Friday, May 4, 2012

UPTET : Important Information Given By Mr. Naved regarding Allahabad High Court case on 2nd May 2012

From: Naved Ahmed <navedahmeds@gmail.com>
Date: 2012/5/4
Subject: USELESS DECISION BY COURT
To: muskan24by7@gmail.com

USELESS DECISION ON 2-5-12 as BTC/VBTC are already exempted from
TRAINING OF 6-MONTHS as PER MODIFIED VIGYAPTI WHICH WAS ISSUED AFTER 2
DAYS OF MAIN VIGYAPTI.

http://bed.up.nic.in/tet4.pdf

The page no.9 of that modified VIGYAPTI clears that BTC/VBTC will directly appointed as ASST. TEACHER not as APPERENTICE TEACHER

COURT's DECISION ON 02-05-2012
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1841708

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Arun Tandon,J.
Matter has been heard at length.
The issue which needs clarification is as to whether the persons like  the petitioners, who have already undergone B.T.C. Training and are  graduate and have also cleared T.E.T., would further be required to be  appointed as Teachers' Trainee in terms of the advertisement and the  corrigendum issued on 02.12.2011 or else they would be appointed directly in Parishadiya Vidyalaya as Assistant Teachers, being  possessed of all prescribed minimum qualification in terms of U.P.  Basic Education Teachers Service Rules, 1981 or not.
Sri K.S. Kushwaha, Standing Counsel seeks time to file an affidavit of  the Secretary.
Let him do so by the next date.
List on 15.05.2012 along with Writ Petition No. 29 of 2012.
Interim order to continue till then.
Order Date :- 2.5.2012

THE already CONNECTED case:
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1610695

Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012

Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- S.K. Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Aktar,Rajeshwar Singh

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Learned counsel for petitioner submitted that advertisement dated  2.12.2011 (Annexure 7 to writ petition) is not consistent with Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as  ?
1981 Rules?) as amended from time to time and has been issued in a  wholly illegal manner inasmuch under the Rules the advertisement is to  be issued by appointing authority, but it has been issued by District
Basic Education Officer which is wholly illegal.
Sri Rajeshwar Singh, who has put in appearance on behalf of  respondents 2, 3 and 4 after receiving instructions from respondent  no. 2 stated that the said advertisement has been issued under the
instructions received from Secretary, Basic Education. In the  circumstances, respondents 1 to 4 are directed to file their  affidavits within ten days explaining the provisions under which the  said advertisement has been issued. They shall also file reply to the  averments made in various paragraphs of writ petition.
List on 19.1.2012.
In the meantime, it is directed that the selection, if any, under 1981  Rules, may go on but no appointment shall be made unless the procedure  prescribed under 1981 Rules is strictly followed by respondents.
Dt. 4.1.2012

UPTET : परीक्षा का आधार बदलना टेढ़ी खीर

सहारनपुर : टीइटी से प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति का आधार बदलने या उसे रद करने की कोशिश सरकार को भारी पड़ेगी। बसपा सरकार ने टीइटी के पात्रता परीक्षा के आधार को बदलकर मेरिट की श्रेणी में शामिल किया था। अब सपा सरकार परीक्षा के आधार को दोबारा पात्रता परीक्षा करने की कसरत में जुटी है।

पूरे मामले में कानूनी राय अहम होगी और इसे नजरअंदाज करना सरकार के गले की फांस बन सकता है। इन दिनों टीइटी से प्राथमिक शिक्षकों की भर्त्ती पर परीक्षा में उत्तीर्ण रहे 2.70 लाख अभ्यर्थियों की निगाहें लगी हैं।

स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी या फिर कानूनी जंग लड़नी होगी ?
मामले को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन भेजने व विभिन्न जिलों में धरना-प्रदर्शन का क्रम जारी है। प्रदेश सरकार भी टीइटी को लेकर खासी चुस्त नजर आ रही है।

मामले में पहले गठित बेसिक शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने टीइटी को रद करने की सिफारिश की थी। बाद में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा टीइटी को रद्द न करने की बात कही थी।

कमेटी ने मेरिट के आधार को बदलकर टीइटी को केवल पात्रता परीक्षा बनाने पर सहमति दी है। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नही हुआ है।

जाल का नहीं कोई तोड़ : - बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि टीइटी परीक्षा की गाइडलाइन का कोई तोड़ नहीं है। उनका दावा है कि बसपा सरकार ने टीइटी को पात्रता की श्रेणी से हटाकर मेरिट के आधार में बदलने का जो निर्णय लिया था वह मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय था।

उनका तर्क है कि एक मामले में पूर्व में हुआ निर्णय इसमें भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके मुताबिक परीक्षा से एक दिन पूर्व तक ही सरकार परीक्षा/नियुक्ति को बनाए नियमों में बदलाव कर सकती है। बाद में किसी भी प्रकार का बदलाव नियुक्ति के आधार के संबंध में नहीं किया जा सकता। टीइटी प्रक्रिया में कानूनी जंग से बचने के लिए प्रदेश सरकार के लिए कानूनी राय अहम होगी।

शिक्षा-मित्रों का 6 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन :
संयुक्त शिक्षा-मित्र एसोसिएशन की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष पूनम पुंडीर ने कहा कि शिक्षामित्र आपसी मतभेद एवं गुटबाजी छोड़ प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार 6 मई को जिला मुख्यालय पर होने वाले धरने प्रदर्शन को सफल बनाने को जुट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश व्यापारी यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभी शिक्षामित्र प्रदेश सरकार अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। गुरुवार को ब्लाक मुजफ्फराबाद के गांव मंडौरा में आयोजित बैठक में उन्होंने जनपद के सभी शिक्षामित्रों का आान कि वह 6 मई को शिक्षा भवन पर इकव+2122ा होंगे। यहां से सभी लोग अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस के रुप में कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित का 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ संगठन के संयुक्त मंत्री उग्रसेन पुंडीर आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के बेहट मुजफ्फराबाद, बरोली, बाबैल बुजुर्ग, जैतपुर, कुरड़ीखेड़ा व पुवांरका आदि में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की। एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते संयुक्त मंत्री ने कहा कि एक धरना प्रदर्शन एतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं।

News : Jagran (4.5.12)

UPSC Final Result CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2011 for IAS / IPS/IFS Services etc.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Dholpur House , New Delhi

Declaration of Final Result CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2011 for IAS / IPS/IFS Services etc.

CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2011

Based on the results of the written part of Civil Services (Main) Examination, 2011, held by the Union Public Service Commission in October-November, 2011 and the interviews for Personality Test held in March-April, 2012, the following is the list, in order of merit, of candidates who have been recommended for appointment to –
(i) Indian Administrative Service;
(ii) Indian Foreign Service;
(iii) Indian Police Service; and
(iv) Central Services, Group ‘A’ and Group ‘B’.
A total number of 910 candidates have been recommended for appointment including 420 General (including 21 Physically Challenged candidates), 255 Other Backward Classes (including 8 Physically Challenged candidates), 157 Scheduled Castes (including 4 Physically Challenged candidate) and 78 Scheduled Tribes candidates.
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नई दिल्ली.संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा (2011) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शेना अग्रवाल ने इस बार यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। रुकमणी रियार दूसरे स्थान पर रही हैं। मेरिट लिस्‍ट में पहले दस में से चार लड़कियां हैं। पुरुषों में प्रिंस धवन टॉपर हैं। उनकी ओवरऑल रैंकिंग तीन है।

मेडिकल साइंस और साइकॉलजी से परीक्षा देने वाली शेना पिछली बार 305वें रैंक पर रही थीं। लेकिन वह रैंकिंग से खुश नहीं थीं। इसलिए उन्होंने फिर से परीक्षा दी और पहले स्थान पर आईं। मेडिकल बैकग्राउंड की शेना सीबीएसई पीएमटी परीक्षा में भी ऑल इंडिया टॉपर थीं।

सिविल सर्विसेज- 2010 की परीक्षा में भी लड़कियां ही टॉप पर थीं। तब चेन्नै की लॉ ग्रैजुएट एस. दिव्यदर्शिनी ने टॉप किया था, जबकि कंप्यूटर इंजिनियर स्वेता मोहंती दूसरे नंबर पर रही थीं।

ये हैं इस बार के टॉप 10 उम्‍मीदवार
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1. शेना अग्रवाल

शेना अग्रवाल मूलरूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं।

शेना ने साल 2004 की सीबीएसई पीएमटी परीक्षा में भी पूरे देश में टॉप किया था। यही नहीं शेना ने साल 2010 में भी सिविल सेवा परीक्षा में शेना अग्रवाल ने 305वीं रैंक हासिल की थी। शेना युमनानगर के डॉ. सीके अग्रवाल और श्रीमती पिंकी अग्रवाल की बेटी हैं।

शेना ने यमुनागर के ही संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल से 10वीं की परीक्षा 95 प्रतिशत अंकों और 12वीं की परीक्षा दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा से 92 प्रतिशत अंकों के साथ पास की थी।

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रुकमणि रियार
प्रिंस धवन
मंगेश कुमार
एस गोपाल सुंदर राज
गीतांजलि ब्रांडन
हिमांशु गुप्ता
हर्षिका सिंह
डी कृष्ण भास्कर
औरंगाबादकर अमरुतेश कालिदास

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2. Appointment to the various Services will be made according to the number of vacancies available with due
consideration to the provisions contained in Rules 2 and 19 of the Rules of the Examination and subject to the final decision of the Hon’ble Supreme Court / Hon’ble High Courts / Hon’ble C.A.Ts. on the S.L.Ps / R.As / W.Ps. / O.As. pending therein.
The number of vacancies reported by the Government for the Indian Administrative Service is 170 (85 General, 46 Other Backward Classes, 26 Scheduled Castes and 13 Scheduled Tribes); for the Indian Foreign Service is 40 (23 General, 9 Other Backward Classes, 5 Scheduled Castes and 3 Scheduled Tribes); for the Indian Police Service is 150 (78 General, 37 Other Backward Classes, 21 Scheduled Castes and 14 Scheduled Tribes); for the Central Services Group ‘A’ is 543 (273 General, 148 Other Backward Classes, 81 Scheduled Castes and 41 Scheduled Tribes) and for Central Services Group ‘B’ is 98 (52
General, 15 Other Backward Classes, 24 Scheduled Castes and 7 Scheduled Tribes). This includes 33 vacancies for Physically Challenged candidates.

TNTET : Graduate teachers appointed prior to RTE notification seek exemption from TET

5,500 appointed as graduate teachers based on their employment registration seniority through the Teachers' Recruitment Board

Graduate teachers of middle, high and higher secondary schools who were appointed with effect from September 15, 2010, and are due to complete their two-year probation period, have sought exemption from writing Teacher Eligibility Test (TET).

About 5,500 teachers were appointed as graduate teachers based on their employment registration seniority through the Teachers' Recruitment Board.

However, subsequent to the publication of the Right to Education Act 2009 of the Central government and directive of NCTE (National Council of Teacher Education, New Delhi), the TET was prescribed for becoming teachers in government schools on or after August 23, 2010.

Having entered into government service after several years – most of the teachers are in late forties – the teachers reasoned out that they were already conversant with the TET syllabi that they had learnt during their under graduation and B.Ed studies followed by several years of teaching experience. Child psychology, psycho-pedagogy of children, and management and counselling of delinquent children were accustomed areas, they said.

Their argument was that the RTE Act does not specify that TET was mandatory for those teachers for whom the selection process had begun before the date of start of implementation.

In the case of these teachers, the process of their selection by the TRB commenced during December 2009, and certificate verification was carried out on May 14, 2010, following which they were appointed with effect from July 26, 2010.

On this basis, three teachers seeking exemption from TET had already obtained interim stay from the Madurai Bench of Madras High Court.

While the TRB views the TET as an eligibility test, the State Education Minister N.R. Sivapathi had described it as a competitive examination based on which merit list will be prepared for appointment of graduate teachers in future.

Competitive exams, according to teachers have depth and intensity; the intensity of difficulty level of questions was more.

The contrasting opinions have put them at a loss to understand how the top-score concept can be applicable for the 2010 appointees.

