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Friday, November 9, 2012

RTE : RTE deadline wont be extended: Centre

RTE : RTE deadline wont be extended: Centre 


Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.


TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Centre on Thursday overruled states demand for extension in deadline for implementation of the Right to Education Act (RTE) by March 2013.The states were asked to rather redouble their efforts towards meeting the deadline.Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.
A resolution passed by the apex education body Central Advisory Board of Education (CABE) said the deadline will be reviewed in the next meeting.
The CABE committee also unanimously supported the Prohibition of Unfair Practices in Schools Bill.
According to government data,almost 40% of the schools do not have a favourable pupil-teacher ratio of 1: 30,while 8.6 lakh or 20% of the teachers in Indias schools are not adequately trained.There are also gaps in infrastructure such as functioning toilets,drinking water and ramps.About 39% of schools do not have adequate facilities for ramps and drinking water.
Bihar education minister P K Shahi had stressed the poor financial condition of his state,pointing out that the allocation of Rs 20,000 crore meant for the entire country was just enough to make the state schools RTE compliant.The Centre should consider the financial condition of the states before introducing new schemes.We will not be able to meet the March 2013 deadline, he said.
However,educationists have protested against the states demand,arguing that an extension would ensure that tardiness would set in.Educationist Vinod Raina,a key architect of the RTE Act,said,I feel that targets should not be extended.We should have achieved universal access to education in the 1960s.
Claiming that there were an increasing number of violations of minorities rights in states in contravention of the Constitution,minorities affairs minister K Rahman Khan suggested the setting up of a sub-committee under CABE to address these issues.He added that several states were enacting rules and defining minorities,something that was not in their domain,and suggested that the Centre should issue clear the directions on the issue.
It is the Centres duty to ensure that there is uniformity in implementation of RTE.Though the states are provided the power to make rules,the rules cannot be in violation of the Constitution,he said

News Source : Times of India Epaper (9.11.12)
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From this news -
RTE implementation still a big question, And I felt RTE was announced in 2007-12 5-year plan.
And to fill posts of teachers deadline for B.Ed candidates (Primary Level) was 1st Jan 2012.

Still in many states like Bihar, UP sufficiant number of posts of teachers was not filled.
And recruitment of teachers still going on to implement RTE.

Recently Rajasthan, Bihar, UP announced big recruitment in their states. Now see what will happen in coming years to implement RTE.
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UPTET : भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

UPTET : Urdu Teacher भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

उर्दू सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला
बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से मांगी थी राय


उर्दू शिक्षकों की भर्ती में फिर फंसा पेंच
न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

लखनऊ।
प्राइमरी स्कूलों में मोअल्लिम डिग्री धारक 3480 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एक बार फिर पेंच फंस गया है। मोअल्लिम डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक शिक्षक बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी। लेकिन न्याय विभाग ने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्वीकृति लेने का सुझाव देते हुए फाइल विभाग को लौटा दिया है।
मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर छह माह की ट्रेनिंग के बाद सीधे उर्दू सहायक शिक्षक बनाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में वर्ष 1994-95 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापक रखे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लेमा इन उर्दू टीचिंग उपाधि को इसके लिए पात्र माना था। लेकिन बाद में इन उपाधियों को अपात्र मान लिया गया। इस संबंध में मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया और सुनवाई के बाद फैसला उनके पक्ष में हुआ। राज्य सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 29 जून 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार ने एसएलपी वापस लेकर इन उपाधि धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों को पात्र माना गया। इसके आधार पर ही नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी में इन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई। पर मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले टीईटी दिए बिना ही शिक्षक बनना चाहते थे। कुछ उपाधि धारक टीईटी में शामिल हुए लेकिन अधिकतर शामिल नहीं हुए। इन उपाधिधारकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षक बनाने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीधे मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग उपाधिधारकों को सहायक शिक्षक बनाने की कवायद में जुटा है।




http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121109a_006163009&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121109a_006163009

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UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'


UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'


सहारनपुर : इस बार दीपावली उन लाखों टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा)अभ्यर्थियों के जीवन में 'उजाला' तो नहीं कर सकेगी जो एक वर्ष से नियुक्ति की आस संजोए बैठे थे, लेकिन एक झरोखे से 'रोशनी' की किरण उन्हें जरूर दे रही है। एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने के हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उम्मीदों को पंख लग गए हैं।

टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यह प्रावधान नवंबर-दिसंबर 2011 में जारी विज्ञापन में निर्धारित था। बता दें कि प्रदेश में टीईटी की प्राथमिक परीक्षा में 2.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 800 पदों के सापेक्ष 1.15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे थे। फरवरी-2012 में घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद प्रक्रिया पर विराम लग गया था। इसी के साथ भर्ती के विज्ञापन के आधार को लेकर मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आधार बदले (टीईटी को केवल पात्रता रखने) जाने के बाद से पूरा मामला और पेचीदा हो गया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में घोषित मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की मांग पर अड़े है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है इसके आधार पर 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार हाईकोर्ट के आदेश को बड़ी उपलब्धि मानते है। उनका कहना है कि एक वर्ष से जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर निराश हो चुके थे। आदेश के बाद अब उनमें नई चेतना जाग्रत हुई है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि टीईटी की मेरिट से भर्ती करने की मांग को संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। माना जा रहा है कि वर्ष-2013 का सवेरा टीईटी अभ्यर्थियों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा


News Source : Jagran (8.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9833242.html
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Disappointed TET candidates are happy with HC decision, Blog will try to upload HC decision when it is uploaded on Allahabad Highcourt website.

At this base of recruitment is highly debated among candidates.
What happens after final disposal in HC will clear many thing to candidates.
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Thursday, November 8, 2012

UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

Source - Some candidates posted info on Facebook Wall 
(http://www.facebook.com/uptet.prt.9 )






However authenticity/structure / selection process will be clear in coming days

Whenever any authentic information comes about selection process/ advertisement comes, We will try to publish.
Always try to take authentic information from relevant authority.

If any thing doubtful/ wrong, please inform Blog Editor to correct it.
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UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र


UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र




शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्‍‌नाकर दीक्षित ने कहा कि शिक्षामित्रों को टीईटी से मुक्त रखने का आदेश जारी हो गया है। उन्होंने शिक्षामित्रों को आशांवित किया कि जल्द मानदेय में वृद्धि होगी।

जिला कार्यालय पर हुई बैठक में गोरखपुर सम्मेलन से लौटे जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षामित्रों के हित में जल्द कई और फैसले होंगे। इस संबंध में सम्मेलन में शिक्षामंत्री ने आश्वासन दिया है। डायट में शिक्षामित्रों के लिए सामग्री आ चुकी है। किन्तु अभी तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है। इसके चलते प्रशिक्षण लेट हो रहा है। सम्मेलन में यहा से दो सौ शिक्षामित्रों ने प्रतिभाग किया था। बैठक में वेद वर्मा, सचिन मिश्र, रजनीश, धर्मेद्र, अरुण, रुचि, ऊषा आदि मौजूद रहे


News Source : Jagran (8.11.12)
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Shiksha Mitra, Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News  , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS,  ,   SARKARI NAUKRI
 

UP is facing huge shortage of teachers in Primary schools and for RTE implementation lakhs of teachers are required. For this UP Govt. taken extension from NCTE to recruit B. Ed candidate for extended period.
In coming years 2-3 years lakhs of teachers may get  recruited in Basic education department.

Recently in news that UP govt. going recruit 90000 teachers at primary level.
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UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक


UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक


सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। 

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा


News Source : Amar Ujala (8.11.12)
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If direct recruitment of teacher happens then it is good news for candidates, As I feel their seniority,increment  etc. will be counted from date of direct recruitment.

However recruitment matter is still in court, And according to directions of court advertisement will come before next hearing of court i.e. 7th December 2012.

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Wednesday, November 7, 2012

UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम


UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम
हाईकोर्ट ने तय की सात दिसंबर अंतिम समय सीमा

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसके लिए सात दिसंबर तक का अंतिम अवसर देते हुए सरकार से कहा है कि इस अवधि तक हर हाल में कार्यवाही पूरी की जाए। भले ही इसके लिए नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार नियुक्ति विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत में मंगलवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सरकार अध्यापक सेवा नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए कार्यवाही जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ करना है, इसे सात दिसंबर के पहले ही किया जाए। अध्यापकों को नियुक्ति को और नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि बसपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली, जिसका चयन परिणाम घोषित हुआ, किंतु बीएसए के बजाय नियुक्ति विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए, जिसे चुनौती दी गई। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद टीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और नियम परिवर्तित किए। प्रश्न उठा कि चयनित को सीधे नियुक्त करे या प्रशिक्षण देकर नियुक्त करे, सरकार को इसी पर निर्णय लेना है। वैसे सरकार नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण का प्रावधान करने की बात तय कर चुकी है। इसके लिए जरूरी कार्यवाही होना शेष है


News Source : Jagran (7.11.12)
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RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र


RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र


 नई दिल्ली दो दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत महसूस कर रही सरकार जरूरी सुधारों की रफ्तार धीमी नहीं होने देना चाहती। लिहाजा, सरकार ने छह से चौदह साल तक के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई के लिए बने शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल की समीक्षा का फैसला किया है। इरादा, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (रूपरेखा) भी तय करने की है। केंद्र इन मसलों पर राज्यों के साथ मशविरा करने के साथ ही स्कूलों में धोखाधड़ी और वसूली रोकने एवं सजा के लिए नये कानून पर भी राज्यों की रजामंदी हासिल करने का प्रयास करेगा। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) में स्कूलों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून के अमल को पौने तीन साल बीतने के बाद भी लगभग 8.6 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां 1.97 लाख अप्रशिक्षित हैं। बिहार में 1.86 लाख, उत्तर प्रदेश 1.43 लाख, झारखंड में 77 हजार व जम्मू-कश्मीर में 31 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार को आरटीई के अमल पर समीक्षा की जरूरत महसूस हुई। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की नई टीम कई मुद्दों पर फैसले के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) से भी मशविरा करने जा रही है। एजेंडे पर स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों से झूठे वादे, दाखिले को लेकर टालमटोल, अवैध वसूली, ज्यादा फीस, भ्रामक विवरणिका जैसे गलत क्रियाकलापों को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की बात शामिल है। चूंकि, राज्यों के शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं और यही शिक्षा से जुड़े फैसलों का सबसे शीर्ष निकाय है। ऐसे में सहमति बनी तो गुरुवार को प्रस्तावित इस बैठक में नये कानून की राह साफ हो सकती है। सरकार की मंशा, उच्च शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय रूपरेखा (फ्रेमवर्क) भी तय करने के लिए कैब सदस्यों की अलग कमेटी बनाने की है। कमेटी बीते दो दशक में विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा के लिए हुई पहलों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थान मान्यता नियामक प्राधिकरण बनाने और मान्यता को अनिवार्य बनाने में राज्यों की भूमिका पर विचार भी किया जाना है।


News Source : Jagran (7.11.12)

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Tuesday, November 6, 2012

UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'


UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'



सहारनपुर : इन दिनों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 'जंग' जारी है। इसमें बीटीसी/बीएड के साथ ही टीईटी को अनिवार्य पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में एडेड प्राइमरी स्कूलों की संख्या 11 है। कई में तो शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा क रने के लिए प्रबंधतंत्र जोर-शोर से जुटा है, जबकि टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी आदि के साथ टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा वर्ष-2011 की टीईटी की मेरिट को शिक्षक नियुक्ति का आधार माना गया था। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई में टीईटी को पात्रता परीक्षा माना था, लेकिन अभी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

इसके विपरीत प्रदेश शासन द्वारा मई में जारी आदेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही स्कूलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसमें आरक्षण नियमों के पालन की बाध्यता कई स्कूलों के आड़े आ रही है।

स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया

गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कालेज, जवाहर हायर सेकेंड्री स्कूल व गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमे प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक , कई अभ्यर्थी निश्चित नियुक्ति की गारंटी के साथ मोटा लेन-देन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई दलाल भी अभ्यर्थियों को सेंटिंग कराने का झांसा दे रहे हैं

प्रक्रिया पर उठाए सवाल

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि जब टीईटी के आधार को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को कैसे सही ठहराया जा सकता है? उनका कहना है कि संगठन टीईटी की मेरिट को भर्ती का आधार बनाने के लिए संघर्षरत है और इसके लिए हर सीमा तक संघर्ष किया जाएगा।


News Source : Jagran (6.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9822881.html
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What will happen with UPTETians future is unclear in court, I mean time is passed day by day, However it is good news for UPTETians, If recruitment happens with full transparency.
All details of candidates should be put on website of school along with selection procedure.
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B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा


संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों टोटा नहीं रहेगा। स्कूलों में अध्यापकों की बंपर नियुक्ति होने वाली है। शासन ने सात वर्ष से रुके अध्यापकों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 1200 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। गणित व विज्ञान के अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।

जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रमोशन होना है। सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जिले के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। करीब दौ सौ स्कूलों के सापेक्ष मात्र 52 अध्यापक ही हैं। इसमें गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले मात्र एक दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। शेष विद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। शासन से मिली वरिष्ठता सूची में गणिव-विज्ञान के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी तैनाती जूनियर हाईस्कूलों में होगी, जबकि अन्य विषयों के अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बनेंगे।

