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अनिल यादव की याचिका खारिज (UPPSC Chairman Apni Khud Kee Niyukti Nahin Bachaa Paaye)
UPPSC Chairman Anil Yadav failed to get any relief from Supreme Court.
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नई दिल्ली : विवादों में रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार यादव को सुप्रीमकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीमकोर्ट ने नियुक्ति रद करने को चुनौती देने वाली यादव की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि यादव को थोड़ी राहत मिल गई है सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नये सिरे से आवेदन करने की छूट दे दी है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 14 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल कुमार यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पर नियुक्ति रद कर दी थी। यादव ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर व न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा की पीठ ने अनिल यादव की नियुक्ति रद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि ये संवैधानिक पद है ये राजनैतिक नियुक्ति नहीं है। सरकार को यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए 83 आवेदनों की जांच करते समय तय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए यादव के वकील अमरेन्द्र शरण ने दलील दी थी कि यूपीपीएससी अध्यक्ष पर पर नियुक्ति संवैधानिक नियुक्ति होती है। इसमें परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है उन्होंने राज्यपाल पद पर नियुक्ति का उदाहरण भी दिया। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि क्या संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे होते हैं। राज्यपाल का मामला दूसरा है। ये वैसा मामला नहीं है।
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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नई दिल्ली : विवादों में रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार यादव को सुप्रीमकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीमकोर्ट ने नियुक्ति रद करने को चुनौती देने वाली यादव की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि यादव को थोड़ी राहत मिल गई है सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नये सिरे से आवेदन करने की छूट दे दी है। 1इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 14 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल कुमार यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पर नियुक्ति रद कर दी थी। यादव ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर व न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा की पीठ ने अनिल यादव की नियुक्ति रद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा कि नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि ये संवैधानिक पद है ये राजनैतिक नियुक्ति नहीं है। सरकार को यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए 83 आवेदनों की जांच करते समय तय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए यादव के वकील अमरेन्द्र शरण ने दलील दी थी कि यूपीपीएससी अध्यक्ष पर पर नियुक्ति संवैधानिक नियुक्ति होती है। इसमें परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है उन्होंने राज्यपाल पद पर नियुक्ति का उदाहरण भी दिया। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि क्या संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे होते हैं। राज्यपाल का मामला दूसरा है। ये वैसा मामला नहीं है।
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