News : The Hindu (4.5.12)

Source : http://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/article3383372.ece

UPTET : अब एक लाख नए शिक्षकों की भर्ती होगी

एक लाख शिक्षकों की होगी भर्ती
72 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की तैयारी

•सभी शिक्षा मित्रों को अब एक साथ प्रशिक्षण
•अधिकारियों के रिक्त पदों पर भी होगी भर्ती

• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार एक लाख नए शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके बाद प्रत्येक वर्ष रिटायर होने वाले शिक्षकों की रिक्तियों के आधार पर भर्ती की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को संशोधित किया जाएगा। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अर्हता के स्थान पर पात्रता किया जाएगा।

नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले बसपा सरकार द्वारा 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। इसी तरह स्नातक पास 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को 2015 तक प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में संशोधित किया जाएगा, अब 2014 तक सभी शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त अधिकारियों के पदों का ब्योरा तैयार किया जाए और इसकी भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाए। स्कूल भवन निर्माण के कार्यों से शिक्षकों को अलग रखने का भी निर्देश दिया है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंत्री ने दो चरणों में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पहले चरण में एडी बेसिक स्तर तक के तथा इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों के साथ बैठक की। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच को तीन माह के अंदर पूरा किया जाए। स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराई जाए, शिक्षकों से भवन निर्माण का काम न लिया जाए। स्नातक पास 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दी जानी है। मौजूदा समय 60 हजार को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शेष बचे सभी शिक्षा मित्रों को जुलाई से प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए।
उन्होंने स्कूल निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इनको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। इनकी लापरवाही से शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं है। शिक्षकों को समय से स्कूल आना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
शिक्षकों के वेतन, पेंशन तथा जीपीएफ आदि की सूचनाएं कंप्यूटरीकृत की जाएं। स्कूलों के विद्युतीकरण का काम जहां पूरा नहीं हुआ है, वहां अभियान चलाकर इसे पूरा कराया जाए। सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। जहां अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, वहां शौचालय बनवाए जाएं। प्राथमिक स्कूलों में साल में दो बार अभिभावकों को बुलाकर बच्चों के बारे में जानकारी दी जाए। मिड-डे-मील योजना में सुधार लाने के निर्देश दिए। डायट प्राचार्यों की बैठक में कहा कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

Yesterday I was reading Mr. Shyam Dev Mishra ji' view in article regarding relaxation for B. Ed candidates after 1st Jan 2012 and TET Qualification -

" पर एक बात ध्यान जरुरी है कपिल जैसे अड़ंगेबाजों द्वारा को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अब न्यायालय चाहे कोई भी फैसला दे, बी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचरों के रूप में नियुक्ति तभी संभव है जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर समयसीमा बढ़ा दे. हाईकोर्ट ने भी

बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों पर पहले विचार करने यानि उनसे भर्ती पूरी करने की बात कही है तो उसका कारण एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचर के तौर पे नियुक्ति के लिए दी गई समय सीमा, 01.01.2012 तक नियुक्ति न हो पाना हो सकता है. ऐसी स्थिति में भी

राज्य-सरकार सिर्फ बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों के द्वारा भर्ती पूरी करने का कदम इसलिए नहीं उठा सकती क्यूंकि सबको पता है कि राज्य में शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे बी.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ही नहीं जिन्होंने टी.ई.टी. उत्तीर्ण किया हो. पर एन.सी.टी.ई. की ख़त्म हो चुकी समय सीमा के आधार पर एक मजबूत अडंगा लगाया जा सकता है. "

(He wrote many good points, but I disagree on above point )
If B. Ed Holders are eligible upto 1st Jan 2012 for recruitment in Primary Teachers, then How Rajasthan, Bihar etc. are going to recruit B. Ed holders for PRT.
Actually State Govt. have powers to provide relaxations and time limit is not a big issue.
Additionally, In UP B. Ed holders applied for PRT jobs in due time frame (i.e. before 1st Jan 2012) and they are eligible for recruitment as per NCTE Guidelines / Central Govt. RTE Act / State Govt. Order, So Candidates need not worried about relaxations.

Actually, Highcourt may suggested - BTC/VBTC candidates already takes training to become Primary Teacher, And therefore 6 months training with B. Ed candidates (Not VBTC) is not required for them.

In Haryana , A rule is made where TET qualification is not compulsory for Guest Teachers.
(How it happened, And looks power of relaxation is applied here. But such matter can be challenged in Court)

****************
In UP previous advertisement matter is in court, And before that rule change / new advertisement for same jobs is NOT POSSIBLE.

Thursday, May 3, 2012

HTET : हड़बड़ाहट में बना दिए थे टीचर सर्विस रूल्स !

कर्मचारी संघों के विरोध पर वापस लिए नए नियम

•सर्कुलेशन से मंत्रियों के कराए थे हस्ताक्षर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। तेरह साल पुराने हरियाणा स्टेट एजूकेशन स्कूल कैडर सर्विस रूल्स खत्म कर नए नियम बनाने में हरियाणा मंत्रिमंडल ने जितनी तेजी दिखाई, उतनी ही तेजी से नियमों में बदलाव का फैसला भी करना पड़ा। नियमों को लेकर सरकार की हड़बड़ाहट का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि नए नियमों को मंजूरी दिलाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक तक नहीं बुलाई गई, बल्कि सर्कुलेशन के जरिए मंत्रियों से एक-एक कर हस्ताक्षर कराए गए।
तेजी से बने नए नियमों में तीन मुख्य बातें पुराने नियमों से अलग थीं। पहली- चयनित टीचरों को रेगुलर नियुक्ति के बजाय कांट्रैक्ट पर रखा जाएगा। एक-एक साल के कांट्रेक्ट पर पांच साल के बाद संतोषजनक सर्विस के आधार पर टीचरों को नियमित किया जाना था। कांट्रेक्ट के दौरान आधा वेतन, छुट्टियां समाप्त, प्रतिपूर्ति आदि भी कम थे। दूसरी- टीचर भरती के लिए टीचर एलिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास की अनिवार्यता समाप्त कर चार साल का टीचिंग अनुभव जरूरी बनाया गया। तीसरी- कांट्रेक्ट की शर्तों में 12 सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला को प्रसूति के बाद ही ज्वाइन करवाना।
नए नियमों पर जब मंत्रियों के हस्ताक्षर करवा लिए गए, तब स्कूल शिक्षा विभाग ने टीईटी टेस्ट से छूट देने के मामले की फाइल फिर से मंत्रिमंडल सचिव (मुख्य सचिव) के पास भेजी, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरटीई के तहत टीचर नियुक्ति के लिए टेस्ट पास होना जरूरी कर दिया है। मुख्य सचिव ने यह फाइल मुख्यमंत्री के पास न भेजते हुए शिक्षा विभाग को लौटा दी और 11 अप्रैल को नए नियम अधिसूचित कर दिए गए।