बता दें कि जनपद के सहायक अध्यापकों की पिछले सात वर्षो से पदोन्नति लटकी हुई है। वर्ष 2004 से प्रमोशन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पदोन्नति के आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले से शिक्षकों की सूची तलब की थी। अब शासन ने जिले को वरिष्ठता सूची सौंप कर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि सूची प्राप्त हो गई है। वरिष्ठता क्रम में अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाएगा। उनकी तैनाती के लिए क्लक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। दिवाली बार प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है


News Source : Jagran ( 6.11.12)
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In a news I heard and published earlier that 50% teacher of Science/Math will be directly recruited and 50% posts may be filled through promotion. (Jahann tak mujhe yaad hai, fir bhee aap mere blog par search kar confirm karen/kar sakte hain. As far as I remember, You can also search that news on blog for confirmation)

If direct recruitment also comes then it will be a very good news for UPTETians / UPTET 2011 candidates.
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UPTET : Information about UPTET 2011 from Facebook Wall


UPTET : Information about UPTET 2011 from Facebook Wall



Source >> DPuneet Kumar >>>FB WALL
Dileep Gangwar
Sameer Dixit ▶ Legal committee of Tet merit supporters
List Of TET Marks Got By Students
135-140 = 34
130-134 = 168
127-130 = 342
125-127 = 1074
120-124 = 3750
115-119 = 5000
110-114 = 6240
105-109 = 7900
100-104 = 8800
95-99 = 22000
90-94 = 47500
83-89 =168850
total = 271658
I am Not Sure About This News But Got This From The Hindustan News Paper Of Meerut Edition Of March 2012


Again i am saying i am not sure about the authenticity of this News
Thanks.


DPuneet Kumar I think you require this cutting or new paper information so I am sending this page on this group
about a minute ago · Like

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However many amendments happen after this, therefore variation is possible. And FACEBOOK publisher/writer of this content is not sure about authenticity.

iska matlab hai baad mein number badne ke baad kuch aur bhee change hue hain, aur pass number of candidates bade hain.
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UPTET - 7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट


UPTET - 7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।
  
गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी

News Source : Bhakar.com (6.11.12)
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Views from FB/Facebook about today's HC hearing -


Uptet Tet-Base Raj
Aaj yah hua court me,,,,,,
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Vikash Ranjan(Up teachers Association)
This is the summary of our case-Karib 1:30p.m. Ho chuke the aur aur revised case number 10 chal raha tha aur apna case number 35 tha.Achanak tondan ji ne kaha ki ye sab chhodiye aur TET wala case laiye bt us waqt court me na to c.b. Yadav the aur na hi khare to apna case karib 1:45 pe start hua aur tondan ne apna pahla sawal c.b. yadav ke uper daga ki vigyapan sath laye ho.Then yadav ne kaha ki nahi sir hum add nahi laye hai to tandan ne kaha ki court ka mazak bna rakha hai kya Abi tumhare princ. sec. Ko court me bulwakar khada kar dunga to samajh me ayega.Ye teesri br maine add lane ko kaha tha bt ap log ne court ka mazak bna rakha hai, aj ko apko add jari me kya technical khami hai batana hi padega.Tb c.b.yadav ne kaha ki sir govab pahle 72825 ki niyukti karna chahti hai aur bad me training karna chahti hai islye sir hume thoda aur waqt chahiye to tandan ji ne khud NCTE KE rule maang kar padhe aur khud kaha ki ncte ke para me ye bat likhi hai ki gov pahle niyukti ya pahle training kara sakti hai to ab gov ko sansodhan karne ki kya jarurat kyu up prt ki bharti b isi act ke tahat aa jati hai.Bt phir bhi agar gov sansodhan karna chahti hai to 15 din ka time de raha hu.15 din me sansodhan karke 15 din me add jari karke 4 dec ko hc. Me hazir karna padega.Agar gov aisa na hu hua to p.s ko khud court me hazir hokar jawab dena padega.Jb c.b.yadav ne ne itni jaldi add jari karne me asamrthta jahir ki to tandan ji ne kaha ki ap ne to ke kewal 9000 ka ad jari karke socha kam khtm ho gaya bt jo 72825 qualified sadko pe ghoom rahe hai unka kya.Gov sirf unki bharti karna chahti hai jo pradhan ke cycle ke piche ghoom rahe hai ya siksha mitra jaise log ke bharti bt jo wastav ne qualified hai unki koi chinta nahi.

