Tuesday, October 30, 2012

UPSC : Rectt Result-8 Asstt Programmer in CBI

F.1/128(15)/2011R-II/SPC-II
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD,
NEW DELHI – 110 069.
NOTICE OF RESULT

UPSC : Rectt Result-100 post of Drugs Inspector

F.1/196(87)/2010-R.I/SPC-II
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD
NEW DELHI‐110 069.
NOTICE OF RESULT

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISED 100 POSTS OF DRUGS INSPECTOR
IN THE CENTRAL DRUGS STANDARDS CONTROL ORGAINSATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE VIDE ADVERTISEMENT NO. 16 ITEM 04 VACANCY NO. 10031604128 DATED 28.08.2010.

UPTET : नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करे सरकार

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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आजमगढ़: बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई। इसमें टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि पहले सरकार न्यायालय से प्रतिबंध लगने का बहाना कर रही थी। अब न्यायालय और एनसीटीई से प्रतिबंध हटने के बाद भी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। बेरोजगार युवकों का उत्पीड़न कर सरकार अच्छा नहीं कर रही है। यदि सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर श्रीश यादव, हंसराज यादव, हौशिला प्रसाद कु शवाहा, सुभाष चंद, दिनेश, विजय गुप्ता, विशाल, रेयाज अहमद आदि उपस्थित थे

News Source : Jagran (29.10.12)
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Recently in NEWS, B. Ed marks shall be add in selection process OR not. Therefore formula for selection still undecided.

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कब मिलेगी नियुक्ति

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कब

मिलेगी नियुक्ति

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मैनपुरी: शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा तारीख पर तारीख मिल रही हैं। वहीं शासन अपना स्पष्टीकरण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, जिससे टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की राह खुल सके लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है।

उल्लेखनीय है कि टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अभी भी न्यायालय की दहलीज पर न्याय की आस में है जबकि शासन अब तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन अपना एक निर्णय ले कि शिक्षकों की नियुक्ति गुणांक के आधार पर करनी है या बीएड की मैरिट के आधार पर। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी करीब एक वर्ष से नियुक्ति के इंतजार में है लेकिन शासन नियुक्ति प्रक्रिया का कोई खाका तैयार नहीं कर सका है जिससे 2 लाख 75 हजार परीक्षार्थी मारे-मारे फिर रहे हैं।

बता दें कि तत्कालीन बसपा सरकार ने नियुक्ति को टीईटी की मैरिट के आधार पर भर्ती की बात कही थी। जबकि उच्च स्तर पर धांधली के चलते वर्तमान सरकार ने टीईटी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 90 अंक, अन्य पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों के लिए 83 अंकों को पात्रता का आधार बनाया है। इसके अलावा नियुक्ति को हाईस्कूल के 10 प्रतिशत, इण्टर के 20 प्रतिशत, स्नातक के 40 प्रतिशत तथा बीएड थ्योरी व प्रयोगात्मक में प्रथम पर 12-12 अंक, द्वितीय श्रेणी में 6-6 अंक दिए जाएगे और तृतीय श्रेणी में 3-3 अंक दिए जाने पर सहमति बनी थी लेकिन अब सरकार ने विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में बीएड के अंकों को जोड़ने का सुझाव एनसीआरटी से मांगा है। जिससे टीईटी अब सिरदर्द बन गयी है। जिससे टीईटी परीक्षार्थियों को न्यायालय से भी निराशा ही मिल रही है।

फिलहाल न्यायालय द्वारा सुनवाई की तारीख 6 नवम्बर कर दी गई है जबकि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए वही शिक्षक पात्रता परीक्षा मान्य हो गयी है। जिसके लिए नियुक्ति का शासनादेश भी जारी हो चुका है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि शासन ने वर्तमान शिक्षक पात्रता परीक्षा को बहाल कर दिया। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें भी न्यायालय व सरकार राहत देकर नियुक्ति दे। जिसमें निर्देश कुमार, बृजेश कुमार, शैलेंद्र यादव, ऋषि मिश्रा, हिमांशी यादव, विकास यादव, माधवेंद्र सिंह, सरिता चौहान, अभिषेक यादव आदि शामिल हैं

News Source : Jagran (29.10.12)
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Some candidates said that advertisement is approved and will be published soon. And nearly one month is going to passed and no news for such advertisement arrives.

What I feel is - Advt. matter may be solved in court and after that it may be released.