अमर उजाला में जब नए नियमों के बारे में खबरें प्रकाशित हुई तो टीचर संघों ने नियमों का विरोध शुरू कर दिया। आखिर 12 दिन बाद सरकार ने रूल्स में संशोधन का फैसला कर नियमों को पलट दिया। अब सिर्फ टीईटी टेस्ट पास से छूट की शर्त बरकरार है, हालांकि इस बारे में भी प्रदेश के सवा लाख टेस्ट पास बेरोजगारों ने भी |धमकी दे रखी है कि नियम नहीं बदले जाने पर 6 मई को रोहतक में सामूहिक आत्मदाह किया जाएगा।

News : Amar Ujala (3.5.12)
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Relaxation in HTET is still a problem and HTET qualified candidates candidates are heavily upset with this issue.

HTET : ठेके पर नहीं होगी टीचरों की नियुक्ति

HTET : ठेके पर नहीं होगी टीचरों की नियुक्ति

•हरियाणा में टीचर भरती नियमों में बदलाव
•शिक्षक संघ कर रहे थे भरती नीति का विरोध

•अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में टीचरों की नियुक्ति अब ठेके पर न होकर नियमित आधार पर होगी। 12 हफ्ते की गर्भवती आवेदकों को भी नियुक्ति देने का फैसला कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा स्टेट एजूकेशन स्कूल कैडर सर्विस रूल्स में इन दोनों शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में टीचर भरती नियमों में बदलाव के संबंध में अमर उजाला ने 21 अप्रैल को खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रदेश में शिक्षक संघ नियमों में बदलाव का विरोध जताने लगे थे। शिक्षक संघों के दबाव को देखते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला लिया है। हालांकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) से दी गई छूट का फैसला अभी जस का तस है। संशोधित किए गए दो नियमों को भी अभी अधिसूचित किया जाना है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के बजाय नियमित तौर पर करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 11 अप्रैल को नए नियम अधिसूचित किए थे। इसके तहत एक-एक साल करके पांच साल तक कांट्रेक्ट पर नियुक्ति करने के बाद टीचरों को नियमित किया जाना था। पांच साल तक टीचरों को केवल बेसिक पे और ग्रेड पे ही मिलने थे और छुट्टी भी सिर्फ एक महीने में एक ही मिलनी थी। अब रेगुलर नियुक्ति होने पर पहले दिन से पूरा वेतन मिलेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नियमों से उस शर्त को भी हटाने का फैसला किया है जिसमें 12 सप्ताह से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को प्रसूति से पहले कांट्रेक्ट पर नियुक्ति नहीं देना तय किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए जल्द ही 15 हजार टीचरों की नियुक्ति की जाएगी।

News : Amar Ujala (2.5.12)

UPTET : Allahabad High Court Cases Club All Cases Related to UP Primary Teacher Recruitment Through TET Exam

See Details : -
64. DF 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR ALOK KUMAR YADAV
RAJESH YADAV
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
K.S. KUSHWAHA
WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA SAROJ YADAV
Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C.
-RS C.N.TRIPATHI
R.A.AKHTAR
WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI ABHISHEK SRIVASTAVA
Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE C.S.C.
-RS RAJEEV JOSHI
C.N.TRIPATHI
WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS INDRASEN SINGH TOMAR
AMIT KUMAR SRIVASTAVA
Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER C.S.C.
K.S. KUSHWAHA
WITH WRIA- 1442/2012 VASUDEV CHAURASIA & OTHERS RAVINDRA PRAKASH SRIV.
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
AKHILESH KUMAR
R.A. AKHTAR
WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER AJOY KUMAR BANERJEE
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
K.A. USMANI
WITH WRIA- 2614/2012 MAHESH CHANDRA BHUPENDRA PAL SINGH
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
S.S. BHADAURIYA
WITH WRIA- 2608/2012 MOHD. SADAB SYED IRFAN ALI
MOHD. NAUSHAD
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
ILLEGIBLE
WITH WRIA- 6826/2012 VIMLESH KUMAR ALOK KUMAR YADAV
Vs. STATE OF U.P. & OTHERS C.S.C.
R.S. PRASAD
R.A. AKTAR
WITH WRIA- 51336/2010 SMT. MINTOO KUMARI NARENDRA PRATAP SINGH
Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C.
K.S. KUSHWAHA

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:	YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:	STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):	ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:	21/12/2011
Last Listed on:	02/05/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):	15/05/2012

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011
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?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76355 of 2011

Petitioner :- Saraswati Srivastava
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Saroj Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,R.A.Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Sri C.N. Tripathi, learned counsel appearing for respondents no. 3 to 5 prays for and is allowed a week's time to seek instruction, whether advertisement in question would cover the candidates who possess educational qualification mentioned in regulation framed by N.C.T.E. eligible for appointment of primary teachers are not.
2. List on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
AK
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605269

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76355 of 2011

Petitioner :- Saraswati Srivastava
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Saroj Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,R.A.Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627319

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76392 of 2011

Petitioner :- Shivani
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,Rajeev Joshi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627315
****************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76392 of 2011

Petitioner :- Shivani
Respondent :- The State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N.Tripathi,Rajeev Joshi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Sri C.N. Tripathi, learned counsel appearing for respondents no. 2 and 5 prays for and is allowed a week's time to file affidavit specifically stating, whether the present advertisement is confined only for six months teachers training and whether after completion of this training any process of recruitment in accordance with U.P. Basic Education Teachers Services Rules, 1981 shall further be made or not.
2. List on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605289
***************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76595 of 2011

Petitioner :- Saba Anjum & Others
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Indrasen Singh Tomar,Amit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627320
*******************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 76595 of 2011

