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Friday, June 27, 2014

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी उलझाने के लिए बसपा सरकार जिम्मेदार : अखिलेश

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : टीईटी उलझाने के लिए बसपा सरकार जिम्मेदार : अखिलेश



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प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीईटी को उलझाने के लिए बसपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा में बजट पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस सरकार ने परीक्षा करायी, उसकी गलतियों का खमियाजा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। उन्हें अब तक नौकरी मिल गयी होती, लेकिन सपा सरकार को मैनुवल तरीके से डाटा फीड कराना पड़ रहा है, इसकी वजह से कुछ देरी जरूर हो गयी है। उन्होंने कहा कि 25 हजार शिक्षकों की भर्ती कर दी गयी है। टीईटी के 72 हजार शिक्षकों की भर्ती हो जाने पर प्रदेश सरकार एक लाख लोगों को नौकरी देने का काम पूरा कर लेती। शीघ्र ही यह काम हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर लक्ष्य करके मुख्यमंत्री ने कहा कि यही लोग बेरोजगारी भत्ता का विरोध करते थे। जो लोग टीईटी करा रहे थे, उनकी गाड़ी में कानपुर देहात में क्या मिला, सभी जानते हैं, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार टीईटी से नौकरी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर शिक्षक भर्ती जल्द पूरी कराएगी


News Source / Sabhaar : Rashtriya Sahara News paper (27.06.2014)
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  UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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BTC : डायट में फर्जीवाड़े की जांच करेंगे मजिस्ट्रेट

BTC : डायट में फर्जीवाड़े की जांच करेंगे मजिस्ट्रेट



कौशांबी : फर्जी मार्कशीट पर बीटीसी में प्रवेश की सच्चाई की पड़ताल के लिए जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है। डीएम ने फर्जीवाड़े का आरोप लगते ही डायट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच शुरू होने की भनक लगते ही डायट में हड़कंप मच गया। रैकेट के सदस्य भी बौखला गए हैं।

बीटीसी 2011 में पिता और 2013 में पुत्र व पुत्री के दाखिले का मामला प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षुओं के गले की फांस बन गया है। जिलाधिकारी राजमणि यादव ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीएम ने बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षुओं की मार्कशीट की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है। साथ ही हिदायत दी है कि डिग्रियों की बारीकी से जांच कराई जाए। इसके लिए वह सत्यापन के लिए खुद प्रयास करें। डीएम को भनक लग चुकी है कि सत्यापन रिपोर्ट मंगाने में ही खेल होता है, इसलिए सत्यापन को लेकर डीएम ने जांच अधिकारी को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। डीएम के इस कदम से जिला शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में हड़कंप मच गया है। मजिस्ट्रेट ने जांच की तैयारियां शुरू कर दी है। किन-किन बिंदुओं पर जांच की जानी है, इसका खाका खींचा जा रहा है। उधर डीएम ने डायट में सक्रिय रैकेट के सदस्यों की भी गतिविधियां खंगलवानी शुरू कर दी है। गोपनीय तरीके से यह पता लगाया जा रहा है कि डायट के किस कर्मचारी से रैकेट के सदस्यों से मधुर संबंध हैं। इसकी जानकारी रैकेट के सदस्यों को लग गई है। इससे उनके होश उड़े हैं। रैकेट को तगड़ी चोट फतेहपुर में मिली है। रैकेट से जुड़े 20 शिक्षकों पर गाज गिरी है। इनकी मार्कशीट फर्जी मिली है। फतेहपुर के बीएसए ने शिक्षकों को नोटिस जारी की है। अब बारी कौशांबी की है।
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परिजनों को बचाने में जुटा रैकेट

