है, जिससे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सकें। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एनसीटीई व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर असंवैधानिक है, जिसके बाद एकल पीठ ने सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया

News Sabhaar : Denik Jagran News Paper (16.7.14)
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Thursday, April 24, 2014

Uttrakhand TET, UTET :उलझ न जाए गुरुजी बनने का सपना शिक्षकों के 1880 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Uttrakhand TET, UTET :उलझ न जाए गुरुजी बनने का सपना
शिक्षकों के 1880 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक




राज्य सरकार तलब
•न्यायालय ने सरकार से मांगा है जवाब
•विरोध में कुल 29 याचिकाएं हैं दाखिल
•न्यायालय में तीन हफ्ते में दाखिल करना है जवाब
भर्ती प्रक्रिया अभी लटकी तो फिर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। प्रक्रिया पर लगातार हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ऐसे में हजाराें युवाओं का सपना अधूरा रह सकता है।
-अमित कश्यप, प्रदेस सचिव, बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ 



देहरादून। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1880 पदों पर गुरुजी बनने का हजारों युवाओं का कानूनी दांव पेच में उलझ सकता है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।


दिक्कत यह है कि प्रक्रिया के विरोध में हाईकोर्ट में एक-दो नहीं, 29 याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में इन सबके निस्तारण में लंबा समय लगना तय है।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। नियमानुसार टीईटी में पास होने के लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के न्यूनतम अंक 75 जबकि सामान्य के 90 होने चाहिए। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़, डुंडा और भटवाड़ी ब्लाक को इसी वर्ष पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। ऐसे में यहां के सामान्य अभ्यर्थी भी 75 अंकों पर पास मानने की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, बैकलॉग के पदों पर भी विवाद है।
कुछ युवाओं ने भर्ती में बैकलॉग को शामिल करने की मांग की है। लेकिन दूसरी ओर, युवाओं का कहना है कि अगर बैकलॉग के पद अलग से जोड़े जाएं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान्य पदों में ही कटौती कर बैकलॉग शामिल किया गया तो वे भी कोर्ट चले जाएंगे। कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया पर अभी लंबा कानूनी झगड़ा जारी रहने की आशंका है।

News Source / Sabhaar : अमर उजाला (24.04.2014)
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Saturday, March 15, 2014

UTET, Uttrakhand TET : शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश पर रोक http://joinutet.blogspot.com/

UTET, Uttrakhand TET : शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब


इलेक्शन में वोटरों के लुभाने का खेल

सच में अगर शिक्षा मित्रों की भलाई करनी है तो उनका मानदेय / वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है व  उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ , बीमा , सामाजिक सुरक्षा आदि मुहैया कराया जाना चाहिए
उनकी योग्यता / क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए जिस से वह खुद अपने दम पर टी ई टी परीक्षा पास कर सकें

इलेक्शन का टाइम चल रहा है और नई नई घोषणाएं हो रही हैं लेकिन क्या वह वास्तव में लागु हो पाएंगी



In UP Also, Allahabad Highcourt Triple Bench Pass an Order that Without Qualifying TET,
Non-TET candidate will not be appointed as Regular Basic Education Teacher



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शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) से छूट प्रदान करने संबंधी शासनादेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। उधमसिंह नगर के बाजपुर निवासी प्रवीण कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासन की ओर से जारी 4 मार्च, 2014 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन शिक्षा मित्रों को जिन्होंने शिक्षा मित्र रहते हुए बीटीसी किया था, को शासन ने टीईटी परीक्षा में छूट प्रदान की थी।
याचिका में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई के रूल्स के तहत शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करना जरूरी है। क्योंकि वे पूर्ण चयन प्रक्रिया के तहत बीटीसी में आए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है



News Source / Sabhaar : अमर उजाला(15.03.2014)
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Saturday, February 15, 2014

UTET : टीईटी-दो पास ही बनेंगे एलटी शिक्षक

UTET : टीईटी-दो पास ही बनेंगे एलटी शिक्षक


Uttrakhand TET UTET  / टीईटी Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News