Petitioner :- Saba Anjum & Others
Respondent :- State Of U.P. & Another
Petitioner Counsel :- Indrasen Singh Tomar,Amit Kumar Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
As prayed, put up on 09.01.2012 to enable learned counsel for the respondents to seek instructions, whether the qualification provided in N.C.T.E. regulation would be treated to be a valid qualification for considering eligibility of candidates for appointment and training as Assistant Teachers in Primary Schools.
Order Date :- 3.1.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1607771
*******************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 1442 of 2012

Petitioner :- Vasudev Chaurasia & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ravindra Prakash Sriv.
Respondent Counsel :- C.S.C.,Akhilesh Kumar,R.A. Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627284
******************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 75392 of 2011

Petitioner :- Vijay Kumar Tripathi & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ajoy Kumar Banerjee
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.A. Usmani

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Learned counsel for respondents No.2 and 3 prays for and is allowed a week's time to file an affidavit and inform whether candidates possessing requisite qualification prescribed in Regulation framed by NCTE are all entitled or only candidates having B.Ed. qualification would be considered for the purposes of six months' training in question.
List/put up on 09.01.2012.
Order Date :- 2.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1605749
*****************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 75392 of 2011

Petitioner :- Vijay Kumar Tripathi & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ajoy Kumar Banerjee
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.A. Usmani

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect with Writ Petition No.76039 of 2011 and put up on the date fixed in the aforesaid matter.
In the meantime, respondents may file counter affidavit.
Order Date :- 11.1.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1627318
*****************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 2614 of 2012

Petitioner :- Mahesh Chandra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Bhupendra Pal Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.S. Bhadauriya

Hon'ble Ran Vijai Singh,J.
It is contended by learned counsel for the petitioner that identical writ petition no. 76039 of 2011is coming on 01.02.2012.
With the consent of learned counsel for the parties, put up this matter as fresh on 01.02.2012.
Order Date :- 16.1.2012
PKB

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1636181
**************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 2614 of 2012

Petitioner :- Mahesh Chandra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Bhupendra Pal Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,S.S. Bhadauriya

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect and list along with Writ Petition No.76039 of 2011.
Order Date :- 1.2.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1663614
****************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 2608 of 2012

Petitioner :- Mohd. Sadab
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Syed Irfan Ali,Mohd. Naushad
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illegible

Hon'ble Ran Vijai Singh,J.
It is contended by learned counsel for the petitioner that identical writ petition no. 76039 of 2011is coming on 01.02.2012.
With the consent of learned counsel for the parties, put up this matter as fresh on 01.02.2012.
Order Date :- 16.1.2012
PKB

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1636184
*************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 2608 of 2012

Petitioner :- Mohd. Sadab
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Syed Irfan Ali,Mohd. Naushad
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illegible

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Connect and list along with Writ Petition No.76039 of 2011.
Order Date :- 1.2.2012
KA

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1663613
************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 6826 of 2012

Petitioner :- Vimlesh Kumar
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Aktar,R.S. Prasad

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Put up alongwith Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed, i.e., 10.02.2012.
Order Date :- 7.2.2012
AK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1675078
**************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 51336 of 2010

Petitioner :- Smt. Mintoo Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Narendra Pratap Singh
Respondent Counsel :- C. S. C.

Hon'ble V.K. Shukla,J.
�� Learned Standing counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1 to 4.
�� Six weeks time is accorded to each one of the respondents to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within next two weeks.
�� List thereafter.
Order Date :- 25.8.2010
Dhruv

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=769769
*************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 2

Case :- WRIT - A No. - 51336 of 2010

Petitioner :- Smt. Mintoo Kumari
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Narendra Pratap Singh
Respondent Counsel :- C. S. C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Bharati Sapru,J.
�� List is revised.� Learned counsel for respondent No.4 is not present.
�� List in the next cause list.
Order Date :- 14.7.2011
L.F./12

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1309170

Mr Hari Om Sharma Asked Some Questions from NCTE regarding Teachers Recruitment in UP through TET

From: Hari Om Sharma <hariomsharma1977@gmail.com>

Date: Thu, Apr 19, 2012 at 12:02 PM

Subject: NCTE Jaipur R.T.I. Letter Dated on 13.04.2012

See Scanned Images

This application having shortcomings -

1. Identity card with address proof details not specifide
2. There is some standard details/ format defined by RTI for information seekers :
(a) Applicant is above BPL or not.
(b) The information requested is not exempted under section 8 and 9 of RTI Act.

See Details / Application Format regarding RTI (OR visit www.rti.india.gov.in / www.rti.gov.in / contact related authority)

See Details Here Also : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/search/label/RTI

Blog Visitor Mr. Rashid gave a Help-Line Number of Zee-TV

From: rashid azad <rashid.khurshid@gmail.com>
Date: 2012/5/3
Subject: Zee Helpline-Haq Ka Sawal
To: Muskan Bharat <muskan24by7@gmail.com>, dev02019654@gmail.com, nnitinmehta1982@rediffmail.com, rajesh rao <rajeshrow86@gmail.com>

Plz display this news.

Zee Helpline-Haq Ka Sawal

Regards

Mohd. Rashid Azad

To view Zee TV Haq Ka Sawal , Visit : http://zeenews.india.com/zeehelpline/

ज़ी हेल्पलाइन क्या है?

ज़ी हेल्पलाइन आम आदमी की शिकायतों को दूर करवाने में उन्हें सहयोग करने का एक ऐसा प्रयास है जो पारदर्शिता के साथ तेज़ी से मदद करने की कोशिश करता है। ये हमारी उस कोशिश का भी ज़रिया है जिसका मकसद तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को और जबावदेह बनाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाओं को सिटीज़न चार्टर से जोड़ सकें।

ज़ी न्यूज़ आम जनता से उन मामलों को हमारे सामने लाने की अपील करता है जहां घूसखोरी के लिए मज़बूर किया जाता हो, जहां व्यवस्था संवेदनहीन हो गयी हो, जहां क़ायदे-कानून का चोला अनावश्यक तौर पर जटिल, भेदभावकारी और परेशान करने वाला हो, या जहां लालफीताशाही और भाई-भतीजावाद का बोलबाला हो। इसके लिए, आप अपनी शिकायत हमें तीन तरीके से भेज सकते हैं – सीधे टेलीफोन से, इंटरनेट से या डाक से।

UPTET : Article of Shyam Dev Mishra

UPTET : Article of Shyam Dev Mishra Regarding DECISION OF ALLAHABAD HIGHCOURT ON WRIT-A NO. 76039/2011 ON 02.05.2012

प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 3 मई 2012 2:01 pm
विषय: NEW ARTICLE ON DECISION OF ALLAHABAD HIGHCOURT ON WRIT-A NO. 76039/2011 ON 02.05.2012
प्रति: Muskan India <muskan24by7@gmail.com>

Please publish the matter on blog so that candidates can understand the situation on the WRIT-A No. 76039/2011 and can decide their next move.