कौशांबी : अरसे से डायट में फर्जी मार्कशीट पर प्रवेश कराने वाला रैकेट अबकी बार बुरी तरह से फंस गया है। रैकेट ने वर्ष 2012 व 2013 की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया में अपने परिजनों को बड़ी संख्या में शामिल करा दिया था। दाखिला दिलाने के बाद परिजन ठाठ से प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन पड़ोसी जनपद में फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही कौशांबी भी इसकी चपेट में आ गया। इससे रैकेट अब अपने परिजनों को बचाने के लिए पूरी तरह से जुट गया है।
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करोड़ों रुपये की कैसे होगी वापसी

कौशांबी : फर्जी मार्कशीट का धंधा करने वाले रैकेट के सामने कई संकट खड़े हो गए हैं। जांच के दौरान रैकेट के सदस्यों के नामों का खुलासा हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा करोड़ों रुपये की वापसी वह कैसे करेंगे। फतेहपुर में कौशांबी के 20 शिक्षक फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे थे। रैकेट ने आठ लाख रुपये देकर इनकी नियुक्ति कराई थी। नोटिस मिलने के बाद कथित शिक्षक अब रुपया मांग रहे हैं। शिक्षकों ने रुपए के लिए रैकेट के सदस्यों के यहां दस्तक देना शुरू कर दिया है

News Source / Sabhaar : Jagran (27.6.2014)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

As per information given on social media by people,
TV Channels are showing cut-off list information of 72825 teacher as following -

Cut-off Merit List will be published around 5th to 7th July 2014 :-

























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LT GRADE TEACHER RELATED IMPORTANT ALLAHABAD HIGHCOURT ORDERS

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LT GRADE MALE AUR FEMALE TEACHER KI PURANEE RECRUITMENT MEIN POST GRADUATION KE EXTRA MARKS KO LEKAR NIYUKTI FANSEE HUEE HAI,

NAYEE NIYUKTION MEIN PG MARKS KEE WEIGHTAGE KHATM KAR DEE GAYEE HAI

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 21317 of 2014

Petitioner :- Ankur Madhukar And 4 Others
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Sunil Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Vikram Nath,J.
Heard learned counsel for the parties.
The petitioners claim to have done their post graduation in one of the subjects which was a part of their post graduation degree. This Court in the case of Ravindra Babu Shriwas and Others versus State of U.P. and others (Writ Petition No.6333 of 2013) vide injunction order dated 8.2.2013 and 05.03.2013 had restrained appointment of the candidates who had obtained post graduation in a subject which was not part of their co-curriculum in graduation degree. Pursuant to the said order passed in the case of Ravindra Babu Shriwas the Director of Education (Secondary) completely stopped the appointments of all candidates. Lateron large number of candidates who had obtained their post graduation in one of the subjects which was part of their gradation degree approached this Court whereupon the matter was clarified and the Director was directed to pass appropriate orders after verifying educational degrees of such candidates claiming to have done their post graduation in one of the subjects which was part of their graduation course.
In the present case also it has been stated in paragraphs 9 to 12 that all the five petitioners have obtained post graduation degrees in a subject which was one of the subjects in their graduation course as such would not be covered by injunction granted in the case of Ravindra Babu Shriwas.
Considering the facts and circumstances of the case this petition is disposed of with a direction to the respondent no.2, Director of Education (Secondary) to take an appropriate decision on the claim of the petitioners which they may submit alongwith relevant supporting material and certified copy of this order, within a period of four weeks from the date of filing of such representation and certified copy of this order. decree.
Order Date :- 15.4.2014
RPS



http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=323893
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1


Case :- WRIT - A No. - 19018 of 2014

Petitioner :- Mohit Kumar And 3 Others

Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Sunil Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.


Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Shri Sunil Kumar Singh, learned counsel for the petitioners and the learned standing counsel for the respondents.
According to the petitioners, petitioner no. 1 has done his Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation In Chemistry, petitioner no. 2 has done is Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation in Physics, petitioner no. 3 has done his Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation in Physics and petitioner no. 4 has done his Graduation in Economics and Medieval History and Post Graduate in Medieval History.
The contention of the petitioner is that for appointment on the post of Trained Graduate Teacher the requirement is to have Graduation and Post Graduation in the same subject. This has been held by this Court also in two writ petitions being W.P. No. 24579 of 2013, Devendra Singh Vs. State of U.P. and others and W.P. No. 6333 of 2013, Ravindra Babu Shriwas and others Vs. State of U.P. and others. There was no restrait order and whatever restrait there was, was only in respect of candidates who had obtained Post Graduation in a subject other than the one in which they had� done their Graduation. This legal position was further reiterated by the Court in W.P. No. 59120 of 2009 Devendra Singh and two others Vs. State of U.P. and others. From the averments in paragraphs 9, 10, 11 and 12 of the writ petition it is noticed that the petitioners no. 1 and 4 have done their Graduation and Post Graduation in the same subject. Whereas the petitioner no. 2 and 3 have done their Graduation and Post Graduation in different subjects.
Shri Sunil Kumar Singh, learned counsel for the petitioners submits that the petitioner no. 2 and 3 have also done Graduation and Post Graduation in the same subject or at least one of the subject in which they have done their Graduation which have been left out due to misprint in the writ petition.
In this view of the matter without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with a direction to the respondent no. 2-Director of Education (Secondary) Government of U.P. Lucknow to consider the claim of the petitioners for appointment as Trained Graduate Teachers after carefully examining their Graduation and Post Graduation Degrees.� This exercise shall be completed by the respondent no. 2 within a period of two months from the date a certified copy of this order is received in his office.
Order Date :- 4.4.2014
o.k.



http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3222707
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 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 19018 of 2014

Petitioner :- Mohit Kumar And 3 Others
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Sunil Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Shri Sunil Kumar Singh, learned counsel for the petitioners and the learned standing counsel for the respondents.
According to the petitioners, petitioner no. 1 has done his Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation In Chemistry, petitioner no. 2 has done is Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation in Physics, petitioner no. 3 has done his Graduation in Maths and Chemistry and Post Graduation in Physics and petitioner no. 4 has done his Graduation in Economics and Medieval History and Post Graduate in Medieval History.
The contention of the petitioner is that for appointment on the post of Trained Graduate Teacher the requirement is to have Graduation and Post Graduation in the same subject. This has been held by this Court also in two writ petitions being W.P. No. 24579 of 2013, Devendra Singh Vs. State of U.P. and others and W.P. No. 6333 of 2013, Ravindra Babu Shriwas and others Vs. State of U.P. and others. There was no restrait order and whatever restrait there was, was only in respect of candidates who had obtained Post Graduation in a subject other than the one in which they had� done their Graduation. This legal position was further reiterated by the Court in W.P. No. 59120 of 2009 Devendra Singh and two others Vs. State of U.P. and others. From the averments in paragraphs 9, 10, 11 and 12 of the writ petition it is noticed that the petitioners no. 1 and 4 have done their Graduation and Post Graduation in the same subject. Whereas the petitioner no. 2 and 3 have done their Graduation and Post Graduation in different subjects.
Shri Sunil Kumar Singh, learned counsel for the petitioners submits that the petitioner no. 2 and 3 have also done Graduation and Post Graduation in the same subject or at least one of the subject in which they have done their Graduation which have been left out due to misprint in the writ petition.
In this view of the matter without expressing any opinion on the merits of the case, this writ petition is disposed of with a direction to the respondent no. 2-Director of Education (Secondary) Government of U.P. Lucknow to consider the claim of the petitioners for appointment as Trained Graduate Teachers after carefully examining their Graduation and Post Graduation Degrees.� This exercise shall be completed by the respondent no. 2 within a period of two months from the date a certified copy of this order is received in his office.
Order Date :- 4.4.2014
o.k.