टीईटी-दो पास ही बनेंगे एलटी शिक्षक



देहरादून

प्रदेश में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति में पेच सरकार ने दूर कर दिया है। कैबिनेट ने नई एलटी शिक्षक सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी। अब एलटी शिक्षक बनने के लिए टीईटी-दो परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। वहीं नई नियमावली में अब सीधी भर्ती का कोटा 70 फीसद से घटकर 60 फीसद रह गया, जबकि पदोन्नति कोटे ने 10 फीसद की छलांग लगाई।

कैबिनेट ने शुक्रवार को विद्यालय शिक्षा महकमे में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली पर मुहर लगाकर प्रदेश में फिलवक्त एलटी शिक्षकों के रिक्त 3978 पदों को भरने का रास्ता साफ कर दिया है। नई नियमावली में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत अनिवार्य की गई व्यवस्था शामिल की गई है। एक्ट में कक्षा छह से आठवीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए टीईटी-दो पास होना अनिवार्य किया गया है। मौजूदा एलटी नियमावली में यह प्रावधान नहीं है। लिहाजा नई नियमावली को आरटीई एक्ट के अनुकूल बनाया गया है। बेसिक शिक्षा के राजकीयकरण के बाद जूनियर हाईस्कूल के पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के मौके देने को मौजूदा नियमावली में पदोन्नति कोटा 25 फीसद है। पांच फीसद कोटा विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा का है। नई नियमावली में प्राइमरी स्कूल प्रधानाध्यापक और जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापक से एलटी संवर्ग में पदोन्नति कोटा 25 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद और विभागीय परीक्षा के माध्यम से कोटा बढ़ाकर 10 फीसद किया गया है। पदोन्नति कोटा 40 फीसद हो गया है। अब एलटी शिक्षक की सीधी भर्ती का कोटा 60 फीसद तय किया गया है।

यही नहीं एलटी संवर्ग के लिए विषयवार शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हैं। पहले विषय समूहों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, नई व्यवस्था में इसे स्पष्ट किया गया है। नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति की राह आसान हो गई है। बीते रोज सदन में सरकार ने भरोसा दिलाया था कि एलटी नियमावली पास होने के बाद रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी

News Source / Sabhaar : Jagran (Sat, 15 Feb 2014 01:01 AM (IST))

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Thursday, September 12, 2013

Uttrakhand TET Exam which is going to held on 8th Sept 2013 is cancelled


Uttrakhand TET Exam : गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी से आए टीईटी देने

Uttrakhand TET Exam which is going to held on 8th Sept 2013 is cancelled






उत्तराखंड में आठ सितंबर को होने वाली टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग की विशेष याचिका के खारिज होने के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है।

परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसमें विभिन्न 24 शहरों के 344 परीक्षा केंद्रों में एक लाख 36 हजार 952 परीक्षार्थियों को शामिल होना था।


शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि ग्रेजुएशन में टीईटी में 45 फीसदी से कम अंक वाला अभ्यर्थी भी शामिल हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग की इस विशेष याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।

हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत
परीक्षा में अब स्नातक अभ्यर्थी चाहे जिस श्रेणी में पास हुए हों, परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। याचिका खारिज होने से उनका मास्साब बनने का रास्ता खुल गया है।

आठ सितंबर को होने वाली टीईटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट में विभाग की विशेष याचिका के खारिज होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा कब होगी इसके लिए दुबारा से आदेश जारी किए जाएंगे।
- राधिका झा, शिक्षा महानिदेशक


प्रदेश में बनाए गए थे इतने केंद्र
टीईटी प्रथम पेपर में 169 केंद्रों पर 75957 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। जबकि दूसरे पेपर में 175 केंद्रों पर 60995 अभ्यर्थी।



अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देने रविवार को कई आवेदक एमबीपीजी कालेज पहुंचे, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 5 दिन पहले ही परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा देने आए अधिकांश आवेदक हल्द्वानी से बाहर के थे। स्थानीय अखबार न पढ़ने के कारण इन्हें परीक्षा स्थगित होने की सूचना नहीं मिली और अन्य स्रोतों से आवेदकों को शिक्षा विभाग सूचना नहीं भेज पाया था। एक दंपति गुजरात से और एक महिला मध्यप्रदेश से परीक्षा देने पहुंची थीं। इसके अलावा यूपी के कई शहरों से आई महिलाएं भी थीं।गुजरात में नौकरी करने वाले सुरेश महर मूलरूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी की रविवार को टीईटी थी। इसका प्रवेशपत्र भी उनके पास गुजरात पहुंच गया था। श्री महर ने बताया कि प्रवेशपत्र मिलने के बाद उन्होंने अपना और पत्नी का रिजर्वेशन करा लिया था। डेढ़ साल के बेटे को लेकर दोनों शनिवार शाम यहां पहुंचे और सिडकुल में नौकरी करने वाले अपने दोस्त रोहित के यहां रुके। रविवार को जब सुरेश पत्नी को परीक्षा दिलाने बेटे के साथ कालेज पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा रद हो गई। श्री महर ने बताया कि सरकारी लापरवाही की वजह से उनकी पांच दिन की छुट्टी तो गई ही, साथ ही करीब चार हजार रुपये आने-जाने में खर्च हो गए। इसके साथ 48 घंटे का सफर अलग से।
इसी तरह मध्यप्रदेश सागर की महिला ने बताया कि वह दो दिन पहले आ गई थीं इसके बावजूद उन्हें परीक्षा स्थगित होने की जानकारी नहीं मिल पाई। महिला का हल्द्वानी में मायका है वह अपने बच्चों को छोड़कर परीक्षा देने आई हैं। मेरठ से आई अनीता अग्रवाल का कहना था कि विभाग को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए थी। लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम करने वाले रोहित का कहना था कि विभागीय लापरवाही के कारण उनके कई जरूरी काम छूट गए हैं

News Sabhaar : amarujala.com
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UTET : तदर्थ नियुक्ति में एक्ट एवं टीईटी का पेच


UTET : तदर्थ नियुक्ति में एक्ट एवं टीईटी का पेच


देहरादून, पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति के लिए शिक्षा अधिनियम और टीईटी-दो की बाधा से पार पाना होगा। बाधा दूर करने को अधिनियम में संशोधन की दरकार होगी। फिलहाल सरकार ने इस दिशा में कसरत शुरू कर दी है।

सरकारी सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नियुक्ति के लिए जोर लगाए हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल 590 पीटीए शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 388 शिक्षकों को सरकार से निर्धारित सात हजार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। मानदेय से वंचित रहे 90 पीटीए शिक्षकों को भी यह लाभ देने पर पिछली कैबिनेट मुहर लगा चुकी है। इससे मानदेय प्राप्त करने वाले पीटीए शिक्षकों की संख्या बढ़कर 488 हो जाएगी। गौरतलब है कि शेष 102 शिक्षकों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करने के कारण मानदेय के लिए अपात्र माना गया है। अब मानदेय प्राप्त कर रहे पीटीए शिक्षक तदर्थ नियुक्ति पाने को सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार इन शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने के पक्ष में है। लिहाजा इस दिशा में कसरत शुरू हो चुकी है। लेकिन, इस मामले में शिक्षा अधिनियम-2006 और माध्यमिक शिक्षा के विनियम आड़े आ रहे हैं। अधिनियम में पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। यही नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रदेश सरकार लागू कर चुकी है। इसके मुताबिक अब छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एलटी नियमावली में भी बाकायदा संशोधन किया जा चुका है। चूंकि, पीटीए शिक्षकों को अब तदर्थ नियुक्ति दी जानी है, लिहाजा उक्त दोनों नियमावली में संशोधन की दरकार होगी। शिक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद ही पीटीए शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति की राह आसान हो सकेगी। इसके लिए परामर्शी विभागों से मशविरा किया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक उक्त संबंध में फाइल आगे कार्मिक को भेजी गई है। तदर्थ नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है