Monday, October 29, 2012

‘Bulbs in a bottle’ movement to light up shanties in town

Gr8 Discovery of Energy (Sun's Energy illuminate LIGHT in SLUMS, Free Energy)

Ten years after the light was first shown on the idea of the bottle bulb, the first batch of these ‘lights’ will be installed in the Mumbai slums. This week, students from the University of St Gallen, Switzerland, and St Xavier’s College, Mumbai, will come together to plant the first seeds of an international grassroots movement in power-starved India.

In 2002, Alfredo Moser, a mechanic in Sao Paulo, Brazil, where power outages are a regular feature, realized that a plastic bottle full of water, when teamed with sunlight, could light up his dark atelier. For developing and under-developed nations of the world, the discovery of the bottle bulb, also known as the solar water bulb or water bulb, was nothing short of a ‘eureka’ moment.
Without doubt one of the most cost-efficient and green ways to light up a space, the bottle bulb requires a one-litre plastic bottle full of water, bleach to keep the water from growing green and a good-quality adhesive. The bottle full of water should be stuck into the roof in a manner such that the top half of the bottle is exposed to the sun and the bottom half is in the room underneath. When the water in the bottle above the roof catches the sun, it lights up the room underneath like a 55-watt bulb.

Moser’s invention was taken up by his neighbours, but according to Geraldine Lüdi of Liter of Light Switzerland, the idea’s breakthrough came about only last year when Illac Diaz installed the first bottles in the slum of Philippines. “The Strategy International Management (SIM) students from The University St. Gallen heard about this idea and founded Liter of Light Switzerland (today Liter of Light Europe) in November 2011,” she says. “The idea is to evolve a worldwide movement, spread the word about Liter of Light and illuminate millions of homes.”

A Filipino entrepreneur, the work of Diaz, who spearheaded the Isang Litrong Liwanag (A Liter of Light) campaign, caught the attention of four college students in Mumbai. “A friend showed me a demonstration video and I, in turn, shared it with three other friends. We were all immediately taken by it and decided to start work in Mumbai’s slums. Our project is called Jal Jyoti: Lighting lives, One litre at a time. We're really fortunate that Liter of Light Switzerland announced its decision to visit Mumbai around the same time we started our groundwork,” explains Sanjna Malpani of Jal Jyoti.
Since the ‘technology’ is as simple as it is, there are several pioneer projects which have evolved independently in places like Egypt and Peru. Networking platforms and the like are a great asset. Facebook, for instance, enables the various chapters to exchange information, complications, ideas and so on.

Malpani adds, “We plan to use the Swiss chapter’s expertise and technical know-how to advantage while providing them with an inlet into the city’s slums as also helping them access recycled bottles, materials and so on. We also plan to conduct a workshop in St Xavier's College on October 29 to teach more students interested in Jal Jyoti how to make these bottles as well as carry out actual fieldwork to install them.” The two groups will be working through this week in the slums at Backbay Depot, Cuffe Parade and Antop Hill.

Lüdi concludes, “We see ourselves primarily as incubators, hence apart from installing bottles we work towards making the project self-sustaining. We do not want the project to crash when we leave; a local base is really important to establishing a grass-roots movement.

“We are in close contact with the students from St Xavier’s College. Together, we are working on the logistics, where they are a great help; we, on our part, are providing them with our expertise and experience so that they can take over when we leave. We are also in touch with NGOs such as IKYA Global Foundation (IGF) and Teach for India, which are helping us reach out to the slums.”
Source:Times of India