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3222707




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Case :- WRIT - A No. - 71082 of 2013

Petitioner :- Ravindra Anand
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And 9 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma,Neeraj Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Sri Navin Kumar Sharma, learned counsel for the petitioner states that the controversy in the present case is identical to that of Writ Petition No.6333 of 2013 (Ravindra Babu Shriwas & Ors. Vs. State of U.P. & Anr.) and other connected writ petitions.
Learned Standing Counsel prays for and is granted four weeks' time for filing counter affidavit.
List after four weeks alongwith the record of Writ Petition No.6333 of 2013.
Order Date :- 2.1.2014
N Tiwari



http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3012758

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TEACHER ELIGIBILITY TEST MANDATORY FOR CLASS 1 TO 8

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Union  

Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
“SHIKSHA KENDRA”, 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301
Gram : CENBOSEC, Delhi – 92 Phone: 011-22426938, 22520242
E-Mail:cbseaff.nic.in Fax: 011-22540655  website:www.cbse.nic.in


CBSE/AFF./CIRCULAR/2011 April 14, 2011

Circular No.4


All the Heads of Schools
Affiliated to the CBSE

Subject: Norms for Teacher Qualifications for appointment as a teacher in classes I to VIII under
the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 and conduct of Central Teacher Eligibility Test 2011 by the CBSE.
Sir/Madam,
In accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act-2009, the National Council for Teacher Education (NCTE) had vide Notification dated 23rd August, 2010 laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII. A copy of the said no tification is available on the official website of the NCTE www.ncte-india.org
and at www.education.nic.in
.
The NCTE Notification dated 23.08.2010 inter-alia provided that one of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in any of the schools referred to in clause (n) of section 2 of the RTE Act is that he/she should pass the Teacher Eligibility Test (TET) which
will be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE.
Therefore, all the appointments of teachers in classes I to VIII in the schools affiliated or to be affiliated with the CBSE are to be made in accordance with the minimum qualifications notified by the NCTE.
Now, the Ministry of Human Resource Development, Government of India has entrusted the responsibility of conducting the Central Teacher Eligibility Test (CTET) to the Central Board of Secondary Education (CBSE).
This CTET shall apply to the schools affiliated or to be affiliated with the CBSE in the following manner:-
(i) CTET conducted by the CBSE is applicable to the schools of the Central Government (KVS, NVS, and Central Tibetan Schools etc.) and schools under the administrative control of UT of Chandigarh and Andaman & Nicobar Islands.
(ii) Unaided private schools may exercise the option of considering the CTET conducted by the CBSE or TET conducted by the State Government.
(iii) The schools owned and managed by the State Government/local bodies and aided schools shall ei
ther consider the TET conducted by the State Government or the CTET conducted by the CBSE.
The first CTET viz CTET 2011 is scheduled to be conducted by the CBSE on 26th June, 2011 and the details of the CTET 2011 are available on the CBSE Website www.cbse.nic.in .
All the schools/school managements are advised to take appropriate action accordingly.

With regards,
Yours faithfully,
Sd/-
(JOSEPH EMMANUEL)
DEPUTY SECRETARY(AFFLN)


Distribution:
1. All the Principals of the schools afiliated with the CBSE.
2. All the Managers of the private unaided schools affiliated with the CBSE.
3. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18-Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110 016.
4. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, A-28, Kailash Colony,New Delhi.
5. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110 054.
6. The Director of Public Instructions (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 9, Chandigarh-160 017.
7. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok,Sikkim – 737 101.
8. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar- 791 111
9. The Director of Education, Govt. of A&N Islands, Port Blair-744 101.
10. The Secretary, Central Tibetan School Administration, ESS ESS Plaza,Community Centre, Sector 3, Rohini, Delhi-110 085
11. All the members of the Governing Body of CBSE
12. All the Regional Officers of CBSE
13. The Joint Secretary (IT)
with the request to put this circular on the CBSE website.
14. The PRO, CBSE
15. The Library and Information Officer, CBSE
16. All the Officers of the Board upto the level of Section Officer

Sd/-
Deputy Secretary (Affiliation)

Source : http://cbse.gov.in/circulars/Circular_TE-2011.pdf

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LT Grade Teacher Recruitment UP : एल टी ग्रेड टीचर उत्तर प्रदेश भर्ती न्यूज़