Thanks.

मित्रों! घबराएँ नहीं, सुबह होने वाली है!

(अगर कुछ मित्रों को लगता है कि मैं केवल उन्हें झूठा दिलासा देने के लिए कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ तो कृपया अपने विचार जरुर लिखे. वैसे मेरा मानना है कि यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के सकारात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत दिखें तो यह तय हो जाता है कि उसके नकारात्मक पक्षों पर विजय पाई जा सकती है. चूंकि नकारात्मक पक्ष दिखने वालो की कमी आज संसार में नहीं है इसलिए मै आपको सकारात्मक पक्ष दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ. )

मित्रों आज आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं पर जरा सी बात, जो कल अदालती कार्यवाही के बाद मिली ख़बरों के बाद मुझे समझ में आ रही है, आपसे बताना चाहता हूँ ताकि आपके मन में छाया निराशा का अँधेरा कुछ कम हो सके. आज तक टी.ई.टी.उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ होता आया है और हो रहा है वह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है पर कल के अदालत के निर्णय से लग रहा है कि भर्तियाँ अब शुरू होंगी और इस बार जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमे कोई रुकावट नहीं आएगी. माना कि हम सभी को बहुत ख़ुशी होती अगर न्यायालय विज्ञापन पर से रोक हटा लेता या अदालत द्वारा रद्द किये जाने की दशा में सरकार संशोधित विज्ञापन निकलती और भर्ती प्रक्रिया शुरू होती. पर यह अच्छा हुआ कि कल न्यायालय ने एक ऐसा फैसला नहीं किया जिसके खिलाफ निश्चित
तौर पे बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले अभ्यर्थी पुनः कोर्ट जाते और मामला फिर लटक जाता. न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस सारे प्रकरण से सम्बंधित सभी पक्षों की आपत्तियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार से हलफनामा माँगा है ताकि भर्ती से सम्बंधित सभी प्रश्नों का
समाधान इसी केस के निर्णय द्वारा हो जाये और प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद निर्विवाद और निर्विरोध पूरी हो.

ध्यान दें कि यह विज्ञापन "प्राइमरी शिक्षकों" की भर्ती का नहीं, बल्कि "प्रशिक्षु प्राइमरी शिक्षकों" (एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार अध्यापक के रूप में नियुक्त ऐसे बी.एड.योग्यताधारक जिन्हें नियुक्ति के उपरांत 6 माह का विशेष प्रशिक्षण करना अनिवार्य है) की भर्ती के लिए जारी किया गया था
क्यूंकि उसे जारी करते समय सरकार/बेसिक शिक्षा विभाग का ध्यान उन लगभग 2 से 3 हज़ार बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. अभ्यर्थियों की तरफ नहीं गया जिन्हें एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में ये उम्मीद करना कि बी.टी.सी./विशिष्ट
बी.टी.सी. वाले अभ्यर्थी गैरजरूरी ट्रेनिंग करेंगे और सहायक अध्यापक के वेतनमान के बदले 6 महीने तक प्रशिक्षु अध्यापक का वेतनमान स्वीकार करने को राजी होंगे, हास्यास्पद है. जाहिर है, ये सवाल उठाना ही था और इसका हल किये बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी और अच्छा हुआ, कि समय रहते यह सवाल उठा और वर्तमान केस के साथ इसका भी समाधान हो रहा है. यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरुरी है कि बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी और बी.एड.डिग्रीधारक अन्य अभ्यर्थी में सिर्फ इतना फर्क होगा कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं करनी होगी और उनकी नियुक्ति
"प्रशिक्षु प्राइमरी शिक्षकों" के तौर पर नहीं, "सहायक अध्यापक" के तौर पे होगी.

अच्छी बात तो ये हुई कि विज्ञापन और अब तक घोषित सरकारी नीति के अनुसार चयन की मेरिट टी.ई.टी. के आधार पर बनेगी. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी. वाले टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी और बी.एड.डिग्रीधारक अन्य अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट बनाने को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी क्यूंकि अगर मेरिट अकादमिक के आधार पे बनती तो बी.एड. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी.
प्राप्तांको को मिलने वाले वेटेज को लेकर नया पेंच पैदा हो सकता था और दोनों की अलग-अलग मेरिटलिस्ट बनने की दशा में 72825 रिक्तियों में किसको प्राथमिकता दी जाये, ये सवाल खड़ा होता, पर सिर्फ टी.ई.टी.मेरिट के आधार पर चयन होने से किसी विवाद की सम्भावना नहीं रहेगी. इन 72825 रिक्तियों के लिए टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर बी.एड. और बी.टी.सी./विशिष्ट बी.टी.सी.
वाले अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर चयन होगा. ऐसे में अब स्पष्ट हो रहा है कि टी.ई.टी. द्वारा चयन से एक और प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाता है. मेरिट के आधार पर मचे बवाल के बारे में मेरा कहना है कि वास्तव में अब तक तो टी.ई.टी. मेरिट बनाम अकादमिक मेरिट की बातें सिर्फ फर्जी पत्रकारों, सरकारी दफ्तरों के जूनियर क्लर्क और चपरासियों की गप्पों से उडी अफवाह मात्र है जिसे अकादमिक समर्थको ने अपने मन की तसल्ली के लिए बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है और सशंकित टी.ई.टी. मेरिट-समर्थकों ने बराबर प्रत्युत्तर देकर इस आग को भड़काया है. भला कोई भी बता सकता है कि कब मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा सचिव या निदेशक ने मेरिट के आधार की बात अधिकृत रूप से की है ?