अब हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा की तैयारी

शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने के लिए खाका तैयार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा अब दसवीं तक बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सब कमेटी ने दसवीं तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से कापी-किताब, ड्रेस तथा लड़कियों को साइकिल भी दिए जाने की सिफारिश की है। हाईस्कूल तक आरटीई कानून को लागू करने के लिए अगले पांच सालों में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सब कमेटी की रिपोर्ट पर पहली नवंबर को केब कमेटी की बैठक में राज्यों के साथ चर्चा के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी।
आरटीई एक्ट 2009 के तहत वर्तमान में आठवीं कक्षा तक सरकार ने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रही है। हाई स्कूल तक आरटीई को लागू करने का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वर्ष 2011 में हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। कमेटी ने 17 साल से कम उम्र के बच्चों को लाभ दिए जाने का प्रस्ताव किया है। एससी एसटी तथा गरीब बच्चों के साथ ही दूरस्थ शिक्षा के मामलों में उम्र के मामले में रियायत देने का भी सुझाव दिया है। योजना के तहत सभी स्कूलों में केवीएस के समान सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। कमेटी ने कमजोर वर्ग के बच्चों तथा लड़कियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का भी सुझाव दिया है।
कमेटी ने कहा है कि राज्यों से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा खत्म करने के साथ अभिभावकों से नो डिटेंशन पालिसी पर, निजी स्कूलों से गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश देने तथा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसे मुद्दों पर विभिन्न पक्षों से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए
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केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आरटीई योजना का दायरा बढ़ाएगी। सरकार ने इस कानून का दायरा 10वीं तक बढ़ाने का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। हाईस्कूल तक नि:शुल्क शिक्षा के लिए पांच सालों में 20 हजार करोड़ की जरूरत होगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब दसवीं तक निशुल्क शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। हाईस्कूल तक आरटीई कानून को लागू करने के लिए अगले पांच सालों में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पहली नवंबर को केब कमेटी की बैठक में राज्यों के साथ चर्चा के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी।

छात्रओं को साइकिल की सिफारिश

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सब कमेटी ने दसवीं तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से कॉपी-किताब, ड्रेस तथा लड़कियों को साइकिल भी दिए जाने की सिफारिश की है। कमेटी ने आरटीई को हाई स्कूल तक लागू करने की सिफारिश के साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कमेटी ने इसके तहत 17 साल से कम उम्र के बच्चों को लाभ दिए जाने का प्रस्ताव किया है। एससी, एसटी तथा गरीब बच्चों के साथ ही दूरस्थ शिक्षा के मामलों में उम्र के मामले में रियायत देने का भी सुझा दिया है। योजना के तहत सभी स्कूलों में केवीएस के समान सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस योजना के तहत पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील, निशुल्क साइकिल, कॉपी-किताब एवं स्टेशनरी भी दिए जाने का प्रस्ताव है। कमेटी ने कमजोर वर्ग के बच्चों तथा लड़कियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का भी सुझाव दिया है।

अभी 8वीं तक मुफ्त शिक्षा

आरटीई एक्ट 2009 के तहत वर्तमान में आठवीं कक्षा तक सरकार निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रही है। अब इसी कानून के तहत दसवीं तक बच्चों को सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना है। हाई स्कूल तक आरटीई को लागू करने का फ्रे मवर्क तैयार करने के लिए 2011 में गठित हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल के नेतृत्व में एक कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने सुझाव दिया कि राज्यों से हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा खत्म करने, अभिभावकों से नो डिटेंशन पालिसी पर, निजी स्कूलों से गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देने तथा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसे मुद्दों पर विभिन्न पक्षों से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला

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चित्रकूट। रविवार को उप्र टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला और फिर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को चार सूत्रीय ज्ञापन भेजा। इसमें कहा गया है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मोर्चा जनांदोलन के लिए बाध्य होगा।
टीईटी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन करते आ रहे हैं। रविवार को इनका गुस्सा फूट पड़ा। अर्द्धनग्न होकर इन लोगों ने कचहरी परिसर से होकर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला। बाद में एसडीएम वीके गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि उप्र के प्राथमिक स्कूलों में तीन लाख के लगभग शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें भर्ती की प्रक्रिया पंद्रह दिन के अंदर चालू की जाए। उच्च प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों में भी उनकी नियुक्तियां की जाएं। टीईटी उत्तीर्ण युवकों ने इसके अलावा बीएड और बीपीएड बेरोजगारों को भी शिक्षक पद पर तैनाती दिए जाने, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर मांगे गए आवेदन पत्रों का शुल्क वापस किए जाने और ड्राफ्ट कैंसिलेशन में लगने वाला शुल्क सरकार द्वारा वहन करने की मांग की गई है। इन लोगों ने कहा है कि अगर मांगों पर कार्रवाई न हुई तो मोर्चा जनांदोलन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर श्यामलाल, चंद्रभूषण सिंह, रवि कुमार जायसवाल, कमलेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, अजय कुमार, अमृत लाल, रामदयाल, कुंवर सिंह, सुरेंद्र रैकवार, शिवकुमार आदि मौजूद रहे

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जनप्रतिनिधियों का करेंगे घेराव