LT Grade Teacher Recruitment UP : एल टी ग्रेड टीचर उत्तर प्रदेश भर्ती न्यूज़

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उत्तर प्रदेश में आने वाली आठ हज़ार एल टी ग्रेड और इस से सम्बंधित न्यूज़ की पल पल ख़बरों के लिए ब्लॉग से जुड़े रहें

एल टी ग्रेड भर्ती से सम्बंधित कुछ अन्य जानकारियां :-



LT GRADE Teacher Recruitment : केंद्र सरकार ने झटका दिया - एलटी नियुक्ति को टीईटी-दो अनिवार्य





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  Similar requirement of TET Qualification happens for TGT Recruitment in KVS (Kendriya Vidyalay Sangathan) and Delhi State Govt. Recruitment DSSSB etc.

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देहरादून : प्रदेश में एलटी शिक्षक के रूप में नियुक्ति की राह तक रहे हजारों बीएड प्रशिक्षितों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से निजात नहीं मिलने वाली। रोजगार के लिए उन्हें भी टीईटी-दो अनिवार्य रूप से पास करना होगा। केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद अब राज्य को एलटी नियमावली में संशोधन करना होगा। शिक्षा महकमा इस कवायद में जुट गया है। इस वजह से टीईटी परीक्षा भी अब जल्द कराने की तैयारी है।

प्रदेश में एलटी शिक्षकों के चार हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। सिर्फ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले 228 स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन दो हजार पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए भी अब बीएड प्रशिक्षितों को टीईटी-दो पास करना होगा। दरअसल, एलटी शिक्षक कक्षा छह से दसवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा इसके दायरे में होने के कारण केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों में भी टीईटी-दो को अनिवार्य किया है। इस बाबत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा। अब केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र भेजकर इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है। केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो को अनिवार्य बताया है। मौजूदा व्यवस्था में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी-दो पास करने का प्रावधान नहीं है। कक्षा छह से आठवीं तक अध्यापकों के सीटी संवर्ग को काफी पहले मृत संवर्ग घोषित कर एलटी संवर्ग में समायोजित किया जा चुका है।

एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो पास करने की व्यवस्था अभी एलटी नियमावली में नहीं है। लिहाजा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। केंद्र का फरमान मिलने के बाद राज्य सरकार के लिए फिलहाल असहज स्थितियां बन गई हैं। सरकार अब बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य निपटने के बाद टीईटी और टीईटी-दो जल्द आयोजित करने की तैयारियों में जुट गई है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो अनिवार्य किए जाने के केंद्र सरकार के निर्देशों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एलटी की नई नियुक्तियां नई व्यवस्था के तहत होंगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि टीईटी जल्द आयोजित की जाएगी


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Thu, 25 Apr 2013 07:34 AM (IST)) / jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-10333134.html

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Good News By Employment Exchange : बेरोजगारों को रिझाने की कवायद

Good News By Employment Exchange :  बेरोजगारों को रिझाने की कवायद
 UP Recruitment News,

UNEMPLOYED ALLOWANCE, Employment Exchange, UP Recruitment News, 

 Berojgari Bhatta Band Hone Ke Baad, Ab Employment Exchange Berojgaron ko Rojgaar Mele Laga Kar Nokriyan Dilwayegaa