News Sabhaar : Jagran ( 10.9.13)




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Tuesday, July 23, 2013

UTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना खत्म


UTET / Uttrakhand TET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना खत्म



 
देहरादून: मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हो गया। प्रशिक्षु शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप जदली ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की मांग सरकार ने मान ली है, नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी होने की बात सरकार ने कही है। इसलिए आंदोलन समाप्त किया जा रहा है।

दरअसल, सोमवार को नियुक्ति का शासनादेश जारी हो गया था, लेकिन उसमें नियुक्ति के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने की बात पर प्रशिक्षु भड़क गए थे। प्रशिक्षुओं ने नई विज्ञप्ति के बजाय पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर ही नियुक्ति देने की मांग की। इसको लेकर मंगलवार को प्रशिक्षु शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी से मिले। शिक्षामंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करना आवश्यक है अन्यथा बैकडोर इंट्री के तहत नियुक्ति को न्यायालय में चैलेंज कर दिया जाएगा। नैथानी ने कहा कि आवेदन के लिए मात्र 10 दिन का समय रखा जा रहा है। इसके बाद पांच दिन के अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षक व अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहन सिंह नेगी से भी मिले। इस दौरान अनूप जदली, रमेश मेहरा, पवन राठौर, संगीता जोशी, हर्षिता शर्मा, नीरज कृषाली आदि मौजूद रहे


News Sabhaar : Jagran (23.7.13)


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Sunday, July 21, 2013

UTET : टीइटी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का रास्ता साफ


UTET : टीइटी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का रास्ता साफ

रंग लाया आंदोलन, लाठीचार्ज के अगले ही दिन सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी 

घायलों का मुफ्त इलाज के साथ ही दस-दस हजार रुपये की सहायता भी देगी सरकार

Uttrakhand TETUTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

देहरादून: मौलिक नियुक्ति के हक की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। सरकार ने उनकी मांग के सिलसिले में सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन के जरिए मंजूरी दे दी। संशोधन के जरिए नियुक्ति की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लाठीचार्ज में घायल प्रशिक्षु शिक्षकों को मुफ्त इलाज के साथ ही दस-दस हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की है। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमें भी वापस लिए जाएंगे।
मौलिक नियुक्ति के अधिकार की मांग को लेकर बीते रोज सीएम आवास कूच कर रहे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों पर पुलिस व पीएसी ने जमकर लाठियां बरसाईं थी। लाठीचार्ज में करीब 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए। लाठीचार्ज की घटना के बाद अब सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षकों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए उनकी मांग पूरी करने की दिशा में भी अहम फैसला किया है। शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों की मांग के सिलसिले में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन के जरिए मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन के जरिए नियुक्ति की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है। इस संबंध में दो-तीन दिन के भीतर शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाठीचार्ज में जो भी प्रशिक्षु शिक्षक घायल हुए हैं, सरकार मुफ्त इलाज के साथ ही उन्हें दस-दस हजार रुपये की सहायता भी देगी। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिया जाएंगे। उन्होंने लाठीचार्ज प्रकरण की जांच कराने की बात भी कही। उधर, संपर्क करने पर शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है।

सोमवार को टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।रुपये की सहायता भी देगी। साथ ही, उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिया जाएंगे। उन्होंने लाठीचार्ज प्रकरण की जांच कराने की बात भी कही। उधर, संपर्क करने पर शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। सोमवार को टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे


News Sabhaar : Jagran / जागरण ब्यूरो(21.7.13)

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Wednesday, July 3, 2013

UTET : टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को मिले स्थायी नियुक्ति


UTET : टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को मिले स्थायी नियुक्ति

UTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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Uttrakhand Teacher Eligibility Test Recruitment News -

