RTET December 2013 : आरटेट 29 दिसंबर को संभव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव
RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :
सीकर। शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) इस साल के अंत में आयोजित हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। संभावित तारीख 29 दिसंबर (रविवार) रखी गई है। बोर्ड ने परीक्षा का पूरा टाइम टेबल भेजा है। सीकर में करीब 35 हजार और प्रदेशभर में सात लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार आरटेट साल में एक बार होनी जरूरी है।
इस साल का पूरा वक्त आरटेट 2011 व 2012 के विवादों में ही गुजर गया। नवंबर का महीना चुनाव में चला जाएगा। इसलिए अब परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित हो सकेगी। यदि इस महीने में भी नहीं हो पाई तो आरटेट का पूरा मामला साल 2014 में जाता है। इसलिए बोर्ड दिसंबर 2013 में यह परीक्षा हर हाल में आयोजित करना चाहता है। अभ्यर्थी लगातार आरटेट की मांग कर रहे हैं।
॥आरटेट 2013 दिसंबर में कराने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में परीक्षा का पूरा कार्यक्रम भेजा गया है। अनुमति मिलते ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
पीएस शर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सिलेबस हो चुका है जारी
आरटेट 2013 के लिए सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है। सिलेबस में इस बार ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आरटेट के विस्तृत कार्यक्रम को अनुमति मिलते ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दिसंबर में नहीं तो ऐसे अटक जाएगा आरटेट
यदि परीक्षा किसी भी कारणों से दिसंबर 2013 में आयोजित नहीं हो पाती है तो परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मार्च 2014 में बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। जनवरी से बोर्ड दसवीं व 12वीं की परीक्षा में व्यस्त हो जाएगा।
शेखावाटी के 70 हजार कर रहे हैं इंतजार
शेखावाटी के 70 हजार स्टूडेंट आरटेट का इंतजार कर रहे हैं। साल 2012 में शेखावाटी से करीब 60 हजार शामिल हुए थे। इस बार 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हजारों अभ्यर्थी अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं। इस बार हुई ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे। मांग उठी थी कि यदि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती से पहले आरटेट कराई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन सरकार ने चुनाव की जल्दबाजी में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती ही कराई।
क्यों हो रही है देरी?
सरकार ने सामान्य पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत, सभी वर्गों को पांच से 20 प्रतिशत की रियासत देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट द्वारा 60 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित नहीं करने निर्णय से आरटेट 2011 की पात्रता संकट में पड़ गई। इसके अलावा आरटेट 2012 का परिणाम भी इसी वजह से लगभग एक साल से अटका रहा। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि दोनों सालों के संशोधित परिणाम जारी कर दिए गए हैं और मार्कशीट भेजी जा रही है। हाईकोर्ट के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि इस साल परीक्षा होने पर परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णायाधीन रहेगी।
एक हजार स्कूलों में होगी शिक्षकों की जरूरत
सरकार ने एक हजार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल नई खोलने के साथ इनमें कई क्रमोन्नत की गई है। इन स्कूलों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। इसलिए आरटेट कराना बेहद जरूरी हो गया है।
सीटेट 2014 : आवेदन 31 तक परीक्षा फरवरी में
सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 16 फरवरी 2014 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई।अभ्यर्थी 31 नवंबर तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह टेस्ट टीचिंग के क्षेत्र में जाने वाले कैंडीडेट्स के लिए जरूरी योग्यता मानी गई है। कैंडीडेट कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स यह टेस्ट दे सकते हैं। 60 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले कैंडीडेट्स को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि सात साल तक वैध रहता है। हालांकि कैंडीडेट्स चाहें तो दोबारा भी टेस्ट दे सकता है। अगले साल होने वाले इस टेस्ट के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है
News Sabhaar : Bhaskar News ( Oct 14, 2013, 06:30AM IST)
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरटेट का मामला
अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा- 2011 (आरटेट ) का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण चार लाख से अघिक अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। साथ ही अध्यापक बने हजारों लोगों को नौकरी बचने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे।
इन आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। आरटेट का मामला अदालत में उलझने की वजह से आरटेट 2012 का परिणाम तो अटका ही है, साथ में आरटेट 2013 के आयोजन पर भी संशय बना हुआ है। आरटेट 2011 में कुल 5 लाख 34 हजार 527 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। संशोघित परिणाम जारी हुआ तो चार लाख से भी अघिक परीक्षार्थी अयोग्य हो जाएंगे।
हजारों की नौकरी खतरे में
उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हुई तो आरटेट परीक्षा 2011 में कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण होने के बाद अध्यापक बन चुके हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार आरटेट पास करने के लिए सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता रखी थी। इसके अलावा महिला, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन सहित कमोबेश सभी वर्गो को 5 से 25 प्रतिशत की छूट देते हुए परिणाम जारी कर दिया था।
आरटेट 2011 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की है। जब तक 2011 एवं 2012 का मामला नहीं सुलझता तब तक आरटेट 2013 आयोजित करना संभव नहीं है।
डॉ. पी. एस. वर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान
News Sabhaar : rajasthansamrat.com
ham bed valo ki snkhya lagbag 1000000 hogi lkin agi ladne k lia bahut kam ate h.yadi bed valo ki tarapf se ak maha andolan kia jae to sabko job milegi .because govt. hi har sal lakho bed valo ki phoj tyar karti h.tgt ki 2000 jobs nikalti h vo bi 3 sal me ak bar. kiski galti h govt. ki.itni seat bed ki kyo badai jati ,kuo collages ko manyta di jati h.kewal pesa kamane k lia.
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