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Pramod PandeyUptet >>> 2011 from Delhi region supreme court
Yadav Umi
न्यायालय की आज की कार्यवाही के बाद आज इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाये प्रदान करने वाले, संघर्ष में सत्य पर विश्वास रखकर संघर्ष को सार्थक योगदान करने वाले, अपने साथियों का मार्गदर्शन कर उनका मनोबल बनाये रखने का प्रयास करने वाले, इलाहबाद और लखनऊ तक सरकार को चुनौती देने वाले सभी साथियों को बधाई!चूंकि अभी न्यायालय का आदेश अपलोड नहीं हुआ है, अतः इस समय तो मैं बस आपसे वही बता सकता हूँ जो मुझे भाई विनोद सिंह (इलाहाबाद) जी से ज्ञात हुआ है, जो कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थे.
1. सी.बी. यादव को विज्ञापन या विज्ञापन का ड्राफ्ट न लाने पर जमकर लताड़ लगाई गई.
2. बी.एड. वालों को 31.03.2014 तककी अनुमति की अधिसूचना देखने के बाद न्यायालय पुरानी भर्ती से सैद्धांतिक रूप से सहमत है
.3. अगली तारीख 7 दिसंबर 2012 औरउसके पूर्व सरकार को आवश्यक संशोधनकरके विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया.
4. नियमावली में संशोधन और नया विज्ञापन केवल केंद्र-राज्य नियमों के विरोधाभास और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए है, न कि नियम बदलने के लिए.
5. न्यायालय ने पुराने विज्ञापन की अनियमितता दूर करते हुए उसके सभी नियमों-आधारों को नए विज्ञापन में समाहित करने के आदेश दिया.
6. विज्ञापन जारी होने के बाद हुए चयन-आधार सम्बन्धी संशोधन प्रभावी नहीं होंगे.
7. न्यायालय ने सरकार से एक ऐसा विज्ञापन लाने की अपेक्षा की है जिस से पुरानी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वालोंके हित प्रभावित न हों.
8. आदेश के विपरीत विज्ञापन में परिवर्तित नियम लागू करने पर न्यायालय स्वयं अगली तारीख को विज्ञापन में आवश्यक सुधार करेगा.
9. समय-सीमा के अन्दर विज्ञापन न लाने पर प्रमुख सचिव को कोर्ट में खडा कर देने की चेतावनी दी.
10. शिक्षामित्रों के प्रति सरकार के झुकाव पर न्यायालय ने सरकारी वकील से कहा, (हिंदी में), "वेल-क्वालिफाइड टेट-पास लड़कों का सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम है, और आप नौकरी देना चाहते हैं उन को जो केवल सायकिल लेकर प्रधान के पीछे-पीछे घूम सकें.
"11. सरकारी वकील द्वारा नियमावली में संशोधन की बात उठाने पर टंडन जी ने स्पष्ट कहा, "आपके लिए सबसे जरूरी हैकि शिक्षा का अधिकार अधिनयम, 2009 के अनुसार जल्द से जल्द अर्ह और योग्य अध्यापकों की भर्ती की जाय
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Sanjiv Kumar >>> Uptet2011 from Delhi region supreme court
Namaskar dosto....Aap sabhi ko jeet ki khusboo mubarak........
Technical kami tet merit nhi h.....Blki vigyapan nikalne ke adhikar ko lekar thi....
Hc ne ye bhi to kaha h k kisi ka hit prabhavit nhi hona chahiye....
Isliye bhrmit mt hoiye.... Tet merit k liye taiyar ho jaiye..Ab Kijiye pridiction ki merit kitni jayegi....
Hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre....
Jai tet...


What i fee is - Uptet Prt >> U r right , purana advt. technical fault kee vajhe se vaapas leeya gaya thaa. Hit prbhavit na hone ka matlab hee TET merit se bhrtee hai. Pehle hee court TET merit se bhrtee ko spasht kar chukaa hai
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UPTET : From Facebook


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aaj kuch special date hai ....aaj ka din aage aane waali teachers recruitment process par asar daalega . aaj 3 writs ki sunwaai honi hai 

1.-58036/2012 REENA DEVI
is writ se ye pataa chalega ki btc /sbtc ko unke home district me hi job milegi ya sarkaar 1981 ko darkinaar kar apni marzi chalayegi

2.39674/2012 AKHILESH TRIPATHI 
is writ par sabhi tetians ki nazar rahegi aur agar ranjeet bhai ki baat sach nikali to diwali se pehle diwali

3.5025/2012 MANGAL
is writ ko btc 2010 waalo ne daala hai court contempt ke liye ki unka result jaldi nikala jaaye .sarkaar ko aaj jabaab dena hai


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