अल्मोड़ा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक स्कूलों में स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार इसके विपरीत उन्हें प्रशिक्षु के रूप में निश्चित मानदेय पर तैनाती दे रही है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि एनसीटीई नियमावली के अंतर्गत टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को स्थायी नियुक्ति और पूर्ण वेतन देते हुए छह माह का सेवारत प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना है, लेकिन सरकार ने एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी है। महामंत्री राम चंद्र सिंह रौतेला ने विकल्प मांगे बिना प्रशिक्षुओं को मंडल के अन्य डायटों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने को अव्यवहारिक करार दिया।
संरक्षक शिवनारायण सिंह ने बताया कि आपदा के चलते प्रांतीय अभ्यास वर्ग स्थगित हो गया है। बैठक में जिलाध्यक्ष प्रो. विजय पांडे, जगदीश पांडे, रमेश धपोला, दीपक वर्मा, हरेंद्र सिंह बिष्ट, अनिल श्रीवास्तव, डा. भुवन पांडे, राम शब्द यादव, डीबी सिंह, नीमा बिष्ट, दीवान देवड़ी, नवीन जोशी, हीरा टोलिया, राजेंद्र जोशी, अर्जुन बिष्ट, हरि मेहरा आदि ने भाग लिया।


Sabhaar : Amar Ujala (3.7.13)
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Saturday, May 25, 2013

LT GRADE Teacher Recruitment : केंद्र सरकार ने झटका दिया - एलटी नियुक्ति को टीईटी-दो अनिवार्य


 LT GRADE Teacher Recruitment : केंद्र सरकार ने झटका दिया - एलटी नियुक्ति को टीईटी-दो अनिवार्य

  UTET /  UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

Similar requirement of TET Qualification happens for TGT Recruitment in KVS (Kendriya Vidyalay Sangathan) and Delhi State Govt. Recruitment DSSSB etc.

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देहरादून : प्रदेश में एलटी शिक्षक के रूप में नियुक्ति की राह तक रहे हजारों बीएड प्रशिक्षितों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से निजात नहीं मिलने वाली। रोजगार के लिए उन्हें भी टीईटी-दो अनिवार्य रूप से पास करना होगा। केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद अब राज्य को एलटी नियमावली में संशोधन करना होगा। शिक्षा महकमा इस कवायद में जुट गया है। इस वजह से टीईटी परीक्षा भी अब जल्द कराने की तैयारी है।

प्रदेश में एलटी शिक्षकों के चार हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। सिर्फ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले 228 स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन दो हजार पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए भी अब बीएड प्रशिक्षितों को टीईटी-दो पास करना होगा। दरअसल, एलटी शिक्षक कक्षा छह से दसवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा इसके दायरे में होने के कारण केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों में भी टीईटी-दो को अनिवार्य किया है। इस बाबत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा। अब केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र भेजकर इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है। केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो को अनिवार्य बताया है। मौजूदा व्यवस्था में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी-दो पास करने का प्रावधान नहीं है। कक्षा छह से आठवीं तक अध्यापकों के सीटी संवर्ग को काफी पहले मृत संवर्ग घोषित कर एलटी संवर्ग में समायोजित किया जा चुका है।

एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो पास करने की व्यवस्था अभी एलटी नियमावली में नहीं है। लिहाजा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। केंद्र का फरमान मिलने के बाद राज्य सरकार के लिए फिलहाल असहज स्थितियां बन गई हैं। सरकार अब बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य निपटने के बाद टीईटी और टीईटी-दो जल्द आयोजित करने की तैयारियों में जुट गई है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो अनिवार्य किए जाने के केंद्र सरकार के निर्देशों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एलटी की नई नियुक्तियां नई व्यवस्था के तहत होंगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि टीईटी जल्द आयोजित की जाएगी


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Thu, 25 Apr 2013 07:34 AM (IST))
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Thursday, April 11, 2013

Uttarakhand HC upholds Teacher Eligibility Test for recruitment


Uttarakhand HC upholds Teacher Eligibility Test for recruitment

National Council For Teachers Education|Uttarakhand HC|Teacher Eligibility Test

A Big Shock to 2000 BTC Candidates : Without TET , Candidates are not eligible to Become Teacher 


Court breather for trained candidatesBTC degree holders stage protest outside minister's residence99% fail test for school teachersCourt stay on teacher selection testRights body to discuss RTE at a meeting in Delhi
DEHRADUN: Uttarakhand high court has ruled that only Basic Training Certificate (BTC) degree-holders who successfully cleared Teacher Eligibility Test (TET) will become eligible to apply for teaching jobs in different government-owned schools in the state.