 बेरोजगारी भत्ता योजना पर विराम लग जाने के बाद निराश बेरोजगारों को खुश करने के लिए अब सेवायोजन विभाग जुट गया है। सेवायोजन विभाग रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों को निजी संस्थाओं में रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा हैं। इसके लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों के अधिकारी निजी संस्थानों में रिक्त पदों की जानकारी हासिल करके रोजगार मेलों के माध्यम से पद के अनुरूप उनका चयन कराएगें। विभागीय जानकारों का कहना है कि अब सेवायोजन विभाग चतुर्थश्रेणी कर्मचारी से लेकर इंजीनियर व उच्च पदों की नौकरियां तलाश करेगा जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार उन पदों पर नियुक्ति कराया जा सके। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बढ़नी शुरू हुई जो लगातार बढ़ती ही चली गयी। आलम यहां पर आ पहुंचा की प्रदेशभर में करीब 27 लाख बेरोजगार पंजीकृत हो गये। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होने के बाद करीब 12 लाख बेरोजगारों को भत्ते के लिए चयनित किया गया। इन बेरोजगारों को प्रति माह एक हजार रुपये के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता चयनित बेरोजगारों के खाते में सीधे पहुंचने लगा, लेकिन लोकसभा चुनाव आ जाने के बाद प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद बेरोजगारों के खातों में जाने वाली भत्ते की किश्त यह कहते हुए रोक दी गयी कि चुनाव के बाद एक साथ बकाया किश्ते भेज दी जाएगी। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना पर ही विराम लगा दिया। परिणाम स्वरूप भत्ते की किश्त आने का इंतजार कर रहे पंजीकृत बेरोजगारों को एक बार भी फिर निराश हो गये। बेरोजगारी भत्ते की योजना से आहत बेरोजगारों को खुश करने के लिए सेवायोजन विभाग उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा अब प्रदेशभर के सेवायोजन कार्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही स्कूल कालेजों के छात्र-छात्राओं को भी रोजगार कार्यालय के अफसर वर्कशाप के आयोजन करके उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। इसके साथ क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों में भी पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार परक प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल रिपेरिंग, कताई- बुनाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाएगा। राजधानी में लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में तो बकायदा प्रशिक्षण के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। विभागीय जानकारों का कहना है कि राजधानी में करीब 70 हजार बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसमें से करीब 12 हजार बेरोजगार भत्ता योजना में चयनित कर लिये गये थे। इस बाबत सहायक निदेशक सेवायोजन अधिकारी पीके पुण्डीर ने बताया कि पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अधिक से अधिक रोजगार मेलों के आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेलो के माध्यम से करीब दस हजार बेरोजगारों को निजी संस्थाओं में नौकरी दिलायी जा चुकी है।

रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी संस्थानों में नौकरी दिलाने की कोशिश में जुटे सेवायोजन कार्यालय

News Source / Sabhaar : Rashtriya Sahara (27.06.2014)

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29 हजार शिक्षक भर्ती के आवेदक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

29 हजार शिक्षक भर्ती के आवेदक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अड़चन से बचने के लिए बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। बेरोजगारों ने एहतियान यह कदम उठाया है ताकि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
दरअसल विज्ञान और गणित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 16वें संशोधन के आधार पर पिछले साल 11 जुलाई को प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 29,334 और 10 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रोक दी थी।
25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो गई। लेकिन 29,334 शिक्षकों का मामला लटका रहा। इसे शुरू कराने के लिए ब्रम्हदेव यादव, देवेन्द्र यादव और कृष्ण कुमार आदि आवेदकों ने याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 29 मई को दो महीने में नियुक्ति के आदेश दे दिए।
इसके बाद एक अन्य अभ्यर्थी आलोक कुमार दीक्षित टीईटी मेरिट पर 29,334 शिक्षकों की भर्ती के लिए याचिका दायर की जो 12 जून को खारिज हो गयी। सरकार ने एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है। जिस पर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में 23 जून को कैविएट दायर कर दी। ताकि यदि सरकार भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो एकेडमिक मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
भर्ती पहले होने पर कम मेरिट वालों को लाभ
29,334 शिक्षकों की भर्ती पहले होने पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति में कम मेरिट वालों को लाभ मिलेगा। दरअसल 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए हजारों ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने 29 हजार में भी फार्म भरा है। विज्ञान और गणित बैंकग्राउंड के इन आवेदकों के टीईटी 2011 में हाई मेरिट है। अब यदि 29 हजार शिक्षकों की भर्ती पहले होती है तो हाई मेरिट वाले इसमें नौकरी पा जाएंगे। इससे कम मेरिट वालों को 72,825 की भर्ती में मौका मिल जाएगा।

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