ये तो वही बात हुई कि सिर्फ 'कौवा कान ले गया!" सुनकर सब कौवे के पीछे भागे पर अपना कान किसी ने छूकर नहीं देखा.

यह भी बतलाना चाहूँगा कि हो सकता है कि अदालत कपिल देव यादव की नीयत को जानकर भी विज्ञापन को निरस्त करने को नियम-विरुद्ध होने के कारण, यानि बी.एस.ए. की जगह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव द्वारा निकले जाने के कारण, मजबूर हो क्यूंकि कानून सिर्फ नियमों के आधार पर फैसला करती है.
पर विज्ञापन रद्द होने की दशा में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2010 की शर्तें पूरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती की ही जानी है अन्यथा उसे न सिर्फ केंद्र से मिलने वाली सहायता पर रोक लगेगी और राज्य यह बोझ नहीं उठा सकता बल्कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अपनी नियमावली बनाकर अधिसूचित भी कर चुका है और छात्र-शिक्षक अनुपात पूरा
करने के लिए भर्ती करने को संवैधानिक रूप से बाध्य है. ऐसा न करने पर किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने की दशा में अदालत सरकार से जवाब-तलब कर सकती है, भर्ती के लिए तय नीति और उठाये गए क़दमों का ब्यौरा मांग सकती है और उसे निर्देश भी दे सकती है. केंद्र सरकार द्वारा भी अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर राज्य पर दबाव है क्यूंकि राज्य केंद्र से
इन भर्तियों से बढ़ने वाले वित्तीय खर्च का 65 % अंशदान ले चुका है. अतः विज्ञापन रद्द होने की स्थिति में भी सरकार मजबूर होगी कि अपनी भूल सुधारते हुए नया विज्ञापन निकाले.

पर एक बात ध्यान जरुरी है कपिल जैसे अड़ंगेबाजों द्वारा को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अब न्यायालय चाहे कोई भी फैसला दे, बी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचरों के रूप में नियुक्ति तभी संभव है जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर समयसीमा बढ़ा दे. हाईकोर्ट ने भी
बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों पर पहले विचार करने यानि उनसे भर्ती पूरी करने की बात कही है तो उसका कारण एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड. डिग्री-धारकों की प्राइमरी टीचर के तौर पे नियुक्ति के लिए दी गई समय सीमा, 01.01.2012 तक नियुक्ति न हो पाना हो सकता है. ऐसी स्थिति में भी
राज्य-सरकार सिर्फ बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण आवेदकों के द्वारा भर्ती पूरी करने का कदम इसलिए नहीं उठा सकती क्यूंकि सबको पता है कि राज्य में शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे बी.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ही नहीं जिन्होंने टी.ई.टी. उत्तीर्ण किया हो. पर एन.सी.टी.ई. की ख़त्म हो चुकी समय सीमा के आधार पर एक मजबूत अडंगा लगाया जा सकता है. राज्य सरकार के लिए भी यहाँ केवल 72825 भर्तियों की बात सोचना अदूरदर्शिता होगी क्यूंकि प्राइमरी शिक्षकों की मौजूदा आवश्यकता, जो लगभग 2 लाख है, को देखते हुए यह विचार भी जरुरी है
कि एक बार अगर राज्य-सरकार ने बी.एड.डिग्री-धारकों को दरकिनार करते हुए केंद्र से अनुरोध करके उपरोक्त समय-सीमा बढवाने के बजाय फ़िलहाल ये 72825 भर्तिया बी.टी.सी.+टी.ई.टी. अभ्यर्थियों से भर ली तो आगे भी अध्यापकों के पद सालों तक खाली पड़े रहेंगे क्यूंकि इतने बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी न तो अभी प्रदेश में हैं न ही हर साल तैयार होने वाले लगभग
20000 बी.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी टी.ई.टी. में उत्तीर्ण ही हो जायेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे में प्रदेश आने वाले कई सालों तक शिक्षकों की भरी कमी से जूझेगा, प्रदेश के नौनिहाल मास्टर-जी की राह देखेंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य खाक में मिल जायेंगे.

ऐसी स्थिति में पहले तो बी.टी.सी.+टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर पहले विचार करने का कोर्ट का सुझाव राज्य-सरकार के लिए कतई व्यावहारिक नहीं होगा. जज महोदय ने जो कमेन्ट किया है वो आज की स्थिति के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर कहा है, पर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है. अगर आज प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय
देते हुए अगर समय रहते केंद्र से समयसीमा बढवा ली होती, जो की उसे वैसे भी करवानी ही पड़ेगी, तो कोर्ट ऐसा नहीं कहता. मौजूदा स्थिति में जज महोदय कानून के अंतर्गत ही बात कर सकते हैं और एन.सी.टी.ई. के नियम के विपरीत 01.01.2012 के बाद प्राइमरी टीचर के तौर पे बी.एड. डिग्रीधारकों की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने को गलत नहीं ठहरा सकते. पर आनेवाले कल के
मद्देनज़र न सिर्फ राज्य सरकार की मज़बूरी है कि वास्तविक स्थिति को नकारने की जगह उसे स्वीकारते हुए केंद्र से समयसीमा बढाने का अनुरोध करे बल्कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में सफलता पूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार और एन.सी.टी.ई. को भी समयसीमा बढाने की अनुमति देनी ही पड़ेगी.

अतः आप मित्रों से निवेदन है कि जहाँ आपने इतना धैर्य रखा है, थोडा और रखे, इतनी बाधाएँ झेली हैं तो जो बाधाएँ आगे आ सकती हैं, उनसे भी निपटकर ही आगे बढ़ें, ताकि सीधे मंजिल पर ही जा कर रुकें.