The TET was introduced by the National Council for Teachers Education (NCTE) in April 2010 on the lines of National Eligibility Test (NET) for those applying for the teaching jobs in central and state universities along with other affiliated degree colleges.

A bench of Chief Justice Barin Ghosh and Justice Sarvesh Kumar Gupta on Tuesday turned down an application filed before the bench by some BTC degree holders urging the court to allow them to apply for teaching jobs without qualifying TET.

The court clarified that only those who fulfill the criteria laid down by NCTE will be entitled to apply for teaching jobs in government primary and other institutions. The court also rejected state government order issued on June 13, 2011 by the previous BJP government which exempted 2000 candidates from giving the TET.

Describing the order as illegal and in violation of norms set by NCTE, the court said as its mandatory for applicants to qualify TET and state government has no right to relaxing the criteria.

HC order has dealt a blow to about 2000 BTC candidates who had applied for job of assistant teacher's posts on the basis of government order relaxing them from TET.

"As Uttarakhand HC has issued a clear-cut order, these BTC candidates are now left with no option but to clear TET to pave a way for their appointment as assistant teachers in government schools", said director-general (education) J S Jangpangi.


News Source : Times of India (  TNN | Apr 11, 2013, 06.20 AM IST)

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As a similar case running in UP , where TET vs NON TET matter will be hear in Allahabd Highcourt on 16th April 2013.
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Wednesday, April 10, 2013

UTET : बीटीसी धारकों को टीईटी करना ही होगा पास


UTET : बीटीसी धारकों को टीईटी करना ही होगा पास


 खंडपीठ ने स्पेशल अपील को खारिज कर दिया।
•हाईकोर्ट ने छूट देने संबंधी स्पेशल अपील की खारिज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) में छूट प्रदान करने के मामले में दायर स्पेशल अपील को खारिज करते हुए कहा कि बीटीसी धारकों को टीईटी परीक्षा पास करनी ही होगी
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। पंकज कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि 14 जून और 24 अगस्त 2011 को सरकार ने शासनादेश जारी कर बीटीसी धारकों को टीईटी से छूट प्रदान की थी। इस शासनादेश के विरुद्ध गोकुल चंद्र और अन्य ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे विशिष्ट बीटीसी धारक है और उन्हें भी छूट प्रदान की जाए।
पूर्व में एकलपीठ ने सरकार की ओर से जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया था। स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि नियमों में शिथिलता प्रदान करे। इस नोटिफिकेशन में टीईटी जरूरी किया गया था। ब्यूरो



News Source : Amar Ujala (10.4.2013)
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No relaxation for BTC candidates and they must pass TET exam to become eligible for teacher.
Highcourt bench said - State has no power to relax rules.
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Saturday, September 22, 2012

UPTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मिला रोजगार

UPTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मिला रोजगार


गोपेश्वर। शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 166 टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती दे दी। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी सूर्य मोहन नौटियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुए विद्यालयों के आवंटन प्रक्रिया में 56 महिला प्रशिक्षु शिक्षकों के अलावा 7 विकलांग अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई विद्यालयों की आवंटन प्रक्रिया के साथ ही रोजगार की आस में बैठे जिले के 166 टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई है। सीईओ भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विद्यालयों के आवंटन के साथ ही टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शासन के निर्देश पर पर्ची पद्धति से स्कूलों का आवंटन किया गया


News Source : Amar Ujala ( 22.9.12)
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In Uttrakhand , TET qualified candidates demanded for their recruitment from a long time.
And after a long times candidates gets appointment.
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