UPTET टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में बनी रणनीति

देवरिया। नियुक्ति न किये जाने के विरोध में रविवार को उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की साप्ताहिक बैठक टाउनहॉल परिसर में हुई। विरोध में मोर्चा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों के आवास पर घेरा डालो-डेरा डालों के तर्ज पर आंदोलन की रणनीति बनाई

कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कहा कि पूर्व सरकार के जरिए किये गये विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति न किये जाने के विरोध में सभी जनप्रतिनिधों के आवास को घेरने का निर्यण लिया गया है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए ब्लाक अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसमें भागलपुर से गोरखनाथ, गौरीबाजार से शमशेद अहमद, रामपुर कारखाना से मनोज सिंह, सलेमपुर से अमितेश, देवरिया नगर से पुंडरीकाक्ष शर्मा, भटनी से संतोष और भाटपाररानी से संदीप कुशवाहा को चुना गया। महामंत्री गौरी पाठक ने कहा कि लखनऊ में प्रदेश की बैठक हो रही है। आंदोलन की रूपरेखा वहीं से तैयार की जायेगी।

रिजल्ट ने निकलने पर नाराजगी

देवरिया। बीटीसी 2010 के अभ्यर्थियों की बैठक रविवार को टाउनहॉल परिसर में हुई। बैठक में बीटीसी परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट न आने पर नाराजगी जताई गई। इसके लिए न्यायालय की अड़चनें दूर किए जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित न होने पर अभ्यर्थियों ने कहा कि यह लापरवाही बेरोजगारों के भविष्य को चौपट कर देगी।

बैठक में अध्यक्ष संदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में शीघ्र परीक्षाफल घोषित किए जाने की बात कही गई है। रिजल्ट के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संपर्क करने की भी बात कही गई है। इसके लिए संदीप कुमार द्विवेदी, रूप कुमार, मनीष मौर्य, संगीता चौरसिया तथा दीपक कुमार यादव की एक कमेटी बनाई गई।

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UPTET टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा भड़का

जनविरोधी फैसलों के विरोध मंे दिया धरना

बदायूं। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मालवीय आवास पर धरना दिया और जन विरोधी फैसलों का विरोध किया गया।

जिलाध्यक्ष ह्दयेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह एवं साथी आंदोलनकारियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे लगाए हैं। प्रदेश सरकार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्तियां न करके सर्व शिक्षा अभियान की दुर्दशा कर रही है। जिससे प्रदेश का शैक्षिक विकास प्रभावित हो रहा है। धरना स्थल पर चक्रेश कुमार, अरविंद, गौरव, गौरव, कृष्ण गोपाल, पान सिंह, रवींद्र, रामवीर आदि रहे।

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विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में अब बीएड के अंकों का पेच

लखनऊ। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रक्रिया शुरू करने में मेरिट को लेकर फिर पेच फंस गया है। नया पेच बीएड के अंकों को लेकर है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पूछा है कि बीएड के अंकों को शामिल किया जाना कहां तक उचित है। शासन ने इसके आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से एक बार फिर सुझाव मांगा है कि विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए बनने वाली मेरिट में बीएड के अंकों को जोड़ा जाए या नहीं।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राज्य सरकार को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर रखने की अनुमति दे रखी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पहले चरण में 72 हजार 825 सहायक अध्यापक रखे जाने हैं। इसके लिए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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UPTET टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा का धरना आज

आजमगढ़। बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की मांग को लेकर 29 अक्तूबर को सुबह दस बजे कुंवर सिंह उद्यान में धरना देंगे। यह जानकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने दी। उन्होंने सभी बीएड उत्तीर्ण डिग्रीधारकों से धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच इसे सफल बनाने का आह्वान किया

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UPTET टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा देगा मंत्री को पत्रक

मिर्जापुर। बरियाघाट स्थित रामटेक मंदिर में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्रक सौंपने का निर्णय लिया गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो रही। जिससे उम्मीदवार काफी परेशान हैं। कहा कि मोर्चा के सदस्य बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को नियुक्ति के लिए पत्रक सौंपेेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि सदस्य 29 अक्तूबर को पूर्वाहन दस बजे जीआईसी स्थित सायर मंदिर में एकत्र होकर रैली के रूप में राजश्री पैलेस पहुंचेंगे। बैठक में सत्यानंद स्वरूप, अवधेश यादव, उमा शंकर पाल, अफजाल अंसारी, अजमेरी, रिंकू, राजेश, शिवराज, आनंद, सोहन, चिंटू, संतोष , रत्नेश आदि मौजूद रहे