पर ये भी ध्यान रखें कि ये बातें सच होते हुए भी तबतक बेमानी हैं जबतक इन्हें कोर्ट के सामने न रखा जाये. इसलिए टी.ई.टी. के नेताओं से पुनः अनुरोध है कि कृपया इन भर्तियों पर आस लगाये बैठे लाखों अभ्यर्थियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें सच-सच बताएं की क्या हम इस केस में थर्ड पार्टी हैं कि नहीं. आप सब जानते हैं कि अब तो कितनी याचिकाएं इस याचिका से जुडी हैं, फिर हम पार्टी क्यूँ नहीं बने, अगर हम पार्टी नहीं बने तो हमारा पक्ष, जिनमे से कुछ का जिक्र अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ऊपर किया है, कौन रखेगा क्यूंकि अन्य पक्ष तो कोर्ट में अपनी अपनी बात कहेंगे और कोर्ट वही सुनेगा जो उस से कहा जायेगा. कृपया इन नेताओं को जानने वालों से भी अनुरोध है की वो इनसे ब्लॉग पर आकर स्थिति स्पष्ट करने और जरुरी कदम उठाने या फिर सीधे-सीधे इंकार करने को कहें ताकि बाकि लोग इनका भरोसा छोड़कर अपने हिसाब से कदम उठाये. मेरी बात से किसी को ठेस पहुचे तो कृपया क्षमा करें क्यूंकि मेरा इरादा किसी पर आरोप लगाना नहीं
सिर्फ आपको स्थिति से अवगत कराना है ताकि आप समय रहते क़दम उठा सकें..
धन्यवाद!!

आपका
श्याम देव मिश्रा
मुंबई

Allahabad Highcourt - UPTET Cases

There are some more case that may be pending in Allahabad Highcourt :
1. Distance Education B. Ed Holders
2. Urdu Teachers etc.

See one more case :
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 59566 of 2011

Petitioner :- Mithai Lal And Others
Respondent :- State Of Up And Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Singh,R.A.Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
It is contended by Sri Shashi Nandan, learned Senior Counsel for the petitioners that notification dated 23rd August, 2010 issued by the National Council for Teachers Education under Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 regarding minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in Classes I to VIII so far as it restricts candidates obtaining B.Ed. Degree in one year should be modified to include candidates who have obtained B.Ed. Degree by distance education in two years as such candidates are at parity with the candidates obtaining B.Ed. Degree in one year in view of the decision of the Division Bench of the Court in Special Appeal No.1271 of 2007 (Gyanendra Kumar Sharma & 49 others Vs. State of U.P. & Ors.) decided on 3rd October, 2007. He, therefore, submits that the petitioners, who have obtained the B.Ed. Degree by distance education, should also be considered eligible under the advertisement dated 22nd September, 2011 issued by the Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad regarding the U.P. Teachers Eligibility Test.
Connect this petition with Writ Petition No.58165 of 2011 and list on the date fixed, i.e., 3rd November, 2011.
Learned Standing Counsel appearing for respondent nos. 1, 2, 4, 6, 7, 8 and 9, Sri R.A. Akhtar, learned counsel appearing for respondent no.3 and Sri Ajit Kumar Singh, learned counsel appearing for respondent no.5 may seek instructions/file a counter affidavit by 2nd November, 2011.
Order Date :- 19.10.2011
SK

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1479842

UPTET : टीईटी वालों ने की नियुक्ति की मांग

बिल्थरारोड (संवाददाता)। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक कोचिंग सेंटर पर बुधवार को हुई। बैठक में अखिलेश सरकार से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल सरकार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
वक्ताओं ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में सरकार द्वारा व्यथित कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आने पर रोष जताया है तथा नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर अभ्यर्थियों को शिक्षा के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की मांग की। इस मौके पर पप्पू मिश्र, राजेश जायसवाल, मनोज कुमार, रामपरीखा भारद्वाज, मनोज वर्मा, रूपंजय कुमार, सत्येंद्र, अवधेश, संतोष आदि मौजूद रहे।

नियुक्ति नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन

गोंडा। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। ऐलान किया है कि यदि 10 मई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो 11 मई से लखनऊ में टीईटी बेरोजगार आंदोलन करेंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में टीईटी बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीएड टीईटी बेरोजगार संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विलंब का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण एक तिहाई प्राथमिक विद्यालय बंदी के कगार पर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर एसडीएम को सौंपा गया। इस अवसर पर महामंत्री गयानाथ यादव, सुरेश चौधरी, राजीव दूबे, अभिषेक चौधरी, दिलीप शर्मा, उदयभान वर्मा, बृजलाल तिवारी, जगन्नाथ, मुजफ्फर सहित अन्य मौजूद थे।

News : Amar Ujala (3.5.12)

UPTET : बीटीसी अभ्यर्थियों को नहीं करनी होगी ट्रेनिंग

इलाहाबाद। टीईटी उत्तीर्ण बीटीसी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के बाद छह माह का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना होगा। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन और नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।
याची शिवानी सिंह के अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, बीटीसी अभ्यर्थी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। उनकी भी बीएड व अन्य अभ्यर्थियों के साथ टीईटी की मेरिट तैयार की गई है। विज्ञापन के अनुसार सहायक अध्यापक पद पर चयन के बाद सभी को छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कोर्ट ने कहा, जो विशेष तौर से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको पहले अवसर मिलना चाहिए। सहायक अध्यापकों की भर्ती को जारी विज्ञापन पर रोक जारी रख कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई को नियत की है।

News : Amar Ujala (3.5.12)
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I felt :
BTC/ VBTC candidates who cleared TET exam, and as per advertisement they have to undergone special 6 month training to become primary teacher. But as they already taken training to become Primary Teacher then there is no need to give them training again.

But for Selection of Teacher, TET Merit is used as per Government Order / NCTE Guidelines.

TET candidates don't worry about preference issue.
Prefernce means : BTC/VBTC candidates (Who passed UPTET exam )may not undergone for training and they may appoint 6 month before then B. Ed degree holders (TET Qualified and not VBTC)

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भारी पड़ी मंत्री की नाराजगी बेसिक शिक्षा निदेशक हटे

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया को बुधवार देर रात अचानक हटा दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक वासुदेव यादव को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उनके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव का भी चार्ज है। दिनेश चंद्र कनौजिया को क्यों हटाया गया यह तो शासन स्तर से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी उनसे नाराज चल रहे थे। इसके अलावा मोअल्लिम उर्दू डिग्रीधारक भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले थे और शिक्षक बनाने में देरी किए जाने की शिकायत की थी।
शिक्षा विभाग में दिनेश चंद कनौजिया मौजूदा समय निदेशक स्तर के एक मात्र अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी संजय मोहन को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में धांधली के आरोप में पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

News : Amar Ujala (3.5.12)