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5 लाख को नहीं मिल पाएगा कन्या विद्याधन

लखनऊ (रमण शुक्ला)। फंड की कमी की वजह से कन्या विद्याधन से सूबे की पांच लाख से ज्यादा छात्राओं को वंचित होना होगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12वीं 1,38,884 छात्राओं को कन्या विद्याधन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक 6.46 लाख से ज्यादा छात्राओं के आवेदन आए हैं।

शासन को जिलों से भिजवाई गई सूची में 25 जिले ऐसे हैं जहां निर्धारित लक्ष्य से पांच से दस गुना ज्यादा छात्राओं ने कन्या विद्याधन के लिए आवेदन किया है। ऐसे में प्रशासन ने आवेदक के न्यूनतम वार्षिक आय के आधार पर इस योजना का लाभ देने का मन बनाया है। यानी जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सबसे कम होगी, उसे इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा। इसी आधार पर जिले के लिए आवंटित राशि में से कन्याओं को भुगतान किया जाएगा

News Source : Amar Ujala (29.10.12)

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UPTET / TET candidates angry over delay in their recruitment process as too much time is passed, But no advertisement come. Worried for their career and future, Delay in recruitment process creates tension to them.

UPTET :विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में फिर पेंच

UPTET :विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में फिर पेंच

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लखनऊ। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रक्रिया शुरू करने में मेरिट को लेकर फिर पेंच फंस गया है। नया पेंच बीएड के अंकों को लेकर है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पूछा है कि बीएड के अंकों को शामिल किया जाना कहां तक उचित है। शासन ने इसके आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से एक बार फिर सुझाव मांगा है कि विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए बनने वाली मेरिट में बीएड के अंकों को जोड़ा जाए या नहीं।

बीएड के अंकों को शामिल करने पर दुविधा -

इसके लिए एससीईआरटी ने हाईस्कूल के कुल प्रतिशत का 10 अंक, इंटर के कुल प्रतिशत का 20 व स्नातक का 40 अंक और बीएड में प्रथम श्रेणी या उससे ऊपर पर थ्यौरी व प्रैक्टिकल का 12-12 अंक, द्वितीय श्रेणी या इससे ऊपर होने पर 6-6 और तृतीय श्रेणी या उससे ऊपर पर 3-3 अंक जोड़कर मेरिट बनाने का फार्मूला तय किया था।

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‘न्याय के लिए करना होगा संघर्ष’

मुजफ्फरनगर। टाऊनहॉल परिसर में आयोजित मीटिंग में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष बलकेश चौधरी ने कहा कि हमें न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। यूपी सरकार ने हर वायदे को तोड़ा है। किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। टीईटी की भर्ती युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ साबित हो रही है। जिस तरह भर्ती को शैक्षिक मेरिट के आधार पर किया जा रहा है, उससे टीईटी परीक्षा का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही करे। फारूख हसन, सुषमा, सविता, रुचि, पिंकी, रुकैया, सुशील, सत्यपाल, राजीव सोम, मनोज शर्मा, मांगेराम, संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे।

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UPTET टीईटी अभ्यर्थी न मनाएंगे त्योहार

बांदा। नियुक्तियां न होने से खफा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। ‘करो या मरो’ का रास्ता अपनाएंगे। यह घोषणा उन्होंने रविवार को अपनी बैठक में की।

जीआईसी ग्राउंड में हुई टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक में कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अब तक 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कन्नौज में मुख्यमंत्री ने दिए भाषण में जल्द नियुक्तियों पर चर्चा की थी पर नतीजा सिफर रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि आश्वासन पर आंदोलन खत्म कर दिया गया था लेकिन सरकार वादाखिलाफी कर रही है। विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है। बैठक में टीईटी अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि नियुक्तियां न होने तक वह कोई पर्व नहीं मनाएंगे। जल्द ही बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में रामेंद्र, संतोष कुमार, अनिल कुमार, देवेंद्र, राजकुमार, बशीर खां, नियामत, ममता देवी, दीप्ति, सावित्री देवी, नम्रता और सुनील कुमार आदि शामिल रहे।

News Source : Amar Ujala (29.10.2012)

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If B. Ed marks will not added then its heavy impact will be on UP Board candidates , Because in B.Ed exm they are taking advantage as they know B. Ed marks are highly useful to secure jobs in teaching sector.